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Anmerkung: Es handelt sich um die 2. überarbeitete Auflage der Dissertation.
1. Auflage siehe:
"https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2083".
Ausgangspunkt der politisch-ikonographischen Untersuchung, in deren
Zentrum zwei Staatsporträts König Maximilians II. von Bayern stehen, ist die Beobachtung, dass diese beiden Bildnisse grundsätzlich unterschiedliche Inszenierungsformen wählen. Das erste von Max Hailer gefertigte Werk zeigt Maximilian II. im vollen bayerischen Krönungsornat und greift eine tradierte Darstellungsweise im Staatsporträt auf. Es entstand zwei Jahre nach Maximilians II. Thronbesteigung und damit nach den revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 im Jahr 1850. Das zweite wurde von Joseph Bernhardt 1857 bis 1858 gemalt und im Jahr 1858 zum zehnjährigen Thronjubiläum des Monarchen erstmals präsentiert. Die Inszenierung ändert sich im zweiten Bildnis: Das bayerische Krönungsornat ist der Generalsuniform gewichen, ebenso weitere Details, die sich noch in der ersten Darstellung finden: Draperie und Wappen fehlen, der übliche bayerisch-königliche Thronsessel ist durch einen anderen ersetzt. In den Hintergrund gedrängt ist die Verfassung, immerhin seit 1818 staatliche Rechtsgrundlage des bayerischen Königreichs. Die beiden Staatsporträts Maximilians II. leiten offensichtlich von den Herrscherbildnissen im vollen bayerischen Krönungsornat seines Großvaters Maximilian I. und Vaters Ludwig I. über zu einer solchen in Uniform mit Krönungsmantel wie sie sich bei Napoleon III. und Friedrich Wilhelm IV. finden und wie sie sein Sohn Ludwig II. weiterführte. Es stellt sich somit die Frage, welche Faktoren zu diesem prägnanten Wandel in der Inszenierung Maximilians II. als König von Bayern führten. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Darstellungen grundlegend auf eine reaktionäre, gegen die Revolution 1848/49 gerichtete Politik ausgelegt sind, wobei dieser reaktionäre Charakter in Maximilians II. Bildnis von 1858 noch eine Steigerung im Vergleich zu derjenigen von 1850 erfährt. Zudem wandelt sich die innenpolitisch-historische Ausrichtung des ersten Porträts bei der zweiten Darstellung des bayerischen Monarchen in eine außenpolitisch-progressive. Die Legitimation Maximilians II. begründet sich nicht mehr, wie bei ersterem, in der Geschichte und der Herrschaft der Wittelsbacher, sondern in seinen eigenen Errungenschaften und seiner eigenen Herrschaft. Dieser Wechsel der politischen Bildaussage fußt sowohl auf den politischen Veränderungen und Entwicklungen innerhalb und außerhalb Bayerns als auch auf der Entwicklung des Staatsporträts in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach nur zehn Jahren wird so eine veränderte Botschaft über Maximilians II. Position und Machtanspruch ausgesendet.
Der zentrale Gegenstand der Untersuchung ist die Rechtsfigur des Indigenats im Kontext der württembergischen und preußischen Staatenlandschaft. Das Indigenat lässt sich als ein Recht bestimmen, das seine potenziellen Rechtsträger maßgeblich über das Abstammungsprinzip definiert und ein Verhältnis zwischen Rechtsträger und einem übergeordneten Rechtssubjekt zum Ausdruck bringt, sei es lehns- oder standes-, staats- oder auch bundes- beziehungsweise reichsrechtlicher Natur. Der zeitliche Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf dem 19. Jahrhundert. Es werden jedoch auch Rückblicke in die Frühe Neuzeit geworfen, weil Wandel und Kontinuität in der Entwicklung des Indigenats in einer solch langen Perspektive besonders klar hervortreten können. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass ein enger Zusammenhang zwischen der im 19. Jahrhundert entstehenden und bis heute geläufigen Form der Zuordnung von Menschen zum Staat und den aus diesem Verhältnis entspringenden Rechten einerseits und dem frühneuzeitlichen Indigenat andererseits besteht. Dabei kann gezeigt werden, dass Gesellschaften ihre politischen Machtpositionen gegenüber „fremdstämmigen“, etwa zuwandernden Personen abschirmten, indem sie sich auf indigenatrechtliche, ethnische Bestimmungen beriefen.
Information in der vorvertraglichen Phase – das heißt, Informationspflichten sowie Rechtsfolgen von Informationserteilung und -nichterteilung – in Bezug auf Kaufvertrag und Wahl des optionalen Instruments hat im Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEK; KOM(2011) 635) vielfältige Regelungen erfahren. Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Regelungen auch in ihrem Verhältnis zu den Textstufen des Europäischen Privatrechts – Modellregeln und verbraucherschützende EU-Richtlinien – und misst sie an ökonomischen Rahmenbedingungen, die die Effizienz von Transaktionen gebieten und Grenzen des Nutzens von (Pflicht-)Informationen aufzeigen.
Vom Grundsatz der Vertragsfreiheit ausgehend ist jeder Partei das Risiko zugewiesen, unzureichend informiert zu sein, während die Gegenseite nur punktuell zur Information verpflichtet ist. Zwischen Unternehmern bleibt es auch nach dem GEK hierbei, doch zwischen Unternehmer und Verbraucher wird dieses Verhältnis umgekehrt. Dort gelten, mit Differenzierung nach Vertragsschlusssituationen, umfassende Kataloge von Informationspflichten hinsichtlich des Kaufvertrags. Als Konzept ist dies grundsätzlich sinnvoll; die Pflichten dienen dem Verbraucherschutz, insbesondere der Informiertheit und Transparenz vor der Entscheidung über den Vertragsschluss. Teilweise gehen die Pflichten aber zu weit. Die Beeinträchtigung der Vertragsfreiheit des Unternehmers durch die Pflichten und die Folgen ihrer Verletzung lässt sich nicht vollständig mit dem Ziel des Verbraucherschutzes rechtfertigen. Durch das Übermaß an Information fördern die angeordneten Pflichten den Verbraucherschutz nur eingeschränkt; sie genügen nicht verhaltensökonomischen Maßstäben. Es empfiehlt sich daher, zwischen Unternehmern und Verbrauchern bestimmte verpflichtende Informationsinhalte ganz zu streichen, auf im konkreten Fall nicht erforderliche Information zu verzichten, erst nach Vertragsschluss relevante Informationen auf diese Zeit zu verschieben und die verbleibenden vorvertraglichen Pflichtinformationen in einer für den Verbraucher besser zu verarbeitenden Weise zu präsentieren. Von den einem Verbraucher zu erteilenden Informationen sollte stets verlangt werden, dass sie klar und verständlich sind; die Beweislast für ihre ordnungsgemäße Erteilung sollte generell dem Unternehmer obliegen.
Neben die ausdrücklich angeordneten Informationspflichten treten ungeachtet der Verbraucher- oder Unternehmereigenschaft sowie der Käufer- oder Verkäuferrolle stark einzelfallabhängige Informationspflichten nach Treu und Glauben, die im Recht der Willensmängel niedergelegt sind. Hier ist der Grundsatz verwirklicht, dass mangelnde Information zunächst das eigene Risiko jeder Partei ist; berechtigtes Vertrauen und freie Willensbildung werden geschützt. Diese Pflichten berücksichtigen auch das Ziel der Effizienz und achten die Vertragsfreiheit. Das Vertrauen auf jegliche erteilten Informationen wird zudem dadurch geschützt, dass sie den Vertragsinhalt – allerdings in Verbraucherverträgen nicht umfassend genug – mitbestimmen können und dass ihre Unrichtigkeit sanktioniert wird.
Die Verletzung jeglicher Arten von Informationspflichten kann insbesondere einen Schadensersatzanspruch sowie – über das Recht der Willensmängel – die Möglichkeit zur Lösung vom Vertrag nach sich ziehen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Mechanismen führt allerdings zu Friktionen sowie zu Lücken in den Rechtsfolgen von Informationspflichtverletzungen. Daher empfiehlt sich die Schaffung eines Schadensersatzanspruchs für jede treuwidrig unterlassene Informationserteilung; hierdurch wird das Gebot von Treu und Glauben auch außerhalb des Rechts der Willensmängel zu einer eigentlichen einzelfallabhängigen Informationspflicht aufgewertet.
Sozialunternehmen haben mindestens zwei Ziele: die Erfüllung ihrer sozialen bzw. ökologischen Mission und finanzielle Ziele. Zwischen diesen Zielen können Spannungen entstehen. Wenn sie sich in diesem Spannungsfeld wiederholt zugunsten der finanziellen Ziele entscheiden, kommt es zum Mission Drift. Die Priorisierung der finanziellen Ziele überlagert dabei die soziale Mission. Auch wenn das Phänomen in der Praxis mehrfach beobachtet und in Einzelfallanalysen beschrieben wurde, gibt es bislang wenig Forschung zu Mission Drift. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt darauf, diese Forschungslücke zu schließen und eigene Erkenntnisse für die Auslöser und Treiber des Mission Drifts von Sozialunternehmen zu ermitteln. Ein Augenmerk liegt auf den verhaltensökonomischen Theorien und der Mixed-Gamble-Logik. Dieser Logik zufolge liegt bei Entscheidungen immer eine Gleichzeitigkeit von Gewinnen und Verlusten vor, sodass Entscheidungsträger die Furcht vor Verlusten gegenüber der Aussicht auf Gewinne abwägen müssen. Das Modell wird genutzt, um eine neue theoretische Betrachtungsweise auf die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen bzw. Mission Drift zu erhalten. Mit einem Conjoint Experiment werden Daten über das Entscheidungsverhalten von Sozialunternehmern generiert. Im Zentrum steht die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen in verschiedenen Szenarien (Krisen- und Wachstumssituationen). Mithilfe einer eigens erstellten Stichprobe von 1.222 Sozialunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 187 Teilnehmende für die Studie gewonnen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass eine Krisensituation Auslöser für Mission Drift von Sozialunternehmen sein kann, weil in diesem Szenario den finanziellen Zielen die größte Bedeutung zugemessen wird. Für eine Wachstumssituation konnten hingegen keine solche Belege gefunden werden. Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren, welche die finanzielle Orientierung verstärken können, nämlich die Gründeridentitäten der Sozialunternehmer, eine hohe Innovativität der Unternehmen und bestimmte Stakeholder. Die Arbeit schließt mit einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse. Es werden Empfehlungen gegeben, wie Sozialunternehmen ihren Zielen bestmöglich treu bleiben können. Außerdem werden die Limitationen der Studie und Wege für zukünftige Forschung im Bereich Mission Drift aufgezeigt.
Sowohl national als auch international wird die zunehmende Digitalisierung von Prozessen gefordert. Die Heterogenität und Komplexität der dabei entstehenden Systeme erschwert die Partizipation für reguläre Nutzergruppen, welche zum Beispiel kein Expertenwissen in der Programmierung oder einen informationstechnischen Hintergrund aufweisen. Als Beispiel seien hier Smart Contracts genannt, deren Programmierung komplex ist und bei denen etwaige Fehler unmittelbar mit monetärem Verlust durch die direkte Verknüpfung der darunterliegenden Kryptowährung verbunden sind. Die vorliegende Arbeit stellt ein alternatives Protokoll für cyber-physische Verträge vor, das sich besonders gut für die menschliche Interaktion eignet und auch von regulären Nutzergruppen verstanden werden kann. Hierbei liegt der Fokus auf der Transparenz der Übereinkünfte und es wird weder eine Blockchain noch eine darauf beruhende digitale Währung verwendet. Entsprechend kann das Vertragsmodell der Arbeit als nachvollziehbare Verknüpfung zwischen zwei Parteien verstanden werden, welches die unterschiedlichen Systeme sicher miteinander verbindet und so die Selbstorganisation fördert. Diese Verbindung kann entweder computergestützt automatisch ablaufen, oder auch manuell durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Smart Contracts können somit Prozesse Stück für Stück digitalisiert werden. Die Übereinkünfte selbst können zur Kommunikation, aber auch für rechtlich bindende Verträge genutzt werden. Die Arbeit ordnet das neue Konzept in verwandte Strömungen wie Ricardian oder Smart Contracts ein und definiert Ziele für das Protokoll, welche in Form der Referenzimplementierung umgesetzt werden. Sowohl das Protokoll als auch die Implementierung werden im Detail beschrieben und durch eine Erweiterung der Anwendung ergänzt, welche es Nutzenden in Regionen ohne direkte Internetverbindung ermöglicht, an ebenjenen Verträgen teilnehmen zu können. Weiterhin betrachtet die Evaluation die rechtlichen Rahmenbedinungen, die Übertragung des Protokolls auf Smart Contracts und die Performanz der Implementierung.
Im Rahmen psychologischer Wissenschaftskommunikation werden Plain Language Summaries (PLS, Kerwer et al., 2021) zunehmend bedeutsamer. Es handelt sich hierbei um
zugängliche, überblicksartige Zusammenfassungen, welche das Verständnis von Lai:innen
potenziell unterstützen und ihr Vertrauen in wissenschaftliche Forschung fördern können.
Dies erscheint speziell vor dem Hintergrund der Replikationskrise (Wingen et al., 2019) sowie Fehlinformationen in Online-Kontexten (Swire-Thompson & Lazer, 2020) relevant. Die
positiven Auswirkungen zweier Effekte auf Vertrauen sowie ihre mögliche Interaktion fanden im Kontext von PLS bisher kaum Berücksichtigung: Zum einen die einfache Darstellung von Informationen (Easiness-Effekt, Scharrer et al., 2012), zum anderen ein möglichst wissenschaftlicher Stil (Scientificness-Effekt, Thomm & Bromme, 2012). Diese Dissertation hat zum Ziel, im Kontext psychologischer PLS genauere Bestandteile beider Effekte zu identifizieren und den Einfluss von Einfachheit und Wissenschaftlichkeit auf Vertrauen zu beleuchten. Dazu werden drei Artikel zu präregistrierten Online-Studien mit deutschsprachigen Stichproben vorgestellt.
Im ersten Artikel wurden in zwei Studien verschiedene Textelemente psychologischer PLS systematisch variiert. Es konnte ein signifikanter Einfluss von Fachtermini, Informationen zur
Operationalisierung, Statistiken und dem Grad an Strukturierung auf die von Lai:innen berichtete Einfachheit der PLS beobachtet werden. Darauf aufbauend wurden im zweiten Artikel vier PLS, die von Peer-Review-Arbeiten abgeleitet wurden, in ihrer Einfachheit und
Wissenschaftlichkeit variiert und Lai:innen zu ihrem Vertrauen in die Texte und Autor:innen befragt. Hier ergab sich zunächst nur ein positiver Einfluss von Wissenschaftlichkeit auf
Vertrauen, während der Easiness-Effekt entgegen der Hypothesen ausblieb. Exploratorische Analysen legten jedoch einen positiven Einfluss der von Lai:innen subjektiv wahrgenommenen Einfachheit auf ihr Vertrauen sowie eine signifikante Interaktion mit der
wahrgenommenen Wissenschaftlichkeit nahe. Diese Befunde lassen eine vermittelnde Rolle der subjektiven Wahrnehmung von Lai:innen für beide Effekte vermuten. Im letzten Artikel
wurde diese Hypothese über Mediationsanalysen geprüft. Erneut wurden zwei PLS
präsentiert und sowohl die Wissenschaftlichkeit des Textes als auch die der Autor:in manipuliert. Der Einfluss höherer Wissenschaftlichkeit auf Vertrauen wurde durch die
subjektiv von Lai:innen wahrgenommene Wissenschaftlichkeit mediiert. Zudem konnten
dimensionsübergreifende Mediationseffekte beobachtet werden.
Damit trägt diese Arbeit über bestehende Forschung hinaus zur Klärung von Rahmenbedingungen des Easiness- und Scientificness-Effektes bei. Theoretische
Implikationen zur zukünftigen Definition von Einfachheit und Wissenschaftlichkeit, sowie
praktische Konsequenzen hinsichtlich unterschiedlicher Zielgruppen von
Wissenschaftskommunikation und dem Einfluss von PLS auf die Entscheidungsbildung von
Lai:innen werden diskutiert.
Das Ziel dynamischer Mikrosimulationen ist es, die Entwicklung von Systemen über das Verhalten der einzelnen enthaltenen Bestandteile zu simulieren, um umfassende szenariobasierte Analysen zu ermöglichen. Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird der Fokus üblicherweise auf Populationen bestehend aus Personen und Haushalten gelegt. Da politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse meist auf lokaler Ebene getroffen werden, bedarf es zudem kleinräumiger Informationen, um gezielte Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Das stellt Forschende wiederum vor große Herausforderungen im Erstellungsprozess regionalisierter Simulationsmodelle. Dieser Prozess reicht von der Generierung geeigneter Ausgangsdatensätze über die Erfassung und Umsetzung der dynamischen Komponenten bis hin zur Auswertung der Ergebnisse und Quantifizierung von Unsicherheiten. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausgewählte Komponenten, die für regionalisierte Mikrosimulationen von besonderer Relevanz sind, beschrieben und systematisch analysiert.
Zunächst werden in Kapitel 2 theoretische und methodische Aspekte von Mikrosimulationen vorgestellt, um einen umfassenden Überblick über verschiedene Arten und Möglichkeiten der Umsetzung dynamischer Modellierungen zu geben. Im Fokus stehen dabei die Grundlagen der Erfassung und Simulation von Zuständen und Zustandsänderungen sowie die damit verbundenen strukturellen Aspekte im Simulationsprozess.
Sowohl für die Simulation von Zustandsänderungen als auch für die Erweiterung der Datenbasis werden primär logistische Regressionsmodelle zur Erfassung und anschließenden wahrscheinlichkeitsbasierten Vorhersage der Bevölkerungsstrukturen auf Mikroebene herangezogen. Die Schätzung beruht insbesondere auf Stichprobendaten, die in der Regel neben einem eingeschränktem Stichprobenumfang keine oder nur unzureichende regionale Differenzierungen zulassen. Daher können bei der Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten erhebliche Differenzen zu bekannten Totalwerten entstehen. Um eine Harmonisierung mit den Totalwerten zu erhalten, lassen sich Methoden zur Anpassung von Wahrscheinlichkeiten – sogenannte Alignmentmethoden – anwenden. In der Literatur werden zwar unterschiedliche Möglichkeiten beschrieben, über die Auswirkungen dieser Verfahren auf die Güte der Modelle ist jedoch kaum etwas bekannt. Zur Beurteilung verschiedener Techniken werden diese im Rahmen von Kapitel 3 in umfassenden Simulationsstudien unter verschiedenen Szenarien umgesetzt. Hierbei kann gezeigt werden, dass durch die Einbindung zusätzlicher Informationen im Modellierungsprozess deutliche Verbesserungen sowohl bei der Schätzung der Parameter als auch bei der Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten erzielt werden können. Zudem lassen sich dadurch auch bei fehlenden regionalen Identifikatoren in den Modellierungsdaten kleinräumige Wahrscheinlichkeiten erzeugen. Insbesondere die Maximierung der Likelihood des zugrundeliegenden Regressionsmodells unter der Nebenbedingung, dass die bekannten Totalwerte eingehalten werden, weist in allen Simulationsstudien überaus gute Ergebnisse auf.
Als eine der einflussreichsten Komponenten in regionalisierten Mikrosimulationen erweist sich die Umsetzung regionaler Mobilität. Gleichzeitig finden Wanderungen in vielen Mikrosimulationsmodellen keine oder nur unzureichende Beachtung. Durch den unmittelbaren Einfluss auf die gesamte Bevölkerungsstruktur führt ein Ignorieren jedoch bereits bei einem kurzen Simulationshorizont zu starken Verzerrungen. Während für globale Modelle die Integration von Wanderungsbewegungen über Landesgrenzen ausreicht, müssen in regionalisierten Modellen auch Binnenwanderungsbewegungen möglichst umfassend nachgebildet werden. Zu diesem Zweck werden in Kapitel 4 Konzepte für Wanderungsmodule erstellt, die zum einen eine unabhängige Simulation auf regionalen Subpopulationen und zum anderen eine umfassende Nachbildung von Wanderungsbewegungen innerhalb der gesamten Population zulassen. Um eine Berücksichtigung von Haushaltsstrukturen zu ermöglichen und die Plausibilität der Daten zu gewährleisten, wird ein Algorithmus zur Kalibrierung von Haushaltswahrscheinlichkeiten vorgeschlagen, der die Einhaltung von Benchmarks auf Individualebene ermöglicht. Über die retrospektive Evaluation der simulierten Migrationsbewegungen wird die Funktionalität der Wanderdungskonzepte verdeutlicht. Darüber hinaus werden über die Fortschreibung der Population in zukünftige Perioden divergente Entwicklungen der Einwohnerzahlen durch verschiedene Konzepte der Wanderungen analysiert.
Eine besondere Herausforderung in dynamischen Mikrosimulationen stellt die Erfassung von Unsicherheiten dar. Durch die Komplexität der gesamten Struktur und die Heterogenität der Komponenten ist die Anwendung klassischer Methoden zur Messung von Unsicherheiten oft nicht mehr möglich. Zur Quantifizierung verschiedener Einflussfaktoren werden in Kapitel 5 varianzbasierte Sensitivitätsanalysen vorgeschlagen, die aufgrund ihrer enormen Flexibilität auch direkte Vergleiche zwischen unterschiedlichsten Komponenten ermöglichen. Dabei erweisen sich Sensitivitätsanalysen nicht nur für die Erfassung von Unsicherheiten, sondern auch für die direkte Analyse verschiedener Szenarien, insbesondere zur Evaluation gemeinsamer Effekte, als überaus geeignet. In Simulationsstudien wird die Anwendung im konkreten Kontext dynamischer Modelle veranschaulicht. Dadurch wird deutlich, dass zum einen große Unterschiede hinsichtlich verschiedener Zielwerte und Simulationsperioden auftreten, zum anderen aber auch immer der Grad an regionaler Differenzierung berücksichtigt werden muss.
Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungspotentiale.
Intensiv diskutierte Aspekte der Politikwissenschaft heben zunehmend die Bedeutung von Strategiefähigkeit zur erfolgreichen Durchführung von Wahlkämpfen für Parteien hervor. Der Widerspruch der mit den Implikationen der modernen Mediengesellschaft eingehergehenden unterstellten Akteursfähigkeit der Parteien und ihrer kollektiven heterogenen Interessens- und Organisationsvielfalt bleibt dabei bestehen. Die Fokussierung der Parteien auf das Ziel der Stimmenmaximierung bringt unter den sich wandelnden Rahmenbedingungen Veränderungen der Binnenstrukturen mit sich. So diskutieren Parteienforscher seit Längerem die Notwendigkeit eines vierten Parteitypus als Nachfolger von Kirchheimers Volkspartei (1965). Verschiedene dieser Ansätze berücksichtigen primär die Wahlkampffokussierung der Parteien, während andere vor allem auf den gesteigerten Strategiebedarf abzielen. Auch die Wechselwirkungen mit den Erfordernissen der Mediengesellschaft sowie Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels stehen im Vordergrund zahlreicher Untersuchungen. Die Arbeit von Uwe Jun (2004), der mit dem Modell der professionalisierten Medienkommunikationspartei auch die organisatorischen und programmatischen Transformationsaspekte des Parteiwandels beleuchtet, liefert einen bemerkenswerten Beitrag zur Party-Change-Debatte und bietet durch die angeschlossene vergleichende exemplarische Fallstudie eine praxisnahe Einordnung. Die geringe empirische Relevanz, die Jun seinem Parteityp anhand der Untersuchung von SPD und New Labor zwischen 1995 und 2005 bestätigt, soll in dieser Arbeit versucht werden zu relativieren, in dem der Parteiwandel der deutschen Großparteien seit der Wiedervereinigung durch die Untersuchung ihrer Wahlkampffähigkeit aufgezeigt wird. Anhand eines längsschnittlichen Vergleiches der Bundestagswahlkämpfe von SPD und CDU zwischen 1990 und 2013 soll die Plausibilität dieses vierten Parteitypus überprüft werden. Hierdurch soll die Entwicklung der Strategie- und Wahlkampffähigkeit beider Großparteien in den Bundestagswahlkämpfen seit 1990 untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen und in Bezug auf den Parteiwandel eingeordnet werden.
Dass sich Parteien genau wie ihre gesellschaftliche und politische Umwelt im Wandel befinden, ist nicht zu bestreiten und seit Langem viel diskutierter Gegenstand der Parteienforschung. „Niedergangsdiskussion“, Mitgliederschwund, Nicht- und Wechselwähler, Politik- und Parteienverdrossenheit, Kartellisierung und Institutionalisierung von Parteien sind nur einige der in diesem Kontext geläufigen Schlagwörter. Prozesse der Individualisierung, Globalisierung und Mediatisierung führen zu veränderten Rahmenbedingungen, unter denen Parteien sich behaupten müssen. Diese Veränderungen in der äußeren Umwelt wirken sich nachhaltig auf das parteipolitische Binnenleben, auf Organisationsstrukturen und Programmatik aus. Die Parteienforschung hat daher schon vor zwanzig Jahren begonnen, ein typologisches Nachfolgemodell der Volkspartei zu diskutieren, das diesen Wandel berücksichtigt. Verschiedene typologische Konstruktionen von z. B. Panebianco (1988), Katz und Mair (1995) oder von Beyme erfassen (2000) wichtige Facetten des Strukturwandels politischer Parteien und stellen mehrheitlich plausible typologische Konzepte vor, die die Parteien in ihrem Streben nach Wählerstimmen und Regierungsmacht zutreffend charakterisieren. Die Parteienforschung stimmt bezüglich des Endes der Volksparteiära mehrheitlich überein. Bezüglich der Nachfolge konnte sich unter den neueren vorgeschlagenen Typen jedoch kein vierter Typ als verbindliches Leitmodell etablieren. Bei genauerer Betrachtung weichen die in den verschiedenen Ansätzen für einen vierten Parteitypen hervorgehobenen Merkmale (namentlich Professionalisierung des Parteiapparates, die Berufspolitikerdominanz, Verstaatlichung und Kartellbildung sowie die Fixierung auf die Medien) wenig von jüngeren Modellvorschlägen ab und bedürfen daher mehr einer Ergänzung. Die in der Regel mehrdimensionalen entwicklungstypologischen Verlaufstypen setzten seit den 1980er Jahren unterschiedliche Schwerpunkte und warten mit vielen Vorschlägen der Einordnung auf. Einer der jüngsten Ansätze von Uwe Jun aus dem Jahr 2004, der das typologische Konzept der professionalisierten Medienkommunikationspartei einführt, macht deutlich, dass die Diskussion um Gestalt und Ausprägungen des vierten Parteityps noch in vollem Gang und für weitere Vorschläge offen ist – der „richtige“ Typ also noch nicht gefunden wurde. Jun bleibt in seiner Untersuchung den zentralen Transformationsleitfragen nach der Ausgestaltung der Parteiorganisation, der ideologisch-programmatischen Orientierung und der strategisch-elektoralen Wählerorientierung verhaftet und setzt diese Elemente in den Fokus sich wandelnder Kommunikationsstrategien. Die bisher in parteitypologischen Arbeiten mitunter vernachlässigte Komponente der strukturellen Strategiefähigkeit als Grundlage zur Entwicklung ebensolcher Reaktionsstrategien wird bei Jun angestoßen und soll in dieser Arbeit aufgegriffen und vertieft werden.
Der aktuellen Partychange-Diskussion zum Trotz scheint die Annahme, dass Parteien, die sich verstärkt der Handlungslogik der Massenmedien unterwerfen, deren strategischen Anforderungen durch interne Adaptionsverfahren auch dauerhaft gerecht zu werden vermögen, nicht immer zutreffend. Die Veränderungen der Kommunikationsstrategien als Reaktion auf gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse stehen zwar im Zentrum der Professionalisierungsbemühungen der politischen Akteure, bleiben aber in ihrer Wirkung eingeschränkt. Wenngleich das Wissen in den Parteien um die Notwendigkeiten (medialer) Strategiefähigkeit besteht und die Parteien hierauf mit Professionalisierung, organisatorischen und programmatischen Anpassungsleistungen und der Herausbildung strategischer Zentren reagieren, so ist mediengerechtes strategisches Agieren noch lange keine natürliche Kernkompetenz der Parteien. Vor allem in Wahlkampfzeiten, die aufgrund abnehmender Parteibindungen und zunehmender Wählervolatilität für die Parteien zum eigentlich zentralen Moment der Parteiendemokratie werden, wird mediengerechtes Handeln zum wesentlichen Erfolgsfaktor. Strategiefähigkeit wird hierbei zur entscheidenden Voraussetzung und scheint zudem in diesen Phasen von den Parteien erfolgreicher umgesetzt zu werden als im normalen politischen Alltag. Die wahlstrategische Komponente findet in Juns typologischer Konstruktion wenig Beachtung und soll in dieser Arbeit daher als ergänzendes Element hinzugefügt werden. Arbeitshypothese Die beiden deutschen Großparteien berufen sich auf unterschiedliche Entstehungsgeschichten, die sich bis in die Gegenwart auf die Mitglieder-, Issue- und Organisationsstrukturen von SPD und CDU auswirken und die Parteien in ihren Anpassungsleistungen an die sich wandelnde Gesellschaft beeinflussen. Beide Parteien versuchen, auf die veränderten sozialen und politischen Rahmenbedingungen und den daraus resultierenden Bedeutungszuwachs von politischer Kommunikationsplanung mit einem erhöhten Maß an Strategiefähigkeit und kommunikativer Kompetenz zu reagieren. Diese Entwicklung tritt seit der deutschen Wiedervereinigung umso stärker in Augenschein, als dass nach 1990 die Bindekraft der Volksparteien nochmals nachließ, sodass die Parteien sich zunehmend gezwungen sehen, die „lose verkoppelten Anarchien“ in wahlstrategische Medienkommunikationsparteien zu transformieren. Diesen vierten Parteityp kennzeichnet vor allem die zunehmende Bemühung um Strategiefähigkeit, die mittels Organisationsstrukturen und programmatischer Anpassungsleistungen die Effizienz der elektoralen Ausrichtung verbessern soll. Insgesamt geht die Party-Change-Forschung davon aus, dass die Parteien sich zunehmend angleichen. Dies gilt es in dieser Studie zu überprüfen. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Entwicklungspfade kann vermutet werden, dass auch die Transformationsprozesse bei SPD und CDU in unterschiedlicher Weise verlaufen. Wenngleich die SPD über einen höheren Strategiebedarf und die größere Innovationsbereitschaft zu verfügen scheint, werden auf Seiten der Union potentiell strategiefähigere Strukturen vermutet, die die erfolgreiche Umsetzung von Wahlkampfstrategien erleichtern. Die historische Entwicklung und der Aspekt der Historizität spielen in diesem Kontext eine Rolle.
Zusätzlich spielen individuelle Führungspersönlichkeiten eine zentrale Rolle in innerparteilichen Transformationsprozessen, welche für die Ausprägung strategiefähiger Strukturen oftmals von größerer Bedeutung sind als institutionalisierte Strukturen. Im Vordergrund steht die Untersuchung des Parteiwandels anhand der Veränderung der Kommunikationsstrategien der Parteien im Allgemeinen sowie der Strategiefähigkeit in Wahlkämpfen im Besonderen, da diese als zentrale Merkmale für den vierten Parteityp in Anlehnung an die Professionelle Medienkommunikationspartei (Jun 2004) gewertet werden sollen. Strategiefähigkeit soll dabei anhand der Kriterien des Umgangs der Parteien mit Programmatik, Organisation und externen Einflussfaktoren in Wahlkämpfen operationalisiert werden. Die Analyse untersucht sowohl das Handeln einzelner Personen wie auch die Rolle der Partei als Gesamtorganisation. Die Arbeit besteht aus zehn Kapiteln und gliedert sich in zwei Blöcke: einen theoretisch konzeptionellen Teil, der die in der Perspektive dieser Arbeit zentralen Grundlagen und Rahmenbedingungen zusammenführt sowie die sich daran anschließende Untersuchung der Konzeption und Implementation von Kommunikationskampagnen im Wahlkampf seit 1990. Das aktuell in die politikwissenschaftliche Diskussion eingebrachte Feld der politischen Strategiefähigkeit (Raschke/Tils 2007) wird in ausführlicher theoretischer Grundlegung bisher zwar mit den Implikationen der Medienkommunikation und damit einhergehend auch den organisatorischen und programmatischen Strukturmerkmalen der Parteien verknüpft, diese erfolgte allerdings oft ohne vertiefte Berücksichtigung des Parteiwandels. Dies soll in diesem Beitrag daher versucht werden. Der Diskursanalyse des Strategiebegriffes in Wahlkampfsituationen folgt die detaillierte Darstellung der drei Operationalisierungsparameter, die in die Festlegung des Parteityps münden. Die Diskussion idealtypischer Wahlkampfmodelle als theoretischer Bezugsrahmen für die Bewertung der Wahlkampagnen ergänzt den theoretisch-konzeptionellen Bezugsrahmen. Die insgesamt in der Literatur in ihren Ausführungen oftmals normativ gestalteten Darstellungen idealtypischer politischer Strategie sollen im letzten Teil der Arbeit auf ihre Umsetzbarkeit im parteipolitischen Alltag überprüft werden und dies nicht nur anhand einzelner, mit einander nicht in Zusammenhang stehender Ereignisse, sondern anhand der sich periodisch unter vergleichbaren Bedingungen wiederholenden Wahlkämpfe. Dafür werden die jeweiligen Ausgangs- und Rahmenbedingungen der einzelnen Wahlkämpfe sowie die zuvor dargelegten Elemente professionalisierter Wahlkampagnen für die Wahlkampagnen von SPD und CDU seit 1990 dargestellt. Aus diesen Gegenüberstellungen soll im Anschluss der längsschnittliche Vergleich der Strategiefähigkeit und Kommunikationskompetenz von SPD und CDU abgeleitet werden
Debatten führen nicht immer zu einem Konsens. Selbst die Vorlage von Beweisen bewirkt nicht immer eine Überzeugung der Gegenseite. Dies zeigt sich nicht nur in der Geschichte der Wissenschaften (vgl. Ludwik Fleck, Bruno Latour), sondern auch in der in unterschiedlichen Disziplinen geführten zeitgenössischen Debatte unter dem Label ‚science wars‘ zwischen einem Realismus und Konstruktivismus beziehungsweise Relativismus. Unterschiede in ihren Legitimierungen zeigen systematisch verschiedene Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnisse, die sich aus den vom Seinsstandort der Perspektive abhängigen Grundannahmen konstituieren. Über einen wissenssoziologischen Zugriff wird es möglich die (sozio-)strukturlogische Konstitution von Perspektivität zu analysieren, die eine epistemologisch vorstrukturierte Revolvierung untereinander inkommensurabler Beiträge in der Debatte aufdeckt, was als Erklärung für ungelöste Debatten in Wissenschaft, Politik und Alltag überhaupt fungieren kann.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich in ihrem Vorgehen an dem von Paul Boghossian veröffentlichten Werk ‚Angst vor der Wahrheit‘ als zeitgenössischen Vertreter eines Neuen Realismus. Hierbei werden zum einen den direkten Bezügen von Boghossian die Aussagen der kritisierten Perspektiven (v.a. Latour und Goodman) gegenübergestellt, als auch zum anderen weitere Spielarten eines Konstruktivismus (kognitionstheoretischer Konstruktivismus nach Maturana und Varela, soziologischer Konstruktivismus nach Berger und Luckmann, Wissenschaftssoziologie am Beispiel von Bloor und Latour, die Systemtheorie von Luhmann sowie postkonstruktivistische Positionen) in den Dimensionen ‚Wissensverständnis‘, ‚Subjektrelevanz‘ und ‚Einstellung zu einer naturalistischen Grundlage‘ vorgestellt. Es wird eine systematische und beidseitige Fehlinterpretation in der Debatte zwischen Realismus und Konstruktivismus sichtbar. Diese wird auf die Seinsgebundenheit von Perspektiven nach dem Verständnis einer mannheimschen Wissenssoziologie zurückgeführt. Anhand einer Rekonstruktion der Erkenntnistheorie des frühen Mannheims (1922: ‚Strukturanalyse der Erkenntnistheorie‘) wird die (sozio-)strukturlogische Konstitution erkenntnistheoretischer Elemente von Grundwissenschaften herausgearbeitet, wodurch denkstilgemäße Objektivierungen (und damit Wahrheitsverständnisse) unterschieden werden können. Diese Unterschiede erklären nicht nur die Inkommensurabilität von heterogenen Perspektiven in Debatten, sondern zeigen auf, dass das Aufeinandertreffen der Debattierenden vorstrukturiert sind. Der Ablauf einer Debatte ist soziostrukturell determiniert. Abschließend wird in der vorliegenden Arbeit diskutiert, inwiefern der verfahrenen Situation einer Debatte entgegengewirkt werden kann und auf welche Weise eine wissenssoziologische Analyse zu einem gegenseitigen Verständnis zwischen debattierenden Parteien beitragen kann.
Anmerkung: Es handelt sich um die 1. Auflage der Dissertation.
2. überarbeitete Auflage siehe:
"https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2166".
Ausgangspunkt der politisch-ikonographischen Untersuchung, in deren Zentrum zwei Staatsporträts König Maximilians II. von Bayern stehen, ist die Beobachtung, dass diese beiden Bildnisse grundsätzlich unterschiedliche Inszenierungsformen wählen. Das erste von Max Hailer gefertigte Werk zeigt Maximilian II. im vollen bayerischen Krönungsornat und greift eine tradierte Darstellungsweise im Staatsporträt auf. Es entstand zwei Jahre nach Maximilians II. Thronbesteigung und damit nach den revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 im Jahr 1850. Das zweite wurde von Joseph Bernhardt 1857 bis 1858 gemalt und im Jahr 1858 zum zehnjährigen Thronjubiläum des Monarchen erstmals präsentiert. Die Inszenierung ändert sich im zweiten Bildnis: Das bayerische Krönungsornat ist der Generalsuniform gewichen, ebenso weitere Details, die sich noch in der ersten Darstellung finden: Draperie und Wappen fehlen, der übliche bayerisch-königliche Thronsessel ist durch einen anderen ersetzt. In den Hintergrund gedrängt ist die Verfassung, immerhin seit 1818 staatliche Rechtsgrundlage des bayerischen Königreichs. Die beiden Staatsporträts Maximilians II. leiten offensichtlich von den Herrscherbildnissen im vollen bayerischen Krönungsornat seines Großvaters Maximilian I. und Vaters Ludwig I. über zu einer solchen in Uniform mit Krönungsmantel wie sie sich bei Napoleon III. und Friedrich Wilhelm IV. finden und wie sie sein Sohn Ludwig II. weiterführte. Es stellt sich somit die Frage, welche Faktoren zu diesem prägnanten Wandel in der Inszenierung Maximilians II. als König von Bayern führten. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Darstellungen grundlegend auf eine reaktionäre, gegen die Revolution 1848/49 gerichtete Politik ausgelegt sind, wobei dieser reaktionäre Charakter in Maximilians II. Bildnis von 1858 noch eine Steigerung im Vergleich zu derjenigen von 1850 erfährt. Zudem wandelt sich die innenpolitisch-historische Ausrichtung des ersten Porträts bei der zweiten Darstellung des bayerischen Monarchen in eine außenpolitisch-progressive. Die Legitimation Maximilians II. begründet sich nicht mehr, wie bei ersterem, in der Geschichte und der Herrschaft der Wittelsbacher, sondern in seinen eigenen Errungenschaften und seiner eigenen Herrschaft. Dieser Wechsel der politischen Bildaussage fußt sowohl auf den politischen Veränderungen und Entwicklungen innerhalb und außerhalb Bayerns als auch auf der Entwicklung des Staatsporträts in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach nur zehn Jahren wird so eine veränderte Botschaft über Maximilians II. Position und Machtanspruch ausgesendet.
Diese Dissertationsschrift befasst sich mit der Erforschung des motorischen Gedächtnisses. Wir gehen der Frage nach, ob sich dort Analogien zu im deklarativen Gedächtnis bekannten kontextuellen und inhibitorischen Effekten finden lassen.
Der erste von drei peer reviewed Artikeln setzt sich mit der generellen Bedeutung von externen Kontextmerkmalen für einen motorischen Gedächtnisabruf auseinander. Wir veränderten zwei verschiedene Sätze motorischer Sequenzen entlang einer hohen Zahl entsprechender Merkmale. Signifikant unterschiedliche Erinnerungsleistungen wiesen auf eine Kontextabhängigkeit motorischer Inhalte hin. Die Erinnerungsleistung variierte entlang der seriellen Output-Position. Bei einem Kontextwechsel blieb die Erinnerungsleistung über den Abrufverlauf nahezu stabil, bei Kontextbeibehaltung fiel diese schnell signifikant ab.
Beide weiteren peer reviewed Artikel wenden sich dann der Inhibition motorischer Sequenzen zu. Im zweiten Artikel begutachten wir drei Sätze motorischer Sequenzen, die wir mit verschiedenen Händen ausführen ließen, auf ein selektives gerichtetes Vergessen. Die Vergessen-Gruppe zeigte dies nur, wenn für Satz Zwei und Drei dieselbe Hand benutzt wurde und somit ein hohes Interferenzpotenzial zwischen diesen Listen bestand. War dieses im Vergleich niedrig, indem beide Sätze mit verschiedenen Händen auszuführen waren, trat kein selektives gerichtetes Vergessen auf. Das deutet auf kognitive Inhibition als wirkursächlichen Prozess.
Im dritten Artikel schließlich untersuchen wir Effekte willentlicher kognitiver Unterdrückung sowohl des Gedächtnisabrufs als auch des Ausführens in einer motorischen Adaptation des TNT (think/no-think) – Paradigmas (Anderson & Green, 2001). Waren die Sequenzen in Experiment 1 anfänglich stärker trainiert worden, so zeigten willentlich unterdrückte (no-think) motorische Repräsentationen eine deutliche Verlangsamung in deren Zugänglichkeit und tendenziell auch in der Ausführung, - im Vergleich zu Basisraten-Sequenzen. Waren die Sequenzen in Experiment 2 dagegen nur moderat trainiert, wurden diese auch schlechter erinnert und deutlich verlangsamt ausgeführt. Willentliche kognitive Unterdrückung kann motorische Gedächtnisrepräsentation und deren Ausführung beeinflussen.
Unsere drei Artikel bestätigen motorische Analogien bekannter Kontext- und Inhibitionseffekte im deklarativen Gedächtnis. Wir führen ein selektives gerichtetes Vergessen motorischer Inhalte eindeutig auf Inhibition zurück und bestätigen darüber hinaus Effekte der willentlichen Unterdrückung motorischer Gedächtnisrepräsentation.
Die chinesische und westliche Forschung, die sich mit der Beziehung zwischen chinesischer Kultur und katholischer Kirche befasst, konzentriert sich in der Regel auf die katholische Kirche in China vor dem Verbot des Christentums. Die einzigartige Perspektive dieser Arbeit besteht darin, die Veränderungen in der Beziehung zwischen den beiden vom Ende der Ming-Dynastie bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. Vor dem Verbot nährten die katholischen Missionare den konfuzianischen Gelehrten und verbanden die katholische Lehre mit dem Konfuzianismus, um ihren Einfluss in der Oberschicht der chinesischen Gesellschaft auszuüben. Nach dem Verbot achteten die katholischen Missionare nicht so sehr auf ihre Beziehung zur chinesischen Kultur wie ihre Vorgänger im 17. und 18. Jahrhundert. Einige Missionare sowie chinesische Katholiken wollten die Situation ändern und förderten gemeinsam die Gründung der Fu-Jen-Universität, die großen Wert auf die chinesische Kultur legte und die Beziehung zwischen der Katholischen Kirche und der chinesischen Kultur Anfang des 20. Jahrhunderts widerspiegeln konnte. Die Professoren der Abteilung Chinesisch und Geschichte leisteten den größten Beitrag zur Forschung der chinesischen Kultur an der Universität. Im Vergleich zu anderen wichtigen Universitäten in Peking, wo die chinesische Literatur im Fachbereich Chinesisch eine zentrale Stellung einnahm, legte die Fu-Jen-Universität mehr Wert auf die chinesische Sprache und Schriftzeichen. Anfang des 20. Jahrhunderts erlangten Frauen unter dem Einfluss der globalen feministischen Bewegung das Recht auf Hochschulbildung. Bis 1920 waren jedoch die katholischen Universitäten in Bezug auf die Hochschulbildung von Frauen Jahrzehnte hinter den protestantischen und nichtkirchlichen Universitäten zurückgefallen. Die Fu-Jen-Universität verbesserte diese Situation, indem sie nicht nur eine große Anzahl von Studentinnen annahm, sondern ihnen eine Vielzahl von Fächern einschließlich Chinesisch und Geschichte anbot. Im Allgemeinen konnte die Universität als Verbindung zwischen dem Katholizismus und der chinesischen Kultur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesehen werden. Sie spielte eine wichtige Rolle nicht nur bei der Erforschung und Verbreitung der chinesischen Kultur, sondern auch bei der Ausweitung des Einflusses der katholischen Kirche zu dieser Zeit.
Algorithmen als Richter
(2022)
Die menschliche Entscheidungsgewalt wird durch algorithmische
Entscheidungssysteme herausgefordert. Verfassungsrechtlich besonders
problematisch ist dies in Bereichen, die das staatliche Handeln betreffen.
Eine herausgehobene Stellung nimmt durch den besonderen Schutz der
Art. 92 ff. GG die rechtsprechende Gewalt ein. Lydia Wolff fragt daher danach, welche Antworten das Grundgesetz auf digitale Veränderungen in diesem Bereich bereithält und wie sich ein Eigenwert menschlicher Entscheidungen in der Rechtsprechung angesichts technischen Wandels darstellen lässt.
Das Werk erörtert hierzu einen Beitrag zum verfassungsrechtlichen
Richterbegriff und stellt diesen etablierten Begriff in einen Kontext neuer digitaler Herausforderungen durch algorithmische Konkurrenz.
Der vorliegende Text ist als Mantelpapier im Rahmen einer kumulativen Dissertation an der Universität Trier angenommen worden. Er dient der Zusammenfassung, Reflexion und erweiterten theoretischen Betrachtung der empirischen Einzelbeiträge, die alle einen Einzelaspekt des Gesamtgeschehens „Innovationslabor zur Unterstützung unternehmerischen Lernens und der Entwicklung sozialer Dienstleistungsinnovationen“ behandeln. Dabei wird das Innovationslabor grundsätzlich als Personalentwicklungsmaßnahme aufgefasst. In einem gedanklichen Experiment werden die Ergebnisse auf Organisationen der Erwachsenen- und Weiterbildung übertragen.
Das Besondere dieses Rahmenpapiers ist die Verbindung eines relationalen Raumverständnisses mit der lerntheoretischen Untermauerung des Gegenstandes „Innovationslabor“ aus der Perspektive der Organisationspädagogik und Erwachsenenbildung. Die Ergebnisse zeigen den Lernraum Labor als abseits des Arbeitslebens, als semi-autonom angebundenen Raum, wo Lernprozesse auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden und angestoßen werden. Das Labor wird als heterotoper (Lern-)Raum diskutiert. Neu ist auch der Einbezug einer kritischen Perspektive, die bislang im Diskurs um Innovationslabore fehlte: Das Labor wird als prekärer Lernraum charakterisiert. Somit liegt mit dieser Arbeit nun eine grundlegende Ausarbeitung des Labors als Lernraum vor, die zahlreiche weitere Anschlussmöglichkeiten für Forschung ermöglicht.
Insekten stellen die artenreichste Klasse des Tierreichs dar, wobei viele der Arten bedroht sind. Das liegt neben dem Klimawandel vor allem an der sich in den letzten Jahrzehnten stark verändernden landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen, was zu Lebensraumzerstörung und Habitatfragmentierung führt. Die intensivere Bewirtschaftung von Gunstflächen einerseits, sowie die Flächenaufgabe unrentabler Flächen andererseits, hat schwerwiegende Folgen für Insekten, die an extensiv genutzte Kulturflächen angepasst sind, was besonders durch den abnehmenden Anteil an Spezialisten deutlich wird. Eine Region, die aufgrund des kleinräumigen Nebeneinanders von naturnahen Bereichen und anthropogen geschaffenen Kulturflächen (entlang eines großen Höhengradienten) eine wichtige Rolle für die Biodiversität besitzt, speziell als Lebensraum für Spezialisten aller Artengruppen, sind die Alpen. Auch hier stellt der landwirtschaftliche Nutzungswandel ein großes Problem dar, weshalb es einen nachhaltigen Schutz der extensiv genutzten Kulturlebensräume bedarf. Um zu klären, wie eine nachhaltige Berglandwirtschaft zukünftig erhalten bleiben kann, wurden im ersten Kapitel der Promotion die Regelungsrahmen der internationalen, europäischen, nationalen und regionalen Gesetze näher betrachtet. Es zeigt sich, dass der multifunktionale Ansatz der Alpenkonvention und des zugehörigen Protokolls „Berglandwirtschaft“ nur eine geringe normative Konkretisierung aufweisen und daher nicht im ausreichenden Maße in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU sowie im nationalen Recht umgesetzt werden; dadurch können diese einer negativen Entwicklung in der Berglandwirtschaft nicht ausreichend entgegenwirken. Neben diesen Rechtsgrundlagen fehlt es jedoch auch an naturwissenschaftlichen Grundlagen, um die Auswirkungen des landwirtschaftlichen Nutzungswandels auf alpine und arktische Tierarten zu beurteilen. Untersuchungen mit Charakterarten für diese Kulturräume sind somit erforderlich, wobei Tagfalter aufgrund ihrer Sensibilität gegenüber Umweltveränderungen geeignete Indikatoren sind. Deshalb wurden im zweiten Kapitel der Promotion die beiden Schwestertaxa Boloria pales und B. napaea untersucht, die für arktische und / oder alpine Grünlandflächen typisch sind. Die bisher unbekannte Phylogeographie beider Arten wurde daher mit zwei mitochondrialen und zwei Kerngenen über das gesamte europäische Verbreitungsgebiet untersucht. In diesem Zusammenhang die zwischen- und innerartlichen Auftrennungen analysiert und datiert sowie die ihnen unterliegenden Ausbreitungsmuster entschlüsselt. Um spezielle Anpassungsformen an die arktischen und alpinen Lebensräume der Arten zu entschlüsseln und die Folgen der landwirtschaftlichen Nutzungsänderung richtig einordnen zu können, wurden mehrere Populationen beider Arten freilandökologisch untersucht. Während B. pales über den gesamten alpinen Sommer schlüpfen kann und proterandrische Strukturen zeigt, ist B. napaea durch das Fehlen der Proterandie und ein verkürztes Schlupfzeitfenster eher an die kürzeren, arktischen Sommer angepasst. Obwohl beide Arten die gleichen Nektarquellen nutzen, gibt es aufgrund verschiedener Bedürfnisse Unterschiede in den Nektarpräferenzen zwischen den Geschlechtern; auch innerartliche Unterschiede im Dispersionsverhalten wurden gefunden. Populationen beider Arten können eine kurze Beweidung überleben, wobei der Zeitpunkt der Beweidung von Bedeutung ist; eine Nutzung gegen Ende der Schlupfphase hat einen größeren Einfluss auf die Population. Daneben wurde ein deutlicher Unterschied zwischen Flächen mit langfristiger und fehlender Beweidung gefunden. Neben einer geringen Populationsdichte, gibt es auf ganzjährig beweideten Flächen einen größeren Druck, den Lebensraum zu verlassen und die zurückgelegten Flugdistanzen sind hier auch deutlich größer.
Die endemischen Arganbestände in Südmarokko sind die Quelle des wertvollen Arganöls, sind aber durch bspw. Überweidung oder illegale Feuerholzgewinnung stark übernutzt. Aufforstungsmaßnahmen sind vorhanden, sind aber aufgrund von zu kurz angelegten Bewässerungs- und Schutzverträgen häufig nicht erfolgreich. Das Aufkommen von Neuwuchs ist durch das beinahe restlose Sammeln von Kernen kaum möglich, durch Fällen oder Absterben von Bäumen verringert sich die kronenüberdeckte Fläche und unbedeckte Flächen zwischen den Bäumen nehmen zu.
Die Entwicklung der Arganbestände wurde über den Zeitraum von 1972 und 2018 mit historischen und aktuellen Satellitenbildern untersucht, ein Großteil der Bäume hat sich in dieser Zeit kaum verändert. Zustandsaufnahmen von 2018 zeigten, dass viele dieser Bäume durch Überweidung und Abholzung nur als Sträucher wachsen und so in degradiertem Zustand stabil sind.
Trotz der Degradierung einiger Bäume zeigt sich, dass der Boden unter den Bäumen die höchsten Gehalte an organischer Bodensubstanz und Nährstoffen auf den Flächen aufweist, zwischen zwei Bäumen sind die Gehalte am niedrigsten. Der Einfluss des Baumes auf den Boden geht über die Krone hinaus in Richtung Norden durch Beschattung in der Mittagssonne, Osten durch Windverwehung von Streu und Bodenpartikeln und hangabwärts durch Verspülung von Material.
Über experimentelle Methoden unter und zwischen den Arganbäumen wurden Erkenntnisse zur Bodenerosion gewonnen. Die hydraulische Leitfähigkeit unter Bäumen ist um den Faktor 1,2-1,5 höher als zwischen den Bäumen, Oberflächenabflüsse und Bodenabträge sind unter den Bäumen etwas niedriger, bei degradierten Bäumen ähnlich den Bereichen zwischen den Bäumen. Die unterschiedlichen Flächenbeschaffenheiten wurden mit einem Windkanal untersucht und zeigten, dass gerade frisch gepflügte Flächen hohe Windemissionen verursachen, während Flächen mit hoher Steinbedeckung kaum von Winderosion betroffen sind.
Die Oberflächenabflüsse von den unterschiedlichen Flächentypen werden in die Vorfluter abgeleitet. Die Sedimentdynamik in diesen Wadis wird hauptsächlich von Niederschlag zwischen den Messungen, Einzugsgebiet und Wadilänge und kaum von den verschiedenen Landnutzungen beeinflusst.
Das Landschaftssystem Argan konnte über diesen Multi-Methodenansatz auf verschiedenen Ebenen analysiert werden.
Stress gilt als zentrales Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts und wird in der Forschung als multidimensionales Konstrukt auf psychologischer und biologischer Ebene untersucht. Wäh-rend die subjektive Wahrnehmung von Stress nicht mit der biologischen Stressreaktivität zu-sammenhängen muss, ist der negative Einfluss stressassoziierter biologischer Prozesse auf Wohlbefinden und Gesundheit gut belegt. Bereits im Grundschulalter zeigen Kinder eine mit Erwachsenen vergleichbare Stressbelastung und gesundheitliche Folgen, Bewältigungsstrategien sind in diesem Alter allerdings noch nicht vollständig entwickelt. Präventionsprogramme im Grundschulalter sollen Kinder in ihren sich entwickelnden Stressbewältigungsfähigkeiten fördern, wobei sowohl emotionsfokussierte und problemorientierte Ansätze als auch soziale Unterstützung wichtige Faktoren darstellen könnten.
Das einleitende Literatur-Review evaluiert bisherige Stresspräventionsstudien und verdeutlicht, dass zwar die Wirksamkeit und Anwendbarkeit von mehrfaktoriellen Stresspräventionsprogrammen im Rahmen psychometrischer Erhebungen gezeigt werden konnten, biologische Prozesse in der Forschung bisher allerdings nicht erhoben und außer Acht gelassen wurden.
Die empirische Untersuchung in Studie 1 zeigt, dass eine multidimensionale psychobiologische Betrachtungsweise sinnvoll ist, indem sowohl die Psychometrie, als auch psychobiologische Prozesse der Stressreaktion miteinbezogen und die Auswirkungen von Stressprävention auf den verschiedenen Ebenen untersucht wurden. Zwei Kurzinterventionen wurden dazu miteinander verglichen und ihre Wirkung auf psychophysiologischen Ebenen (z.B. Kortisol, α-Amylase und Herzrate) in einem Prä-Post Design geprüft. Eine statistisch signifikante Abnahme psychophysiologischer Stressreaktivität, sowie stressassoziierter psychologischer Symptome verdeutlichte die multidimensionale Wirksamkeit von Stressmanagementtrainings.
Studie 2 wurde im Rahmen der Covid-19-Pandemie entworfen. Die in Studie 1 trainierten Kinder wurden mittels Online-Fragebogenerhebung mit einer Kontrollgruppe hinsichtlich ihrer Stressbelastung verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine geringere Belastung und vermehrte günstige Bewältigungsstrategien trainierter Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Diese Ergebnisse heben die Relevanz einer multidimensionalen Betrachtung kindlichen Stresses hervor. Es wurde gezeigt, dass Stresspräventionsprogramme auf den unterschiedlichen Ebenen der Stressreaktion wirken und sogar in gesamtgesellschaftlichen Krisensituationen stresspro-tektiv wirken können. Zukünftige Studien sollten Stresspräventionen im Grundschulalter psychophysiologisch evaluieren und deren Wirkung in Längsschnittstudien beurteilen, um das Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen zu verbessern.
Die Effekte diverser Hormone auf das Sozialverhalten von Männern und Frauen sind nicht vollständig geklärt, da eine genaue Messung dieser, sowie eine Ableitung kausaler Zusammenhänge, die Forschung seither vor Herausforderungen stellt. Umso wichtiger sind Studien, welche versuchen für konfundierende Aspekte zu kontrollieren und die hormonellen oder endokrinen Effekte auf das Sozialverhalten und die soziale Kognition zu untersuchen. Während Studien bereits Effekte von akutem Stress auf Sozialverhalten zeigten, sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Mechanismen nicht vollständig bekannt, da hierfür ein rein pharmakologischer Ansatz von Nöten wäre. Die wenigen Studien, die einen solchen wählten, zeigen konträre Befunde. Bisherige Untersuchungen mit psychosozialen Stressoren lassen jedoch prosoziale Tendenzen nach Stress sowohl für Männer als auch für Frauen vermuten. Darüber hinaus sind auch Untersuchungen zu weiblichen Geschlechtshormonen und ihrem Einfluss auf Sozialverhalten sowie die soziale Kognition bei Frauen besonders herausfordernd durch die hormonellen Schwankungen während des Menstruationszyklus oder auch Veränderungen durch die Einnahme oraler Kontrazeptiva. Studien die sowohl Zyklusphasen als auch die Effekte von oralen Kontrazeptiva untersuchten, deuten aber bereits auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Phasen, sowie Frauen mit natürlichem Zyklus und Einnahme oraler Kontrazeptiva hin.
Der theoretische Teil beschreibt die Grundlagen zur Stressreaktion des Menschen und die hormonellen Veränderungen weiblicher Geschlechtshormone. Folgend, soll ein Kapitel zur aktuellen Forschungslage zu Effekten von akutem Stress auf Sozialverhalten und die soziale Kognition einen Überblick über die bisherige Befundlage schaffen. Die erste empirische Studie, welche die Effekte von Hydrocortison auf das Sozialverhalten und die Emotionserkennung untersucht, soll anschließend in diese aktuelle Befundlage eingeordnet werden und zu der weniger erforschten Sparte der pharmakologischen Studien beitragen. Die zweite empirische Studie befasst sich folgend mit den Effekten weiblicher Geschlechtshormone auf Sozialverhalten und Empathie, genauer wie auch Zyklusphasen und orale Kontrazeptiva (über Hormone vermittelt) einen Einfluss bei Frauen nehmen. Abschließend sollen die Effekte von Stresshormonen bei Männern, und modulierende Eigenschaften weiblicher Geschlechtshormone, Zyklusphasen und oraler Kontrazeptiva bei Frauen, jeweils in Hinblick auf Sozialverhalten und die soziale Kognition diskutiert werden.
Erlebnisgenese im Tourismus
(2021)
Das Thema des Erlebnisses steht bereits seit langem im Fokus von Anbietern von Dienstleistungen. Dies gilt insbesondere für den Tourismus, einer Branche, deren Produkte zu einem signifikanten Teil aus solchen bestehen. Entsprechend der Prominenz des Themas, vor allem in den Bereichen touristischer Produktentwicklung und Marketing, ist dieses bereits breit in der Forschung diskutiert worden.
Trotz ausgiebiger Publikationsaktivitäten ist der tatsächliche Wissensstand in diesem Thema dennoch auffällig gering. Ein wichtiges Problem liegt darin begründet, dass die Terminologie im Bereich von Erlebnissen noch nicht allgemein akzeptiert und scharf abgegrenzt ist. So muss zwischen Erlebnissen und Erfahrungen unterschieden werden. Erstere treten während des Prozesses der Wahrnehmung einer touristischen Dienstleistung auf und bilden die Basis für Erfahrungen, welche prägend hinsichtlich der Wahrnehmung wirken und im Gesamtkontext der Reise betrachtet werden. Dieser Unterscheidung wird nicht nur in der englischsprachigen Literatur, in der beide Begriffe mit dem Begriff Experience beschrieben werden, sondern auch in der deutschsprachigen Literatur zumeist zu wenig Rechnung getragen, was dazu führt, dass häufig zu Erlebnissen publiziert wird, obwohl eigentlich Erfahrungen beschrieben werden. Problematisch ist dies vor allem, weil damit ein Phänomen untersucht wird, dessen Basis nahezu gänzlich unbekannt ist. Wichtige Fragen, welche zum Verständnis von Erlebnissen und damit auch von Erfahrungen bleiben unbeantwortet:
1) Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam?
2) Wie wirken diese zusammen?
3) Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert?
4) Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen Dienstleistung zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden?
In der vorliegenden Arbeit wurden diese Fragen beantwortet, womit ein erster Schritt in Richtung der Füllung einer für die Tourismuswissenschaft nicht unbedeutenden Forschungslücke gelungen ist.
Um Erlebnisse, den Prozess der Genese dieser und deren Bewertung durch den Gast verstehen zu können, wurde ein triangulierter, zweistufiger Forschungsprozess ersonnen und in einem naturtouristischen Setting im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zur Anwendung gebracht. Es handelt sich dabei um einen Mixed-Methods-Ansatz:
1) Induktive-qualitative Studie auf Basis der Grounded Theory
a. Ziel: Identifikation von Wirkkomponenten und deren Zusammenspiel und Generierung eines Modells
b. Methoden: Verdeckte Beobachtung und narrative Interviews
c. Ergebnisse: Modelle der Genese punktueller Erlebnisse und prägender Erlebnisse
2) Deduktive-quantitative Studie
a. Ziel: Überprüfung und Konkretisierung der in 1) generierten Modelle
b. Methoden: Fragebogengestützte, quantitative Befragung und Auswertung mittels multivariater Verfahren
c. Ergebnisse: Zusammenfassung der beiden Modelle zu einem finalen Modell der Erlebnis- und Erfahrungsgenese
Das Ergebnis des Vorgehens ist ein empirisch erarbeitetes und validiertes, detailliertes Modell der Genese von Erlebnissen und der Bewertung dieser durch den Erlebenden in Bezug auf deren Fähigkeit zu Erfahrungen zu werden.
Neben der Aufarbeitung und Konkretisierung dieses Prozesses konnte zusätzlich die in viele Richtungen diskutierte Bedeutung von Erwartungen und Produktzufriedenheit mit Blick auf die Bewertung von Erlebnissen geklärt werden. So konnte empirisch nachgewiesen werden, dass Erlebnisse, die auf Überraschungen, dem Unerwarteten, basierten besonders resistent gegenüber Störfaktoren waren und positive Erlebnisse zwar durchaus im Zusammenhang mit Produktzufriedenheit stehen aber sich vor allem durch eine zumindest temporär gesteigerte Lebenszufriedenheit manifestieren. Damit konnte das Hauptkriterium für die Bewertung von Erlebnissen mit Blick auf ihre Tauglichkeit zu Erfahrungen identifiziert werden.
Für die weitere Forschung kann die vorliegende Arbeit mit dem finalen Modell der Erlebnis- und Erfahrungsgenese einen soliden Ausgangspunkt bilden. So bieten zahlreiche Faktoren im Modell die Möglichkeit zur weiteren Forschung. Auch sollten die Ergebnisse in weiteren touristischen Kontexten überprüft werden.
Für die touristische Praxis kann die vorliegende Arbeit zahlreiche Hinweise geben. So bedeutet die Generierung von Erlebnissen im touristischen Kontext mehr als nur die Erfüllung von Erwartungen. Die widerstandsfähigsten Erlebnisse sind jene, die den Gast zu überraschen vermögen. Ein qualitativ hochwertiges, den Gast zufriedenstellendes Produkt ist dabei nicht mehr als ein Basisfaktor. Wirklich erfolgreich ist ein erlebnisbasierender Ansatz nur dann, wenn dieser es vermag die Lebenszufriedenheit des Gastes zu steigern.
Heterogenität ist Teil des (Schul-)Alltags, was sich in den Lerngruppen widerspiegelt, die Lehrkräfte in der Schule vorfinden. Unterschiedlichen Bedürfnissen auf Seiten der Schüler/-innenschaft soll – und das ist in zahlreichen der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten, wie Schulgesetzen, Schulordnungen und Standards für die Lehrerbildung festgeschrieben – in Form von Differenzierung begegnet werden. Innerhalb dieser Dissertation wird untersucht, wie Binnendifferenzierung auf Mikroebene in der Schulpraxis implementiert wird. Dabei werden die Einsatzhäufigkeit binnendifferenzierender Maßnahmen und Kontextvariablen von Binnendifferenzierung untersucht. Anhand einer Stichprobe von N = 295 Lehrkräften verschiedener Schulformen, die die Fächer Deutsch und/oder Englisch unterrichten, wurde u.a. gezeigt, dass Binnendifferenzierung allgemein nicht (sehr) häufig eingesetzt wird, dass manche Maßnahmen häufiger Einsatz finden als andere, dass an Gymnasien Binnendifferenzierung nicht so häufig eingesetzt wird, wie an anderen Schulformen und dass die Einsatzhäufigkeit bedingende Kontextfaktoren bspw. kollegiale Zusammenarbeit bei der Unterrichtsplanung und -durchführung, die wahrgenommene Qualität der Lehramtsausbildung hinsichtlich des Umgangs mit Heterogenität und die Bereitschaft zur Implementation von Binnendifferenzierung sind und auch Einstellungen zu Binnendifferenzierung und (Lehrer/-innen)Selbstwirksamkeitserwartungen in Zusammenhang mit dem Maßnahmeneinsatz stehen. Die durchgeführte Post-hoc Analyse zeigte bzgl. Einsatzhäufigkeit weiterhin Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit der Lehrkräfte und der Schulform, an der diese unterrichten. Die Ergebnisse entstammen der Schulpraxis und liefern deshalb praktische Implikationen, wie bspw. Hinweise zur Steigerung der Qualität der Lehramtsausbildung, die neben zukünftigen Forschungsansätzen im Rahmen dieser Arbeit expliziert werden.
Gewährleistung 4.0
(2021)
Ist das bestehende Rechtssystem auf technischen Fortschritt vorbereitet?
Gunnar Schilling untersucht diese Frage mit Blick auf die automatisierte Abwicklung von Gewährleistungsrechten. Er nimmt eine Analyse des geltenden Rechtsrahmens vor und schlägt schließlich ein separates Regelungsregime
für automatisierte Kaufverträge vor.
In vielen Branchen und vor allem in großen Unternehmen gehört eine Unterstützung von Geschäftsprozessen durch Workflow-Management-Systeme zum gelebten Alltag. Im Zentrum steht dabei die Steuerung kontrollflussorientierter Abläufe, während Prozesse mit einem Schwerpunkt auf Daten, Informationen und Wissen meist außen vor bleiben. Solche wissensintensive Prozesse (engl.: knowledge intensive processes) (KiPs) sind Untersuchungsgegenstand in vielen aktuellen Studien, welche ein derzeit aktives Forschungsgebiet formen.
Im Vordergrund solcher KiPs steht dabei das durch die mitwirkenden Personen eingebrachte Wissen, welches in einem wesentlichen Maß die Prozessausführung beeinflusst, hierdurch jedoch die Bearbeitung komplexer und meist hoch volatiler Prozesse ermöglicht. Hierbei handelt es sich zumeist um entscheidungsintensive Prozesse, Prozesse zur Wissensakquisition oder Prozesse, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Prozessabläufe führen können.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Ansatz entwickelt und vorgestellt, der sich der Modellierung, Visualisierung und Ausführung wissensintensiver Prozesse unter Verwendung Semantischer Technologien widmet. Hierzu werden als die zentralen Anforderungen zur Ausführung von KiPs Flexibilität, Adaptivität und Zielorientierung definiert. Daran anknüpfend werden drei zentrale Grundprinzipien der Prozessmodellierung identifiziert, welche in der ersten Forschungsfrage aufgegriffen werden: „Können die drei Grundprinzipien in einem einheitlichen datenzentrierten, deklarativen, semantischen Ansatz (welcher mit ODD-BP bezeichnet wird) kombiniert werden und können damit die zentralen Anforderungen von KiPs erfüllt werden?”
Die Grundlage für ODD-BP bildet ein Metamodell, welches als Sprachkonstrukt fungiert und die Definition der angestrebten Prozessmodelle erlaubt. Darauf aufbauend wird mit Hilfe von Inferenzierungsregeln ein Verfahren entwickelt, welches das Schlussfolgern von Prozesszuständen ermöglicht und somit eine klassische Workflow-Engine überflüssig macht. Zudem wird eine Methodik eingeführt, die für jede in einem Prozess mitwirkende Person eine maßgeschneiderte, adaptive Prozessvisualisierung ermöglicht, um neben dem Freiheitsgrad der Flexibilität auch eine fundierte Prozessunterstützung bei der Ausführung von KiPs leisten zu können. All dies erfolgt innerhalb einer einheitlichen Wissensbasis, die zum einen die Grundlage für eine vollständige semantische Prozessmodellierung bildet und zum anderen die Möglichkeit zur Integration von Expertenwissen eröffnet. Dieses Expertenwissen kann einen expliziten Beitrag bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse leisten und somit die Kollaboration von Mensch und Maschine durch Technologien der symbolischen KI ermöglichen. Die zweite Forschungsfrage greift diesen Aspekt auf: „Kann in dem ODD-BP Ansatz ontologisches Wissen so integriert werden, dass dieses in einer Prozessausführung einen Beitrag leistet?”
Das Metamodell sowie die entwickelten Methoden und Verfahren werden in einem prototypischen, generischen System realisiert, welches grundsätzlich für alle Anwendungsgebiete mit KiPs geeignet ist. Zur Validierung des ODD-BP Ansatzes erfolgt eine Ausrichtung auf den Anwendungsfall einer Notrufabfrage aus dem Leitstellenumfeld. Im Zuge der Evaluation wird gezeigt, wie dieser wissensintensive Ablauf von einer flexiblen, adaptiven und zielorientierten Prozessausführung profitiert. Darüber hinaus wird medizinisches Expertenwissen in den Prozessablauf integriert und es wird nachgewiesen, wie dieses zu verbesserten Prozessergebnissen beiträgt.
Wissensintensive Prozesse stellen Unternehmen und Organisationen in allen Branchen und Anwendungsfällen derzeit vor große Herausforderungen und die Wissenschaft und Forschung widmet sich der Suche nach praxistauglichen Lösungen. Diese Arbeit präsentiert mit ODD-BP einen vielversprechenden Ansatz, indem die Möglichkeiten Semantischer Technologien dazu genutzt werden, eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bei der Ausführung von KiPs zu ermöglichen. Die zur Evaluation fokussierte Notrufabfrage innerhalb von Leitstellen stellt zudem einen höchst relevanten Anwendungsfall dar, da in einem akuten Notfall in kürzester Zeit Entscheidungen getroffen werden müssen, um weitreichenden Schaden abwenden und Leben retten zu können. Durch die Berücksichtigung umfassender Datenmengen und das Ausnutzen verfügbaren Expertenwissens kann so eine schnelle Lagebewertung mit Hilfe der maschinellen Unterstützung erreicht und der Mensch beim Treffen von richtigen Entscheidungen unterstützt werden.
Modellbildung und Umsetzung von Methoden zur energieeffizienten Nutzung von Containertechnologien
(2021)
Die Nutzung von Cloud-Software und skalierten Web-Apps sowie Web-Services hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, was zu einem Anstieg der Hochleistungs-Cloud-Rechenzentren führt. Neben der Verbesserung der Dienste spiegelt sich dies auch im weltweiten Stromverbrauch von Rechenzentren wider, der derzeit etwas mehr als 1% (entspricht etwa 200 TWh) beträgt. Prognosen sagen für die kommenden Jahre einen massiven Anstieg des Stromverbrauchs von Cloud-Rechenzentren voraus. Grundlage dieser Bewegung ist die Beschleunigung von Administration und Entwicklung, die unter anderem durch den Einsatz von Containern entsteht. Als Basis für Millionen von Web-Apps und -Services beschleunigen sie die Skalierung, Bereitstellung und Aktualisierung von Cloud-Diensten.
In dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass Container zusätzlich zu ihren vielen technischen Vorteilen Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Cloud-Rechenzentren bieten, die aus
einer ineffizienten Konfiguration von Containern sowie Container-Laufzeitumgebungen resultieren. Basierend auf einer Umfrage und einer Auswertung geeigneter Literatur werden in einem ersten Schritt wahrscheinliche Probleme beim Einsatz von Containern aufgedeckt. Weiterhin wird die Sensibilität von Administratoren und Entwicklern bezüglich des Energieverbrauchs von Container-Software ermittelt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Umfrage und der Auswertung werden anhand von Standardszenarien im Containerumfeld die Komponenten des de facto Standards Docker untersucht. Anschließend wird ein Modell, bestehend aus Messmethodik, Empfehlungen für eine effiziente
Konfiguration von Containern und Tools, beschrieben. Die Messmethodik sollte einfach anwendbar sein und gängige Technologien in Rechenzentren unterstützen. Darüber hinaus geben die Handlungsempfehlungen sowohl Entwicklern als auch Administratoren die Möglichkeit zu entscheiden, welche Komponenten von Docker im Sinne eines energieeffizienten Einsatzes und in Abhängigkeit vom Einsatzszenario der Container genutzt werden sollten und welche weggelassen werden könnten. Die resultierenden Container können im Sinne der Energieeffizienz auf Servern und gleichermaßen auf PCs und Embedded Systems (als Teil von IoT und Edge Cloud) eingesetzt werden und somit nicht nur dem zuvor beschriebenen Problem in der Cloud entgegenwirken.
Die Arbeit beschäftigt sich zudem mit dem Verhalten von skalierten Webanwendungen. Gängige Orchestrierungswerkzeuge definieren statische Skalierungspunkte für Anwendungen, die in den meisten Fällen auf der CPU-Auslastung basieren. Es wird dargestellt, dass dabei weder die tatsächliche Erreichbarkeit noch der Stromverbrauch der Anwendungen berücksichtigt werden. Es wird der Autoscaler des Open-Source-Container-Orchestrierungswerkzeugs Kubernetes betrachtet, der um ein neu entwickeltes Werkzeug erweitert wird. Es wird deutlich, dass eine dynamische Anpassung der Skalierungspunkte durch eine Vorabauswertung gängiger Nutzungsszenarien sowie Informationen über deren Stromverbrauch und die Erreichbarkeit bei steigender Last erreicht werden kann.
Schließlich folgt eine empirische Untersuchung des generierten Modells in Form von drei Simulationen, die die Auswirkungen auf den Energieverbrauch von Cloud-Rechenzentren darlegen sollen.
Die Dissertation weist nach, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: EuGH) das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Umsetzung von Richtlinien i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV, die weitreichendste Form richtlinieninhaltlich vorgesehener Umsetzungsspielräume der Mitgliedstaaten, in unterschiedlicher Art und Weise beschränkt und dabei teilweise gegen Vorgaben des primären Unionsrechts verstößt. Soweit Rechtsverstöße festgestellt werden, macht die Dissertation weiterführend Vorschläge für eine Korrektur der betroffenen unionsgerichtlichen Begrenzungsansätze im Hinblick auf das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Richtlinienumsetzung. Hierzu geht die Dissertation wie folgt vor: Ausgehend von vier in der Einleitung (Kapitel 1) aufgeworfenen Forschungsleitfragen stellt die Dissertation in Kapitel 2 die untersuchungsrelevanten unionsrechtlichen Grundlagen der Rechtsaktsform der Richtlinie dar. Dabei wird insbesondere auf die unionsvertragliche Verteilung der Kompetenzen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der kooperativ-zweistufigen Richtlinienrechtsetzung eingegangen und eine restriktive Auslegung des Terminus‘ „Ziel“ i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV entwickelt (sog. kompetenzinhaltsbestimmender modifiziert-enger Zielbegriff). In Kapitel 3 arbeitet die Dissertation die in der Richtlinienpraxis vorkommenden Grundformen richtlinieninhaltlich vorgesehener mitgliedstaatlicher Entscheidungsbefugnisse bei der Richtlinienumsetzung heraus und bestimmt das Ausgestaltungsermessen begrifflich als die weitreichendste Form mitgliedstaatlicher Umsetzungsspielräume. Kapitel 4 widmet sich zunächst der Ermittlung der Ansätze des EuGH zur Begrenzung des mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens. Dabei wird deutlich, dass das Unionsgericht durch seine Rechtsprechung nicht nur die Entstehung mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Eine exemplarische Analyse der EuGH-Rechtsprechung zu Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 S. 1 und S. 2 lit. b der UVP-Richtlinie 2011/92/EU und seiner Vorgängernormen zeigt vielmehr, dass und wie der EuGH auch den Umfang des nach dem auslegungserheblichen Wortlaut einer Richtlinie bestehenden mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Die hiernach ermittelten Begrenzungsansätze werden sodann einer rechtlichen Bewertung im Hinblick auf die Vorgaben des primären Unionsrechts einschließlich des in Kapitel 2 entwickelten restriktiven Zielbegriffs i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV unterzogen. Da einzelne Begrenzungsansätze des EuGH sich mit dem primären Unionsrecht als nicht vereinbar erweisen, werden insoweit schließlich Vorschläge für eine unionsrechtskonforme Korrektur dieser Rechtsprechung gemacht. Die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse in Form einer thesenartigen Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen vier Forschungsleitfragen findet sich in Kapitel 5.
Diese Arbeit befasst sich mit den Poetiken von Botho Strauß und Rainald Goetz, in denen Zeit und Literatur sowie Zeiterfahrung und Sinnerfahrung auf der Ebene der Sinnkonstruktion in der Literatur eng verknüpft sind. Botho Strauß, ein reaktionärer Autor, und Rainald Goetz, ein anti-elitärer Pop-Autor, betrachten trotz ihrer gegensätzlich konzipierten poetologischen Programme die Literatur als den besten Möglichkeitsraum der Sinnherstellung und Sinnerfahrung. Davon ausgehend untersucht diese Arbeit ihre Poetiken, nämlich die Poetik der Erinnerung (Strauß) und die Poetik des Jetzt (Goetz) und versucht dabei, den Umgang der beiden Schriftsteller mit der Zeit, der Sprache und der Welt zu beleuchten. Grundlegend für die gesamte Analyse ist der Gesichtspunkt, dass es in ihren Poetiken unter anderem um ein Ereignis, um die ästhetische Erfahrung eines plötzlichen Augenblicks, geht, in dem man den im Alltag verlorenen Sinn wiedergewinnt oder das Sinnvolle, das Schöne und das Wahre als Unbeschreibbares und Neues entsteht. In dieser Arbeit gilt die These, dass sich ein solcher Augenblick, ein erfüllter Moment, insbesondere in der Sprache verwirklicht. Davon ausgehend kommt diese Arbeit zu dem Schluss, dass beide Autoren vor allem in der Schrift, wie auch überhaupt in der Kunst, die sogenannte Erlösung finden wollen.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Einsatzmöglichkeiten von Carbon Footprints in Großküchen untersucht. Dabei wurden sowohl methodische Aspekte und Herausforderungen ihrer Erhebung untersucht als auch mögliche Kennzeichnungsformate (Label) evaluiert.
Zunächst wurde am Beispiel Hochschulgastronomie eine vollständige Carbon Footprint Studie nach DIN 14067 für sechs exemplarische Gerichte (PCF) sowie angelehnt an DIN 14064 für den Mensabetrieb (CCF) durchgeführt. Es zeigte sich, dass die gewichteten durchschnittlichen Emissionen pro Teller, unter Einbezug der verwendeten Rohstoffe und des Energiebedarfs, 1,8 kg CO2eq pro Teller betragen (Mgew=1,78 kg CO2eq; [0,22-3,36]). Zur Vereinfachung des Erhebungsprozesses wurden anknüpfend an diese Ergebnisse Pauschalisierungsansätze zur vereinfachten Emissionsallokation im Gastrosektor evaluiert und in Form eines appgestützten Berechnungstools umgesetzt. Es konnte verifiziert werden, dass der Energiebedarf und die daraus resultierenden Emissionen unabhängig von der Beschaffenheit der Gerichte auf die Anzahl produzierter Gerichte alloziert werden können und die Ausgabewerte dennoch hinreichend belastbar sind (Abweichung <10 %).
In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass am untersuchten Standort Skaleneffekte hinsichtlich der Anzahl produzierter Gerichte und Strombedarf pro Gericht auftreten. Beide Faktoren korrelieren stark negativ miteinander (r=-.78; p<.05). Zur Verifikation der Ergebnisse wurde eine Datenabfrage unter allen deutschen Studierendenwerken (N=57) hinsichtlich des Energiebedarfs und der Produktionsmengen in Hochschulmensen durchgeführt. Aus den Daten von 42 Standorten konnten für das Jahr 2018 prognostizierte Gesamtemissionen in Höhe von 174.275 Tonnen CO2eq, verursacht durch etwa 98 Millionen verkaufte Gerichte, ermittelt werden. Im Gegensatz zur durchgeführten Standort-Studie konnten die Skaleneffekte, d.h. sinkender Strombedarf pro Teller bei steigender Produktionszahl, bei der deutschlandweiten Datenerhebung statistisch nicht nachgewiesen werden
(r=-.29; p=.074).
Im Anschluss wurden mögliche Label-Formate für Carbon Footprints evaluiert, indem vier vorbereitete Label unterschiedlicher Beschaffenheit (absolute Zahlen, einordnend, vergleichend und wertend) in sechs Fokusgruppen mit insgesamt 17 Teilnehmer:innen im Alter zwischen 20 und 31 Jahren (M=25,12; SD=3,31) diskutiert wurden. Im Ergebnis zeigte sich, dass bei den Teilnehmer:innen ein breiter Wunsch nach der Ausweisung absoluter Zahlen bestand. Zur besseren Einordnung sollte ein Label zudem einordnende Elemente enthalten. Wertende Label in Form von Ampelsymbolen oder Smileys mit unterschiedlichen Emotionen wurden überwiegend abgelehnt. Ableitend aus den Erkenntnissen konnten zwei synthetisierende Label-Vorschläge entwickelt werden.
In dem Gebiet der Informationsextraktion angesiedelt kombiniert diese Arbeit mehrere Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Sie stellt einen neuen Algorithmus vor, der teil-überwachtes Lernen mit aktivem Lernen verknüpft. Ausgangsbasis ist die Analyse der Daten, indem sie in mehrere Sichten aufgeteilt werden. Hier werden die Eingaben verschiedener Personen unterteilt. Jeweils getrennt voneinander erzeugt der Algorithmus mittels Klassifizierern Modelle, die aus den individuellen Auszeichnungen der Personen aufgebaut werden. Um die dafür benötigte Datenmenge zu erhalten wird Crowdsourcing genutzt, dass es ermöglicht eine große Anzahl an Personen zu erreichen. Die Personen erhalten die Aufgabe, Texte zu annotieren. Einerseits wird dies initial für einen historischen Textkorpus vorgenommen. Dabei wird aufgeführt, welche Schritte notwendig sind, um die Annotationsaufgabe in Crowdsourcing-Portalen zur Bearbeitung anzubieten und durchzuführen. Andererseits wird ein aktueller Datensatz von Kurznachrichten genutzt. Der Algorithmus wird auf diese Beispieldatensätze angewandt. Durch Experimente wird die Ermittlung der optimalen Parameterauswahl durchgeführt. Außerdem werden die Ergebnisse mit den Resultaten bisheriger Algorithmen verglichen.
In light of an alarming increase of sick leave and early retirement because of mental diseases, the public, political and scientific interest in an effective protection of psychological health within organizational context has been increasing for years. More and more the focus is especially on executives who influence the mental health of their employees by leadership behavior within interactions and by designing work tasks and working pro-cesses. In this regard classical and modern, explicit health-oriented leadership approaches provide valuable insights but also neglect the important influence of leadership situation on health-oriented leadership. This situation reduces the explanatory and predictive potential of available health-oriented leadership concepts.
In article 1 a conceptual framework model called Systemic Salutogenic Interaction Model (SSIM) is developed and justified that is based on findings of evidence-based leadership research but also integrates systemic concepts and key elements of the theory of saluto-genesis. The SSIM distinguishes between two levels: Within the primary system of salutogenic interaction salutogenic leadership and employees behavior for the first time are conceptualized as recipocal influence factors that influence each other (level 1). The organizational context is explicitly taken into account as significant factor outside the primary system that effects the behavior of both interaction partners mediated via cognitive pro-cesses (level 2). Due to this focus on interactions und context factors for the first time leadership situation becomes an explicit component of a health-oriented leadership concept.
First of all, article 2 focusses on the systematic analysis of the relative importance health related leadership aspects. For this purpose the TIMP-inventory was developed that records three distinct core-factors of salutogenic leadership (trust, incident management and pressure) which explain more variance of the Work-SoC construct than established general approaches and health-related leadership concepts.
In article 3 the results of a cross-sectional multilevel analysis indicate that the perceived leadership situation significantly explains variance of salutogenic leadership between teams. For the first time, this shows a significant correlation between specific aspects of leadership situation und salutogenic leadership behavior.
Within the frame of a quasi-experimental study (article 4), for the first time, a correlation is shown between salutogenic target-setting processes on executive’s side and the Work-SoC of team members. These results support an essential effect mechanism that is postulated in the SSIM. Furthermore these findings indicate that the SSIM can profitably be used within the context of salutogenic coachings, underlining its practical benefit.
Taken together the empirical findings of this dissertation support the assumption that the new SSIM approach significantly expands the explanatory und predictive potential of the health-oriented leadership concepts so far available. The results also raise a number of new, interesting questions for future research. Furthermore the SSIM broadens the perspective regarding the strategic orientation of human resource and organizational devel-opment. Especially out of the SSIM important guiding principles and innovative concepts for a target-oriented diagnostic und effective interventions can be derived. Thus this dissertation lays the foundation for a coherent, holistic oriented salutogenic leadership research und practice.
Die vorliegende Arbeit liefert eine Kritik der Performativity-of-Economics-Debatte, welcher theoretische Probleme unterstellt werden. Dies betrifft insbesondere Defizite hinsichtlich einer handlungstheoretischen Erschließung und Erklärung ihres Gegenstandes.
Zur Überwindung dieses Problems wird eine Verknüpfung mit dem Mechanism Approach der analytischen Soziologie vorgeschlagen, welcher erstens einen explizit handlungstheoretischen Zugang bietet, zweitens über die Identifikation der zugrundeliegenden sozialen Mechanismen die Entschlüsselung sozialer Dynamiken und Prozesse erlaubt und, drittens, verschiedene Ausprägungen des zu untersuchenden Phänomens (die Performativität ökonomischer Theorien) in Theorien mittlerer Reichweite übersetzen kann. Eine Verbindung wird durch den Mechanismus der Self-fulfilling Theory als spezifische Form der Self-Fulfilling prophecy hergestellt, welche im weiteren Verlauf der Argumentation als Erklärungsinstrument des Mechanism Approach verwendet und dabei kritisch reflektiert wird.
Die handlungsbasierte Erklärung eines spezifischen Typs der Performativität ökonomischer Theorien wird schließlich anhand eines Fallbeispiels – dem Aufstieg und der Verbreitung des Shareholder-Value-Ansatzes und der zugrundeliegenden Agency Theory – empirisch demonstriert. Es kann gezeigt werden, dass mechanismenbasierte Erklärungen zur allgemeinen theoretischen Aufwertung der besagten Debatte beitragen können. Der Mechanismus der Self-fulfilling Theory im Speziellen bietet zur Erklärung des untersuchten Phänomens verschiedene Vor- und Nachteile, kann allerdings als eine theoretische Brücke ebenfalls einen fruchtbaren Beitrag leisten, nicht zuletzt indem er eine differenzierte Betrachtung des Zusammenhangs zwischen starken Formen von Performativität und selbsterfüllenden Prophezeiungen erlaubt.
Vor dem Hintergrund eines fachlichen und gesellschaftlichen Interesses an psychologischen Forschungsthemen wurde der Einsatz von Topic Modeling zu deren automatisierten und validen Identifikation erprobt und mit einem traditionellen Ansatz verglichen, der auf Klassifikationskategorien von Fachdatenbanken beruht. Kern der Arbeit sind drei Studien mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien: (1) Die Ermittlung psychologischer Brennpunktthemen, (2) das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Herausforderungen und Themen der psychologischen Fachliteratur sowie (3) die Forschungsinteressen von Psychologinnen und Psychologen. In jeder dieser Studien wurden sukzessive neue methodische Schwerpunkte gesetzt. Die Erkenntnisse daraus flossen in die Entwicklung einer nutzerfreundlichen App zur Exploration und Analyse von psychologischen Forschungsthemen ein. Im Vergleich mit dem klassifikationsbasierten Ansatz erwies sich Topic Modeling als Methode der Wahl zur automatisierten und differenzierten Identifikation psychologischer Forschungsthemen. Zur externen Validierung der Themeninhalte stellte sich ein Klassifikationssystem für psychologische Fachliteratur jedoch als geeignet heraus. Einschränkungen, Implikationen für weitere Forschung sowie Folgerungen für die Weiterentwicklung digitaler Produkte von forschungsbasierten Infrastruktureinrichtungen in der Psychologie werden diskutiert. Abschließend wird eine Entscheidungsheuristik zur Auswahl geeigneter Topic-Modeling-Varianten im Kontext von Forschungsthemen vorgelegt.
Ein positiver Zusammenhang von Leistungsmotivation, Flow und Wohlbefinden ist in Einzelpfaden gut belegt. Befunde, welche alle drei Variablen miteinander in Beziehung setzen, stehen in der Bildungsfor-schung noch aus. Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss einzelner Dimensionen von Leistungsmotivation & Flow auf das subjektive Wohlempfinden von Schüler/innen, unter Berücksichtigung etwaiger Media-tionseffekte durch Flow zu untersuchen. Die Grundlage der Daten bildet der erste Messzeitpunkt einer motivationsbezogenen Interventionsstudie.
Erhoben wurden die Daten im Rahmen einer prospektiven randomisierten Längsschnittstudie im Kon-trollgruppendesign (N=742; 46,2% weibl.), welche mit Schüler/innen von sieben rheinland-pfälzischen Schulen durchgeführt wurde. Leistungsmotivation, Wohlbefinden und Flow wurden mit folgenden In-strumenten erfasst: Petermann & Winkel (2007a&b): Fragebogen zur Leistungsmotivation; Flow-Skala (in Anlehnung an Rheinberg et al., 2003); Flourishing-Skala (in Anlehnung an Diener et al., 2009). Ausge-wertet wurden die Daten mittels Mediatoranalysen per multipler Regression mit SPSS.
Die Ergebnisse multipler Regressionsanalysen konnten sowohl in der Primar-, als auch Sekundarstufe direkte Effekte einzelner Leistungsmotivationsskalen auf das subjektive Wohlbefinden belegen. Zudem wurden in den Jahrgansstufen 2&3,4&5,7&9 der Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und Wohlbefinden durch Flow-Erleben mediiert. In der Jahrgangsstufe 11 konnte kein Mediationseffekt gefunden werden.
Die Ergebnisse bestätigen vorliegende Korrelationsstudien und identifizieren Flow als einen zentralen Mediator zwischen der Leistungsmotivation und dem Wohlbefinden bei Schüler/innen. Die Reflexion dieser Befunde eröffnet großes Potential für die weitere Ausarbeitung und Implementierung Flow-förderlicher Interaktionen in der Schule.
Die vorliegende Arbeit zielt auf die Erstellung eines Programmes, das zu Beginn des Studiums insbesondere den zu wenig bewegten Studierenden über den gesamten Ausbildungszeitraum an der Hochschule hinweg ein artgerechten Bewegungsverhalten vermittelt und dieses nachhaltig habitualisiert.
Im einleitenden Kapitel 1 werden die Kernfragen formuliert, die in den Kapiteln 2 bis 4 zu beantwortet sind, um Schlussfolgerungen für die Programmerstellung ziehen zu können. Daneben werden Begrifflichkeiten definiert, die zentral für die Arbeit sind. Neben der antipodischen Darstellung von ‚Körperlicher Aktivität‘ und ‚Körperlicher Inaktivität‘, denen sich schon kurz nach der Mitte des 20. Jahrhunderts die interdisziplinäre Sportwissenschaft zugewandt hat, wird auch eine Präzisierung der Begriffe Bewegung (in Abgrenzung zu Sport) und Fitness (vs. Gesundheit) vorgenommen, um im Folgenden ein operationalisierbares Instrumentarium vorweisen zu können. Ableitend aus den Erkenntnissen der Sportwissenschaft – insbesondere der Sportmedizin – werden in Anlehnung an die ‚Nationalen Empfehlungen zu Bewegung und Bewegungsförderung‘ Vorgaben formuliert, welche Inhalte, Umfänge und Intensitäten an Bewegung wöchentlich zu erfüllen sind, um von einer artgerechten Bewegung sprechen zu können.
Das Kapitel 2, das die sportmedizinischen Befunde zum Thema Bewegungsmangel in den Fokus rückt, stellt einerseits die Auswirkungen von Bewegungsmangel auf das Individuum in den Mittelpunkt und betrachtet andererseits die Effekte auf die Gesellschaft. Bezogen auf das Individuum wird festgehalten, dass Morbidität in sehr vielfältigen Formen durch Bewegungsmangel ansteigt und andererseits eine artgerechte Bewegung ein hohes Schutzpotential für körperliche und geistige Funktionsfähigkeit besitzt. Es wird gezeigt, dass Bewegungsmangel zurecht als Risikofaktor Anerkennung gefunden hat, da er alleine – sowie in Kombination mit Fehlernährung – zu Störungen im Stoffwechsel führen kann, die ihrerseits mannigfaltige negative Effekte auslösen, die zum Anstieg vieler Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauferkrankungen wie Hypertonie, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Haltungsstörungen, psychische Störungen) führen, die die Lebensqualität senken und die Lebensspanne reduzieren können.
Neben der höheren Inzidenz von Erkrankungen kann Bewegungsmangel zu z.T. massiven Einschränkungen von Alltagsfunktionen führen. Exemplarisch – und mit Vorgriff auf die Pilotstudie, die im Kapitel 3 beschrieben wird – wird berichtet, wie stark die Cardiorespiratorische Fitness (CRF) unter Bewegungsmangel leidet. Es wird ein Modell vorgestellt, das zeigt, dass Menschen, die als Kind und als Erwachsene unter Bewegungsmangel leiden, eine stark verkürzte ‚Health Span‘ gegenüber durchweg bewegten Personen aufweisen.
Neben der Tatsache, dass die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, wird darauf hingewiesen, dass mit den beschriebenen Prozessen auch eine Verringerung der Lebensqualität und einer Verkürzung der Lebensspanne insgesamt einhergehen können.
Dass diese Effekte nicht nur das einzelne Individuum betreffen, sondern gesamtgesellschaftliche Wirkung entfalten liegt auf der Hand und es wird dargestellt, dass weltweit an Programmen gearbeitet wird, um die ökonomischen und sozialen Folgen von Bewegungsmangel abzumildern, indem diese an der Wurzel bekämpft werden soll.
Es wird schlussgefolgert, dass die Erhöhung des Bewegungsausmaßes angestrebt werden muss, um physiologische und psychische Folgen die direkt oder indirekt auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, einzudämmen, damit die sowohl die ‚Life Span‘ als auch die ‚Health Span‘ verlängert werden.
Das Kapitel 3 nimmt unter Anwendung soziologischer Forschungsmethoden die Gruppe der Studierenden in den Fokus und klärt, wie sich die Zielgruppe hinsichtlich ihres Bewegungsverhaltens beschreiben lässt. Mit Blick auf die nationale Referenzstichprobe zum Gesundheitszustand und –verhalten von Studierenden werden zunächst die Ergebnisse einer eigenen Pilotstudie präsentiert. Diese basiert auf einem zweisemestrigen Lehr- und Forschungsprojekt, an dem eingangs 23 Studierende (15 weiblich, 8 männlich, Durchschnittsalter zu Beginn: 22.9 Jahre) teilnahmen. Diese wurden in einer Interventionsstudie ein- bzw. zweimal pro Woche in der Vorlesungszeit bewegt, wobei vor und nach dem Programm als auch vor und nach der Vorlesungszeit verschiedene physiologische und psychometrische Messungen durchgeführt wurden. Über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg trugen alle Probanden täglich (mit wenigen Ausnahmen) einen Fitnesstracker, der es ermöglichte das Bewegungsverhalten während der Wachzeit zu erfassen.
Neben der Tatsache, dass der Beobachtungszeitraum nicht ausreichte, um die Studierenden an das artgerechte Bewegungsverhalten, das über die Bewegungspraxiseinheiten in der Vorlesungszeit erreicht wurde, zu binden, zeigten sich Effekte, die für die Programmgestaltung von Bedeutung sind. Positiv entwickelten sich alle gemessenen physiologischen Parameter. So konnte ein Anstieg der Muskelmasse ebenso festgestellt werden wie die Verbesserung der Core-Muskulatur und der CRF. Andererseits führte der Bewegungsmangel in den Pausen nicht nur zum (fast vollständigen) Verlust dieser Gewinne, sondern es konnte auch ein Anstieg der Körperfettmasse identifiziert werden.
Die Beobachtung des Bewegungsverhaltens ergab ein Bild, das sich mit Ergebnissen der Referenzstudie deckt und zeigt, dass diese Gruppe sich ohne Anleitung deutlich unter dem zu fordernden Mindestmaß bewegt.
Dieses Ergebnis zeigte auch die Auswertung der Onlinebefragung, an der ca. 1000 Studierende teilgenommen hatten. Studierende, die regelmäßig Sport treiben, beklagen weit weniger häufig körperliche Beschwerden und psychische Belastungen als ihre Kommilitonen, die nur gelegentlich oder nie Sport treiben. Auch wenn diese Ergebnisse zu erwarten waren, überraschte die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Beschwerden. So gaben fast 48% der Studierenden an, häufig unter Rückenbeschwerden zu leiden.
Erhellend war insbesondere das Ergebnis, dass das Spaßmotiv die wichtigste beeinflussbare Determinante ist, über die sich Studierende zu mehr Bewegung leiten lassen, wenn auch andere Barrieren niedrig gehalten werden.
Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit den motivationalen und handlungsbezogenen Modellen zur Vorhersage des Bewegungsverhaltens und soll Erkenntnisse bündeln, wie junge unbewegte Menschen im Sinne der Zielstellung zu unterstützen sind. Der Blick in die Forschungsgeschichte und aktuelle Ansätze zeigt, dass eine Verhaltensmodifikation nur gelingen kann, wenn sowohl kognitive als auch emotionale Prozesse in den Blick genommen werden.
Ein strukturiertes Vorgehen, bei dem die unterschiedlichen Phasen des Verhaltenswechsels das Gerüst für Ansätze bietet, muss phasengerechte emotionale und kognitive Interventionen aufweisen, die passgenau die Situation des Betroffenen aufnehmen und ihm die benötigte Unterstützung anbieten. Im Sinne einer ‚tailored intervention‘ müssen die Kerndeterminanten, die sich aus den kognitiv-affektiven Kombinationsmodellen identifizieren lassen angewendet werden, um auf beiden Ebenen einen Wirkimpuls in die gleiche Richtung auszulösen. Im Mittelpunkt wird dabei die Verbesserung der Selbstwirksamkeit stehen, die auf beiden Ebenen angesprochen werden muss.
Nach einem kurzen Zwischenfazit in Kapitel 5, das die Schlussfolgerungen der Vorkapitel pointiert zusammenfasst, wird in Kapitel 6 das UiB-Konzept dargestellt. Im ersten Teil (Kapitel 6.1.) werden anhand der Phasenstruktur die Methoden und Strategien vorgestellt, die Studierende auf den Weg zu mehr Bewegung bringen und halten sollen. Das Herangehen besteht dabei darin, die Inhalte, die Didaktik und Methodik und die Formate vorzustellen und rückt dann die Aufgaben des einzusetzenden Personals in den Vordergrund. Diese Struktur wird erst in den letzten Unterkapiteln zugunsten einer Fokussierung auf die Inhalte und das Personal aufgegeben, um eine bessere Lesbarkeit ohne ein zu großes Maß an Redundanzen zu erzeugen. Für die Präkontemplationsphase werden Formate vorgestellt, die – eingepasst in den Semesterablauf der Erstsemesterstudierenden – von speziell ausgebildetem Lehrpersonal Ideen und Konzepte aus Kapitel 4 aufgreifen, um Studierende für die Problemstellung zu sensibilisieren. In der Kontemplationsphase, in der zum erstem Mal auch sogenannte Buddies, die ob ihrer eigenen Bewegungssozialisation und v.a. ihrer Nähe zur Peergroup, die Vertrauen schafft, in den Vordergrund treten, wird den interessierten Studierenden in eigens konzipierten Seminaren Wissen vermittelt, das sie in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob das Programm einen Mehrwert für sie erbringen kann. Im Anschluss an diese Veranstaltungen (Präparationsphase) wird den Studierenden durch Buddies der Übergang in die Phase der Umsetzung aufgezeigt und mit ihnen eine Art Vertrag abgeschlossen, der schriftliches Zeugnis des Commitments ist, sich in die Phase der Umsetzung zu begeben. In der Phase der Handlungsaufnahme selbst werden die Teilnehmenden zu Buddygruppen zusammengeschlossen, die als Keimzelle des sozialen Miteinanders als wesentlicher Stützpfeiler des Programms dienen. Eine entscheidende Rolle zum Aufbau der Selbstwirksamkeit nehmen die Kursleiter ein, die den Bewegungsanfängern Zuversicht in ihre eigenen Möglichkeiten stärken sollen. Dabei agieren sie auf der Basis einer ausgearbeiteten Vermittlungs- und Inhaltsanleitung, die sehr feinschrittig für die beiden Kurstypen (Core-Kurs und Kurs Funktionales Ganzkörpertraining) ausgearbeitet wird. Exemplarisch wird dies im Kapitel 6.1.4 für den Core-Kurs dargestellt, wo beginnend mit dem Erstkontakt und dem initialen Fitnesstest ein Bogen bis hin zu dem Test im Anschluss an das Semester geschlagen wird. Schon in dieser Phase werden parallel zu den Bewegungskursen, initiiert durch die Buddies, Kontakte außerhalb des direkten Kursrahmens angeregt, die die Studierenden zu einer Gruppe formen, die als stabilisierendes Element fungiert und die Teilnehmer unterstützt im Programm zu bleiben. Diese Taktik ist auch die Kernstrategie der Phase der Aufrechterhaltung, in der die Studierenden weiter in Buddygruppen zusammengehalten werden. Neben neuen Inhalten in den Kursen, die trainingstheoretisch begründet benötigt werden, um Trainingsgewinne zu sichern, dienen diese auch dazu für Abwechslung zu sorgen und so zum Bleiben zu motivieren. Die Aktivitäten in den Gruppen werden zudem in übergreifenden Maßnahmen gebündelt, in den die Studierenden ein Selbstverständnis entwickeln sollen, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Um die Fortschritte, die sich aus der Bewegung ergeben zu dokumentieren, und so den Teilnehmern zu zeigen, dass sich ihr Einsatz lohnt, werden regelmäßig Testungen durchgeführt, deren Ergebnisse mit denen der Eingangstests verglichen werden können.
Im zweiten Teil des Kapitels werden die prominenten Rollen des Kernpersonal (Übungsleiter und Buddies) beschrieben und dargelegt, wie die ausgewählt und geschult werden. Auch diese Funktionen sind den Ansätzen aus den Vorkapiteln entliehen. Einerseits zeigte die Onlinebefragung, dass viele unbewegte Studierende einen Partner vermissen, der sie beim Bewegen begleitet, andererseits zeigt der Blick in die psychologischen Modelle, dass diese Personen evident für den Aufbau einer Selbstwirksamkeit und so dem Wandel der Verhaltensmuster hin zum bewegten Menschen sind.
Der abschließende dritte Teil dieses Kapitel greift in Kürze die Idee auf, begleitend zu den Bewegungskursen Theoriekurse anzubieten und stellt deren Inhalte dar.
Im Kapitel Diskussion und Ausblick wird auf die Limitationen des Programms eingegangen, die v.a. darin besteht, dass die Buddy-Forschung noch recht jung ist und so die Wirkweise und -konsitenz noch schwer abzusehen ist. Andererseits wird auch kritisch betrachtet, wie stark die Rolle der äußeren Faktoren sein kann und eine Unterstützung der universitären Strukturen vonnöten ist, um Erfolg zu haben. Abschließend wird ins Auge gefasst, den Umsetzungsprozess umfänglich zu evaluieren, um Ansatzmöglichkeiten für Verbesserungen zu finden, und so im jungen Feld der ‚Fitnesswissenschaft‘ Kompetenz in der Vermittlung eines artgerechten Bewegungsverhaltens mehren zu können.
This work deals with the current support landscape for Social Entrepreneurship (SE) in the DACH region. It provides answers to the questions of which actors support SE, how and why they do so, and which social ventures are supported. In addition, there is a focus on the motives for supporting SE as well as the decision-making process while selecting social ventures. In both cases, it is examined whether certain characteristics of the decision-maker and the organization influence the weighting of motives and decision-making criteria. More precise, the gender of the decision-maker as well as the kind of support by the organization is analyzed. The concrete examples of foundations and venture philanthropy organizations (VPOs) will give a deeper look at the SE support motives and decision-making behavior. In a quantitative empirical data collection, by means of an online survey, decision-makers from SE supporting organizations in the DACH region were asked to participate in a conjoint experiment and to fill in a questionnaire. The results illustrate a positive development of the SE support landscape in the German-speaking area as well as the heterogeneity of the organizational types, the financial and non-financial support instruments and the supported social ventures. Regarding the motives for SE-support, a general endeavor to change and to create an impact has proven to be particularly important at the organizational and the individual level. At the individual level female and male decision-makers have subtle differences in their motives to promote SE. Robustness checks by analyzing certain subsamples provide information about that. Individuals from foundations and VPOs, on the other hand, hardly differ from each other, even though here individuals with a rather social background face individuals with a business background. At the organizational level crucial differences can be identified for the motives, depending on the nature of the organization's support, and again comparing foundations with VPOs. Especially for the motives 'financial interests', 'reputation' and 'employee development' there are big differences between the considered groups. Eventually, by means of cluster analysis and still with respect to the support motives, two types of decision-makers could be determined on both the individual and the organizational level.
In terms of the decision-making behavior, and the weighting of certain decision-making criteria respectively, it has emerged that it is worthwhile having a closer look: The 'importance of the social problem' and the 'authenticity of the start-up team' are consistently the two most important criteria when it comes to selecting social ventures for supporting them. However, comparing male and female decision-makers, foundations and VPOs, as well as the two groups of financially and non-financially supporting organizations, there are certain specifics which are highly relevant for SE practice. Here as well a cluster analysis uncovered patterns of criteria weighting by identifying three different types of decision-makers.
Grundlage der Arbeit stellten zwei Arbeitshypothesen dar, die es zu überprüfen galt. Die beiden Arbeitshypothesen wurden aufgrund einer Beobachtung eines Phänomens im Freiland formuliert, da bei scheinbar unterschiedlich starkem Reblausbesatzes im Boden kein direkter Zusammenhang zu einer schädigenden Wirkung dieses Stressphänomens (Reblausbefall) hergestellt werden konnte. Im Gegenteil traten die schädigenden Wirkungen des Reblausbefalls in Form von Rückgangserscheinungen eher in Rebflächen auf, die einer mangelhaften Bewirtschaftung oder Bestandsführung unterlagen. Zur Klärung dieses Phänomens wurden daher die beiden (A., B.) folgenden Hypothesen aufgestellt, die es zu überprüfen galt:
A.: Die in mit Unterlagsrebsorten der Kreuzung V. berlandieri x V. riparia zu beobachtenden Rückgangserscheinungen in Rebanlagen mit Reblausvorkommen werden nicht allein durch die Saugtätigkeit der Reblaus an den Rebwurzeln verursacht; eine direkte Korrelation zwischen Reblausdichte und Ausmaß der Rückgangserscheinungen an infizierten Reben besteht nicht. B.: Das Ausmaß möglicher Rückgangserscheinungen ist abhängig von der Bewirtschaftung des Rebbestands, wobei der Bodenbewirtschaftung eine maßgebliche Rolle zukommt.
Um diese Hypothesen zu überprüfen wurde ableitend von den Zielen der Arbeit ein Reblausbonitursystem zur Erfassung der Reblausabudanz im Freiland im Boden erarbeitet. Die besonderen Schwierigkeiten bei der Erfassung des Reblausbefalls im Boden aufgrund des stark variierenden Wurzelsystems der Rebe und dem ebenfalls stark schwankenden Reblausbefalls an der Wurzel der Rebe wurde mit dem Reblausbonitursystem (Grabungen) Rechnung getragen, sodass ein valides System zur Beurteilung des Reblausbefalls auch im jahreszeitlichen Verlauf erstellt worden konnte. Damit wurde ein Reblausbonitursystem geschaffen, das auch in praktischer Anwendung durchführbar ist und somit mit seiner höheren möglichen Replikationsrate bei der Probenentnahme dem stark variierenden Charakter des Reblausbefalls im Boden Rechnung trägt.
Um Rückgangserscheinungen in einem Weinberg nachhaltig analysieren zu können, wurde ein Wuchsbonitursystem evaluiert. Dieses System beurteilt alle Reben einer Rebfläche innerhalb eines einfachen für den Menschen kognitiv sehr gut verarbeitenden Bewertungssystem zum Wuchs der Reben. Damit ist eine Erfassung einer sehr großen Datenmenge zur Beurteilung des Wuchses auf einem Rebfeld möglich. Die Korrelation des mit dem System ermittelten Wuchses zu vielen Leistungsparametern der Rebe und den Gegebenheiten auf den Versuchsflächen zeigt die hohe Validität des Wuchsbonitursystems auf. Auch konnten Wuchsunterschiede in sehr differierenden Versuchsfeldern mit dieser Methode deutlich belegt werden. Damit wurde deutlich, dass mit dieser Wuchsboniturmethode die Rückgangserscheinungen in einer Rebfläche erkannt und analysiert werden konnten. Somit konnten mit den beiden Instrumenten der Wuchs- und Reblausbonitur die beiden Arbeitshypothesen dahingehend belegt werden, dass unter Verwendung der Unterlagensorten der Kreuzungskombination V. berlandieri x V. riparia kein Zusammenhang zwischen der Reblausdichte im Boden und Rückgangserscheinungen der Rebe vorliegen. Darüber hinaus konnte belegt werden, dass in Erweiterung dieser Erkenntnis das Ausmaß der Rückganserscheinungen bei Reben maßgeblich von der Art der Bewirtschaftung abhängt und somit deutlich abzutrennen ist vom Einfluss des Reblausbefalls. Vor allem konnte durch die vorliegende Arbeit unter Einbeziehung des Wuchsbonitursystems eine Methode erarbeitet werden, die in Zukunft bei der Beurteilung von Fernerkundungsdaten ein nützliches Instrument darstellt, um die wirklichen Gegebenheiten hinsichtlich des Wuchses der Reben auf Weinbergsflächen mit den berechneten Werten zu Wuchsindizes zu korrelieren.
Aufgrund oftmals erhöhter Arsen- und Schwermetallgehalte in den Oberböden von Auen ist eine Verwertung von Auenböden, zum Beispiel im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen, oftmals schwierig, da keine auenspezifische Bewertungsgrundlage für dieser Stoffgehalte vorliegt.
Am Beispiel der Lippeaue erfolgte auf Grundlage abgeleiteter Haupteinflussfaktoren für die Konzentration von Arsen- und Schwermetallen in den Oberböden die Ableitung von Hintergrundgehalten. Die Metall- und Schwermetallgehalte in den Oberböden der Lippeaue lagen i. d. R. erwartungsgemäß oberhalb der in der Praxis verwendeten Einstufungswerte (z. B. Vorsorgewerte der BBodSchV, Hintergrundwerte von NRW), die sich allerdings auf Standorte außerhalb der Aue beziehen.
Anhand von gewonnen Daten aus Projektarbeiten im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (z. B. bodenkundliche und ingenieurgeologische Profilaufnahme, bodenmechanische Laborversuche) und ergänzend durchgeführter Untersuchungen, wie z. B. Bodentypenkartierung und mineralogische Untersuchungen, erfolgte eine detaillierte Standortcharakterisierung der Böden in der Lippeaue.
Auf Basis der abgeleiteten Hintergrundgehalte wurden unter Berücksichtigung der ermittelten Bodenkennwerte und Einflussgrößen auenspezifische Einbauregeln abgeleitet. Mit dem Ziel einer praktikablen Anwendbarkeit wurde eine auf die wesentlichen Kenngrößen reduzierte Bewertungsmatrix erarbeitet. Bei geplanten baulichen Eingriffen in den Boden kann nun mit den lippeauenspezifischen Einbauwerten für Arsen und Schwermetalle anhand konventioneller Parameter für jeden Standort ermittelt werden, ob besonders günstige oder ungünstige Bedingungen für einen potenziellen Wiedereinbau vorliegen. Die abgeleiteten Hintergrundgehalte und Einbauwerte verstehen sich dabei als – auf Basis der aktuellen Datenlage abgeleitete – Handlungsempfehlung und Orientierung zur Bewertung von Böden im Hinblick auf einen gebietsübergreifenden Wiedereinbau in der Lippeaue.
Chronische primäre Schmerzen im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet. Das Risiko für die Chronifizierung von kindlichen Schmerzen erhöht sich, wenn die Eltern selbst unter chronischen Schmerzen leiden. Elterliche kognitiv-affektive und verhaltensbezogene Reaktionen auf die kindlichen Schmerzen spielen eine zentrale Rolle in der Chronifizierung und familialen Transmission der Schmerzen. Welche spezifischen Faktoren die elterlichen Reaktionen auf die kindlichen Schmerzen modulieren, ist bis dato allerdings unklar. Ziel der vorliegenden Dissertation ist daher die Analyse des elterlichen schmerzbezogenen Verhaltens (maladaptive Reaktionen wie Katastrophisieren und Zuwendung) hinsichtlich möglicher modulierender Faktoren sowohl auf Eltern- (top-down-Variablen) als auch auf Kindebene (bottom-up-Variablen). Dafür wurden differenzierende Stichproben generiert und mit Hilfe von validierten Fragebögen befragt. In Studie 1 wurde eine Stichprobe von N = 105 schmerzfreien Elternteilen aus der Allgemeinbevölkerung und N = 80 Elternteilen aus der Allgemeinbevölkerung mit selbstberichteten chronischen Schmerzen erhoben. Die Stichprobe von Studie 2 umfasste N = 118 Elternteile mit chronischen Schmerzen, Angstsymptomen oder beidem sowie deren N = 190 Kinder, in Studie 3 wurden N = 63 Mütter, Väter und Kinder (Eltern-Kind-Triaden mit jeweils N = 21 Müttern, Vätern und Kindern mit der Diagnose einer chronischen Schmerzstörung) befragt. Nach der Überprüfung der Einsetzbarkeit der zentralen Erhebungsinstrumente auch in nicht-klinischen Samples wurden in Studie 1 die Reaktionen von schmerzfreien Eltern und Eltern mit selbstberichteten chronischen Schmerzen auf die Schmerzen ihrer Kinder mit anderen Stichproben sowie untereinander verglichen. Die Analyse der Einflüsse von top-down- und bottom-up-Variablen (elterliche und kindliche Schmerz- und Angstsymptomatik, elterliche und kindliche Somatisierung bzw. schmerzbezogene Beeinträchtigung sowie Alter und Geschlecht von Eltern und Kindern) auf die elterlichen
maladaptiven Reaktionen wurde in Studie 2 und Studie 3 mit Hilfe von hierarchisch linearen Modellen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern von Kindern mit chronischen
Schmerzen grundsätzlich stärker katastrophisierten als Eltern von gesunden Kindern. Außerdem zeigte sich, dass insbesondere top-down-Variablen wie elterliche Angst das Katastrophisieren und die Zuwendung der Eltern verstärken. Bottom-up-Variablen erwiesen sich ausschließlich in der Interaktion von kindlicher Schmerz- und Angstsymptomatik als verstärkender Faktor für die Katastrophisierungsneigung der Eltern. Demnach scheinen zentrale modulierende Faktoren für kognitiv-affektive und verhaltensbezogene elterliche Reaktionen im Kontext der Chronifizierung von kindlichen chronischen Schmerzen vor allem top-down-Variabeln wie die elterliche Katastrophisierungsneigung und Angstsymptomatik zu sein. Als potentielle Risikogruppen für die Entwicklung von chronischen Schmerzen lassen sich so neben Kindern von Eltern mit eigenen chronischen Schmerzen auch Kinder von Eltern mit Angststörungen und erhöhter Katastrophisierungsneigung benennen. Daher sollte die Elternrolle in Therapien von Erwachsenen eine ausreichende Berücksichtigung finden, um eine Reduktion der maladaptiven Reaktionen auf die Kinder zu erreichen und so einer Entwicklung von chronischen Schmerzen vorzubeugen. Auch die psychoedukative Einbindung der Eltern in die kindliche Schmerztherapie erscheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse unabdingbar, vor allem wenn die Kinder neben den chronischen Schmerzen auch unter komorbiden psychischen Störungen wie beispielsweise Angststörungen leiden.
Die Relevanz epistemischer (individueller wissensbezogener) Überzeugungen in unserer modernen Wissensgesellschaft ist nahezu unbestritten. Trotzdem ist vergleichsweise wenig dazu bekannt, wie die Entwicklung hin zu fortgeschrittenen epistemischen Überzeugungen – welche zum Beispiel die Kontextspezifität von Wissensansprüchen (d. h. Behauptungen) anerkennen – gefördert werden kann. Erschwerend hinzu kommt, dass aktuelle theoretische Modelle, welche Forschende in diesem Unterfangen unterstützen könnten, bislang nur unzureichend empirisch validiert sind. Die Arbeiten der vorliegenden Dissertation widmeten sich aus diesem Grund der Erforschung der Mechanismen epistemischen Wandels und unterzogen das derzeit wohl prominenteste Prozessmodell epistemischen Wandels von Bendixen und Rule (2004) einer empirischen Prüfung. Diese Prüfung fand in drei paradigmatisch aufeinander aufbauenden Forschungsartikeln statt. Zentrale Forschungsfragen, die in diesen Artikeln adressiert wurden, betrafen die Rolle der zentralen Prozesskomponenten des Bendixen und Rule (2004) Modells – epistemischer Zweifel, epistemischer Volition und Lösungsstrategien – sowie Rahmenbedingungen epistemischen Wandels. Spezifisch betrachtete Rahmenbedingungen waren hierbei die (Un)Auflösbarkeit divergierender (d. h. widersprüchlicher) Evidenz, welche zur Initiation des Prozesses des epistemischen Wandels genutzt wurde, epistemische Ausgangsüberzeugungen sowie die Domänenspezifität epistemischer Überzeugungen. In den drei Forschungsartikeln konnte die zentrale Rolle epistemischer Zweifel bestätigt werden. Überraschenderweise hatte die Auflösbarkeit widersprüchlicher Evidenz allerdings keinen nachweisbaren Einfluss auf epistemischen Wandel. Hinsichtlich der Rolle epistemischer Ausgangsüberzeugungen zeigte sich, dass naive Ausgangsüberzeugungen, welche mit einem stärkeren Erleben kognitiver Dissonanz in Verbindung stehen sollten, epistemischen Wandel begünstigten. Auch die Domänenspezifität epistemischen Wandels konnte als wesentliche Rahmenbedingung des Wandels bestätigt werden. Für epistemische Volition und Lösungsstrategien zeigte sich allerdings kein eindeutiges Ergebnismuster. In konfirmativen Analysen wurden hier nicht die erwarteten Effekte gefunden, während explorative Analysen teilweise doch modellkonforme Evidenz zu liefern schienen. Insgesamt leistet die vorliegende Dissertationsschrift damit einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der Mechanismen epistemischen Wandels und erlaubt eine Ausdifferenzierung des Bendixen und Rule (2004) Modells. Darüber hinaus erweitert diese Dissertationsschrift auch das Methodenrepertoire der Erforschung epistemischen Wandels durch die Übertragung bestehender Interventionsansätze auf Online-Formate und illustriert die praktische Relevanz dieses Forschungsstrangs durch den Nachweis von Interventionseffekten auf Verhaltensmaßen.
Thema dieser Dissertation ist das deutsche Selbstbildnis im 17. Jahrhundert. Ziel der Arbeit war es, das deutsche Selbstbildnis als eigene Gattung zu etablieren. Hierzu wurden die Selbstbildnisse deutscher Maler des 17. Jahrhunderts ausgewählt, gilt doch diese Zeit noch immer als ‚totes Jahrhundert‘. Grundlage der Untersuchung war eine Sammlung von 148 Objekten, die einer grundlegenden Analyse unterzogen wurden. Das früheste Selbstbildnis in dieser Sammlung stammt von 1600, das späteste wurde um 1700 angefertigt. Künstler aus dem gesamten Alten Reich, ob aus Schlesien und Böhmen, Nord-oder Süddeutschland oder aus den österreichischen wie schweizerischen Landen sind hier vertreten. Die Selbstbildnisse stammen von Malern in der gesamten breite ihrer Karriere. So sind gleichermaßen Selbstbildnisse von Gesellen wie Meistern, von Hofmalern bis hin zu Freimeistern vertreten. Besonders wichtig war es, nicht nur Selbstbildnisse im Gemälde oder Kupferstich in die Untersuchung aufzunehmen, sondern auch Stammbucheinträge.
Die ausführliche Betrachtung und Gegenüberstellung der deutschen Selbstbildnisse mit denen ihrer europäischen Kollegen hat gezeigt, dass auch deutsche Maler den gängigen Darstellungstypen wie etwa dem virtuoso folgten. Aber die deutschen Maler imitierten nicht nur, sondern experimentierten und gingen mit ihren Vorbildern spielerisch um. Daneben folgten sie natürlich auch den Trends der Selbstinszenierung. Sie drückten in ihren Selbstbildnissen ihren Wunsch nach sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation des gesamten Berufsstandes aus. So war das deutsche Selbstbildnis eigenständiger Ausdruck des Aufbruches deutscher Künstler in eine neue Zeit.
Auf der Grundlage einer Fragebogenstudie wurden unterschiedliche Elemente eines förderlichen Umgangs mit Gesundheitsinformationen betrachtet und ihre Zusammenhänge mit personspezifischen Merkmalen analysiert. Als zentrale Aspekte der Informationsprozesse wurden die drei Elemente Gesundheitsinformationskompetenz, Gesundheitsinteresse und gesundheitsspezifische Informationsgewohnheiten konzeptuell voneinander getrennt. Auf der Basis des bisherigen Forschungsstands wurde zunächst ein theoretisches Modell des Umgangs mit Gesundheitsinformationen entwickelt, das die Bedeutung der Kompetenz und des Interesses für gesundheitsbezogene Informationsgewohnheiten hervorhebt, individuelle Ausprägungen dieser drei Elemente mit soziodemografischen Faktoren, Persönlichkeitseigenschaften, Überzeugungen und dem Gesundheitszustand in Beziehung setzt sowie Verbindungen zu gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen beschreibt. Dieses Modell wurde anschließend an einer Stichprobe von 352 Berufsschülerinnen und -schülern aus drei Berufsbereichen (Wirtschaft/Verwaltung, Technik und Gesundheit) empirisch überprüft. Über multiple Regressionsanalysen wurden bedeutsame Prädiktoren für die drei Hauptelemente Kompetenz, Interesse und Informationsgewohnheiten identifiziert, über logistische Regressionen und Korrelationen ihre Zusammenhänge mit dem Gesundheitsverhalten überprüft. Darüber hinaus wurden lineare Strukturgleichungsmodelle zur Vorhersage des Informationsverhaltens entwickelt. Die Ergebnisse bestätigen die konzeptionelle Trennung der drei Faktoren, die jeweils mit unterschiedlichen Prädiktoren verbunden waren. Auf der Basis der Befunde werden Ansatzpunkte für die weitere Forschung und die Förderung eines kompetenten Umgangs mit Gesundheitsinformationen diskutiert.
Die publikationsbasierte Dissertation untersucht die Bedeutung sozialer Bewegungen für die Entwicklung der Sozialen Arbeit am Ende des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Profession und Disziplin in den USA und in Deutschland. Dabei wird die entstehende Soziale Arbeit als ‚Formbildung‘ sozialer Bewegungen verstanden und gefragt, wie sich die Bewegungen in die sich etablierende und institutionalisierende Profession und Wissenschaft Soziale Arbeit einschreiben, welche Anliegen dabei verfolgt werden und wie dadurch Wissen in der Sozialen Arbeit auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg zirkuliert.
Die Untersuchung konzentriert sich auf Prozesse der Pädagogisierung, also unterschiedliche ‚Formbildungen des Pädagogischen‘, die die Bewegungsanliegen zum Thema von Aufklärung, (Selbst)Bildung und Pädagogik machen, und auf solche der Verwissenschaftlichung, die sich auf den Aufbau einer Wissensgrundlage zur Bearbeitung von sozialen Problemen richten und dabei alternative Formen der Wissensproduktion ausbilden. Diese Prozesse werden in drei Teilstudien – zur Charity Organization Movement und der Settlement House Movement in den USA sowie der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland – in sieben Einzelbeiträgen näher untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handlungsmethoden und das Praxisverständnis sowie Forschungskonzepte und –projekte exemplarisch ausgewählter sozialbewegter Initiativen der Sozialen Arbeit. Dabei werden unter anderem nicht-intendierte Effekte untersucht, die zum Beispiel in Konservierungen normativer Vorstellungen und Ideologien in als demokratisierend angelegten Ansätzen, aber auch in ‚differenzverstärkenden‘ Effekten bestehen können.
Rückkehrprozesse aus Genderperspektive: remigrierte (Spät-)Aussiedler-Ehepaare in Westsibirien
(2019)
Die Studie untersucht die Rückkehrprozesse von (Spät-)Aussiedler-Ehepaaren aus Deutschland nach Westsibirien. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sichtweisen der Frauen und Männer hinsichtlich ihrer gemachten Erfahrung der Remigration gelegt. Darüber hinaus analysiert die Studie einerseits die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Geschlechter im Hinblick auf die Rückkehrmotive, die Zufriedenheit mit der Wiederanpassung in Russland sowie die Einstellung hinsichtlich einer erneuten Migration nach Deutschland. Andererseits fokussiert die Arbeit auf die Geschlechterverhältnisse unter den Ehegatten im Prozess der Entscheidungsfindung zur Remigration. Die Studie folgt einem qualitativen methodischen Ansatz und verbindet verschiedene Forschungsrichtungen, genauer (Re)Migrations-, Familien-, (Spät-)AussiedlerInnen- und Geschlechterforschung.
Heimatfabrik Lokalmuseum bietet einen neuen Blick auf lokal verankerte Museen. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen, die durch eine quantitative Untersuchung von etwa 370 Museen im Großherzogtum Luxemburg und in der belgischen Region Wallonien ergänzt werden, analysiert die Autorin, welche Identifikationsangebote bäuerliche Alltagsmuseen, Stadtmuseen, Industriemuseen, Kriegsmuseen und Auswanderermuseen ihren Besuchern bieten. Wen schließen die Museumsverantwortlichen durch ihre Erzählweisen ein und wen grenzen sie aus? Wie gehen sie mit sprachlichen, konfessionellen, kulturellen, sexuellen und soziale Minderheiten um?
Das Buch beginnt mit der Klärung der Frage, wie sich das Heimatverständnis in Luxemburg in Luxemburg und im angrenzenden Wallonien im Spannungsfeld zwischen dem klassischen Heimatbegriff des deutschsprachigen Raums und der Inwertsetzung der Landschaft durch die französischen Humangeographen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Aus diesem unterschiedlichen Zugang zu dem was als enger Kreis des gesellschaftlichen Zusammenhalts empfunden wird, ergeben sich verschiedene Typen von lokalhistorischen Museen, die die Autorin in historischer Perspektive vorstellt.
Indem sie Dinge des Alltags durch die Aufnahme in ihre Sammlungen zu symbolischen Zeichenträgern einer Gesellschaft erheben sind Museen privilegierte Orte für die Schaffung von Heritage. Mit den Ausstellungen erzeugen die Museumsträger eine subjektiv empfundene gesellschaftliche Einheit, die von manchen Besucher als Heimat angenommen oder abgelehnt wird, andere wiederum gleichgültig lässt. Vor diesem Hintergrund dieser Feststellung beschäftigt sich die Autorin mit dem, was unter lokalem heritage zu verstehen ist und welcher gestalterischen Mittel sich die Verantwortlichen von lokalhistorischen Museen bedienen um ihre Vorstellung von Heimat zu konstruieren. Anhand der Themenbereiche bäuerlicher Alltag, Natur, Ein- und Auswanderung, Krieg sowie Industrie geht das Buch der Frage nach, wie interne und externe Museumsstakeholder das vom Museum vermittelte Heimatbild und damit verbunden auch die nationale Geschichtskultur mitbestimmen.
Das Buch möchte dazu beitragen, den Blick einer interessierten Öffentlichkeit für lokales Kulturerbe zu schulen sowie Historiker auf das Potenzial von lokalhistorischen Museen hinzuweisen. In diesem Sinne ist die Untersuchung auch ein Plädoyer für die Anerkennung der Besonderheit von außerakademischer historischer Aufarbeitung und für die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung.
In der Vorrede zur ersten Auflage von Die Welt als Wille und Vorstellung legt Arthur Schopenhauer dem Leser seines Werkes seine Absicht nahe, welche in der Mitteilung eines „einzigen Gedankens“ besteht. Doch dieser mitzuteilende Gedanke wird an keiner Stelle des Werkes explizit und direkt als solchen von Schopenhauer ausgesprochen und genannt. Dies gibt bis heute in der Schopenhauer-Forschung Anlass zu kontroversen Auseinandersetzungen: Wie lautet Schopenhauers „einziger Gedanke“? Wo befindet er sich konkret? Und ist er überhaupt mitteilbar?
Trotz zahlreicher Forschungsarbeiten zur Thematik des „einzigen Gedankens“ wurde bisher der Einfluss der indischen Philosophie, genauer des Oupnek’hat, vernachlässigt, obwohl genauestens nachgewiesen und nachgezeichnet werden kann, mit welchen Quellen sich Schopenhauer zum Zeitpunkt der Entstehung seiner Philosophie intensiv beschäftigt hat. Auch verweist er selbst immer wieder auf bestimmte Stellen aus dem Oupnek’hat und zitiert Passagen an ganz wesentlichen Stellen in seinem Werk.
Um den „einzigen Gedanken“ im Werk Schopenhauers erfassen zu können, reicht es nicht aus, nur vom Hauptwerk selbst auszugehen, sondern es müssen ebenfalls die Jahre und Schriften während der Entstehung seiner Philosophie bis zum Hauptwerk berücksichtigt werden, und damit verbunden auch die Quellen, die Schopenhauer beeinflusst haben, wozu insbesondere das Oupnek’hat samt seinen eigenen Randnotizen gehört.
Gegenstand der Dissertation ist die Geschichte und Manifestation des Nationaltheaters in Japan, der Transfer einer europäischen Kulturinstitution nach und deren Umsetzungsprozess in Japan, welcher mit der Modernisierung Japans ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann und erst hundert Jahre später mit der Eröffnung des ersten Nationaltheaters 1966 endete. Dazu werden theaterhistorische Entwicklungen, Veränderungen in der Theaterproduktion und -architektur in Bezug auf die Genese eines japanischen Nationaltheaters beleuchtet. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Institution Nationaltheater in seiner japanischen kulturellen Translation bzw. Manifestation wesentlich von den vom Land selbst als Model anvisierten Pendants in Europa in Inhalt, Organisations- und Produktionsstruktur unterscheidet. Kulturell übersetzt wurde allein die Hülle der europäischen Institution. Das erste Nationaltheater in Japan manifestiert sich als eine von der Regierung im Rahmen des Denkmalschutzgesetztes initiierte und bestimmte, spezifisch japanische Variante eines Nationaltheaters, die unter dem Management von staatlichen Angestellten und Beamten den Erhalt traditioneller Künste in dafür ausgerichteten Bühnen zur Aufgabe hat. Nationaltheaterensemble gibt es nicht, die Produktionen werden mit Schauspielern kommerzieller Theaterunternehmen realisiert. Der lange Prozess dieser Genese liegt in der nicht vorhandenen Theaterförderung seitens der Regierung und der eher zurückhaltenden Haltung der Theaterwelt gegenüber einem staatlich betriebenen Theater begründet. Das Hüllen-Konzept des ersten Nationaltheaters diente, genau wie dessen Management durch Beamte, als Prototyp für die fünf weiteren bis 2004 eröffneten Nationaltheater in Japan, welche als Spartentheater der spezifisch japanischen Vielfalt an Theaterformen, auch in ihrer Bühnenarchitektur Rechnung tragen.
Die Vermittlung des Grauens
(2018)
Im Rahmen meiner zweiteiligen Dissertation „Die Vermittlung des Grauens“ untersuchte ich das Einsatzpotential von Multimedia-Technologien an museal aufbereiteten Originalschauplätzen des Opfergedenkens in Frankreich und Deutschland. Vordergründig stand die Klärung der Frage, ob die heute verfügbaren technischen Hilfsmittel die traditionelle Vermittlungsarbeit sinnvoll ergänzen können. Die Forts Douaumont und Vaux in Verdun und die Alte Synagoge Essen schienen mir aufgrund ihrer stark divergierenden Musealisierungen für eine dahingehende Analyse besonders geeignet. Vor Ort widmete ich mich zum einen dem Prozess der „Vergegenwärtigung der Vergangenheit am nahezu originalbelassenen Erinnerungsort durch Multimediaguides“ und begab mich ebenso auf „Spurensuche in der Alten Synagoge Essen“, da die Neukonzeptionierung der Stätte sämtliche Erinnerungen an das örtliche Geschehen im Nationalsozialismus überzeichnet hat. Diese Umstände wirken sich dementsprechend auch unterschiedlich auf die Authentizität des jeweiligen Ortes aus, worauf das dortige Konzept reagieren und für einen angemessenen Ausgleich sorgen muss. Um die Aussagekraft demgemäß zu fördern, bieten sich heutzutage insbesondere Technologien wie Audio- und Multimediaguides an, deren Potential anhand der genannten Objekte überprüft wurde. Neben diese mittlerweile schon traditionellen Maßnahmen, traten im Laufe der Zeit weitere Präsentationsmöglichkeiten wie die Touchscreen-, Virtual oder Augmented Reality-Technologien, der QR-Code, die Nahbereichskommunikation NFC und die sogenannten Museums-Apps, die ebenso zur Sprache kamen. Dieser Umstand trägt sich nicht zuletzt dadurch, dass bei der musealen Vermittlungsarbeit das Zusammenwirken von formalen Bildungsträgern und informellen Lernorten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die große Herausforderung hierbei ist die altersgerechte Darbietung der Inhalte.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer komplexen Fragestellung: Wie geschieht der dynamische Umbau der sprachlichen Strukturen unter der Wirkung der innersprachlichen und außersprachlichen Parameter. Im Fokus der Forschung steht der Mechanismus des Werdens der Sprachstruktur, der hier als ein einziger Modus des Daseins der Sprache betrachtet wird. Als Material der Untersuchung dient die Operationalisierung der Bestandteile der verbalen Wortbildungsprozesse in der deutschen Sprache. Die Auswahl des verbalen Teils des Vokabulars ist dadurch bedingt, dass diese Wortart ein Zentralelement ist, das die ganze Sprachmaterie konsolidiert. Als einer der Schlüsselparameter gilt dabei der Frequenzfaktor, der bisher keinen einheitlichen Status in der Sprachtheorie bekommen hat. Die Suche nach dem Ursprung der Macht dieses Faktors führt unumgänglich über die Grenzen des Sprachsystems hinaus. Die Beobachtungen über das Verhalten des Frequenzfaktors in den Prozessen und Strukturen unterschiedlichster Natur lassen behaupten, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Phänomen zu tun haben, das ein Bestandteil des allgemeinen kognitiven Anpassungsmechanismus des Menschen zur Umwelt ist. Als solcher ist er auch ein unveräußerlicher Aspekt der Semiose, des Sprachzeichens.
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Bildung der Modelle der Komposita in der englischen Sprache.Um eine linguistische Theorie richtig zu bilden, stellen wir 7 Hypothesen auf, die auf umfangreiches englisches Sprachmaterial basieren. Wir schaffen den Regelkreis, der die Möglichkeiten für weitere Untersuchungen in diesem Bereich gibt. In unserem Fall ist diese Untersuchung ein begrenzter Bereich, der als die Bereicherung des Regelkreises von Köhler (2005) gilt (synergetisch-linguistische Modellierung).
Die Untersuchung verbindet Methoden der Korpuslinguistik und des close readings, um an einem repräsentativen Einzeltext mittlerer Länge das Verhältnis der syntaktischen und metrischen Ebene im mittelhochdeutschen Reimpaarvers zu untersuchen. Herausgearbeitet werden regelmäßig wiederkehrende Muster, die beide Ebenen stets gleich aufeinander abbilden. Diese Regelmäßigkeiten lassen sich aus den Lautstrukturen des mhd. Wortschatzes, den syntaktischen Bauplänen der Phrasen und Sätze, schließlich den Erfordernissen des metrischen Schemas erklären. Der häufig zur Erklärung herangezogene Reimzwang erweist sich bei näherer Betrachtung als eher sekundärer Einfluss auf die syntaktische Struktur. Neben typischen „Normalfällen“ bei denen sich statistisch häufige Betonungsmuster der Wörter, in üblichen, einfachen Satzstellungsmustern in immer gleicher Weise problemlos in den Reimpaarvers integrieren lassen, können auch wiederkehrende Abweichungsvarianten erklärt und beschrieben werden. Die festgestellten Regularitäten sind nur zu einem kleinen Teil und in wenigen Fällen deterministisch, es lässt sich jedoch, um die statistischen Auffälligkeiten zu begründen, zeigen, welche Vorteile sich aus bestimmten Varianten ergeben und welche Schwierigkeiten bei anderen entstehen, wie sich eine Variante durch eine andere ersetzen lässt. Beschrieben wird so der Gestaltungsraum des Dichters und die von ihm gewählten Lösungen. Indirekt ergibt sich zugleich ein Negativbild der Syntax, die den Zwängen des metrischen Schemas nicht unterworfen ist.
Die A4-Strategie versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob es in der modernen Medienlandschaft optimale und effiziente Kommunikationsstrategien gibt, deren Erfolg nicht von der Höhe des Budgets abhängig ist und die gleichzeitig eine hohe Kundenbindung bewirken und eine effiziente Auswahl der Kommunikationsinstrumente sichert. Dies ist gerade für KMUs von besonderer Bedeutung, die sich in einem komplexen und globalisierten Marktumfeld bewegen. Die Marketingkommunikation ist nicht nur ein unvermeidliches Werkzeug, um die Verkaufszahlen zu steigern. Sie bedarf heutzutage auch einer durchdachten Strategie. Denn es wird erst eine erfolgreiche Interaktion zwischen diesen Partnern (Unternehmen und Kunden) stattfinden, wenn sowohl ein optimaler Unternehmenswert als auch ein Kundenwert generiert wird. Die A4-Strategie hilft zugleich dabei, Antworten auf die für eine optimale Marketingkommunikation relevante Fragen zu finden: Wer kann einkaufen? Wer kauft tatsächlich ein? Was sind die relevanten Informationen über den, der tatsächlich einkauft? Anhand der Antworten auf diese Frage wird ermittelt, wo und wie die potentielle Kundschaft besser akquiriert und wo und wie die bestehende Kundschaft optimal betreut werden kann. Dieses Konzept bietet eine strukturierte Herangehensweise und Vorgehensweise, um eine Kommunikationsstrategie je nach Situation zu entwickeln. Sie ist somit keine fertige Lösung, sondern schafft sie Rahmen für ein methodisches Entscheidungsprozess. Sie hilft zudem situationsadäquat Entscheidungen zu treffen und Handlungen vorzunehmen, die diese Entscheidungen konsequent umzusetzen.