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Die vorliegende empirische Untersuchung nimmt eine gezielte Betrachtung der Auswirkungen des Working Capital Managements als Ganzem sowie seiner Teilkomponenten für die operative Profitabilität und das Bonitätsrating (d.h. im Ergebnis über seine Bedeutung für die Innen- und die Außenfinanzierung) deutscher mittelständischer Unternehmen vor. Darüber hinaus wird untersucht, in wie weit größenspezifische Unterschiede bei der Wirkung der einzelnen Komponenten des Working Capital Managements auf die operative Profitabilität und das Bonitätsrating bestehen, ob also die Stärke der ggf. zu beobachtenden Effekte für kleinere Unternehmen anders ausgeprägt ist als für größere Unternehmen. Zudem wird untersucht, ob sich die Stärke der zu beobachtenden Effekte in unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen jeweils verändert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in wie weit Working Capital Management zur Verbesserung der Krisenresistenz mittelständischer Unternehmen beitragen kann.
Die Internationalisierung eines MNUs bezieht sich auf seine Nationalität. Prozesse, die die Aktivitäten von Firmen internationalisieren und koordinieren, sind mit den dominierenden nationalen Institutionen verbunden, die in ihren heimischen Ökonomien gegründet werden. Die dominierende Gesellschaft, die erfolgreiche Praktiken und Methoden entwickelt hat, versucht diese auf andere zu übertragen und diese zum Nachahmen zu bringen. Wenn es eine im Vergleich zu rein national operierenden Firmen größere Komplexität der Organisationsumwelt sowie eine bedeutende physische und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmenseinheiten gibt, stellen Koordinationsstrategie und Kontrolle der Host-Country-Subsidiaries durch die MNU-Zentrale eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Bei der Betrachtung der Konzepte der Personalpolitik der MNUs ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen konzernweiter Integration und Anpassung an die lokalen Institutionen. Wenn sich die üblichen Arbeitsbeziehungen und HRM-Praktiken der Host-Country-Subsidiary von denen des Country-of-Origin unterscheiden, so stellt sich die Frage, welche Personalpolitik die Host-Country-Subsidiaries verfolgen. Der Trade-off zwischen globaler Homogenisierung und lokaler Anpassung in den internationalen HRM-Praktiken ist in besonderem Maße von international divergierenden kulturellen und institutionellen Faktoren abhängig. Die jeweiligen nationalen Institutionen sind sicherlich eine der wichtigsten Hemmnisfaktoren. Institutionen, kulturelle Werthaltung und Rechtsvorschriften sind gerade im arbeitspolitischen Bereich stark an nationale Wirtschaftsräume gebunden und wirken daher einer international homogenen Personalpolitik entgegen. Es ist das Ziel, die Verknüpfung zwischen der HRM-Politik des Country-of-Origin der MNUs und dem Management ihrer Host-Country-Subsidiaries zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Country-of-Origin-Effekte deutscher MNUs beim Ausbildungss- und Entgeltsystem und bei der Arbeitnehmermitbestimmung in deutschen Host-Country-Subsidiaries in Südkorea. Man stellt sich die Frage, welche HRM-Politik die in Korea tätigen Host-Country-Subsidiaries der deutschen MNUs betreiben. Passt sich die HRM-Politik der Host-Country-Subsidiary dem Standard des Host-Country (Korea) an oder werden die Country-of-Origin-Praktiken des deutschen MNUs grenzüberschreitend transferiert? Als empirische Untersuchungsmethode wurde hinsichtlich der Untersuchung des Country-of-Origin-Effektes die qualitative Methode gewählt. Qualitative Interviews haben sich als sehr fruchtbar erwiesen, um organisationale Prozesse in ihrem Verlauf zu untersuchen.
Die Markierung zählt zu den ältesten Instrumenten im Marketing und besitzt auch heute noch eine herausragende Bedeutung für den Markterfolg. Allerdings haben die technologischen Entwicklungen auch die Möglichkeiten der Markierung verändert, so dass "klassische" Markierungsmöglichkeiten an Bedeutung verlieren. Eine der ältesten Markierungsformen ist das Wasserzeichen, dessen Bedeutung als Marke bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde. Dieses Forschungsdefizit zu verringern, erweitert auf Papierrippungen, Papierprägungen, Markierungsdrucke und Markierungsstrukturen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausführlich beschrieben und gewichtet werden dabei die einzelnen Markierungselemente, differenziert nach Herkunft, Marken-Namen und Marken-Bild, und ihre Auswirkung auf das Verbraucherverhalten. Eine besondere Beachtung erhalten Kuppelmarkierungen, die zusätzliche Synergien für die Kundenbindung entfalten. In der Vielfalt der Markierungen und über 1000 Abbildungen wird das Zusammenspiel von Markierung und Marketing deutlich gemacht.
Unternehmen aus güterproduzierenden Industrien und Sektoren entdecken in immer stärkerem Maße das Differenzierungs- und Erlöspotenzial des Angebots ergänzender Dienstleistungen zur Erlangung von strategischen Wettbewerbsvorteilen. In vielen Branchen ist dies bereits ein notwendiger Bestandteil im Angebotsportfolios der Hersteller um sich zu positionieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein besonders prägnantes Beispiel stellt die Automobilbranche dar, die schon vor Jahren begonnen hat in ihr Geschäftsmodell um das Kernprodukt "Automobil" auch sog. produktbegleitende Dienstleistungen (wie beispielsweise Finanzierungsdienstleistungen) zu integrieren, um sich durch Erhöhung des Kundennutzens von den Angeboten der Mitbewerber zu differenzieren. Vor dem Hintergrund, dass Marketingkonstrukte, wie Marke, Reputation, Kundenloyalität, aber auch technische Spezifikationen wie Motorisierung, Ausstattung und Zubehör die Fahrzeugwahl beeinflussen, stellt sich die Autorin die Frage, inwiefern ein Zusatzangebot von reinen produktbegleitenden Dienstleistungen einen Einfluss auf die Marken- und Fahrzeugwahl beim Autokauf hat. In diesem Zusammenhang ist ein Forschungsziel der vorliegenden Untersuchung die Konzeption einer branchenunabhängigen Wertschöpfungskette für produktbegleitende Dienstleistungen, um eine Identifikation des strategischen Differenzierungspotenzials produktbegleitender Dienstleistungen zu ermöglichen. Den Bezugsrahmen der Forschungsarbeit wird dabei aus Perspektive des Endkonsumenten bei der Automobilkaufentscheidung konstruiert, um Aussagen zur Wahrnehmung existierender Angebote produktbegleitender Dienstleistungen den individuellen Phasen der Kaufentscheidung zuordnen zu können. Dies bildet das methodische Fundament dieses empirisch geprägten Forschungsbeitrags, um die folgende Frage der Untersuchung beantworten zu können: "Haben produktbegleitende Dienstleistungen einen Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit beim konsumentenseitigen Kaufentscheidungsprozess bei Automobilen im Segment des Privat-PKW?" Als Forschungsstrategie wird die Anwendung der Kausalanalyse gewählt, um anhand zwei aufeinander aufbauenden Primärerhebungen (quantitative Datenerhebung anhand eines Online-Fragebogens) potenzielle Autokäufer hinsichtlich ihres Wissens und ihrer Wahrnehmung bezüglich produktbegleitender Dienstleistungen der einzelnen Automobilherstellermarken zu untersuchen. Die Ergebnisse der Datenauswertung lassen die Schlussfolgerung zu, dass produktbegleitende Dienstleistungen zwar einen positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung beim potentiellen Automobilkäufer ausüben, jedoch aufseiten der Automobilhersteller und -händler durchaus großes Verbesserungspotenzial bezüglich der Kommunikation von solchen Value-Added-Leistungen vorliegt. Die vorliegende Dissertationsschrift wurde am Lehrstuhl für Organisation und Strategisches Dienstleistungsmanagement verfasst und beim Fachbereich IV der Universität Trier eingereicht.
Fehlende Werte und deren Kompensation über Imputation stellen eine große Herausforderung für die Varianzschätzung eines Punktschätzers dar. Dies gilt auch in der Amtlichen Statistik. Um eine unverzerrte Varianzschätzung zu gewährleisten, müssen alle Komponenten der Varianz berücksichtigt werden. Hierzu wird häufig eine Zerlegung der Gesamtvarianz durchgeführt mit dem Ziel, detaillierte Informationen über ihre Komponenten zu erhalten und diese vollständig zu erfassen. In dieser Arbeit stehen Resampling-Methoden im Vordergrund. Es wird ein Ansatz entwickelt, wie neuere Resampling-Methoden, welche alle Elemente der ursprünglichen Stichprobe berücksichtigen, hinsichtlich der Anwendung von Imputation übertragen werden können. Zum Vergleich verschiedener Varianzschätzer wird eine Monte-Carlo-Simulationsstudie durchgeführt. Mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation findet zudem eine Zerlegung der Gesamtvarianz unter verschiedenen Parameterkonstellationen statt.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist eine der größten Nonprofit-Organisationen in Deutschland. Sie ist ein sehr heterogenes Gebilde aus (zum Zeitpunkt der Untersuchung) 22 Landeskirchen unterschiedlichen Bekenntnisses mit jeweils eigenen Organisationsstatuten und rechtlichen Regelungen. Lokale Anlaufpunkte für ihre 23,9 Millionen Mitglieder (Stand Ende 2010) sind die Gemeinden. Sie verwalten sich weitgehend selbständig und werden von gewählten und berufenen Ehrenamtlichen sowie dem oder den Geistlichen der Gemeinde geleitet. Ein Mitglieder- und Einnahmerückgang bewirkt steigende Anforderungen an die Gemeindeleitung und die Notwendigkeit umfassender organisatorischer Veränderungen, die einen groß angelegten Reformprozess in der EKD angestoßen hat. Dies führt u.a. zu Zusammenlegungen von Landeskirchen und Kirchengemeinden, Pfarrstellenkürzungen und einer Reduzierung kirchlicher Gebäude. Auch hiervon sind die Gemeinden und ihre Leitungsgremien betroffen. Ziel der Arbeit ist, vor diesem Hintergrund die Gemeindeleitung (mit Fokus auf den ehrenamtlichen Gemeindeleitern) und die Entscheidungsprozesse in den Leitungsgremien explorativ zu beleuchten. Die Betrachtung erfolgt aus einer verfügungsrechtlichen Perspektive und rückt damit die Handlungsspielräume, die Einstellungen und das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter in den Fokus. Zunächst werden die aktuellen Herausforderungen für die Gemeinden sowie die Themen und unterschiedlichen Ansätze in der Reformdebatte betrachtet. Es folgt eine Darlegung der Einflussmöglichkeiten der Gemeindeleiter auf die Situation ihrer Gemeinde. Hierzu werden die für die Dienstleistungsproduktion von Gemeinden relevanten Entscheidungsfelder, wichtige Kenngrößen für die Gemeindearbeit und die von den Gemeindeleitern beeinflussbaren Entscheidungsvariablen ermittelt. Es folgt eine Analyse der verfügungsrechtlichen Arrangements der 22 Landeskirchen der EKD für die Gemeindeleitung. Für den angestrebten Organisationsvergleich sind Regelungsaspekte von Interesse, deren Ausgestaltung in einzelnen Landeskirchen stark voneinander abweicht. Für die empirische Untersuchung werden konkret die drei Aspekte 'Grad der Selbständigkeit des Gemeindeleitungsgremiums', 'Einflussverteilung zwischen Pfarrern und Ehrenamtlichen im Gremium' sowie 'Haftungsregelungen für die ehrenamtlichen Gemeindeleiter' ausgewählt. Zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung dieser drei Regelungsaspekte werden Hypothesen aufgestellt, die anhand von Fallstudien überprüft werden sollen. Hierfür wurden mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-reformierten Kirche drei Landeskirchen selektiert, die in den genannten Bereichen sehr unterschiedliche Regelungen aufweisen. Den Kern der Arbeit bildet eine explorative vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den ausgewählten Landeskirchen und ihrer Auswirkung auf das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter. Auf der Basis von Interviews mit rechtlich versierten Vertretern der drei Landeskirchen werden die historischen Hintergründe für die unterschiedliche rechtliche Ausgestaltung sowie die praktische Relevanz und Anwendbarkeit der einzelnen Regelungen analysiert. Zusätzlich werden für die gemeindlichen Fallstudien wichtige Veränderungs- / Entscheidungsprozesse mit aktuell großer Bedeutung für die Gemeinden ermittelt. Dies sind konkret der Gemeindezusammenschluss, die Pfarrstellenbesetzung und die Durchführung einer großen Baumaßnahme. Für die gemeindliche Untersuchung wurden für jede der drei Landeskirchen drei bis vier Gemeinden (insgesamt 11) ausgewählt, die mindestens einen der drei genannten Prozesse gerade durchliefen oder abgeschlossen hatten. Für jeden ausgewählten Prozess wird damit in jeder Landeskirche mindestens ein Fall betrachtet. An die ehrenamtlichen Gemeindeleiter der selektierten Gemeinden adressierte Fragebögen geben Aufschluss zu ihren Motivstrukturen. Mittels eine Clusteranalyse werden dabei sechs unterschiedliche Gemeindeleitertypen mit verschiedenen Motiven und Schwerpunkten ermittelt und vorgestellt. Anhand von mit den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Gemeinden geführten Interviews werden schließlich die durchlaufenen Entscheidungsprozesse beleuchtet. Auf Basis der Erkenntnisse aus den Interviews und den Fragebögen wird analysiert, wie sich die unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den drei Landeskirchen auf das Entscheidungsverhalten verschiedener Gemeindeleitertypen und damit auf die Entscheidungsprozesse und -ergebnisse in den Gemeinden auswirken. Dabei werden die zuvor aufgestellten Hypothesen anhand der vornehmlich qualitativen Auswertungen überprüft. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in die Reformdebatte eingeordnet und konkrete organisatorische Gestaltungsvorschläge abgeleitet.