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Die Bezeichnung "Sozialpädagogik" steht heute nicht nur für eine Vielfalt an professionellen Praktiken, die es in unterschiedlicher Weise mit Personenveränderung zu tun haben, sondern auch für einen akademisch institutionalisierten Kommunikationszusammenhang, der sich über ein heterogenes und diskontinuierliches Spektrum an Themen, Wissensbeständen und Forschungsaufgaben definiert. Die wissenschaftliche Diskussion um die So-zialpädagogik ist vor diesem Hintergrund seit einigen Jahren deutlich geprägt von der Erfahrung, dass eine umfassende Theorie ihres Gegenstandsbereichs nicht mehr möglich sei. Die Dissertation verortet sich in dieser Diskussion, begreift jedoch die Frage nach der Möglichkeit einer Theorie der Sozialpädagogik nicht als ein Problem des Gegenstandes, sondern als ein Problem seiner Beobachtung. Dabei geht es jedoch keineswegs nur um eine Kritik der Voraussetzungen sozialpädagogischer Erkenntnis, vielmehr wird zugleich ein neuartiger Weg innerhalb der sozialpädagogischen Theoriediskussion eingeschla-gen: Eine Theorie der "Sozialpädagogik" kann nur als eine nicht-sozialpädagogische Theorie formuliert werden. Die daran anschließende methodologische Auseinandersetzung rückt einen theoretisch informierten Modus der Beobachtung ins Zentrum, der seine postontologische Lektion bereits gelernt hat und gerade unter Verzicht auf Vorstellungen von der je besonderen Bestimmtheit seines Objektes objekttheoretische Aussagen anstrebt: Pierre Bourdieus Theorie der Felder.
Weibliches Publikum, Programmgestaltung und Rezeptionshaltung im frühen deutschen Kino (1906-1918)
(2009)
Die vorliegende Dissertation analysiert die wechselseitigen Einflussnahmen von weiblichem Publikum und der Kino-Programmgestaltung in der Zeit von der Gründung erster ortsfester Kinos um 1906 bis zum Ende des 1. Weltkrieges. Dabei bilden der Kinobesuch von Frauen, die Konstruktion von Geschlechteridentität im und durch das Kinoprogramm und der wechselseitige Einfluss von weiblichem Publikum und Programmgestaltung, sowie die Veränderung von Filmgenres und -längen und die Veränderung des Rezeptionsverhaltens das Paradigma der Analyse. Der Fokus auf das weibliche Publikum ist bewusst gewählt, da Frauen auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Anteil am Kino-Publikum ausmachten. Dies ist besonders bemerkenswert unter der Prämisse, dass Frauen traditionell aufgrund der bürgerlichen Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre nicht Teil eines öffentlichen Publikums waren. Daher liegt es nahe zu vermuten, dass das Auftreten dieses völlig neuen Publikumssegments nicht spurlos am Kino vorbeigegangen ist. Es hat Einfluss genommen auf die Filme, aber auch auf das Kino als Ort und die Programmierung seiner Filme. Das Aufkommen eines weiblichen Publikums bewirkte, so die Leitthese der vorliegenden Dissertation, eine Veränderung der Kinoprogrammstruktur weg vom diversen Nummerprogramm des "cinema of attractions", das kürzere Slapstick-Filme, Trickfilme sowie kurze Filme mit Spielhandlungen mit dokumentarischem Material verband hin zu einem Programm, dessen Hauptattraktion ein, oder maximal zwei lange Filme mit fiktionalem Inhalt waren. Auf der Grundlage zweier Lokalstudien zum Kinoprogramm zweier mittelgroßer deutscher Städte analysiert die vorliegende Arbeit den Prozess, in dem das von klassen- und geschlechtsspezifischer sowie kultureller Diversität geprägte frühe Kino, dem Heide Schlüpmann eine heimliche Komplizenschaft mit der weiblichen Emanzipationsbewegung des Wilhelminischen Deutschlands zuspricht, abgelöst wird durch ein stabilisiertes, institutionalisiertes, nationalisiertes deutsches Kino. Eingeführt und ergänzt wird die tiefergehende Analyse der Kinoprogramme der untersuchten Städte durch eine auf historischen Quellen beruhende Untersuchung der Struktur und Wahrnehmung des weiblichen Publikums und der Programm- und Aufführungsmodalitäten in der Zeit zwischen 1906 und 1913 sowie während des Ersten Weltkriegs.
Die Untersuchung widmet sich dem Verhältnis von Kunst und Fernsehen in Deutschland seit den 1960er Jahren bis heute unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen und künstlerischen Diskurses. In den 1960er Jahren begann die Zusammenarbeit von Künstlern und dem Fernsehen mit Projekten wie "Black Gate Cologne" oder Gerry Schums "Fernsehgalerie" äußerst vielversprechend. In enger Zusammenarbeit mit den Fernsehverantwortlichen wurden Sendungen speziell für die Ausstrahlung im Fernsehen produziert und auch als Fernsehkunst gesendet. Die Akzeptanz und Resonanz auf diese Projekte waren jedoch nach anfänglicher Euphorie bescheiden bis ablehnend. Allerdings führte dies nicht zu einem Scheitern und einer Rückverlagerung der Kunst in den Präsentationsort Museum oder Galerie, sondern zu einer Weiterentwicklung der Fernsehkunst bis in die heutige Zeit. Fernsehkunst hat sich ihrem Aufführungs- und Produktionskontext, aber auch bei der Wahl ihrer Themen der jeweiligen Epoche mit ihren technischen und kommunikativen Möglichkeiten sowie dem gesellschaftlichen Diskurs zu öffentlichkeitsrelevanten Themen anpasst. Fernsehkunst ist stets ein Spiegel der aktuellen Diskurse in Kunst und Gesellschaft. In der bisherigen Forschung wurde Fernsehkunst als gescheitert und damit als nicht mehr existent angesehen. Die Stigmatisierung des Fernsehens als reines Unterhaltungs- und Informationsmedium führte dazu, dass Fernsehkunst als Begriff und als Kunstgattung im öffentlichen und im wissenschaftlichen Diskurs nicht vorkam. Die typologische und inhaltliche Analyse hat jedoch gezeigt, dass Fernsehkunst in klarer Abgrenzung zur Videokunst auch gegenwärtig existiert.
Die publikationsbasierte Dissertation untersucht die Bedeutung sozialer Bewegungen für die Entwicklung der Sozialen Arbeit am Ende des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Profession und Disziplin in den USA und in Deutschland. Dabei wird die entstehende Soziale Arbeit als ‚Formbildung‘ sozialer Bewegungen verstanden und gefragt, wie sich die Bewegungen in die sich etablierende und institutionalisierende Profession und Wissenschaft Soziale Arbeit einschreiben, welche Anliegen dabei verfolgt werden und wie dadurch Wissen in der Sozialen Arbeit auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg zirkuliert.
Die Untersuchung konzentriert sich auf Prozesse der Pädagogisierung, also unterschiedliche ‚Formbildungen des Pädagogischen‘, die die Bewegungsanliegen zum Thema von Aufklärung, (Selbst)Bildung und Pädagogik machen, und auf solche der Verwissenschaftlichung, die sich auf den Aufbau einer Wissensgrundlage zur Bearbeitung von sozialen Problemen richten und dabei alternative Formen der Wissensproduktion ausbilden. Diese Prozesse werden in drei Teilstudien – zur Charity Organization Movement und der Settlement House Movement in den USA sowie der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland – in sieben Einzelbeiträgen näher untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handlungsmethoden und das Praxisverständnis sowie Forschungskonzepte und –projekte exemplarisch ausgewählter sozialbewegter Initiativen der Sozialen Arbeit. Dabei werden unter anderem nicht-intendierte Effekte untersucht, die zum Beispiel in Konservierungen normativer Vorstellungen und Ideologien in als demokratisierend angelegten Ansätzen, aber auch in ‚differenzverstärkenden‘ Effekten bestehen können.