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Some of the largest firms in the DACH region (Germany, Austria, Switzerland) are (partially) owned by a foundation and/or a family office, such as Aldi, Bosch, or Rolex. Despite their growing importance, prior research neglected to analyze the impact of these intermediaries on the firms they own. This dissertation closes this research gap by contributing to a deeper understanding of two increasingly used family firm succession vehicles, through four empirical quantitative studies. The first study focuses on the heterogeneity in foundation-owned firms (FOFs) by applying a descriptive analysis to a sample of 169 German FOFs. The results indicate that the family as a central stakeholder in a family foundation fosters governance that promotes performance and growth. The second study examines the firm growth of 204 FOFs compared to matched non-FOFs from the DACH region. The findings suggest that FOFs grow significantly less in terms of sales but not with regard to employees. In addition, it seems that this negative effect is stronger for the upper than for the middle or lower quantiles of the growth distribution. Study three adopts an agency perspective and investigates the acquisition behavior within the group of 164 FOFs. The results reveal that firms with charitable foundations as owners are more likely to undertake acquisitions and acquire targets that are geographically and culturally more distant than firms with a family foundation as owner. At the same time, they favor target companies from the same or related industries. Finally, the fourth study scrutinizes the capital structure of firms owned by single family-offices (SFOs). Drawing on a hand-collected sample of 173 SFO-owned firms in the DACH region, the results show that SFO-owned firms display a higher long-term debt ratio than family-owned firms, indicating that SFO-owned firms follow trade-off theory, similar to private equity-owned firms. Additional analyses show that this effect is stronger for SFOs that sold their original family firm. In conclusion, the outcomes of this dissertation furnish valuable research contributions and offer practical insights for families navigating such intermediaries or succession vehicles in the long term.
This thesis deals with REITs, their capital structure and the effects on leverage that regulatory requirements might have. The data used results from a combination of Thomson Reuters data with hand-collected data regarding the REIT status, regulatory information and law variables. Overall, leverage is analysed across 20 countries in the years 2007 to 2018. Country specific data, manually extracted from yearly EPRA reportings, is merged with company data in order to analyse the influence of different REIT restrictions on a firm's leverage.
Observing statistically significant differences in means across NON-REITs and REITs, causes motivation for further investigations. My results show that variables beyond traditional capital structure determinants impact the leverage of REITs. I find that explicit restrictions on leverage and the distribution of profits have a significant effect on leverage decisions. This supports the notion that the restrictions from EPRA reportings are mandatory. I test for various combinations of regulatory variables that show both in isolation as well as in combination significant effects on leverage.
My main result is the following: Firms that operate under regulation that specifies a maximum leverage ratio, in addition to mandatory high dividend distributions, have on average lower leverage ratios. Further the existence of sanctions has a negative effect on REITs' leverage ratios, indicating that regulation is binding. The analysis clearly shows that traditional capital structure determinants are of second order relevance. This relationship highlights the impact on leverage and financing decisions caused by regulation. These effects are supported by further analysis. Results based on an event study show that REITs have statistically lower leverage ratios compared to NON-REITs. Based on a structural break model, the following effect becomes apparent: REITs increase their leverage ratios in years prior REIT status. As a consequence, the ex ante time frame is characterised by a bunker and adaption process, followed by the transformation in the event. Using an event study and a structural break model, the analysis highlights the dominance of country-specific regulation.
This thesis comprises of four research papers on the economics of education and industrial relations, which contribute to the field of empirical economic research. All of the corresponding papers focus on analysing how much time individuals spend on specific activities. The allocation of available time resources is a decision that individuals make throughout their lifetime. In this thesis, we consider individuals at different stages of their lives - students at school, university students, and dependent employees at the workplace.
Part I includes two research studies on student's behaviour in secondary and tertiary education.
Chapter 2 explores whether students who are relatively younger or older within the school year exhibit differential time allocation. Building on previous findings showing that relatively younger students perform worse in school, the study shows that relatively younger students are aware of their poor performance in school and feel more strain as a result. Nevertheless, there are no clear differences to be found in terms of time spent on homework, while relatively younger students spend more time watching television and less time on sports activities. Thus, the results suggest that the lower learning outcomes are not associated with different time allocations between school-related activities and non-school-related activities.
Chapter 3 analyses how individual ability and labour market prospects affect study behaviour. The theoretical modelling predicts that both determinants increase study effort. The empirical investigation is based on cross-sectional data from the National Educational Panel Study (NEPS) and includes thousands of students in Germany. The analyses show that more gifted students exhibit lower subjective effort levels and invest less time in self-study. In contrast, very good labour market prospects lead to more effort exerted by the student, both qualitatively and quantitatively. The potential endogeneity problem is taken into account by using regional unemployment data as an instrumental variable.
Part II includes two labour economic studies on determinants of overtime. Both studies belong to the field of industrial relations, as they focus on union membership on the one hand and the interplay of works councils and collective bargaining coverage on the other.
Chapter 4 shows that union members work less overtime than non-members do. The econometric approach takes the problem of unobserved heterogeneity into account; but provides no evidence that this issue affects the results. Different channels that could lead to this relationship are analysed by examining relevant subgroups separately. For example, this effect of union membership can also be observed in establishments with works councils and for workers who are very likely to be covered by collective bargaining agreements. The study concludes that the observed effect is due to the fact that union membership can protect workers from corresponding increased working time demands by employers.
Chapter 5 builds on previous studies showing a negative effect of works councils on overtime. In addition to co-determination by works councils at the firm level, collective bargaining coverage is an important factor in the German industrial relations system. Corresponding data was not available in the SOEP for quite some time. Therefore, the study uses recent SOEP data, which also contains information on collective bargaining coverage. A cross-sectional analysis is conducted to examine the effects of works councils in establishments with and without collective bargaining coverage. Similar to studies analysing other outcome variables, the results show that the effect of works councils exists only for employees covered by a collective bargaining agreement.
Striving for sustainable development by combating climate change and creating a more social world is one of the most pressing issues of our time. Growing legal requirements and customer expectations require also Mittelstand firms to address sustainability issues such as climate change. This dissertation contributes to a better understanding of sustainability in the Mittelstand context by examining different Mittelstand actors and the three dimensions of sustainability - social, economic, and environmental sustainability - in four quantitative studies. The first two studies focus on the social relevance and economic performance of hidden champions, a niche market leading subgroup of Mittelstand firms. At the regional level, the impact of 1,645 hidden champions located in Germany on various dimensions of regional development is examined. A higher concentration of hidden champions has a positive effect on regional employment, median income, and patents. At the firm level, analyses of a panel dataset of 4,677 German manufacturing firms, including 617 hidden champions, show that the latter have a higher return on assets than other Mittelstand firms. The following two chapters deal with environmental strategies and thus contribute to the exploration of the environmental dimension of sustainability. First, the consideration of climate aspects in investment decisions is compared using survey data from 468 European venture capital and private equity investors. While private equity firms respond to external stakeholders and portfolio performance and pursue an active ownership strategy, venture capital firms are motivated by product differentiation and make impact investments. Finally, based on survey data from 443 medium-sized manufacturing firms in Germany, 54% of which are family-owned, the impact of stakeholder pressures on their decarbonization strategies is analyzed. A distinction is made between symbolic (compensation of CO₂-emissions) and substantive decarbonization strategies (reduction of CO₂-emissions). Stakeholder pressures lead to a proactive pursuit of decarbonization strategies, with internal and external stakeholders varying in their influence on symbolic and substantial decarbonization strategies, and the relationship influenced by family ownership.
The German Mittelstand is closely linked to the success of the German economy. Mittelstand firms, thereof numerous Hidden Champions, significantly contribute to Germany’s economic performance, innovation, and export strength. However, the advancing digitalization poses complex challenges for Mittelstand firms. To benefit from the manifold opportunities offered by digital technologies and to defend or even expand existing market positions, Mittelstand firms must transform themselves and their business models. This dissertation uses quantitative methods and contributes to a deeper understanding of the distinct needs and influencing factors of the digital transformation of Mittelstand firms. The results of the empirical analyses of a unique database of 525 mid-sized German manufacturing firms, comprising both firm-related information and survey data, show that organizational capabilities and characteristics significantly influence the digital transformation of Mittelstand firms. The results support the assumption that dynamic capabilities promote the digital transformation of such firms and underline the important role of ownership structure, especially regarding family influence, for the digital transformation of the business model and the pursuit of growth goals with digitalization. In addition to the digital transformation of German Mittelstand firms, this dissertation examines the economic success and regional impact of Hidden Champions and hence, contributes to a better understanding of the Hidden Champion phenomenon. Using quantitative methods, it can be empirically proven that Hidden Champions outperform other mid-sized firms in financial terms and promote regional development. Consequently, the results of this dissertation provide valuable research contributions and offer various practical implications for firm managers and owners as well as policy makers.
Surveys play a major role in studying social and behavioral phenomena that are difficult to
observe. Survey data provide insights into the determinants and consequences of human
behavior and social interactions. Many domains rely on high quality survey data for decision
making and policy implementation including politics, health, business, and the social
sciences. Given a certain research question in a specific context, finding the most appropriate
survey design to ensure data quality and keep fieldwork costs low at the same time is a
difficult task. The aim of examining survey research methodology is to provide the best
evidence to estimate the costs and errors of different survey design options. The goal of this
thesis is to support and optimize the accumulation and sustainable use of evidence in survey
methodology in four steps:
(1) Identifying the gaps in meta-analytic evidence in survey methodology by a systematic
review of the existing evidence along the dimensions of a central framework in the
field
(2) Filling in these gaps with two meta-analyses in the field of survey methodology, one
on response rates in psychological online surveys, the other on panel conditioning
effects for sensitive items
(3) Assessing the robustness and sufficiency of the results of the two meta-analyses
(4) Proposing a publication format for the accumulation and dissemination of metaanalytic
evidence
Despite significant advances in terms of the adoption of formal Intellectual Property Rights (IPR) protection, enforcement of and compliance with IPR regulations remains a contested issue in one of the world's major contemporary economies—China. The present review seeks to offer insights into possible reasons for this discrepancy as well as possible paths of future development by reviewing prior literature on IPR in China. Specifically, it focuses on the public's perspective, which is a crucial determinant of the effectiveness of any IPR regime. It uncovers possible differences with public perspectives in other countries and points to mechanisms (e.g., political, economic, cultural, and institutional) that may foster transitions over time in both formal IPR regulation and in the public perception of and compliance with IPR in China. On this basis, the review advances suggestions for future research in order to improve scholars' understanding of the public's perspective of IPR in China, its antecedents and implications.
Zeitgleich mit stetig wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen haben im vergangenen Jahrzehnt Sozialunternehmen stark an Bedeutung gewonnen. Sozialunternehmen verfolgen das Ziel, mit unternehmerischen Mitteln gesellschaftliche Probleme zu lösen. Da der Fokus von Sozialunternehmen nicht hauptsächlich auf der eigenen Gewinnmaximierung liegt, haben sie oftmals Probleme, geeignete Unternehmensfinanzierungen zu erhalten und Wachstumspotenziale zu verwirklichen.
Zur Erlangung eines tiefergehenden Verständnisses des Phänomens der Sozialunternehmen untersucht der erste Teil dieser Dissertation anhand von zwei Studien auf der Basis eines Experiments das Entscheidungsverhalten der Investoren von Sozialunternehmen. Kapitel 2 betrachtet daher das Entscheidungsverhalten von Impact-Investoren. Der von diesen Investoren verfolgte Investmentansatz „Impact Investing“ geht über eine reine Orientierung an Renditen hinaus. Anhand eines Experiments mit 179 Impact Investoren, die insgesamt 4.296 Investitionsentscheidungen getroffen haben, identifiziert eine Conjoint-Studie deren wichtigste Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Sozialunternehmen. Kapitel 3 analysiert mit dem Fokus auf sozialen Inkubatoren eine weitere spezifische Gruppe von Unterstützern von Sozialunternehmen. Dieses Kapitel veranschaulicht auf der Basis des Experiments die Motive und Entscheidungskriterien der Inkubatoren bei der Auswahl von Sozialunternehmen sowie die von ihnen angebotenen Formen der nichtfinanziellen Unterstützung. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die Motive von sozialen Inkubatoren bei der Unterstützung von Sozialunternehmen unter anderem gesellschaftlicher, finanzieller oder reputationsbezogener Natur sind.
Der zweite Teil erörtert auf der Basis von zwei quantitativ empirischen Studien, inwiefern die Registrierung von Markenrechten sich zur Messung sozialer Innovationen eignet und mit finanziellem und sozialem Wachstum von sozialen Startups in Verbindung steht. Kapitel 4 erörtert, inwiefern Markenregistrierungen zur Messung von sozialen Innovationen dienen können. Basierend auf einer Textanalyse der Webseiten von 925 Sozialunternehmen (> 35.000 Unterseiten) werden in einem ersten Schritt vier Dimensionen sozialer Innovationen (Innovations-, Impact-, Finanz- und Skalierbarkeitsdimension) ermittelt. Darauf aufbauend betrachtet dieses Kapitel, wie verschiedene Markencharakteristiken mit den Dimensionen sozialer Innovationen zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Anzahl an registrierten Marken als Indikator für soziale Innovationen (alle Dimensionen) dient. Weiterhin spielt die geografische Reichweite der registrierten Marken eine wichtige Rolle. Aufbauend auf den Ergebnissen von Kapitel 4 untersucht Kapitel 5 den Einfluss von Markenregistrierungen in frühen Unternehmensphasen auf die weitere Entwicklung der hybriden Ergebnisse von sozialen Startups. Im Detail argumentiert Kapitel 5, dass sowohl die Registrierung von Marken an sich als auch deren verschiedene Charakteristiken unterschiedlich mit den sozialen und ökonomischen Ergebnissen von sozialen Startups in Verbindung stehen. Anhand eines Datensatzes von 485 Sozialunternehmen zeigen die Analysen aus Kapitel 5, dass soziale Startups mit einer registrierten Marke ein vergleichsweise höheres Mitarbeiterwachstum aufweisen und einen größeren gesellschaftlichen Beitrag leisten.
Die Ergebnisse dieser Dissertation weiten die Forschung im Social Entrepreneurship-Bereich weiter aus und bieten zahlreiche Implikationen für die Praxis. Während Kapitel 2 und 3 das Verständnis über die Eigenschaften von nichtfinanziellen und finanziellen Unterstützungsorganisationen von Sozialunternehmen vergrößern, schaffen Kapitel 4 und 5 ein größeres Verständnis über die Bedeutung von Markenanmeldungen für Sozialunternehmen.
Hybrid Modelling in general, describes the combination of at least two different methods to solve one specific task. As far as this work is concerned, Hybrid Models describe an approach to combine sophisticated, well-studied mathematical methods with Deep Neural Networks to solve parameter estimation tasks. To combine these two methods, the data structure of artifi- cially generated acceleration data of an approximate vehicle model, the Quarter-Car-Model, is exploited. Acceleration of individual components within a coupled dynamical system, can be described as a second order ordinary differential equation, including velocity and dis- placement of coupled states, scaled by spring - and damping-coefficient of the system. An appropriate numerical integration scheme can then be used to simulate discrete acceleration profiles of the Quarter-Car-Model with a random variation of the parameters of the system. Given explicit knowledge about the data structure, one can then investigate under which con- ditions it is possible to estimate the parameters of the dynamical system for a set of randomly generated data samples. We test, if Neural Networks are capable to solve parameter estima- tion problems in general, or if they can be used to solve several sub-tasks, which support a state-of-the-art parameter estimation method. Hybrid Models are presented for parameter estimation under uncertainties, including for instance measurement noise or incompleteness of measurements, which combine knowledge about the data structure and several Neural Networks for robust parameter estimation within a dynamical system.
In common shape optimization routines, deformations of the computational mesh
usually suffer from decrease of mesh quality or even destruction of the mesh.
To mitigate this, we propose a theoretical framework using so-called pre-shape
spaces. This gives an opportunity for a unified theory of shape optimization, and of
problems related to parameterization and mesh quality. With this, we stay in the
free-form approach of shape optimization, in contrast to parameterized approaches
that limit possible shapes. The concept of pre-shape derivatives is defined, and
according structure and calculus theorems are derived, which generalize classical
shape optimization and its calculus. Tangential and normal directions are featured
in pre-shape derivatives, in contrast to classical shape derivatives featuring only
normal directions on shapes. Techniques from classical shape optimization and
calculus are shown to carry over to this framework, and are collected in generality
for future reference.
A pre-shape parameterization tracking problem class for mesh quality is in-
troduced, which is solvable by use of pre-shape derivatives. This class allows for
non-uniform user prescribed adaptations of the shape and hold-all domain meshes.
It acts as a regularizer for classical shape objectives. Existence of regularized solu-
tions is guaranteed, and corresponding optimal pre-shapes are shown to correspond
to optimal shapes of the original problem, which additionally achieve the user pre-
scribed parameterization.
We present shape gradient system modifications, which allow simultaneous nu-
merical shape optimization with mesh quality improvement. Further, consistency
of modified pre-shape gradient systems is established. The computational burden
of our approach is limited, since additional solution of possibly larger (non-)linear
systems for regularized shape gradients is not necessary. We implement and com-
pare these pre-shape gradient regularization approaches for a 2D problem, which
is prone to mesh degeneration. As our approach does not depend on the choice of
forms to represent shape gradients, we employ and compare weak linear elasticity
and weak quasilinear p-Laplacian pre-shape gradient representations.
We also introduce a Quasi-Newton-ADM inspired algorithm for mesh quality,
which guarantees sufficient adaption of meshes to user specification during the rou-
tines. It is applicable in addition to simultaneous mesh regularization techniques.
Unrelated to mesh regularization techniques, we consider shape optimization
problems constrained by elliptic variational inequalities of the first kind, so-called
obstacle-type problems. In general, standard necessary optimality conditions cannot
be formulated in a straightforward manner for such semi-smooth shape optimization
problems. Under appropriate assumptions, we prove existence and convergence of
adjoints for smooth regularizations of the VI-constraint. Moreover, we derive shape
derivatives for the regularized problem and prove convergence to a limit object.
Based on this analysis, an efficient optimization algorithm is devised and tested
numerically.
All previous pre-shape regularization techniques are applied to a variational
inequality constrained shape optimization problem, where we also create customized
targets for increased mesh adaptation of changing embedded shapes and active set
boundaries of the constraining variational inequality.