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In dieser Abhandlung wird die Stellung der Mädchenbildung in der staatlichen Bildungspolitik in der Phase verdichteter staatlicher Reformbestrebungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert untersucht. Dazu wird ein Vergleich zwischen der preußischen Kurmark und dem Land Österreich unter der Enns in Österreich durchgeführt.
Diese Dissertation gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einem einleitenden Kapitel stelle ich die historischen Rahmenbedingungen der Arbeit der katholischen Missionare in Deutsch-Ostafrika vor (ethnische und soziale Gliederung, wirtschaftliche Lage, Grundzüge der Verwaltung). Dieses Kapitel thematisiert zudem die Situation der in der Kolonie engagierten katholischen Missionsorden und ihrer Missionsmethoden. Das dritte Kapitel untersucht die grundlegenden diskursiven Komponenten des missionarisch-männlichen Selbstverständnisses. Diese Diskurse kontrastieren meistens säkulare Diskurse. Sie bestehen einmal aus der missionarischen Adaption des katholischen Kulturdiskurses, dem christlichen Askesediskurs, modifizierten Rassediskursen, der Übernahme nationalistischer Paradigmen und den diskursiven Abgrenzungsversuchen gegenüber dem geschlechtlichen 'Anderen', repräsentiert durch die Missionsschwestern. Alle die hier untersuchten Diskurse werden in ihrer Entwicklung bestimmt durch eine Wechselwirkung zwischen heimatlichen Vorgaben und kolonialen Erfahrungen. Sie basieren auf einer dichotomischen Unterscheidung zwischen dem religiös, ethnisch und geschlechtlich kodierten 'Eigenen' und 'Anderen' und bilden die Grundlage des missionarischen Eigen- und Fremderlebens. Der vierte Hauptteil der Arbeit untersucht Konstruktionen ethnischer und religiöser Alteritäten auf dem ostafrikanischen Missionsfeld. Zwei Hauptgruppen von Gegnern sind zu unterscheiden: die "Medizinmänner/ Zauberer" und die Vertreter des ostafrikanischen Islam. Teil fünf untersucht die in den Quellen vorgestellten zentralen Methoden der missionarischen Verkündigungsarbeit. Es geht dabei besonders um die Versuche ein konfessionelles Eheideal in einer polygamen Gesellschaft zu verkünden. Zudem werden die Bedeutung der christlichen Caritas für die Konversion der OstafrikanerInnen und die Kinder- und Schulerziehung in den Blick genommen. Das folgende sechste Kapitel behandelt die Frage nach den missionarischen Umwelten und ihrem Einfluss auf die Konstruktion missionarischer Männlichkeiten. Zum einen tritt der Missionar in den Quellen als Eroberer der ostafrikanischen Flora und Fauna auf. Andererseits wird er als ständig Reisender vorgestellt. Zudem zeigen sich in den Quellen diskursive Strategien der symbolischen und repräsentativen Setzung von Heimat (Berichte über die Umstände und Mühen bei Stationsgründungen und über liturgische Feiern). Der siebte Teil der Dissertation untersucht die Wahrnehmung der sozialen Verfasstheiten der traditionellen ostafrikanischen Lebensräume. Wie wurden die OstafrikanerInnen von den Missionaren unter der Perspektive der Intelligenz, ihrer Bildungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft bewertet? Und was waren die Hauptkritikpunkte des missionarischen Moraldiskurses über die Indigenen in der ostafrikanischen Kolonie? Teil acht der Arbeit versucht, die Rolle der eigenen als auch der geschlechtlich und ethnisch anderen Körper für die Konstruktion missionarischer Männlichkeit auszuloten. So soll geklärt werden, wie afrikanische Nacktheit bewertet wurde. Zudem werden traditionelle Körperperformanzen der OstafrikanerInnen wie Gesänge und Tänze im Hinblick auf die Wahrnehmung und Wertung durch die asketisch ausgerichteten Missionare untersucht. Ein dritter Teil dieses Kapitels widmet sich der Bedeutung der Körperhygiene für das missionarische Selbst und den Versuchen, diese Vorgaben auf die koloniale Umwelt zu übertragen. Die Kritik am indigenen Umgang mit dem eigenen Körper findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung und moralischen Abwertung afrikanischer Sexualität im Umfeld traditioneller Beschneidungsriten. Eine theoriegeleitete Schlussreflexion wirft einen Blick auf die den Formen missionarischer Männlichkeit zugrunde liegenden Machtkonzepte und ihre Bedeutung im kolonialen System. Dieser Abschnitt der Arbeit versucht eine Zusammenschau der bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannten Fakten und Ergebnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
The investigation concentrates on the exhibit of the known church-reformer, philosoph, cardinal and bishop of Brixen Nicolaus von Cues (1401 - 1464) concerning Jews. As origin we take the Jewish decree/ -statute wich mostly was publicated at diocesian an provicial synodes when von Cusanus was papal legate 1451 / 52 in Germany. The legate statet a ban for usury respectively restrictions of money-lending and a duty for identification. Among the decree sermons and letters from the legate-time are consulted. Appropriate parts concerning Jews an Judaism from empirical- and church-reformatoric scripts, sermons and notes from Cusanus areconsulted because the decree cannot be understood without the context of the complete works. So it is possible to disprove the thesis of a subordinated and marginal role of Jews in the cusanian work. To circumscribe the decree's consequences the constituted jewish settlements at 1451 / 55 in the german Empire are represented at cartographical base. As recessing example for the reactions to the decree the policy of Nürnberg is taken. The detailed correspondence of the council documents it's declining attitude. A finishing profile-analysis affords the possibility of a discussion on translation an reception of the Jewdecree in german countrys that's effect has to be evaluated regionally an locally sophisticated , on the base of the administratively regulated spaces by the church.
Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet während des hohen und späten Mittelalters
(1995)
Am Beispiel des mittleren Rheingebiets gibt die Studie einen detaillierten Einblick in die räumlichen und herrschaftlichen Rahmenbedingungen jüdischer Existenz im hohen und späten Mittelalter. Als Einstieg dient die chronologisch und qualitativ differenzierte Analyse des jüdischen Siedlungswesens von den hochmittelalterlichen Anfängen bis zum Jahre 1520 auf kartographischer Grundlage. Ausgehend von den am Rhein gelegenen Bischofsstädten Mainz, Worms und Speyer, die über lange Zeit die wichtigsten geistig-religiösen und kulturellen Zentren nicht nur des mittelrheinischen, sondern des gesamten aschkenasischen Judentums darstellten, erlebte die Siedlungsentwicklung der Juden einen steilen Aufschwung, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte. Nach den katastrophalen Verfolgungen der Pestjahre 1348/49 ging der Bestand an Judenniederlassungen im mittleren Rheingebiet stark zurück. Zwar kehrten die Juden nach dem Abebben der Pogromstimmung relativ schnell wieder an ihre ehemaligen Siedlungsorte zurück, doch erreichte die Zahl ihrer Niederlassungen nie mehr den Stand vor der Mitte des 14. Jahrhunderts. Im zweiten Hauptteil der Untersuchung geht es um die herausarbeitung der Gestaltungsfaktoren des jüdischen Siedlungsgefüges. Dafür bilden zentralitätstheoretische Aspekte einen Teil des Fragerasters; einen zweiten die Einflussnahme christlicher Herrschaftsträger auf das Siedlungsverhalten der Juden, etwa durch Schutz- und Geleitbriefe. Abschließend wendet sich die Untersuchung den Verfolgungen und Vertreibungen zu, denen die Juden des mittleren Rheingebiets vom frühen 11. bis zum frühen 16. Jahrhundert ausgesetzt waren. Der Wandel des Verhältnisses der Herrschaftsträger zu ihren schutzbefohlenen Juden im späten Mittelalter weist zugleich als Indikator für die "Verstaatlichung" spätmittelalterlicher Territorien über den engeren Bereich der jüdischen Geschichte hinaus in das weite Feld der allgemeinen Verfassungsgeschichte.