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Diese Dissertation gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einem einleitenden Kapitel stelle ich die historischen Rahmenbedingungen der Arbeit der katholischen Missionare in Deutsch-Ostafrika vor (ethnische und soziale Gliederung, wirtschaftliche Lage, Grundzüge der Verwaltung). Dieses Kapitel thematisiert zudem die Situation der in der Kolonie engagierten katholischen Missionsorden und ihrer Missionsmethoden. Das dritte Kapitel untersucht die grundlegenden diskursiven Komponenten des missionarisch-männlichen Selbstverständnisses. Diese Diskurse kontrastieren meistens säkulare Diskurse. Sie bestehen einmal aus der missionarischen Adaption des katholischen Kulturdiskurses, dem christlichen Askesediskurs, modifizierten Rassediskursen, der Übernahme nationalistischer Paradigmen und den diskursiven Abgrenzungsversuchen gegenüber dem geschlechtlichen 'Anderen', repräsentiert durch die Missionsschwestern. Alle die hier untersuchten Diskurse werden in ihrer Entwicklung bestimmt durch eine Wechselwirkung zwischen heimatlichen Vorgaben und kolonialen Erfahrungen. Sie basieren auf einer dichotomischen Unterscheidung zwischen dem religiös, ethnisch und geschlechtlich kodierten 'Eigenen' und 'Anderen' und bilden die Grundlage des missionarischen Eigen- und Fremderlebens. Der vierte Hauptteil der Arbeit untersucht Konstruktionen ethnischer und religiöser Alteritäten auf dem ostafrikanischen Missionsfeld. Zwei Hauptgruppen von Gegnern sind zu unterscheiden: die "Medizinmänner/ Zauberer" und die Vertreter des ostafrikanischen Islam. Teil fünf untersucht die in den Quellen vorgestellten zentralen Methoden der missionarischen Verkündigungsarbeit. Es geht dabei besonders um die Versuche ein konfessionelles Eheideal in einer polygamen Gesellschaft zu verkünden. Zudem werden die Bedeutung der christlichen Caritas für die Konversion der OstafrikanerInnen und die Kinder- und Schulerziehung in den Blick genommen. Das folgende sechste Kapitel behandelt die Frage nach den missionarischen Umwelten und ihrem Einfluss auf die Konstruktion missionarischer Männlichkeiten. Zum einen tritt der Missionar in den Quellen als Eroberer der ostafrikanischen Flora und Fauna auf. Andererseits wird er als ständig Reisender vorgestellt. Zudem zeigen sich in den Quellen diskursive Strategien der symbolischen und repräsentativen Setzung von Heimat (Berichte über die Umstände und Mühen bei Stationsgründungen und über liturgische Feiern). Der siebte Teil der Dissertation untersucht die Wahrnehmung der sozialen Verfasstheiten der traditionellen ostafrikanischen Lebensräume. Wie wurden die OstafrikanerInnen von den Missionaren unter der Perspektive der Intelligenz, ihrer Bildungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft bewertet? Und was waren die Hauptkritikpunkte des missionarischen Moraldiskurses über die Indigenen in der ostafrikanischen Kolonie? Teil acht der Arbeit versucht, die Rolle der eigenen als auch der geschlechtlich und ethnisch anderen Körper für die Konstruktion missionarischer Männlichkeit auszuloten. So soll geklärt werden, wie afrikanische Nacktheit bewertet wurde. Zudem werden traditionelle Körperperformanzen der OstafrikanerInnen wie Gesänge und Tänze im Hinblick auf die Wahrnehmung und Wertung durch die asketisch ausgerichteten Missionare untersucht. Ein dritter Teil dieses Kapitels widmet sich der Bedeutung der Körperhygiene für das missionarische Selbst und den Versuchen, diese Vorgaben auf die koloniale Umwelt zu übertragen. Die Kritik am indigenen Umgang mit dem eigenen Körper findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung und moralischen Abwertung afrikanischer Sexualität im Umfeld traditioneller Beschneidungsriten. Eine theoriegeleitete Schlussreflexion wirft einen Blick auf die den Formen missionarischer Männlichkeit zugrunde liegenden Machtkonzepte und ihre Bedeutung im kolonialen System. Dieser Abschnitt der Arbeit versucht eine Zusammenschau der bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannten Fakten und Ergebnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Abenteuer Sprache: Spanisch und Französisch im Kontakt mit amerikanischen Ureinwohnersprachen
(2006)
Sprache - ein Abenteuer?! Spanisch und Französisch - beide romanischen Sprachen sind in Amerika mit Ureinwohnersprachen in Kontakt getreten. In der vorliegenden Dissertation wird der Sprachkontakt zwischen Spanisch und den Maya-Sprachen (Maya yucateco) mit dem Kontakt zwischen Französisch und den Algonkin-Sprachen (Montagnais) vergleichend untersucht. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die ersten Kontakte, die Fixierung der Ureinwohnersprachen durch die Europäer und die bis heute in Yucatán und Québec spürbaren linguistischen Konsequenzen dieser europäisch-indigenen Sprachdurchdringung. Obwohl der Einfluss der genannten Ureinwohnersprachen auf die beiden romanischen Sprachen insgesamt gesehen für relativ gering gehalten wird, stellt er einen wichtigen und interessanten Aspekt bei der Sprachbetrachtung dar. Ohne das Werk der europäischen Missionare hätte die Reichhaltigkeit der indigenen Sprachen nicht bis zum heutigen Tage lebendig gehalten werden können. Wir verdanken ihnen die ersten "sprachwissenschaftlichen Abhandlungen, mit denen sie einen beachtlichen Beitrag für die Linguistik geleistet haben, auch wenn dieser von Zeit zu Zeit sehr kontrovers diskutiert wird. Der vermutete Überhang an Indigenismen im heutigen amerikanischen Spanisch kann im Anschluss an meine Untersuchungen bestätigt werden. Während im Französischen Québecs die Entlehnungen aus dem Montagnais vorwiegend im Bereich der Flora und Fauna anzutreffen sind, hat sich im yukatekischen Spanisch im Raum Mérida eine Art "Regionalcode" herausgebildet, der etliche Einflüsse aus dem Maya yucateco enthält. Die Reise der beiden Sprachen über den Ozean, die Kontaktaufnahme ihrer Sprecher, die Arbeit der Missionare und die Ergebnisse des Sprachkontakts sind in jeder Hinsicht so abenteuerlich wie eine Reise in die untersuchten Sprachgebiete!
Kunst wird in erster Linie mittels ihrer Reproduktionen rezipiert " auch und gerade von der Kunstgeschichte. Dennoch würdigt die Wissenschaft sie nur selten einiger Aufmerksamkeit " und wenn doch, werden die Reproduktionen gegenüber den Originalen zumeist abgewertet. Die Dissertation setzt sich mit diesem eigentümlichen Verhältnis in dreifacher Hinsicht auseinander: Sie versteht sich als Skizze einer noch ungeschriebenen Geschichte der Kunstreproduktion, untersucht, wie die Industrialisierung der Bildproduktion um 1800 zur Konstitution der universitären Disziplin Kunstgeschichte beitrug und diskutiert schliesslich exemplarisch, dass die geringe Aufmerksamkeit der Kunstgeschichte für ihr Material kein unglücklicher Zufall, sondern grundlegend für die Disziplin ist.
Es wird zunächst auf einer systemwettbewertbstheortischen Basis untersucht, inwiefern die Harmonisierung von Hochschulabschlüssen im Zuge des Bologna-Prozesses als effizient charakterisiert werden kann. Es zeigt sich, dass der Bologna-Prozess kein Instrument ist, um einen Unterbeitungswettlauf in der EU zu verhindern, sondern eher einen produktiven "race to the top"-Prozess begrenzt. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen die Rekrutierung am internationalen Arbeitsmarkt wirklich erleichtern kann. Dazu wurde eine Befragung im hoch internationalen Luxemburger Finanzdienstleistungssektor durchgeführt. Es zeigt sich, dass das anglo-amerikanische Bachelor-Master-System nicht uneingeschränkt bevorzugt wird und dass die befragten Unternehmen keine deutliche Vereinfachung ihrer Personalbeschaffung durch die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen erwarten.
α2-adrenerge Rezeptoren sind entscheidende Strukturen für den Ablauf einer physiologischen Stressreaktion. Verschiedene Ursachen sind bekannt, welche die Funktionalität/Effektivität der vorwiegend inhibitorischen α2-adrenergen Wirkung einschränken. Darunter fallen frühe und lebenszeitliche Stressbelastung, genetische Faktoren sowie pharmakologische Einflüsse. Ziel der vorliegenden Dissertation war die Identifikation und Charakterisierung von kognitiven und zentralnervös gesteuerten kardiovaskulären Parametern, welche durch α2-adrenerge Rezeptoren in besonderem Maße beeinflusst werden. Weiterhin sollte anhand pharmakologischer Modelle eine Methode entwickelt werden, um diese Beeinflussbarkeit quantitativ zu beschreiben. In einem komplexen pharmakologischen Versuchsplan wurde die Aktivität der α2-adrenergen Rezeptoren durch jeweils fünf Dosisstufen Dexmedetomidin (α2-adrenerger Agonist) und Yohimbin (α2-adrenerger Antagonist) manipuliert. In einem placebokontrollierten einfach-blinden Design wurde die Konzentrations-Wirkungs-Beziehung bzw. die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Medikation und kognitiven sowie zentralnervös gesteuerten kardiovaskulären Parametern ermittelt. Zudem wurden die Effekte von α2-adrenergem Agonismus und Antagonismus auf die akustische Startlereaktion sowie auf die Plasmakonzentration von Noradrenalin (NA) und DHPG erfasst. Mittels linearer pharmakodynamischer Modellierung sollte anschließend die maximale Spannweite der α2-adrenerg vermittelten Effekte vorhergesagt werden, um so Aussagen über die pharmakologische Beeinflussbarkeit der Rezeptoren treffen zu können. Es zeigten sich deutliche Effekte von α2-adrenergem Agonismus und Antagonismus auf einfache Reaktionszeiten und kardiovaskuläre Parameter. Insbesondere sympathisch vermittelte Funktionen waren durch die pharmakologische Manipulation beeinflusst, ebenso wie die Magnitude der Blinzelreaktion auf einen akustischen Schreckreiz. Die Substanzen hatten zudem deutliche Einflüsse auf die Plasmakonzentration von NA und DHPG. Der besondere Erfolg dieser Arbeit liegt in der systematischen Quantifizierung der pharmakologischen Beeinflussung zentralnervöser Parameter durch α2-adrenergen Agonismus und Antagonismus. Es konnte gezeigt werden, dass die pharmakodynamische Modellierbarkeit zentralnervöser Parameter Aufschluss über potenzielle Gruppen-unterschiede in der Funktionalität/Effektivität α2-adrenerger Mechanismen geben kann.
Der Planungsorientierten Stadtklimatologie und der Stadtökologie stehen eine Vielzahl von Einzelmethoden zur Erfassung und Bewertung der Belastungsfaktoren Klima, Luft oder Lärm zur Verfügung. Es fehlen derzeit Möglichkeiten zur Gesamtbeurteilung des aktuellen Umweltzustandes oder von bestimmten Planungsvarianten. Um die Strukturen der Gesamtbelastung städtischer Gebiete durch Klima, Luft und Lärm zu bewerten, wird der Ansatz über die Indexbildung untersucht. Dabei werden die Einzelbelastungen durch die städtische Überwärmung, die Belastung mit Kfz-bedingten Luftschadstoffen und die Verkehrslärmbelastung zu einer einzigen Bewertungsgröße integrierend zusammengefasst. Das "Indikatorensystem Klima - Luft - Lärm" kurz: "K-L-L-Index" knüpft im weiteren Sinne an die Nachhaltigkeitsindikatoren an. Die Ermittlung des K-L-L-Indexes erfolgt schrittweise, wobei die berechneten oder gemesse-nen Einzelgrößen zunächst einer vereinheitlichten Klassifizierung unterzogen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden die Einzelgrößenbelastungen entsprechend ihrer Ausprägung bzw. Intensität eingestuft und erhalten jeweils einen Indikatorenwert. Die eigentliche Berechnung des K-L-L-Indexes erfolgt über die Verknüpfung der einzelnen Indikatorenwerte zu einem ge-meinsamen Indikatorensystem. Die Einstufung des K-L-L-Indexes wird entsprechend einer definierten Bewertungsskala durch arithmetische Mittelwertbildung der Indikatorwerte zwi-schen den Stufen 0 "kaum belastet" bis Stufe 4 "extrem belastet" ermittelt. Die kumulative Wirkung der drei Größen auf die menschliche Gesundheit wird insoweit berücksichtigt, dass die Fälle von drei gleich stark belasteten Einzelgrößen in der Gesamtbelastung der nächst höhe-ren Belastungsstufe zugeordnet werden. Die Berechnung und Darstellung des K-L-L-Indexes wird unter Verwendung digitaler Informa-tionen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) durchgeführt. Hier können die zahl-reichen räumlichen Informationen entsprechend den Vorgaben miteinander verarbeitet werden und die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete direkt flächenhaft dargestellt werden. Da-durch weist der K-L-L-Index hinsichtlich des räumlichen Bezugs deutliche Vorteile gegenüber anderen Nachhaltigkeitsindikatoren auf. Die Anwendbarkeit und Flexibilität des vorgestellten K-L-L-Indexes wird anhand von zwei ausgewählten Untersuchungsgebieten in Trier und Lud-wigshafen überprüft. Der K-L-L-Index bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Straßen- und Verkehrsplanung (Verkehrsszenarien, Trassenvarianten), Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung (Ausweisung von Flächen, Baugenehmigungen, Rahmenpläne) oder in der Lärmminderungsplanung. Neben der Erfassung der Ist-Belastungssituation kann der K-L-L-Index insbesondere in Bezug auf geplante Nutzungsänderungen oder Planungsalternativen Detailinformationen hin-sichtlich der Umweltbelastungen liefern und somit einen wichtigen Beitrag zur vorsorgenden Umweltplanung leisten. Als weiteren Forschungsbedarf wird die Anpassung des K-L-L-Indexes an aktuelle Entwicklungen im Bereich des Immissionsschutzes (Einbeziehung von PM10 und des LDEN) und der Einsatz im Zuge von Aktionsplänen nach -§ 47 Bundesimmissionsschutzgesetz zur Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen nach der 22. BImSchV angesehen. Der K-L-L- Index ist somit als ein erster Schritt zur Gesamtbewertung hin zu sehen, weitere Schritte müssen folgen.
Das EU-weite Naturschutznetz Natura 2000 (FFH) umfasst über 11% der terrestrischen Ökosystemfläche. Zur langfristigen Erhaltung dieser Gebiete fehlt ein funktionierendes Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren, Parametern und Datenprodukten, die eine regelmäßig wiederholbare, flächendeckende und vor allem kosteneffiziente Erhebung ermöglichen. Hierfür untersucht diese Dissertation moderne, höchstauflösende Satellitendaten und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Naturschutz, insbesondere als Grundlage zur Indikatorenableitung. Es wurden konkrete Anforderungen von Behörden und NGO bzgl. Daten und Indikatorwerten gesammelt und für zwei Untersuchungsgebiete im Naturpark "Hoher Fläming" in Brandenburg umgesetzt. Dazu wurden zwei Aufnahmen des QuickBird-Satelliten akquiriert und mit vorhandenen GIS-Daten kombiniert. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt Eigenschaften und Vorverarbeitung aller Daten, ihre Auswertung nach einem objektbasierten Ansatz und die Ableitung spezifischer quantitativer Parameter. Diese beschreiben den Zustand der Ökosysteme und berücksichtigen die sozio-ökonomischen Belastungen, die auf die Flächen einwirken und Nutzungskonflikte verursachen. Auf der Basis dieser Parameter wurden räumliche Indikatoren erprobt. Zur Anwendung auf der lokalen Ebene in bewaldeten Gebieten und für das Monitoring von Offenland-Flächen werden je zwei Indikatoren vorgeschlagen. Für die regionale Ebene wird ein sozio-ökomischer Indikator empfohlen. Diese fünf Indikatoren sind dazu geeignet, ausgewählte Aspekte der (Bio)Diversität in Schutzgebieten zu beschreiben. Sie analysieren Komposition, Struktur und Funktion der Habitat-Typen sowohl auf der regionalen Landschafts-Ebene, als auch auf der lokalen Ökosystem- bzw. Schutzgebiets-Ebene. Alle Indikatoren besitzen einen Nutzen für das Management von Schutzgebieten und bieten zumindest indirekte Hilfe für die Berichterstattung im Sinne der FFH-Richtlinie. Die vorgeschlagenen Indikatoren sind zwar spezifisch auf die lokalen Untersuchungsgebiete zugeschnitten, doch sind die ökologischen Rahmenbedingungen allgemein gültig. Es ist möglich, diese Indikatoren auch in anderen europäischen Regionen mit den gleichen natürlichen Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Strukturproblemen anzuwenden. Für die Anwendung verschiedener Fernerkundungsdaten zur Erfüllung von Monitoringaufgaben sprechen die positiven Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse. Vor- und Nachteile von Daten und Auswertungsmethoden werden ausführlich diskutiert.
In Deutschland wurden von 1979 bis heute 14 Biosphärenreservate sowohl national von der jeweiligen Landesregierung im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes als auch von der UNESCO international anerkannt. Damit unterliegen diese Großschutzgebiete einer einheitlichen und weltweit anerkannten Zielstellung. In der internationalen Naturschutzpolitik gilt Deutschland als Vorbild, da eine aus Biosphärenreservatsleitern bestehende Arbeitsgruppe 1996 Ausschluss- und Bewertungskriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten (kurz: BR-Kriterien) definiert hat, nach denen Biosphärenreservate ausgewiesen bzw. evaluiert werden können. Biosphärenreservate stellen Modelllandschaften dar, in der beispielhaft Konflikte ausgetragen, nach Lösungswegen gesucht und Alternativen angeboten werden sollen. Daher ist es wichtig, vorprogrammierte Dauerkonflikte durch ein gut funktionierendes Monitoring rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Mit Hilfe von regelmäßigen Evaluierungen von Biosphärenreservaten lassen sich die Schutzvorhaben für die einzelnen Großschutzgebiete zielstrebig verwirklichen. Die Entwicklung, Festsetzung und regelmäßige Durchführung von Evaluierungen der Biosphärenreservate ist unbedingt erforderlich, um Erfolge zu bestätigen sowie Defizite und Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Die BR-Kriterien und auch die "Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate" verlangen nach spätestens zehn Jahren eine Evaluierung der Biosphärenreservate. Elf (von 14) Biosphärenreservate sind bereits älter als zehn Jahre und hätten dem Generalsekretariat der UNESCO in Paris eine Evaluierung vorlegen müssen. Die von der Autorin geleisteten Untersuchungen zeigen die Notwendigkeit einer einheitlichen und von unabhängiger Seite praktizierten Evaluierung aller Biosphärenreservate in Deutschland auf. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Evaluierungen der deutschen Biosphärenreservate beleuchten, wie sich die einzelnen Biosphärenreservate in den Jahren seit ihrer Anerkennung entwickelt haben. Dabei sind drei verschiedene Evaluierungsvorgaben berücksichtigt und miteinander verglichen worden. 1. Die deutschen Biosphärenreservate erzielen vorbildliche Ergebnisse bei der UNESCO-Evaluierung. Bei deskriptiven Verfahren kann es allerdings zu Verzerrungen in der Abbildung von Realitäten kommen. Defizite werden nicht zwangsläufig hervorgehoben. 2. Die Anwendung der BR-Kriterien gestaltet sich schwierig, da sie keine Rechtsgültigkeit besitzen. Außerdem ist der Qualitätsanspruch so hoch, dass keines der Biosphärenreservate alle Ausschlusskriterien erfüllt. 3. Das neu entwickelte Bewertungsverfahren greift diese Aspekte auf und ergänzt sie durch zusätzliche, übergeordnete Evaluierungserfahrungen und Qualitätskriterien. Der besondere Ansatz dieser Arbeit liegt darüber hinaus in der Überprüfung von Evaluierungserfahrungen der Biosphärenreservate im Ausland. Hierzu werden internationale Vergleiche mit evaluierten Biosphärenreservaten gezogen (z. B. Großbritannien, Norwegen, USA, Schweiz, Argentinien, Polen, Ägypten), um positive Erkenntnisgewinne zu vermitteln. Des Weiteren werden potentielle Biosphärenreservate in Deutschland berücksichtigt (z. B. Drömling, Karstlandschaft Südharz, Bliesgau, PLENUM-Modellprojekte), um zu überprüfen, welche Voraussetzungen diese erfüllen, bevor es zur nationalen und internationalen Anerkennung kommt. Die Dissertation stellt somit ein einheitliches, praxisnahes und umfassendes Evaluierungskonzept für die deutschen Biosphärenreservate vor. Die Methodik selbst basiert auf guter Anwendbarkeit, zweifacher Absicherung aller inhaltlich relevanten Fragestellungen, Bewahrung der Objektivität, unabhängigen und neutralen Beurteilungen. Die Ergebnisse sind vergleichbar, und positive Aspekte können übertragen werden. Damit leistet die Dissertation einen Beitrag, die bestehenden Biosphärenreservate in Deutschland für die Zukunft zu erhalten bzw. die Schaffung neuer Biosphärenreservate zu fördern, um die artenreichen Naturlandschaften mit ihrer genetischen Vielfalt dauerhaft zu schützen, die historisch gewachsenen sowie gestalteten Kulturlandschaften nachhaltig zu entwickeln und neue Perspektiven für die lokale Bevölkerung zu geben. Es wird auch zukünftig erforderlich sein, Konzepte zu erarbeiten, welche die Anpassung an neue Gegebenheiten gewährleisten. Die Evaluierungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um Entwicklungsfortschritte und "tendenzen beurteilen zu können. Das ist mit der vorliegenden Arbeit klar herausgearbeitet worden.
Es zählt zu den Gemeinplätzen der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass politische Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Wenig wissen wir hingegen darüber, wie politische Wirklichkeit entsteht, insbesondere wie Sprache bewirkt, dass etwas zu einer allgemein akzeptierten politischen Wirklichkeit wird. In Anknüpfung an die bisherige konstruktivistische Forschung rekonstruiert der Band auf methodisch innovative Weise den Gebrauch von Sprachbildern und Metaphern im deutschen Diskurs über den EU-Verfassungsvertrag. Durch die quantitative und qualitative Extrapolation des metaphorischen Sprechens in der Europadebatte lassen sich nicht nur signifikante Veränderungen in den Diskursen der bundesdeutschen Parteien offenlegen, sondern die Einzelmetaphern lassen sich auch zu machtvollen handlungsleitenden Narrativen verdichten. Dass die europäische Verfassungsfrage vor allem eine Frage der demokratischen Legitimation und europäischen Identität, des politischen Gestaltungswillens und der Finalität Europas ist, scheint dabei wenig überraschend. Dass die Frage der Konstitutionalisierung Europas aber auch und gerade ein Diskurs über neue Grenzziehungen und die partielle Schließung "offener Staatlichkeit" ist, kann hingegen als das eigentlich "Neue" in der deutschen Europapolitik angesehen werden.
Die Villa di Diomede in Pompeji : Baugeschichtliche, typologische und stilistische Untersuchungen
(2006)
Die Ende des 18. Jahrhunderts freigelegte Villa di Diomede in Pompeji galt über mehr als 100 Jahre als Musterbeispiel einer luxuriösen römischen Privatvilla und war eine der Hauptattraktionen der Ausgrabungen am Golf von Neapel. Die Phantasie zahlreicher Künstler, Architekten und Literaten wurde durch die hier entdeckten Malereien und den Anblick der im Keller der Villa gefundenen Opfer des Vesuvausbruchs angeregt und befruchtet. Die vorliegende Arbeit wertet zum ersten Mal die umfangreiche schriftliche und graphische Dokumentation zu dem Gebäude möglichst lückenlos aus und setzt sie in Beziehung zu der noch heute erhaltenen Bausubstanz. Diese wurde, soweit im Rahmen eines Dissertationsvorhabens realisierbar, neu vermessen und photographisch erfasst. Ein umfangreicher Katalog listet Zeichnungen und Aquarelle auf, die heute in Archiven in Berlin, London, Neapel, Oxford und Paris aufbewahrt werden. Damit kann die Untersuchung viele bisher in der Forschung geläufige Fehldeutungen korrigieren, neue Ansatzpunkte zur Datierung der Malereien in die Zeit vor 62 n. Chr. liefern und zeigen, dass es sich bei den bourbonischen Ausgrabungen nicht, wie häufig behauptet, um eine bloße Schatzsuche gehandelt hat, sondern dass sich die Freilegung der Villa im Rahmen des damals Möglichen durchaus an den methodischen Ansprüchen heutiger Archäologie messen kann. Die Auswertung der Baubefunde zeigt, dass das vorrömische Gebäude, von Anfang an mit einer schrägen Fassade an einer alten Ausfallstraße vor den Toren der Stadt errichtet und mit großen Sälen ganz auf den Ausblick zum Golf hin konzipiert, in der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Epoche einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen wird. Die Raumeinheiten werden intimer, es werden Bereiche geschaffen, die nun nach innen orientiert und mehr abgeschlossen sind. Das Erdbeben von 62 n. Chr. macht dann erneut Reparaturen und Veränderungen am Bauwerk notwendig. Die Fundauswertung wirft zusätzlich ein bezeichnendes Licht auf das Leben und die sozialen Verhältnisse in einer Stadt, die sich nach dem verheerenden Erdbeben gerade im Wiederaufbau befand, als sie durch den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. dann endgültig auslöscht wurde.
Anhand einer randomisierten kontrollierten Stichprobe von stationären Patienten mit Angststörungen (ICD 10: F40, F41 und somatoformen Störungen (ICD10:F45) wurde der Einfluss eines systematischen aeroben Trainingsprogramms auf psychologische Parameter, sowie Parameter der autonomen kardiovaskulären Regulation (Barorezeptorensensitivität, Herzratenvariabilität und Reaktivität von HRV und BRS) untersucht. Anhand der Studie sollten folgende Fragen beantwortet werden: 1.) Wie sind die psychologischen Auswirkungen des Ausdauertrainings? Die bekannten positiven Einflüsse von Ausdauertraining auf psychische Symptome, wie z. B. Angst und Depression wurden grösstenteils anhand von Studien mit nichtklinischen Probanden gewonnen. Ziel unserer Studie war die Überprüfung dieser Effekte in einer klinischen Stichprobe mit Patienten. 2.) Führt ein systematisches aerobes Ausdauertraining bei Patienten, die zusätzlich zu ihrer psychischen Störung eine Dysfunktion der autonomen Regulation aufweisen zu einer Normalisierung dieser Regulationsstörung. 3.) Kommt es bei einem körperlichen Training zu einer Verminderung der Reaktivität von Kennwerten der autonomen kardiovaskulären Regulation beim Auftreten psychosozialer bzw. emotionaler Stressoren? 89 Patienten mit vollständigem Datensatz wurden zur Auswertung herangezogen. Die Ergebnisse der Studie zeigen dass ein kontinuierliches Ausdauertraining zu einer deutlichen Reduktion der psychologischen Symptomatik bei Patienten mit Angststörungen und somatoformen Störungen führt. Auf der Ebene der physiologischen Effekte bestätigen die Ergebnisse unsere Hypothese, dass Ausdauertraining die Herzratenvariabilität, Barorezeptorensensitivität und die Reaktivität dieser Parameter verbessert, wobei diese Veränderungen auf Patienten mit unbeeinträchtigter kardiologischer Regulationslage beschränkt war.
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Konzeption, der Implementation und der Evaluation eines Kindertrainings für sechs- bis achtjährige Grundschüler, welches pro-soziale Verhaltensweisen, sozial-emotionale Kompetenzen und konstruktive Konfliktlösestrategien vermitteln und damit aggressivem Verhalten vorbeugen soll. Das verhaltens- und personenzentrierte Kindertraining wurde mit 92 Kindern an fünf Grundschulen der Stadt Trier von September 2003 bis Juli 2004 durchgeführt. Die Wirksamkeit des Trainings wurde im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe von 51 Kindern mittels Prä-, Post- und 4-Monats-Follow-up-Messungen überprüft, wobei kindliche Kompetenzen und Problemverhalten aus der Sicht der Eltern, der Klassenlehrerinnen und der Kinder mit Fragebögen bzw. Kinderinterviews erfasst wurden. Der erste Teil der Dissertation widmet sich dem theoretischen Hintergrund des IBC-Kindertrainings und beschäftigt sich mit den Phänomenen Konflikt, Aggression und prosoziales Verhalten sowie mit der Verflechtung dieser Phänomene untereinander. An eine Über-sicht zu den bestehenden Präventionsprogrammen zur Förderung von prosozialem Verhalten und zur Prophylaxe von aggressiven Verhaltensweisen bei Kindern im Grundschulalter schließt sich die detaillierte Darstellung des IBC-Trainingskonzeptes an. Vorzüge dieses Trainingsprogramms gegenüber anderen Kindertrainings werden aufgezeigt und begründet. Die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse der durchgeführten Trainingsevaluation werden im zweiten Teil der Arbeit vorgestellt. Es konnten positive Einflüsse des Trainings auf das Sozialverhalten der Erstklässler nachgewiesen werden. Die erzielten Trainingseffekte liegen im mittleren Bereich (.23 ≤ d ≤ .94). Insbesondere ließ sich eine signifikante Reduktion des oppositionell-aggressiven Verhaltens und der emotionalen Auffälligkeiten aufzeigen. Die wesentlichen Evaluationsbefunde zur Wirksamkeit des IBC-Kindertrainings werden im dritten Teil der Arbeit methodenkritisch diskutiert. Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen wird dabei aufgezeigt, dass das niederschwellige Angebot des evaluierten Kindertraining insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Mittel als eine wertvolle Chance zur Förderung kindlicher Kompetenzen und zur Vorbeugung negativer Entwicklungen genutzt werden sollte.
Der Autor führt in das taiwanesische Strafverfahrensrecht unter Darstellung der Rechtsgrundlagen und der Entstehungsgeschichte ein, welches maßgeblich durch kontinental-europäische Einflüsse geprägt war. Ferner analysiert er die aktuellen Entwicklungstendenzen in Richtung des anglo-amerikanischen Rechtssystems, welche insbesondere im Rahmen der Beweiserhebung deutlich werden und skizziert die aus seiner Sicht hiermit verbundenen Problematiken. Abschließend bietet der Autor einen Ausblick unter Einbeziehung der aktuellen Reformansätze und hinterfragt kritisch die hierfür vordergründig genannte Notwendigkeit der Verstärkung des Menschenrechtsschutzes.
Die Region Trier ist ein seit langem intensiv besiedelter Kulturraum. In der vorliegenden Arbeit galt es, unterschiedliche morphodynamische Prozessphasen während des Holozäns zu unterscheiden und ihre Ursachen zu klären. Gegenstand der Untersuchungen waren Schwemmfächer und andere Sedimentkörper kleiner Einzugsgebiete, die als korrelate Sedimentkörper der (Boden-)Erosion in den Einzugsgebieten betrachtet werden. Mit Hilfe sedimentologisch-geochemischer Untersuchungen und Datierungen der Sedimente wurde der Zusammenhang zwischen dem Erosions- und Akkumulationsgeschehen, der Landnutzungsintensität und der klimatischen Entwicklung während des Holozäns untersucht. Der menschliche Einfluss in den Einzugsgebieten wurde über archäologische Funde des Rheinischen Landesmuseums Trier und historische Karten abgeglichen. Der klimatische Einfluss wurde mangels ausreichender regionaler Datendichte über die bekannte überregionale Klimaentwicklung des Holozäns in Mitteleuropa abgeschätzt. Es konnten Aktivitätsphasen (vorgeschichtlich, (früh-)römisch, Mittelalter) und Stabilitätsphasen (Völkerwanderungszeit) ausgegliedert werden. Die unterschiedlichen morphodynamischen Prozessphasen haben ihren Ursprung in der lokalen anthropogenen Landnutzung in Kombination mit dem Witterungs- und Wettergeschehen. Die Bedeutung des Klimas mit seinen gemittelten Werten holozäner "Optima" und "Pessima" tritt dahinter zurück. Die Schwermetallgehalte von Nickel, Kupfer, Zink und Blei in den fossilen und rezenten Böden der Region sind stärker von lokalen als von globalen Faktoren beeinflusst, wie sie an Geoarchiven ohne eigenen geogenen background nachgewiesen sind. Der Einsatz geochemischer Indizes ermöglicht in seltenen Fällen eine weitere Untergliederung makroskopisch homogener Sedimente. Ihre inhaltliche Interpretation wird durch die Tatsache eingeschränkt, dass es sich bei Schwemmfächern um offene Systeme handelt, bei denen in humiden Klimaten nicht entschieden werden kann, welche Verwitterungsprozesse prä- und welche postsedimentärer sind.
Der Aufsatz ist eine launige Hommage an das Frühe Kino. Er lässt die zeitgenössischen Quellen sprechen, die belegen, wie in den Pionierjahren des Films, vor dem Ersten Weltkrieg, das Ereignis "Kino" wahrgenommen wurde. Erinnert wird somit an einen Abschnitt der Filmgeschichte, der zu unrecht vergessen wurde bzw. ein Schattendasein führt - gemessen am nachfolgenden Schema der Langfilme und der zivilisierten Lichtspieltheater.
Das Corpus callosum spielt, als die größte interhemisphärische Verbindung, eine entscheidende Rolle bei der Integration und der Koordination von Verarbeitungsprozessen der beiden Großhirnhemisphären. Betrachtet man das Corpus callosum auf mediansagittalen Gehirnschnitten verschiedener Individuen, so wird eine hohe interindividuelle Variabilität in Größe und Form dieser Struktur deutlich, welche die Frage nach der funktionellen Relevanz dieser Differenzen nahe legt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, mögliche Determinanten und Korrelate dieser Variabilität zu bestimmen und funktionelle Folgen der interindividuellen Unterschiede zu untersuchen. Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden vier empirische Studien durchgeführt, in denen die interindividuellen Unterschiede im Aufbau des Corpus callosum mit einer Kombination aus herkömmlicher morphologischer Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) und Diffusions-Tensor-Bildgebung (DT-MRT) erfasst wurden. Die Anwendung der DT-MRT ermöglicht es, über die Beschreibung der Diffusion von Wassermolekülen im Gehirngewebe, Aussagen auch über den mikrostrukturellen Aufbau des Gehirngewebes abzuleiten. Der gewählte methodische Ansatz ging somit über die traditionell makroanatomische Vermessung hinaus und führte zur Erfassung der callosalen Variabilität sowohl auf makro- als auch auf mikrostruktureller Ebene. In Studie 1 wurde der Effekt von Geschlecht und Händigkeit auf die Variabilität des Corpus callosum untersucht, da von beiden Variablen bekannt ist, dass sie mit Unterschieden in der funktionellen Organisation und Lateralisierung des Gehirns assoziiert sind. Dabei konnte bei Männern im Vergleich zu Frauen bzw. bei Rechts- im Vergleich zu Linkshändern eine größere mediansagittale Schnittfläche gefunden werden. Zudem sprechen die Unterschiede in den gemessenen Diffusionsparametern für eine höhere Dichte von Gewebekomponenten, wie Axone und Oligodendroglia, im Corpus callosum von Männern und Linkshändern. Die Ergebnisse liefern somit einen indirekten Hinweis auf eine mögliche Bedeutung callosaler Variabilität im Kontext der funktionellen Lateralisierung des Gehirns. Direkte Befunde hierzu liefert Studie 2. Hier konnte ein eigenständiger Einfluss der funktionellen Asymmetrie der Großhirnhemisphären auf den Aufbau des Corpus callosum nachgewiesen werden. Am Beispiel der Sprachproduktion wurde gezeigt, dass eine Zunahme der Asymmetrie von aufgabenbezogener Gehirnaktivität (gemessen mit funktioneller MRT) mit einem stärkeren Vorhandensein von Diffusionshindernissen assoziiert ist. Dies kann sowohl als Anzeichen einer dichteren Packung als auch einer stärkeren Myelinisierung der callosalen Axone interpretiert werden. In den Studien 3 und 4 wurden schließlich deutliche Hinweise auf die Bedeutung der interindividuellen callosalen Variabilität für den Informationsaustausch zwischen den Großhirnhemisphären gefunden. Die Transferzeit, gemessen als interhemisphärische Latenzunterschiede in der ereigniskorrelierten Gehirnaktivität nach lateralisierter visueller Stimulation, korrelierte negativ mit der Stärke der Diffusion im posterioren Corpus callosum (Studie 3). Zudem konnte unter Verwendung der Methode der dichotischen Stimulation demonstriert werden, dass die Qualität des interhemisphärischen Transfers auditiver Informationen substanziell von der Größe und vom mikrostrukturellen Aufbau des Corpus callosum abhängig ist (Studie 4). Des Weiteren spricht die Analyse der Diffusionsparameter für eine bedeutsame Rolle der mikrostrukturellen callosalen Variabilität auch bei der aufmerksamkeitsabhängigen Verarbeitung sensorischer Informationen. In den hier berichteten Arbeiten konnten somit gezeigt werden, dass nicht nur die Schädigung des Corpus callosum (z.B. nach chirurgischer Durchtrennung), sondern auch dessen natürlich auftretende interindividuelle Variabilität eine funktionelle Relevanz besitzt. Vor allem die Betrachtung der mikrostrukturellen Eigenschaften des Corpus callosum hat sich dabei als sehr nützlich erwiesen. Daraus folgt, dass die DT-MRT-Parameter eine wertvolle methodologische Ergänzung darstellen und in Kombination mit der klassischen makrostrukturellen Größenmessung eine umfassende Beurteilung des Corpus callosum erlauben.
Eine ganze Funktion φ heißt T-universell bezüglich einer gegebenen Folge b:={b_{n}\}_{n \in ℕ komplexer Zahlen mit b_{n} \to \infty$, falls eine geeignete Folge φ(z+b_{n_{k}})\}$ additiver Translationen von φ lokal gleichmäßig in ℂ gegen jede vorgegebene ganze Funktion konvergiert. Ferner nennen wir eine ganze Funktion φ, für welche eine geeignete Folge φ{(n_k)}\}$ ihrer Ableitungen lokal gleichmäßig in ℂ gegen jede vorgegebene ganze Funktion konvergiert, ableitungsuniversell. Die Existenz solcher Funktionen wurde von Birkhoff (1929) und MacLane (1952) bzw. Verallgemeinerungen ihrer Ergebnisse gesichert. In dieser Arbeit wird die Konstruktion solcher Funktionen, die zusätzlich auf jeder Geraden beschränkt sind oder Nullstellen an bestimmten vorgegebenen Punkten besitzen, studiert. Im Besonderen stellte sich hierbei heraus, dass die Menge aller bezüglich einer gegebenen Folge b - welche einer gewissen Bedingung genügt - T-universellen Funktionen, die überdies auf jeder Geraden beschränkt sind, zwar dicht, aber nicht residual im Raum aller ganzen Funktionen versehen mit der lokal-gleichmäßigen Topologie ist. Ebenso überraschend ist die Konstruktion von T-universellen Funktionen, welche eine "regelmäßige Nullstellenasymptotik" besitzen.
Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung der Fragestellung,welchen Einfluss das meist implizit zu Grunde liegende Begriffsverständnis auf die inhaltliche Erschließung von Texten hat. Ausgehend von der Überlegung, dass Begrifflichkeit auf dem Zusammenhang zwischen Sachverhalten beruht, wird die These verfolgt, dass dieser Zusammenhang auch in der schriftlichen Kommunikation wiederzufinden sei. Darauf aufbauend wir eine Vorgehensweise entwickelt, die Texte hinsichtlich auftretender Kommunikationsmuster untersucht, diese extrahiert und anwendet um neue Bezeichner für Begriffe zu identifizieren. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass keine linguistische Vorverarbeitung und kaum Trainingsdaten nötig sind.
Kunstgeographie versucht, die räumlichen Beziehungen zwischen der (Bau-) Kunst und den sie bestimmenden Faktoren innerhalb ihres Entstehungsraumes aufzuzeigen. Dabei werden die örtliche Verbreitung von Stilformen und "typen, die Baumaterialien und die landschaftliche Differenzierung und regionale Ausprägung von Stilformen untersucht. Neben der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes wird in dieser Arbeit die kunstgeographische Analyse als Methode einer synthetisch-kulturgeographischen Raumdifferenzierung entwickelt und am Beispiel der Renaissancearchitektur in Deutschland aufgezeigt. Auf Basis von mehr als 3.100 Renaissancebauten konnten durch die kartographische Umsetzung und Interpretation der erhobenen Daten erstmals kunstgeographische Raumbilder als Konzentrationsräume des Baustils visualisiert werden. Dabei wurden Faktoren wie der Einfluss des Menschen, der Naturraum sowie die wirtschaftlichen, historischen und sozialen Bedingungen analysiert, die raumbildprägend sind. Neben der internationalen Entwicklung fließen die innerhalb Deutschlands wirksamen Innovationszentren und Schlüsselbauten der Renaissancearchitektur in die Betrachtung ein, sodass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb unserer Kulturumwelt im regionalen und überregionalen Zusammenhang verdeutlicht und in Bezug gesetzt werden. Es wird gezeigt, dass sich innerhalb des Zeitstils der Renaissance in Deutschland vor einem unterschiedlichen kunstgeographischen Hintergrund regionale Schwerpunkt räume formierten, die bis heute das Raumbild beeinflussen. Damit wird ein detaillierter, raumwissenschaftlich erklärender Überblick über die Verbreitung und Ausprägung des Zeitstils vorgestellt, der die Basis einer anwendungsorientierten humangeographischen Forschung in den Bereichen Kulturleben und Tourismusentwicklung bildet.