Refine
Year of publication
- 2024 (25)
- 2023 (20)
- 2022 (21)
- 2021 (22)
- 2020 (36)
- 2019 (33)
- 2018 (29)
- 2017 (17)
- 2016 (17)
- 2015 (18)
- 2014 (23)
- 2013 (27)
- 2012 (36)
- 2011 (24)
- 2010 (35)
- 2009 (37)
- 2008 (29)
- 2007 (50)
- 2006 (35)
- 2005 (44)
- 2004 (56)
- 2003 (46)
- 2002 (33)
- 2001 (23)
- 2000 (21)
- 1999 (9)
- 1998 (6)
- 1997 (4)
- 1996 (6)
- 1995 (7)
- 1994 (3)
- 1993 (2)
- 1992 (3)
- 1991 (1)
- 1990 (2)
- 1989 (2)
- 1988 (2)
- 1987 (2)
- 1986 (3)
- 1985 (1)
- 1984 (4)
- 1983 (2)
- 1980 (3)
- 1979 (1)
- 1978 (1)
- 1976 (1)
- 1973 (1)
- 1972 (3)
- 1970 (4)
- 1969 (1)
- (15)
Document Type
- Doctoral Thesis (492)
- Article (94)
- Book (92)
- Contribution to a Periodical (55)
- Working Paper (37)
- Part of a Book (21)
- Part of Periodical (11)
- Review (10)
- Other (9)
- Master's Thesis (7)
Language
- German (846) (remove)
Has Fulltext
- yes (846) (remove)
Keywords
- Deutschland (55)
- Luxemburg (29)
- Geschichte (23)
- Demokratie (19)
- Film (19)
- Schule (18)
- Juden (15)
- Politischer Unterricht (15)
- Schüler (14)
- Tourismus (14)
Institute
- Psychologie (118)
- Raum- und Umweltwissenschaften (107)
- Politikwissenschaft (76)
- Universitätsbibliothek (74)
- Rechtswissenschaft (55)
- Medienwissenschaft (53)
- Geschichte, mittlere und neuere (44)
- Wirtschaftswissenschaften (36)
- Fachbereich 3 (32)
- Germanistik (27)
Diese Dissertation gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einem einleitenden Kapitel stelle ich die historischen Rahmenbedingungen der Arbeit der katholischen Missionare in Deutsch-Ostafrika vor (ethnische und soziale Gliederung, wirtschaftliche Lage, Grundzüge der Verwaltung). Dieses Kapitel thematisiert zudem die Situation der in der Kolonie engagierten katholischen Missionsorden und ihrer Missionsmethoden. Das dritte Kapitel untersucht die grundlegenden diskursiven Komponenten des missionarisch-männlichen Selbstverständnisses. Diese Diskurse kontrastieren meistens säkulare Diskurse. Sie bestehen einmal aus der missionarischen Adaption des katholischen Kulturdiskurses, dem christlichen Askesediskurs, modifizierten Rassediskursen, der Übernahme nationalistischer Paradigmen und den diskursiven Abgrenzungsversuchen gegenüber dem geschlechtlichen 'Anderen', repräsentiert durch die Missionsschwestern. Alle die hier untersuchten Diskurse werden in ihrer Entwicklung bestimmt durch eine Wechselwirkung zwischen heimatlichen Vorgaben und kolonialen Erfahrungen. Sie basieren auf einer dichotomischen Unterscheidung zwischen dem religiös, ethnisch und geschlechtlich kodierten 'Eigenen' und 'Anderen' und bilden die Grundlage des missionarischen Eigen- und Fremderlebens. Der vierte Hauptteil der Arbeit untersucht Konstruktionen ethnischer und religiöser Alteritäten auf dem ostafrikanischen Missionsfeld. Zwei Hauptgruppen von Gegnern sind zu unterscheiden: die "Medizinmänner/ Zauberer" und die Vertreter des ostafrikanischen Islam. Teil fünf untersucht die in den Quellen vorgestellten zentralen Methoden der missionarischen Verkündigungsarbeit. Es geht dabei besonders um die Versuche ein konfessionelles Eheideal in einer polygamen Gesellschaft zu verkünden. Zudem werden die Bedeutung der christlichen Caritas für die Konversion der OstafrikanerInnen und die Kinder- und Schulerziehung in den Blick genommen. Das folgende sechste Kapitel behandelt die Frage nach den missionarischen Umwelten und ihrem Einfluss auf die Konstruktion missionarischer Männlichkeiten. Zum einen tritt der Missionar in den Quellen als Eroberer der ostafrikanischen Flora und Fauna auf. Andererseits wird er als ständig Reisender vorgestellt. Zudem zeigen sich in den Quellen diskursive Strategien der symbolischen und repräsentativen Setzung von Heimat (Berichte über die Umstände und Mühen bei Stationsgründungen und über liturgische Feiern). Der siebte Teil der Dissertation untersucht die Wahrnehmung der sozialen Verfasstheiten der traditionellen ostafrikanischen Lebensräume. Wie wurden die OstafrikanerInnen von den Missionaren unter der Perspektive der Intelligenz, ihrer Bildungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft bewertet? Und was waren die Hauptkritikpunkte des missionarischen Moraldiskurses über die Indigenen in der ostafrikanischen Kolonie? Teil acht der Arbeit versucht, die Rolle der eigenen als auch der geschlechtlich und ethnisch anderen Körper für die Konstruktion missionarischer Männlichkeit auszuloten. So soll geklärt werden, wie afrikanische Nacktheit bewertet wurde. Zudem werden traditionelle Körperperformanzen der OstafrikanerInnen wie Gesänge und Tänze im Hinblick auf die Wahrnehmung und Wertung durch die asketisch ausgerichteten Missionare untersucht. Ein dritter Teil dieses Kapitels widmet sich der Bedeutung der Körperhygiene für das missionarische Selbst und den Versuchen, diese Vorgaben auf die koloniale Umwelt zu übertragen. Die Kritik am indigenen Umgang mit dem eigenen Körper findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung und moralischen Abwertung afrikanischer Sexualität im Umfeld traditioneller Beschneidungsriten. Eine theoriegeleitete Schlussreflexion wirft einen Blick auf die den Formen missionarischer Männlichkeit zugrunde liegenden Machtkonzepte und ihre Bedeutung im kolonialen System. Dieser Abschnitt der Arbeit versucht eine Zusammenschau der bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannten Fakten und Ergebnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Wie geht die Medieninstitution Fernsehen mit ihrem Sendematerial um? Und wie kommt es zu der Etablierung von Fernsehsendungen, die für sich in Anspruch nehmen können, Klassiker des deutschen Fernsehens geworden zu sein und damit einen Platz im kollektiven Gedächtnis der Nation beanspruchen? Diesen Fragen geht der Artikel, der als Einleitung zu dem Buch "Fernsehklassiker"(Alfeld: Coppi, 1998 [Aufsätze zu Film und Fernsehen Bd. 61]) verfaßt wurde, nach.
Die vorliegende Meta-Analyse zeigt eindeutig, dass von Familienmitgliedern geführte Familienunternehmen eine schlechtere Performance aufweisen als Unternehmen, die von Managern geleitet werden, die der Inhaberfamilie nicht angehören. Basierend auf uni- und multivariaten Analysen von 270 wissenschaftlichen Publikationen aus 42 verschiedenen Ländern, wurde die Performance von Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen untersucht. Das erste robuste Ergebnis zeigt eindeutig, dass Familienunternehmen hinsichtlich der Performance Nicht-Familienunternehmen übertreffen. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit den meisten Primärstudien und früheren Meta-Analysen. Das zweite Ergebnis dieser Arbeit kann dem "Finance"-Forschungszweig zugeordnet werden und basiert auf der Unterscheidung von Markt- und Accounting-Performance-Kennzahlen. Markt-Performance-Kennzahlen, welche durch Analysten errechnet werden, zeigen, dass Familienunternehmen Nicht-Familienunternehmen hinsichtlich der Performance unterlegen sind. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den Accounting-Performance-Kennzahlen, welche von den Familienunternehmen selbst in ihren von Wirtschaftsprüfern freigegebenen Bilanzen veröffentlicht wurden. Die dritte Forschungsfrage untersucht im Detail, ob die Zusammensetzung des Datensatzes in Primärstudien das Gesamtergebnis in eine bestimmte Richtung verzerrt. Das Ergebnis wird nicht durch Datensätzen mit Unternehmen, welche öffentlich gelistet, im produzieren Gewerbe tätig oder Technologie getriebene Unternehmen, sind getrieben. Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) veröffentlichen kleinere Kennzahlen und reduzieren somit die Höhe der abhängigen Variable. Das vierte Ergebnis gibt eine Übersicht über die Art und Weise der Beteiligung der Familie an der Aufsicht oder dem operativen Geschäft des Unternehmens. Dieses Ergebnis zeigt klar, dass Manager aus Familien einen signifikanten negativen Einfluss auf die Performance des Unternehmens haben. Dies kann auf die Erhaltung des Wohlstandes der Familienmitglieder zurückzuführen sein und somit spielen finanzielle Kennzahlen keine vordergründige Rolle. Die letzte Forschungsfrage untersucht, ob die Performance von Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen auch durch institutionelle Faktoren beeinflusst wird. In Europa zeigen die Familienunternehmen im Vergleich zu Nordamerika eine geringere Performance hinsichtlich der Kennzahlen. Das ist darauf zurückzuführen, dass europäische Unternehmen im Vergleich zu nordamerikanischen unterbewertet sind (Caldwell, 07.06.2014). Darüber hinaus zeigen Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen eine bessere Performance in eher maskulin geprägten Kulturen. Maskulinität, ist nach Hofstede, gekennzeichnet durch höhere Wettbewerbsorientierung, Selbstbewusstsein, Streben nach Wohlstand und klar differenzierte Geschlechterrollen. Rechtsregime hingegen (Common- oder Civil-Law) spielen im Performance-Zusammenhang von Familienunternehmen keine Rolle. Die Durchsetzbarkeit der Gesetze hat jedoch einen signifikanten positiven Einfluss auf die Performance von Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen. Dies ist damit zu begründen, dass die Kosten für Kredite in Länder mit einer sehr guten Durchsetzbarkeit von Gesetzen für Familienunternehmen geringer sind.
Abenteuer Sprache: Spanisch und Französisch im Kontakt mit amerikanischen Ureinwohnersprachen
(2006)
Sprache - ein Abenteuer?! Spanisch und Französisch - beide romanischen Sprachen sind in Amerika mit Ureinwohnersprachen in Kontakt getreten. In der vorliegenden Dissertation wird der Sprachkontakt zwischen Spanisch und den Maya-Sprachen (Maya yucateco) mit dem Kontakt zwischen Französisch und den Algonkin-Sprachen (Montagnais) vergleichend untersucht. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die ersten Kontakte, die Fixierung der Ureinwohnersprachen durch die Europäer und die bis heute in Yucatán und Québec spürbaren linguistischen Konsequenzen dieser europäisch-indigenen Sprachdurchdringung. Obwohl der Einfluss der genannten Ureinwohnersprachen auf die beiden romanischen Sprachen insgesamt gesehen für relativ gering gehalten wird, stellt er einen wichtigen und interessanten Aspekt bei der Sprachbetrachtung dar. Ohne das Werk der europäischen Missionare hätte die Reichhaltigkeit der indigenen Sprachen nicht bis zum heutigen Tage lebendig gehalten werden können. Wir verdanken ihnen die ersten "sprachwissenschaftlichen Abhandlungen, mit denen sie einen beachtlichen Beitrag für die Linguistik geleistet haben, auch wenn dieser von Zeit zu Zeit sehr kontrovers diskutiert wird. Der vermutete Überhang an Indigenismen im heutigen amerikanischen Spanisch kann im Anschluss an meine Untersuchungen bestätigt werden. Während im Französischen Québecs die Entlehnungen aus dem Montagnais vorwiegend im Bereich der Flora und Fauna anzutreffen sind, hat sich im yukatekischen Spanisch im Raum Mérida eine Art "Regionalcode" herausgebildet, der etliche Einflüsse aus dem Maya yucateco enthält. Die Reise der beiden Sprachen über den Ozean, die Kontaktaufnahme ihrer Sprecher, die Arbeit der Missionare und die Ergebnisse des Sprachkontakts sind in jeder Hinsicht so abenteuerlich wie eine Reise in die untersuchten Sprachgebiete!
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des EU INTERREG NWE IVB Projektes "ForeStClim - Transnational Forestry Management Strategies in Response to Regional Climate Change Impacts". Zum Zweck der Verbesserung des Prozessverständnisses von Abflussprozessen in Wäldern sowie zur Validierung und Weiterentwicklung eines GIS-basierten Tools (GIS-DRP) zur Erstellung von Abflussprozesskarten wurden auf 25 Test-Plots in vier Einzugsgebieten in Rheinland-Pfalz und dem Großherzogtum Luxemburg boden-hydrologische Untersuchungen durchgeführt. Auf Grundlage dieser Untersuchungen konnten große intraspezifische Unterschiede im Abflussverhalten von Waldstandorten erhoben werden. Die Differenzen werden dabei hauptsächlich durch das Substrat, die bodenphysikalischen Eigenschaften, die Nutzung bzw. deren Intensität und die Vorfeuchte bedingt. Es wurde nachgewiesen, dass Wälder generell hohe Infiltrationsraten aufweisen und verzögerte Zwischenabflussprozesse begünstigen. Durch einen prinzipiell naturnahen Waldbau und etwaige Meliorationsmaßnahmen auf Niederertragsstandorten bestehen zudem Möglichkeiten positiv auf die Wasserretention und das Wasserspeichervermögen eines Forstbestandes einzuwirken. Die mittels GIS-DRP erstellten Abflussprozesskarten der vier Testgebiete wurden durch die Ergebnisse der Geländeuntersuchungen sowie der Abflussprozesskartierung nach SCHERRER (2006) validiert. Hierdurch wurden für die Abflussgenerierung wichtige Parameter ermittelt und Optimierungsansätze erarbeitet, welche anschließend in GIS-DRP implementiert werden konnten. Verschlämmungsprozesse auf Ackerflächen können nun durch das modifizierte GIS-DRP-Werkzeug identifiziert werden. Zudem war es möglich, Extrem-Ereignis basierte Abflussprozesskarten zu etablieren, die Hot Spots der Abflussgenerierung identifizieren können. Die Einführung des Abflussprozesses "dSSF" (tiefer Zwischenabfluss) wurde durch eine neue Klassifizierung des geologischen Ausgangssubstrates erreicht. Forstwirten und Entscheidungsträgern im Waldmanagement wird somit die Möglichkeit geboten, Expertenwissen in ihre Planungen einfließen zu lassen. Hierdurch kann zum einen positiv auf den Landschaftswasserhaushalt eingewirkt werden, da gezielt auf Flächen nachteiliger Abflussbildung geeignete Maßnahmen des dezentralen Hochwasserschutzes angewandt werden können. Zum anderen werden Potentiale für bestmögliche Waldwachstumsvoraussetzungen in einem Landschaftsraum aufgezeigt. Der nachhaltigen Nutzung von Wäldern wird somit auch im Kontext des Klimawandels Rechnung getragen.
Bei der Preisberechnung von Finanzderivaten bieten sogenannte Jump-diffusion-Modelle mit lokaler Volatilität viele Vorteile. Aus mathematischer Sicht jedoch sind sie sehr aufwendig, da die zugehörigen Modellpreise mittels einer partiellen Integro-Differentialgleichung (PIDG) berechnet werden. Wir beschäftigen uns mit der Kalibrierung der Parameter eines solchen Modells. In einem kleinste-Quadrate-Ansatz werden hierzu Marktpreise von europäischen Standardoptionen mit den Modellpreisen verglichen, was zu einem Problem optimaler Steuerung führt. Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Lösung der PIDG aus theoretischer und vor allem aus numerischer Sicht. Die durch ein implizites Zeitdiskretisierungsverfahren entstandenen, dicht besetzten Gleichungssysteme werden mit einem präkonditionierten GMRES-Verfahren gelöst, was zu beinahe linearem Aufwand bezüglich Orts- und Zeitdiskretisierung führt. Trotz dieser effizienten Lösungsmethode sind Funktionsauswertungen der kleinste-Quadrate-Zielfunktion immer noch teuer, so dass im Hauptteil der Arbeit Modelle reduzierter Ordnung basierend auf Proper Orthogonal Decomposition Anwendung finden. Lokale a priori Fehlerabschätzungen für die reduzierte Differentialgleichung sowie für die reduzierte Zielfunktion, kombiniert mit einem Trust-Region-Ansatz zur Globalisierung liefern einen effizienten Algorithmus, der die Rechenzeit deutlich verkürzt. Das Hauptresultat der Arbeit ist ein Konvergenzbeweis für diesen Algorithmus für eine weite Klasse von Optimierungsproblemen, in die auch das betrachtete Kalibrierungsproblem fällt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die agrarklimatische und phänologische Situation in der zweiten Hälfte des vergangenen 20. Jahrhunderts für das Mittlere Moseltal am Beispiel der Moselregion im Umfeld der Stadt Bernkastel-Kues ausgewertet. Es konnten erhebliche klimatische und phänologische Veränderungen festgestellt und deren Auswirkungen auf den regionsprägenden Weinbau aufgezeigt werden. Der zeitliche Verlauf der Jahresmittel der Lufttemperatur zeigt eine deutliche Zweiteilung der Entwicklung in den Jahren 1945 bis 2000. Eine Abnahme (- 0.7 K) in der ersten Hälfte und eine deutliche Zunahme (+1.1 K) in der zweiten Hälfte der Zeitreihe. Einen vergleichbaren Verlauf zeigen die Jahresmittel der Tagestemperaturmaxima und -minima. Eine erhebliche Erwärmung lässt sich im April und Mai, August und Oktober und Januar und Dezember beobachten. Die geringsten Veränderungen zeigen Februar, Juli und November. Die Jahresniederschläge lassen keinen Trend im Gesamtabschnitt erkennen. Saisonale Verschiebungen weisen jedoch auf Änderungen in der Niederschlagscharakteristik hin. Die niederschlagsreichste Zeit im Jahr hat sich vom August auf Juni/Juli verschoben (starke Abnahme im August) und der regenärmste Monat vom März auf den Februar. Zunahmen zeigen v. a. September und Oktober. Die Jahressummen der Sonnen-scheindauer zeigen einen starken Rückgang in den Jahren 1945 bis 1981 und eine Trendumkehr in den Jahren bis 2000. Insbesondere der Monat August weist eine starke Zunahme der Sonnenscheindauer auf. Der mittlere jährliche Wachstumsverlauf der Weinrebe beginnt Anfang/Mitte April. Austrieb und Ergrünen folgen bis Mitte Mai. Die Rebe blüht im Durchschnitt zwischen dem 21.6. und 26.6. Mitte Juli sind die Beeren erbsengroß. Das Beerenwachstum und die Fruchtreife dauern in der Regel bis Anfang Oktober. Die Herbsttermine Laubfärbung und Laubfall finden zwischen Mitte Oktober und Anfang November statt. Alle in Bernkastel beobachteten phänologischen Merkmale zeigen eine Vorverlagerung der Eintrittstermine zwischen -6 Tagen und -15 Tagen in den Jahren 1967 bis 2001. Die Beerenentwicklung bzw. Reifephase im Sommer und Frühherbst verlängert sich um rund 10 Tage. Die wärmer gewordenen Monate März und April (geringere Spätfrostgefahr) äußern sich anhand eines früheren Vegetationsbeginns der Rebe. Die wärmeren, trockeneren und sonnenscheinreicheren Monate Mai und Juni führen zu einer erheblichen Vorverlagerung des Blühtermins und zu einer günstigen Verschiebung der Fruchtentwicklungs- und Reifephasen in den trockeneren, wärmeren und strahlungsreicheren Hochsommer. Die optimale Ausreife der Trauben im September und Oktober wird einerseits durch eine Temperaturzunahme gefördert, anderseits durch höhere Niederschlagswerte verzögert oder behindert. Die phänologischen Termine Knospung, Austriebs, Blüte und Reifegrad eignen sich somit hervorra-gend als Indikator für die Veränderung der klimatischen Bedingungen im Jahresverlauf. Ein starker Zusammenhang zwischen den Terminen des Blühbeginns der Rebe mit den Temperaturfaktoren und zwischen dem Reifegrad 60 -°Oe und kumulierten Temperatursummen bzw. den Sonnenscheindauern zwischen Mai und August ist ein weiterer Beleg für die stattgefundenen klimatischen Veränderungen im Mittleren Moseltal besonders in den Monaten März bis Juni und August und Oktober.
Das Grundgesetz ist keine bloße Neuauflage, sondern vielmehr eine Weiterentwicklung der Weimarer Reichsverfassung. Obwohl dem Namen nach gar keine „Verfassung“, wird das Grundgesetz spätestens seit der Wiedervereinigung nicht mehr als vorläufige, sondern als endgültige gesamtdeutsche Verfassung angesehen. Strikte Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, umfassender Grundrechtsschutz und die Einführung der sog. „Ewigkeitsklausel“ (Art. 79 Abs. 3 GG) sind nur einige Elemente, mit denen „Bonn“ korrigierte, was „Weimar“ noch nicht vermochte. Nicht zuletzt die umfangreiche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat das Grundgesetz zu dem umfassenden Regelwerk gemacht, das nunmehr 70 Jahre ohne eine größere Verfassungskrise überdauert hat.
Die in dieser Ausgabe zusammengefassten Beiträge, die im Mai 2019 im Rahmen einer Festveranstaltung im Rokoko-Saal der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier gehalten wurden, beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven die Hintergründe der deutschen Verfassungsrechtsgeschichte und bieten eine Bestandsaufnahme über aktuelle Entwicklungen.
Das übergeordnete Ziel dieser Dissertation ist die Untersuchung der aktuellen Geomorphodynamik in den Gullyeinzugsgebieten der Souss-Ebene, Südmarokko. Eine Sonderstellung nehmen besonders in der Taroudant-Region die durch land-levelling Maßnahmen beeinflussten Flächen ein. Anhand von experimentellen Feldmethoden werden verschiedene Prozesse der Bodenerosion aufgenommen und bewertet. Mittels Luftbildmonitoring mit einer Drohne erfolgt eine Analyse des Gullywachstums. Durch eine Zusammenführung der Methodenkombination kann ein Gesamtbild der aktuellen geomorphologischen Prozessdynamik im Souss erstellt werden. Mit Zerfall der Zuckerindustrie Ende des 17. Jahrhunderts setzt im Souss Becken aufgrund der nahezu vollständigen Abholzung der Arganwälder die lineare Bodenerosion ein. Mit der Transformation von traditioneller Landwirtschaft zu modernen Zitrusfrucht- und Gemüseplantagen, beginnt Anfang der 1960er Jahre ein sehr dynamischer Landnutzungswandel. Die Expansion der Anbauflächen, die von Wadi- und Gullysystemen tief zerschnittenen sind, wird durch Planierungsmaßnahmen vorangetrieben. Auf den planierten Flächen entwickeln sich durch die Verdichtung des Bodens, das Entfernen von Vegetationsbedeckung sowie Krustenbildung auf dem schluffig-lehmigen Substrat bei Starkniederschlagsereignissen zumeist erneut Gullys. Die rasche lineare Zerschneidung bedroht weitere Anbauflächen. Eine nachhaltige Entwicklung auf diesen Flächen ist daher fraglich. Durch starke Verschlämmung nach Niederschlägen bilden sich auf den planierten Flächen sehr schnell physikalische Bodenkrusten aus. Ihre Mikromorphologie ist aufgrund der Belastungen mit schwerem Gerät sowie mehrfacher Erosions- und Akkumulationszyklen durch Plattenstruktur und Vesikel geprägt, wodurch die Infiltrationskapazität des Bodens verringert wird. Diese Auswirkungen können durch Messungen mit dem Einringinfiltrometer bestätigt werden. Sie zeigen auf ungestörten Flächen durchschnittlich eine 2,6-fach höhere Infiltrationsrate als auf planierten Flächen. Durch eine Inventarisierung der Bodeneigenschaften und Oberflächencharakteristika kann ihre signifikante Veränderung nach Planierungsmaßnahmen identifiziert werden. So zeigen planierte Flächen hohe Anteile an Bodenverkrustung und wenig Vegetationsbedeckung auf. Ungestörte Flächen sind dagegen weniger verkrustet und stärker mit Vegetation bedeckt. Zudem kann eine Kompaktion der oberen Bodenschicht nachgewiesen werden. Diese Faktoren wirken auf die Oberflächenabflussbildung und den Sedimentabtrag ein. Die Ergebnisse von 122 Niederschlagssimulationen mit einer Kleinberegnungsanlage zeigen einen signifikanten Anstieg der mittleren Oberflächenabflüsse und Sedimentfrachten (1,4-, bzw. 3,5-mal höher) auf planierten im Gegensatz zu ungestörten Testflächen. Mithilfe des Gullymonitorings wird die Entwicklung eines kompletten Gullys durch Starkniederschlagsereignisse auf einer planierten Fläche detektiert. Dabei wird in einem 3,5 ha großen Einzugsgebiet etwa 1080 t Bodenmaterial erodiert. Hier wurde errechnet, dass Gullyerosion für 91 % des gesamten Bodenverlustes im Einzugsgebiet verantwortlich ist. Die Fläche dient nur als Lieferant des Erosionsagens Wasser. Das Verfüllen des ursprünglichen Gullysystems mit Material der umliegenden Hänge führt zu einer Erniedrigung der Geländehöhe von durchschnittlich über 5 cm. Auf ungestörten Flächen wird dagegen nur ein geringes Gullywachstum verzeichnet. Die vorgestellte Methodenkombination lässt eine gezielte Beschreibung der aktuellen Geomorphodynamik in den Einzugsgebieten der Souss-Ebene zu. Durch die land-levelling Maßnahmen wird die Prozessdynamik signifikant erhöht. Eine Verminderung der Vegetationsbedeckung, schnelle Krustenbildung sowie Bodenkompaktion unterstützen hohe Oberflächenabflussbildung und Sedimentabtrag. Durch lineare Konzentration des Abflusses wird rapide Gullyerosion gefördert. Ganze Gullysysteme können sich auf Planierungsflächen durch nur ein einziges Starkniederschlagsereignis ausbilden. Dadurch sind Anbauflächen, Gebäude und Infrastruktur gefährdet.
Sollten Plastikverpackungen verboten werden? Was spricht gegen eine Wahlberechtigung ab 14 Jahren? Wie sollte die EU mit möglichen Auswirkungen des Brexits umgehen? – Auch solche Fragen haben im Klassenrat ihre Berechtigung, denn ihre Diskussion bietet besondere Chancen für demokratische Lernprozesse.
Algorithmen als Richter
(2022)
Die menschliche Entscheidungsgewalt wird durch algorithmische
Entscheidungssysteme herausgefordert. Verfassungsrechtlich besonders
problematisch ist dies in Bereichen, die das staatliche Handeln betreffen.
Eine herausgehobene Stellung nimmt durch den besonderen Schutz der
Art. 92 ff. GG die rechtsprechende Gewalt ein. Lydia Wolff fragt daher danach, welche Antworten das Grundgesetz auf digitale Veränderungen in diesem Bereich bereithält und wie sich ein Eigenwert menschlicher Entscheidungen in der Rechtsprechung angesichts technischen Wandels darstellen lässt.
Das Werk erörtert hierzu einen Beitrag zum verfassungsrechtlichen
Richterbegriff und stellt diesen etablierten Begriff in einen Kontext neuer digitaler Herausforderungen durch algorithmische Konkurrenz.
Ziel der vorliegenden Dissertation war es, in einem gesamtspektralen Porträt als Momentaufnahme darzustellen, welche Themen in den japanischen allgemeinen Tageszeitungen wie strukturiert dargestellt werden und in welcher gestalterischen Form dies geschieht. Anhand einer umfassenden Stichtagssammlung galt es dabei vornehmlich, Antworten auf die Fragen zu finden, ob Unterschiede in der Themenwahl und deren gestalterischer Darstellung auszumachen sind, und welche Grundmuster vorherrschen. Vor allem bezüglich der formalen Gestaltung musste einer Diskussion der bislang nur unzureichend erarbeiteten Grundlagen der japanischen Layout-Theorie gebührender Platz eingeräumt werden. Am Soll-Zustand des Mediums wurde dann im Zuge der genannten Fragestellung mittels einer Kombination von Formstruktur- und Themen- bzw. Themensenquenzanalyse der Stichtagssammlung der Ist-Zustand gemessen. Die Autopsie des Samples ergab große Übereinstimmungen bei der Seitengestaltung. Bezüglich der Themenselektion konnte zudem eine hohe Konveregenz konstatiert werden. Hier kristallisierten sich im Laufe der Betrachtung hauptsächlich zwei Zeitungstypen heraus: als dominierender Typ Erst- bzw. Hauptzeitungen, auflagenstarke nationale und regionale Set- wie Morgenzeitungen, die eine weite Bandbreite von Themen in überwiegend übereinstimmender Sequenz präsentieren, sowie Zweit- bzw. Nebenzeitungen, die nur Teile des Themenspektrums in unterschiedlicher Sequenz vorweisen. Die Analyseergebnisse führen zu dem Schluss, dass im japanischen Zeitungswesen auf breiter Basis ein bisher erfolgreiches Businessmodell kopiert wird und auch im allgegenwärtigen Wettbewerb der regionalen Zeitungen mit den nationalen Blättern nur ansatzweise Abwechslung zu erkennen ist. Die Fortsetzung der traditionellen gestalterischen Form, wie auch die Beibehaltung althergebrachter inhaltlicher Strukturen und thematischer Tendenzen beweisen, dass sich die allgemeinen japanischen Tageszeitungen eindeutig auf die älteren Leser als Zielgruppe konzentrieren und sich so zu einem Seniorenmedium wandeln.
Alt und Jung im Dialog
(2001)
Besonderheiten, die den intergenerationellen Dialog innerhalb wie auch außerhalb von Familien kennzeichnen, wurden in zwei empirischen Studien untersucht. Im Anschluß an eine umfangreiche Übersicht der einschlägigen Forschungsliteratur werden die Studien präsentiert, in denen Zusammenhänge zwischen Merkmalen dyadischer Beziehungskontexte und Aspekten des Dialogs, der in ihnen stattfindet, explorativ analysiert wurden. In der quasi-experimentellen Studie A wurde geprüft, ob Wahrnehmungen und Bewertungen eines fiktiven intergenerationellen Dialogs in Abhängigkeit seines Beziehungskontexts variieren. Jüngere (M = 22 Jahre; n = 164) und ältere Erwachsene (M = 74 Jahre; n = 139) bearbeiteten Textvignetten, in denen ein Dialog zwischen einer älteren Frau und ihrer Tochter oder aber einer professionellen Altenpflegerin wiedergegeben wurde. Die jüngere Protagonistin zeigte dabei entweder ein bevormundendes oder ein aufgabenorientiertes Sprechverhalten. Das Verhalten einer (fiktiven) Tochter wurde als respektvoller und wertschätzender beurteilt als das einer professionellen Altenpflegerin. Dies galt in der Stichprobe der älteren Erwachsenen vor allem für bevormundendes, in der Stichprobe der jüngeren Erwachsenen für aufgabenorientiertes Sprechverhalten. Im Einklang mit bisherigen Studien urteilten ältere Erwachsene generell milder über die Vignetten als jüngere, und bevormundendes Sprechverhalten wurde negativer bewertet als aufgabenorientiertes. Der Funktionsstatus der älteren Protagonistin erwies sich hingegen als irrelevant für Urteile über das an sie gerichtete Sprechverhalten. In der zweiten, explorativ angelegten Fragebogenstudie B wurden Aspekte der inhaltlichen Gestaltung des intergenerationellen Dialogs und deren systematische Zusammenhänge mit Indikatoren der Qualität intrafamilialer Generationenbeziehungen analysiert. In unabhängigen Stichproben von Erwachsenen im mittleren ("Kinder"; M = 45 Jahre, n = 299) und im höheren Lebensalter ("Eltern"; M = 71 Jahre, n = 244) wurde die perzipierte Häufigkeit erfaßt, mit der 15 ausgewählte Themen (z.B. "politische und gesellschaftliche Fragen", "Lebensführung des Kindes") im Gespräch mit einer der beiden Elternpersonen resp. mit dem ältesten Kind zur Sprache kommen. Aufgrund exploratorischer Faktorenanalysen wurden diese Angaben zu den Dimensionen "Narrativer Austausch" und "Regulativer Austausch" aggregiert. In multivariaten Auswertungen erwies sich ein häufiger narrativer Austausch als charakteristisch für "gute" Eltern-Kind-Beziehungen, die durch Zuneigung und hohe erlebte Wertschätzung seitens der anderen Generation gekennzeichnet waren. Ein häufiger regulativer Austausch deutete hingegen - vor allem in Verbindung mit einem reduzierten narrativen Austausch - auf eine eher konflikthafte Eltern-Kind-Beziehung hin.
Die Auswirkungen von Rahmenfehlern in Zensen werden bereits seit vielen Jahren untersucht. Eine Methode, um aktuelle Bevölkerungszahlen zu gewinnen, basiert auf Fortschreibung. Wegen Ungenauigkeiten in der Fortschreibung wurden aber auch andere Modelle entwickelt - die capture-recapture-Modelle. Am 29. August 2006 hat die Bundesregierung beschlossen, dass in Deutschland 2011 ein registergestützter Zensus durchgeführt wird. Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt in der Anwendung des capture-recapture-Modelles im deutschen Zensus 2011. Die Dissertation vergleicht den dual system estimator (DSE) und alternative Schätzer (Verallgemeinerter-Regressionsschätzer, Verhältnis-synthetischer Schätzer, Schätzer basierend auf dem Unit-level Modell) für die Schätzung der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Personen. Die empirische Untersuchung der Güte der Schätzer basiert auf Monte Carlo Simulationen synthetischer Populationen des Bundeslandes Saarland.
In the past twenty years considerable research has focused on the distinction between implicit and explicit measures of retention. In implicit memory tests, subjects are asked to perform a task that is apparently not related to a previous study phase, e.g. to produce category exemplars or to complete word stems. Implicit memory is revealed when the previous exposure to stimuli facilitates later performance in the implicit memory task relative to a nonstudied baseline performance. Implicit memory tests are contrasted with explicit memory tests, such as recall or recognition that require an intentional recollection of previous experiences. So far, only few studies on the development of implicit memory have been published. Despite the relative paucity of research with children, findings have been quite consistent: While explicit memory improves with age, no age differences were found in implicit memory tests. In these studies, however, mainly perceptual implicit memory tests have been employed. In recent studies with adults, dissociations have been observed between different implicit tests, especially between perceptual and conceptual ones. To draw conclusions about the developmental invariance of priming from findings using only one single type of test thus seems premature. In the present study, six experiments have been conducted that compared the memory performances of preschoolers and school-aged children using conceptual implicit tests (category production and word association). Conceptual priming effects rely on conceptual knowledge and conceptual processes (e.g., organization, semantic elaboration). Age-related improvements were found in both conceptual tests. This finding is interpreted in the context of a more elaborated knowledge base and enhanced processing abilities of older children. In contrast to the hypothesis that implicit memory is in general age-invariant, the results of this study suggest that at least conceptual implicit memory is influenced by developmental changes.