Refine
Year of publication
Document Type
- Contribution to a Periodical (49)
- Part of Periodical (8)
- Working Paper (6)
- Doctoral Thesis (4)
- Article (3)
- Conference Proceedings (2)
- Other (2)
- Book (1)
Language
- French (75) (remove)
Keywords
- Deutschland (19)
- Luxemburg (19)
- Schule (17)
- Schüler (17)
- Politischer Unterricht (14)
- Schulentwicklung (10)
- Demokratische Erziehung (9)
- Leistungsbewertung (9)
- Mitbestimmung (9)
- Politische Bildung (9)
Institute
- Politikwissenschaft (53)
- Universitätsbibliothek (6)
- Rechtswissenschaft (3)
- Fachbereich 2 (1)
- Kunstgeschichte (1)
- Raum- und Umweltwissenschaften (1)
- Soziologie (1)
Dans la jeune République turque qui n"a pas adopté le sécularisme anglais, mais plutôt le système de laïcité française comme modèle, il faut se poser aujourd"hui la question des évolutions respectives de ces systèmes. À l"heure du centenaire de la laïcité française, de la loi de 2004 encadrant le port de signes ostentatoires à l"école, nous souhaitons envisager l"histoire de la laïcité et son application actuelle en France afin de mieux comprendre, critiquer et éventuellement adapter ce système à la Turquie qui se prépare pour son entrée dans l"Union européenne.
Cet article analyse les pratiques quotidiennes des habitants de Sarre, de Lorraine, du Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat et de Wallonie effectuées dans les régions voisines. L’hypothèse est l’existence d’une réalité de vie transfrontalière dans la Grande Région à partir des pratiques transfrontalières de ses habitants. Dans une telle perspective socio-constructiviste, on ne demande pas ce qu'est la Grande Région SaarLorLux, mais comment elle est constituée ou comment elle se manifeste dans la vie quotidienne de ses habitants. Pour donner des éléments de réponse, seront analysées les pratiques transfrontalières les plus courantes, notamment le fait de faire des achats et du shopping, se détendre dans la nature/faire du tourisme, fréquenter des manifestations culturelles et rendre visite à des amis et à la famille. Les considérations se basent sur trois études empiriques récentes dans l’espace d'analyse, qui sont mises en rapport et contextualisées socio-culturellement et socio-économiquement dans le but de relever l'organisation spatiale, les motivations ainsi que d'autres facteurs contextuels des pratiques transfrontalières dans la Grande Région SaarLorLux. Dans cette approche, les flux de mobilité et les préférences spatiales sont reconstruits à partir des pratiques quotidiennes qui donnent un aperçu des réalités de vie transfrontalière dans la Grande Région SaarLorLux.
Im Mittelpunkt dieser soziologischen Studie steht die Frage: Wie kann man den derzeitigen Stand von Unterentwicklung in Afrika begreifen und erklären? Mit dieser wichtigen zentralen Frage haben sich viele Menschen und Institutionen beschäftigt – allerdings ohne Erfolg im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation. Wenn man die erzieherischen, landwirtschaftlichen, industriellen, politischen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereiche usw. untersucht, deuten viele Indikatoren dabei sogar auf eine Verschlimmerung der Lage in Afrika hin. Das Scheitern der Versuche des überwiegenden Teils afrikanischer Länder, die Lage in den erwähnten und anderen Bereichen zu verbessern, ist so gravierend, dass jeder Versuch, Afrika mit anderen Ländern zu vergleichen, dieses deklassiert und ausnahmslos in eine Unterlegenheitsposition stellt. Diese Arbeit will zeigen, dass afrikanische Gesellschaften nicht nur Opfer ihrer Geschichte wurden oder unter einem internationalen Klima leiden, das ihnen feindselig gegenübersteht, sondern dass sie viel mehr Opfer der so genannten Politik der Kulturrevolution sind, die sich seit der Periode der Unabhängigkeit in den 60er Jahren fast in ganz Afrika ausgebreitet hat. Diese Politik setzte sich offiziell zum Ziel, die mit der europäischen Kolonialisierung untergegangenen afrikanischen Traditionen zu restaurieren und ist inzwischen zu einem Instrument verkommen, die Völker Afrikas weiter zu erniedrigen und lediglich den machtpolitischen Interessen der Herrschenden zu dienen. Zum Beleg dieser These hat der Autor das Beispiel des Eyadema-Regimes in Togo benutzt. Die Politik der Authenticité africaine des Präsidenten Eyadema hat statt Werte zu fördern, die den Menschen verbessern, Polygamie, Despotismus und Verschwendung in allen möglichen Formen, den Personenkult in der Politik und weitere Formen von Obskurantismus hervorgebracht. Dies wird konkret im Hinblick auf Festlichkeiten wie neue zeremonielle Formen von Begräbnispraktiken bei den Kabiyè in Togo. Eine Politik einzuleiten, die Kulturen und traditionelle Lebensstile erhöht, kann nur wirksam sein, wenn sie mit einer positiven Absicht einhergeht. Und das setzt voraus, dass man die Bedeutung aller traditionellen Techniken inventarisiert und modernisiert.
Detaillierte Beschreibung und Bewertung der im Trierer Stadtarchiv nahezu vollständig für den Zeitraum 1798 bis 1814 aufbewahrten Passregister des Saardepartements.
Überblicksdarstellung zu deutschen Reiseberichten aus der Provence aus der ersten Hälfte des 19. jahrhunderts (mit Bibliographie)
Überblicksdarstellung zur deutschsprachigen Casanova-Rezeption mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert (in französischer Sprache).
Überblicksdarstellung zu deutschen Besuchern der Pariser Nationalbibliothek zwischen ca. 1780-1820 auf Grundlage der in Paris erhaltnenen handschriftlichen Ausleihjournale und gedruckter Reiseberichte.
Über zeitgenössische Reaktionen auf den Vandalismus der französischen Revolutionsära im deutschsprachigen Raum.
« Je n’ai rien à cacher... quoique ?! » Un guide pratique pour mener des discussions en classe
(2020)
L’interaction entre les grands volumes de données (big data) et l’intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons, et cela également dans le domaine de la sécurité publique. De plus en plus de villes dans le monde entier y ont recours et installent des caméras à reconnaissance faciale. Tout le monde n’est pas d’accord avec cette pratique. Comment peut-on discuter avec les jeunes du débat social actuel sur la sécurité publique et la vie privée ?
An der IUT Nancy-Charlemagne (Université de Lorraine) erstellte Studienarbeit zu den Dienstleistungen der Universitätsbibliothek Trier insbes. für Studierende auf Grundlage eines 2012 von der Verfasserin vor Ort absolvierten Praktikums. Die Autorin untersucht im 1. Kapitel, welche Dienstleistungen die Bibliothek ihren Benutzern zur Verfügung stellt (Bestände und deren Zugänglichkeit, Öffnungszeiten, Lesesäle, Semesterapparate, Lehrbuchsammlung, Fotokopierer und Scanner, frei zugängliche Magazinbestände, Ausleihmöglichkeiten, Dokumentlieferdienste und Online-Fernleihe, Katalogbenutzung, PC-Pools, Arbeitsgruppenräume, Garderobenschränke u.a.m.) und analysiert im 2. Kapitel, wie die Bibliotheksbenutzer mit den angebotenen Dienstleistungen umgehen. Dabei nutzt sie die Ergebnisse einer von ihr konzipierten und im Mai 2012 durchgeführten Benutzerumfrage.
Lorsqu’il s’agit d’inviter des personnalités issues du monde politique et social à l’école, les enseignant·e·s se posent généralement beaucoup de questions. En ce qui concerne les responsables politiques en particulier, cela en chagrine même plus d’un·e. Comment s’assurer que l’échange est profitable pour toutes les parties ?
Possibilités et opportunités d’une organisation démocratique du système scolaire luxembourgeois
(2018)
« Aujourd’hui, le socialisme et la démocratie ne sont plus de simples questions réservées aux partis politiques, ce sont des questions vitales. L’école et les enseignants devront s’en saisir (...) et donner au peuple de demain, par un enseignement solide, mais surtout par une éducation formatrice, les moyens de remplir sa mission principale : régner ensemble. » – ein luxemburger Schulfreund, 1920
Le droit de l'Union européenne réglemente de manière croissante les domaines de la religion, des Églises et des Cultes. Il s'est développé depuis bien longtemps un droit de la religion de l'Union européenne distinct et autonome, un droit européen de la religion en devenir.rnCe recueil de dispositions réglementant directement cette matière en droit européen de la religion est le reflet de la situation actuelle d'une évolution dynamique.
Le droit de l'Union européenne réglemente de manière croissante les domaines de la religion, des Églises et des Cultes. Il s'est développé depuis bien longtemps un droit de la religion de l'Union européenne distinct et autonome, un droit européen de la religion en devenir. Ce recueil de dispositions réglementant directement cette matière en droit européen de la religion est le reflet de la situation actuelle d'une évolution dynamique.
Les médias numériques peuvent contribuer à aborder les contenus de l’enseignement de façon motivante et compréhensible et à développer les capacités d’action démocratique des élèves. L’application « KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie » (Intervenir pour la démocratie) aide les jeunes à appendre à réagir aux propos méprisants.
Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.
Les membres du comité des élèves représentent les élèves dans les différents organes d’une école ainsi qu’au niveau régional ou national. Les jeunes y rencontrent des représentant·e·s de la direction de l’école, des enseignant·e·s, des parents ou des responsables politiques avec qui ils·elles peuvent discuter sur un pied d’égalité et collaborer. Tout cela nécessite une préparation. Les deux exercices présentés ici peuvent s’avérer utiles à cet égard.
À partir d’un échantillon d’offres d’emploi publiées dans le principal quotidien luxembourgeois (Luxembur-ger Wort) portant sur la période 1984-2019, cette étude décrit l’évolution des compétences linguistiques demandées sur le marché du travail du Luxembourg. Après une brève présentation de la situation linguis-tique et du marché l’emploi au Luxembourg, l’analyse statistique des quelques 8 340 offres d’emploi de notre échantillon constitue le cœur de cette publication. Une étude qualitative d’un corpus plus restreint d’offres d’emploi apporte un éclairage complémentaire et une compréhension détaillée des besoins linguis-tiques dans un marché du travail plurilingue et international. Les deux approches viennent à la même con-clusion. La pénurie de main-d’œuvre et plus particulièrement le manque de personnes maîtrisant les « trois langues du pays » a conduit à une segmentation du marché de l’emploi.