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Information in der vorvertraglichen Phase – das heißt, Informationspflichten sowie Rechtsfolgen von Informationserteilung und -nichterteilung – in Bezug auf Kaufvertrag und Wahl des optionalen Instruments hat im Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEK; KOM(2011) 635) vielfältige Regelungen erfahren. Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Regelungen auch in ihrem Verhältnis zu den Textstufen des Europäischen Privatrechts – Modellregeln und verbraucherschützende EU-Richtlinien – und misst sie an ökonomischen Rahmenbedingungen, die die Effizienz von Transaktionen gebieten und Grenzen des Nutzens von (Pflicht-)Informationen aufzeigen.
Vom Grundsatz der Vertragsfreiheit ausgehend ist jeder Partei das Risiko zugewiesen, unzureichend informiert zu sein, während die Gegenseite nur punktuell zur Information verpflichtet ist. Zwischen Unternehmern bleibt es auch nach dem GEK hierbei, doch zwischen Unternehmer und Verbraucher wird dieses Verhältnis umgekehrt. Dort gelten, mit Differenzierung nach Vertragsschlusssituationen, umfassende Kataloge von Informationspflichten hinsichtlich des Kaufvertrags. Als Konzept ist dies grundsätzlich sinnvoll; die Pflichten dienen dem Verbraucherschutz, insbesondere der Informiertheit und Transparenz vor der Entscheidung über den Vertragsschluss. Teilweise gehen die Pflichten aber zu weit. Die Beeinträchtigung der Vertragsfreiheit des Unternehmers durch die Pflichten und die Folgen ihrer Verletzung lässt sich nicht vollständig mit dem Ziel des Verbraucherschutzes rechtfertigen. Durch das Übermaß an Information fördern die angeordneten Pflichten den Verbraucherschutz nur eingeschränkt; sie genügen nicht verhaltensökonomischen Maßstäben. Es empfiehlt sich daher, zwischen Unternehmern und Verbrauchern bestimmte verpflichtende Informationsinhalte ganz zu streichen, auf im konkreten Fall nicht erforderliche Information zu verzichten, erst nach Vertragsschluss relevante Informationen auf diese Zeit zu verschieben und die verbleibenden vorvertraglichen Pflichtinformationen in einer für den Verbraucher besser zu verarbeitenden Weise zu präsentieren. Von den einem Verbraucher zu erteilenden Informationen sollte stets verlangt werden, dass sie klar und verständlich sind; die Beweislast für ihre ordnungsgemäße Erteilung sollte generell dem Unternehmer obliegen.
Neben die ausdrücklich angeordneten Informationspflichten treten ungeachtet der Verbraucher- oder Unternehmereigenschaft sowie der Käufer- oder Verkäuferrolle stark einzelfallabhängige Informationspflichten nach Treu und Glauben, die im Recht der Willensmängel niedergelegt sind. Hier ist der Grundsatz verwirklicht, dass mangelnde Information zunächst das eigene Risiko jeder Partei ist; berechtigtes Vertrauen und freie Willensbildung werden geschützt. Diese Pflichten berücksichtigen auch das Ziel der Effizienz und achten die Vertragsfreiheit. Das Vertrauen auf jegliche erteilten Informationen wird zudem dadurch geschützt, dass sie den Vertragsinhalt – allerdings in Verbraucherverträgen nicht umfassend genug – mitbestimmen können und dass ihre Unrichtigkeit sanktioniert wird.
Die Verletzung jeglicher Arten von Informationspflichten kann insbesondere einen Schadensersatzanspruch sowie – über das Recht der Willensmängel – die Möglichkeit zur Lösung vom Vertrag nach sich ziehen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Mechanismen führt allerdings zu Friktionen sowie zu Lücken in den Rechtsfolgen von Informationspflichtverletzungen. Daher empfiehlt sich die Schaffung eines Schadensersatzanspruchs für jede treuwidrig unterlassene Informationserteilung; hierdurch wird das Gebot von Treu und Glauben auch außerhalb des Rechts der Willensmängel zu einer eigentlichen einzelfallabhängigen Informationspflicht aufgewertet.
This thesis contains four parts that are all connected by their contributions to the Efficient Market Hypothesis and decision-making literature. Chapter two investigates how national stock market indices reacted to the news of national lockdown restrictions in the period from January to May 2020. The results show that lockdown restrictions led to different reactions in a sample of OECD and BRICS countries: there was a general negative effect resulting from the increase in lockdown restrictions, but the study finds strong evidence for underreaction during the lockdown announcement, followed by some overreaction that is corrected subsequently. This under-/overreaction pattern, however, is observed mostly during the first half of our time series, pointing to learning effects. Relaxation of the lockdown restrictions, on the other hand, had a positive effect on markets only during the second half of our sample, while for the first half of the sample, the effect was negative. The third chapter investigates the gender differences in stock selection preferences on the Taiwan Stock Exchange. By utilizing trading data from the Taiwan Stock Exchange over a span of six years, it becomes possible to analyze trading behavior while minimizing the self-selection bias that is typically present in brokerage data. To study gender differences, this study uses firm-level data. The percentage of male traders in a company is the dependent variable, while the company’s industry and fundamental/technical aspects serve as independent variables. The results show that the percentage of women trading a company rises with a company’s age, market capitalization, a company’s systematic risk, and return. Men trade more frequently and show a preference for dividend-paying stocks and for industries with which they are more familiar. The fourth chapter investigated the relationship between regret and malicious and benign envy. The relationship is analyzed in two different studies. In experiment 1, subjects had to fill out psychological scales that measured regret, the two types of envy, core self-evaluation and the big 5 personality traits. In experiment 2, felt regret is measured in a hypothetical scenario, and the subject’s felt regret was regressed on the other variables mentioned above. The two experiments revealed that there is a positive direct relationship between regret and benign envy. The relationship between regret and malicious envy, on the other hand, is mostly an artifact of core self-evaluation and personality influencing both malicious envy and regret. The relationship can be explained by the common action tendency of self-improvement for regret and benign envy. Chapter five discusses the differences in green finance regulation and implementation between the EU and China. China introduced the Green Silk Road, while the EU adopted the Green Deal and started working with its own green taxonomy. The first difference comes from the definition of green finance, particularly with regard to coal-fired power plants. Especially the responsibility of nation-states’ emissions abroad. China is promoting fossil fuel projects abroad through its Belt and Road Initiative, but the EU’s Green Deal does not permit such actions. Furthermore, there are policies in both the EU and China that create contradictory incentives for economic actors. On the one hand, the EU and China are improving the framework conditions for green financing while, on the other hand, still allowing the promotion of conventional fuels. The role of central banks is also different between the EU and China. China’s central bank is actively working towards aligning the financial sector with green finance. A possible new role of the EU central bank or the priority financing of green sectors through political decision-making is still being debated.
Building Fortress Europe Economic realism, China, and Europe’s investment screening mechanisms
(2023)
This thesis deals with the construction of investment screening mechanisms across the major economic powers in Europe and at the supranational level during the post-2015 period. The core puzzle at the heart of this research is how, in a traditional bastion of economic liberalism such as Europe, could a protectionist tool such as investment screening be erected in such a rapid manner. Within a few years, Europe went from a position of being highly welcoming towards foreign investment to increasingly implementing controls on it, with the focus on China. How are we to understand this shift in Europe? I posit that Europe’s increasingly protectionist shift on inward investment can be fruitfully understood using an economic realist approach, where the introduction of investment screening can be seen as part of a process of ‘balancing’ China’s economic rise and reasserting European competitiveness. China has moved from being the ‘workshop of the world’ to becoming an innovation-driven economy at the global technological frontier. As China has become more competitive, Europe, still a global economic leader, broadly situated at the technological frontier, has begun to sense a threat to its position, especially in the context of the fourth industrial revolution. A ‘balancing’ process has been set in motion, in which Europe seeks to halt and even reverse the narrowing competitiveness gap between it and China. The introduction of investment screening measures is part of this process.
Up until May 2021, the post-election insecurity in Belarus had mostly been a national affair, but with Lukashenka’s regime starting to retaliate against foreign actors, the crisis internationalised. This article follows the development of Belarus-Lithuania border dynamics between the 2020 Belarusian presidential election and the start of the 2022 Russian invasion of Ukraine. A qualitative content analysis of English-language articles published by Lithuanian public broadcaster LRT shows that shows that there were relatively few changes to the border dynamics in the period between 9 August 2020 and 26 May 2021. After 26 May 2021, the border dynamics changed significantly: The Belarusian regime started facilitating migration, and more than 4,200 irregular migrants crossed into Lithuania from Belarus in 2021. In response, Lithuania reinforced its border protection and tried to deal with the irregular migration flows. Calls for action were made, protests were held, and the country received international support.
Die Dissertation weist nach, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: EuGH) das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Umsetzung von Richtlinien i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV, die weitreichendste Form richtlinieninhaltlich vorgesehener Umsetzungsspielräume der Mitgliedstaaten, in unterschiedlicher Art und Weise beschränkt und dabei teilweise gegen Vorgaben des primären Unionsrechts verstößt. Soweit Rechtsverstöße festgestellt werden, macht die Dissertation weiterführend Vorschläge für eine Korrektur der betroffenen unionsgerichtlichen Begrenzungsansätze im Hinblick auf das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Richtlinienumsetzung. Hierzu geht die Dissertation wie folgt vor: Ausgehend von vier in der Einleitung (Kapitel 1) aufgeworfenen Forschungsleitfragen stellt die Dissertation in Kapitel 2 die untersuchungsrelevanten unionsrechtlichen Grundlagen der Rechtsaktsform der Richtlinie dar. Dabei wird insbesondere auf die unionsvertragliche Verteilung der Kompetenzen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der kooperativ-zweistufigen Richtlinienrechtsetzung eingegangen und eine restriktive Auslegung des Terminus‘ „Ziel“ i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV entwickelt (sog. kompetenzinhaltsbestimmender modifiziert-enger Zielbegriff). In Kapitel 3 arbeitet die Dissertation die in der Richtlinienpraxis vorkommenden Grundformen richtlinieninhaltlich vorgesehener mitgliedstaatlicher Entscheidungsbefugnisse bei der Richtlinienumsetzung heraus und bestimmt das Ausgestaltungsermessen begrifflich als die weitreichendste Form mitgliedstaatlicher Umsetzungsspielräume. Kapitel 4 widmet sich zunächst der Ermittlung der Ansätze des EuGH zur Begrenzung des mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens. Dabei wird deutlich, dass das Unionsgericht durch seine Rechtsprechung nicht nur die Entstehung mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Eine exemplarische Analyse der EuGH-Rechtsprechung zu Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 S. 1 und S. 2 lit. b der UVP-Richtlinie 2011/92/EU und seiner Vorgängernormen zeigt vielmehr, dass und wie der EuGH auch den Umfang des nach dem auslegungserheblichen Wortlaut einer Richtlinie bestehenden mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Die hiernach ermittelten Begrenzungsansätze werden sodann einer rechtlichen Bewertung im Hinblick auf die Vorgaben des primären Unionsrechts einschließlich des in Kapitel 2 entwickelten restriktiven Zielbegriffs i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV unterzogen. Da einzelne Begrenzungsansätze des EuGH sich mit dem primären Unionsrecht als nicht vereinbar erweisen, werden insoweit schließlich Vorschläge für eine unionsrechtskonforme Korrektur dieser Rechtsprechung gemacht. Die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse in Form einer thesenartigen Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen vier Forschungsleitfragen findet sich in Kapitel 5.
Structured Eurobonds - Optimal Construction, Impact on the Euro and the Influence of Interest Rates
(2020)
Structured Eurobonds are a prominent topic in the discussions how to complete the monetary and fiscal union. This work sheds light on several issues going hand in hand with the introduction of common bonds. At first a crucial question is on the optimal construction, e.g. what is the optimal common liability. Other questions that arise belong to the time after the introduction. The impact on several exchnage rates is examined in this work. Finally an approximation bias in forward-looking DSGE models is quantified which would lead to an adjustment of central bank interest rates and therefore has an impact on the other two topics.
Nicht erst seit Einleitung der "Energiewende" im Jahr 2011 gehören Fragen der Energie- und Klimapolitik zu den politisch kontrovers diskutierten Themen in Deutschland. In Folge des europäischen Integrationsprozesses gewinnt dabei zunehmend auch die Europäische Union als Handlungsebene an Bedeutung. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie deutsche Akteure die Energie- und Klimapolitik der EU seit dem Gipfel des Europäischen Rates 2007 beeinflusst haben und welche Auswirkungen die Entscheidungen auf EU-Ebene für die Politikgestaltung im nationalen Kontext hatten. Anhand von drei Fallstudien wird eine Prozessanalyse in den Bereichen Strombinnenmarkt, Erneuerbare-Energien-Politik und Klimaschutz im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2013 vorgenommen.
Il diritto dell"Unione Europea concerne in misura sempre crescente la religione, le chiese e le associazioni religiose. Da molto si è formato un diritto della religione dell"Unione Europea proprio e autonomo, un diritto della religione in evoluzione. La raccolta delle disposizioni che si riferiscono direttamente a questo diritto della religione europeo dimostra lo stato attuale di un processo dinamico.
Le droit de l'Union européenne réglemente de manière croissante les domaines de la religion, des Églises et des Cultes. Il s'est développé depuis bien longtemps un droit de la religion de l'Union européenne distinct et autonome, un droit européen de la religion en devenir. Ce recueil de dispositions réglementant directement cette matière en droit européen de la religion est le reflet de la situation actuelle d'une évolution dynamique.
Religion, churches and religious communities have growing importance in the Law of the European Union. Since long a distinct law on religion of the European Union is developing. This collection of those norms of European Union Law directly concerning religion mirrors today's status of this dynamic process.