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Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Algorithmen als Richter
(2022)
Die menschliche Entscheidungsgewalt wird durch algorithmische
Entscheidungssysteme herausgefordert. Verfassungsrechtlich besonders
problematisch ist dies in Bereichen, die das staatliche Handeln betreffen.
Eine herausgehobene Stellung nimmt durch den besonderen Schutz der
Art. 92 ff. GG die rechtsprechende Gewalt ein. Lydia Wolff fragt daher danach, welche Antworten das Grundgesetz auf digitale Veränderungen in diesem Bereich bereithält und wie sich ein Eigenwert menschlicher Entscheidungen in der Rechtsprechung angesichts technischen Wandels darstellen lässt.
Das Werk erörtert hierzu einen Beitrag zum verfassungsrechtlichen
Richterbegriff und stellt diesen etablierten Begriff in einen Kontext neuer digitaler Herausforderungen durch algorithmische Konkurrenz.
Die vorliegende Dissertation ist ein Versuch, mit einer Erforschung, Darstellung und Analyse dessen zu beginnen, was die deutsche Präsenz in Guatemala seit der Ankunft der ersten Siedler im frühen 19. Jahrhundert bedeutet. Aus diesen Seiten spricht ein im Gange befindlicher Prozess einer Akkulturation zwischen deutschen Einwanderern und Guatemalteken, in dessen Verlauf beide Teile ihr Leben gegenseitig wirtschaftlich, gesellschaftlich und geistig, wenn auch nicht immer ohne Spannungen, bereicherten. Die Darstellung beginnt mit einer Besprechung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beiträge der ersten Siedler, sowie der Arbeit deutscher Institutionen. Sie untersucht dann die Aufnahme deutschen Gedankengutes bei der studierenden Jugend, bei Dozenten, Künstlern und Intellektuellen. Das Hauptgewicht dieses letzteren Teils liegt auf der Zeitspanne der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als Guatemala die ärgste Zeit der Gewalt, Unsicherheit und Angst erlebte. In jenen Jahren beschäftigten sich viele Intellektuelle und Studenten äusserst intensiv mit deutscher Denkart. Die Gründe dieses Interesses waren Gegenstand meiner besonderen Aufmerksamkeit. Meine Nachforschungen umfassten Reisen von Hunderten von Kilometern durch ganz Guatemala, sowohl während meines Aufenthalts als amerikanischer Diplomat (1981-1983) wie auch bei wiederholten Reisen zwischen 1984 und 1990, teilweise in abgelegenen und von Guerillaunruhen heimgesuchten Gegenden. Aspekte der historisch-sozialen und politischen Analyse Guatemalas in den nächsten Kapiteln stützen sich im wesentlichen auf meine Studie: Guatemala: A Complex Scenario. Wir erhalten nicht nur das Bild eines Guatemala, wo deutsche Siedler und Institutionen bleibende Spuren in der Gellschaft hinterliessen. Wir sehen auch einen Aspekt eines Guatemala, das sich intensiv mit wichtigen intellektuellen und kulturellen Errungenschaften Deutschlands befasst. Es ist ein faszinierendes Bild, auf dem sogar eine so komplexe Gestalt wie Heidegger ihren Schatten hinterlassen hat. Es reflektiert die stolze Anstrengung einer Gesellschaft, sich von den vielen Schwierigkeiten, denen sie sich im täglichen Leben ständig ausgesetzt sieht, die geistige Offenheit und Bereicherung nicht einschränken zu lassen.
Improving market opportunities for local public transportation requires marketing strategies which put the customer in the centre of business considerations. The customer is the "source of wealth", for he or she provides for turnover, income and market dynamics. This context is the crucial market-strategy approach in the public transport sector. Therefore the most important element in the strategic marketing approach of customer orientation in public transportation is not only to design a self-contained system of marketing measures for convincing potential customers of the advantages of the product, but also to create "product quality" in order to gain "customer confidence". The key point of the concept of a customer-oriented "public transport/ation supply structure" is to develop a simplified method of estimating the market potential in order to confirm or verify sufficient demand effects that are predominantly based on traffic corridors burdened with heavy car traffic. Correspondingly, a public transport/ation supply structure is developed which will offer the customer extensive and therefore attractive access to public transport. Applying this attractive public transport/ation system enables the use of "economic potentials" for financing public transport outside urban agglomerations, which is only made possible by a consistent strategic marketing concept of customer orientation.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Diese Untersuchung geht der Frage einer möglichen strukturellen und individuellen Prädisposition des Handwerks für die Umsetzung des Konzepts einer "nachhaltigen Entwicklung" ("sustainable development") nach. Hierzu werden, ausgehend vom globalen Nachhaltigkeitskonzept, Leitlinien für eine Umsetzung auf einer regionalen Ebene abgeleitet. Anhand der betrieblichen Wertschöpfungskette wird überdies die Frage beantwortet, welche Anforderungen eine "nachhaltige Unternehmensentwicklung" an Unternehmen stellt und welche Leitlinien, Ziele und Kriterien in diesem Entwicklungsprozess den Unternehmen als Orientierungsmarken dienen können. Eine umfassende juristische, betriebswirtschaftliche und soziologische Definition des Handwerksbegriffs grenzt den Untersuchungsgegenstand Handwerk insbesondere für die nachfolgende empirische Erhebung bei Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie ab. Zudem werden dabei besondere Merkmale des Handwerks für die nachfolgende Analyse einer möglichen "strukturellen Nachhaltigkeit" des Handwerks herausgearbeitet. Der empirische Hauptteil der Arbeit geht erstens der Frage nach, inwieweit der handwerkliche Produktionstyp Merkmale einer "strukturellen Nachhaltigkeit" aufweist. Nachhaltigkeit in Unternehmen setzt überdies jedoch ein hohes Maß an Engagementbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen voraus. Daher wird zweitens in einer quantitativen empirischen Untersuchung an Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie (N=196) aufgezeigt, welche psychologischen, organisationalen und strukturellen Faktoren die Handlungsbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern. Hierzu wird ein in der Umweltpsychologie entwickeltes Erklärungsmodell für den betrieblichen Kontext modifiziert, spezifiziert und einer empirischen Prüfung unterzogen. Mit Hilfe multivariater Analysemethoden wird das theoretische Modell der Nachhaltigkeitsbereitschaft statistisch überprüft um die Frage zu beantworten, was die Barrieren und treibenden Faktoren für die Nachhaltigkeitsbereitschaft der Unternehmer sind und ob Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie dabei im Ausmaß Ihrer Nachhaltigkeitsbereitschaft differieren. Wie die Untersuchungen zeigen, bieten Handwerksunternehmen günstige strukturelle Voraussetzungen für die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Zudem zeichnet die untersuchten Entscheidungsträger im Handwerk eine gegenüber den Entscheidungsträgern in der Industrie signifikant höhere Bereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus. Die Voraussetzungen für die Implementation einer nachhaltigen Entwicklung scheinen daher in Handwerksunternehmen besonders günstig zu sein. Handwerksunternehmen könnten daher als effizienter Ansatzpunkt zur Ausrichtung der Ökonomie auf das Ziel der Nachhaltigkeit dienen. Abschließend werden deshalb anhand zahlreicher Unternehmensbeispiele Empfehlungen zur Förderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung im Handwerk ausgesprochen.