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Wenn die Gesellschaft längst "Weltgesellschaft" ist, wie Niklas Luhmann in seinem gleichnamigen Aufsatz von 1970 konstatiert, und sie aus global operierenden funktional ausdifferenzierten Systemen besteht, so muss theoretisch - das ist die Grundidee dieser Arbeit - auch von der Existenz einer Weltöffentlichkeit als "gesellschaftsinterne Umwelt aller gesellschaftlichen Teilsysteme", wie Luhmann die Öffentlichkeit in "Realität der Massenmedien" 1997 beschreibt, ausgegangen werden. Davon ausgehend verknüpft die vorliegende Arbeit die theoretischen Konzepte von Weltgesellschaft und Globalisierung mit Theorien zur Öffentlichkeit, um einen sinnvollen Rahmen für die Betrachtung von "Weltöffentlichkeit" und "globaler Öffentlichkeiten" zu schaffen. Dabei wird den Massenmedien, verstanden als Voraussetzung und Strukturmerkmal sowohl der Weltgesellschaft als auch moderner Öffentlichkeit, eine entscheidende Rolle zugewiesen. So kann gezeigt werden, dass sich globale Öffentlichkeiten analog zur Mikro-, Meso- und Makroebene der Gesellschaft in Interaktionsystemen, Organisationen und als medial vermittelte Weltöffentlichkeit konstituieren, wie am Beispiel des globalen Medienereignisses der Anschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington dargelegt wird. Neben den Potentialen globaler Öffentlichkeiten werden aber auch ihre Grenzen aufgezeigt und in die Debatte der Beziehung von Globalisierung und Lokalisierung eingeordnet.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
Der terroristische Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 hat nicht nur den Themenkatalog der internationalen Politik durcheinandergebracht, sondern auch das Völkerrecht vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Traditionell versteht man das Völkerrecht als ein Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen. Terroristen werden als Kriminelle gesehen, die es mit allen Mitteln des Strafrechts zu bekämpfen gilt. Freilich versagen die üblichen Methoden der internationalen Zusammenarbeit, wenn ein Staat terroristischen Handlungen seine Rückendeckung gibt. Es bereitet erhebliche Schwierigkeiten, ein derartiges Komplizentum richtig einzuordnen. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht heute die Frage, ob Afghanistan durch die Usama bin Laden gewährte Unterstützung selbst einen bewaffneten Angriff gegen die USA geführt hat, der die USA nach Artikel 51 der UNO-Charta zur Selbstverteidigung berechtigt.
Der Aufsatz, aus Anlaß der Ausstellung "Film-Ansichten aus der Ferne" im Düsseldorfer Filmmuseum und in dessen Auftrag entstanden, behandelt die Anfänge des Filmtourismus. rn1895 betrat der Film die Bühne der Reisemedien und begann, dem klassischen medialen Repertoire " von der Reisebeschreibung in Wort, Gemälde, Zeichnung bis hin zur Reisephotographie und dem steroskopischen Kaiser-Panorama " Konkurrenz zu machen. rnBesonders erfolgversprechend war jene topographische Bezugsgrösse, die auch schon in den tradierteren Medien massenmediale Quantität garantiert hatte: der "Orient" zwischen Maghreb und Ägypten.
Im Zeitalter der Globalisierung wachsen Märkte über Staatsgrenzen hinweg zusammen. Die Rede vom "globalen Dorf" ist aber nirgends treffender als für die internationalen Finanzbeziehungen. Die Frage lautet, welche Konsequenzen sich hieraus ergeben, auch für die internationale Rechtsordnung. Freilich ist hierüber nicht nachzusinnen, wenn deregulierte Finanzmärkte sich selbst regeln und deshalb zu effizienten Ergebnissen gelangen. Gerade das aber ist nicht der Fall. Und deshalb gibt es Handlungsbedarf für ein den Bedingungen der Globalisierung angemessenes Design der internationalen Finanzbeziehungen, deshalb auch der internationalen Rechtsordnung. Ziel sollte es sein, die Globalisierung der Finanzbeziehungen zum Vorteil aller zu nutzen, ohne der Gefahr zu unterliegen, das System des offenen Welthandels, liberalisierter Finanzbeziehungen und offene Gesellschaften aufs Spiel zu setzen. Eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es, das institutionelle Vakuum zu füllen, das sich aus der Entnationalisierung von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im Zuge der Globalisierung aufgetan hat. Ohne sehr viel stärkere wirtschaftspolitische Kooperationen und Abstimmung der hierfür erforderlichen juristischen Voraussetzungen ist dieses Ziel als Vorbedingung einer stabilen internationalen Finanzarchitektur nicht zu erreichen.
Die Europäische Integration ist weit fortgeschritten. Das wirft die Frage nach einem Europäischen Zivilgesetzbuch auf: Welche Gebiete des Zivilrechts könnte oder sollte ein solches Gesetzbuch abdecken? In welchen Bereichen besteht ein echtes Bedürfnis nach der Vereinheitlichung des Rechts der Mitgliedstaaten? Gibt es eine Gemeinschaftskompetenz für die Schaffung eines Europäischen Zivilgesetzbuches? Wenn ja: Wie weit reicht diese? Welche Auswirkungen auf das Verhältnis zu Nichtmitgliedstaaten sind in Bezug auf eine solche regional begrenzte Rechtsvereinheitlichung denkbar? Diesen und anderen Fragestellungen geht der vorliegende Beitrag nach.
In light of the severe air pollution in Trier, restrictions of motorized traffic and the associated personal willingness to do so are absolutely essential. Yet before an effective model of intervention can be developed, the following questions must be addressed from an analytical and conditional perspective: Which motives underlie the willingness of the citizens of Trier to reduce their personal automobile use or to participate actively in a political way with respect to traffic? Do they do this because of their own responsibility-related and justice-related beliefs or from purely rational and self-interest oriented calculations? The results of a questionnaire study (N = 369) could show that the postulate of the rational choice theory is not tenable with the dominance of the self-interest motive. Instead, there is a pluralism of motives based on responsibility, justice, and self-interest related cognitions and emotions that form the basis of the willingness to act with respect to traffic. The interviewees in Trier are, above all, willing to actively speak up in favor of local political measures for reducing traffic when they regard these measures as fair; are outraged about the low commitment of other citizens, but also expect personal benefits from such measures. In the first place, specific internal and external control beliefs are relevant for the reduction of personal automobile use. Other important influential factors here also include outrage over the low commitment of others and the expectation of personal benefits. The results of this study allow specific starting points to be derived for developing interventions aimed at the reduction of the amount of traffic in Trier. Moreover, important from the practical point of view of intervention, general lifestyle analyses identified seven lifestyle clusters which make it possible to design intervention programs specifically for the target groups, thus allowing intervention programs to be organized more effectively.
Dieser Band stellt eine Sammlung von neueren korpuslinguistischen Arbeiten aus der Trierer Forschungsgruppe zur quantitativen und systemtheoretischen Linguistik dar " Arbeiten, die zumeist im theoretischen Rahmen der synergetischen Linguistik angesiedelt sind und einen größeren, auf Korpusuntersuchungen beruhenden empirischen Anteil aufweisen. Den Band schließt eine sorgfältige, 500 Titel umfassende Bibliographie. Mit dieser Sammlung wird nur ein kleiner Teil der einschlägigen Forschungsbeiträge veröffentlicht, die in den letzten Jahren in Trier entstanden sind, aber sie bietet einen repräsentativen thematischen und methodischen Überblick über die aktuellen Arbeiten dieser Gruppe.
Ziel des Gutachtens ist es, ein realisierbares Gesundheitssystem für Deutschland zu entwerfen, das einerseits Gerechtigkeitsanforderungen entspricht und andererseits durch Wettbwerb Effizienzpotentiale erschließt. Dazu werden Gerechtigkeitsdefizite in der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems (GKV und PKV) aufgezeigt und ein Steuer-Transfersystem vorgeschlagen, das die aufgezeigten Gerechtigkeitsdefizite behebt. Zur Erreichung des Effizienzziels wird die Einführung von mehr Wettbwerb durch Pauschalprämien vorgeschlagen, wobei die Besonderheiten des Gutes "Krankenversicherung" bei den vorgeschlagenen Regelungen berücksichtigt werden. Zur Höhe des benötigten Transfervolumens und zur Umverteilungswirkung auf unterschiedliche Haushalte werden Modellrechnungen durchgeführt.