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Untersuchungsgegenstand der Arbeit bildete die politische Bedeutung der spanischen Sprache in den Niederlanden unter Philipp II., der als König Kastiliens in Personalunion zugleich Landesherr der niederländischen Provinzen war. Das Corpus, das untersucht wurde (hauptsächlich der Briefwechsel zwischen den Regierungsstellen in Brüssel und Madrid), zeigt, daß die Wahl der Sprache wesentlich häufiger von politisch-ideologischen Faktoren bestimmt war, als dies von der Forschung bisher wahrgenommen wurde. Bereits 1562 — als die Auseinandersetzungen zwischen Philipp II. und den Adligen in den Niederlanden in eine neue Phase traten — wurden das Italienische und das Spanische in der Form eines "zweiten Verbindungskanals" in die Korrespondenz zwischen der Landvogtin Margarete von Parma und dem König eingeführt, in welcher fortan Angelegenheiten größerer Wichtigkeit diskutiert wurden. Seit der Ankunft des Herzogs Alba im Jahre 1567 ist dieser inoffizielle Briefwechsel ausschließlich in Spanisch gehalten und entwickelte sich verstärkt zu einem herausragenden Instrument, um die Macht der niederländischen Regierungsstellen zu untergraben. Hatten die niederländischen Adligen vor dem Aufstand nichts dabei gefunden, sich des Spanischen zu bedienen, wenn es ihren Zwecken nützte, so änderte sich diese Haltung besonders nach der Ankunft Herzog Albas im Jahre 1567: die Sprachwahl wurde fortan eher von strategischen Faktoren determiniert und der Gebrauch der spanischen Sprache wurde aus ideologischen beziehungsweise propagandistischen Gründen negativ bewertet. Besonders innerhalb der Oberklasse und bei denjenigen Niederländern, die aus politischen oder beruflichen Gründen außerhalb der Siebzehn Provinzen lebten, wuchs die Zahl derer, welche die Niederlande als Einheit wahrnahmen und zugleich ihrer Muttersprache einen höheren Wert zuerkannten. Die Anhänger des Aufstandes instrumentalisierten ihre eigene Sprache als eine Waffe und ein Argument gegen die "spanische Vorherrschaft". Zugleich gab es einige — allerdings unvollendete — Pläne Philipps II. durch Einrichtung eines spanischen Lehrstuhles an der Universität Löwen oder eines Austauschprogramms für Studenten in Salamanca und Leuven für die Verbreitung seiner Muttersprache zu sorgen und somit "Sprachpolitik" zu betreiben. Ein weiteres Kapitel der Arbeit ist der Sprachpolitik in der Schweiz und Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert gewidmet. In Übereinstimmung mit dem oben zitierten Zeitgenossen Tomaso Campanella kann das Ergebnis der Arbeit folgendermaßen umschrieben werden: Drei Instrumente sind nötig, um Staaten zu erwerben und zu erhalten: Sprache, Militär und Geld.
Rotary, Kiwanis, Lions, Zonta, Soroptimist und Round Table. Bereits seit 100 Jahren setzen sich Service Clubs mit den verschiedensten Service-Projekten weltweit für sozialen Frieden und Menschenrechte ein. Heute gibt es unzählige Service Clubs mit unterschiedlichen Entstehungsgeschichten und Denkweisen. Obwohl Service Clubs insbesondere auf der Gemeinde-Ebene durch soziales und ökonomisches Engagement, aber auch über die Nutzung sozialer Netzwerke wichtigen Einfluss ausüben, sind sie bislang, zumindest in Europa, kaum wissenschaftlich untersucht worden. Dieses Defizit versucht Sebastian Gradinger im Rahmen einer Studie auszuräumen. Die Studie stellt vor diesem Hintergrund die historische Entstehung der traditionellen Service Clubs dar und widmet sich der Frage nach der Funktion von Service Clubs für unterschiedliche Ebenen der Gesellschaft wie auch für ihre individuellen Mitglieder. Schließlich wird die Zukunftsperspektive der Clubs in einer gewandelten Gesellschaft diskutiert.
Rezensiert wird das umfangreiche Buch von Matthias Steinle, das die wechselseitige Darstellung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in Dokumentarfilmen analysiert. Die Materialauswahl umfasst mehr als 60 Filme, wobei der Begriff von Dokumentarfilm weit gefasst ist und auch Kino-Wochenschauen berücksichtigt werden,
Rationale Rechtspolitik ist ein einleuchtendes Postulat. Man bestimmt einen normativen Maßstab, etwa Effizienz. Man stellt fest, dass ein Ausschnitt der Wirklichkeit hinter diesem Ziel zurückbleibt. Man listet die Interventionen auf, mit deren Hilfe die Wirklichkeit dem Ziel näher gebracht werden kann. Man wählt die Intervention, die den größten Fortschritt erwarten lässt. Bei näherem Zusehen ist jedes dieser Elemente problematisch. Es gibt eine Vielzahl normativer Währungen, die untereinander nicht kompatibel sind. Das rechtspolitische Problem lässt sich nicht aus dem größeren Zusammenhang herausschälen. Die Menge denkbarer Interventionen ist überreich. Ihre Wirkungen sind schwer zu prognostizieren. Was tun?
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Formulierung eines integrativen Rahmenmodells, das sowohl motivierende, als auch demotivierende Merkmale der Arbeitstätigkeit beinhaltet. Dieses Modell wird auf der Grundlage des Job Characteristics Models von Hackman und Oldham (1976, 1980) entwickelt und bei personenbezogenen Tätigkeiten angewandt. Ausgehend von handlungsregulationstheoretischen Überlegungen wird das Modell um weitere Tätigkeitsmerkmale erweitert. Dabei wird im ersten Schritt davon ausgegangen, dass neben den bereits erforschten negativen Konsequenzen auch motivierende Aspekte der Emotionsarbeit existieren und das Modell um dieses Tätigkeitsmerkmal erweitert. Im nächsten Schritt wird das Modell um demotivierende Aufgabenmerkmale erweitert, nämlich um die Stressoren Emotionale Dissonanz und Multitasking. Die dritte und letzte Erweiterung bezieht sich auf die Integration von Stressreaktionen in das Modell. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um sogenannte Kontextvariablen handelt, die die Beziehung zwischen den Tätigkeitsmerkmalen und Ergebnisvariablen (Arbeitszufriedenheit, intrinsische Motivation und affektives Commitment) moderieren. Die Hypothesen, die sich aus dem postulierten Modell ergeben, werden in drei querschnittlichen Fragebogenstudien anhand von unterschiedlichen Stichproben aus dem Dienstleistungsbereich überprüft (Call Center-Angestellte N=114, Lehrer N=146, Verkäufer N=304). Die Annahmen des Modells lassen sich größtenteils bestätigen. Das gilt vor allem für die Erweiterungen auf der Seite der Tätigkeitsmerkmale: motivierende Aspekte der Emotionsarbeit und eine demotivierende Wirkung der Emotionalen Dissonanz konnten nachgewiesen werden. Nicht ganz so eindeutig fällt die Befundlage zu den angenommenen Moderatoreffekten aus. Zwar konnten zahlreiche Moderatoreffekte in allen Studien aufgedeckt werden, jedoch fiel die Richtung der Moderatoreffekte in der Lehrerstudie auf die Beziehung zwischen den motivierenden Tätigkeitsmerkmalen und den arbeitsbezogenen Einstellungen hypothesenkonträr aus. In der abschließenden Diskussion wird u.a. nach Begründungen für diese Befundlage gesucht. Zusätzlich werden Implikationen für die zukünftige Forschung und für den weiteren Einsatz des postulierten Rahmenmodells gegeben. Die Arbeit schließt mit Implikationen für die Praxis im Dienstleistungsbereich ab.
Obwohl bekannt ist, dass Fusionen alles andere als risikoarm sind, bleibt das häufig zentrale, kritische Thema "Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Fusionen" bislang in der psychologischen Forschung unbeachtet. Zudem fehlen Konzepte, die als Basis für eine erfolgreiche Interventionsplanung zur Integration neuer Mitarbeiter genutzt werden können. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, grundlegende Handlungsstrategien zum Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter zu erheben, zu beschreiben und in einem letzten Schritt zusammenfassend mit den bereits vorliegenden Forschungsbefunden zu diskutieren. Hierzu wurde handlungstheoretisch fundiert ein qualitatives Struktur-Lege-Verfahren ausgewählt, mit dessen Hilfe relevantes Expertenwissen erhoben werden kann, nämlich eine für diese Untersuchung modifizierte Variante des Action Strategy Mappings (ASM) von Scheffler & Antoni (2001). So gelingt es, mentale Modelle von Handlungsstrategien unabhängig von einer konkreten Untersuchungssituation zu erheben und direkt zu visualisieren. In dieser Arbeit gelingt es, empirische Belege zu finden, dass Berater unterschiedliche Handlungsstrategien für verschiedene Phasen des Fusionsprozesses entwickeln. Dementsprechend erfolgt auch die Zusammenfassung der einzelnen Expertennetze zu Modalstrukturen jeweils getrennt für die drei vorab erarbeiteten Zeitpunkte, die allgemeinen Modellen zum Veränderungsmanagement entsprechen. Als Ergebnis dieser Analysen werden generalisierte, modale Handlungsstrukturen für den Zeitraum vor Bekannt werden des Unternehmenszusammenschlusses, für die ersten zwei Monate sowie für das erste Jahr berechnet, dargestellt und in Zusammenhang mit den bisherigen Forschungsergebnissen dieses Themengebietes diskutiert. Diese Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur konzeptionellen Erhellung dieses Themengebiets "Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Unternehmenszusammenschlüssen" und zwar sowohl im Hinblick auf relevante Elemente als auch auf deren Vernetzung untereinander. Die erhobenen modalen Handlungsstrukturen können als Basis bei der Qualifizierung von Post-Deal-Managern dienen, um diesen neben konkreten Handlungsempfehlungen ein kognitives Interventionsmodell zum Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Fusionen anzubieten.
Diese Arbeit gibt einen Überblick über Open Source-basierte Bibliotheksverwaltungssysteme (Stand Mai 2005). Deren Entwicklungsstand und Leistungsfähigkeit wurden untersucht und bewertet. Ein wichtiger Vergleichspunkt sind die Kosten bei einem Einsatz kommerzieller Systeme (Vergleichsmaßstab ALEPH 500) und einem Einsatz von Open Source-basierten Systemen und deren Weiterentwicklung.
Betriebswirtschaftlich ausgerichtete Reformen zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität werden zunehmend auch in der Rechtsprechung eingesetzt. Dort stoßen sie vor dem Hintergrund der Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit zum Teil auf erhebliche Vorbehalte. Bei richtigem Verständnis der Reformmaßnahmen ist dies aber unbegründet. Die Maßnahmen erstrecken sich insbesondere auf Modelle zur Erfolgsmessung, auf die Gestaltung der Geschäftsprozesse sowie auf betriebswirtschaftliche Instrumente (Balanced Scorecard und Kosten- und Leistungsrechnung). Sie müssen nicht nur auf die speziellen Bedingungen der Rechtsprechung abgestimmt sein. Zu den Faktoren für eine erfolgreiche Anwendung gehört vor allen Dingen die Vermittlung betriebswirtschaftlichen Wissens in der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter.