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Diese Arbeit hat das Ziel, die Kategorie "Frau", ihre Situation und ihre Konstitution sowohl auf symbolischer als auch soziostruktureller Ebene innerhalb der mexikanischen Kultur und Gesellschaft zu ergründen. Die Konstruktion von Weiblichkeit in Mexiko erfolgt entlang der bedeutungsstiftenden Strukturen einer Vielzahl von Kulturen (zumindest: die "indigen/traditionelle", die hispanisch-europäische und die mestizisch/mexikanische), gesellschaftlicher und politischer Institutionen (wie das staatliche Entwicklungsprojekt, Bildungsinitiativen, Kirchen und Religion) und weiterer, diffuser Einflüsse (etwa die Massenmedien in ihren populären Formen). Gerade deshalb gewinnt die Weiblichkeit der mexikanischen Mestizinnen eine besondere Qualität, die eine Möglichkeit bieten kann, nicht nur eine "fremde" Kultur, sondern auch die eigene Wahrnehmung zu analysieren.
The global spread of the coronavirus pandemic has particularly dramatic consequences for the lives of migrants and refugees living in already marginalised and restricted conditions, whose ongoing crisis is at risk of being overlooked. But refugees are not only extremely vulnerable and at risk of infection, as several reports show, quickly develop their own protection measures like the production of hygienic products, the publication of their situation and calls for action and help. Therefore, this paper aims to research the effects of the coronavirus crisis on refugees in camp settings with a special ethnographic focus on how refugees actively deal with this crisis and if they, through already developed resilience, are capable of adapting to the restrictions as well as inventing strategies to cope with the difficult situation. To account for the variety of refugee camps as well as the different living conditions due to their locality, history and national asylum politics, we will look at three different locations, namely refugee asylum homes in Germany, hotspots on the Greek islands as well as one refugee camp in Kenya. The main questions will be how, under structurally and institutionally framed conditions of power and victimisation in refugee camps, forms of agency are established, made possible or limited. The goal is to show which strategies refugees apply to cope with the enhanced restrictions and exclusion, how they act to protect themselves and others from the virus and how they present and reflect their situation during the coronavirus pandemic. Finally, this discussion offers a new perspective to consider refugees not only as vulnerable victims, but also as actively engaged individuals.
Soziale Dienste in Taiwan
(2001)
Soziale Dienste sind Ausdruck einer wichtigen Form von Helfen innerhalb einer Gesellschaft. Die Entfaltungsmöglichkeit und der Entwicklungsgrad der sozialen Dienste sind nicht unabhängig von spezifischen räumlichen und zeitlichen Hintergründen, und sie werden auch von den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen (z. B. politisch-rechtlichen, wirtschaftlichen, soziokulturellen Faktoren) beeinflusst. Um die Besonderheiten der sozialen Dienste innerhalb der taiwanesischen Gesellschaft zu verdeutlichen, sollen die oben erwähnten Hintergründe und Bedingungen analysiert und dargestellt werden. In Taiwan erfolgte die Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und Programmen im Vergleich zu Westeuropa zeitlich schnellen. Dabei ist ein Zusammenhang zu sehen mit der gezielt vorangetriebenen wirtschaftlichen Modernisierung. Dies gilt auch für die Demokratisierungsbewegung, die gleichzeitig auf Druck von unten wie auf Initiative von oben ausging. Sozialpolitische Maßnahmen konnten nur dann Erfolg haben, wenn Systemvertrauen gewonnen werden konnte. Dies erwies sich in Taiwan als notwendig, weil in der taiwanesischen Gesellschaft traditionell nur eine Vertrauensbasis innerhalb überschaubarer Personenkreise bestand. In dieser Arbeit zeigte es sich, dass entgegen einer häufig geäußerten Behauptung von der Überlegenheit "asiatischer Werte" bestimmte kulturelle Muster (z. B. Drei-Generationen-Zusammenleben) angesichts eines rasanten sozialen Wandels anpassungshemmend wirken werden können. Es handelt sich im vorliegenden Fall um die innerfamiliäre Solidarität bei der Versorgung älterer Angehöriger. Wenn dieses Leitbild weiterhin Orientierung geben soll, müssen in der sich verändernden Gesellschaft unterstützende Maßnahmen entwickelt werden. Ohne entsprechende Innovationen auf diesem Gebiet und in verwandten Bereichen gerät der "Confucian welfare state" in Gefahr.
Im Leistungssport ist ein gesunder Körper die Hauptvoraussetzung für das Erbringen sportlicher Höchstleistungen. Allerdings müssen Leistungssportler tagtäglich in Training und Wettkampf gesundheitliche Risiken eingehen. Aus diesem Dilemma wird ein Trilemma, sobald es sich um jugendliche Leistungssportler handelt, da das Jugendalter mit all den Veränderungen auf psychischer, physischer und sozialer Ebene, die es mit sich bringt, häufig das Einstiegsalter für gesundheitsrelevante Risikoverhaltensweisen wie den Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana bildet. Diese können zusätzlich Auswirkungen auf die Gesundheit und damit das Erbringen sportlicher Leistung haben. Aus diesem Grund war es das Ziel dieser Dissertation, das gesundheitsrelevante Risikoverhalten und die subjektive Gesundheit in der speziellen Gruppe jugendlicher Leistungssportler zu untersuchen, mit einer jugendlicher Referenzstichprobe bestehend aus Nicht-Leistungssportlern zu vergleichen und assoziierte Determinanten - sowohl individueller als auch kontextueller Natur - zu identifizieren. Dazu wurden im Rahmen der GOAL Study (German Young Olympic Athletes" Lifestyle and Health Management Study) 1.138 jugendliche Leistungssportler aller olympischer Disziplinen schriftlich befragt. Ausgewertet wurden neben der subjektiven Gesundheit der Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana, das Ernährungsverhalten und die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln. Als Vergleichspopulation wurde der KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) des Robert Koch-Instituts herangezogen. Es zeigte sich, dass jugendliche Leistungssportler zwar selten rauchten (3%) oder Marihuana konsumierten (3%), aber dass sie durchaus Alkohol zu sich nahmen (86%) und insbesondere Binge Drinking betrieben (24%). Bezüglich des Rauchverhaltens, des Konsums von Marihuana und des Jemalskonsums von Alkohol zeigten sie jedoch niedrigere Prävalenzen als jugendliche Nicht-Leistungssportler. Bei der Ernährung der Athleten ergaben sich teilweise Defizite. Lediglich 52% der Athleten nahmen täglich eine Auswahl an vitamin- und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln zu sich, jedoch waren dies mehr als in der Referenzpopulation. Neun von zehn Athleten nutzten Nahrungsergänzungsmittel, davon konsumierten rund 30% täglich Supplemente. Die Mehrheit der Athleten bezeichnete ihre Gesundheit als gut oder sehr gut (89%), was einem größeren Anteil entspricht als in der Referenzgruppe (86%). Es fanden sich eine Vielzahl an individuellen und kontextuellen Determinanten mit den einzelnen Risikoverhaltensweisen und der subjektiven Gesundheit verknüpft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Beratung und Aufklärung bezüglich der einzelnen Risikoverhaltensweisen immens wichtig erscheinen. Beispiele für bestehenden Aufklärungsbedarf sind der übermäßige Alkoholkonsum, welcher Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben kann, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Kreatin, welche für Jugendliche nicht unbedenklich ist, und der häufig vorliegende nicht-tägliche Konsum von vitamin- und ballaststoffreichen Lebensmitteln, welcher wichtig für eine adäquate Ernährung ist. Daher sollten bereits Athleten in niedrigeren Kaderstufen Experten (z. B. Ernährungsberater) zur Seite gestellt werden. Aber nicht nur die Athleten sollten besser geschult werden sondern auch deren Trainer, Betreuer und Eltern, die allesamt wichtige Bezugspersonen darstellen.
Die Frage, wie und in welche Richtung sich Wohlfahrtsstaaten entwickeln ist seit gut zwei Jahrzehnten zentraler Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Insbesondere dem konservativen Wohlfahrtsstaat, zu dem u.a. Österreich und Deutschland gezählt werden, wird dabei eine gewisse Reformresistenz nachgesagt. Besonders bei der Bewältigung neuer sozialer Risiken, wie Pflegebedürftigkeit, zeigt sich, dass der Wohlfahrtsstaat an tradierten sozialstaatlichen Leitprinzipien und kulturellen Leitbildern festhält und damit die tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnisse sich wandelnder gesellschaftlicher Verhältnisse vernachlässigt. Auf dieses institutionelle Setting ist auch die Entstehung sogenannter Grauer Pflegemärkte in konservativen Wohlfahrtsstaaten zurückzuführen. Auf diesen Grauen Pflegemärkten bieten Migrantinnen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen an, die überwiegend unter Umgehung nationaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards erbracht und deshalb als irregulär eingestuft werden. Versuche der Regulierung Grauer Pflegemärkte müssen deshalb beim bisherigen sozialstaatlichen institutionellen Setting der Bereitstellung formeller/informeller Betreuungsdienstleistungen in Frage gestellt werden " aus diesem Grund können sie auch Hinweise auf die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten geben. Gerade hier mangelt es den zahlreichen Analysen zu den Ursachen und Folgen der Entstehung Grauer Pflegemärkte die Regulierungsversuche und -diskurse in einen größeren politikübergreifenden Forschungskontext zu setzen und zu analysieren. Dieses Dissertationsprojekt setzt an dieser Forschungslücke an und geht der Frage nach, was der parlamentarische Diskurs um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung über die Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels konservativer Wohlfahrtsstaaten aussagt. Hierbei werden die wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte sowie die sozialpolitischen Leitprinzipien des konservativen Wohlfahrtsstaates in die Untersuchung mit einbezogen. In theoretischer Hinsicht knüpft das Vorhaben an Theorieansätze der Wissenspolitologie und Wissenssoziologie an und verbindet sie mit dem Ansatz der Theorie der sozialen Probleme. Wissenspolitologie erlaubt es wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse vor dem Hintergrund von Deutungen, Ideen oder Argumenten, also dem, was politische Akteure sagen, zu analysieren und sehen gleichzeitig hierin den Ausgangspunkt eben jener wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozesse und Entwicklungen. Der wissenssoziologische Zugang in dieser Arbeit begründet sich über die Beobachtung, dass Graue Pflegemärkte rund zwanzig Jahre unbeachtet von Politik und Gesellschaft existieren konnten. Erst die Problematisierung der Grauen Pflegemärkte bzw. der auf ihnen irregulär erbrachten Betreuungsdienstleistungen ermöglichte einen Diskurs um die Frage, wie und in welchem Rahmen Betreuungsdienstleistungen zukünftig erbracht werden sollen. Insofern kann die Problematisierung als Ausgangspunkt für einen sozialpolitischen Veränderungsprozess gesehen werden. Die Analyse stützt sich dabei auf qualitative Methoden und wertet hierzu wichtige Parlamentsdebatten, Gesetzesentwürfe, Parteiendokumente sowie Zeitungsartikel die im Rahmen der Problematisierung und öffentlichen Diskussion zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung geführt wurden aus. Ziel dieser Arbeit ist es, den Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates (1) durch das bislang wenig beachtete Politikfeld Betreuungsarbeit und Pflege zu ergänzen und (2) die Analyse um die Bedeutung von Deutungen und sozialpolitischen Leitprinzipien für sozialpolitische Reformprozesse zu erweitern.
Debatten führen nicht immer zu einem Konsens. Selbst die Vorlage von Beweisen bewirkt nicht immer eine Überzeugung der Gegenseite. Dies zeigt sich nicht nur in der Geschichte der Wissenschaften (vgl. Ludwik Fleck, Bruno Latour), sondern auch in der in unterschiedlichen Disziplinen geführten zeitgenössischen Debatte unter dem Label ‚science wars‘ zwischen einem Realismus und Konstruktivismus beziehungsweise Relativismus. Unterschiede in ihren Legitimierungen zeigen systematisch verschiedene Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnisse, die sich aus den vom Seinsstandort der Perspektive abhängigen Grundannahmen konstituieren. Über einen wissenssoziologischen Zugriff wird es möglich die (sozio-)strukturlogische Konstitution von Perspektivität zu analysieren, die eine epistemologisch vorstrukturierte Revolvierung untereinander inkommensurabler Beiträge in der Debatte aufdeckt, was als Erklärung für ungelöste Debatten in Wissenschaft, Politik und Alltag überhaupt fungieren kann.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich in ihrem Vorgehen an dem von Paul Boghossian veröffentlichten Werk ‚Angst vor der Wahrheit‘ als zeitgenössischen Vertreter eines Neuen Realismus. Hierbei werden zum einen den direkten Bezügen von Boghossian die Aussagen der kritisierten Perspektiven (v.a. Latour und Goodman) gegenübergestellt, als auch zum anderen weitere Spielarten eines Konstruktivismus (kognitionstheoretischer Konstruktivismus nach Maturana und Varela, soziologischer Konstruktivismus nach Berger und Luckmann, Wissenschaftssoziologie am Beispiel von Bloor und Latour, die Systemtheorie von Luhmann sowie postkonstruktivistische Positionen) in den Dimensionen ‚Wissensverständnis‘, ‚Subjektrelevanz‘ und ‚Einstellung zu einer naturalistischen Grundlage‘ vorgestellt. Es wird eine systematische und beidseitige Fehlinterpretation in der Debatte zwischen Realismus und Konstruktivismus sichtbar. Diese wird auf die Seinsgebundenheit von Perspektiven nach dem Verständnis einer mannheimschen Wissenssoziologie zurückgeführt. Anhand einer Rekonstruktion der Erkenntnistheorie des frühen Mannheims (1922: ‚Strukturanalyse der Erkenntnistheorie‘) wird die (sozio-)strukturlogische Konstitution erkenntnistheoretischer Elemente von Grundwissenschaften herausgearbeitet, wodurch denkstilgemäße Objektivierungen (und damit Wahrheitsverständnisse) unterschieden werden können. Diese Unterschiede erklären nicht nur die Inkommensurabilität von heterogenen Perspektiven in Debatten, sondern zeigen auf, dass das Aufeinandertreffen der Debattierenden vorstrukturiert sind. Der Ablauf einer Debatte ist soziostrukturell determiniert. Abschließend wird in der vorliegenden Arbeit diskutiert, inwiefern der verfahrenen Situation einer Debatte entgegengewirkt werden kann und auf welche Weise eine wissenssoziologische Analyse zu einem gegenseitigen Verständnis zwischen debattierenden Parteien beitragen kann.
Rotary, Kiwanis, Lions, Zonta, Soroptimist und Round Table. Bereits seit 100 Jahren setzen sich Service Clubs mit den verschiedensten Service-Projekten weltweit für sozialen Frieden und Menschenrechte ein. Heute gibt es unzählige Service Clubs mit unterschiedlichen Entstehungsgeschichten und Denkweisen. Obwohl Service Clubs insbesondere auf der Gemeinde-Ebene durch soziales und ökonomisches Engagement, aber auch über die Nutzung sozialer Netzwerke wichtigen Einfluss ausüben, sind sie bislang, zumindest in Europa, kaum wissenschaftlich untersucht worden. Dieses Defizit versucht Sebastian Gradinger im Rahmen einer Studie auszuräumen. Die Studie stellt vor diesem Hintergrund die historische Entstehung der traditionellen Service Clubs dar und widmet sich der Frage nach der Funktion von Service Clubs für unterschiedliche Ebenen der Gesellschaft wie auch für ihre individuellen Mitglieder. Schließlich wird die Zukunftsperspektive der Clubs in einer gewandelten Gesellschaft diskutiert.
Die Arbeit versucht einen Beitrag zum besseren Verständnis von Identitifikations- und Migrationsprozessen von Russlandddeutschen zu leisten. Dabei werden die folgenden zentralen Froschungsfragen behandelt:rnGibt es die Gruppe der Russlanddeutschen aus einer Binnenperspektive? Was führt dazu, dass sich jemand als Mitglied der Gemeinschaft der Russlanddeutschen fühlt? Welche Parameter üben entscheidenden Einfluss auf Migrationsprozesse aus? Welchen Einfluss üben Identitätskonstrukte auf soziale Handlungen, wie Migration aus?
Currently, new business models created in the sharing economy differ considerably and they differ in the formation of trust as well. If and how trust can be created is shown by a comparison of two examples which diverge in their founding philosophy. The chosen example of community-based economy, Community Supported Agriculture (CSA), no longer trusts the capitalist system and therefore distances itself and creates its own environment including a new business model. It is implemented within rather small groups where trust is created by personal relations and face-to-face communication. On the contrary, the example of a platform economy, the accommodation-provider company Airbnb, shows trust in the system and pushes technological innovations through the use of platform applications. It promotes trust and confidence in the progress of technology. For the conceptual analysis, the distinction between personal trust and system trust defined by Niklas Luhmann is adopted. The analysis describes two different modes of trust formation and how they push distrust or improve trust. Grounded on these analyses, assumptions on the process of trust formation within varying models of the sharing economy are formulated as well as a hypothesis about possible developments is introduced for further research.
Medienpolitische Verflechtungen in Italien seit 1945 - Entwicklungslinien, Akteure, Konfliktfelder
(2007)
Der Schwerpunkt der Arbeit basiert auf einer retrospektiven Betrachtung des seit Jahrzehnten in Italien etablierten komplexen Beziehungsnetzwerkes zwischen Medien und Politik. Von seinen Anfängen im 19. Jh. bis einschließlich Mitte September 2006 werden die Konsequenzen dieser medienpolitischen Interdependenzen analysiert und kritisch hinterfragt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der seit dem letzten Jahrzehnt virulent geführten Debatte über den Einfluss des italienischen Medienmoguls und Spitzenpolitikers Silvio Berlusconi auf die mediale Politikberichterstattung Italiens. Die vorhandenen Sprachbarrieren machen es allerdings oft nicht leicht, die Komplexität der italienischen Medien- und Politiklandschaft zu verstehen. Bei oberflächlicher Betrachtung kann dies rasch zu Fehleinschätzungen und -interpretationen führen, die in der gegenwärtigen Studie korrigiert werden. Neben einer fundierten Analyse der existierenden Fachliteratur zur Entwicklung der italienischen Massenmedien gründet die Studie auf einer detaillierten Berücksichtigung journalistischer Publikationen unterschiedlicher italienischer Tageszeitungen. Bei diesem literature review werden insgesamt 335 italienischsprachige Quellen berücksichtigt, von denen 128 Fachpublikationen sind. Mehrheitlich handelt es sich um soziologische, politik- und kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen aus den vergangenen 15 Jahren. In Form eines chronologisch-deskriptiven Überblicks wird vor allem die Entwicklung des italienischen Fernsehsektors seit seiner Einführung 1954 bis zur Gegenwart nachgezeichnet. In diesem Kontext wird der Aufstieg Berlusconis zum Medienmogul und zum zweimaligen Ministerpräsidenten Italiens vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund skizziert und mit Interpretationen der italienischen Vergangenheit und Gegenwart abgeglichen. Dies erklärt letztlich auch die Herausbildung des Medienmonopols von Silvio Berlusconi und dessen Instrumentalisierungsversuche der Medien für seine politischen Zwecke. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet eine historisch-deskriptive Darstellung der seit Jahrzehnten bestehenden symbiotischen Verquickung von Medien und Politik in Italien (Kap. 1 bis 7). Hierbei finden politische, ökonomische, soziale und rechtliche Aspekte Berücksichtigung. Zudem stehen die unterschiedlichen Akteure des Mediensektors wie politische Parteien, Politiker, Journalisten, Medienunternehmen, Wähler sowie die katholische Kirche im Zentrum der Arbeit. Zum besseren Verständnis werden sie nicht isoliert, sondern in ihren vielfältigen Wechselwirkungen betrachtet. Da Berlusconi in den vergangenen vier italienischen Parlamentswahlen stets der Anwärter auf das Präsidentschaftsamt des Mitte-Rechts-Lagers war, werden die relevanten medienpolitischen Aspekte aller vier Wahlen zusammengefasst und erstmalig zueinander in Beziehung gesetzt. Im zweiten Teil werden Perspektiven für ein zukünftiges Forschungsvorhaben präsentiert, um die Qualität italienischer Hauptabendnachrichten in Bezug auf ihren tendenziösen Charakter zum Vor- bzw. Nachteil politischer Akteure bestimmen zu können (Kap. 8). Auf Basis des identifizierten Forschungsdefizits italienischer Studien wird ein idealtypisches Analysekonzept für künftige Studien entwickelt, das auf der empirischen Methode der Inhaltsanalyse beruht. Ein exemplarisch vorgestelltes Forschungsdesign soll dazu beitragen, zukünftig Erkenntnisse über die Qualität der politischen Fernsehberichterstattung in Italien gewinnen zu können. Dies erfolgt unter Rückgriff auf die kommunikationswissenschaftlichen Theorien: gatekeeper-, agendasetting-, framing-, bias-Ansatz und instrumentelle Aktualisierung. Das Ziel der Arbeit ist es, das Wechselspiel und die Einflussversuche unterschiedlicher Akteure des italienischen Mediensektors in ihrem historischen Kontext darzustellen. Hierbei interessieren vor allem die zentralen Konfliktfelder und Entwicklungslinien, die im Rahmen der medienpolitischen Verflechtungen Italiens zu konstatieren sind. Mittels eines umfassenden reviews der italienischen Literatur sollen die vorhandenen Sprachbarrieren überwunden und der deutschsprachigen Leserschaft gezielt soziopolitische Zusammenhänge des modernen italienischen Journalismus und seiner historischen Entwicklung zugänglich gemacht werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, den Kenntnisstand über italienische Studien zum engen Netzwerk aus Medien und Politik zu erhöhen. Insgesamt wird eine systematische Aufarbeitung der medienpolitischen Charakteristika Italiens sowohl aus inländischer als auch aus ausländischer Sicht geliefert.