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Institut
„Die Demokratisierung von Schulen ist uns ein großes Anliegen“, beschreibt Lucia Wagner eines ihrer Hauptmotive für das Engagement in der rheinland-pfälzischen Schülervertretung. Für mateneen sprach Maike Koböck mit ihr und weiteren Schülervertreter*innen aus Luxemburg und dem Saarland über ihre Erfahrungen.
Die Dissertation untersucht am Beispiel mikrohistorischer Fallstudien die Forschung des remigrierten Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main unter der Leitung Max Horkheimers und Theodor W. Adornos. Deren empirische Sozialforschung war in Institutionen der frühen Bundesrepublik gefragt, weil die Forscher durch die Studien zur Autoritären Persönlichkeit den Ruf als Experten der Demokratie erworben hatten. Die Forschungsdisziplinen, in denen das Frankfurter Institut seine Expertise entfaltete, reichten von den Feldern der Militärsoziologie über die Sozialpsychologie, über dass Feld der Politischen Bildung bis hin zur Industrie- und Betriebssoziologie. Für das Amt Blank, das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesministerium für Arbeit, die Bundeszentrale für Heimatdienst und den Mannesmannkonzern untersuchte das Frankfurter Institut die Akzeptanz demokratischer Institutionen und das demokratische Bewusstsein der Deutschen. Dabei konnte es an Studien der alliierten Besatzungsorgane anschließen, entwickelte aber deren Untersuchungsmethoden durch die Etablierung qualitativer Erhebungsverfahren wie das Gruppendiskussionsverfahren entscheidend weiter. Die Dissertation kommt zum Ergebnis, dass kritische Sozialforschung in der frühen Bundesrepublik nachgefragt wurde, dass aber durch vielfältige Konflikte und Widerstände von etablierten Wissenschaftlern, deren Karrieren zu einem guten Teil im Nationalsozialismus begonnen hatte, aber auch mit den untersuchten Eliten, Verbänden und im industriellen Großkonzern eine breiteren Rezeption verhindert wurde.
Les membres du comité des élèves représentent les élèves dans les différents organes d’une école ainsi qu’au niveau régional ou national. Les jeunes y rencontrent des représentant·e·s de la direction de l’école, des enseignant·e·s, des parents ou des responsables politiques avec qui ils·elles peuvent discuter sur un pied d’égalité et collaborer. Tout cela nécessite une préparation. Les deux exercices présentés ici peuvent s’avérer utiles à cet égard.
Formen direkter Demokratie tragen über schulrechtlich verankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schüler*innen und Lehrer*innen hinaus dazu bei, eine unmittelbare Teilhabe an schulischen und gesellschaftlichen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu verwirklichen. Sie eröffnen Perspektiven, unabhängig von Mandat oder Funktion Schulkultur zu gestalten und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Traditionelle Hierarchien in der Institution Schule können progressiv reflektiert und direkte Teilhabe als individuelle und institutionelle Entwicklungschance erfahren werden. Just Community und Aushandlungsprozesse sind inspirierende Bauformen, die Entwicklung der Schule insgesamt und gemeinsam direktdemokratisch zu gestalten sowie Empowerment zu fördern.
Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist ehrenamtliches Engagement – ob in Sportvereinen oder in der Politik, bei der Feuerwehr oder in der Integrationshilfe – von großem Wert. Schüler*innen können hier außerdem demokratiepädagogisch wertvolle Erfahrungen sammeln, sich extracurricularen Themen widmen und ihrer Schule Öffnungs- und Kooperationsmöglichkeiten erschließen.
Die Ausbildung von Klassensprecher*innen ist unerlässlich, wenn wir eine kohärente, sinnvolle und legitime Schülerbeteiligung erreichen wollen. Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Die erste ist technischer Natur und konzentriert sich auf Handlungs- und Reflexionstools. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Zwischenmenschliche, also auf die Beziehung, die Jugendliche zu anderen haben. Dementsprechend haben die Ausbildungskurse der Association Jeune et Citoyen in Belgien eine dreifache Ausrichtung, nämlich eine institutionelle, eine erzieherische und eine pädagogische.
L’engagement bénévole – que ce soit au sein de clubs sportifs ou en politique, chez les pompiers ou dans l’aide à l’intégration – est d’une grande valeur pour la cohésion sociale. Les élèves peuvent en outre y faire de précieuses expériences en matière d’éducation à la démocratie, se consacrer à des thèmes extracurriculaires et offrirà leur école des possibilités d’ouverture et de coopération.
Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.