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« Nous attachons beaucoup d’importance à la démocratisation des écoles. » C’est dans ces termes que Lucia Wagner décrit l’une des principales raisons de son engagement au sein de la représentation des élèves en Rhénanie-Palatinat. L’équipe de mateneen s’est entretenue avec elle et d’autres membres de comités d’élèves du Luxembourg et de la Sarre au sujet de leurs expériences.
Die Mitglieder im Schülercomité vertreten die Schülerschaft in verschiedenen Gremien einer Schule sowie auch auf regionaler oder nationaler Ebene. Dabei treffen die Jugendlichen auf Vertreter*innen von Schulleitung, Lehrer*innen, Eltern oder auch Politiker*innen und können auf Augenhöhe mit den Erwachsenen diskutieren und mitbestimmen. Dazu braucht es Vorbereitung. Die beiden hier vorgestellten Übungen können dabei helfen.
In vielen Schulen der Großregion werden demokratiepädagogische Projekte und Bestrebungen durchgeführt, um Schüler*innen an der Gestaltung der eigenen Schule zu beteiligen. Daneben gibt es ein oft unterschätztes Instrument, das eine institutionelle Mitsprache auf Augenhöhe mit anderen schulischen Akteuren ermöglicht: die Schülervertretung.
Das Schülercomité ist an luxemburgischen Sekundarschulen ein vom Gesetzgeber vorgesehenes, repräsentatives Mitsprachegremium. In der Regel geschieht die Zusammenstellung über Wahlen, die zu Beginn eines neuen Schuljahres durchgeführt werden und zu deren Teilnahme alle Schüler*innen verpflichtet sind. Der vorliegende Artikel veranschaulicht, welche Etappen bei der Organisation zu beachten sind und bietet Dokumente, die Hilfestellung leisten können.
Représentation des élèves : les conditions de réussite d’une participation démocratique organisée
(2020)
Dans de nombreuses écoles de la Grande Région, des projets d’éducation à la démocratie sont menés et des initiatives sont prises pour encourager les élèves à participer à la conception de leur propre école. En outre, il existe un instrument souvent sous-estimé qui permet une participation institutionnelle sur un pied d’égalité avec les autres acteurs scolaires : la représentation des élèves.
La formation des délégué·e·s de classe est incontournable si l’on veut construire une participation des élèves qui soit cohérente, sensée et légitime. Deux axes sont ici à prendre en considération : l’axe technique, centré sur des outils d’action et de réflexion, et l’axe relationnel, orienté vers la relation que le jeune entretient avec les autres. Les formations de l’association Jeune et Citoyen en Belgique répondent donc à un triple objectif : institutionnel, éducatif et pédagogique.
Comment peut-on tirer parti de façon constructive de la volonté et de l’opinion des enfants fréquentant l’école fondamentale ? Comment les enseignant·e·s, les éducateur·trice·s et les enfants d’âges différents peuvent-ils·elles discuter, planifier et mettre en oeuvre des projets avec succès et sur un pied d’égalité ? Le parlement de l’école de Fentange montre la voie.
Les formes de démocratie directe contribuent à mettre en oeuvre des processus de décision et de développement scolaires et sociaux au-delà des possibilités de participation directe des élèves et des enseignant·e·s ancrées dans le droit scolaire. Elles ouvrent des perspectives pour façonner la culture de l’école et favoriser l’auto-efficacité indépendamment du mandat ou de la fonction. Les élèves peuvent discuter progressivement des hiérarchies traditionnelles de l’école en tant qu’institution et vivre la participation directe comme une opportunité de développement individuel et institutionnel. Le concept de la Just Community et les processus de négociation sont des méthodes d’éducation inspirantes qui permettent de façonner le développement de l’école dans son ensemble par un processus de démocratie directe commun et de promouvoir l’autonomisation.
Wie ist es möglich, den Willen und die Meinung von Grundschulkindern konstruktiv zu nutzen? Wie können Lehrer*innen, Erzieher*innen und Kinder verschiedener Altersstufen auf Augenhöhe miteinander diskutieren, planen und Projekte erfolgreich umsetzen? Das Schulparlament in Fentingen zeigt, wie es geht.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.