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Institut
Evaluative conditioning (EC) refers to changes in liking that are due to the pairing of stimuli, and is one of the effects studied in order to understand the processes of attitude formation. Initially, EC had been conceived of as driven by processes that are unique to the formation of attitudes, and that occur independent of whether or not individuals engage in conscious and effortful propositional processes. However, propositional processes have gained considerable popularity as an explanatory concept for the boundary conditions observed in EC studies, with some authors going as far as to suggest that the evidence implies that EC is driven primarily by propositional processes. In this monograph I present research which questions the validity of this claim, and I discuss theoretical challenges and avenues for future EC research.
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Wahrnehmung ländlicher Armut als räumlichem Phänomen und untersucht die Maßnahmen der Agrar-, Sozial- und Raumordnungspolitik, die als strukturpolitisch wirksam zur Bekämpfung sowie Vermeidung ländlicher Armut in den zeitgenössischen Diskursen angenommen wurden. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die traditionell landwirtschaftlich geprägten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Untersucht wird, wie das ländliche Armutsproblem in Aussagen von Agrar- und Sozialpolitikern sowie Experten definiert und beschrieben wurde und welche Maßnahmen aufgrund dieser Annahmen als geeignet erschienen, Armut in den agrarwirtschaftlich geprägten Regionen zu bekämpfen. Die Forschungsarbeit basiert auf der Analyse und Bewertung von Förderprogrammen und Förderungshilfen von Bund, Ländern und Kommunen und untersucht diese auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe im südwestdeutschen Raum zwischen 1949 und 1974. Ländliche Armut wird so als vor allem bäuerliche Armut beschrieben, die in den zeitgenössischen Diskursen als räumlich abgrenzbare Existenzgefährdung in sogenannten "strukturschwachen" Räumen konstruiert wurde. Im Zusammenhang mit der Untersuchung wirtschaftspolitischer Debatten werden die sozialpolitischen Probleme diskutiert, gesetzliche Durchführungsbestimmungen der Sozialpolitik auf ihre konkreten Ziele hinsichtlich Armutsbekämpfung auf dem Land untersucht sowie die Verflechtungen von Wirtschafts- und Sozialpolitik analysiert.
Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse, Werte und Interessen in die willentliche Handlungssteuerung einzubeziehen und so das eigene Handeln auf die Verwirklichung selbstkongruenter Ziele auszurichten. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Selbstregulation im Bildungskontext und überprüft die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen, z.B. die eines selbstkonzipierten Schülertrainings für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zeigen, dass selbstregulatorische Kompetenzen durch gezielte Maßnahmen gefördert werden können.
Mit der Globalisierung der Märkte und dem weitverbreiteten Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien in Unternehmen sind in vielen Organisationen geographisch verteilt arbeitende Teams zum Standard geworden. Gleichzeitig gehören multiple Teammitgliedschaften (MTM), d.h. die simultane Zugehörigkeit zu mehreren Teams, für viele Mitarbeitende bereits zum Arbeitsalltag. Mit der Zuordnung von Personen zu multiplen Teams wollen Organisationen einen effektiven Einsatz ihrer personellen Ressourcen ermöglichen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist bislang noch ungeklärt. Eine bedeutende Folge dieser Arbeitsstrukturen ist zudem die zunehmende Durchlässigkeit der Grenzen von Teams. Klare Teamgrenzen bleiben aber auch weiterhin ein wichtiger Faktor, um den Zusammenhalt eines Teams und eine effektive Zusammenarbeit der Teammitglieder sicherzustellen. Bislang gibt es keine empirischen Studien zum Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen und nur wenige zu den Auswirkungen von MTM auf virtuelle Teamarbeit. Diese Arbeit ging in zwei Studien der Frage nach, in welchem Zusammenhang MTM mit Teamgrenzen und mit emotionalen und kognitiven Zuständen in virtuellen Teams steht und welche Effekte MTM und Teamgrenzen auf verhaltensbezogene Ergebnisse von Teamarbeit haben. Feldstudie: In einer querschnittlichen Online-Fragebogenstudie mit 105 Mitarbeitenden zweier globaler Unternehmen wurde der Zusammenhang von MTM mit Teamgrenzen sowie mit Commitment (emotionaler Zustand) und Team Mentalen Modellen (kognitiver Zustand) untersucht. Neben der Anzahl an Teammitgliedschaften wurden der prozentuale Arbeitszeitanteil im Team und der Virtualitätsgrad in der Zusammenarbeit als Indikatoren von MTM erfasst. Die Prüfung der Zusammenhänge über den Partial-Least-Square Ansatz ergab positive Zusammenhänge von MTM sowie Prozentanteil Arbeitszeit mit Commitment und Team Mentalen Modellen. Ein Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen blieb überraschenderweise aus. Ein höherer Virtualitätsgrad ging mit einem geringeren Commitment zum Team und mit als schwächer wahrgenommenen Teamgrenzen einher. Laborstudie: In einer laborexperimentellen Studie mit 178 Studierenden wurden die Effekte von MTM (vier vs. eine Teammitgliedschaft) und Teamgrenzen (gestärkt vs. nicht gestärkt) auf Informationsflut, Koordinationserfolg und Leistung als verhaltensbezogene Ergebnisse virtueller Teamarbeit getestet. MTM zeigte in den Regressionsanalysen weder einen Effekt auf Informationsflut noch auf Koordinationserfolg. Die objektive Leistung viel jedoch bei Versuchspersonen mit vier Teammitgliedschaften signifikant schlechter aus als bei Versuchspersonen mit einer Teammitgliedschaft. Für subjektive Leistungsmaße blieb ein entsprechender negativer Effekt aus. Die Stärkung der Teamgrenzen führte zu einer positiveren Einschätzung des Koordinationserfolgs und der Leistung und reduzierte die Wahrnehmung von Informationsflut. Die Ergebnisse der beiden Studien deuten darauf hin, dass MTM in Abhängigkeit von den betrachteten Indikatoren sowohl positive als auch negative Zusammenhänge mit Prozessen und Ergebnissen in Teams hat. Für MTM haben sich unter den kontrollierten Bedingungen des Experimentes kaum direkte Effekte eingestellt, während in der Feldstudie positive Zusammenhänge mit emotionalen und kognitiven Zuständen eine (mittelfristig) positive Wirkung von MTM andeuten. Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass MTM eher zeitlich versetzte oder über indirekte Mechanismen vermittelte Effekte auf virtuelle Teamarbeit hat. Die im Experiment durch MTM reduzierte objektive Leistung bei gleichbleibender subjektiver Leistungsbewertung deutet darauf hin, dass ein Leistungsabfall durch MTM von den betroffenen Personen möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen wird. Teamgrenzen scheint hingegen einen insgesamt förderlichen Faktor für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams darzustellen.
The presented research aims at providing a first empirical investigation on lexical structure in Chinese with appropriate quantitative methods. The research objects contain individual properties of words (part of speech, polyfunctionality, polysemy, word length), the relationships between properties (part of speech and polyfunctionality, polyfunctionality and polysemy, polysemy and word length) and the lexical structure composed by those properties. Some extant hypotheses in QL, such as distributions of polysemy and the relationship between word length and polysemy, are tested on the data of Chinese, which enrich the applicability of the laws with a language not tested yet. Several original hypotheses such as the distribution of polyfunctionality and the relationship between polyfunctionality and polysemy are set up and inspected.
Stress related disorders increase continuously. It is not yet clear if stress also promotes breast cancer. This dissertation provides an analyses of the current state of research and focuses on the significance of pre-/postnatal stress factors and chronic stress. The derived hypotheses are empirically examined on breast cancer patients. The clinical study investigates the links between those factors and prognosis and outcome.
This thesis deals with economic aspects of employees' sickness. In addition to the classical case of sickness absence, in which an employee is completely unable to work and hence stays at home, there is the case of sickness presenteeism, in which the employee comes to work despite being sick. Accordingly, the thesis at hand covers research on both sickness states, absence and presenteeism. The first section covers sickness absence and labour market institutions. Chapter 2 presents theoretical and empirical evidence that differences in the social norm against benefit fraud, so-called benefit morale, can explain cross country diversity in the generosity of statutory sick pay entitlements between developed countries. In our political economy model, a stricter benefit morale reduces the absence rate, with counteracting effects on the politically set sick pay replacement rate. On the one hand, less absence caused by a stricter norm, makes the tax-financed insurance cheaper, leading to the usual demand side effect and hence to more generous sick pay entitlements. On the other hand, being less likely to be absent due to a stricter norm, the voters prefer a smaller fee over more insurance. We document both effects in a sample of 31 developed countries, capturing the years from 1981 to 2010. In Chapter 3 we investigate the relationship between the existence of works councils and illness-related absence and its consequences for plants. Using individual data from the German Socio-Economic Panel (SOEP), we find that the existence of a works council is positively correlated with the incidence and the annual duration of absence. Additionally, linked employer-employee data (LIAB) suggests that employers are more likely to expect personnel problems due to absence in plants with a works council. In western Germany, we find significant effects using a difference-in-differences approach, which can be causally interpreted. The second part of this thesis covers two studies on sickness presenteeism. In Chapter 4, we empirically investigate the determinants of the annual duration of sickness presenteeism using the European Working Conditions Survey (EWCS). Work autonomy, workload and tenure are positively related to the number of sickness presenteeism days, while a good working environment comes with less presenteeism. In Chapter 5 we theoretically and empirically analyze sickness absence and presenteeism behaviour with a focus on their interdependence. Specifically, we ask whether work-related factors lead to a substitutive, a complementary or no relationship between sickness absence and presenteeism. In other words, we want to know whether changes in absence and presenteeism behaviour incurred by work-related characteristics point in opposite directions (substitutive), the same direction (complementary), or whether they only affect either one of the two sickness states (no relationship). Our theoretical model shows that the relationship between sickness absence and presenteeism with regard to work-related characteristics is not necessarily of a substitutive nature. Instead, a complementary or no relationship can emerge as well. Turning to the empirical investigation, we find that only one out of 16 work-related factors, namely the supervisor status, leads to a substitutive relationship between absence and presenteeism. Few of the other determinants are complements, while the large majority is either related to sickness absence or presenteeism.
Psychotherapien verlaufen selten linear. Ein Ansatz zur Beschreibung plötzlicher Veränderungen sind Sudden Gains und Losses. Dabei handelt es sich um reliable, bedeutsame und relativ stabile Veränderungen in Therapieverlauf, die mithilfe kontinuierlicher Verlaufsmessung zwischen zwei Sitzungen feststellbar sind.rnBislang liegen nur wenige naturalistisch angelegte Studien vor, die das Auftreten von Sudden Gains und Losses an störungsheterogenen Patientengruppen unter praxisnahen Bedingungen untersuchen. Zudem sind bisherige Forschungsbefunde wenig aussagekräftig bezüglich möglicher Ursachen und Moderatoren von Sudden Gains und Losses.rnZwar sprechen bisherige Forschungsbefunde dafür, dass Sudden Gains im Therapieverlauf ein wünschenswertes Behandlungsergebnis begünstigen. Allerdings gibt es nur wenige Hinweise darauf, ob und wie sich diskontinuierliche Therapieverläufe vorhersagen, fördern oder abmildern lassen. Zudem ist wenig über das konkrete psychotherapeutische Geschehen, das den Sudden Gains und Losses vorausgeht, bekannt. Dies aber könnte einen wichtigen Beitrag zum Verständnis psychotherapeutischer Veränderungsprozesse liefern. Auch eröffnen sich dadurch Perspektiven der Optimierung von Therapeuten-Feedback und der Erstellung von Entscheidungsregeln und klinischen Handlungsempfehlungen.rnDie vorliegende Arbeit verbindet Outcome- und Prozessforschung in ambulanten psychotherapeutischen Versorgung, indem zunächst auf Grundlage von Fragebogen-Daten Sudden Gains und Losses in der Symptombelastung und im Therapiefortschritt identifiziert werden. Die so gewonnen Klassifikationen werden verglichen hinsichtlich psychometrischer Erhebungen zu Behandlungsbeginn, zu Behandlungsdauer und Therapierfolg. Die Verteilung diskontinuierlicher Therapieverläufe über verschiedene Diagnosen wird untersucht. Mithilfe von Fragebogen-Daten und Videoanalysen werden Aspekte der therapeutischen Beziehungsgestaltung und das Vorliegen außertherapeutischer Ereignisse in ihrem Zusammenhang mit Diskontinuitäten im Therapieverlauf verglichen.rnDie in dieser Arbeit analysierten Status- und Verlaufsdaten stammen aus der Poliklinischen Psychotherapieambulanz der Universität Trier, wo neben umfangreichen Statuserhebungen auch eine intensive kontinuierliche Verlaufsmessung die Therapien begleitet und standardmäßig alle Therapien audiovisuell aufgezeichnet werden. Die Stichprobe umfasste damit 314 Patienten, die mit bewältigungsorientierter Verhaltenstherapie unter Betonung einer ergänzenden motivationalen, interpersonalen und Ressourcen-Perspektive behandelt wurden. Therapievideos zweier Teilstichproben (ausgewählt anhand von Symptom- bzw. Fortschrittsmaß) wurden mithilfe eines bestehenden Manuals zur Erkennung von Brüchen in der therapeutischen Allianz und deren Reparatur genutzt. Eine weitere Videostichprobe aus einem vorangegangen Forschungsprojekt wurde mit einem selbst zusammengestellten Ratinginventar untersucht.rnEs zeigt sich, dass rund ein Drittel aller Patienten einen diskontinuierlichen Behandlungsverlauf zeigen. Im Fortschrittsmaß lassen sich an der Poliklinischen Psychotherapieambulanz deutlich weniger Sudden Losses feststellen als in einer Vorgängerstudie, in der vor allem Daten aus anderen Ambulanzen genutzt wurden. Es treten keine überzufälligen Häufungen von diskontinuierlichen Therapieverläufen in verschiedenen Störungsgruppen, auch nicht in Hinblick auf Persönlichkeitsakzentuierungen, auf. Insgesamt zeigen Patienten, die Sudden Gains erleben, höhere Belastung und geringeres Wohlbefinden bei Behandlungsbeginn, wobei sich nur Patienten mit Sudden Gains im Symptommaß auch hinsichtlich ihres initialen Symptomstatus als schwerer belastet erweisen. Das Auftreten von Sudden Gains im Fortschrittsmaß und im Symptommaß hängt überzufällig miteinander zusammen, wobei Sudden Gains im Therapiefortschritt plötzlichen Symptomlinderungen häufiger vorausgehen. Sudden Gains hängen ungeachtet des Messinstruments mit größerem Behandlungserfolg zusammen. Mit einem geringeren Behandlungserfolg assoziiert sind Verläufe, die durch plötzliche Symptom-verschärfungen oder ein Auf und Ab im wahrgenommenen Therapiefortschritt assoziiert sind, wobei letzteres lediglich eine nicht signifikante Tendenz beschreibt, die sich jedoch weitgehend mit bisherigen Forschungsbefunden deckt. Dabei nehmen Patienten mit diskontinuierlichen Verläufen gleich welcher Art mehr Therapie in Anspruch als Patienten mit kontinuierlichem Verlauf. rnZudem zeigt sich um Sudden Gains im Therapiefortschritt ein deutlicher Anstieg der therapeutischen Allianz, während diese um Sudden Losses abnimmt. Hingegen sinkt um Sudden Gains in der Symptombelastung die Belastung durch außertherapeutische Ereignisse, während sie um Sudden Losses zunimmt. In den Videoanalysen zeigen sich teils signifikante Unterschiede im Umgang der Therapeuten mit auftretenden Beziehungsbrüchen.rn
Every day we are exposed to a large set of appetitive food cues, mostly of high caloric, high carbohydrate content. Environmental factors like food cue exposition can impact eating behavior, by triggering anticipatory endocrinal responses and reinforcing the reward value of food. Additionally, it has been shown that eating behavior is largely influence by neuroendocrine factors. Energy homeostasis is of great importance for survival in all animal species. It is challenged under the state of food deprivation which is considered to be a metabolic stressor. Interestingly, the systems regulating stress and food intake share neural circuits. Adrenal glucocorticoids, as cortisol, and the pancreatic hormone insulin have been shown to be crucial to maintain catabolic and anabolic balance. Cortisol and insulin can cross the blood-brain barrier and interact with receptors distributed throughout the brain, influencing appetite and eating behavior. At the same time, these hormones have an important impact on the stress response. The aim of the current work is to broaden the knowledge on reward related food cue processing. With that purpose, we studied how food cue processing is influenced by food deprivation in women (in different phases of the menstrual cycle) and men. Furthermore, we investigated the impact of the stress/metabolic hormones, insulin and cortisol, at neural sites important for energy metabolism and in the processing of visual food cues. The Chapter I of this thesis details the underlying mechanisms of the startle response and its application in the investigation of food cue processing. Moreover, it describes the effects of food deprivation and of the stress-metabolic hormones insulin and cortisol in reward related processing of food cues. It explains the rationale for the studies presented in Chapter II-IV and describes their main findings. A general discussion of the results and recommendations for future research is given. In the study described in Chapter II, startle methodology was used to study the impact of food deprivation in the processing of reward related food cues. Women in different phases of the menstrual cycle and men were studied, in order to address potential effects of sex and menstrual cycle. All participants were studied either satiated or food deprived. Food deprivation provoked enhanced acoustic startle (ASR) response during foreground presentation of visual food cues. Sex and menstrual cycle did not influence this effect. The startle pattern towards food cues during fasting can be explained by a frustrative nonreward effect (FNR), driven by the impossibility to consume the exposed food. In Chapter III, a study is described, which was carried out to explore the central effects of insulin and cortisol, using continuous arterial spin labeling to map cerebral blood flow patterns. Following standardized periods of fasting, male participants received either intranasal insulin, oral cortisol, both, or placebo. Intranasal insulin increased resting regional cerebral blood flow in the putamen and insular cortex, structures that are involved in the regulation of eating behavior. Neither cortisol nor interaction effects were found. These results demonstrate that insulin exerts an action in metabolic centers during resting state, which is not affected by glucocorticoids. The study described in Chapter IV uses a similar pharmacological manipulation as the one presented in Chapter III, while assessing processing of reward related food cues through the startle paradigm validated in Chapter II. A sample of men was studied during short-term food deprivation. Considering the importance of both cortisol and insulin in glucose metabolism, food pictures were divided by glycemic index. Cortisol administration enhanced ASR during foreground presentation of "high glycemic" food pictures. This result suggests that cortisol provokes an increase in reward value of high glycemic food cues, which is congruent with previous research on stress and food consumption. This thesis gives support to the FNR hypothesis towards food cues during states of deprivation. Furthermore, it highlights the potential effects of stress related hormones in metabolism-connected neuronal structures, and in the reward related mechanisms of food cue processing. In a society marked by increased food exposure and availability, alongside with increased stress, it is important to better understand the impact of food exposition and its interaction with relevant hormones. This thesis contributes to the knowledge in this field. More research in this direction is needed.
Chapter 2: Using data from the German Socio-Economic Panel, this study examines the relation-ship between immigrant residential segregation and immigrants" satisfaction with the neighbor-hood. The estimates show that immigrants living in segregated areas are less satisfied with the neighborhood. This is consistent with the hypothesis that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Our result holds true even when controlling for other influences such as household income and quality of the dwelling. It also holds true in fixed effects estimates that account for unobserved time-invariant influences. Chapter 3: Using survey data from the German Socio-Economic Panel, this study shows that immigrants living in segregated residential areas are more likely to report discrimination because of their ethnic background. This applies to both segregated areas where most neighbors are immigrants from the same country of origin as the surveyed person and segregated areas where most neighbors are immigrants from other countries of origin. The results suggest that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Chapter 4: Using data from the German Socio-Economic Panel (SOEP) and administrative data from 1996 to 2009, I investigate the question whether or not right-wing extremism of German residents is affected by the ethnic concentration of foreigners living in the same residential area. My results show a positive but insignificant relationship between ethnic concentration at the county level and the probability of extreme right-wing voting behavior for West Germany. However, due to potential endogeneity issues, I additionally instrument the share of foreigners in a county with the share of foreigners in each federal state (following an approach of Dustmann/Preston 2001). I find evidence for the interethnic contact theory, predicting a negative relationship between foreign-ers" share and right-wing voting. Moreover, I analyze the moderating role of education and the influence of cultural traits on this relationship. Chapter 5: Using data from the Socio-Economic Panel from 1998 to 2009 and administrative data on regional ethnic diversity, I show that ethnic diversity inhibits significantly people- political interest and participation in political organizations in West Germany. People seem to isolate themselves from political participation if exposed to more ethnic diversity which is particularly relevant with respect to the ongoing integration process of the European Union and the increasing transfer of legislative power from the national to European level. The results are robust if an instrumental variable strategy suggested by Dustmann and Preston (2001) is used to take into account that ethnic diversity measured on a local spatial level could be endogenous due to residential sorting. Interestingly, participation in non-political organizations is positively affected by ethnic diversity if selection bias is corrected for.
Stress has been considered one of the most relevant factors promoting aggressive behavior. Animal and human pharmacological studies revealed the stress hormones corticosterone in rodents and cortisol in humans to constitute a particularly important neuroendocrine determinate in facilitating aggression and beyond that, assumedly in its continuation and escalation. Moreover, cortisol-induced alterations of social information processing, as well as of cognitive control processes, have been hypothesized as possible influencing factors in the stress-aggression link. So far, the immediate impact of a preceding stressor and thereby stress-induced rise of cortisol on aggressive behavior as well as higher-order cognitive control processes and social information processing in this context have gone mostly unheeded. The present thesis aimed to extend the hitherto findings of stress and aggression in this regard. For this purpose two psychophysiological studies with healthy adults were carried out, both using the socially evaluated-cold pressor test as an acute stress induction. Additionally to behavioral data and subjective reports, event related potentials were measured and acute levels of salivary cortisol were collected on the basis of which stressed participants were divided into cortisol-responders and "nonresponders. Study 1 examined the impact of acute stress-induced cortisol increase on inhibitory control and its neural correlates. 41 male participants were randomly assigned to the stress procedure or to a non-stressful control condition. Beforehand and afterwards, participants performed a Go Nogo task with visual letters to measure response inhibition. The effect of acute stress-induced cortisol increase on covert and overt aggressive behavior and on the processing of provoking stimuli within the aggressive encounter was investigated in study 2. Moreover, this experiment examined the combined impact of stress and aggression on ensuing affective information processing. 71 male and female participants were either exposed to the stress or to the control condition. Following this, half of each group received high or low levels of provocation during the Taylor Aggression Paradigm. At the end of the experiment, a passive viewing paradigm with affective pictures depicting positive, negative, or aggressive scenes with either humans or objects was realized. The results revealed that men were not affected by a stress-induced rise in cortisol on a behavioral level, showing neither impaired response inhibition nor enhanced aggressive behavior. In contrast, women showed enhanced overt and covert aggressive behavior under a surge of endogenous cortisol, confirming previous results, albeit only in case of high provocation and only up to the level of the control group. Unlike this rather moderate impact on behavior, cortisol showed a distinct impact on neural correlates of information processing throughout inhibitory control, aggression-eliciting stimuli, and emotional pictures for both men and women. At this, stress-induced increase of cortisol resulted in enhanced N2 amplitudes to Go stimuli, whereas P2 amplitudes to both and N2 to Nogo amplitudes retained unchanged, indicating an overcorrection and caution of the response activation in favor of successful inhibitory control. The processing of aggression-eliciting stimuli during the aggressive encounter was complexly altered by stress differently for women and men. Under increased cortisol levels, the frontal or parietal P3 amplitude patterns were either diminished or reversed in the case of high provocation compared to the control group and to cortisol-nonresponders, indicating a desensitization towards aggression-eliciting stimuli in males, but a more elaborate processing of those in women. Moreover, stress-induced cortisol and provocation jointly altered subsequent affective information processing at early as well as later stages of the information processing stream. Again, increased levels of cortisol led opposite directed amplitudes in the case of high provocation relative to the control group and cortisol-nonresponders, with enhanced N2 amplitudes in men and reduced P3 and LPP amplitudes in men and women for all affective pictures, suggesting initially enhanced emotional reactivity in men, but ensuing reduced motivational attention and enhanced emotion regulation in both, men and women. As a result, these present findings confirm the relevance of HPA activity in the elicitation and persistence of human aggressive behavior. Moreover, they reveal the significance of compensatory and emotion regulatory strategies and mechanisms in response to stress and provocation, indorsing the relevance of social information and cognitive control processes. Still, more research is needed to clarify the conditions which lead to the facilitation of aggression and by which compensatory mechanisms this is prevented.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
This dissertation includes three research articles on the portfolio risks of private investors. In the first article, we analyze a large data set of private banking portfolios in Switzerland of a major bank with the unique feature that parts of the portfolios were managed by the bank, and parts were advisory portfolios. To correct the heterogeneity of individual investors, we apply a mixture model and a cluster analysis. Our results suggest that there is indeed a substantial group of advised individual investors that outperform the bank managed portfolios, at least after fees. However, a simple passive strategy that invests in the MSCI World and a risk-free asset significantly outperforms both the better advisory and the bank managed portfolios. The new regulation of the EU for financial products (UCITS IV) prescribes Value at Risk (VaR) as the benchmark for assessing the risk of structured products. The second article discusses the limitations of this approach and shows that, in theory, the expected return of structured products can be unbounded while the VaR requirement for the lowest risk class can still be satisfied. Real-life examples of large returns within the lowest risk class are then provided. The results demonstrate that the new regulation could lead to new seemingly safe products that hide large risks. Behavioral investors who choose products based only on their official risk classes and their expected returns will, therefore, invest into suboptimal products. To overcome these limitations, we suggest a new risk-return measure for financial products based on the martingale measure that could erase such loopholes. Under the mean-VaR framework, the third article discusses the impacts of the underlying's first four moments on the structured product. By expanding the expected return and the VaR of a structured product with its underlying moments, it is possible to investigate each moment's impact on them, simultaneously. Results are tested by Monte Carlo simulation and historical simulation. The findings show that for the majority of structured products, underlyings with large positive skewness are preferred. The preferences for variance and for kurtosis are ambiguous.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
Das erste Kapitel "ECOWAS" capability and potential to overcome constraints to growth and poverty reduction of its member states" diskutiert die Analyse wirtschaftlicher und sozialer Barrieren für ökonomisches Wachstum " eine der Hauptelemente für Entwicklungs- und Armutsreduktionsstrategien in Entwicklungsländern. Die Form der länderspezifischen Analyse von Wachstumsbarrieren wurde nach dem Scheitern der auf alle Länder generalisierten Entwicklungsstrategie des Washington Consensus insbesondere durch den Ansatz der "Growth Diagnostics" der Harvard Professoren Hausman, Rodrik und Velasco eingeführt. Es zeigt sich jedoch, dass bisher der Fokus rein auf den länderspezifischen Analysen bzw. Strategieentwicklungen liegt. Diese Arbeit erweiterte die Diskussion auf die regionale Ebene, indem es beispielhaft an der Economic Community of West African States (ECOWAS) die länderspezifischen Wachstumsbarrieren mit den regionalen Wachstumsbarrieren vergleicht. Dies erfolgt mittels einer Darstellung der in Studien und Strategien bereits identifizierten, länderspezifischen Wachstumsbarrieren in den jeweiligen Ländern sowie mit der Auswertung der regionalen Strategien der ECOWAS. Dazu wird ermittelt, inwieweit auf der regionalen Ebene auch messbare Ergebnisse bei der Bekämpfung von Wachstumsbarrieren erzielt werden. Es zeigt sich, dass ,trotz der wirtschaftlichen und sozialen Diversität der Region, die ECOWAS den Großteil der in den Ländern identifizierten Wachstumsbarrieren ebenfalls auflistet und darüber hinaus sogar mit messbaren Ergebnissen dazu beiträgt, Veränderungen des Status Quo zu erreichen. Die Erweiterung des Ansatzes der Growth Diagnostics auf die regionale Ebene sowie die Erweiterung um das vergleichende Element von länderspezifischen und regionalen Wachstumsbarrieren zeigen sich als praktikabler Weg, Entwicklungsstrategien auf regionaler Ebene zu prüfen und subsidiär weiterzuentwickeln. Das zweite Kapitel "Simplifying evaluation of potential causalities in development projects using Qualitative Comparative Analysis (QCA)" diskutiert die Methode der qualitativen komperativen Analyse (QCA) als Evaluierungsmethodik für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Hierbei stehen die adäquate Messung sowie die verständliche Darstellung der Wirkung von Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund. Dies ist ein Beitrag zu der intensiv geführten Diskussion, wie Wirkung von Hilfe in Entwicklungsländern gemessen und daraus für weitere Projekte gelernt werden kann. Mit der beispielhaften Anwendung der QCA auf einen Datensatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Senegal wird erstmalig diese Methode für die Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis angewandt. Der Fokus liegt dabei auf der Überprüfung von bestimmten Programmtheorien, d.h. der Annahme bestimmter Zusammenhänge zwischen eingesetzten Mitteln, äußeren Umständen und den Projektergebnissen bei der Implementierung von Projekten. Während solche Programmtheorien in dem Großteil der Projektskizzen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit enthalten sind, werden die wenigsten dieser Programmtheorien geprüft. Diese Arbeit zeigt QCA als eine effiziente Methode für diese Überprüfung. Eine eindeutige Bestätigung oder Falsifizierung dieser Theorien ist mittels dieser Methodik möglich. Dazu können die Ergebnisse bei den beiden einfacheren Formen der QCA, der crisp-set sowie der multi-value QCA, leicht nachvollziehbar vermittelt werden. Des Weiteren zeigt die Arbeit, dass QCA ebenfalls die Weiterentwicklung einer Programmtheorie ermöglicht, allerdings ist diese Weiterentwicklung nur begrenzt effizient und stark von den vorliegenden Daten sowie der Datenstruktur abhängig. Die Arbeit zeigt somit das Potential der QCA insbesondere für den Test von Programmtheorien auf und stellt die praktische Anwendung für mögliche Replizierung beispielhaft dar. Das dritte und letzte Kapitel der Doktorarbeit "The regional trade dynamics of Turkey: a panel data gravity model" analysiert den türkischen Handel, um die Veränderungen der letzten Jahrzehnte aufzuzeigen und daran zu diskutieren, inwieweit sich die Türkei als aufstrebendes Schwellenland von den bestehenden Handelsstrukturen loslöst. Diese Arbeit ist ein Beitrag zur Diskussion der sich Verschiebenden Machtkonstellationen durch das wirtschaftliche Aufholen der Schwellenländer. Bei der Türkei ist diese Diskussion zusätzlich interessant, da die Frage, ob die Türkei sich von der westlichen Welt, Nordamerika und Europa, abwendet, berücksichtigt wird. Mittels Dummy-Variablen für verschiedene Regionen in einem Gravitätsmodell werden die türkischen Handelsdaten zuerst insgesamt und nach Sektoren analysiert und die Veränderungen über verschieden Perioden des türkischen Außenhandels betrachtet. Es zeigt sich, dass in den türkischen Handelsbeziehungen eine Regionalisierung und eine Diversifizierung der Handelspartner stattfinden. Allerdings geht dies nicht mit einer Abkehr von westlichen Handelspartnern einher.
Nicht erst seit Einleitung der "Energiewende" im Jahr 2011 gehören Fragen der Energie- und Klimapolitik zu den politisch kontrovers diskutierten Themen in Deutschland. In Folge des europäischen Integrationsprozesses gewinnt dabei zunehmend auch die Europäische Union als Handlungsebene an Bedeutung. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie deutsche Akteure die Energie- und Klimapolitik der EU seit dem Gipfel des Europäischen Rates 2007 beeinflusst haben und welche Auswirkungen die Entscheidungen auf EU-Ebene für die Politikgestaltung im nationalen Kontext hatten. Anhand von drei Fallstudien wird eine Prozessanalyse in den Bereichen Strombinnenmarkt, Erneuerbare-Energien-Politik und Klimaschutz im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2013 vorgenommen.
Zu den klassischen Verteilungen der mathematischen Statistik zählen die zentralen F- und t-Verteilungen. Die vorliegende Arbeit untersucht Verallgemeinerungen dieser Verteilungen, die sogenannten doppelt nichtzentralen F- und t-Verteilungen, welche in der statistischen Testtheorie von Bedeutung sind. Die Tatsache, dass die zugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichten nur in Form von Parameterintegral- bzw. Doppelreihendarstellungen gegeben sind, stellt eine große Herausforderung bei der Untersuchung analytischer Eigenschaften dar. Unter Verwendung von Techniken aus der Theorie der vorzeichenregulären Funktionen gelingt es, die bisher vermutete, jedoch lediglich aus Approximationen abgeleitete, strikt unimodale Gestalt der Dichtefunktion für eine große Klasse doppelt nichtzentraler Verteilungen zu zeigen. Dieses Resultat gestattet die Untersuchung des eindeutig bestimmten Modus als Funktion gewisser Nichtzentralitätsparameter. Hier erweist sich die Theorie der vorzeichenregulären Funktionen als wichtiges Hilfsmittel, um monotone Abhängigkeiten nachzuweisen.
Attitudes are "the most distinctive and indispensable concept in contemporary social psychology" (Allport, 1935, p. 798). This outstanding position of the attitude concept in social cognitive research is not only reflected in the innumerous studies focusing on this concept but also in the huge number of theoretical approaches that have been put forth since then. Yet, it is still an open question, what attitudes actually are. That is, the question of how attitude objects are represented in memory cannot be unequivocally answered until now (e.g., Barsalou, 1999; Gawronski, 2007; Pratkanis, 1989, Chapter 4). In particular, researchers strongly differ with respect to their assumptions on the content, format and structural nature of attitude representations (Ferguson & Fukukura, 2012). This prevailing uncertainty on what actually constitutes our likes and dislikes is strongly dovetailed with the question of which processes result in the formation of these representations. In recent years, this issue has mainly been addressed in evaluative conditioning research (EC). In a standard EC-paradigm a neutral stimulus (conditioned stimulus, CS) is repeatedly paired with an affective stimulus (unconditioned stimulus, US). The pairing of stimuli then typically results in changes in the evaluation of the CS corresponding to the evaluative response of the US (De Houwer, Baeyens, & Field, 2005). This experimental approach on the formation of attitudes has primarily been concerned with the question of how the representations underlying our attitudes are formed. However, which processes operate on the formation of such an attitude representation is not yet understood (Jones, Olson, & Fazio, 2010; Walther, Nagengast, & Trasselli, 2005). Indeed, there are several ideas on how CS-US pairs might be encoded in memory. Notwithstanding the importance of these theoretical ideas, looking at the existing empirical work within the research area of EC (for reviews see Hofmann, De Houwer, Perugini, Baeyens, & Crombez, 2010; De Houwer, Thomas, & Baeyens, 2001) leaves one with the impression that scientists have skipped the basic processes. Basic processes hereby especially refer to the attentional processes being involved in the encoding of CSs and USs as well as the relation between them. Against the background of this huge gap in current research on attitude formation, the focus of this thesis will be to highlight the contribution of selective attention processes to a better understanding of the representation underlying our likes and dislikes. In particular, the present thesis considers the role of selective attention processes for the solution of the representation issue from three different perspectives. Before illustrating these different perspectives, Chapter 1 is meant to envision the omnipresence of the representation problem in current theoretical as well as empirical work on evaluative conditioning. Likewise, it emphasizes the critical role of selective attention processes for the representation question in classical conditioning and how this knowledge might be used to put forth the uniqueness of evaluative conditioning as compared to classical conditioning. Chapter 2 then considers the differential influence of attentional resources and goal-directed attention on attitude learning. The primary objective of the presented experiment was thereby to investigate whether attentional resources and goal-directed attention exert their influence on EC via changes in the encoding of CS-US relations in memory (i.e., contingency memory). Taking the findings from this experiment into account, Chapter 3 focuses on the selective processing of the US relative to the CS. In particular, the two experiments presented in this chapter were meant to explore the moderating influence of the selective processing of the US in its relation to the CS on EC. In Chapter 4 the important role of the encoding of the US in relation to the CS, as outlined in Chapter 3, is illuminated in the context of different retrieval processes. Against the background of the findings from the two presented experiments, the interplay between the encoding of CS-US contingencies and the moderation of EC via different retrieval processes will be discussed. Finally, a general discussion of the findings, their theoretical implications and future research lines will be outlined in Chapter 5.
Die Fragestellung der Dissertation lautet: Welche Rolle spielten die politische Repräsentation, ihr Wandel und die Auseinandersetzung um die Teilhabe an ihr für das Entstehen einer gemeinsamen Vorstellung der Nation? Diese Frage kombiniert ein historisches und ein politikwissenschaftliches Interesse. Auf Seiten der Geschichtswissenschaft ist die Dissertation Teil des Forschungsprojekts "Nationenbildung und Demokratie" an der Universität Luxemburg. Auf Seiten der Politikwissenschaft ist sie im Bereich der Politischen Theorie angesiedelt. Im Anschluss an das abgeschlossene Forschungsprojekt "Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen" im Sonderforschungsbereich 600 an der Universität Trier sind dabei primär repräsentationstheoretische Fragen von Interesse. Das Fallbeispiel Luxemburg erlaubt in diesem Zusammenhang einen neuen Blick auf Probleme, die in der Literatur bislang eher im französischen oder angelsächsischen Kontext diskutiert werden. In Auseinandersetzung mit gängigen Theorien der Nation wird in der Arbeit zunächst argumentiert, dass die Nation weder als ethnische Identität noch als Willenseinheit angemessen verstanden werden kann. Diese Überlegungen münden in die These, dass die erfolgreiche Verhandlung von Konflikten auf einer gemeinsamen politischen Bühne die Vorstellung eines gemeinsamen Schicksals mit erzeugen kann. Diese Vermutung wird in einem zweiten Schritt demokratieheoretisch begründet. Das Volk der modernen Demokratie ist kein einheitliches Subjekt, das einfach an die Stelle des alten Souveräns treten könnte. Zum einen verunmöglicht die Tatsache, dass die Demokratie durch multiple Zeitlichkeiten konstituiert ist, ihre Reduktion auf einen ursprünglichen Moment der Präsenz. Zum anderen ist der Demos selbst von Differenzen durchzogen. Doch indem gesellschaftliche Konflikte auf der Bühne der Macht symbolisch dargestellt werden, verlagert Repräsentation den Konflikt in ein politisches Kontinuum, auf das alle Bürger in gleicher Weise bezogen sind. Die Bürger erfahren, beurteilen und unterstellen sich wechselseitig als Teilnehmer an demselben Gemeinwesen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Diese These wird in einem dritten Schritt anhand einer Genealogie der verschiedenen Versuche " von Hobbes und Rousseau über Sieyès, Hegel und Proudhon bis zu Carl Schmitt und Hans Kelsen ", den Demos und den korrekten Modus seiner Vergegenwärtigung zu identifizieren, historisch fundiert. Das empirische Fallbeispiel steht im Zentrum des zweiten Teils der Arbeit. Zunächst wird das Entstehen einer landesweiten politischen Öffentlichkeit herausgearbeitet. In der Folge der Protest- und Petitionsbewegung von 1848 wurde das Parlament zur politischen Bühne, auf der vor aller Augen öffentliche Angelegenheiten diskutiert wurden. Die anschließende Entwicklung hin zum allgemeinen Wahlrecht führte zu einem qualitativen Wandel des Politischen. Das Wahlrecht nahm den Charakter eines Rechts an, das jedem Staatsbürger als solchem zustand, die einzig legitime Grenze des neuen Raums der Gleichheit wurde durch die Nation gestiftet. Die vorgestellte Gemeinschaft der Staatsbürger verselbstständigte sich dabei auch gegenüber dem Fürsten und trat zuletzt an dessen Stelle. Statt als über der Gesellschaft und den Bürgern thronende Hüterin der staatlichen Einheit wurde die Monarchie seit 1918 im Namen des Volkswillens begründet. Doch in demselben Augenblick, in dem das Volk als Gemeinschaft der Gleichen zum neuen Souverän erklärt wurde, wurden auch gesellschaftliche Konfliktlinien politisiert und durch ein landesweites Parteiensystem dauerhaft abgebildet. Durch die repräsentative Politisierung des Konflikts wurde die Frage, was denn das Gemeinsame sei, das sich durch die verschiedenen Teilungen hindurch zeige, dramatisiert. Anhand von zwei Fallbeispielen wird in der Arbeit gezeigt, wie auch diejenigen, die sich als Repräsentanten der Arbeiterklasse verstanden, im Kampf um Hegemonie auf eine nationale Rhetorik zurückgriffen und ein Narrativ der Nation als Solidaritätsgemeinschaft entwarfen. Zusammenfassend kommt die Dissertation zum Ergebnis, dass die Erfahrung der Politisierung und der öffentlichen Auseinandersetzung um politische Teilhabe innerhalb bestehender, ursprünglich aber keineswegs national oder demokratisch legitimierter Institutionen maßgeblich dazu beitrug, dass ein großer Teil der Bevölkerung Luxemburgs sich nach und nach als Teil einer vorgestellten Gemeinschaft verstand.
The distractor-response binding effect (Frings & Rothermund, 2011; Frings, Rothermund, & Wentura, 2007; Rothermund, Wentura, & De Houwer, 2005) is based on the idea that irrelevant information will be integrated with the response to the relevant stimuli in an episodic memory trace. The immediate re-encounter of any aspect of this saved episode " be it relevant or irrelevant " can lead to retrieval of the whole episode. As a consequence, the previously executed and now retrieved response may influencing the response to the current relevant stimulus. That is, the current response may either be facilitated or be impaired by the retrieved response, depending on whether it is compatible or incompatible to the currently demanded response. Previous research on this kind of episodic retrieval focused on the influence on action control. I examined if distractor response binding also plays a role in decision making in addition to action control. To this end I adapted the distractor-to-distractor priming paradigm (Frings et al., 2007) and conducted nine experiments in which participants had to decide as fast as possible which disease a fictional patient suffered from. To infer the correct diagnosis, two cues were presented; one did not give any hint for a disease (the irrelevant cue), whereas the other did (the relevant cue). Experiments 1a to 1c showed that the distractor-response binding effect is present in deterministic decision situations. Further, experiments 2a and 2b indicate that distractor-response binding also influences decisions under uncertainty. Finally, experiments 3a to 3d were conducted to test some constraints and underlying mechanisms of the distractor-response binding effect in decision making under uncertainty. In sum, these nine experiments provide strong evidence that distractor-response binding influences decision making.
Fast and Slow Effects of Cortisol on Several Functions of the Central Nervous System in Humans
(2014)
Cortisol is one of the key substances released during stress to restore homeostasis. Our knowledge of the impact of this glucocorticoid on cognition and behavior in humans is, however, still limited. Two modes of action of cortisol are known, a rapid, nongenomic and a slow, genomic mode. Both mechanisms appear to be involved in mediating the various effects of stress on cognition. Here, three experiments are presented that investigated fast and slow effects of cortisol on several functions of the human brain. The first experiment investigated the interaction between insulin and slow, genomic cortisol effects on resting regional cerebral blood flow (rCBF) in 48 young men. A bilateral, locally distinct increase in rCBF in the insular cortex was observed 37 to 58 minutes after intranasal insulin admission. Cortisol did not influence rCBF, neither alone nor in interaction with insulin. This finding suggests that cortisol does not influence resting cerebral blood flow within a genomic timeframe. The second experiment examined fast cortisol effects on memory retrieval. 40 participants (20 of them female) learned associations between neutral male faces and social descriptions and were tested for recall one week later. Cortisol administered intravenously 8 minutes before retrieval influenced recall performance in an inverted U-shaped dose-response relationship. This study demonstrates a rapid, presumably nongenomic cortisol effect on memory retrieval in humans. The third experiment studied rapid cortisol effects on early multisensory integration. 24 male participants were tested twice in a focused cross-modal choice reaction time paradigm, once after cortisol and once after placebo infusion. Cortisol acutely enhanced the integration of visual targets and startling auditory distractors, when both stimuli appeared in the same sensory hemi-field. The rapidity of effect onset strongly suggests that cortisol changes multisensory integration by a nongenomic mechanism. The work presented in this thesis highlights the essential role of cortisol as a fast acting agent during the stress response. Both the second and the third experiment provide new evidence of nongenomic cortisol effects on human cognition and behavior. Future studies should continue to investigate the impact of rapid cortisol effects on the functioning of the human brain.
The influence of affect on vocal parameters has been well investigated in speech portrayed by actors, but little is known about affect expression in more natural or authentic speech behavior. This is partly due to the difficulty of generating speech samples that represent authentic expression of speaker affect. The present work investigates the influence of speaker affect on the vocal fundamental frequency (F0) in comparatively authentic speech samples. Three well-documented psychophysiological research methods were applied for the induction of affective states in German native speakers in order to obtain speech samples with authentic affect expression: the Cold Pressor Test (CPT), the Stroop Color-Word Test (SCWT) and the presentation of slides from the International Affective Pictures System (IAPS). The here reported results show that the influence of affect on F0 is differentially modulated by psychophysiological processes as well as socio-cultural influences. They also indicate that this approach may be useful for future research and further to gain a deeper understanding of authentic vocal affect expression. Moreover, F0 may constitute an additional non-invasive, easy to obtain measure for the established psychophysiological research methodology.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.
In splitting theory of locally convex spaces we investigate evaluable characterizations of the pairs (E, X) of locally convex spaces such that each exact sequence 0 -> X -> G -> E -> 0 of locally convex spaces splits, i.e. either X -> G has a continuous linear left inverse or G -> E has a continuous linear right inverse. In the thesis at hand we deal with splitting of short exact sequences of so-called PLH spaces, which are defined as projective limits of strongly reduced spectra of strong duals of Fréchet-Hilbert spaces. This class of locally convex spaces contains most of the spaces of interest for application in the theory of partial differential operators as the space of Schwartz distributions , the space of real analytic functions and various spaces of ultradifferentiable functions and ultradistributions. It also contains non-Schwartz spaces as B(2,k,loc)(Ω) and spaces of smooth and square integrable functions that are not covered by the current theory for PLS spaces. We prove a complete characterizations of the above problem in the case of X being a PLH space and E either being a Fréchet-Hilbert space or a strong dual of one by conditions of type (T ). To this end, we establish the full homological toolbox of Yoneda Ext functors in exact categories for the category of PLH spaces including the long exact sequence, which in particular involves a thorough discussion of the proper concept of exactness. Furthermore, we exhibit the connection to the parameter dependence problem via the Hilbert tensor product for hilbertizable locally convex spaces. We show that the Hilbert tensor product of two PLH spaces is again a PLH space which in particular proves the positive answer to Grothendieck- problème des topologies. In addition to that we give a complete characterization of the vanishing of the first derivative of the functor proj for tensorized PLH spectra if one of the PLH spaces E and X meets some nuclearity assumptions. To apply our results to concrete cases we establish sufficient conditions of (DN)-(Ω) type and apply them to the parameter dependence problem for partial differential operators with constant coefficients on B(2,k,loc)(Ω) spaces as well as to the smooth and square integrable parameter dependence problem. Concluding we give a complete solution of all the problems under consideration for PLH spaces of Köthe type.
Die Arbeit analysiert Bedeutungen von Körperlichkeit im Straßenprotest. Ausgehend von den Selbstwahrnehmungen von Aktivist_innen wird dabei der Frage nachgegangen, wie Erfahrungen den reflexiven Umgang mit Verletzlichkeit und Verletzungsmacht prägen. Zunächst wird dafür eine theoretische Konzeption einer leibkörperlich gebundenen Reflexivität entwickelt. Pierre Bourdieus Theorie der Praxis, die sich der Verkörperung von Wissen widmet, wird ergänzt durch den Rückbezug auf Maurice Merlau-Ponty, der konsequenter herausstellt, dass jegliche Wahrnehmung immer nur körperlich-leiblich möglich ist. Während Merleau-Pontys Fokus auf dem wahrnehmenden Leib liegt, wird mit der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners die Verschränkung von wahrnehmendem Leib und wahrgenommenem Körper, bzw. wie Wahrgenommenes reflexiv auf das Spüren und Erleben zurückwirkt, nachvollziehbar. Aufbauend auf Plessner hat Heinrich Popitz eine Phänomenologie der Macht entwickelt, in deren Zentrum die anthropologischen Grundkonstanten von menschlicher Verletzungsoffenheit und Verletzungsmacht stehen. Diese Konzeption, verbunden mit Ergebnissen aus verschiedenen Vorstudien zur vorliegenden Arbeit, leitet die empirische Analyse von zehn leitfadengestützten Interviews, in denen Aktivist_innen mit teilweise langjähriger Straßenprotestbiographie zu ihren Erfahrungen und Praktiken in Straßenprotesten befragt werden. Die Arbeit ist an der Schnittstelle der drei Teildisziplinen Politische Soziologie, Körpersoziologie und Wissenssoziologie angesiedelt. Innerhalb der Politischen Soziologie liegen die Anknüpfungspunkte insbesondere in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Protestforschung. Hier ist der Körper nach wie vor weitgehend marginalisiert und es existieren bisher in Anbetracht des insgesamt kaum noch überschaubaren Umfangs der Protestforschung vergleichsweise wenige Studien. Hinsichtlich der Körpersoziologie zielt die Arbeit - insbesondere mit der Bezugnahme auf Plessners philosophische Anthropologie - auf einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Verbindung von Körpersoziologie und politischer Soziologie. Es lässt sich vor allem in den letzten Jahren eine deutliche Renaissance Plessners innerhalb der allerdings fast ausschließlich deutschsprachigen Körpersoziologie feststellen. Die körpersoziologischen Arbeiten sind bisher jedoch kaum im Rahmen einer politischen Soziologie aufgegriffen worden. Eine solche Brücke möchte die vorliegende Arbeit insbesondere via Popitz (und z.T. Michel Foucault) schlagen. Wissenssoziologisch folgt die Arbeit dem Verständnis eines verkörperten Wissens, wie es vor allem in Bezug auf Bourdieu konzeptionalisiert wird. Es werden Überlegungen aufgegriffen, die sich u.a. auch Analysen und Konzepten der Dance Studies oder der Sportsoziologie hinsichtlich körperlicher Reflexion verdanken. Im Anschluss an die phänomenologisch orientierten Arbeiten Bourdieus und Merleau-Pontys sowie an Plessners philosophische Anthropologie werden dabei sogenanntes kognitives und körperliches Wissen integriert und die unmittelbare Verschränkung beider Wissensformen aufgezeigt.
Hartmann von Aue hat das Präteritum des Verbs "komen" in seinem Frühwerk 'Erec' und noch am Anfang seines letzten Werks 'Iwein' häufig, nach dessen ersten tausend Versen aber kaum mehr gereimt. Vom Standpunkt der einschlägigen Forschung aus soll Hartmann Reime mit seinen alemannischen Formen "kam", "kâmen" und "kæme(n)" nun aus Rücksicht auf denjenigen Dialektraum gemieden haben, in dem die schwer zu reimenden Formen "kom", "kâmen" und "kæme(n)" heimisch waren und den man somit am ehesten als den bairischen identifiziert hat. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem für den Etablierungsprozess der Literatursprache um 1200 relevanten Befund der traditionellen mittelhochdeutschen Reimuntersuchungen. Nach einem Referat über die bisherigen Forschungsergebnisse wird zunächst beobachtet, dass der späte Hartmann im Unterschied zu seinen beiden ebenfalls das Präteritum von "komen" vereinzelt reimenden Vergleichsgrößen Wolfram von Eschenbach und Wirnt von Grafenberg die entsprechenden Reimtypen "-am", "-âmen" und "-æme(n)" überhaupt nur selten oder nie benutzt hat. Der folgende Hauptteil behandelt das Vorkommen der präteritalen Formen von "komen" und ihrer gängigen Reimpartner (vor allem der entsprechenden Formen weiterer drei Verben derselben Ablautreihe "nëmen", "vernëmen" und "zëmen" und von Adjektiven auf "-sam") in den Werken der drei Dichter sowie in vier Werken von Hartmanns noch bedenkenlos "quam" / "kam" usw. reimenden Vorgängern und Zeitgenossen ('Straßburger Alexander', Heinrichs von Veldeke 'Eneit', Ulrichs von Zatzikhoven 'Lanzelet' und Gottfrieds von Straßburg 'Tristan') ausführlich, indem u. a. die Verhältnisse im Versinnern mit berücksichtigt werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Seltenerwerden oder Verschwinden der besagten Reimtypen beim späten Hartmann mit der Umsetzung seines Stilideals wie der prosaischen Wortstellung nur bis zu einem gewissen Grade begründet werden kann: Nach den festgestellten Verhältnissen hat er offenbar tatsächlich das Reimen mit seinen "kam"-Formen gemieden, und zwar wahrscheinlich erst allmählich. Das zentrale Ergebnis der vorliegenden Arbeit besteht in der durch eine Reihe von Häufigkeitstabellen und durch eine umfassende Belegpräsentation in den Anhängen abgesicherten Beobachtung, dass der späte Hartmann dem neuen Trend zum Nichtreimen der präteritalen Formen von "komen" vorausgegangen ist, sein eigentlich damit gut vereinbares neues Stilideal aber, vermutlich wegen des überwältigenden Einflusses Wolframs, ohne unmittelbare Nachfolge geblieben ist.
Anlass dieser vorliegenden Arbeit ist die genannte Reformierung der Lehrerausbildung in Deutschland im Zusammenhang mit der europäischen Bologna-Reform an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen während der letzten zehn Jahre. Nach einer Auseinandersetzung mit den Zielen und den daraus resultierenden Reformbestrebungen wird der Fokus der Forschungsarbeit auf das Bundesland Rheinland-Pfalz gerichtet, um dort das Duale Studien- und Ausbildungskonzept für angehende Lehrerinnen und Lehrer genauer zu beleuchten. Die Vorgehensweise der Forschungsarbeit gliedert sich in drei Bereiche. Auf der einen Seite wird durch die Arbeit die strukturelle Umsetzung der Lehrerausbildungsreform an den vier Universitäten in Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier) transparent gemacht. Dieser Schritt ist erforderlich, um zunächst den Ist-Stand der Ausbildung im Fach Geographie zu erfassen und damit sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die spezifischen Merkmale der einzelnen Studienstandorte abbilden zu können. Eine sich anschließende Befragung der Studierenden liefert als Ergänzung zur ermittelten deskriptiven Grundlage zur Studiensituation weitere Erkenntnisse aus den Bereichen der Modularisierung des Studiums, der fachlichen und fachdidaktischen Grundlagenvermittlung, den praktischen Studienanteilen und der eigenen Kompetenzeinschätzung. Die Rückmeldungen der Experten, die das Reformkonzept an den Standorten landesweit umsetzen, geben im Rahmen dieser Arbeit weitere ergänzende Impulse. Gerade im Hinblick auf die Diskussion um die Stärken und Schwächen der bisher umgesetzten Reformziele und die Einschätzung zu den Entwicklungsmöglichkeiten können direkte Rückmeldungen der Akteure aus der ersten und zweiten Phase der Ausbildung wichtige Ergänzungen liefern. Dazu werden einige Ergebnisse der Experteninterviews zusammenfassend dargestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsperspektiven und Forschungsfelder dargelegt.
Um die weiterhin ansteigende Weltbevölkerung auch zukünftig mit Nahrungsmitteln und anderen wichtigen Rohstoffen zu versorgen, bedarf es einer immer größeren Nutzungsausweitung der Landwirtschaft auf natürliche Flächen. Im Jahre 2009 wurde ein Drittel der Landoberfläche der Erde bereits landwirtschaftlich genutzt. In jüngster Zeit kommt der Landwirtschaft zusätzlich eine wichtige Bedeutung als Energielieferant zu. Ein weiter steigender Flächenbedarf ist die Konsequenz dieser Entwicklung. Dies führt zum Verlust von Habitaten und somit zu einer starken Fragmentierung der Landschaft. Die direkten und indirekten Auswirkungen dieser Entwicklung auf den weltweiten Biodiversitätsrückgang werden mittlerweile als eine der Hauptursachen für den Rückgang vieler Arten anerkannt. Auch der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und versucht dem entgegenzuwirken. In der vorliegenden Arbeit wird durch einen multiplen Methodenansatz der Einfluss der Habitatfragmentierung auf die Konnektivität der Populationen von zwei unterschiedlich mobilen Insektenarten untersucht. Als Modelarten wurden eine wenig mobile Heuschreckenart (Chorthippus montanus) und ein hoch mobiler Tagfalter (Brenthis ino) ausgewählt, welche beide an feuchte Grünländer gebunden sind. Für C. montanus wurde gezeigt, dass die Art nur ein sehr eingeschränktes Mobilitätspotenzial besitzt und stark an ihr Habitat gebunden ist. Daher ist eine Durchquerung von ungeeigneten Lebensräumen als äußerst unwahrscheinlich zu erachten. Eine Studie zur Mobilität und dem Verhalten von Brenthis ino belegt eine starke Philopatrie für eine nicht territoriale Insektenart. Zusätzlich zu den Fang-Wiederfang-Untersuchungen im Freiland wurden populations- und landschaftsgenetische Analysen durchgeführt. Die populationsgenetischen Analysen zeigen eine starke Isolation der Populationen von C. montanus, während zwischen den untersuchten Populationen von B. ino eine gute Konnektivität besteht. Mittels der landschaftsgenetischen Analyse wird gezeigt, dass Wälder und bebaute Flächen für beide Arten substanzielle Genefluss-Barrieren darstellen. Basierend auf einer GIS gestützten Analyse wird dargelegt, dass eine lokal ausreichende Vernetzung von Grünländern in Rheinland-Pfalz durch den Biotopverbund existiert. Die Berücksichtigung der Konnektivität bei der Auswahl und Ausgestaltung der Instrumente zur rechtlichen Sicherung und Umsetzung des Biotopverbundes (-§ 21 BNatSchG) bergen großes Potenzial zum Schutz von Grünländern. Ferner wird gezeigt, dass die Landschaftsplanung zwar ein geeignetes Instrument zur Erarbeitung des Biotopverbundes ist, aber kein Instrument zur rechtlichen Sicherung desselbigen im Sinne des -§ 21 Abs. 4 BNatSchG sein kann.
Die Dissertation widmet sich der Eisenbahninfrastruktur des Raumes Saarland-Lothringen-Luxemburg mit ihrer hohen Netzdichte sowie der Frage, wie diese Bahnstrecken besser genutzt werden können. Möglichkeiten, wie diese Strecken durch innovative, insbesondere aber durch grenzüberschreitende Angebote im Schienen-¬verkehr besser genutzt werden können, werden aufgezeigt. Ziel ist es zu zeigen, welche Potenziale der Schienenverkehr auf Basis der vorhandenen Bahninfrastruktur als Alternative zum dominierenden Straßenverkehr bieten könnte. Der Grenzraum SaarLorLux wird dazu porträtiert, einschließlich einer historischen Genese des Bahnsystems. Dieser historische Rückblick ist kartographisch aufbereitet. Die wechselhafte politische und wirtschaftliche Geschichte des Grenzraumes, insbesondere seine Montanindustrie haben den Untersuchungsraum und die Entwicklung seiner Eisenbahnen entscheidend geprägt. Neben den neuen und schnellen Korridor-Verbindungen nach Paris und Frankfurt wird auch eine gegenläufige Entwicklung aufgezeigt, die zu einem Einbruch der Fernverkehrsqualität für SaarLorLux geführt hat. Auch beim Güterverkehr ist ein Niedergang zu beobachten, gerade im Bereich der Güter in der Montanindustrie. Die Analyse des Bestandsnetzes der gesamten Verkehrsinfrastruktur einschließlich Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenverkehr im SaarLorLux-Raum zeigt auf, welche Standards und Verbindungsqualitäten hier vorhanden sind. Ein Schwerpunkt der Betrachtung ist der Frage gewidmet, wie durch angebotsorientierte, aber auch durch organisatorische Maßnahmen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Schienenregionalverkehr optimiert werden kann. Am Beispiel eines Ringverkehrs Luxemburg-Metz-Saarbrücken-Trier-Luxemburg (Q_Intracity) zeigt der Autor, welche Chancen sich ergäben, wenn die grenzüberschreitende Kooperation ausgeweitet würde. Weitere Vorschläge betreffen die Reaktivierung von derzeit kaum genutzten oder stillgelegten Bahnstrecken sowie die Verlängerung des bestehenden Nahverkehrs über die Grenze hinweg. Für den Saar-Rossel-Raum im Eurodistrikt Saarbrücken-Forbach erläutert die Abhandlung beispielhaft, wie ein neues Stadtbahnangebot die grenzüberschreitende und umwelt-¬freundliche Mobilität stärken kann. Dabei spielt die Wiedernutzung stillgelegter Bahnstrecken der ehemaligen lothringischen Kohlebahn HBL und des Bahnnetzes links der Saar eine große Rolle. Die vorgelegte Arbeit skizziert auch Verbesserungen für den Fernverkehr: Die Abhandlung umreißt die technischen Möglichkeiten, um vorhandene Bahnstrecken zeitgemäß auszurüsten. Die Elektromobilität spielt hierbei eine besondere Rolle Das Schließen von Lücken bei der Elektrifizierung vermag die Kapazitäten der Bahnstrecken deutlich auszudehnen und gerade auch dem Güterverkehr neue und günstigere Wege zu erschließen. Die ermittelte Elektrifizierung von rund dreihundert Kilometern an bestehenden Strecken im Unter-¬suchungsraum ermöglichte beispielsweise, den regelmäßigen Dieselbetrieb auf einem Netz von fast 500 Kilometern durch elektrische Traktion zu ersetzen. Ausgehend von der Analyse der Organisationsstruktur im Schienenverkehr und mit Blick auf die heterogene Struktur der Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr schlägt der Autor vor, eine grenzüberschreitend agierende Instanz mit Verantwortung für den regionalen Nahverkehr zu schaffen. Diese sollte sich an dem Rechtsrahmen eines Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ausrichten und dazu beitragen, dass Angebote im bestellten Schienen-¬personennahverkehr nicht mehr an den Grenzen der Zuständigkeitsbereiche von Aufgabenträgern enden. Ein weiterer Vorschlag umfasst die Schaffung einer Infrastruktur-Sicherungs- und Entwicklungs-¬gesellschaft für den Schienen-verkehr. Ihre Aufgabe sollte die akteursüber-¬greifende Initiative sein mit dem Ziel, vorhandene aber aus der Nutzung genommene Bahnstrecken vor dem Verfall zu retten und für eine spätere Nutzung aufzuwerten. Die Abhandlung beinhaltet eine erste Kostenschätzung und eine erste Priorisierung der vorgeschlagenen technischen, infrastrukturellen und administrativen Maßnahmen. Das Leitmotiv ist dabei Erhalt vor Neubau. Neubaustrecken sind nur in geringem Umfang von 32 Kilometern vorgesehen, wohingegen auf rund 165 Kilometern bestehender Trassen ein Personen-¬verkehrsangebot wieder aufgenommen werden sollte und mindestens 50 neue Bahnhöfe und Haltestellen zu errichten sind. Der Autor ermittelt einen Bedarf von rund 500 Kilometern, um Strecken mit moderner Leit- und Sicherungstechnik, Funkbetrieb und Gleiswechselbetrieb zu modernisieren. Die Dissertation versteht sich als ersten Beitrag, um für den SaarLorLux-Raum einen Masterplan Schiene zu verwirklichen. Die Abhandlung beinhaltet 147 überwiegend kartographische Abbildungen und 23 Tabellen. Im Anhang greift ein Kartendossier im Format DIN A 3 15 Karten aus der Abhandlung großformatig auf.
Das übergeordnete Ziel dieser Dissertation ist die Untersuchung der aktuellen Geomorphodynamik in den Gullyeinzugsgebieten der Souss-Ebene, Südmarokko. Eine Sonderstellung nehmen besonders in der Taroudant-Region die durch land-levelling Maßnahmen beeinflussten Flächen ein. Anhand von experimentellen Feldmethoden werden verschiedene Prozesse der Bodenerosion aufgenommen und bewertet. Mittels Luftbildmonitoring mit einer Drohne erfolgt eine Analyse des Gullywachstums. Durch eine Zusammenführung der Methodenkombination kann ein Gesamtbild der aktuellen geomorphologischen Prozessdynamik im Souss erstellt werden. Mit Zerfall der Zuckerindustrie Ende des 17. Jahrhunderts setzt im Souss Becken aufgrund der nahezu vollständigen Abholzung der Arganwälder die lineare Bodenerosion ein. Mit der Transformation von traditioneller Landwirtschaft zu modernen Zitrusfrucht- und Gemüseplantagen, beginnt Anfang der 1960er Jahre ein sehr dynamischer Landnutzungswandel. Die Expansion der Anbauflächen, die von Wadi- und Gullysystemen tief zerschnittenen sind, wird durch Planierungsmaßnahmen vorangetrieben. Auf den planierten Flächen entwickeln sich durch die Verdichtung des Bodens, das Entfernen von Vegetationsbedeckung sowie Krustenbildung auf dem schluffig-lehmigen Substrat bei Starkniederschlagsereignissen zumeist erneut Gullys. Die rasche lineare Zerschneidung bedroht weitere Anbauflächen. Eine nachhaltige Entwicklung auf diesen Flächen ist daher fraglich. Durch starke Verschlämmung nach Niederschlägen bilden sich auf den planierten Flächen sehr schnell physikalische Bodenkrusten aus. Ihre Mikromorphologie ist aufgrund der Belastungen mit schwerem Gerät sowie mehrfacher Erosions- und Akkumulationszyklen durch Plattenstruktur und Vesikel geprägt, wodurch die Infiltrationskapazität des Bodens verringert wird. Diese Auswirkungen können durch Messungen mit dem Einringinfiltrometer bestätigt werden. Sie zeigen auf ungestörten Flächen durchschnittlich eine 2,6-fach höhere Infiltrationsrate als auf planierten Flächen. Durch eine Inventarisierung der Bodeneigenschaften und Oberflächencharakteristika kann ihre signifikante Veränderung nach Planierungsmaßnahmen identifiziert werden. So zeigen planierte Flächen hohe Anteile an Bodenverkrustung und wenig Vegetationsbedeckung auf. Ungestörte Flächen sind dagegen weniger verkrustet und stärker mit Vegetation bedeckt. Zudem kann eine Kompaktion der oberen Bodenschicht nachgewiesen werden. Diese Faktoren wirken auf die Oberflächenabflussbildung und den Sedimentabtrag ein. Die Ergebnisse von 122 Niederschlagssimulationen mit einer Kleinberegnungsanlage zeigen einen signifikanten Anstieg der mittleren Oberflächenabflüsse und Sedimentfrachten (1,4-, bzw. 3,5-mal höher) auf planierten im Gegensatz zu ungestörten Testflächen. Mithilfe des Gullymonitorings wird die Entwicklung eines kompletten Gullys durch Starkniederschlagsereignisse auf einer planierten Fläche detektiert. Dabei wird in einem 3,5 ha großen Einzugsgebiet etwa 1080 t Bodenmaterial erodiert. Hier wurde errechnet, dass Gullyerosion für 91 % des gesamten Bodenverlustes im Einzugsgebiet verantwortlich ist. Die Fläche dient nur als Lieferant des Erosionsagens Wasser. Das Verfüllen des ursprünglichen Gullysystems mit Material der umliegenden Hänge führt zu einer Erniedrigung der Geländehöhe von durchschnittlich über 5 cm. Auf ungestörten Flächen wird dagegen nur ein geringes Gullywachstum verzeichnet. Die vorgestellte Methodenkombination lässt eine gezielte Beschreibung der aktuellen Geomorphodynamik in den Einzugsgebieten der Souss-Ebene zu. Durch die land-levelling Maßnahmen wird die Prozessdynamik signifikant erhöht. Eine Verminderung der Vegetationsbedeckung, schnelle Krustenbildung sowie Bodenkompaktion unterstützen hohe Oberflächenabflussbildung und Sedimentabtrag. Durch lineare Konzentration des Abflusses wird rapide Gullyerosion gefördert. Ganze Gullysysteme können sich auf Planierungsflächen durch nur ein einziges Starkniederschlagsereignis ausbilden. Dadurch sind Anbauflächen, Gebäude und Infrastruktur gefährdet.
In der Dissertation "Kartographische Medien zur Entscheidungsunterstützung: empirische Untersuchungen georäumlicher Visualisierungen im Rahmen des Trierer Kommunalhaushalts" werden kartographische Medien im Hinblick auf die Funktion der Entscheidungsunterstützung bei der Aufstellung eines Kommunalhaushalts untersucht. Die Akteure der Haushaltsaufstellung können in drei Gruppen aufgeteilt werden: Bürger, Politiker und Verwaltungsmitarbeiter. Die grundlegende Fragestellung der Arbeit lautet: Wie muss ein räumliches Finanzauskunftssystem gestaltet sein, um die Beteiligten in verschiedenen Phasen des Entscheidungsprozesses bestmöglich zu unterstützen? Ziel ist dabei die modellhafte Entwicklung eines nutzerorientierten kommunalen Finanzauskunftssystems. Zur Erstellung der kartographischen Medien werden zunächst die Ausgaben des Trierer Kommunalhaushalts georeferenziert und mit Hilfe von Karten visualisiert. Die Georeferenzierung erfolgt dabei über die theoretische Herleitung der Raumwirkung einzelner Haushaltspositionen, die vom Grundsatz her sehr kleinräumig, gesamtstädtisch oder auch regional wirken können. Theoretisch lassen sich 79% der Ausgabepositionen des Finanzhaushalts und 45% der Ausgabepositionen des Ergebnishaushalts 2009 räumlich verorten. Einschränkungen der Georeferenzierungsquote ergeben sich aus der Datenverfügbarkeit der Stadtverwaltung Trier. Die erzeugten Kartendarstellungen unterscheiden sich im Hinblick auf die Komplexität der dargestellten Inhalte. Zum Einsatz kommen verschiedene kartographische Modellformen sowie unterschiedliche Darstellungsformen der Legende (verbal und numerisch). Der Studie besteht aus zwei empirischen Untersuchungsreihen: einer Online-Befragung und einem Bildschirmexperiment mit eye tracking und Logfile-Aufzeichnung. Diese haben gezeigt, dass die Unterschiede zwischen den drei Akteursgruppen nicht entscheidend sind. Die generelle Haltung der Probanden zur Relevanz des Raumbezugs ist vielmehr ausschlaggebend dafür, ob das Medium Karte positiv angenommen wird oder nicht. Während die Relevanz des Kriteriums "Raum" bei Entscheidungen nachgewiesen wurde, bleibt die Frage nach dessen Gewichtung innerhalb diverser Einflussgrößen kommunal-politischer Entscheidungen offen. Kartographische Medien können eine sinnvolle Unterstützung im Entscheidungsprozess darstellen, bedürfen jedoch je nach Art der Fragestellung und dementsprechend vom Nutzer durchzuführenden räumlichen Operationen einer Kombination mit Texten und/oder Tabellen. Der Bedarf an Nutzerunterstützung steigt mit der Komplexität der räumlichen Operationen: das Bilden von Mustern ist für die Nutzer mit erheblich mehr Blickaufwand verbunden als das Identifizieren von Werten in der Karte. Generell stellt die Komplexität des Informationsgehalts für die Probanden keinen Hinderungsgrund dar, mit kartographischen Medien zu arbeiten. Vielmehr müssen sich die dargestellten Inhalte an den Interessen der Akteure orientieren. Beim Betrachten der Kartendarstellungen spielen Erfahrungen im Georaum eine wesentliche Rolle. Die Untersuchung konnte zeigen, dass das Raumwissen der Probanden jedoch oft mangelhaft ist. Kartographische Medien können dabei helfen, das Raumwissen auch in Bezug auf die Verteilung von Merkmalen im Raum zu steigern. Die Probanden steuerten in der empirischen Erhebung viele Anregungen zur Gestaltung eines interaktiven Systems bei, die darauf hinweisen, dass eine nutzerorientierte Systemgestaltung zwingend erforderlich ist, wenn möglichst viele Akteure von einem kommunalen Finanzauskunftssystem profitieren sollen.
Geographic ranges of species and their determinants are of great interest in the field of biogeography and are often studied in terms of the species" ecological niches. In this context, the range of a species is defined by the accessibility of an area, abiotic factors and biotic interactions, which affect a species" distributions with different intensities across spatial scales. Parapatry describes a distributional pattern in which the ranges of two species meet along sharp range limits with narrow contact zones. Such parapatric range limits are determined by changing abiotic conditions along sharp environmental gradients or can result from interspecific resource competition. However, it has been shown that often the interplay of abiotic conditions and species interactions determine parapatry. The geographic ranges of the land salamanders, Salamandra salamandra and S. atra, narrowly overlap in the European Alps with only few syntopic localities and to date, the cause of parapatry is unknown. The goal of this thesis was thus to identify the importance of abiotic and biotic factors for their parapatric range limits at different spatial scales. On a broad spatial scale, the role of climate for the parapatric range limits of the species was investigated within three contact zones in Switzerland. Climatic conditions at species" records were analysed and species distribution modelling techniques were used to explore the species" climatic niches and to quantify the interspecific niche overlap. Furthermore, it was tested whether the parapatric range limit coincides with a strong climatic gradient. The results revealed distinct niches for the species as well as the presence of strong climatic gradients which could explain the parapatric range limits of the species. Yet, there was a moderate interspecific niche overlap in all contact zones indicating that the species may co-occur and interact with each other in areas where they both find adequate conditions. Comparison among contact zones revealed geographic variation in the species" niches as well as in the climatic conditions at their records suggesting that the species can occur in a much wider range of conditions than they actually do. These findings imply that climate represents a main factor for the species" parapatric range limits. Yet, interspecific niche overlap and the geographic variation provide indirect evidence that interspecific interaction may also affect their spatial distribution. To test whether competition restricts the species" ranges on the habitat scale and to understand local syntopic co-occurrence of the salamanders within their contact zones, site-occupancy modelling was used. This approach allowed to find the habitat predictors that best explain the species" local distribution. While the slope of the site positively affected the occupancy probability of S. salamandra, no tested predictor explained that of S. atra. Also, there was no effect of the occurrence of one species on the occupancy probability of the other providing no evidence for competition. Should competition occur, it does not lead to spatial segregation of the species on this scale. Because biotic interactions most significantly affect the ranges of species on small spatial scales, the microhabitat conditions at locations of the species within syntopic contact zones were compared and a null model analysis was applied to determine their niche overlap. Resource selection probability function models were used to assess those attributes that affect the species" habitat selections. The results revealed species-specific microhabitat preferences related to leaf litter cover, tree number and that the species were active at different temperatures as well as times of the day. The high degree of diurnal activity of S. atra may be due to its preference of forest floor microhabitats that long remain suitable during daytime. Besides, there was a great niche overlap for shelters indicating that the species may compete for this resource. Differential habitat selection and the use of the available shelters at different times of the day may minimize species interactions and allow their local co-occurrence within contact zones. To identify whether the potential infection with the pathogenic chytrid fungus could serve as an alternative biotic explanation for the range margins of S. atra, several populations throughout its range were screened for infection. Since the occurrence of this pathogen was detected mostly at lower altitudes of the Alps, it may confine the range of S. atra to higher elevations. Because chytrid was not detected in any of the samples, the pathogen unlikely plays a role in determining its range limits. Overall, these findings underline the complexity of mechanisms that determine the range margins of parapatric species and provide an important basis for subsequent studies regarding the determinants of the parapatric distribution of the two salamander species.
Die Dissertation beschreibt den Bewerber als Kunden eines Unternehmens und das damit verbundene Erleben während der Bewerbungsphase. Die Gesamteindrücke des Bewerbers werden auch als Candidate Experience bezeichnet. Die theoretische Herangehensweise der Arbeit orientiert sich am Marketingkonzept Customer Experience Management (CEM), welches den Kunden in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Neben der theoretischen Herleitung wurde für die empirische Datengrundlage ein vielfältiges Methodenspektrum gewählt, um sowohl die Kundensicht zu beleuchten als auch die Unternehmensseite. Die Analyse zeigt, dass Standards bzw. selbstverständliche Verhaltensregeln (Recruiting-Basics) in der Interaktion mit dem Bewerber noch lange nicht von allen Unternehmen eingehalten werden, was teilweise zu Unzufriedenheit und negativen Kommentaren im Social Web führt. Die unmittelbare Veröffentlichung und Verbreitung von Kommentaren im Internet bieten aus Sicht der Unternehmen Risiken, aber auch Chancen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Candidate Experience in einem durch den Fachkräftemangel bedingten "Arbeitnehmermarkt" zur Notwendigkeit wird. Es entsteht ein Umwerben von Talenten, wodurch sich der bisherige Recruiting-Ansatz umdreht. Ein modernes Recruiting kennzeichnet sich dabei durch eine aktive Ansprache der potentiellen Bewerber. Als Konsequenz dieser Entwicklung sollte das Recruiting ganzheitlich auf Maßnahmen ausgerichtet werden, die gemäß eines abgeleiteten Candidate-Experience-Management-Ansatz den persönlichen Dialog mit dem Kandidaten fördern, Orientierung und Transparenz schaffen sowie relevante Informationen aus Kundensicht bereitstellen. Dazu kann bereits eine Karriereseite mit kundenorientierten Inhalten beitragen. Weiterhin gilt der erlebte persönliche Dialog mit den Unternehmensvertretern als entscheidend. Im Hinblick auf die Erkenntnisse der Arbeit ist es für die Zukunft empfehlenswert, sowohl im Wettbewerb um die besten Talente als auch hinsichtlich einer positiven Reputation on und offline alle Kontaktpunkte des Bewerbers mit dem Unternehmen zu identifizieren und zu analysieren. Das positive Bewerbererlebnis kann dabei auf Basis der Identifizierung kritischer Kundenkontaktpunkte und gleichzeitiger Implementierung von Maßnahmen gestaltet werden. Als Strukturierungshilfe dient ein durch den Verfasser entwickeltes Prozessmodell, welches in der Praxis auf Basis einer Fallstudie angewendet wurde. Um Erwartungen von Bewerbern nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen, gilt es zusätzlich kreative Maßnahmen zu implementieren, die auch eine zunehmende Weiterempfehlungs-bereitschaft fördern. Insgesamt lässt sich hinsichtlich der Erwartungshaltung der Bewerber konstatieren, dass ein Unternehmen auch bei den jungen Akademikern der Generation Y punkten kann, wenn es sich in einem ersten Schritt zunächst auf die Einhaltung der Recruiting-Basics konzentriert.
High-resolution projections of the future climate are required to assess climate change realistically at a regional scale. This is in particular important for climate change impact studies since global projections are much too coarse to represent local conditions adequately. A major concern is thereby the change of extreme values in a warming climate due to their severe impact on the natural environment, socio-economical systems and the human health. Regional climate models (RCMs) are, however, able to reproduce much of those local features. Current horizontal resolutions are about 18-25km, which is still too coarse to directly resolve small-scale processes such as deep-convection. For this reason, projections of a possible future climate were simulated in this study with the regional climate model COSMO-CLM at horizontal resolutions of 4.5km and 1.3km for the region of Saarland-Lorraine-Luxemburg and Rhineland-Palatinate for the first time. At a horizontal scale of about 1km deep-convection is treated explicitly, which is expected to improve particularly the simulation of convective summer precipitation and a better resolved orography is expected to improve near surface fields such as 2m temperature. These simulations were performed as 10-year long time-slice experiments for the present climate (1991"2000), the near future (2041"2050) and the end of the century (2091"2100). The climate change signals of the annual and seasonal means and the change of extremes are analysed with respect to precipitation and 2m temperature and a possible added value due to the increased resolution is investigated. To assess changes in extremes, extreme indices have been applied and 10- and 20-year return levels were estimated by "peak-over-threshold" models. Since it is generally known that model output of RCMs should not directly be used for climate change impact studies, the precipitation and temperature fields were bias-corrected with several quantile-matching methods. Among them is a new developed parametric method which includes an extension for extreme values and is hence expected to improve the correction. In addition, the impact of the bias-correction on the climate change signals and on the extreme value statistics was investigated. The results reveal a significant warming of the annual mean by about +1.7 -°C until 2041"2050 and +3.7 -°C until 2091"2100, but considerably stronger signals of up to +5 -°C in summer in the Rhine Valley. Furthermore, the daily variability increases by about +0.8 -°C in summer but decreases by about -0.8 -°C in winter. Consequently, hot extremes increase moderately until the mid of the century but strongly thereafter, in particular in the Rhine Valley. Cold extremes warm continuously in the complete domain in the next 100 years but strongest in mountainous areas. The change signals with regard to annual precipitation are of the order -±10% but not significant. Significant, however, are a predicted increase of +32% of the seasonal precipitation in autumn until 2041"2050 and a decrease of -28% in summer until 2091-2100. No significant changes were found for days with intensities > 20 mm/day, but the results indicate that extremes with return periods ≤2 years increase as well as the frequency and duration of dry periods. The bias-corrections amplified positive signals but dampened negative signals and considerably reduced the power of detection. Moreover, absolute values and frequencies of extremes were altered by the correction but change signals remained approximately constant. The new method outperformed other parametric methods, in particular with regard to extreme value correction and related extreme indices and return levels. Although the bias correction removed systematic errors, it should be treated as an additional layer of uncertainty in climate change studies. Finally, the increased resolution of 1.3km improved predominantly the representation of temperature fields and extremes in terms of spatial heterogeneity. The benefits for summer precipitation were not as clear due to a severe dry-bias in summer, but it could be shown that in principle the onset and intensity of convection improves. This work demonstrates that climate change will have severe impacts in this investigation area and that in particular extremes may change considerably. An increased resolution provides thereby an added value to the results. These findings encourage further investigations, for other variables as for example near-surface wind, which will be more feasible with growing computing resources. These analyses should, however, be repeated with longer time series, different RCMs and anthropogenic scenarios to determine the robustness and uncertainty of these results more extensively.
Mankind has dramatically influenced the nitrogen (N) fluxes between soil, vegetation, water and atmosphere " the global N cycle. Increasing intensification of agricultural land use, caused by the growing demand for agricultural products, has had major impacts on ecosystems worldwide. Particularly nitrogenous gases such as ammonia (NH3) have increased mainly due to industrial livestock farming. Countries with high N deposition rates require a variety of deposition measurements and effective N monitoring networks to assess N loads. Due to high costs, current "conventional"-deposition measurement stations are not widespread and therefore provide only a patchy picture of the real extent of the prevailing N deposition status over large areas. One tool that allows quantification of the exposure and the effects of atmospheric N impacts on an ecosystem is the use of bioindicators. Due to their specific physiology and ecology, especially lichens and mosses are suitable to reflect the atmospheric N input at ecosystem level. The present doctoral project began by investigating the general ability of epiphytic lichens to qualify and quantify N deposition by analysing both lichens and total N and δ15N along a gradient of different N emission sources and severity. The results showed that this was a viable monitoring method, and a grid-based monitoring system with nitrophytic lichens was set up in the western part of Germany. Finally, a critical appraisal of three different monitoring techniques (lichens, mosses and tree bark) was carried out to compare them with national relevant N deposition assessment programmes. In total 1057 lichen samples, 348 tree bark samples, 153 moss samples and 24 deposition water samples, were analysed in this dissertation at different investigation scales in Germany.The study identified species-specific ability and tolerance of various epiphytic lichens to accumulate N. Samples of tree bark were also collected and N accumulation ability was detected in connection with the increased intensity of agriculture, and according to the presence of reduced N compounds (NHx) in the atmosphere. Nitrophytic lichens (Xanthoria parietina, Physcia spp.) have the strongest correlations with high agriculture-related N deposition. In addition, the main N sources were revealed with the help of δ15N values along a gradient of altitude and areas affected by different types of land use (NH3 density classes, livestock units and various deposition types). Furthermore, in the first nationwide survey of Germany to compare lichens, mosses and tree bark samples as biomonitors for N deposition, it was revealed that lichens are clearly the most meaningful monitor organisms in highly N affected regions. Additionally, the study shows that dealing with different biomonitors is a difficult task due to their variety of N responses. The specific receptor surfaces of the indicators and therefore their different strategies of N uptake are responsible for the tissue N concentration of each organism group. It was also shown that the δ15N values depend on their N origin and the specific N transformations in each organism system, so that a direct comparison between atmosphere and ecosystems is not possible.In conclusion, biomonitors, and especially epiphytic lichens may serve as possible alternatives to get a spatially representative picture of the N deposition conditions. Furthermore, bioindication with lichens is a cost-efficient alternative to physico-chemical measurements to comprehensively assess different prevailing N doses and sources of N pools on a regional scale. They can at least support on-site deposition instruments by qualification and quantification of N deposition.
A sustainable development of forests and their ecosystem services requires the monitoring of the forests" state and changes as well as the prediction of their future development. To achieve the latter, eco-physiological forest growth models are usually applied. These models require calibration and validation with forestry reference data. This data includes forest structural parameters such as tree height or stem diameter which are easy to measure and can be used to estimate the core model parameters, i.e. the tree- biomass pools. The methods traditionally applied to derive the structural parameters are mainly manual and time-consuming. Hence, the in situ data acquisition is inefficient and limited in its ability to capture the vertical and horizontal variability in stand structure. Ground-based remote sensing bears the potential to overcome the limitations of the traditional methods. As they can be automated, ground-based remote sensing methods allow a much more efficient data acquisition and a larger spatial coverage. They are also able to capture forest structure in its three dimensions. Nevertheless, at present further research is required, in particular with respect to the practical integration of ground-based remote sensing data into forest growth models as well as regarding factors influencing the structural parameter retrieval from this data. Therefore, the goal of this PhD thesis was to investigate the influencing factors of two ground-based remote sensing methods (terrestrial laser scanning and hemispherical photography), which have not or only scarcely been studied to date. In addition, the use of forest structural parameters derived from these methods for the calibration of a forest growth model was assessed. Both goals were achieved. The results of this thesis could contribute significantly to a comprehensive assessment of ground-based remote sensing and its potential to derive the forest structural parameters. However, the use of these methods to calibrate forest growth models proved to be limited. An optimized data sampling design is expected to eliminate the major limitations, though. Furthermore, the combination of ground-based, airborne, and satellite remote sensing sensors was suggested to provide an optimized framework for the general integration of remotely sensed data into forest growth models. This combination of remote sensing observations at different scales will contribute greatly to a modern forest management with the purpose of warranting a sustainable forest development even under growing economic and ecological pressures.
Evaluation of desalination techniques for treating the brackish water of Olushandja sub-basin
(2014)
The groundwater of Olushandja sub-basin as part of Cuvelai basin in central-northern Namibia is saline with TDS content varying between 4,000ppm to 90,000ppm. Based on climatic conditions, this region can be classified as a semi-arid to arid region with an annual rainfall during summer time varying between 200mm to 500mm. The mean annual evaporation potential is about 2,800mm, which is much higher than the annual rainfall. The southern block of this sub-basin is of low population density. It has not been covered by the supply networks for electricity and water. Therefore, the inhabitants are forced to use the untreated groundwater from the hand-dug wells for their daily purposes. This groundwater is not safe for human consumption and therefore needs to be desalinated for that purpose. The goal of this thesis has been to select a suitable desalination technology for that region. The technology to be selected is from those which use renewable energy sources, which have capacity of production from 10m3 to 100m3 per day, which are simple and robust against existing harsh environmental conditions and have already been implemented successfully in some place. Based on these criteria, the technologies which emerged from the literature are: multistage flashing (MSF), multi effect distillation (MED), multi effect humidification (MEH), membrane distillation (MD), reverse osmosis (RO) and electro dialysis reversed (ED). Out of these technologies, RO &amp; ED are based on membrane techniques and MSF, MED &amp; MEH use thermal processes whereas MD technology uses a hybrid process of thermal and membrane techniques for desalinating the water. For evaluation of technical performance, environmental sustainability and financial feasibility of the above mentioned desalination techniques, the following criteria have been used: gained output ratio, recovery rate, pretreatment requirements, sensitivity to feed water quality, post treatment, operating temperature, operating pressure, scaling and fouling potential, corrosion susceptibility, brine disposal, prime energy requirement, mechanical and electrical power output, heat energy, running costs and water generation costs. The data regarding the performance standards of the successfully implemented desalination techniques have been obtained from the literature of performance benchmarks. The Utility Value Analysis Tool of the Rafter-Group of Multi-Criteria Analysis (MCA) has been used for measuring the performance score of a technology. To perform the utility analysis, an evaluation matrix has to be constructed through the following procedures: selection of the decision options (or assessment groups), identification of the evaluation criteria, measurement of performance and transformation of the units. Then the criteria under the objective groups are assigned a level of importance for determining their weights.To perform the sensitivity analysis the level of importance of a criterion is changed by giving more weight or rate to the assessment group of interest (or study). Within the assessment group of interests, the best performing desalination technology has been selected according to the outcome of the sensitivity analysis. The important conclusions of this study are the identification of the capabilities of thermal and membrane based small scale desalination technologies and their applicability based on site specific needs. The sensitivity analysis indicates that the MED technology is the most environmental friendly technology that uses minimum energy and produces least concentrated brine for disposal. The ED technology has emerged to be technically suitable, but it is only applicable when source water has less than 12.000 ppm salt content. The MSF process has favorable thermal efficiency and it is insensitive to feed water quality. Its major drawbacks are energy needs and post treatment requirements that affected its net score. The MD and MSF process have scored the lowest for the technical and economic assessment groups and are concluded not to be suitable for Olushandja sub-basin. The MEH process is cheaper and technically more appropriate than the MED in the two assessment groups. Based on the above mentioned evaluations, this study concluded that Olushandja sub-basin needs more data collection on the geological profile, distinctive identification of aquifers and evidence on the interaction between the aquifers. From the best available data obtained, it could not be established with certainty where the highest level of salinity can be found in the profile, or how the geological profile is layered. More data on ground water quality for spatial overview of the trends and pattern of the sub-basin will be useful in drawing better conclusion on the specific desalination technology needed which is suitable for a specified village or living space.
Comparing the results of the phylogeographies of the four species included in this thesis, some accordances have been found, even though certain patterns are only represented in one or two species. In all cases, the findings of the studied species strongly support the existence of forests or forest-like ecosystems beyond the classic forest refugia in the Mediterranean areas (Iberian, Apennine and Balkan peninsulas) during glacial times. However, evidence of glacial refugial areas in Southeastern Europe, especially the Balkans, have been found in this study as well. The analysed populations of Aposeris foetida, Melampyrum sylvaticum and Erebia euryale showed high genetic diversity values and mostly higher private fragments in this area, which is a strong indicator for centres of glacial survival during Würm and, regarding the results of M. sylvaticum, even during the Riss ice age. Three of the analysed species (A. foetida, M. sylvaticum and Colias palaeno) supported a second main glacial refuge area located along the Northern Alps. Again, high genetic diversity values and the uniqueness of the populations living in this region today prove the importance of this area as a glacial centre of survival. Those results confirm several recently published studies on forest species and strongly indicate the persistence of forest-like structures or even forests during the ice ages along the foothills of the Northern Alps. Additionally, the persistence of C. palaeno in this area furthermore supports the existence of peatlands north of the Alps, at least during the last glacial. The results of M. sylvaticum and E. euryale further indicate the vicinity of the Tatra Mountains as core areas for glacial survival. However, the genetic patterns found for E. euryale are ambiguous. Due to an intermediate position of two genetic lineages (originating in the Eastern Alps and Southeastern Europe), the Tatras could also reflect a postglacial mixture zone of those lineages. Moreover, the glacial and postglacial importance of this area for woodland species was accentuated, supporting other phylogeographic studies published. Besides the congruities among the results of the study species, some unique patterns and therefore further potential glacial refugia have also been illuminated in this thesis. For instance, the calcicole species, A. foetida, most probably had further survival area at both sides of the Dinaric Alps, supported by high genetic diversity values and a high number of private fragments found in Croatian populations. Furthermore, the surroundings of the German Uplands and the margin of the Southern Alps provided suitable conditions for glacial survival for M. sylvaticum, while the Eastern and Southeastern Alpine region most probably sheltered the Large Ringlet E. euryale during ice ages. Additionally, this butterfly species survived at least the glaciation along the foothills of the Massif Central, whose present populations showed a unique genetic lineage and their genetic diversity values have been measurably higher than in other populations for this species. Finally, a large and continuous Würm distribution is highly likely south of the Fennoscandian glaciers in Central Europe for C. palaeno, which might indicate extended peatland areas during Würm glacial. With all the patterns found in this study, the understanding of glacial persistence of forest, respectively forest-like structures and peatlands during Würm or even Riss glacial in Europe could be advanced. The congruencies among the analysed woodland and bog species illustrate the importance and location of extra-Mediterranean refugia for European mountain forests and the glacial presence of Central European peatlands. Thus, already postulated theories could be supported and further pieces of the overall puzzle could be added. The varieties of the different survival centres once more clarified that further phylogeographic studies on mountain forest of different habitat requirements and especially peatland species have to be implemented to get a clearer picture of the glacial history of these habitats.
Mechanisch-biologisch behandelte Abfälle zeigen im Vergleich mit unbehandelten Siedlungsabfällen völlig veränderte geomechanische Eigenschaften auf. Das Emissionspotenzial ist weitgehend reduziert. Dies erforderte eine Anpassung der Deponietechnik bezüglich Materialeinbau und Deponiebetrieb. Um sowohl das Deponieverhalten der mechanisch-biologisch behandelten Abfälle sowie das verbleibende Emissionspotenzial beurteilen zu können, wurde in dieser Arbeit ein breit angelegtes Untersuchungsprogramm im Deponiefeld umgesetzt, welches zum Ziel hat, das Langzeitverhalten des mechanisch-biologisch behandelten Abfalls im Deponiefeld zu beschreiben. Hieraus wurden Empfehlungen für Deponiebetreiber abgeleitet, die eine langfristige Sicherung der gesetzlichen Anforderungen an das Ablagern von MBA-Material gewährleisten. Somit wird der Forderung nach einem nachhaltigen Schutz der Umwelt Rechnung getragen. Eine solche Sicherung ermöglicht einen langfristig ökonomisch und ökologisch tragbaren Deponiebetrieb und somit die nötige Planungssicherheit für Deponiebetreiber. rnDie bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass MBA-Deponien unter den beschriebenen Bedingungen ohne größere Probleme betrieben werden können. Durch die mechanisch-biologische Behandlung wurde jedoch der gesamte Bereich der Ablagerung neu definiert. rnSchwerpunkt des Untersuchungsprogramms war die Untersuchung der Temperatur- und Feuchtigkeitsentwicklung im Deponiekörper, der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Zusammensetzung und Menge des Deponiegases sowie die Beurteilung der geotechnischen Erfordernisse an das abzulagernde Material und das Deponiefeld. Hierbei stand die Untersuchung von Porenwasserdrücken im Vordergrund. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Temperaturniveaus im Deponiekörper mit ca. 16-25-°C etwas unter den von DSR lagen. Die Deponiegaszusammensetzung weicht ebenfalls etwas von den Ergebnissen aus DSR ab. Die Deponiegasmenge liegt im erwarteten Bereich und lässt Rückschlüsse auf das Gasphasenmodell zu. An den Zuordnungskriterien konnten keine wesentlichen Veränderungen oder Abbauraten bezogen auf das Ursprungsmaterial beobachtet werden. Die Anforderungen an den Einbau von mechanisch-biologisch behandelten Abfällen sollten weiterhin unter der Maßgabe: verdichteter Dünnschichteinbau, Profilierung mit 5-10% Gefälle, Einbauwassergehalt 30-35 %, geringstmögliche Einbaufläche und einer arbeitstägigen Abdeckung des Deponiefeldes mit wasserundurchlässigem Material in regenintensiven Monaten und im Winter erfolgen. Ein Deponiebetrieb nach den Vorgaben des Anhanges 5, Nr. 6 der Deponieverord-nung, nach dem ein Deponiebetreiber den Anfall von Sickerwasser so gering zu halten hat, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist, ist somit umsetzbar. Aufgrund der geringen Sickerwassermengen und des verdichteten Materialeinbaus stellt der Deponiekörper mit MBA-Material kein umweltrelevantes Gefährdungspotenzial bezogen auf die Deponiegasemissionen dar, insofern nach Abschluss des Deponiekörpers eine Methanoxidationsschicht als Oberflächenabdichtung aufgebracht wird.
Veterinary antibiotics are released to arable agricultural soil together with manure, including nutrients, organic matter, and microorganisms. Previously, the effects of antibiotic-contaminated manure on soil microbial community activity, function, structure, and resistance have been reported under controlled experimental conditions. This thesis further evaluated the antimicrobial effects as influenced by different manure compositions, soil microhabitats and moisture regimes, plants, and different distances to roots. Microbial community responses were determined by phenotypic phospholipid fatty acid (PLFA) and genotypic 16S rRNA gene fragment analyses. (Chapter 3) demonstrates that medication of pigs with difloxacin (DIF) and sulfadiazine (SDZ) alters the molecular-chemical pattern of slurries, confounding the detection of a consistent antibiotic effect in bulk and respective rhizosphere soil. This was evaluated in a 63-day mesocosm experiment considering typical agricultural manure applications to maize planted soil. Fecal bacteria were detected even 14 days after manure amendment. Manure of DIF- and SDZ-medicated pigs clearly affected the microbial community in mesocosm bulk and rhizosphere soil, temporarily matching antibiotic effects reported in previous studies. (Chapter 4) discusses the influences of different soil microhabitats on antibiotic fate and the effects on soil microflora. Total extractable SDZ was more than two-fold larger in earthworm burrows and soil macroaggregate surfaces compared to bulk soil or the interior fraction of aggregates. Furthermore, soil microbial communities were affected by a combination of soil microhabitat and treatment, which was reflected by different structural and functional community responses to SDZ in laboratory and under field conditions. (Chapter 5) evaluates if SDZ effects on microbial communities are more pronounced in soils which undergo periodic changes in soil moisture by drying-rewetting dynamics compared to soils without such moisture fluctuations. This was tested in a 49-day climate chamber soil pot experiment grown with grass. Manure-amended pots without or with SDZ contamination were incubated under a dynamic moisture regime with repeated drying and rewetting changes of more than twenty percent maximum water holding capacity compared to the control moisture regime. The microbial biomass, but less pronouncedly the community structure, showed an increased responsiveness to the combined stress of SDZ and dynamic moisture changes in the laboratory. Similar responses were documented under field conditions. (Chapter 6) indicated adverse effects of SDZ on root geotropism, number of lateral roots, and water uptake by plants in a 40-day greenhouse experiment with willow and maize grown in soil with environmentally relevant and worst-case antibiotic contamination. (Chapter 7) showed that the associated microbial community responded to a combination of plant species, distance to the root, and antibiotic spiking concentration. In highly antibiotic-contaminated soils, the structural and functional responses of the microbial community were dominated by indirect antibiotic effects on plants and roots.
Dans une perspective du développement touristique durable du territoire d'Agadir / région Souss Massa Draa (Maroc), qu'est un territoire touristique offrant un produit balnéaire diversifié et généralement consolidé par une offre en matière du tourisme rural. Ce travail de recherche vise la mise en œuvre d"un management environnemental adapté à la situation locale, conforme aux normes internationales et à l'apporté des entreprises touristiques y opérant. Ainsi, la réalisation d"un diagnostic environnemental est une étape fondamentale et se fera à l'aide de quatre différents outils d'enquête (Observation, guide d"entretien, grille d'évaluation et questionnaires). Cependant, il va falloir choisir les cas leadeurs en la matière - s'ils existent - pour les présenter aux managers afin de les sensibiliser concrètement à la nécessité d'adopter un management environnemental au sein de leurs structures et de prendre ces cas sélectionnés comme modèles. Cette étude a permis de tirer les conclusions suivantes : - Une maturité du territoire d'étude de la région SMD, lui permettra de s"inscrire dans une démarche de développement touristique durable à travers l'adoption d'un management environnemental en passant par l"assurance de la qualité des services. - La qualité des services est satisfaisante au sein des EHT étudiés et relevant du milieu urbain. En revanche, en milieu rural elle à rehausser en soulignant qu'ils sont dotés d'un paysage régional remarquable et exceptionnel. - Les responsables interviewés n'ont cité que les impacts positifs de leurs activités sur l"environnement (Création d'emplois, promotion de l'économie et de la culture locales, financement des événements à caractère social...). - Une faible existence du Management environnemental au sein des EHT étudiés (4,16 % l'échantillonnage dispose d'une politique environnementale). Ainsi que à l'issue de l'évaluation deux cas ont été proposés comme modèles en la matière. - La charte et le Manuel comme de deux solutions locales visant la promotion du Management Environnemental. Actuellement, la charte a été mise en Å“uvre en milieu rural dans une perspective de la généraliser sur la totalité du territoire régional voire même national. Enfin, cette étude a apporté une réponse à la problématique et aux hypothèses de recherche et a permis par la même occasion de proposer des outils visant l'instauration et/ou la promotion du management environnemental à l'échelle régionale.