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Das erste Kapitel "ECOWAS" capability and potential to overcome constraints to growth and poverty reduction of its member states" diskutiert die Analyse wirtschaftlicher und sozialer Barrieren für ökonomisches Wachstum " eine der Hauptelemente für Entwicklungs- und Armutsreduktionsstrategien in Entwicklungsländern. Die Form der länderspezifischen Analyse von Wachstumsbarrieren wurde nach dem Scheitern der auf alle Länder generalisierten Entwicklungsstrategie des Washington Consensus insbesondere durch den Ansatz der "Growth Diagnostics" der Harvard Professoren Hausman, Rodrik und Velasco eingeführt. Es zeigt sich jedoch, dass bisher der Fokus rein auf den länderspezifischen Analysen bzw. Strategieentwicklungen liegt. Diese Arbeit erweiterte die Diskussion auf die regionale Ebene, indem es beispielhaft an der Economic Community of West African States (ECOWAS) die länderspezifischen Wachstumsbarrieren mit den regionalen Wachstumsbarrieren vergleicht. Dies erfolgt mittels einer Darstellung der in Studien und Strategien bereits identifizierten, länderspezifischen Wachstumsbarrieren in den jeweiligen Ländern sowie mit der Auswertung der regionalen Strategien der ECOWAS. Dazu wird ermittelt, inwieweit auf der regionalen Ebene auch messbare Ergebnisse bei der Bekämpfung von Wachstumsbarrieren erzielt werden. Es zeigt sich, dass ,trotz der wirtschaftlichen und sozialen Diversität der Region, die ECOWAS den Großteil der in den Ländern identifizierten Wachstumsbarrieren ebenfalls auflistet und darüber hinaus sogar mit messbaren Ergebnissen dazu beiträgt, Veränderungen des Status Quo zu erreichen. Die Erweiterung des Ansatzes der Growth Diagnostics auf die regionale Ebene sowie die Erweiterung um das vergleichende Element von länderspezifischen und regionalen Wachstumsbarrieren zeigen sich als praktikabler Weg, Entwicklungsstrategien auf regionaler Ebene zu prüfen und subsidiär weiterzuentwickeln. Das zweite Kapitel "Simplifying evaluation of potential causalities in development projects using Qualitative Comparative Analysis (QCA)" diskutiert die Methode der qualitativen komperativen Analyse (QCA) als Evaluierungsmethodik für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Hierbei stehen die adäquate Messung sowie die verständliche Darstellung der Wirkung von Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund. Dies ist ein Beitrag zu der intensiv geführten Diskussion, wie Wirkung von Hilfe in Entwicklungsländern gemessen und daraus für weitere Projekte gelernt werden kann. Mit der beispielhaften Anwendung der QCA auf einen Datensatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Senegal wird erstmalig diese Methode für die Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis angewandt. Der Fokus liegt dabei auf der Überprüfung von bestimmten Programmtheorien, d.h. der Annahme bestimmter Zusammenhänge zwischen eingesetzten Mitteln, äußeren Umständen und den Projektergebnissen bei der Implementierung von Projekten. Während solche Programmtheorien in dem Großteil der Projektskizzen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit enthalten sind, werden die wenigsten dieser Programmtheorien geprüft. Diese Arbeit zeigt QCA als eine effiziente Methode für diese Überprüfung. Eine eindeutige Bestätigung oder Falsifizierung dieser Theorien ist mittels dieser Methodik möglich. Dazu können die Ergebnisse bei den beiden einfacheren Formen der QCA, der crisp-set sowie der multi-value QCA, leicht nachvollziehbar vermittelt werden. Des Weiteren zeigt die Arbeit, dass QCA ebenfalls die Weiterentwicklung einer Programmtheorie ermöglicht, allerdings ist diese Weiterentwicklung nur begrenzt effizient und stark von den vorliegenden Daten sowie der Datenstruktur abhängig. Die Arbeit zeigt somit das Potential der QCA insbesondere für den Test von Programmtheorien auf und stellt die praktische Anwendung für mögliche Replizierung beispielhaft dar. Das dritte und letzte Kapitel der Doktorarbeit "The regional trade dynamics of Turkey: a panel data gravity model" analysiert den türkischen Handel, um die Veränderungen der letzten Jahrzehnte aufzuzeigen und daran zu diskutieren, inwieweit sich die Türkei als aufstrebendes Schwellenland von den bestehenden Handelsstrukturen loslöst. Diese Arbeit ist ein Beitrag zur Diskussion der sich Verschiebenden Machtkonstellationen durch das wirtschaftliche Aufholen der Schwellenländer. Bei der Türkei ist diese Diskussion zusätzlich interessant, da die Frage, ob die Türkei sich von der westlichen Welt, Nordamerika und Europa, abwendet, berücksichtigt wird. Mittels Dummy-Variablen für verschiedene Regionen in einem Gravitätsmodell werden die türkischen Handelsdaten zuerst insgesamt und nach Sektoren analysiert und die Veränderungen über verschieden Perioden des türkischen Außenhandels betrachtet. Es zeigt sich, dass in den türkischen Handelsbeziehungen eine Regionalisierung und eine Diversifizierung der Handelspartner stattfinden. Allerdings geht dies nicht mit einer Abkehr von westlichen Handelspartnern einher.
Chapter 2: Using data from the German Socio-Economic Panel, this study examines the relation-ship between immigrant residential segregation and immigrants" satisfaction with the neighbor-hood. The estimates show that immigrants living in segregated areas are less satisfied with the neighborhood. This is consistent with the hypothesis that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Our result holds true even when controlling for other influences such as household income and quality of the dwelling. It also holds true in fixed effects estimates that account for unobserved time-invariant influences. Chapter 3: Using survey data from the German Socio-Economic Panel, this study shows that immigrants living in segregated residential areas are more likely to report discrimination because of their ethnic background. This applies to both segregated areas where most neighbors are immigrants from the same country of origin as the surveyed person and segregated areas where most neighbors are immigrants from other countries of origin. The results suggest that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Chapter 4: Using data from the German Socio-Economic Panel (SOEP) and administrative data from 1996 to 2009, I investigate the question whether or not right-wing extremism of German residents is affected by the ethnic concentration of foreigners living in the same residential area. My results show a positive but insignificant relationship between ethnic concentration at the county level and the probability of extreme right-wing voting behavior for West Germany. However, due to potential endogeneity issues, I additionally instrument the share of foreigners in a county with the share of foreigners in each federal state (following an approach of Dustmann/Preston 2001). I find evidence for the interethnic contact theory, predicting a negative relationship between foreign-ers" share and right-wing voting. Moreover, I analyze the moderating role of education and the influence of cultural traits on this relationship. Chapter 5: Using data from the Socio-Economic Panel from 1998 to 2009 and administrative data on regional ethnic diversity, I show that ethnic diversity inhibits significantly people- political interest and participation in political organizations in West Germany. People seem to isolate themselves from political participation if exposed to more ethnic diversity which is particularly relevant with respect to the ongoing integration process of the European Union and the increasing transfer of legislative power from the national to European level. The results are robust if an instrumental variable strategy suggested by Dustmann and Preston (2001) is used to take into account that ethnic diversity measured on a local spatial level could be endogenous due to residential sorting. Interestingly, participation in non-political organizations is positively affected by ethnic diversity if selection bias is corrected for.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
Anlass dieser vorliegenden Arbeit ist die genannte Reformierung der Lehrerausbildung in Deutschland im Zusammenhang mit der europäischen Bologna-Reform an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen während der letzten zehn Jahre. Nach einer Auseinandersetzung mit den Zielen und den daraus resultierenden Reformbestrebungen wird der Fokus der Forschungsarbeit auf das Bundesland Rheinland-Pfalz gerichtet, um dort das Duale Studien- und Ausbildungskonzept für angehende Lehrerinnen und Lehrer genauer zu beleuchten. Die Vorgehensweise der Forschungsarbeit gliedert sich in drei Bereiche. Auf der einen Seite wird durch die Arbeit die strukturelle Umsetzung der Lehrerausbildungsreform an den vier Universitäten in Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier) transparent gemacht. Dieser Schritt ist erforderlich, um zunächst den Ist-Stand der Ausbildung im Fach Geographie zu erfassen und damit sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die spezifischen Merkmale der einzelnen Studienstandorte abbilden zu können. Eine sich anschließende Befragung der Studierenden liefert als Ergänzung zur ermittelten deskriptiven Grundlage zur Studiensituation weitere Erkenntnisse aus den Bereichen der Modularisierung des Studiums, der fachlichen und fachdidaktischen Grundlagenvermittlung, den praktischen Studienanteilen und der eigenen Kompetenzeinschätzung. Die Rückmeldungen der Experten, die das Reformkonzept an den Standorten landesweit umsetzen, geben im Rahmen dieser Arbeit weitere ergänzende Impulse. Gerade im Hinblick auf die Diskussion um die Stärken und Schwächen der bisher umgesetzten Reformziele und die Einschätzung zu den Entwicklungsmöglichkeiten können direkte Rückmeldungen der Akteure aus der ersten und zweiten Phase der Ausbildung wichtige Ergänzungen liefern. Dazu werden einige Ergebnisse der Experteninterviews zusammenfassend dargestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsperspektiven und Forschungsfelder dargelegt.