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Die Klosterbibliothek der Augustiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation in Eberhardsklausen gehört nicht nur aufgrund ihrer Bestände, sondern auch aufgrund des noch erhaltenen Bibliotheksraumes zu den bedeutendsten Bibliotheken des 15. Jahrhunderts im Erzstift Trier. Neben einer kurzen theoretischen Betrachtung der Klosterbibliothek als Wissensraum vor dem Hintergrund der Raumtheorie Michel Foucaults (1926-1984) sowie der Vorstellung von Methodik und Forschungsstand im ersten Teil erfolgt im zweiten Teil der vorliegenden Dissertation eine Darstellung des Bildungsprogrammes der niederländischen Reformbewegung der Devotio moderna sowie die Einordnung der Klostergründung von Eberhardsklausen in den Kontext der Ordensreform. Im Mittelpunkt des dritten Teiles steht die Klosterbibliothek als Raum, dessen Disposition innerhalb der Klosteranlage, die im Vergleich zu anderen Bibliotheksräumen, z. B. in Windesheim, Niederwerth, Dalheim, Bernkastel-Kues usw. diskutiert wird. Es folgen kunsthistorische Beschreibungen des Klausener Bibliotheksraumes sowie der dortigen Wandmalereien aus dem beginnenden 16. Jahrhundert. Diese zeigen 19 Darstellungen von Propheten, Heiligen, Kirchenvätern und anderen historischen Persönlichkeiten, die mit dem Bildungsprogramm der Devotio moderna und anderen mittelalterlichen Bibliotheksausmalungen in Windesheimer Klöstern wie Böddeken oder Basel verglichen werden. Der dritte Teil schließt mit Überlegungen zur Eberhardsklausener Klosterbibliothek im Gebrauch, d. h. zur Signatur der Bücher, zur Aufstellungsordnung, zum Bibliothekskatalog und zur Rolle des Bibliothekars sowie zur Ausstattung und zum Mobiliar, aber auch zu deren Nutzern und ihren Arbeitsplätzen. Der vierte und ausführlichste Teil der Untersuchung widmet sich den noch nachweisbaren Klausener Buchbeständen, d. h. vor allem den Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts sowie den dort aufbewahrten Inkunabeln. Dabei werden Fragen nach dem Aufbau eines bibliothekarischen Grundstocks sowie nach der Schreibtätigkeit in den ersten beiden Jahrhunderten seit der Gründung des Konvents behandelt. Die Klausener Bestände werden hinsichtlich ihres Verwendungszweckes, d. h. für die Persönlichkeitsbildung der einzelnen Chorherren, für die klösterliche Gemeinschaft und für den Buchmarkt untersucht, wobei der letztgenannte Bereich für Eberhardsklausen kaum eine Rolle spielt. In einem weiteren Abschnitt erfolgt eine quantifizierte Auswertung der Bestände nach Autoren, wobei die meisten Texte Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Bonaventura, Johannes Gerson und Thomas von Aquin zuzuordnen sind, die alle ebenso an den Wänden der Klosterbibliothek abgebildet werden. Ein besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auch auf die Eberhardsklausener Chorherren gelegt, die selbst als Schriftsteller nachweisbar sind, wie z. B. Prior Berthold von Marsberg sowie Peter von Ahrweiler, Gerhard von der Lippe und Gisbert, alle drei in ihrer Funktion als Rektoren des Trierer Frauenklosters St. Agneten oder z. B. auch der Klosterchronist Wilhelm von Bernkastel. Aufgrund der besonderen Beziehungen zu Nikolaus Cusanus und zum St. Nikolaus-Hospital in Bernkastel-Kues widmet sich ein Abschnitt den Schriften des Kardinals, die in Klausen vorhanden sind. Unter ihnen lässt sich eine Predigthandschrift mit einer bis dato unbekannten Predigt (Sermo LXXV_A, Salzburg, 7. Februar 1451) des berühmten Denkers von der Mosel nachweisen. Des Weiteren erfolgt eine Einteilung des Bestandes in 16 Sachgruppen bzw. literarische Kategorien, wie z. B. Bibelausgaben, liturgische Schriften, Werke der Kirchenväter, Predigten, Erbauungsliteratur, Passionsschriften, Heiligenlegenden, juristische Werke und Fachliteratur. Ein weiteres Augenmerk wird ferner auf die deutschsprachigen Bücher in Eberhardsklausen gelegt, die kaum mehr als ca. 10% des Bestandes ausmachten und weitestgehend der Bibliothek der Laienbrüder zuzurechnen sind. Auch die meist als Einbandmakulatur verwendeten Fragmente werden behandelt, wobei hierunter vor allem die hebräischen Fragmente sowie die Reste eines Legendariums des Freisinger Schreibers Cundpato aus dem 9. Jahrhundert herausragen. Die Untersuchung wird abgeschlossen durch eine genaue Untersuchung der Schreiber, Stifter und Vorbesitzer sowie mit einem Ausblick auf die Auflösung der Bibliothek im beginnenden 19. Jahrhundert infolge der Säkularisation und auf den Verbleib der Eberhardsklausener Handschriften und Drucke.
Die sich entwickelnden mittelalterlichen Städte waren Triebfedern für vielfältige sprachliche Entwicklungen. Der in dieser Arbeit gewählte Untersuchungszeitraum von 1388 bis 1500 beleuchtet eine Zeit, in der sich in vielen Städten ein völlig neues System der Namengebung entwickelte. Dies wurde nötig, weil es in einer heterogenen Gesellschaft zunehmend schwieriger wurde, Individuen über ihren Rufnamen eindeutig zu identifizieren, was vor allem im Bereich des Rechts und der Verwaltung zu Problemen führte. Somit mussten neue Wege gefunden werden, um einen Namen in einem schriftlich verfassten und rechtsgültigen Dokument eindeutig einer Person zuordnen zu können. Basis dieser Untersuchung sind die Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg, die in jährlichen Berichten penibel die Einnahmen und Ausgaben der Stadt verzeichnen. Tätigkeiten im Dienst der Stadtgemeinschaft wurde entlohnt und die Kosten für jeden einzelnen Arbeiter in den Büchern vermerkt. Somit sind Rechnungsbücher ein reicher Fundus für namenkundliche Analysen. Sie werfen ein Licht auf eine Zeit, in der sich im Bereich der Personennamen ein grundlegend neues System der Namengebung beginnt herauszubilden, dessen Auswirkungen uns bis heute prägen. Die Arbeit besteht aus einem nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliederten und kommentierten Namenbuch sowie einer onomastischen Analyse des Bestands.
Im Fokus dieser Untersuchung steht die Evaluation allgemeinpsychiatrischer tagesklinischer Behandlung, einerseits zur Überprüfung der Wirksamkeit der teilstationären Intervention bzgl. der Symptomatik, andererseits unter der speziellen Berücksichtigung von generalisierten Vertrauensaspekten (Vertrauenstrias) auf dem theoretischen Hintergrund des Handlungstheoretischen Partialmodells der Persönlichkeit (Krampen, 1987) und ihren Zusammenhängen zu psychischen Erkrankungen. Dem wurde in einer Fragebogenstudie mit 200 tagesklinischen Patienten im Alter von 16 bis 80 Jahren, die im Zeitraum von Oktober 2002 bis Februar 2004 in einer südwestdeutschen Kleinstadt teilstationär aufgenommen worden waren, nachgegangen. Die Patienten unterscheiden sich sowohl in den soziodemographischen Variablen als auch in Diagnosen und Behandlungszeiträumen. Wie in den Hypothesen angenommen, kann in dieser Studie gezeigt werden, dass die teilstationäre Behandlung eine deutliche Verringerung der psychischen Belastung mit sich bringt und Vertrauen " mit Ausnahme von interpersonalem " gesteigert wird. Weiterhin wurden negative Zusammenhänge zwischen Vertrauen und psychischer Krankheit/Gesundheit und Unterschiede bezüglich einzelner Störungsbilder angenommen. Die einzelnen Hypothesen hierzu werden ebenfalls durch diese Studie größtenteils bestätigt.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine politische Fallstudie zu Bolivien, die folgende Fragestellung beantworten möchte: Anhand welcher Faktoren lässt sich der politische Erfolg des MAS und Evo Morales" seit Ende der 1990er Jahre erklären? Beim MAS handelt es sich ursprünglich um eine rechte Partei, die Ende der 1990er Jahre nur noch auf dem Papier existierte. Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2002 erreichte der MAS bereits 20,94 % und zog damit als zweitstärkste Partei ins Parlament ein. Bei den Kommunalwahlen 2004 konnte er gegenüber 1999 weitere Stimmen hinzu gewinnen, blieb allerdings insgesamt hinter den hohen Erwartungen zurück. Der politische Erfolg wurde dadurch jedoch nicht gebremst und der MAS erreichte seinen bis dahin größten Triumph bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Dezember 2005: Er konnte mit 53,7 % die absolute Mehrheit im Parlament erreichen und Morales wurde zum Präsidenten der Republik Bolivien gewählt. Abgesehen von diesem Erfolg als Partei im politischen System haben Morales und seine Anhänger immer wieder ihre außerparlamentarische Organisationskraft und Mobilisierungsfähigkeit bewiesen. Seit 2000 legten sie gemeinsam mit anderen Aktivisten und sozialen Bewegungen durch Straßenblockaden, Demonstrationen und Streiks das Land lahm, zwangen zwei Präsidenten zum Rücktritt, schwächten die Wirtschaft und brachten Bolivien an den Rand des politischen Zusammenbruchs.rnrnTheoretisch ist diese Arbeit in der Parteienforschung verortet. Ziel ist es, anhand eines von der Autorin selbst erstellten Analyserasters den beschriebenen Erfolg des MAS und Evo Morales" zu analysieren.
Die vorliegende Arbeit untersucht zwei grundlegende Fragestellungen im Hinblick auf den Betrieb von Genbanken als Beitrag zur Sicherung der genetischen Diversität. Das erste Kapitel behandelt aus rechtlicher Sicht die juristischen Fragen nach dem Zugang zu genetischen Ressourcen, nach dem Ausgleich aus der Nutzung entstehender Vorteile (Access and Benefit Sharing, ABS) und nach den Möglichkeiten des Handels mit Proben gefährdeter Tierarten, dies sowohl im Hinblick auf die rein wissenschaftliche Forschung als auch in Bezug auf kommerziell orientierte Zwecke. Grundlegend für die Bearbeitung dieser Fragen war die detaillierte Betrachtung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) und des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES). Da das CBD im Hinblick auf den Zugang zu genetischen Ressourcen in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht umgesetzt ist, bleibt dem Betreiber einer Genbank zur rechtlichen Absicherung und Klarheit nur die Aushandlung von Materialübertragungsverträgen mit den Ursprungsländern der genetischen Ressourcen. Der nachfolgende Handel mit gelagerten Proben gefährdeter Tierarten ist möglich, wenn dies nicht-kommerziell zur wissenschaftlichen Forschung erfolgt und die beteiligten Institutionen bei ihren Regierungen als wissenschaftliche Institutionen registriert sind. Bei kommerziellen Absichten unterliegt der Handel streng den durch das CITES vorgegebenen Regulierungen. Ausnahmen des Handelsverbotes sind möglich, z.B. dann wenn es sich um Proben von Tieren handelt, die in Gefangenschaft gezüchtet worden sind. Das zweite Kapitel behandelt aus naturwissenschaftlicher Sicht die Möglichkeit der direkten Gewinnung genetischer Materialien von Tieren. Hierbei wurde die Isolierung adulter Stammzellen aus der Haut von Säugetieren als Zielzellen zur Lagerung in Genbanken fokussiert. Am Modellorganismus Hausschwein (Sus scrofa domestica) wurde eine Methode zur Isolation adulter stammzellähnlicher Zellen aus der Haut etabliert. Durch nachfolgende Laborversuche wurden die isolierten stammzellähnlichen Zellen (pSSCs, porcine skin derived stem cell-like cells) charakterisiert. Wie mesenchymale Stammzellen haben pSSCs eine fibroblasten-ähnliche Morphologie und exprimieren die Oberflächenproteine CD9, CD29, CD44 , CD105 und sehr gering CD90. Neben diesen konnte die Expression der stammzellasoziierten Gene Stat3, Oct3/4, Sox2, Nestin, Bcrp1/ABCG2 und Bmi1 nachgewiesen werden. Weitere Versuche zeigten die induzierte Differenzierung der pSSCs zu Zellen zweier embryonaler Keimblätter, dem Ektoderm (Neuronen, Astrozyten) und dem Mesoderm (glatte Muskelzellen und Adipozyten). Zur vollständigen Charakterisierung und gänzlichen Ermittlung des Differenzierungspotentials bedarf es allerdings weiterer Versuche, die wegen der Kostspieligkeit und einem erhöhten zeitlichen Aufwand hier nicht realisierbar waren. Die Expansion und die Kryokonservierung der pSSCs zeigten geringfügige Auswirkungen auf den Phänotyp und das Differenzierungspotential. In Bezug auf die Kryokonservierung konnte wegen der geringen Anzahl an Versuchen eine definitive Aussage über ihre Folgen nicht getroffen werden. Folglich bedarf es weiterer Untersuchungen zur Ermittlung der Auswirkungen der Kryokonservierung auf adulte Stammzellen, die aus der Haut gewonnen werden können. Durch ihre Lagerung in Genbanken eröffnen aus der Haut isolierbare Stammzellen neue Möglichkeiten für den Artenschutz, dies vor allem durch ihre Anwendbarkeit im Rahmen modernster Reproduktionsmethoden und als nahezu unendliche DNA-Quelle für phylogenetische Studien, die zum Populationsmanagement unerlässlich sind. Trotz der sich aus dieser Arbeit ergebenden neuen Fragen - im Hinblick auf den Zugang, die Gewinnung und auch die Lagerung genetischer Materialien gefährdeter Tierarten -, bleibt festzuhalten, dass Genbanken generell die Möglichkeit bieten, vitales, biologisches Material bereitzuhalten. Dies ist sowohl bedeutend für die Grundlagenforschung als auch für den Einsatz dieser Materialien zur Steigerung der Reproduktion gefährdeter Arten, letztlich mit dem Ziel, genetische Variationen zu erhalten, die anderenfalls verloren gehen würden.
Die vorliegende Studie untersucht die Besonderheiten diskursiver Strategien, sowie struktureller und sprachlicher Merkmale der japanischsprachigen Textsorte Literatur-Rezension. Auf der Grundlage der herausgearbeiteten textlinguistischen Merkmale werden Didaktisierungsbeispiele für den Fachtext-Leseunterricht entworfen. Ziel ist somit der Entwurf einer textlinguistischen Fundierung der (Fach-)textlektüre am Beispiel der Textsorte Rezension.
Die Materialbasis der vorliegenden Studie bilden 45 Rezensionen literarischer Neuerscheinungen aus dem wöchentlich erscheinenden Rezensionsorgan Tosho shinbun (Die Bücherzeitung) des Jahres 1999.
Die Kriterien für die Analyse werden aus einem Modell des Textsortenwissens von Fix 2006 abgeleitet (Teil I). Bei der Analyse stehen daher Aspekte im Zentrum, die den Aufbau von Wissen (Schemata) über die Textsorte bzw. Textsortenkonventionen und deren struktureller und sprachlicher Realisationen dienen können. Übergeordnete Phänomene wie Tempusgebrauch oder Fachsprachlichkeit werden ebenfalls untersucht. Eine quantitative Auswertung der Ergebnisse ermöglicht Rückschlüsse auf die didaktische Relevanz eines beobachteten Phänomens (Teil II).
Kriterien zur Textauswahl und Progression bei der Didaktisierung ausgewählter Rezensionen liefert ein Ansatz von Sandig 2000, die eine Klassifizierung von Texten auf der Grundlage der Prototypentheorie vorschlägt. Danach verdichten sich bestimmte Kommunikationsmuster zu mentalen Textschemata mit unterschiedlichen Ausprägungen je nach Prototypikalität der Texteigenschaften.
Das konstruktivistische Leseprozessmodell von Wolff 1990 schließlich liefert die Vorgaben, nach denen die Ergebnisse der Textanalyse anhand ausgewählter Beispiele lesedidaktisch aufbereitet werden (Teil III).
Der Anhang (Teil IV) bietet eine Zusammenstellung von in den untersuchten Rezensionen verwendeten Ausdrücken, der sich auf die Darstellung, Interpretation, Analyse und Bewertung von literarischen Werken beziehen.
Die Dissertation bietet erstmals eine systematisch vergleichende Analyse von jüdischen Gemeinden in Kathedralstädten. Diese gehören zu einem Städtetypus, der wesentlich durch seine Mittelpunktfunktion innerhalb der Bistümer bestimmt ist und in dem sich urbanes Leben bis zum 14. Jahrhundert am stärksten entfaltete. Kathedralstädte besaßen religiöse, wirtschaftliche, politische, militärische und geistige Funktionen und standen in engen Wechselbeziehungen zum Umland. Darüber hinaus beheimateten sie die frühesten christlichen Stadtgemeinden sowie fast ausnahmslos die bedeutendsten Judengemeinden innerhalb der Diözesen. Die untersuchten Zentren umspannten mit ihren aneinander grenzenden Bistümern den Südosten der deutschen "Altsiedellande". Hier entfalteten sich jüdische Niederlassungen in der Regel früher und stärker als in den östlichen "Neusiedellanden". Zum Süden waren die bayerischen von den südalpinen Juden getrennt. In östlicher Richtung war insbesondere Regensburg mit den dortigen christlichen und jüdischen Bewohnern ein Brückenkopf in die Donaulande und nach Böhmen. Zugleich fungierten die jüdischen Gemeinden von Augsburg und Regensburg als Vermittlerinnen zu den intensiv von Juden besiedelten Regionen Frankens, Schwabens und der Oberpfalz. Mit der Beachtung dieser weiträumigen Verbindungen bietet die Studie neue Zugänge zu den europäischen Dimensionen der mittelalterlichen Geschichte der Juden. Vor diesem Hintergrund werden in vergleichender Perspektive die komplexen Beziehungen zwischen Juden und Christen auf ökonomischer, sozialer und rechtlicher Ebene untersucht, die jeweils unterschiedlichen Handlungsspielräume dargestellt und mit zahlreichen Beispielen illustriert. Der dabei konsequent komparatistisch ausgerichtete Ansatz öffnet den Blick für die Besonderheiten der Lebensbedingungen von Juden in den Kathedralstädten des weiteren altbayerischen Raumes und trägt zu einer grundlegenden Erweiterung des Forschungsstandes bei.
Fälle von Kindesmisshandlung schrecken immer wieder die Öffentlichkeit wach und haben den Ruf nach einem früheren Tätigwerden des Staates immer lauter werden lassen. Der Beitrag geht der Frage nach, ab wann und mit welchen Mitteln sich der Staat im Interesse des Kindesschutzes in die Familie hineinbewegen kann und darf. Damit soll ein kleiner Beitrag zur Schnittstelle zwischen Elternprimat und staatlicher Verantwortung für den Kindesschutz auf den zwei Ebenen Kinder- und Jugendhilfe einerseits sowie Familiengericht andererseits geleistet werden.