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Der Schwarzmeerraum stellte am Ende des Mittelalters einen Schnittpunkt unterschiedlichster Kulturbereiche dar. Hier trafen das zerfallende Byzantinische Reich, die Reste der Kreuzfahrerstaaten, verschiedene mongolische Reiche und das aufsteigende Osmanische Reich aufeinander. Wie sich aus diesem Aufeinandertreffen ein über Jahrzehnte trotz immer wieder entstehender Konflikte fruchtbares und bei aller Dynamik relativ stabiles Miteinander entwickelte, wird anhand der aufschlussreichen Register der genuesischen Massaria von Caffa untersucht. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Organisation des italienischen Netzwerks in der Region als auch auf dem Umgang mit den tatarischen und türkischen Nachbarn, auf deren Gebiet die Genuesen operierten, insbesondere auf den diplomatischen Aktivitäten. Wie sich unter diesen Umständen der Handel als Hauptaktivität entfaltete, wird am Beispiel des Sklavenhandels verdeutlicht.
Diese Arbeit stellt die Ergebnisse eines abgeschlossenen Dissertationsprojektes zur sozialen Einbettung eines ländlichen Kreditmarktes im 19. Jahrhundert dar. Das Hauptziel der Untersuchung war es, herauszufinden, ob die soziale Einbettung von Akteuren einen messbaren positiven oder negativen Effekt auf ihren ökonomischen Erfolg im Rahmen eines historischen Kreditmarktes hatte. Das Fallbeispiel der Untersuchung ist der ländliche Kreditmarkt des in der Nähe von Reutlingen im Königreich von Württemberg im Südwesten Deutschlands gelegenen Dorfes Ohmenhausen. Die Datengrundlage der Untersuchung sind die Hypothekenbücher, Vermögensinventare, Steuerlisten und Kirchenbücher des Dorfes. In Übereinstimmung mit der Neuen Institutionenökonomik werden Kreditmärkte als soziale Netzwerke von Schuldnern und Gläubigern betrachtet. Die soziale Einbettung der Dorfbewohner ist über die (Re-)Konstruktion ihrer dorfinternen Verwandtschaftsnetzwerke operationalisiert worden. Die Akteure in diesen Verwandtschaftsnetzwerken sind alle Haushalte, die Grundsteuern bezahlt haben. Diese Haushalte besaßen Land und waren deshalb in der Lage Hypotheken aufzunehmen. Die Untersuchung wird durch den Vergleich der Verteilung der Kredite innerhalb der Verwandtschaftsnetzwerke der Stichjahre von 1825 und 1850 durchgeführt. Im Jahr 1830 trat eine signifikante Reform der Pfandgesetzgebung in Kraft. Deshalb wurde jeweils ein Stichjahr vor dem Inkrafttreten der Reform mit einem Stichjahr nach Inkrafttreten der Reform verglichen. Dies geschah um zu untersuchen, ob die Reform einen Einfluss auf die Marktstruktur hatte und ob sich im Rahmen der Reform auch die Verteilung der Kredite innerhalb der Verwandtschaftsnetzwerke änderte.
Ziel der Dissertation ist es, den Hochwasserschutz und das Management extremer Hoch-wasser für das Einzugsgebiet der Isar zu verbessern mit Hinblick darauf, wie sich vorhandene und neu zu schaffende Retentionsräume mit optimaler Wirkung für das gesamte Flusssystem einsetzen lassen. Dafür sind Kenntnisse über extreme Ereignisse und deren Auswirkung auf die betrachteten Einzugsgebiete notwendig. Großskalige Niederschläge in Mitteleuropa werden überwiegend durch Vb-artige Zugbahnen ausgelöst. Die Relevanz für Bayern zeigt die Auswertung des neuesten Kataloges der Vb-Zugbahnen für den Zeitraum 1959 bis 2015. In den Monaten April bis Oktober haben Vb-Zugbahnen zu ca. 30 % der beobachten Hochwasser beigetragen. Im Sommer führt sogar jedes zweite Vb-Tief zu Hochwasser. Im Donaueinzugsgebiet können 50 % der 20 größten Hochwasser direkt auf Vb-Zugbahnen zurückgeführt werden, weitere 25 % durch ähnliche Zugbahnen oder auf eine Vb aktiven Phase. Über die Hälfe der größten Hochwasser traten dabei in Bezug zu einer Serie von Vb-Tiefs auf. 60 % der Vb-Zugbahnen sind Teil einer Serie von Vb-Tiefs. Aus wiederkehrenden Niederschlägen persistenter Zugbahnen resultieren mehrgipflige Hochwasserwellen, die insbesondere für Rückhalteräume betrachtet werden müssen (DIN 19700). Die Detailuntersuchung erfolgt unter besonderer Beachtung der Untersuchungen zu den Vb-Zugbahnen. Das Isareinzugsgebiet mit 8900 km-² besitzt mit den Seen im Voralpenland große natürliche Retentionsräume und mit dem Sylvensteinspeicher im alpinen Einzugsgebiet den größten staatlichen Speicher Bayerns. Für die Wirkungsanalyse von gekoppelten Hoch-wasserrückhalteräumen in komplexen Einzugsgebieten müssen Ganglinien mit einem Nie-derschlag-Abfluss-Modell generiert werden, die den Wellenablauf des Hochwassers im ge-samten Einzugsgebiet repräsentieren. Die Dissertation analysiert, wie sich der Einsatz ver-schiedener Verfahren zur Vorgabe der Eingangsniederschläge auswirkt. Dabei liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf dem Niederschlagsverlauf. Es wird ein Verfahren zur Ableitung von Ganglinien aus standardisierten beobachteten Niederschlagsverläufen entwi-ckelt. Die Hochwasserganglinien, generiert aus synthetischen Niederschlagsverläufen der Bemessung, werden am Beispiel des Sylvensteinspeichers mit den drei größten abgelaufe-nen Hochwasserereignissen verglichen und diskutiert, ob mit dem neuen Verfahren die Cha-rakteristik der beobachten Hochwasser besser wiedergeben wird. Der Fokus liegt dabei auf der Wellenüberlagerung. Es kann für das ganze Gebiet gezeigt werden, dass die mit der neuen Methode standardisierten beobachteten Niederschlagsverläufe besser geeignet sind, die Wellenüberlagerung wiederzugeben, da zeitliche Unterschiede durch die Staueffekte an den Alpen berücksichtigt werden, wie sie bei Vb-Zugbahn geprägten Niederschlägen entste-hen. Es kann daher bei ähnlichen Fragestellungen empfohlen werden, diese Methode in der Praxis als Variante hinzuzuziehen, um die natürlichen Prozesse repräsentativer zu beschrei-ben. Für die Simulation mit dem N-A-Modell LARSIM werden die Unsicherheiten durch Varianten-rechnungen gezeigt. Es hat sich herausgestellt, dass nicht nur der Niederschlagsverlauf und die Vorbedingungen des Ereignisses eine große Auswirkung auf die Kalibrierung der Ab-flussbeiwerte im N-A-Modell haben, sondern auch das gewählte Flood-Routing-Verfahren und die Gerinnerauheit. Schließlich wird die Bewertung der potenziellen Standorte durchgeführt. Es wird berechnet, wo das Hochwasser zurückgehalten werden muss, um sowohl eine lokale Reduktion des Hochwasserscheitels, als auch gleichzeitig eine möglichst große Schutzwirkung für das Ge-samtsystem zu ermöglichen. Priorisiert werden Rückhaltestandorte, die praktisch umsetzbar sind und den größten Nutzen haben. Die Untersuchung einer Doppelwelle, die durch eine Serie von Vb-Zugbahnen entstehen kann, zeigt, wie die Einschätzung potenzieller Standorte verändern kann. Der alpine und zum Teil der voralpine Raum reagieren mit kurzen steilen Ganglinien und sind gegenüber Doppelwellen weniger sensitiv, weil kaum Wellenüberlagerung entsteht. Für den Sylvensteinspeicher, der im alpinen Raum liegt, können daher kurze Niederschlagspausen für eine schnelle Entlastung des Speicherraumes genutzt werden. Un-terhalb von Seen mit einem großen Retentionsvermögen erzeugen Doppelwellen aufgrund der langen Retentionsäste durch die Wellenüberlagerung deutlich höhere Abflüsse als Ein-zelwellen. Rückhalt an der oberen Isar ist unter diesen Kriterien am optimalsten. Empfohlene Maßnahmen - ohne Bauaufwand - konnten bereits umgesetzt werden und verbessern den Hochwasserschutz und das Hochwassermanagement an der Isar. Die Auswertungen zeigen, dass in den Monaten April, Mai, September und Oktober die Hochwasserereignisse in Folge von Vb-Zugbahnen im Zuge der Klimaveränderung häufiger und in den Sommermonaten extremer werden könnten.
Mothers and Daughters: The Female English Bildungsroman, 1811-1915 This dissertation analyses the mother-daughter-relationship of five female apprenticeship novels. In the course of the study of Jane Austen's Sense and Sensibility (1811), Charlotte Brontë's Jane Eyre (1847), Elizabeth Gaskell's Wives and Daughters (1865), George Eliot's The Mill on the Floss (1860) and Virginia Woolf's The Voyage Out (1915) modern feminist, psychological, and psychoanalytical theories concerning the mother-daughter-conflict and female development are considered as well as autobio-graphic material and the authoresses' Œuvres. The historical context, the social and psychohistoric con-ditions, and changes in England during the 19th and beginning 20th century (especially concerning family, female socialisation and role training, motherhood, children's education) are studied and the features and achievements of the female Bildungsroman, that experiences an upswing during this time, emphasized. The dissertation shows the development of the female apprenticeship novel concerning its presentation of mother, daughter, and mother-daughter-relationship and also the enormous progressive-ness of this genre concerning the description of details of this relationship. The analysis demonstrates that all novels show complex and problematic mother-daughter-relationships, that for the daughters are on the one hand traumatic, but on the other hand lead to self-discovery and autonomy. The texts present the mother-daughter-relationship as highly ambivalent, oscillating between love, identification, aggression, rejection, rivalry, and rebellion. In this way they serve to correct the female doctrine and the ideological mother image of the Victorian period as much as the cliché of childhood as an idyllic condition without conflicts, and thus anticipate psychological discoveries and efforts of later periods. Furthermore, it becomes obvious that the authoresses put their own problematic mother-daughter-relationship into literary form and thus try to overcome it; that the fictitious mother-daughter-relation-ships often have a compensatory function. The fact that the analysed novels admit to the mother-daughter-relationship so early such an importance, constitutes their rank and justifies their place in the English literature and culture.
Die Somatisierungsstörung, Zustände zahlreicher wechselnder körperlicher Beschwerden, die nicht durch medizinische Befunde erklärbar sind, stellt eine häufige und gravierende, dennoch bisher kaum untersuchte psychische Erkrankung dar. Weitgehend unbekannt sind die Ursachen und der Entstehungsprozess. Die Arbeit geht der Frage nach, welche Merkmale für Patienten mit Somatisierungsstörung charakteristisch sind und deshalb als störungsspezifische persönliche Risikofaktoren in Betracht kommen. 110 Patienten in stationärer psycho-therapeutischer Behandlung wurden untersucht. Die Resultate zeigen bei Patienten mit Somatisierungsstörung im Vergleich zu Patienten mit anderen, vorwiegend ängstlich-depressiven psychischen Störungen vermehrte Schwierigkeiten im Erkennen und Benennen von Gefühlen (Alexithymie), eine stärker ausgeprägte Überzeugung, unkalkulierbaren äußeren Einflüssen unterworfen zu sein (fatalistisch-externale Kontrollüberzeugungen) und eine Abweichung im System der hormonellen Stressregulation (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achsen-Funktion). Weiter ergaben sich Hinweise auf eine Veränderung im Zusammenspiel der Großhirn-Hemisphären (funktionelle hemisphärische Lateralität) bei der Gesamtheit der untersuchten Patienten im Vergleich zu Gesunden. Darüber hinaus konnte eine befriedigende Zuverlässigkeit (Retest-Reliabilität) der verwendeten Methode der Cortisolbestimmung festgestellt werden.
Die Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die ihren Romanen eine dezidiert auditive Qualität verleihen möchte, rekurriert in ihren Werken auf die Verwendung von Musik und Elementen des afroamerikanischen Vernakularen innerhalb verschiedener narrativer Ebenen. Meine Dissertation gliedert sich in folgende drei Haupt-teile: Zunächst wird die Darstellung einiger Charaktere als Musizierende oder Zuhörer thematisiert, die meist als Kommentar bezüglich der Handlung oder der Charaktere dient bzw. diese bisweilen auch unterminiert. Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf der Übertragung musikalischer Eigenschaften auf die Texte, die auf struktureller Ebene von musikalischen Mitteln wie Antiphonie, Rhythmus oder Improvisation Gebrauch machen und sich auch inhaltlich an Texte bekannter Spirituals oder Bluessongs anlehnen. Durch diese Kombination bindet Morrison ihre Romane enger an ihre afroamerikanischen Wurzeln. Im dritten Teil steht das Zusammenspiel zwischen Musik und vernakularen Traditionen des Geschichtenerzählens, des Zeugnisablegens und des Signifyings, also des im Rahmen des Afroamerikanischen typischen kreativen sprachlichen Umdeutens, im Vordergrund, welches Morrison zu einer modernen Hüterin afroamerikanischer Tradition macht.
Psychotherapie hat sich in der Behandlung psychischer Störungen als wirksam erwiesen. Im Rahmen der klinisch-psychologischen Forschung und der Psychotherapieforschung sind die Erforschung von Ursachen und Mechanismen psychischer Störungen sowie die Identifikation von Wirkmechanismen von Psychotherapie von zentraler Bedeutung. Wichtiges Element in der Psychotherapie ist die Sprache, sodass die Betrachtung von Sprache bereits sehr früh Eingang in die Forschung fand. Beschäftigten sich frühe Forschungsarbeiten jedoch hauptsächlich mit der sehr zeitaufwendigen qualitativen Auswertung von Sprache, ermöglichen Entwicklungen im Bereich der Computer neue Ansätze wie beispielsweise die quantitative Sprachanalyse mittels Programmen wie dem Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC). Dieses wörterbuchbasierte Auswertungsprogramm fand Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen wie beispielsweise der Erforschung von Motiven, Gruppenprozessen, Sprache in sozialen Netzwerken und ersten subklinischen Untersuchungen psychischer Störungen. Eine systematische Anwendung auf die Sprache von Patienten und Therapeuten im Rahmen vollständiger Therapiesitzung ist bislang jedoch nicht bekannt. Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb in drei Projekten die Anwendbarkeit des Programmes in der klinisch-psychologischen Forschung und Psychotherapieforschung zu untersuchen. Das erste Projekt beschäftigte sich mit der Psychometrie von mittels LIWC ausgewerteter Sprache und fand, dass die Erkennungsraten des Wörterbuchs für die Sprache in Therapiesitzungen über den in der Literatur für das deutsche LIWC berichteten Erkennungsraten jedoch unter denen der aktuellsten englischen Versionen lag. Außerdem wurde angenommen, dass Sprache sowohl eine zeitlich stabile Komponente im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals als auch eine situative Komponente besitzt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund relevant in der Psychotherapieforschung sowohl Patientenmerkmale als auch Veränderungen abbilden zu wollen. Die Arbeit ging davon aus, dass insbesondere Funktionsworte, also Worte, die Sprache strukturieren jedoch keine inhaltliche Bedeutung besitzen, eher individuell stabil sind, als Inhaltsworte. Entsprechend konnten für einige Wortkategorien ein Bifaktor-Modell mit einem Personen- sowie einem Zeitfaktor und adäquate Omega-Werte als Maß der Messgenauigkeit gefunden werden, für andere Kategorien zeigte sich dies nicht. Hypothesenkonform zeigten die Modelle bessere Passungen für Funktionsworte. Bezüglich der Frage nach der benötigten Länge von Sprachausschnitten aus Therapiesitzung erwies sich die Verwendung der gesamten Sitzung als beste Lösung. Im zweiten Projekt wurden Unterschiede in der Verwendung von Sprache zwischen depressiven Patienten, Patienten mit Angststörung und solchen mit beiden Störungsbildern untersucht. Es zeigten sich Unterschiede in Bezug auf Worte im Zusammenhang mit Traurigkeit und Worte im Zusammenhang mit Angst. Die Unterschiede zeigten sich derart, dass Depressive vermehrt mit Traurigkeit assoziierte Worte verwendeten, wohingegen Angstpatienten verstärkt Worte aus dem Bereich Angst verwendeten. Dies spricht für eine unterschiedliche inhaltliche Orientierung der beiden Störungsbilder. Darüber hinaus zeigten sich bei dimensionaler Betrachtung negative Zusammenhänge zwischen der Gesamtbelastung und Optimismus, positive Zusammenhänge Depression und Pronomengebrauch sowie negative Zusammenhänge zwischen Angst und unterschiedlichen Kategorien sozialer Worte. Im dritten Projekt wurden unterschiedliche weitere Fragestellungen der Psychotherapieforschung wie beispielsweise die Prädiktion von Therapieerfolgt mittels Sprache oder Zusammenhänge zwischen sprachlicher Synchronizität und der therapeutischen Beziehung untersucht. Es zeigten sich einzelne Zusammenhänge allerdings ergab sich kein einheitliches Muster. Die vorliegende Arbeit kommt zusammenfassend zu dem Schluss, dass quantitative Sprachanalyse eine Bereicherung der Psychotherapieforschung darstellt und Sprache als Datenquelle Berücksichtigung finden sollte. Allerdings bedarf es der Weiterentwicklung des LIWC sowie der Erprobung weiterer Verfahren und eine routinemäßige Erhebung von Sprache wird voraussichtlich erst im Zuge neuerer Entwicklungen im Bereich der automatischen Spracherkennung möglich werden.
Der Beitrag setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Todesstrafe eine rechtlich begründbare Strafe darstellt, bzw. aus welchen Gründen ihre Abschaffung im Rechtsstaat erforderlich ist. Dabei unterwirft die Autorin die Todesstrafe einer Überprüfung von einem fundamentalen Verständnis des Rechts aus, wobei sowohl empirische als auch pragmatische Gesichtspunkte in eine Gesamtbetrachtung einfließen. Weiter wird die Vollstreckung bzw. die Aussetzung der Vollstreckung der Todesstrafe erörtert. Die Rechtslagen in Korea sowie seinen Nachbarländern Japan und China, zwischen denen aufgrund der geographischen Lage und zum Teil gemeinsamen kulturellen, sowie rechtshistorischen Wurzeln, Wechselwirkungen bestehen, werden aufgezeigt und einer vergleichenden Betrachtung unterzogen.
Zu Beginn der Frühen Neuzeit stand die Verehrung der hl. Anna, der Anna Selbdritt und der Hl. Sippe in höchster Blüte; der Großmutter Christi wurden sogar die positiven Eigenschaften der Gottesmutter Maria zugeordnet. Meine Dissertation untersucht ca. dreitausend Artefakte unter interdisziplinären Aspekten und verschiedenen Ansätzen und erbringt so eine kulturelle Disposition der Zeit, auch unter Berüksichtigung einer breiten Quellenlage der damaligen Literatur. Die Kontinuität erweist sich bei Anna Selbdritt in erster Linie durch die angewandte Attributformation, was bis weit in den Barock hinein ein eindeutiges Identifizierungspotential für Anna Selbdritt darstellt; bei den traditionellen Kunstwerken mit der Hl. Sippe ist die Verwendung des Motives des Hortus conclusus obligat. Der Wandel erfolgte bereits um 1475, bei welchem eine horizontale Dreierstruktur an Stelle der vordem pyramidalen Anordnung nach Masaccio tritt; somit konnte in prägnanter Weise eine Gegenüberstellung der himmlischen, vertikalen Trias der Hl. Dreifaltigkeit und der irdischen, horizontal aufgefassten Trias der Anna Selbdritt erfolgen. Diese neue Konstellation mit Realitätsnähe durch Lebendigkeit verbreitete sich rasch im gesamten Alten Reich. Eine Zäsur als Indiz der Änderung der familiären Verhältnisse lässt sich bereits vorreformatorisch mit Kunstwerken von Cranach und Dürer belegen, die Verbreitung durch Kupferstiche erfuhren: Es lässt sich eine männliche Dominanz ausmachen. Daneben fällt aber ein überaus harmonisches Familiengefüge ins Auge, das die Relation der Personen durch Kommunikation und Interaktion visualisiert, womit die vordem additive Reihung nun durch eine Symbolik des psychologischen Verhaltens aufgehoben wird: Einheit durch Harmonie. Dies beruht nicht zuletzt auf der psychologischen Selbstdefinition des Menschen, der in der Frühen Neuzeit sein Selbstbewußtsein entdeckt und dieses durch Zugehörigkeit zu einem Kollektiv verstärkt. Durch zeitgenössische Aspekte und durch die Verwendung von Landschafts- und Architekturelementen werden die Artefakte nicht nur dem neuen kunsthistorischen Focus der Ästhetik gerecht, sondern wirken auch affektiv auf den Rezipienten, eine Forderung, die ebenso von der Musiktheorie gestellt wurde. Das Kultbild wird zum Andachtsbild, zum Kulturobjekt, zum Narrativ, zum Historienbild. In der Verkörperung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bieten Anna Selbdritt und die Hl. Sippe eine gegenwarts- und zukunftsorientierte soziologische wie soteriologische Perspektive an; sie bilden mithin ein mediales Spektrum ab, das interdisziplinär die Kultur des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit reflektiert und einen von Theologie und Gesellschaft determiniterten Handlungskanon in konventioneller wie innovativer Art bereitstellt.
Die Arbeit setzt sich mit den theoretischen und praktischen Aspekten der Analyse und Edition eines literarisch wichtigen Textes mit Methoden der Digital Humanities sowie der Korpus- und Computerlinguistik auseinander. Als Materialgrundlage dient das luxemburgischsprachige Werk des Michel Rodange. Hierzu gehören die Werke "Renert oder de Fuuss am Frack an a Maansgréisst" - ca. 35.000 Tokens, "Dem Léiweckerche säi Lidd" - ca. 5.000 Tokens, "Dem Grof Sigfrid seng Goldkuemer" - ca. 10.000 Tokens und zwei Gedichte - ca. 500 Tokens. Auf der empirischen Seite handelt es sich um die Erstellung eines elektronischen Korpus mit historisch-kritischen und linguistischen Annotationen und dessen Darstellung im Internet als Webportal. Dabei entsteht eine Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis, so werden die erstellten Annotationen verwendet, um das Werk aus sprach- und literaturwissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen; diese Erkenntnisse können dann wiederum bei der Implementierung der Tools eingesetzt werden, um den Korrektheitsgrad der automatischen Annotation zu erhöhen. Die historisch-kritischen Annotationen beinhalten beispielsweise Lesarten, Korrekturen sowie Worterklärungen, wohingegen die linguistischen Annotationen die Orthographie, Morphologie (Wortklassen und Lemmata) und Phraseologie betreffen. Die Annotationen werden in der Markup-Sprache XML kodiert. Der erste Schritt der Erstellung eines elektronischen Korpus ist die Digitalisierung der Texte. Bei den Handschriften geschah dies mithilfe einer manuellen Transkription, bei den Drucken wurde auf eine OCR-Software zurückgegriffen. Es empfiehlt sich, bereits in dieser Phase den Text gut zu strukturieren und mit Annotationen zu versehen. Dabei wurden zunächst Metadaten festgehalten. Anschließend wurden Informationen wie Seitenzahl, Zeilenumbrüche etc. als Annotationen hinzugefügt. Von besonderer Bedeutung für die Erstellung eines Korpus aus einem historisch und literarisch wichtigen Text ist jedoch seine Anreicherung mit historisch-kritischen Kommentaren. Die Untersuchung und Berücksichtigung der literarischen bzw. wissenschaftlichen Gattung historisch-kritische Edition stellt die theoretische Grundlage für solche Annotationen dar. Alle für die Editionswissenschaft relevanten Texthinweise, -bruchstücke und vom Autor durchgestrichene und gelöschte Stellen wurden dokumentiert. Bei schlecht lesbaren Stellen wurden Lesemöglichkeiten vorgeschlagen und die anderer Editionen diskutiert. Die Text Incoding Initiative (TEI) bietet eine Fülle von XML-Elementen, um solche Annotationen zu speichern. Um diese Arbeit nicht manuell ausführen zu müssen, wurde auf Tools wie TUSTEP, oXygen oder Skriptsprachen wie beispielsweise Perl zurückgegriffen. Diese können u. a. die Such- und Ersetzen-Arbeiten mithilfe der Regulären Ausdrücke bedeutend erleichtern. Den nächsten Schritt der Korpus-Erstellung stellt die Tokenisierung dar. Hierbei gehen die historisch-kritischen Annotationen in linguistische Annotationen über. Die Grenzen eines Wortes werden festgelegt und jedes Wort mit seinem eigenen Element versehen. Aus der digitalen Verarbeitung nicht wegzudenken ist dabei die Berücksichtigung und Untersuchung der Sprache des Autors. In diesem Fall wurde auf Aspekte wie die Dichtungsstile des Luxemburgischen im 19. Jahrhundert, die literarischen Gattungen der Texte sowie die Schreibung des Autors geachtet. Der empirische Anteil der Analyse mit EDV-technischen Methoden und die Speicherung der Ergebnisse als Annotationen stellt die wissenschaftliche Basis für die spätere digitale Präsentation dar. In der Arbeit werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analyse der Sprache des Werks mithilfe von selbstimplementierten Programmen diskutiert. Dabei werden die vorhandenen Theorien sowohl der klassischen Linguistik z. B. aus der Morphologie oder der Phraseologieforschung, als auch der Korpuslinguistik besprochen und evaluiert. Die Implementierung und Ergebnisse folgender Programme für das Michel Rodange Korpus werden thematisiert: Tokeniser, FreqList, POS-Trainer, POS-Tagger, Lemmatisierer und Programme zur morphologischen und phraseologischen Analyse des Korpus. Der POS-Tagger kann die Wortarten im Korpus bestimmen. Grundlage dafür sind die sogenannten Hidden Markov Modelle, die auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basieren. Der Lemmatisierer und das Programm zur morphologischen Analyse arbeiten hauptsächlich regelbasiert, wohingegen das Programm für die phraseologische Analyse anhand statistischer Verfahren wie dem Z-Test, dem Chi-Quadrat-Test und dem Exakten Test von Fisher implementiert wurde. So widmet sich beispielsweise Kapitel 3.4 dem Output der morphologischen Analyse und diskutiert die Wortbildung. Kapitel 3.6 beschäftigt sich mit der Interpretation der Phraseologismen. Hierbei zeigte sich, dass viele der automatisch identifizierten Phraseologismen aus Michel Rodanges Werken in der Tat ein fester Bestandteil nicht nur der luxemburgischen Sprache und Kultur sind, sondern sich auch in der gesamten westlichen Kultur wiederfinden.
Auf dem Friedhof der Kirche St. Matthias im Süden Triers befinden sich vier Kammern, die bis in jüngste Zeit als die Untergeschosse selbstständiger römischer Grabbauten angesprochen wurden. Bei dem Areal handelte es sich um einen Teil der südlichen Nekropole des römischen Triers, der vor allem mit Körperbestattungen belegt worden ist. Dieses Körpergräberfeld wird in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mal anhand der archäologischen Funde und Befunde beschrieben.
Nach früheren, kleineren Untersuchungen fanden im Umfeld der Kammern 1931 umfangreiche Grabungen statt; weitere folgten in den 1960er Jahren. Die im Rahmen dieser Maßnahmen erstellten Unterlagen wurden vom Autor zusammengestellt und aufgearbeitet. Ergänzend kamen eigene Beobachtungen am noch sichtbaren Befund hinzu.
So ließ sich erschließen, dass die meisten Grabkammern nicht Reste eigenständiger Bauten waren, sondern Teile eines bisher nicht erkannten größeren Baukomplexes. Dieser bestand aus einem großen Rechteckbau, der das Untergeschoss eines älteren Grabbaus inkorporierte. Dieser bildete einen kellerartigen Raum, der mit einem Wasseranschluss versehen war. Innerhalb des Rechteckbaus konnten Reste eines festen Fußbodens zu ebener Erde, sowie farbige Wandmalerei beobachtet werden. Kurz nach seiner Errichtung wurde der Rechteckbau mit zwei unterirdischen Kammern versehen und im Osten durch drei Anbauten mit unterschied-lichen Grundrissen erweitert: Im Süden entstand so ein Apsidenbau mit einer großen unterirdischen Kammer, in der sich bis heute ein Reliefsarkophag befindet.
Die Befundauswertung ergab, dass der Baukomplex in konstantinischer Zeit errichtet worden ist und offenbar schon um die Mitte des 5.Jhs. n. Chr. aufgegeben wurde.
Zu diesem Baubefund ließ sich in den benachbarten römischen Provinzen keine direkte Parallele finden. Am ehesten vergleichbar scheint ein weiterer Baukomplex aus der nördlichen Nekropole Triers, der unter der Kirche St. Maximin aufgedeckt wurde. Er ist ab der Mitte des 4. Jhs. n. Chr. errichtet und von der christlichen Gemeinde genutzt worden. Dieser Bau ähnelt in seinem Grundriss dem Baukomplex von St. Matthias, unterschiedet sich aber in der Bestattungspraxis: Während zahlreiche Sarkophag-Bestattungen im Hauptbau und teilweise auch den Anbauten in den unbefestigten Boden eingelassen worden sind, fand sich bei St. Matthias sowohl im Hauptbau als auch den Anbauten ein fester Boden. Innerhalb dieses Baukomplexes kann nur der oben beschriebene Reliefsarkophag der Nutzungszeit zugeordnet werden. Demnach könnte hier die Schaffung separater Bestattungsräume bedeutsam gewesen sein – neben anderen Funktionen, wie der Bereitstellung von Wasser und überdachtem Raum zur Begehung der Totenfeiern. Die stärkere Berücksichtigung solch funktionaler Elemente scheint demnach eine wichtige Ergänzung zur weiterführenden Deutung römischer Sepulkralarchitektur zu sein.
Nicht von einer Hand Fallbeispiele der künstlerischen Zusammenarbeit in der Gemäldeproduktion vom 17. bis 19. Jahrhundert Das Phänomen der künstlerischen Zusammenarbeit mehrerer Maler auf einem Bildträger wurde in den vergangenen zehn Jahren in der Forschung und in der praktischen Museumsarbeit mit immer größerem Interesse betrachtet. Das hängt mit dem generellen Wandel in der Wahrnehmung von historischen Sammlungen und der Hinterfragung von tradierten Wahrnehmungsmustern in der Kunstgeschichte zusammen. Diese Dissertation hat sich die Frage nach der Entstehung dieser Form der Zusammenarbeit in verschiedenen Regionen und deren Rezeption im 18. und 19. Jahrhundert gestellt. Wenngleich in der Forschung die Kooperationstätigkeiten einzelner Künstler zunehmend Beachtung finden, so war es mein Anliegen, das Phänomen der Kooperationspraxis umfassend anhand verschiedener Fallbeispiele zu beschreiben. In vielen Fällen können diese Beispiele ergänzt und erweitert werden. Im Kern aber bleibt die Feststellung, dass die Kooperationspraxis als künstlerische Produktionsweise eine Entwicklung vollzogen hat. Kooperationen im beschriebenen Umfang hat es immer gegeben. Die produktive Phase der niederländischen und flämischen Malerei wäre im 17. Jahrhundert nicht möglich gewesen, hätten sich vor allem in Antwerpen die Maler nicht zu Kooperationsgemeinschaften zusammengeschlossen. Die Entwicklung der Genres, der Transfer unterschiedlichster Bildthemen und Motive hängt im engen Maße mit der Kooperationstätigkeit zusammen. Entscheidend für die horizontale Kooperation, also die Kooperation unter (mehr oder minder) gleichgestellten autonomen Meistern, war die Entwicklung dieser verschiedenen Genres. Einige dieser Gattungen eigneten sich besonders gut für die Praxis der Künstlerkooperation. Sie wurden zum Teil überhaupt erst durch diesen intensiven Austausch unter den Malern so erfolgreich und konnten erst durch eine ökonomische Produktionsweise in großer Menge für den freien Kunstmarkt hergestellt werden. Bei der Gegenüberstellung der Kooperationsbedingungen in Deutschland und in den Niederlanden wurden signifikante Gründe für die unterschiedliche Entwicklung der künstlerischen Zusammenarbeit herausgestellt. Im Alten Reich unterschieden sich im 16. und 17. Jahrhundert die sozial-ökonomischen Verhältnisse deutlich von denen in den südlichen und nördlichen Niederlanden. Die Grenzen zwischen der werkstattinternen Arbeitsteilung und der Kooperation zwischen autonomen Meistern verliefen fließend. Die Entwicklung in der Arbeitsweise der Maler verlief über einen langen Zeitraum und kann nicht als homogener Entwicklungsstrang festgeschrieben werden. Waren es anfangs die herrschaftlich motivierten Ansprüche für die Ausstattung der Residenzen oder für exorbitante Memorialprojekte, welche die bekanntesten Maler an einem Projekt unter der Koordination eines Höflings wirken ließen, so ging mit dem Erstarken des freien Kunstmarktes die Künstlerkooperation mit dem Ziel einer effektiven und absatzstarken Gemäldeproduktion einher. Die Produktionsverfahren des 18. und 19. Jahrhunderts folgten, mehr und mehr politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Motiven, wobei die Künstlerkooperation als soziales Arbeitsmodell bestätigt wurde. Damit wurde gleichsam der Weg für Künstlergemeinschaften und Künstlerkolonien geebnet, die vor allem im 20. Jahrhundert ein globales Phänomen darstellten und das künstlerische Selbstverständnis bis zum heutigen Tag prägen.
Die Dissertation untersucht die Vorstellungen über „kranke Pflanzen“ in der griechisch-römischen Antike. Ziel der Arbeit ist es, diese anhand der Schriftzeugnisse von Homer bis Boethius am Anfang des 6. Jahrhunderts darzustellen. Die Darstellung der Phytomedizin der Antike erfolgt dabei in vier Themenkomplexen: in einem lexikalischen Teil werden die konkreten Schäden und der Umgang mit ihnen aufgezeigt; in der Folge werden deren Stellenwert in wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und poetologischer Hinsicht beleuchtet. Kern der Arbeit ist die systematische Darstellung der antiken phytomedizinischen Kenntnisse zu den einzelnen Pflanzenkrankheiten und sonstigen Schadfaktoren sowie eine Darstellung der in der antiken Literatur verankerten Gegenmaßnahmen.
Die Dissertation "Qualitativer Bewusstseins- und Verhaltenswandel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung und ökologischen Ökonomik" ist eine ungewöhnliche wirtschaftswissenschaftliche Arbeit, die mit Hilfe von inter- und transdisziplinärer Forschungsmethodik weit über das Gebiet der Ökonomik hinausgeht, um Eigenschaften und Anforderungen für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel zu erforschen. Sie ist dazu in sieben Kapitel inklusive Einleitung und Schluss gegliedert. Zunächst werden im zweiten Kapitel Probleme der Operationalisierung und Umsetzung der offenen Brundtland-Definition von nachhaltiger Entwicklung thematisiert. Sowohl die Abgrenzung von Bedürfnissen als auch von ökologischer Tragfähigkeit stellen hierbei die Nachhaltigkeitsforschung vor Schwierigkeiten. Im dritten Kapitel wird die Notwendigkeit der grundlegenden Veränderung der Sicht- und Lebensweise aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung abgeleitet, für das die Wirtschaftswissenschaften zwei Ansätze bieten. Im Vergleich mit der neoklassischen Umwelt- und Ressourcenökonomik, die auf den Prämissen des mechanistisch-objektivistischen Weltbildes der klassischen Physik beruht und die Natur als substitutionalisierbar ansieht, wird der ökologischen Ökonomik der Vorzug gegeben, aus deren Sicht die Betrachtung der Ökonomie als kulturelles Ökosystem unter Irreversibilität und der Anwendung des Vorsichtsprinzips zweckdienlich ist. Mit einer dreifachen Konsistenz-, Effizienz- und Suffizienzstrategie will die ökologische Ökonomik nachhaltige Entwicklung umsetzen, verlässt dabei aber nicht eine materialistische Sichtweise, so dass das Merkmal der Suffizienz unzureichend mit Inhalten ausgefüllt wird. Dies ist der Anknüpfungspunkt für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel. Beispiele für einen solchen werden im vierten Kapitel beschrieben, sowohl mit der Quantenphysik aus dem Kernbereich der Naturwissenschaften stammend, als auch aus der Bewusstseinsforschung. Kennzeichen eines neuen Bewusstseins sind die Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt. Zwei Exkurse (Emoto, spirituelle Weltanschauungen) zeigen zusätzliche nicht-materialistische Wahrnehmungen von Welt und Wirklichkeit auf. Im fünften Kapitel folgt die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf eine zugleich sowohl ergänzende als auch alternative Form von Wissenschaft, der "komplementären Wissenschaft der Innen- und Außenwelt". Sie berücksichtigt nicht nur die äußere Dimension der Erfahrungswelt, sondern auch die innere, um komplexe Sachverhalte ganzheitlich in ihrem Zusammenwirken von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt betrachten und erfassen zu können. Dazu ist eine Erweiterung der Methodik um introspektive Einsichten notwendig, sowie die Erweiterung von Welt- und Menschenbild um immaterielle Aspekte, ersteres durch die Wechselwirkungen zwischen Bewusstsein, Geist, Materie und Leben, letzteres durch spirituelle, mentale, emotionale und physische Zusammenhänge des Menschseins. Das sechste Kapitel beinhaltet Anforderungen an eine komplementäre Ökonomik der Innen- und Außenwelt, die die Merkmale eines qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels aufweist. Zum einen geschieht dies durch das Modell einer "Ökonomie des Geistes", die in Anlehnung an Bateson mentale Strukturen als grundlegend für materielle ökonomische Prozesse ansieht. Zum anderen bietet eine "Quanten-Ökonomik" die Verbindung einer Außenweltperspektive mit der Innenwelt. Daraus geht auch ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit hervor, in dem das Zusammenwirken von Innen- und Außenwelt im Mittelpunkt steht. Die Dissertation schließt mit einem Ausblick der Umsetzungschancen eines derartigen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das EU-weite Naturschutznetz Natura 2000 (FFH) umfasst über 11% der terrestrischen Ökosystemfläche. Zur langfristigen Erhaltung dieser Gebiete fehlt ein funktionierendes Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren, Parametern und Datenprodukten, die eine regelmäßig wiederholbare, flächendeckende und vor allem kosteneffiziente Erhebung ermöglichen. Hierfür untersucht diese Dissertation moderne, höchstauflösende Satellitendaten und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Naturschutz, insbesondere als Grundlage zur Indikatorenableitung. Es wurden konkrete Anforderungen von Behörden und NGO bzgl. Daten und Indikatorwerten gesammelt und für zwei Untersuchungsgebiete im Naturpark "Hoher Fläming" in Brandenburg umgesetzt. Dazu wurden zwei Aufnahmen des QuickBird-Satelliten akquiriert und mit vorhandenen GIS-Daten kombiniert. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt Eigenschaften und Vorverarbeitung aller Daten, ihre Auswertung nach einem objektbasierten Ansatz und die Ableitung spezifischer quantitativer Parameter. Diese beschreiben den Zustand der Ökosysteme und berücksichtigen die sozio-ökonomischen Belastungen, die auf die Flächen einwirken und Nutzungskonflikte verursachen. Auf der Basis dieser Parameter wurden räumliche Indikatoren erprobt. Zur Anwendung auf der lokalen Ebene in bewaldeten Gebieten und für das Monitoring von Offenland-Flächen werden je zwei Indikatoren vorgeschlagen. Für die regionale Ebene wird ein sozio-ökomischer Indikator empfohlen. Diese fünf Indikatoren sind dazu geeignet, ausgewählte Aspekte der (Bio)Diversität in Schutzgebieten zu beschreiben. Sie analysieren Komposition, Struktur und Funktion der Habitat-Typen sowohl auf der regionalen Landschafts-Ebene, als auch auf der lokalen Ökosystem- bzw. Schutzgebiets-Ebene. Alle Indikatoren besitzen einen Nutzen für das Management von Schutzgebieten und bieten zumindest indirekte Hilfe für die Berichterstattung im Sinne der FFH-Richtlinie. Die vorgeschlagenen Indikatoren sind zwar spezifisch auf die lokalen Untersuchungsgebiete zugeschnitten, doch sind die ökologischen Rahmenbedingungen allgemein gültig. Es ist möglich, diese Indikatoren auch in anderen europäischen Regionen mit den gleichen natürlichen Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Strukturproblemen anzuwenden. Für die Anwendung verschiedener Fernerkundungsdaten zur Erfüllung von Monitoringaufgaben sprechen die positiven Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse. Vor- und Nachteile von Daten und Auswertungsmethoden werden ausführlich diskutiert.
Niederschlagswasserbewirtschaftung dient der Wiederherstellung der natürlichen Abflussprozesse. Da die negativen Auswirkungen des anthropogenen Eingriffs durch Kanalisierung, Versiegelung, Bodenverdichtung u.a. erkannt sind, sind Maßnahmen zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs bei Neubaumaßnahmen obligatorisch. Ziel ist es, durch Speicherung, Versickerung und gedrosselte Ableitung den dämpfenden Einfluss des Bodens auf die Wasserstandsganglinie von Gewässern zu nutzen, bzw. zu näherungsweise zu imitieren. Zur Optimierung der zur Regenwasserbewirtschaftung dienenden Verfahren wurden Vorschriften, Richtwerte und Bauanleitungen durch Gesetzgebung und Wissenschaft geschaffen. Diese sollen Anleitung zum bestmöglichen Einsatz der bestehenden Retentionsmöglichkeiten geben. Für ein Neubaugebiet in Rodt in der Eifel scheinen jedoch die Vorraussetzungen zum Einsatz der standardisierten Verfahren nicht gegeben. Die notwendigen Wasser-Durchlässigkeiten wurden bestimmt und als außerhalb der vorgeschlagenen Grenzwerte liegend erkannt. Somit stellt sich die Frage nach Alternativen, die durch das Erstellen einer Modellsimulation in ihrer Wirksamkeit überprüft werden sollten. In der vorliegenden Arbeit werden sechs an die Gegebenheiten im Baugebiet angepasste Konzepte erstellt, die sich aus den möglichen Regenwasser- Retentionsmaßanlagen Retentionsteich, Kunststoffrigole, Tieflockerungsrigole und Brauchwassernutzung zusammensetzen. Die Konzepte werden mit dem Simulationsprogramm STELLA- Research 7.01 in Modelle umgesetzt und vorhandene die örtlichen Gegebenheiten kennzeichnende Daten als Grundlage der Simulation aufgenommen. Mit dem Ziel der Minimierung und Optimierung des Restüberlaufs aus dem Baugebiet in den Vorfluter werden die Simulationen auf grundlegende Schalter untersucht und diese in ihrer Wirkung beschrieben. Aus den Ergebnissen werden die optimierten Verfahren auf ihre Abwendbarkeit im Baugebiet in den Punkten Niederschlagswasser- Retention, Anpassung an natürliche Gegebenheiten und Kostenminderung überprüft und Vorschläge zur Durchführung der Arbeiten abgeleitet.
Die auf einem Plenarvortrag zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts zum Thema "Das Erdbeben von Lissabon und der Katastropendiskurs im 18. Jahrhundert (Göttingen 2005) aufsetzende Untersuchung analysiert die Behandlung des Erdbebens von Lissabon im Jahr 1755 in illustrierten Ausgaben von Voltaires erstmals 1759 erschienenem Roman "Candide".
Biographischer Abriss zu Leben und Werk des Schweizer Aufklärers Geord Ludwig Schmid von Auenstein (1720-1806), dessen in französischer Sprache geschriebene Werke (insbesondere seine 'Essais sur divers sujets interessans de politique et de morale' (1760-1763) und seine 'Principes de la Législation Universelle' (1776)) im 18. Jahrhundert ins Deutsche, Englische und Italienische übersetzt wurden.
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Positionierung der von den Winzern hergestellten Erzeugnisse im hochwertigen und damit hochpreisigen Produktsegment einen geeigneten Lösungsansatz darstellt. Neben einer qualitativen Ausstattung der Produkte im Hochpreissegment, die bereits von einigen Erzeugern erfolgreich vollzogen wurde, wird insbesondere analysiert, ob ein größerer Stellenwert der Kommunikation dieser Entwicklung gegenüber den meinungsbildenden und qualitätsorientierten Konsumenten geeignet ist, die Beurteilung und damit das Image von "Deutschem Spitzenwein" zu verbessern, somit das Konsumverhalten nachhaltig zu verändern und das vorstehende Problem zu lösen. Der Dissertation liegt insoweit die übergeordnete Fragestellung zugrunde, ob und gegebenenfalls wie langfristig eine deutsche Luxusweinmarke kreiert und etabliert werden kann bzw. welche strategischen und operativen Management-Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung erforderlich sind.
Die vorliegende Dissertation ist ein Versuch, mit einer Erforschung, Darstellung und Analyse dessen zu beginnen, was die deutsche Präsenz in Guatemala seit der Ankunft der ersten Siedler im frühen 19. Jahrhundert bedeutet. Aus diesen Seiten spricht ein im Gange befindlicher Prozess einer Akkulturation zwischen deutschen Einwanderern und Guatemalteken, in dessen Verlauf beide Teile ihr Leben gegenseitig wirtschaftlich, gesellschaftlich und geistig, wenn auch nicht immer ohne Spannungen, bereicherten. Die Darstellung beginnt mit einer Besprechung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beiträge der ersten Siedler, sowie der Arbeit deutscher Institutionen. Sie untersucht dann die Aufnahme deutschen Gedankengutes bei der studierenden Jugend, bei Dozenten, Künstlern und Intellektuellen. Das Hauptgewicht dieses letzteren Teils liegt auf der Zeitspanne der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als Guatemala die ärgste Zeit der Gewalt, Unsicherheit und Angst erlebte. In jenen Jahren beschäftigten sich viele Intellektuelle und Studenten äusserst intensiv mit deutscher Denkart. Die Gründe dieses Interesses waren Gegenstand meiner besonderen Aufmerksamkeit. Meine Nachforschungen umfassten Reisen von Hunderten von Kilometern durch ganz Guatemala, sowohl während meines Aufenthalts als amerikanischer Diplomat (1981-1983) wie auch bei wiederholten Reisen zwischen 1984 und 1990, teilweise in abgelegenen und von Guerillaunruhen heimgesuchten Gegenden. Aspekte der historisch-sozialen und politischen Analyse Guatemalas in den nächsten Kapiteln stützen sich im wesentlichen auf meine Studie: Guatemala: A Complex Scenario. Wir erhalten nicht nur das Bild eines Guatemala, wo deutsche Siedler und Institutionen bleibende Spuren in der Gellschaft hinterliessen. Wir sehen auch einen Aspekt eines Guatemala, das sich intensiv mit wichtigen intellektuellen und kulturellen Errungenschaften Deutschlands befasst. Es ist ein faszinierendes Bild, auf dem sogar eine so komplexe Gestalt wie Heidegger ihren Schatten hinterlassen hat. Es reflektiert die stolze Anstrengung einer Gesellschaft, sich von den vielen Schwierigkeiten, denen sie sich im täglichen Leben ständig ausgesetzt sieht, die geistige Offenheit und Bereicherung nicht einschränken zu lassen.
Das Konzept psychologischer und philosophischer Hilfe des niederländischen Psychologen und Philosophen Jac van Essen (1908-1989) ist in der wissenschaftlichen Literatur bislang weitgehend unbekannt. Es beruht auf dem sog. Allmenschlichkeitsgedanken. Zunächst wird Theorie und Praxis der Allmenschlichkeit eingehend als eigenständiger Ansatz dargestellt. Danach werden exemplarisch diverse Konzepte psychologischer Hilfe (Freud, Jung, Adler, Kognitive Therapie, Rogers u.a.) im Licht dieses Ansatzes diskutiert. Er erweist sich als geeigneter Prüfstein dafür, inwieweit Theorie und Praxis jener Konzepte zugleich wissenschaftlich und integral humanitär befriedigen, auch in bezug auf existentielle Aspekte.
"Ökosystemare Aspekte von Wildtiernutzungsstrategien auf der Südhalbkugel" Die stark anwachsende Bevölkerung und z. T. nicht nachhaltig organisierte bzw. falsche Landnutzungsstrategien sind unter Armutsbedingungen die stärkste Bedrohung für endemitenreiche Ökosysteme. Fehlende Ökosystem- und Artenkenntnisse, unterentwickeltes Verständnis für utilitaristische Ansätze, die sich das Motiv der Existenzsicherung der Menschen in den ländlichen Regionen zu Nutze machen oder fehlende Einsichten in unterschiedliche Kulturen erschweren jedoch bisher die Umsetzung von "wise use" Kooperationsmodellen zwischen "Natur" und "Mensch" zum beiderseitigen Nutzen. Vorliegende Arbeit zeigt, dass nicht nur einzelne Arten, sondern ebenso die ökosystemare Diversität ein Differenzierungspotential für Nutzungs- und Vermarktungsstrategien besitzen. Aufbauend auf einer interdisziplinären Analyse werden in einem zweiten Arbeitsschritt die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen unterschiedlicher Wildtiernutzungsstrategien aufgezeigt und belegt, dass durch sie Chancen zur Sicherung der Wildtierbestände bei gleichzeitiger Senkung der ländlichen Armutsbedingungen gegeben sein können. Dabei spielt eine naturnahe Bewirtschaftung von Lebensräumen durch den sog. Jagdtourismus eine besondere Rolle. Bei entsprechenden Kontrollmechanismen besitzt gerade er auf marginalen Standorten ein bisher noch nicht genügend genutztes Entwicklungs- und Schutzpotential. Insbesondere in den Pufferzonen um bzw. zwischen den Nationalparks ist dadurch eine Neubewertung der Wildtiere als Ressource zu beobachten, die durch wirtschaftliche Interessen der lokalen Bevölkerung das Verständnis für eine Koexistenz mit den Wildtieren fördert. Die sorgfältigen Analysen belegen dabei, dass ökosystemgerechter Jagdtourismus bei einer ganzheitlichen Betrachtung die Kriterien einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Naturressourcen und die Ansprüche einer Low Impact & High Profit-Strategie erfüllt. Jagdtourismus kann somit als Element des Ökotourismus verstanden werden.
Die Arbeit geht von der These aus, dass zwischen Webers Konzept einer verstehenden Soziologie und der materialen Studie "Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" (PE) eine Differenz in Form einer Mehrleistung auf Seiten der PE besteht. Diese Annahme fußt auf der Beobachtung, dass die PE verschiedene Perspektiven auf die Entstehung sinnhafter Handlungsorientierungen offeriert und sich gleichsam Strategien zu deren Plausibilisierung identifizieren lassen. Derartige Zusammenhänge wurden von Weber in den methodologischen Schriften scheinbar nur am Rande thematisiert und die entsprechenden Passagen erwecken den Eindruck, dass die Frage nach der Geschichtlichkeit der sinnhaften Handlungsorientierungen lediglich als Prämisse bzw. als Begründung für die Notwendigkeit einer verstehenden Sinnerfassung Beachtung findet. Diese Beobachtung bestimmt den weiteren Gang der Untersuchung und führte zu einem argumentativen Aufbau, welcher sich als Dreischritt beschreiben lässt: a) Eine Diskussion des Erklärungsprofils von Webers Konzept einer verstehenden Soziologie sowie Beispiele für vermutete Mehrleistungen auf Seiten der PE dienen zunächst der genaueren Explikation der identifizierten Problemstellung (vgl. Abschnitt I). Hierauf aufbauend erweisen sich mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand b) jene Argumentationszusammenhänge der materialen Forschung als problematisch bzw. in ihrer logischen Beziehung zur Methodologie Webers als weiterhin ungeklärt, welche in Abschnitt I zunächst auf eine Mehrleistung auf Seiten der PE hindeuten. Hierbei zeigt eine gegenüberstellende Untersuchung von Vertretern von Einheitsthesen (vgl. Prewo 1979, Schluchter 1998, Collins 1986a) sowie Vertretern von Differenzthesen (vgl. v. Schelting 1934, Bendix 1964, Kalberg 2001), dass der aktuelle Diskussionsstand weiterhin durch offene Fragen und Unstimmigkeiten charakterisiert ist (vgl. Abschnitt II). Implizite Antworten auf diese Probleme des aktuellen Diskussionsstands lassen sich über c) einen erneuten rekonstruierenden Blick auf die in der PE enthaltenen Zusammenhänge und Plausibilisierungsstrategien gewinnen. Hier ist die Strategie doppelseitig angelegt: Für einen Teil der identifizierten Probleme ist es von besonderer Bedeutung, einen systematischen Einblick in die in der PE enthaltenen Zusammenhänge zu gewinnen (vgl. Abschnitt III). Die hierbei gewonnenen Erträge dienen als Grundlage zur adäquaten Rekonstruktion der methodischen Umsetzung und ermöglichen ein Verständnis davon, wie Weber die in den Fokus der Forschung gestellten Phänomene zu erklären suchte (vgl. Abschnitt IV).
Aufgrund der enormen Menge an Informationen, die wir in jedem einzelnen Moment erleben, sind zuverlässige und funktionale Mechanismen, die uns durch die Informationsflut leiten, unerlässlich. Um effizient und sinnvoll einzelne Informationen für die weitere Verarbeitung auszuwählen, sollten die Aufmerksamkeit und kognitive Kapazitäten auf persönlich relevante Inhalte fokussieren. Eine dazu nötige, angemessene Definition von persönlicher Relevanz könnte auf einer stabilen Selbstrepräsentation beruhen, die zum einem spezifisch und zum anderen flexibel bei Veränderungen sein sollte. In Anbetracht einer Vielzahl von Forschungsergebnissen in Bezug auf die noch ungeklärte Frage, inwiefern Selbstrelevanz als allgemeiner Selektionsmechanismus begriffen werden kann, liefert die hier vorliegende Dissertation ein genaueres Verständnis von der Entstehung und Anpassung einer Selbstrepräsentation. Es werden fünf Artikel vorgestellt, die ein relativ neues Paradigma, das sogenannte Matching-Paradigma (Sui, He, & Humphreys, 2012) verwenden und die empirische Evidenz dafür liefern, wie Selbstrepräsentationen kognitive Prozesse beeinflussen. Genauer wird in einem ersten Artikel eine Zusammenschau von Experimenten geliefert, die die Tauglichkeit des Matching-Paradigmas zur Messung von Selbstrelevanzeffekten beurteilt (und bestätigt). In einem zweiten Artikel wird eine Studie vorgestellt, in der die Entstehung von Selbstrepräsentationen untersucht wurde, was zu einem genaueren Verständnis der an der Entstehung von Selbstrepräsentation beteiligten kognitiven Prozesse führt. An diese erste Beschreibung von Selbstrepräsentationen anknüpfend, beschreiben der dritte und vierte Artikel konkrete Charakteristika von Inhalten, die in die Selbstrepräsentation integriert werden können. Schließlich werden in dem fünften Artikel zwei Studien erläutert, in denen Effekte von Selbstrelevanz mit Effekten von negativer Valenz (die als genereller Selektionsmechanismus angesehen wird) verglichen werden, was zu einer Spezifikation des Einflusses von Selbstrelevanz auf Reizverarbeitung beiträgt. Insgesamt kann aufgrund der empirischen Befunde, die in der vorliegenden Dissertation erläutert werden, schlussgefolgert werden, dass das Selbst verstanden werden kann als ein spezifisches, komplexes Netzwerk von Assoziationen zwischen Konzepten und dass Selbstrelevanz die Integration von Inhalten begünstigt, nicht aber die Aufmerksamkeit automatisch lenkt.
Das Stresshormon Cortisol zeigt einen starken zirkadianen Rhythmus mit hohen Cortisolwerten nach dem morgendlichen Erwachen und niedrigen Werten am Abend. Die vorliegende Arbeit legt die Grundlagen dafür, dass der Cortisolspiegel nach dem Erwachen (Cortisol Awakening Response) zukünftig Bestandteil einer multimodalen Diagnostik stressbezogener Erkrankungen werden kann. Zu diesem Zweck werden besonders messmethodische Aspekte des Cortisol Awakening Response (CAR) dargestellt und eingehend diskutiert. Der Einfluss verschiedener konfundierender Variablen wurde in einer quantitativen Metaanalyse untersucht. Ein gesonderter Abschnitt beschreibt verschiedene Möglichkeiten der statistischen Analyse des CAR. Zu diesem Zweck wurden verschiedene statistische Kennwerte generiert und deren Reliabilitäten und Interkorrelationen an einem empirischen Datensatz untersucht. In dieser Arbeit werden auch Normwerte für die einzelnen statistischen Kennwerte des CAR angegeben.
Die Dissertation beschäftigt sich mit dem Denkmalkult in der aufstrebenden deutschen Indsutrieregion des Kaiserreichs (1871 - 1918). Denkmalprojekte dienten als Plattform für die Bezeugung und Selbstvergewisserung von Werten wie nationale Gesinnung und Bürgerlichkeit unter Nutzung nationaler, indstrieller und lokaler Symbole. Der zweite Teil enthält ein Verzeichnis der zwischen 1871 und 1918 errichteten kommunalen Denkmäler im Ruhrgebiet.
Kooperationen sind in den unterschiedlichsten Industrien und Wirtschaftszweigen ein fester Bestandteil zur Entwicklung von Unternehmensstrategien und vielfach die Reaktion auf branchenspezifische wie auch -übergreifende Bedingungen des Unternehmensumfeldes. Durch das Eingehen von Kooperationen wird sich erhofft Zugang zu Ressourcen zu gewinnen, Marktbarrieren zu umgehen, Kostensenkungspotenziale durch Synergieeffekte zu realisieren, spezifisches Know-how zu erlangen, Informations- und Wissenstransfer zu ermöglichen oder integrativ Kompetenzen in einem technologisierten Umfeld aufzubauen. Angesichts seit Jahren steigender weltweiter Tourismusausgaben für Urlaubsreisen, einem zunehmendem Wettbewerbsdruck zwischen Reisezielen und touristischen Anbietern sowie branchenspezifisch hoher Krisenanfälligkeit sind Kooperationen auch in der Tourismuswirtschaft omnipräsent. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Aufgaben traditioneller Tourismusorganisationen (Touristen Info) einerseits sowie der den Kooperationen inhärenten Spannung zwischen Zusammenarbeit und Wettbewerb der beteiligten Akteure (Leistungsträger, Stakeholder) andererseits, steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung die Frage: "Kooperationen von Destinationen: zufällige Einzelphänomen oder Entscheidungen eines strategischen Destinationsmanagements?" Dabei beschränkt sich der Untersuchungsgegenstand nicht auf Kooperationen zwischen Leistungsträgern innerhalb einer Destination, sondern setzt jene Kooperationen in den Fokus, die sowohl zwischen konkurrierenden Touristenorganisationen als auch zwischen Touristenorganisationen und nicht-originär touristischen Unternehmen zu beobachten sind. Ziel der Arbeit ist die theorie- und empiriegeleitete Exploration von Zielsystemen und Erfolgsfaktoren, um so einen Beitrag zum effektiven Kooperationsmanagement von Tourismusorganisationen liefern zu können. Somit positioniert sich diese Arbeit im Kontext der wirtschaftswissenschaftlichen Kooperationsforschung im strategischen Dienstleistungs- sowie Tourismus- und Destinationsmanagement. Basierend auf einem kritisch-reflektierenden Literaturüberblick wird ein konzeptioneller Bezugsrahmen entwickelt und die verfolgte qualitative Forschungsstrategie einer Fallanalyse in ein konkretes empirisches Untersuchungsdesign umgesetzt: die im Rahmen der Datenerhebung geführten Experteninterviews mit Geschäftsführern ausgewählter Unternehmen wurden transkribiert und mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse untersucht. Neben der Konzeption einer Systematisierung zu Kooperationen im Destinationskontext dienen die zentralen empirischen Ergebnisse der Identifikation neun eigenständiger Zielkategorien sowie sieben Erfolgsfaktoren. Davon abgeleitetes wird ein phasenorientiertes Entscheidungsmodell für Entscheidungsträger im Destinationsmanagement entwickelt.
Die Arbeit untersucht das Lexem 'Fusion' in Fachtexten verschiedener medizinischer Disziplinen: Ophthalmologie, Orthopädie, Chirurgie, Pädiatrie. Dabei treten semantische Widersprüchlichkeiten, Ungenauigkeiten und Doppeldeutigkeiten zutage, die die Leser mehr verwirren als sachkundig informieren. Die expertensprachliche Kommunikation ist gestört. Des weiteren finden sich Hinweise darauf, dass die verwendete Semantik von fachlich-kognitive Einflüsse geprägt wird; so spiegelt das Lexem 'Fusion' beispielhaft den dreiteiligen Denkschritt der Mediziner wider: Physiologie, Pathologie, Therapie. Auch andere kognitive Einflüsse werden bei der semantischen Untersuchung des Lexems deutlich.
Weiße und Nicht-Weiße werden in den visuellen Medien unterschiedlich dargestellt. Unterschiede werden erzeugt durch Narrativik und Technik, insbesondere durch die in Hollywood entwickelte Lichtregie am Set. Weiße stellen üblicherweise die Norm dar. Die US-amerikanische Sitcom SEX AND THE CITY mit ihrem ausschließlich weißen Cast ist ein Beispiel für die Normierung von Whiteness. In der Episode "No Ifs, Ands or Buts" wird die normalerweise unsichtbare Whiteness dem Publikum durch den Auftritt von Afroamerikanern bewusst gemacht. Weiß wird schwarz sowohl ästhetisch, durch die Beleuchtungsdramaturgie, als auch narrativ, durch die Diskussionen über Rassismus, gegenüber gestellt.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
Der Anstieg der Weltbevölkerung, der Mobilität und des Warenhandels fördert die zunehmende Einschleppung von Biota. Ein Teil dieser gebietsfremden Arten kann sich etablieren, ausbreiten und die heimische Biodiversität gefährden ("invasive Arten"). In Mitteleuropa haben sich mehr als 150 gebietsfremde Populationen der ursprünglich submediterran verbreiteten Mauereidechse (Podarcis muralis) etabliert. Diese verkörpern ein ideales Modellsystem zur Untersuchung der Rolle des geografischen Ursprungs für den Etablierungserfolg, zur Überprüfung genetischer Konsequenzen von biologischen Invasionen sowie zur Untersuchung der Auswirkungen intraspezifischer Hybridisierung auf heimische Linien. Über eine mtDNA-Sequenzierung wurden in dieser Dissertation 77 eingeschleppte Populationen in Mitteleuropa acht geografisch abgrenzbaren evolutionären Linien zugeordnet (Kapitel I). Dieser Datensatz wurde in Kombination mit Artverbreitungsmodellen zur Überprüfung intraspezifischer Nischendivergenz genutzt. Trotz deutlicher Nischendifferenzierung zwischen den Linien, wurde nur eine schwache Korrelation zwischen geographischem Ursprung und invasivem Vorkommen gefunden. Linien mit enger realisierter Nische sind vermutlich aufgrund ihrer breiten fundamentalen Nische dennoch fähig erfolgreich Gebiete weit außerhalb ihres Areals zu kolonisieren. Für die populationsgenetischen Analysen dieser Arbeit bewährten sich, alternativ zu Gewebeproben, nicht-invasiv gewonnene Mundschleimhautproben zur DNA-Analyse (Kapitel II). Über eine DNA-Sequenzierung konnte der Ursprung (Poebene und nördliche Adriaregion) der nördlichsten eingeschleppten Ruineneidechsen-Population (Podarcis siculus) bestimmt werden (Kapitel III). Zudem wurde eine syntop in eine P. muralis Population eingeschleppte Podarcis liolepis Population erstmals in Deutschland nachgewiesen (Kapitel IV). Beide stammen vermutlich aus den Ost-Pyrenäen. Die Mikrosatelliten-Analyse zeigte keinen Genfluss zwischen beiden Arten. Verglichen mit natürlichen Populationen aus Süd-Frankreich konnten die eingeschleppten Populationen beider Arten aufgrund von hohem Aussetzungsdruck eine hohe genetische Diversität erhalten. Entlang des Oberrheingrabens treffen heimische Mauereidechsen auf eingeschleppte italienische Linien. In diesen Populationen wurde eine schnelle genetische Assimilation durch Hybridisierung mit gebietsfremden Mauereidechsen nachgewiesen (Kapitel V). Die genetische Diversität dieser Hybridpopulationen war wesentlich höher als die reiner eingeschleppter oder reiner natürlicher Populationen. Der Zusammenhang zwischen genetischer Diversität und Durchmischungsgrad war nicht-linear und erreichte frühzeitig ein Plateau hoher genetischer Diversität bei einer Vermischung von zwei Linien. Das Ausmaß an Introgression und die schnelle Bildung von Hybridschwärmen zeigt, dass Einschleppungen die genetische Integrität natürlicher Populationen stark gefährden. Die kleinräumige, genetische Analyse einer expandierenden Population in Passau (Kapitel VI) zeigt, dass eine signifikante Strukturierung schnell und kleinräumig entstehen kann. Die genetische Differenzierung wurde unter Abnahme der genetischen Diversität vom Einschleppungszentrum zum Expansionsrand stärker. Das abschließende Kapitel VII fasst die wichtigsten Resultate für die Naturschutzpraxis zusammen. Die Schwierigkeiten der phänotypischen Zuordnung von Populationen zu evolutionären Linien sowie der naturschutzrechtliche Umgangs mit Einschleppungen werden diskutiert.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwendung bibliometrischer Verfahren auf die psycho-logiehistorische Fragestellung nach Veränderungen der internationalen Visibilität und Dissemination der psychologischen Forschung aus den deutschsprachigen Ländern im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Zunächst erfolgt eine kurze Einführung in die Inhalte und Methoden der Wissenschaftsforschung. Dabei liegen die Schwerpunkte auf der Anwendung in der Psychologie und auf der Darstellung der relativ jungen Disziplin der Bibliometrie. Die Möglichkeiten und Grenzen bibliometrischer Indikato-ren werden diskutiert. Eine historische Betrachtung der Prävalenz einzelner Sprachen in der Publikationstätigkeit der wissen-schaftlichen Psychologie verweist auf die sinkende Bedeutung der deutschen Sprache in der interna-tionalen Psychologie und eine weitgehende Adoption des Englischen als internationale Wissenschafts-sprache. Diese Entwicklung lässt sich auch anhand einer historischen Analyse der jährlichen Anspra-chen der APA- und der DGPs-Präsidenten nachverfolgen. Der internationale Impact der Forschung aus dem deutschsprachigen Bereich wird im Vergleich zu den eingesetzten Ressourcen als unbefrie-di-gend beschrieben. Eine Lösungsmöglichkeit des Problems, das verstärkte Publizieren in englischer Sprache, rief in den 1970er Jahren den sogenannten "Sprachenstreit" der deutschen Psychologie ins Leben. Vor dem Hin-tergrund der 1999 von Gigerenzer et al. mit ihren Vorschlägen zur Verbesserung der Internationalität aktualisierten Diskussion erscheint eine empirische Unterfütterung an die diskutierten Argumente sinnvoll. Durchgeführt wird eine Untersuchung von Publikation und Rezeption innerhalb einer Stichprobe von Hochschullehrern/innen aus dem deutschsprachigen Raum, die nach ihren Habilitationsjahren in Ko-horten eingeteilt wurden. Weiterhin werden die Auswirkungen der Internationalisierung der Zeitschrift "Psychologische Forschung" auf ihre internationale Rezeption bibliometrisch untersucht und die bib-liometrischen Kennwerte mit denen des "Journal of Experimental Psychology " General" verglichen. Das Kernstück der Arbeit ist die Darstellung der Konzeption, Durchführung und Auswertung des ZPID-Monitor. Dabei handelt es sich um ein bibliometrisches Erhebungsprogramm, das seit dem Jahr 2000 zur fortlaufenden Dokumentation der Internationalität der Psychologie aus dem deutschsprachi-gen Raum eingesetzt wird. Erfasst werden die international zugänglichen Publikationen aus dem deutschsprachigen Raum, ihre internationale Rezeption anhand von Zitationsanalysen sowie sonstige international relevante Aktivitäten in einer Stichprobe von Hochschullehrern/innen aus dem deutsch-sprachigen Raum. Die Ergebnisse der Erhebungen für die Jahre 1999"2001 werden dargestellt und diskutiert. Den Abschluss bildet eine Zusammenschau der historischen und aktuellen Daten vor dem Hintergrund der nach wie vor aktuellen Internationalisierungsdebatte in der deutschsprachigen Psychologie. Dabei werden insbesondere Fragen diskutiert, welche Schlüsse sich aus den bibliometrischen Indikatoren für die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Internationalität ziehen lassen und was die Vor- und Nachteile solcher Maßnahmen bezüglich ihrer möglichen Auswirkungen auf Forschung, Lehre und angewandte Psychologie im deutschsprachigen Raum sind.
Die Zweckbestimmung der modernen Clustertheorie liegt in der Analyse regional-sektoraler Verbundsysteme von ökonomischen Aktivitäten. Erst seit kurzem wird der Versuch einer Übertragung auf touristische Destinationen in Entwicklungsländern unternommen. Die vorliegende Dissertation untersucht theoretische, methodische und praktische Implikationen dieser Übertragung anhand des Fallbeispiels der touristischen Clusterentwicklung in der Napo-Provinz Ecuadors. Hierbei stehen insbesondere die Rahmenbedingungen für die Genese wissensbasierter (kompetitiver) Wettbewerbsvorteile als Quelle der Clusterdynamik im Zentrum. Anhand einer quantitativen Methodik wird in diesem Rahmen sowohl ein Nachweis zur Gültigkeit eines vorab abgeleiteten Clusterentwicklungsmodells geführt, als auch auf dieser Grundlage ein Beitrag zur Verbesserung bestehender Diagnosesysteme geleistet.
Es wurden Staubmessungen in der Luft eines Putenmaststalls mit dem Ziel der Charakterisierung der Höhe und des Verlaufs besonders der Feinstaubfraktion PM 10 (Particulate Matter 10, Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 -µm ist) und der einatembaren Staubfraktion (ID bzw. PM 100) im Laufe eines Mastdurchganges durchgeführt. Zur Erfassung von PM 10 wurde das für Emissionsmessungen bereits etablierte Messsystem DIGITEL HVS DHA-80 eingesetzt, um es auf Eignung unter Stallbedingungen zu testen. Die Ansaughöhe zur Probenahme betrug 2 m über Grund. Parallel dazu wurde die einatembare Staubfraktion mit einem in der Arbeitsmedizin gebräuchlichen, stationär positionierten Personal Sampler (IOM-SKC-Messsystem) erfasst. Anlass der Erfassung der Staubkonzentrationen war der unbefriedigende Kenntnisstand bezüglich der Zuordnung der Emissionen zur Quelle "Tierstall" und bezüglich der Quantitäten der Staubfrachten. Ein wesentlicher Grund für die bislang geringe Anzahl von Feinstaubmessungen in Tierhaltungen liegt in dem Fehlen standardisierter Messverfahren für diese Komponente, was zudem den Vergleich der bisherigen Messergebnisse erschwert. Der Wert der genauen Kenntnis der Konzentrationen der partikelförmigen Emissionen besonders Feinstaub (PM 10) in und aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung liegt in der Einschätzung des Gefährdungspotentials für den Menschen unter Berücksichtigung umwelthygienischer und umweltrechtlicher Aspekte. Letztere werden unter anderem durch das Vorsorgeprinzip im Bundes-Immissionsschutzgesetz dargestellt, wobei die Minderung der von Tierhaltungen ausgehenden Emissionen bereits wichtiger Bestandteil nationaler und europäischer Luftreinhaltepolitik ist. So beschäftigen sich Umwelt- und Arbeitsmediziner aufgrund des Verdachts erhöhter Prävalenz umweltbezogener Beschwerdebilder wie Störungen im Bereich der Atemwege in Regionen mit spezialisierter Tierhaltung und bezüglich des Auftretens als arbeitsschutzrelevanter Arbeitsstoff verstärkt mit diesem Feinstaub. Darüber hinaus werden die Daten von den Behörden als Entscheidungshilfe für die Bewilligung neuer Stallbauten benötigt, um Anwohner vor möglichen negativen Einflüssen zu bewahren. Derzeit wird davon ausgegangen, dass PM 10 aus Nutztierhaltungen, aufgrund der durch die Abstandsregelung der TA Luft (2002) greifenden Verdünnungseffekte keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Anwohnern hat. Diese Annahme ist allerdings bisher nicht durch ausreichende Messungen abgesichert. Die im Rahmen der Arbeit durchgeführten Messkampagnen haben zusammen mit der Literaturrecherche ergeben, dass das Messsystem DIGITEL HVS DAH-80 zur Erfassung von PM 10-Konzentrationen in Geflügelstallungen als geeignet bewertet werden kann. Die über 24 Stunden maximal erfasste mittlere PM 10-Konzentration beträgt 2,44 mg•m-3, der Durchschnitt liegt bei 1,27 mg•m-3, wobei die PM 10-Konzentrationen im Tagesverlauf tagesrhythmische Ereignisse widerspiegeln. Die ebenso über 24 Stunden erfassten ID-Konzentrationen liegen in Bereichen von 0,83 mg•m-3 bis 4,34 mg•m-3. Beide Staubfraktionen wurden im Hinblick auf bekannte Arbeitsplatz-Grenzwerte (AGW) sowie in Bezug auf umweltrechtliche Aspekte bewertet. Da bisher keine berufsbezogenen Grenzwerte existieren, wurden die beiden Staubkonzentrationen als arbeitsschutzrelevante Arbeitsstoffe mit den allgemein gültigen Grenzwerten der GefStoffV von E-Staub (einatembarer Staub) und A-Staub (Alveolengängiger Staub) mit einem AGW von 10 mg•m-3 bzw. 3 mg•m-3 verglichen. Selbst die bestimmten maximalen Tages-Konzentrationen liegen unterhalb dieser AGWs. Von ausgewählten Staubproben beider Fraktionen wurden die Aktivitäten der ebenso zu den umwelthygienisch bedeutenden Luftinhaltsstoffen zählenden Endotoxine ermittelt und mit bekannten Werten aus der Literatur verglichen. Für diese biologische Komponente besteht derzeit kein Grenzwert, sondern nur Orientierungswerte, die von 50 EU•m-3 bis 1.000 EU•m-3 reichen. Mehr als die Hälfte der ermittelten Endotoxinaktivitäten im E-Staub lagen unterhalb von 1.000 EU•m-3, die der analysierten PM 10-Teilfilter lagen im Bereich von 150 EU•m-3 bis 3.500 EU•m-3. Bei umwelthygienischen oder arbeitsmedizinischen Fragestellungen sollte die Qualität der Staubfraktionen zunehmend im Fokus der Messungen stehen, da diese aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren eine erhebliche Variabilität aufweisen kann. Die weitere Bearbeitung des relativ neuen Arbeitsgebietes PM 10 im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung erfordert zudem eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zwischen den beteiligten Disziplinen der Wissenschaft und Forschung aber auch mit Gesetzgebern und Genehmigungsbehörden.
Bei der Preisberechnung von Finanzderivaten bieten sogenannte Jump-diffusion-Modelle mit lokaler Volatilität viele Vorteile. Aus mathematischer Sicht jedoch sind sie sehr aufwendig, da die zugehörigen Modellpreise mittels einer partiellen Integro-Differentialgleichung (PIDG) berechnet werden. Wir beschäftigen uns mit der Kalibrierung der Parameter eines solchen Modells. In einem kleinste-Quadrate-Ansatz werden hierzu Marktpreise von europäischen Standardoptionen mit den Modellpreisen verglichen, was zu einem Problem optimaler Steuerung führt. Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Lösung der PIDG aus theoretischer und vor allem aus numerischer Sicht. Die durch ein implizites Zeitdiskretisierungsverfahren entstandenen, dicht besetzten Gleichungssysteme werden mit einem präkonditionierten GMRES-Verfahren gelöst, was zu beinahe linearem Aufwand bezüglich Orts- und Zeitdiskretisierung führt. Trotz dieser effizienten Lösungsmethode sind Funktionsauswertungen der kleinste-Quadrate-Zielfunktion immer noch teuer, so dass im Hauptteil der Arbeit Modelle reduzierter Ordnung basierend auf Proper Orthogonal Decomposition Anwendung finden. Lokale a priori Fehlerabschätzungen für die reduzierte Differentialgleichung sowie für die reduzierte Zielfunktion, kombiniert mit einem Trust-Region-Ansatz zur Globalisierung liefern einen effizienten Algorithmus, der die Rechenzeit deutlich verkürzt. Das Hauptresultat der Arbeit ist ein Konvergenzbeweis für diesen Algorithmus für eine weite Klasse von Optimierungsproblemen, in die auch das betrachtete Kalibrierungsproblem fällt.
Obwohl bekannt ist, dass Fusionen alles andere als risikoarm sind, bleibt das häufig zentrale, kritische Thema "Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Fusionen" bislang in der psychologischen Forschung unbeachtet. Zudem fehlen Konzepte, die als Basis für eine erfolgreiche Interventionsplanung zur Integration neuer Mitarbeiter genutzt werden können. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, grundlegende Handlungsstrategien zum Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter zu erheben, zu beschreiben und in einem letzten Schritt zusammenfassend mit den bereits vorliegenden Forschungsbefunden zu diskutieren. Hierzu wurde handlungstheoretisch fundiert ein qualitatives Struktur-Lege-Verfahren ausgewählt, mit dessen Hilfe relevantes Expertenwissen erhoben werden kann, nämlich eine für diese Untersuchung modifizierte Variante des Action Strategy Mappings (ASM) von Scheffler & Antoni (2001). So gelingt es, mentale Modelle von Handlungsstrategien unabhängig von einer konkreten Untersuchungssituation zu erheben und direkt zu visualisieren. In dieser Arbeit gelingt es, empirische Belege zu finden, dass Berater unterschiedliche Handlungsstrategien für verschiedene Phasen des Fusionsprozesses entwickeln. Dementsprechend erfolgt auch die Zusammenfassung der einzelnen Expertennetze zu Modalstrukturen jeweils getrennt für die drei vorab erarbeiteten Zeitpunkte, die allgemeinen Modellen zum Veränderungsmanagement entsprechen. Als Ergebnis dieser Analysen werden generalisierte, modale Handlungsstrukturen für den Zeitraum vor Bekannt werden des Unternehmenszusammenschlusses, für die ersten zwei Monate sowie für das erste Jahr berechnet, dargestellt und in Zusammenhang mit den bisherigen Forschungsergebnissen dieses Themengebietes diskutiert. Diese Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur konzeptionellen Erhellung dieses Themengebiets "Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Unternehmenszusammenschlüssen" und zwar sowohl im Hinblick auf relevante Elemente als auch auf deren Vernetzung untereinander. Die erhobenen modalen Handlungsstrukturen können als Basis bei der Qualifizierung von Post-Deal-Managern dienen, um diesen neben konkreten Handlungsempfehlungen ein kognitives Interventionsmodell zum Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Fusionen anzubieten.
Die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veränderung in der V.R. China seit den 70er Jahren haben zu einem viel stärker ausdifferenzierten beruflichen Umfeld für Absolvierende chinesischer Deutschabteilungen geführt. Nicht länger steht ihnen lediglich der universitäre Bereich offen, viel häufiger ist das spätere Arbeitsumfeld in einem Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteilung, z.B. einem deutsch-chinesischen Joint Venture Unternehmen angesiedelt. Auf diesen neuen, wesentlich komplexeren Berufsalltag muss anders vorbereitet werden, denn es haben sich offensichtliche Defizite in der Ausbildung gezeigt, insbesondere was interkulturelles Wissen und interkulturelle Kompetenz betrifft. Dies wird von der Unternehmensseite bemängelt und fällt auch in Form von Forderungen an das Können der Studierenden auf die Universitäten zurück. Somit ergeben sich andere Lernerbedürfnisse, denen mit modifizierten Lehrinhalten zu begegnen ist, was von Seiten der Deutschabteilungen bereits erkannt wurde und was sich in neuen Schwerpunktsetzungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter dem Stichwort "Wirtschaftsdeutsch" zeigt. Dies zwingt darüber hinaus auch zu neuen Überlegungen bei der Erstellung von Curricula und Lehrwerken und bedeutet für die konkrete Unterrichtspraxis, dass Lehrwerke konzipiert werden müssen, die diesen Anforderungen entsprechen bzw., dass bereits verfügbare Lehrmaterialien adressatenspezifisch mit Blick auf das neue berufliche Umfeld überarbeitet werden müssen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie in Deutschland bereits etablierte methodisch-didaktische Konzepte für den Bereich Deutsch als Fremdsprache mit neueren Überlegungen aus der angewandten Psychologie bzw. Soziologie (unter dem Stichwort "interkulturelles Handlungstraining) in Verbindung gebracht und für einen Unterricht Wirtschaftsdeutsch in China nutzbar gemacht werden können.
Improving market opportunities for local public transportation requires marketing strategies which put the customer in the centre of business considerations. The customer is the "source of wealth", for he or she provides for turnover, income and market dynamics. This context is the crucial market-strategy approach in the public transport sector. Therefore the most important element in the strategic marketing approach of customer orientation in public transportation is not only to design a self-contained system of marketing measures for convincing potential customers of the advantages of the product, but also to create "product quality" in order to gain "customer confidence". The key point of the concept of a customer-oriented "public transport/ation supply structure" is to develop a simplified method of estimating the market potential in order to confirm or verify sufficient demand effects that are predominantly based on traffic corridors burdened with heavy car traffic. Correspondingly, a public transport/ation supply structure is developed which will offer the customer extensive and therefore attractive access to public transport. Applying this attractive public transport/ation system enables the use of "economic potentials" for financing public transport outside urban agglomerations, which is only made possible by a consistent strategic marketing concept of customer orientation.
"Ich habe nichts zu verstecken ... oder doch?!" - Ein Praxisleitfaden zur Diskussion in der Klasse
(2020)
Durch das Zusammenspiel von Big Data und künstlicher Intelligenz eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Immer mehr Städte weltweit machen davon Gebrauch und setzen auf Kameras mit computergesteuerter Gesichtserkennung. Nicht jeder ist damit einverstanden. Wie kann man die aktuelle gesellschaftliche Debatte um öffentliche Sicherheit und Privatsphäre mit Jugendlichen besprechen?
In Deutschland wurden von 1979 bis heute 14 Biosphärenreservate sowohl national von der jeweiligen Landesregierung im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes als auch von der UNESCO international anerkannt. Damit unterliegen diese Großschutzgebiete einer einheitlichen und weltweit anerkannten Zielstellung. In der internationalen Naturschutzpolitik gilt Deutschland als Vorbild, da eine aus Biosphärenreservatsleitern bestehende Arbeitsgruppe 1996 Ausschluss- und Bewertungskriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten (kurz: BR-Kriterien) definiert hat, nach denen Biosphärenreservate ausgewiesen bzw. evaluiert werden können. Biosphärenreservate stellen Modelllandschaften dar, in der beispielhaft Konflikte ausgetragen, nach Lösungswegen gesucht und Alternativen angeboten werden sollen. Daher ist es wichtig, vorprogrammierte Dauerkonflikte durch ein gut funktionierendes Monitoring rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Mit Hilfe von regelmäßigen Evaluierungen von Biosphärenreservaten lassen sich die Schutzvorhaben für die einzelnen Großschutzgebiete zielstrebig verwirklichen. Die Entwicklung, Festsetzung und regelmäßige Durchführung von Evaluierungen der Biosphärenreservate ist unbedingt erforderlich, um Erfolge zu bestätigen sowie Defizite und Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Die BR-Kriterien und auch die "Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate" verlangen nach spätestens zehn Jahren eine Evaluierung der Biosphärenreservate. Elf (von 14) Biosphärenreservate sind bereits älter als zehn Jahre und hätten dem Generalsekretariat der UNESCO in Paris eine Evaluierung vorlegen müssen. Die von der Autorin geleisteten Untersuchungen zeigen die Notwendigkeit einer einheitlichen und von unabhängiger Seite praktizierten Evaluierung aller Biosphärenreservate in Deutschland auf. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Evaluierungen der deutschen Biosphärenreservate beleuchten, wie sich die einzelnen Biosphärenreservate in den Jahren seit ihrer Anerkennung entwickelt haben. Dabei sind drei verschiedene Evaluierungsvorgaben berücksichtigt und miteinander verglichen worden. 1. Die deutschen Biosphärenreservate erzielen vorbildliche Ergebnisse bei der UNESCO-Evaluierung. Bei deskriptiven Verfahren kann es allerdings zu Verzerrungen in der Abbildung von Realitäten kommen. Defizite werden nicht zwangsläufig hervorgehoben. 2. Die Anwendung der BR-Kriterien gestaltet sich schwierig, da sie keine Rechtsgültigkeit besitzen. Außerdem ist der Qualitätsanspruch so hoch, dass keines der Biosphärenreservate alle Ausschlusskriterien erfüllt. 3. Das neu entwickelte Bewertungsverfahren greift diese Aspekte auf und ergänzt sie durch zusätzliche, übergeordnete Evaluierungserfahrungen und Qualitätskriterien. Der besondere Ansatz dieser Arbeit liegt darüber hinaus in der Überprüfung von Evaluierungserfahrungen der Biosphärenreservate im Ausland. Hierzu werden internationale Vergleiche mit evaluierten Biosphärenreservaten gezogen (z. B. Großbritannien, Norwegen, USA, Schweiz, Argentinien, Polen, Ägypten), um positive Erkenntnisgewinne zu vermitteln. Des Weiteren werden potentielle Biosphärenreservate in Deutschland berücksichtigt (z. B. Drömling, Karstlandschaft Südharz, Bliesgau, PLENUM-Modellprojekte), um zu überprüfen, welche Voraussetzungen diese erfüllen, bevor es zur nationalen und internationalen Anerkennung kommt. Die Dissertation stellt somit ein einheitliches, praxisnahes und umfassendes Evaluierungskonzept für die deutschen Biosphärenreservate vor. Die Methodik selbst basiert auf guter Anwendbarkeit, zweifacher Absicherung aller inhaltlich relevanten Fragestellungen, Bewahrung der Objektivität, unabhängigen und neutralen Beurteilungen. Die Ergebnisse sind vergleichbar, und positive Aspekte können übertragen werden. Damit leistet die Dissertation einen Beitrag, die bestehenden Biosphärenreservate in Deutschland für die Zukunft zu erhalten bzw. die Schaffung neuer Biosphärenreservate zu fördern, um die artenreichen Naturlandschaften mit ihrer genetischen Vielfalt dauerhaft zu schützen, die historisch gewachsenen sowie gestalteten Kulturlandschaften nachhaltig zu entwickeln und neue Perspektiven für die lokale Bevölkerung zu geben. Es wird auch zukünftig erforderlich sein, Konzepte zu erarbeiten, welche die Anpassung an neue Gegebenheiten gewährleisten. Die Evaluierungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um Entwicklungsfortschritte und "tendenzen beurteilen zu können. Das ist mit der vorliegenden Arbeit klar herausgearbeitet worden.
Die Studie Writing (Against) Postmodernism: The Urban Experience in Contemporary North American Fiction- stützt sich auf drei Hauptthesen. Zunächst wird dargelegt, dass sich postmoderne theoretische Positionen hinsichtlich des Verlusts menschlicher Handlungsfähigkeit und der Unzuverlässigkeit der Sprache trotz ihrer Umstrittenheit dazu eignen, ein Zeitgeistphänomen der nordamerikanischen urbanen Mittel- und Oberklasse um die Jahrtausendwende zu beschreiben. Wie Writing (Against) Postmodernism zeigt, korrespondieren die Leben der Figuren in den untersuchten Romanen "- The Savage Girl- (Alex Shakar, 2001),- Look At Me- (Jennifer Egan, 2001),- Noise- (Russell Smith, 1998),- Glamorama- (Bret Easton Ellis, 1998),- Ditch (Hal Niedzviecki, 2001),- Manhattan Loverboy, and- Suicide Casanova- (Arthur Nersesian, 2000, 2002) " mit Ideen, wie sie von zeitgenössischen Theoretikern wie Frederic Jameson, Paul de Man, Jean Baudrillard oder Jacques Derrida vertreten oder hergeleitet werden. Die Studie nimmt zudem ausführlich zu theoretischen Debatten rund um die Postmoderne Stellung. Sie zeigt die argumentativen Unzulänglichkeiten postmoderner Positionen und ihrer Anwendungen auf und arbeitet Argumente für einen maßvollen Realismusbegriff sowie gegen die Tendenz heraus, "that extra edge of consciousness" (Raymond Williams), welches Menschen zum selbstbestimmten Handeln befähigt, allzu schnell zu verwerfen. In einem weiteren Schritt argumentiert die vorliegende Studie, dass die oben genannten Texte und ihre Figuren nicht nur Unzufriedenheit mit dem postmodernen Leben und dem postmodernen Text beschreiben, sondern dass sie einen Weg aus postmodernen Aporien andeuten, die anfangs als gegebene Realität erscheinen. In der Bewegung weg von postmodernen theoretischen Positionen und deren praktischen Konsequenzen können die Bücher als Reflex eines 'post-postmodernen' Diskurses in der kulturellen Produktion Nordamerikas gelesen werden.
Die Untersuchung zeichnet die Geschichte des frühen Kinos in der lothringischen Kleinstadt St. Avold bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach und arbeitet wesentliche Charakteristika des lokalen Kinogewerbes in diesem Zeitraum heraus; sie stützt sich dabei vor allem auf die Bestände der zeitgenössischen deutschsprachigen Lokalzeitungen in den Archives municipales de Saint-Avold. Für St. Avold lassen sich vom ersten Nachweis eines Wanderkinematographen im Jahr 1901 bis 1914 drei Phasen der Kinogeschichte unterscheiden, die getrennt betrachtet werden: die Phase der Wanderkinematographie bis 1908, eine Übergangsphase vom Wanderkino zum ortsfesten Kino, in der zumindest zeitweilig eine kontinuierliche Kinoversorgung gewährleistet war, sowie die Phase des ortsfesten Kinos ab Dezember 1910. Besonderes Augenmerk gilt den Wanderkinematographen, die bis in die Zeit des ortsfesten Kinos die Stadt bereisten " der letzte Besuch eines Wanderkinos ist für das Jahr 1911 belegt. Ausgehend von einem Überblick über Akteure und Unternehmen werden Eintrittspreise und Besucherstruktur, Aufführungssituation und Programm, mögliche Konkurrenzsituationen, Werbestrategien der Kinematographenbetreiber und die öffentliche Wahrnehmung des Kinos in St. Avold betrachtet; dabei finden auch Filmvorführungen des Flottenvereins und anderer Institutionen und Vereinigungen Berücksichtigung. Was die Untersuchung der Kinematographenprogramme betrifft, so kann im Rahmen der Arbeit " nicht zuletzt aufgrund der Quellenlage " keine vollständige Programmstrukturanalyse vorgenommen werden. Stattdessen wird exemplarisch versucht, anhand jeweils eines vollständig überlieferten Programms aus der Übergangsphase und der Zeit des ortsfesten Kinos Tendenzen der Programmierung aufzuzeigen. Die Studie zeigt, dass die Entwicklung der Kinolandschaft in der Kleinstadt St. Avold im Vergleich zu größeren Städten verzögert ablief. Für die Zeit vor der Eröffnung des Eden-Theater-Kinematographen ist darüber hinaus festzustellen, dass Saalspieler häufiger belegt sind als Jahrmarktkinematographen. Ein Grund dafür war neben der größeren Flexibilität der Saalspieler bei der Wahl des Veranstaltungstermins möglicherweise auch das Transportproblem vom Bahnhof in die Stadt, das in erster Linie die Jahrmarktkinematographen mit ihren mobilen Kinobauten betraf. Die Befunde für St. Avold deuten darauf hin, dass in diesem Kontext aber auch die Größe der ambulanten Kinematographen eine Rolle gespielt hat. Im Gegensatz zur Wanderkinophase bis einschließlich 1908, in der gelegentlich noch große zeitliche Abstände zwischen den einzelnen kinematographischen Vorführungen lagen, ist die Übergangsphase 1909 bis 1910 dadurch gekennzeichnet, dass die Vorstellungen örtlicher Veranstalter teilweise kontinuierlich über mehrere Wochen stattfanden. Zwar war das Angebot kinematographischer Vorführungen und damit der Wettbewerb in diesem Zeitraum am größten, dennoch überschnitten sich die Aufenthalte der Kinematographen auch in dieser Phase nicht. Auch der Übergang vom Kurzfilm- zum Mischprogramm mit Lang- und Kurzfilmen erfolgte in St. Avold verspätet. Im Kontext des Programms der Übergangsphase und des ortsfesten Kinos muss auch die Bedeutung von Lokalfilmen hervorgehoben werden. Zwar ist keine der vier bis Kriegsbeginn nachgewiesenen Aufnahmen aus St. Avold erhalten, entsprechende Angaben in Anzeigen und Zeitungsberichten zeigen aber, dass mit Kirchausgängen und Kaiserparaden auch in der lothringischen Provinz die für diese Lokalbilder typischen Sujets aufgenommen wurden. Besondere Bedeutung kam den Aufnahmen offensichtlich bei der Differenzierung des Kinoprogramms im Wettbewerb der Kinematographenunternehmer zu: Die Quellen deuten darauf hin, dass die Anziehungskraft dieser Bilder über den städtischen Bereich hinaus wirkte.
Kartenschätze aus Italien
(2018)
Die Entdeckungen der Neuzeit sowie verbesserte Druckverfahren führten ab dem 16. Jahrhundert zu einem enormen Aufschwung der Kartographie. Gerade in Italien entstanden blühende kartographische Zentren mit exzellentem Ruf, die innerhalb kurzer Zeit große Fortschritte hinsichtlich Genauigkeit und Übersichtlichkeit machten. Aus dem der Universitätsbibliothek Trier vermachten Nachlass des Kartensammlers Fritz Hellwig werden drei repräsentative Beispiele vorgestellt.
In Europa haben sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte zahlreiche Kriege und Auseinandersetzungen Art abgespielt, die die Menschen und Nationen, ihre Ideologien und Ansichten stark geprägt haben. Gerade im SaarLorLux-Raum, einer grenzüberschreitenden Region im Gebiet von Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien, wurden die Grenzen von den Siegermächten immer neu gezogen und verschoben. Heute leben hier Menschen mit sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen in einer multikulturellen Gesellschaft zusammen, die aber oftmals stark von einem Nebeneinander und von Unterschieden geprägt ist. Für die Grenzräume haben sich mit dem Konzept "Europa der Regionen", das kleineren räumlichen Einheiten ein Mitwirken bei Entscheidungsprozessen ermöglicht, große Kooperationschancen eröffnet. Von politischer Seite wird der SaarLorLux-Raum oft als "Mitte Europas" (BRÜCHER, QUASTEN, REITEL 1982, S. 13) oder "einzige europäische Kernregion" bezeichnet, in die "besonders hohe Erwartungen gesetzt" (SANTER 1997) werden. Wie aber sieht das Leben jenseits der Politik auf der ganz alltäglichen Ebene aus? Welche Möglichkeiten bieten sich den Menschen, die kulturelle Vielfalt, die Andersartigkeit der Nachbarländer sowie die Vor- und Nachteile hautnah in Alltagssituationen zu erleben? Die Dissertation untersucht, inwieweit die Grenzen in den Köpfen der Menschen auch nach ihrer Öffnung durch das Schengener Abkommen verankert bleiben und ob die Bewohner einer Grenzregion diesen besonderen Lebensraum in ihrem Alltag nutzen und zu grenzüberschreitend agierenden Europäern werden. Dazu werden wahrnehmungsgeographische Forschungsmethoden (mental maps) genutzt und auf das konkrete Beispiel des SaarLorLux-Raumes angewendet. In drei Studien (2000, 2002 und 2006) wurden insgesamt 5865 Schüler und Bewohner in 20 Orten in den vier Ländern zu ihren Vorstellungen vom SaarLorLux-Raum, zu ihrem aktionsräumlichen Verhalten und zu ihrer Abgrenzung der Region befragt. Dabei wurden bewusst grenznahe und grenzferne Standorte ausgewählt wurden, um Unterschiede im Verhalten herauszuarbeiten. Ziel der Analyse ist es, das Leben in der Großregion über den Zeitraum von sechs Jahren zu untersuchen und mit dieser Langzeitstudie Veränderungen beziehungsweise Gemeinsamkeiten im Verhalten der Bewohner herauszuarbeiten. Die Wahrnehmung des Lebens im SaarLorLux-Raum aus der Sicht seiner Bewohner wird herausgearbeitet und -ausgehend von den Ergebnissen- werden Potentiale und Defizite im grenzüberschreitenden Zusammenleben abzuleiten. Die politische und ökonomische Liberalisierung ist seit mehr als einem halben Jahrhundert Realität in Westeuropa. Ob allerdings die sich daraus ergebenden Chancen von den Bewohnern der grenznahen Räume erkannt, erwünscht und erlebt werden, ist Gegenstand der Untersuchungen. Durch die Fokussierung auf die Befragung von Schülern, also den jungen Menschen, die die Zukunft darstellen, wird die Frage beantwortet, ob sich traditionelle und eventuell auch eingefahrene Sichtweisen von Generation zu Generation übertragen und somit das aktionsräumliche Verhalten beeinflussen und erstarren lassen. Einen Beitrag zu einer funktionierenden Zusammenarbeit leistet die kulturelle und regionale Identität, die dazu beiträgt, dass sich die Menschen über die Grenzen hinaus als Bewohner der gleichen Region definieren. Dabei sollen nicht die Unterschiede, die zwischen den Bewohnern mit unterschiedlichen Nationalitäten bestehen, geleugnet oder verwischt werden. Abschließend werden, losgelöst vom regionalen Beispiel, Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch unterschiedliche Initiativen vor allem auf schulischer Ebene zur Stärkung einer gemeinsamen europäischen Identität bei der jungen Bevölkerung beigetragen werden kann. Die Dissertation endet "ausgerichtet auf die Hauptzielgruppe bei den Befragungen- mit dem Entwurf einer Unterrichteinheit zur Stärkung eines grenzüberschreitenden Wir-Gefühls. Der Schulunterricht kann einen Beitrag dazu leisten, dass die zukünftigen Generationen ein tieferes Bewusstsein für das Zusammenleben im Grenzraum und in Europa erhalten.
For the period 1927 to 1935 this research work focuses on the ideologies and propaganda organisations aiming at the global propagation of their specific view on fascism. The book is meant as a contribution to the history of Fascist ideology as well as to the history of Fascist organisations. Corresponding to the ideological indefiniteness of Mussolini's regime and its institutional experimentation those approaches interpreting Fascism as a universal phenomenon and striving for its dissemination beyond the Italian borders were themselves polymorphic and diffuse. They merely shared imperialistic ambitions either in terms of imperialismo spirituale or with regard to the conquest of foreign territories. The first part of the book conceived as a history of ideologies studies the diverse approaches to Fascist universalism against the background of the evolvement of a Fascist cultura. In the second part non-governmental organisations directed towards Fascist propaganda abroad and their development in interdependence with the formation of a national propaganda system are analysed.
Die Judengemeinde der Reichsstadt Ulm gehörte zu den bedeutendsten jüdischen Gemeinden des spätmittelalterlichen Reiches. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass Ulmer Juden in ausgedehnte Geschäfts- und Familienbeziehungen involviert waren, die sich weit über die Stadtmauern Ulms hinaus über den gesamten süddeutschen Raum und im 15. Jahrhundert sogar bis nach Oberitalien erstreckten. Ferner fungierte die Ulmer Judengemeinde als regionales Zentrum für eine Reihe von jüdischen Niederlassungen im städtischen Umfeld. Gestützt auf eine breite Basis meist unedierter Quellen, befasst sich der Autor in seiner Studie sowohl mit den internen Belangen der Ulmer Judengemeinde als auch mit den vielseitigen Kontakten, die Ulmer Juden mit Christen der näheren und weiteren Umgebung unterhielten. Dabei zeigt sich, dass die Berührungspunkte zwischen Juden und Christen im Mittelalter keineswegs auf die Bereiche Ausgrenzung, Verfolgung und Vertreibung zu reduzieren sind, sondern dass Angehörige der beiden Religionsgemeinschaften oftmals über Jahrzehnte hinweg friedlich nebeneinander lebten und zum gegenseitigen Vorteil miteinander kooperierten.
Vor dem Hintergrund mehrerer Jahrhunderthochwasser im letzten Jahrzehnt werden Aspekte des präventiven (dezentralen) Hochwasserschutzes diskutiert. Dabei wird die gegenwärtige Intensität der Landnutzung mit einem verringerten Retentionsvermögen der Landschaft in Verbindung gebracht; in Extensivierungsmaßnahmen wird ein entsprechendes Potenzial zur Vermeidung von Hochwasserrisiken gesehen. Dabei ist zu beachten, dass einerseits hydrologische Simulationsmodelle zur Bewertung möglicher Landnutzungsszenarien eingesetzt werden, andererseits aber auf wissenschaftlicher Seite Defizite beim grundlegenden Erkenntnisstand über die Abflussbildung zu konstatieren sind. Der Fokus der vorliegenden Arbeit lag auf der grundlegenden Prozessforschung zur Abflussbildung in der Mikroskale und griff methodisch die Forderung nach mehr Erkenntnissen aus Geländeuntersuchungen auf. Hierzu wurden Beregnungsversuche und bodenkundliche Untersuchungen in zwei unterschiedlichen Einzugsgebieten der Trier-Bitburger Mulde durchgeführt, wodurch die substratbedingten dominanten Abflussbildungsprozesse identifiziert werden konnten. Bei dem schluffig-sandigen Substrat war die hohe texturbedingte Grobporosität für die Tiefensickerung entscheidend. Für das lehmig-tonige Substrat hingegen waren laterale Fließprozesse entlang von Regenwurmröhren über dichten Unterböden charakteristisch. Die Landnutzung führte zur Modifikation des substratspezifischen Abflussprozesses, indem sie vor allem Einfluss auf die Infiltrationseigenschaften der Bodenoberfläche nahm. Die hohe Verschlämmungsneigung des schluffig-sandigen Substrates führte zu Oberflächenabfluss unter Ackernutzung. Auf extensiv genutzten Grünlandstandorten hatte ein dichtes Geflecht von Feinwurzeln, abgestorbener Blattbiomasse und Moosen eine deutliche Reduktion der Infiltration zur Folge, so dass Oberflächenabfluss als dominanter Prozess auftrat. Auch Wälder verfügen nicht unweigerlich über ein großes Retentionsvermögen, wenn sie auf Ungunststandorten verbreitet sind. Auf dem untersuchten lehmig-tonigen Substrat wiesen die flachgründigen Waldstandorte die höchsten Abflusskoeffizienten an Subsurface Flow auf. Um die Abflussprozesse eines Landschaftsausschnittes zu charakterisieren, wurden quantifizierbare Kriterien zur flächendistributiven Ausweisung dominanter Einflussfaktoren auf die Abflussprozessbildung in einem Entscheidungsbaum zusammengefasst. Hierdurch können räumlich homogene Einheiten von hydrologischen Prozessen oder Komponenten des Wasserhaushaltes ausgewiesen werden. Die Identifikation von Abflussprozessen am Ort ihrer Entstehung ermöglicht die Planung flächenbezogener Maßnahmen des dezentralen Hochwasserschutzes
Religiosität der Gegenwart ist geprägt durch Vielfalt und Individualisierung. Wie kann man sie systematisch beschreiben? Was sind ihre Ausdrucksformen? Welche Lebensbedeutungen werden mit den verschiedenen Religiositäten verknüpft? Mit impliziter Religiosität wird ein weit gefasstes Religiositätskonstrukt vorgestellt, das verborgene Formen der Religiosität zu identifizieren vermag. Grundlage ist die Entwicklung einer interdisziplinären Theorie, die drei universalreligiöse Komponenten postuliert: Mythos, Rituale und Transzendierungserlebnisse. Die Komponenten werden mit Blick auf ihre Deutungsgeschichte, ihre Aktualität und psychologische Bedeutung dargestellt und als Ausdrucksformen von Sinnstiftung untersucht. Im Rahmen einer qualitativen Erhebung werden sie empirisch mit Inhalten und subjektiven Bedeutungen angereichert. Anhand der Inhalte erfolgt eine phänomenologische Darstellung impliziter Religiosität(en), deren Grundgerüst aus einer statistischen Datenanalyse abgeleitet wird. Die in der Erhebung identifizierten Lebensbedeutungen werden psychometrisch erfassbar gemacht und der resultierende Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) ausführlich dargestellt. Er erlaubt die reliable und valide Erfassung einer breiten Palette von Lebensbedeutungen sowie der subjektiv erlebten Sinnerfüllung. Von besonderem Interesse sind nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Sinnerfüllung, Lebensbedeutungen und Persönlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenstudie weisen darauf hin, dass Persönlichkeitseigenschaften nur moderat mit dem Ausmaß der Sinnerfüllung korrelieren, dass aber enge Zusammenhänge zu den verwirklichten Lebensbedeutungen bestehen. Das vorliegende Werk stellt theoretische wie auch praktische Ansätze vor, die eine systematische Erhellung der Religiosität der Gegenwart ermöglichen. Obwohl diese bisher vor allem als idiosynkratisch und beliebig angesehen wurde, kann gezeigt werden, dass auch neue Formen der Religiosität sich in Denk-, Verhaltens- und Erlebensmustern ausdrücken, die als typisch für traditionelle, explizite Religiosität gelten. Weit entfernt davon, reiner Modetrend zu sein, dient implizite Religiosität dem Ausleben und Ausdruck persönlich relevanter Lebensbedeutungen. Auch wenn Blickwinkel und Methodik des Buches vorwiegend psychologisch geprägt sind, können doch auch Leser mit soziologischem, theologischem oder kulturwissenschaftlichem Interesse von den Erkenntnissen profitieren.
The thesis deals with online publication on the internet, particularly from a media science specific point of view. Based on a reflexion of both advantages and disadvantages of electronic publication for the World Wide Web (WWW), it makes a fresh attempt at finding solutions for information storing as well as for user-adaptive, hypertextual information presentation. These solutions and techniques should not depend on the final screen design. Rather, the focus is on how to use the WWW-specific means of communication for the access on digital information. The goal is to generate dynamic web documents, based on structured hypertext units and using technology like XML-related markup languages and metadata. A central issue is the modelling of the man-machine-dialogue: How can simple man-machine-interaction within information systems be developed so that any reader becomes an active communicator? How can individual user characteristica be determined and processed for user-adaptive online-representation? Areas of application are online reference books, journals, documentations, information systems and e-learning systems. The thesis refers on the grammatical information system GRAMMIS, located at the Institute for German Language in Mannheim. In this way, practical questions and solutions can be directly evaluated on a real-world system.
In dieser Arbeit präsentieren wir einen systematischen Ansatz zur Multithread Implementierung von Divide und Conquer sowie inkrementellen Algorithmen. Wir stellen für beide Kategorien von Algorithmen ein Framework vor. Beide Frameworks sollen die Behandlung von Threads erleichtern, die Implementierung von parallelen Algorithmen beschleunigen und die Rechenzeit verringern. Mit Hilfe der Frameworks parallelisieren wir beispielhaft zahlreiche Algorithmen insbesondere aus dem Bereich Computational Geometry, unter anderem: Sortieralgorithmen, konvexe Hülle Algorithmen und Triangulierungen. Der Programmcode zu diese Arbeit ist in C++ unter Verwendung templatisierter Klassen implementiert und basiert auf der LEDA Bibliothek.
Im querschnittlichen Vergleich zwischen 10- bis 18-jährigen Mädchen mit Major Depression und gleichaltrigen gesunden Probandinnen wiesen die depressiven Mädchen mehr Probleme, mehr körperliche und psychische Stresssymptome, erhöhte Cortisolsekretion sowie eine ungünstigere Stressverarbeitung auf. Im Längsschnitt zeigte sich die Bedeutsamkeit von psychischer Stressbelastung und der Einfluss von Bewältigungsstrategien auf den Verlauf der Depression.
Diese Dissertationsschrift befasst sich mit der Erforschung des motorischen Gedächtnisses. Wir gehen der Frage nach, ob sich dort Analogien zu im deklarativen Gedächtnis bekannten kontextuellen und inhibitorischen Effekten finden lassen.
Der erste von drei peer reviewed Artikeln setzt sich mit der generellen Bedeutung von externen Kontextmerkmalen für einen motorischen Gedächtnisabruf auseinander. Wir veränderten zwei verschiedene Sätze motorischer Sequenzen entlang einer hohen Zahl entsprechender Merkmale. Signifikant unterschiedliche Erinnerungsleistungen wiesen auf eine Kontextabhängigkeit motorischer Inhalte hin. Die Erinnerungsleistung variierte entlang der seriellen Output-Position. Bei einem Kontextwechsel blieb die Erinnerungsleistung über den Abrufverlauf nahezu stabil, bei Kontextbeibehaltung fiel diese schnell signifikant ab.
Beide weiteren peer reviewed Artikel wenden sich dann der Inhibition motorischer Sequenzen zu. Im zweiten Artikel begutachten wir drei Sätze motorischer Sequenzen, die wir mit verschiedenen Händen ausführen ließen, auf ein selektives gerichtetes Vergessen. Die Vergessen-Gruppe zeigte dies nur, wenn für Satz Zwei und Drei dieselbe Hand benutzt wurde und somit ein hohes Interferenzpotenzial zwischen diesen Listen bestand. War dieses im Vergleich niedrig, indem beide Sätze mit verschiedenen Händen auszuführen waren, trat kein selektives gerichtetes Vergessen auf. Das deutet auf kognitive Inhibition als wirkursächlichen Prozess.
Im dritten Artikel schließlich untersuchen wir Effekte willentlicher kognitiver Unterdrückung sowohl des Gedächtnisabrufs als auch des Ausführens in einer motorischen Adaptation des TNT (think/no-think) – Paradigmas (Anderson & Green, 2001). Waren die Sequenzen in Experiment 1 anfänglich stärker trainiert worden, so zeigten willentlich unterdrückte (no-think) motorische Repräsentationen eine deutliche Verlangsamung in deren Zugänglichkeit und tendenziell auch in der Ausführung, - im Vergleich zu Basisraten-Sequenzen. Waren die Sequenzen in Experiment 2 dagegen nur moderat trainiert, wurden diese auch schlechter erinnert und deutlich verlangsamt ausgeführt. Willentliche kognitive Unterdrückung kann motorische Gedächtnisrepräsentation und deren Ausführung beeinflussen.
Unsere drei Artikel bestätigen motorische Analogien bekannter Kontext- und Inhibitionseffekte im deklarativen Gedächtnis. Wir führen ein selektives gerichtetes Vergessen motorischer Inhalte eindeutig auf Inhibition zurück und bestätigen darüber hinaus Effekte der willentlichen Unterdrückung motorischer Gedächtnisrepräsentation.
Das 19. Jahrhundert ist besonders im Rheinland durch eine außergewöhnliche Produktivität im Bereich des Kirchenbaues gekennzeichnet. Der starke wirtschaftliche Aufschwung und ein damit einhergehendes Bevölkerungswachstum veranlasste viele Gemeinden, ihre Kirchen zu erweitern oder aber die zum Teil baufälligen mittelalterlichen Pfarrkirchen durch Neubauten zu ersetzen. Diese umfangreichen Baumaßnahmen im Bereich der Sakralarchitektur stellte die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Denkmalpflege aufgrund der Anzahl der zu bearbeitenden Objekte vor eine schwierige Aufgabe. Da viele Kirchenbauten des 19. Jahrhunderts das Aussehen der wachsenden Ortschaften mitbestimmt haben, ist ihre baugeschichtliche Dokumentation eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis und die Erhaltung dieser, die Pfarrgemeinden prägenden Zeitdokumente. Durch die Erstellung eines Werkkatalogs der Kirchenbauten der Architekten Carl Rüdell und Richard Odenthal, wird ein Baustein zur Inventarisierung und Aufarbeitung in diesem Bereich geliefert. Zum ersten Mal liegt ein solcher nun sowohl für die Erweiterungsbauten als auch für die Neubauten im Bereich der Sakralarchitektur des bislang vor allem als Kölner Maler bekannten Carl Rüdell (1855 " 1939) in der Architektengemeinschaft mit dem weithin unbekannten Richard Odenthal (1855 " 1919?) vor. Das Duo arbeitet im letzten Drittel des 19. bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Arbeit analysiert die stilistischen Merkmale im Oeuvre der beiden Architekten, beleuchtet im werkimmanente Vergleich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kirchenbauprojekten, klärt Fragen zur Baukonstruktion und Materialästhetik und bewertet die historische Bedeutung von Rüdell und Odenthal für den Kirchenbau ihrer Zeit. Dass Hinzuziehen von architektonischen Vorbildern bereichert die Analyse der Kirchbauten. Der Werkkatalog und die genau kunsthistorische Betrachtung wird ergänzt um Kapitel zur Wirtschafts- und Firmengeschichte des Büros Rüdell&Odenthal. Die Dissertation schließt somit an die intensive Forschungsdiskussion zur sakralen architektonischen Hinterlassenschaft des 19. Jahrhunderts an.
Das Ziel dynamischer Mikrosimulationen ist es, die Entwicklung von Systemen über das Verhalten der einzelnen enthaltenen Bestandteile zu simulieren, um umfassende szenariobasierte Analysen zu ermöglichen. Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird der Fokus üblicherweise auf Populationen bestehend aus Personen und Haushalten gelegt. Da politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse meist auf lokaler Ebene getroffen werden, bedarf es zudem kleinräumiger Informationen, um gezielte Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Das stellt Forschende wiederum vor große Herausforderungen im Erstellungsprozess regionalisierter Simulationsmodelle. Dieser Prozess reicht von der Generierung geeigneter Ausgangsdatensätze über die Erfassung und Umsetzung der dynamischen Komponenten bis hin zur Auswertung der Ergebnisse und Quantifizierung von Unsicherheiten. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausgewählte Komponenten, die für regionalisierte Mikrosimulationen von besonderer Relevanz sind, beschrieben und systematisch analysiert.
Zunächst werden in Kapitel 2 theoretische und methodische Aspekte von Mikrosimulationen vorgestellt, um einen umfassenden Überblick über verschiedene Arten und Möglichkeiten der Umsetzung dynamischer Modellierungen zu geben. Im Fokus stehen dabei die Grundlagen der Erfassung und Simulation von Zuständen und Zustandsänderungen sowie die damit verbundenen strukturellen Aspekte im Simulationsprozess.
Sowohl für die Simulation von Zustandsänderungen als auch für die Erweiterung der Datenbasis werden primär logistische Regressionsmodelle zur Erfassung und anschließenden wahrscheinlichkeitsbasierten Vorhersage der Bevölkerungsstrukturen auf Mikroebene herangezogen. Die Schätzung beruht insbesondere auf Stichprobendaten, die in der Regel neben einem eingeschränktem Stichprobenumfang keine oder nur unzureichende regionale Differenzierungen zulassen. Daher können bei der Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten erhebliche Differenzen zu bekannten Totalwerten entstehen. Um eine Harmonisierung mit den Totalwerten zu erhalten, lassen sich Methoden zur Anpassung von Wahrscheinlichkeiten – sogenannte Alignmentmethoden – anwenden. In der Literatur werden zwar unterschiedliche Möglichkeiten beschrieben, über die Auswirkungen dieser Verfahren auf die Güte der Modelle ist jedoch kaum etwas bekannt. Zur Beurteilung verschiedener Techniken werden diese im Rahmen von Kapitel 3 in umfassenden Simulationsstudien unter verschiedenen Szenarien umgesetzt. Hierbei kann gezeigt werden, dass durch die Einbindung zusätzlicher Informationen im Modellierungsprozess deutliche Verbesserungen sowohl bei der Schätzung der Parameter als auch bei der Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten erzielt werden können. Zudem lassen sich dadurch auch bei fehlenden regionalen Identifikatoren in den Modellierungsdaten kleinräumige Wahrscheinlichkeiten erzeugen. Insbesondere die Maximierung der Likelihood des zugrundeliegenden Regressionsmodells unter der Nebenbedingung, dass die bekannten Totalwerte eingehalten werden, weist in allen Simulationsstudien überaus gute Ergebnisse auf.
Als eine der einflussreichsten Komponenten in regionalisierten Mikrosimulationen erweist sich die Umsetzung regionaler Mobilität. Gleichzeitig finden Wanderungen in vielen Mikrosimulationsmodellen keine oder nur unzureichende Beachtung. Durch den unmittelbaren Einfluss auf die gesamte Bevölkerungsstruktur führt ein Ignorieren jedoch bereits bei einem kurzen Simulationshorizont zu starken Verzerrungen. Während für globale Modelle die Integration von Wanderungsbewegungen über Landesgrenzen ausreicht, müssen in regionalisierten Modellen auch Binnenwanderungsbewegungen möglichst umfassend nachgebildet werden. Zu diesem Zweck werden in Kapitel 4 Konzepte für Wanderungsmodule erstellt, die zum einen eine unabhängige Simulation auf regionalen Subpopulationen und zum anderen eine umfassende Nachbildung von Wanderungsbewegungen innerhalb der gesamten Population zulassen. Um eine Berücksichtigung von Haushaltsstrukturen zu ermöglichen und die Plausibilität der Daten zu gewährleisten, wird ein Algorithmus zur Kalibrierung von Haushaltswahrscheinlichkeiten vorgeschlagen, der die Einhaltung von Benchmarks auf Individualebene ermöglicht. Über die retrospektive Evaluation der simulierten Migrationsbewegungen wird die Funktionalität der Wanderdungskonzepte verdeutlicht. Darüber hinaus werden über die Fortschreibung der Population in zukünftige Perioden divergente Entwicklungen der Einwohnerzahlen durch verschiedene Konzepte der Wanderungen analysiert.
Eine besondere Herausforderung in dynamischen Mikrosimulationen stellt die Erfassung von Unsicherheiten dar. Durch die Komplexität der gesamten Struktur und die Heterogenität der Komponenten ist die Anwendung klassischer Methoden zur Messung von Unsicherheiten oft nicht mehr möglich. Zur Quantifizierung verschiedener Einflussfaktoren werden in Kapitel 5 varianzbasierte Sensitivitätsanalysen vorgeschlagen, die aufgrund ihrer enormen Flexibilität auch direkte Vergleiche zwischen unterschiedlichsten Komponenten ermöglichen. Dabei erweisen sich Sensitivitätsanalysen nicht nur für die Erfassung von Unsicherheiten, sondern auch für die direkte Analyse verschiedener Szenarien, insbesondere zur Evaluation gemeinsamer Effekte, als überaus geeignet. In Simulationsstudien wird die Anwendung im konkreten Kontext dynamischer Modelle veranschaulicht. Dadurch wird deutlich, dass zum einen große Unterschiede hinsichtlich verschiedener Zielwerte und Simulationsperioden auftreten, zum anderen aber auch immer der Grad an regionaler Differenzierung berücksichtigt werden muss.
Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungspotentiale.
Virtuelle Umgebungen erfreuen sich in den letzten Jahren einer großen Beliebtheit und können kontinuierlich wachsende Nutzerzahlen vorweisen. Deshalb wird erwartet, dass die ohnehin große Nutzergemeinde weiterhin wächst. Dieses Wachstum stellt jedoch die Entwickler und die Betreiber von virtuellen Umgebungen vor eine Herausforderung. Die meisten heutzutage erfolgreichen virtuellen Umgebungen basieren auf einer Client-Server-Infrastruktur, in der der Server für die Verwaltung der gesamten Umgebung zuständig ist. Bei einer gleichzeitigen Inanspruchnahme durch viele Nutzer werden die serverbasierten Umgebungen jedoch massiven Skalierbarkeits- und Lastverteilungsproblemen ausgesetzt. Diese Probleme führen beispielsweise dazu, dass Nutzer Wartezeiten beim Einloggen in Kauf nehmen müssen bzw. selbst im Falle eines erfolgreichen Logins die "überfüllten" virtuellen Regionen nicht betreten dürfen. Deshalb wird in dieser Arbeit untersucht, ob eine Verbesserung der Skalierbarkeit und der Lastverteilung in virtuellen Umgebungen durch die Verwendung alternativer Infrastrukturansätze erreicht werden kann. Außerdem werden Maßnahmen zur weiteren Entlastung der Basis-Infrastruktur entwickelt. Diese Verbesserung soll zum einen dadurch erzielt werden, dass anstelle eines Servers ein Server-Verbund (Peer-to-Peer-System) als eine Art Management-Schicht agieren soll, in der jeder Knoten nur einen bestimmten Teil der virtuellen Umgebung verwaltet. Dabei wird die gewünschte Lastverteilung durch die Aufteilung der Verantwortungsbereiche auf die Knoten der Management-Schicht erreicht. Gleichzeitig entsteht aber ein Mehraufwand für die Konstruktion bzw. Erhaltung einer solchen Management-Schicht. Deshalb werden in dieser Arbeit die Vor- und Nachteile eines Infrastrukturwechsels hin zu dezentralisierten Infrastruktur-Ansätzen untersucht. Zum anderen wird eine spürbare Entlastung der Management-Schicht und somit eine Verbesserung der Skalierbarkeit und der Lastverteilung durch die Übertragung einiger Verwaltungsaufgaben an die Clients angestrebt. Zu diesen Verwaltungsaufgaben zählen die Gruppenkommunikation und das Konsistenz-Handling. Dazu wird in dieser Arbeit erforscht, inwiefern die Clients, die sich innerhalb derselben virtuellen Region befinden, selbst die Gruppenkommunikation über eine Multicast-Infrastruktur regeln können bzw. in die Wahrung der Konsistenz eines gemeinsamen Zustandes und der gemeinsam genutzten Objekte involviert werden können. Bei dem clientbasierten Konsistenz-Handling sollte vor allem auf die besonderen Interaktivitäts- und Konsistenzanforderungen, die Nutzer an die virtuellen Umgebungen stellen, geachtet werden. Dazu wird ein neues Konsistenzmodell definiert, welches die Einhaltung der strengen Interaktivitätsanforderungen erzwingt und die Konsistenz mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit garantieren kann.
Anlass dieser vorliegenden Arbeit ist die genannte Reformierung der Lehrerausbildung in Deutschland im Zusammenhang mit der europäischen Bologna-Reform an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen während der letzten zehn Jahre. Nach einer Auseinandersetzung mit den Zielen und den daraus resultierenden Reformbestrebungen wird der Fokus der Forschungsarbeit auf das Bundesland Rheinland-Pfalz gerichtet, um dort das Duale Studien- und Ausbildungskonzept für angehende Lehrerinnen und Lehrer genauer zu beleuchten. Die Vorgehensweise der Forschungsarbeit gliedert sich in drei Bereiche. Auf der einen Seite wird durch die Arbeit die strukturelle Umsetzung der Lehrerausbildungsreform an den vier Universitäten in Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier) transparent gemacht. Dieser Schritt ist erforderlich, um zunächst den Ist-Stand der Ausbildung im Fach Geographie zu erfassen und damit sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die spezifischen Merkmale der einzelnen Studienstandorte abbilden zu können. Eine sich anschließende Befragung der Studierenden liefert als Ergänzung zur ermittelten deskriptiven Grundlage zur Studiensituation weitere Erkenntnisse aus den Bereichen der Modularisierung des Studiums, der fachlichen und fachdidaktischen Grundlagenvermittlung, den praktischen Studienanteilen und der eigenen Kompetenzeinschätzung. Die Rückmeldungen der Experten, die das Reformkonzept an den Standorten landesweit umsetzen, geben im Rahmen dieser Arbeit weitere ergänzende Impulse. Gerade im Hinblick auf die Diskussion um die Stärken und Schwächen der bisher umgesetzten Reformziele und die Einschätzung zu den Entwicklungsmöglichkeiten können direkte Rückmeldungen der Akteure aus der ersten und zweiten Phase der Ausbildung wichtige Ergänzungen liefern. Dazu werden einige Ergebnisse der Experteninterviews zusammenfassend dargestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsperspektiven und Forschungsfelder dargelegt.
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, den Einfluss des dispositionellen Bedürfnisses nach kognitiver Geschlossenheit (NCC) auf Entscheidungen unter Unsicherheit zu untersuchen. Es wurde vorhergesagt, dass NCC Entscheidungsphänomene moderiert, die sich durch unterschiedliche Ausmaße an Unsicherheit kennzeichnen. Um diese Annahme zu testen, wurden im Rahmen dreier Studien klassische Entscheidungsprobleme vorgegeben, die eine Wahl zwischen Entscheidungsalternativen mit unterschiedlichen Ausmaßen an Unsicherheit, aber gleichem Erwartungswert erforderten. Studien 1 bis 3 untersuchten den Einfluss des NCC auf den fundamentalen Ambiguitätsaversionseffekt im Ellsberg-Paradigma (Ellsberg, 1961). Hierzu wurde eine Adaption des klassischen Zwei-Farben-Urnenproblems vorgegeben, in dem eine Wahl zwischen einer Urne mit bekanntem Risiko und einer ambiguen Urne getroffen werden musste. Hypothesenkonform erwies sich NCC als signifikanter Prädiktor der Urnenwahl. Einzelanalysen zeigten, dass der Ambiguitätsaversionseffekt, der als Präferenz der bekannten (versus der ambiguen) Urne definiert ist, nur in der Gruppe mit hohem NCC auftrat. In der Gruppe mit niedrigem NCC zeigte sich keine systematische Präferenz. Dieser Effekt konnte in allen drei Studien nachgewiesen werden und erwies sich somit als besonders robust und reliabel. Zudem wurde in der dritten Studie der Einfluss des NCC auf Risikoframingeffekte im Asian-Disease-Paradigma untersucht. Hierbei mussten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen einer sicheren und einer riskanten Option entscheiden, die in zwei kontextuellen Bedingungen dargeboten wurden: einem Gewinnframe und einem Verlustframe. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass sich Individuen mit einem hohen und einem niedrigen NCC in ihren Präferenzen in Abhängigkeit vom jeweiligen Problemframe unterschieden. In der Gruppe mit einem hohen NCC zeigte sich unter Gewinnframing eine starke Präferenz der sicheren Alternative (Risikovermeidung), wohingegen unter Verlustframing keine Option bevorzugt wurde. Individuen mit einem niedrigen NCC wiesen hingegen unter Gewinnframing keine systematische Präferenz auf, wohingegen sie unter Verlustframing stark die riskante Option bevorzugten. Zudem zeigte eine Betrachtung des Verhaltens über die untersuchten Entscheidungsprobleme hinweg, dass Individuen mit einer starken Ausprägung auf dieser Variablen dazu neigten, sich über die untersuchten Entscheidungssituationen hinweg konsistent zu verhalten. Insgesamt unterstützen die Ergebnisse die Annahme, dass NCC eine Persönlichkeitsvariable darstellt, die Entscheidungsverhalten unter Unsicherheit bedeutsam beeinflusst. Implikationen und Konsequenzen dieser Ergebnisse werden diskutiert.
Islam und Menschenrechte: Sind dies zwei Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen? Auf den ersten Blick nicht, denn mit der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam" von 1981 und der "Kairoer Erklärung der Menschenrechte" von 1990, seien nur zwei Beispiele genannt, die versuchen Menschenrechte und Islam in Einklang zu bringen. Bei genauerem Hinsehen erblickt man jedoch wesentliche Problemfelder, die Zweifel zulassen, ob die islamischen Menschenrechtserklärungen eine ähnliche Garantie wie die "AllgemeinernMenschenrechtserklärung" der UN-Vollversammlung von 1948 bieten. Augenscheinlichster Unterschied ist, dass die Scharia in den genannten Erklärungen absolut gesetzt wird, und somit die Garantien und Freiheiten, insbesondere im Hinblick auf "Nichtgläubige" und Frauen, eingeschränkt werden. Kann man also von einer Menschenrechtserklärung sprechen, wenn nicht alle Menschen unabhängig von Religion und Geschlecht gleich sind? Dennoch darf nicht der Fehler gemacht werden, Islam und Menschrechte in ein Ausschlussverhältnis zu setzen: Wie die Autorin zeigt, gibt es Bewegungen, die sich für eine Neuausrichtung in der islamischen Menschenrechtsdebatte einsetzen und sich im Hinblick auf Opfer von Menschenrechtsverletzungen engagieren. Wer letztendlich im Streit um die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte oder aber der Scharia obsiegen mag, ist noch offen.
Dürfen Frauen aus islamischen Kulturkreisen aus freien Stücken heiraten? Ist die "Zwangsehe definitiv unislamisch"? Warum verabschiedete jedoch die "Deutsche Islamkonferenz" im April 2012 eine "Erklärung gegen häusliche Gewalt und Zwangsheirat"? Warum nehmen Frauenrechtlerinnen wie Serap Çileli, Necla Kelek oder Seyran Ate so engagiert Stellung gegen das Phänomen Zwangsheirat im islamischen Kulturkreis? Liegt die Problematik vor allem in Traditionen, unzureichender Bildung, mangelnden materiellen Resourcen, in Machtmissbrauch oder doch in der Religion begründet? Auf der UNO-Welt-Konferenz des Jahres 2000 in Peking wurden Zwangsehen erstmalig als Verletzung der Menschenrechte anerkannt. In Deutschland wurden sie mit dem 01.07.2011 unter -§ 237 StGB ins Strafrecht aufgenommen; sie können nun in Deutschland mit 6 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Verlässliche Statistiken zur Zahl der Zwangsehen in westlichen Ländern existieren zwar nicht; in einzelnen Städten wie Berlin oder Hamburg werden allerdings mehrere Hundert Fälle pro Jahr dokumentiert. Ihren Opfern gebührt unsere volle Unterstützung, und auch innerhalb der islamischen Gemeinschaften sollte die Problematik der Zwangsehe beständig thematisiert werden.
Mord im Namen der "Ehre", die Strafe für die Missachtung einer klar definierten Rolle der Frau, findet weder im Koran noch in der Theologie des Islam eine Grundlage. Dennoch ereignen sich Ehrenmorde vor allem in islamischen traditionellen Gesellschaften, in denen sehr eindeutig und streng definierte Normen für Mann und Frau, die mit religiösen Anordnungen begründet werden, im Kollektiv überwacht und Grenzüberschreitungen vor allem Frauen schuldzuschreibend zur Last gelegt werden. Nicht nur in islamisch geprägten Ländern, sondern auch im Westen sind nahöstliche Auffassungen weiblicher und männlicher Geschlechterrollen wie auch die Ehrenmorde selbst zu einem Thema von immenser Bedeutung geworden. Geht es doch zunächst darum, sich mit kulturell-religiös begründeten Sichtweisen von Zuwanderergemeinschaften zu beschäftigen. Dann aber muss es, allein im Zuge der brennenden Fragen von Integration und der praktischen Gestaltung eines konstruktiven Zusammenlebens, auch um eine fundierte Auseinandersetzung über die Grenzen kultureller Toleranz und um konkrete Menschenrechtsverletzungen gehen. Ist es Zufall oder Zwangsläufigkeit, dass gerade in der dritten Generation muslimischer Migranten diese Problematik besonders aufbricht? Es ist Zeit zur Aufklärung und zum Handeln.
Kommt die Scharia auch in Deutschland zur Anwendung oder wäre die Inkorporation bestimmter Teile der Scharia in deutsches Recht zumindest wünschenswert? Könnte Großbritannien hier Vorbild sein, wo Schlichtungsgerichte für muslimische Streitparteien ebenso wie die staatlicherseits anerkannten Schariagerichtshöfe fest etabliert sind? Und wie sind islamische Friedensrichter in Deutschland zu bewerten, die vielerorts eine vermittelnde Rolle zwischen muslimischen Tätern und deutschen Strafverfolgungsbehörden übernehmen? Schiedssprüche zwischen Konfliktparteien gleich welcher Religionszugehörigkeit können nur dann als vorteilhaft beurteilt werden, wenn sie geeignete, rechtstreue, ausgebildete Personen durchführen, die nach rechtsstaatlichen Prinzipien urteilen und der gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Schiedsverfahren dürften traditionellem Schariarecht nicht folgen, da es in seiner klassischen Auslegung staatlichem Recht widerspricht und ebenso wie das Operieren von "Friedensrichtern" integrationshemmend wirkt.
Wenn es darum geht, Menschen aus Politik und Gesellschaft in die Schule einzuladen, stellen sich Lehrpersonen meist zahlreiche Fragen. Vor allem, wenn es sich um Politiker*innen handelt, wird manchen gern bang ums Herz. Wie kann man sicherstellen, dass der Austausch gewinnbringend für alle Seiten ist?
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
“Sozialismus und Demokratie sind heute nicht mehr bloße Parteifragen, es sind Lebensfragen. Schule und Lehrer kommen an ihnen nicht vorbei (…), durch gediegenen Unterricht, vor allem aber durch charakterbildende Erziehung das Volk von morgen zu seiner großen Aufgabe des Mitherrschens zu befähigen.” – ein luxemburger Schulfreund, 1920
In Luxemburg helfen externe Schulmediator*innen bei schulischen Konflikten. Die Anlaufstelle unterstützt bei drohenden Schulabbrüchen und Konflikten, die bei der Inklusion und Integration von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund entstehen. Michèle Schilt sprach mit der Leiterin der Servicestelle, Lis De Pina, über die Arbeit der Schulmediation.
Gewährleistung 4.0
(2021)
Ist das bestehende Rechtssystem auf technischen Fortschritt vorbereitet?
Gunnar Schilling untersucht diese Frage mit Blick auf die automatisierte Abwicklung von Gewährleistungsrechten. Er nimmt eine Analyse des geltenden Rechtsrahmens vor und schlägt schließlich ein separates Regelungsregime
für automatisierte Kaufverträge vor.
Es zählt zu den Gemeinplätzen der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass politische Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Wenig wissen wir hingegen darüber, wie politische Wirklichkeit entsteht, insbesondere wie Sprache bewirkt, dass etwas zu einer allgemein akzeptierten politischen Wirklichkeit wird. In Anknüpfung an die bisherige konstruktivistische Forschung rekonstruiert der Band auf methodisch innovative Weise den Gebrauch von Sprachbildern und Metaphern im deutschen Diskurs über den EU-Verfassungsvertrag. Durch die quantitative und qualitative Extrapolation des metaphorischen Sprechens in der Europadebatte lassen sich nicht nur signifikante Veränderungen in den Diskursen der bundesdeutschen Parteien offenlegen, sondern die Einzelmetaphern lassen sich auch zu machtvollen handlungsleitenden Narrativen verdichten. Dass die europäische Verfassungsfrage vor allem eine Frage der demokratischen Legitimation und europäischen Identität, des politischen Gestaltungswillens und der Finalität Europas ist, scheint dabei wenig überraschend. Dass die Frage der Konstitutionalisierung Europas aber auch und gerade ein Diskurs über neue Grenzziehungen und die partielle Schließung "offener Staatlichkeit" ist, kann hingegen als das eigentlich "Neue" in der deutschen Europapolitik angesehen werden.
Aufgrund oftmals erhöhter Arsen- und Schwermetallgehalte in den Oberböden von Auen ist eine Verwertung von Auenböden, zum Beispiel im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen, oftmals schwierig, da keine auenspezifische Bewertungsgrundlage für dieser Stoffgehalte vorliegt.
Am Beispiel der Lippeaue erfolgte auf Grundlage abgeleiteter Haupteinflussfaktoren für die Konzentration von Arsen- und Schwermetallen in den Oberböden die Ableitung von Hintergrundgehalten. Die Metall- und Schwermetallgehalte in den Oberböden der Lippeaue lagen i. d. R. erwartungsgemäß oberhalb der in der Praxis verwendeten Einstufungswerte (z. B. Vorsorgewerte der BBodSchV, Hintergrundwerte von NRW), die sich allerdings auf Standorte außerhalb der Aue beziehen.
Anhand von gewonnen Daten aus Projektarbeiten im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (z. B. bodenkundliche und ingenieurgeologische Profilaufnahme, bodenmechanische Laborversuche) und ergänzend durchgeführter Untersuchungen, wie z. B. Bodentypenkartierung und mineralogische Untersuchungen, erfolgte eine detaillierte Standortcharakterisierung der Böden in der Lippeaue.
Auf Basis der abgeleiteten Hintergrundgehalte wurden unter Berücksichtigung der ermittelten Bodenkennwerte und Einflussgrößen auenspezifische Einbauregeln abgeleitet. Mit dem Ziel einer praktikablen Anwendbarkeit wurde eine auf die wesentlichen Kenngrößen reduzierte Bewertungsmatrix erarbeitet. Bei geplanten baulichen Eingriffen in den Boden kann nun mit den lippeauenspezifischen Einbauwerten für Arsen und Schwermetalle anhand konventioneller Parameter für jeden Standort ermittelt werden, ob besonders günstige oder ungünstige Bedingungen für einen potenziellen Wiedereinbau vorliegen. Die abgeleiteten Hintergrundgehalte und Einbauwerte verstehen sich dabei als – auf Basis der aktuellen Datenlage abgeleitete – Handlungsempfehlung und Orientierung zur Bewertung von Böden im Hinblick auf einen gebietsübergreifenden Wiedereinbau in der Lippeaue.
Diese Arbeit stellt eine Methodik zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Verkäufertätigkeit im Einzelhandel vor. Eine Besonderheit der Arbeit ist die Einbeziehung des Kunden als Arbeitsanalytiker. Sie umfasst drei aufeinander aufbauende Studien. In der ersten Studie wurden mit Hilfe von Critical-Incident-Technique-Interviews mit Vorgesetzten (N = 35) und Verkäufern (N = 39) von drei Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, SB-Warenhaus, Supermarkt) sowie Kunden (N = 29) erfolgsrelevanten Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden ermittelt. Darauf aufbauend wurde KAVEK V_VG/VK/K - ein Instrument zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel " konzipiert und im Rahmen der zweiten Studie in den Stichproben der Vorgesetzten (N = 52), der Verkäufer (N = 157) und der Kunden (N= 511) der genannten Einzelhandelsvertriebsformen erprobt und validiert. Schließlich untersucht die dritte Studie Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen sowie deren Effekte auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und Befinden von Verkäufern (N = 155). Die Diskussion der Implikationen der Ergebnisse für die Forschung und Praxis schließt die Arbeit ab.
Die Studie beschäftigt sich mit der kommunalen Armenfürsorge in Galway und Gort,im Westen Irlands und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der lokalen Verwaltung. Der zeitliche Rahmen wird von der Einführung der irischen Armengesetzgebung 1838 und der Unabhängigkeit Irlands 1921 bestimmt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage,welche Bedeutung der Armenverwaltung bei der generellen Ausbildung staatlicher Administration in Irland zukam. Im ersten Teil werden zunächst die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Galway und Gort vorgestellt. Die Lage und Größe,aber auch die wirtschaftliche Situation des Untersuchungsgebietes beeinflusste die Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung. Von zentraler Bedeutung ist der rechtliche Rahmen,innerhalb dessen die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung operierten. Um die "spezifische Ausprägung" der irischen Institutionen der Armenverwaltung zu analysieren,wird der Vergleich zur englischen und schottischen Armengesetzgebung gezogen. Die Studie untersucht jedoch nicht nur die normative Ebene der Armengesetzgebung zwischen 1838 und 1921,sondern beschäftigt sich vor allem mit der alltäglichen Praxis der Verwaltung vor Ort. Im Mittelpunkt stehen dabei die Akteure auf der lokalen und zentralen Ebene: die Board of Guardians und die Poor Law Commission bzw das Local Government Board. Andere lokale Verwaltungseinrichtungen,wie die Grand Juries oder die Town Commissioners,werden in die Betrachtung einbezogen,soweit sie mit den Aufsichtsgremien der Armenverwaltung in Berührung kamen. Dabei werden besonders parallele und/oder konkurrierende Zuständigkeitsbereiche in den Blick genommen. Diese Analyse der Akteure ermöglicht die Untersuchung von Ausdifferenzierungs- und Veränderungsprozessen in der lokalen Verwaltung in Irland. Der zweite Teil der Arbeit untersucht detailliert die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung von Galway und Gort in vergleichender Perspektive. Durch den Stadt-Land Vergleich sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der personellen Zusammensetzung und der Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung herauspräpariert werden. Dabei werden zunächst die (Armen-)Steuerzahler analysiert. Sie wählten einen Teil der Mitglieder der lokalen Armenverwaltung und beeinflussten so die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien. Ein Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht die Mitglieder der Aufsichtsgremien der Armenadministration. Sozioökonomische, familiäre, religiöse und berufliche Hintergründe sowie Angaben zu anderen Ämtern dienen dazu, deren Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Personen in der lokalen Armenadministration zu untersuchen. Wie regelmäßig nahmen die einzelnen Mitglieder an den Sitzungen teil? In diesem Kapitel können nicht alle der erfassten Mitglieder behandelt werden, so dass besonders die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter analysiert werden. Weiterhin werden Mitglieder, die einflussreiche politische Funktionsträger waren, untersucht. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Professionalisierung der Aufsichtsgremien der Armenadministration in der zeitlichen Entwicklung nach 1838. Es wird der Frage nachgegangen, ob mit der Aufgabenakkumulation über die eigentliche Armenadministration hinaus auch eine Zunahme des Einflusses der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen im Hinblick auf ihr Verhältnis zur Dienststelle in Dublin einherging. Der Kontakt zur zentralen Behörde war sehr ausgeprägt und regelmäßig, so dass die Kommunikation mit der übergeordneten Verwaltungsebene als sehr wichtig angesehen werden kann. Wie wirkten sich die umfassenden Kontroll- und Weisungsbefugnisse auf die Arbeitsweise der lokalen Armenadministration aus und welchen Einfluß hatten diese Befugnisse auf das Kommunikationsverhältnis? Gelang es den Mitgliedern der Armenverwaltung ihren Handlungsspielraum zu erweitern, etwa durch die Nutzung alternativer Kommunikationswege oder in ihrer Aufgabe als politische Funktionsträger? Wie häufig war die Kommunikation mit anderen irischen lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung und gab es Kooperationen? Ein weiteres Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht den Stellenwert von politischen Themen in den Diskussionen der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen, wobei insbesondere das Spektrum der Diskussionen innerhalb des Board of Guardians analysiert wird. Wie wirkten sich die Auseinandersetzungen um die Landfrage oder die Forderung nach Selbstverwaltung aus? Kam es zu personellen Veränderungen in den Aufsichtsgremien oder veränderten Arbeitsweisen der örtlichen Armenverwaltung? Ein Paragraph dieser Studie geht der Frage nach, ob und inwieweit die Board of Guardians mit anderen lokalen Apparaten vernetzt waren, anhand des Beispiels der Verflechtungen von Medizin und Armenadministration.
Welche Ziele verfolgen Forscher/innen in interdisziplinären Kooperationen mit welchen Handlungen und unter welchen Bedingungen? Ausgehend von dieser Frage ergänzt diese Arbeit die Wissenschaftsforschung zur Interdisziplinarität und die psychologische Forschung zur handlungsleitenden Wissensbasis langfristiger Vorhaben. Mentale Modell von Handlungsstrategien werden aufbauend auf kognitiven und handlungstheoretischen Ansätzen als kognitiv-motivationale Aggregate von Ziel-, Handlungs- und Bedingungswissen konzipiert. Derartige Handlungsstrategien können als Wissensrepräsentationen zur Planung, Regulation und Bewertung des Handelns genutzt werden. Zur theoriegeleiteten Erhebung von Handlungsstrategien wird die Struktur-Lege-Technik Action Strategy Mapping (ASM) neu entwickelt und empirisch validiert. Die ASM-Technik erweist sich als sehr praktikabel, gut erlernbar sowie qualitativ reliable und valide zur Repräsentation handlungsleitenden Wissens im Rahmen eines teilstrukturierten Interviews. Die Analysen der in drei Sonderforschungsbereichen bei 57 Wissenschaftler/innen erhobenen Handlungsstrategien interdisziplinärer Forschungskooperation belegen empirisch sehr heterogene aufgabenbezogene, koorientierte und persönliche Ziele. Der kommunikative Austausch bestätigt sich als zentrale und besonders häufige Handlung interdisziplinärer Kooperation. Die Interdependenz der Handlungsstrategien hängt zudem mit der Projektinterdependenz der Forscher/innen zusammen. Ein Vergleich der Handlungsstrategien von Forscher/innen mit hoher, mittlerer und niedriger Projektinterdependenz zeigt mehrere Zusammenhänge: Bei mittlerer Interdependenz korrelieren inhaltliche und strukturelle Merkmale der Handlungsstrategien positiv mit dem selbst berichteten Erfolg. Bei hoher und niedriger Projektinterpendenz zeigen sich aber negative Zusammenhänge mit dem Erfolg. Die Ergebnisse werden diskutiert im Hinblick auf den Einsatz der ASM-Technik als Diagnose- und Reflexionsmethode sowie inhaltlich auf ihre Bedeutung für das Management interdisziplinärer Forschungskooperation in Sonderforschungsbereichen, insbesondere einer zweckmäßigen Kommunikation und Interdependenz der Wissenschaftler/innen.
The increase in recreational leisure during the last century and the increase in the individual mobility since the sixties have induced growing travel activities as well as a growing demand for recreation in a natural environment. Politically the demand for recreational leisure is regarded as a fundamental part of human life and is legally embedded as inherent goal of nature resorts besides nature conservation. Following new pedagogic principles man should get familiar with the environment in order protect nature in the long-run. Taking the bicycle concept of the nature resort Saar-Hunsrück with special emphasis on the St. Wendel country as an example the bicycle tourism which fulfils the principles of sustainability is analysed with regard to the acceptance by the tourists. Scenic and historical attractions of the area are deliberately taken into account in the design of the bicycle routes. By analysing the results of a survey it is the objective to work out applicable results for the design of routes and systems of orientation. Moreover it is the objective of a special survey on mountain bikers to answer the question on how this extreme type of biking could be incorporated in the supply of recreational activities of the nature resort and whether it can contribute to a growing environmental sensitivity.
Gegenstand dieser Studien ist die elektronische Version der Erstausgabe der Deutschen Wörterbuchs von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (=DWB). Auf verschiedenen Ebenen werden dabei die Möglichkeiten einer solchen elektronischen Wörterbuchversion für eine Reihe metalexikographischer Fragestellungen genutzt, und es wir gezeigt, dass vorher unmögliche oder nur mit unvertretbarem Aufwand durchführbare Untersuchungen nun durchführbar werden. Weiterhin wird gezeigt, dass die in der Metalexikographie bisher üblichen Schätzungen und Untersuchungen kleiner Teilabschnitte eines Wörterbuchs, die in der Regel zu Extrapolationen über die Gesamtinhalte von Wörterbüchern dienten, durch die Verfügbarkeit elektronischer Wörterbücher nun durch exaktere Untersuchungen und Ergebnisse ersetzt werden können. Zunächst wird die exakte Anzahl der im DWB aufgenommenen Stichwörter ermittelt - darüber liegen bisher lediglich Schätzungen vor. In einem zweiten Schritt wird der Umfang jedes einzelnen Artikels ds DWB ermittelt. Dies ermöglicht nicht nur Aussagen über die Beschaffenheit von Wörterbüchern und den darin enthaltenen Artikeln, die über einen Vergleich mit anderen Wörterbüchern zu einer ausgewogeneren Darstellung des Wortschatzes in zukünftigen Wörterbüchern führen könnten, sondern ermöglicht auch den gezielten Zugang zu einer bestimmten Gruppe von DWB-Artikeln, die im folgenden Gegenstand der Untersuchung sind - den kurzen Artikeln im DWB. Die systematische metalexikographische Untersuchung einer großen Anzahl von kurzen DWB-Artikeln zeigt schließlich, dass die vielerorts beschworene Heterogenität des DWB zumindest in der Hinsicht zu relativieren ist, indem kurze Artikel größtenteils bestimmten Aufbauprinzipien folgen - und das unabhängig vom Entstehungszeitupunkt des Artikels (Entstehungszeitraum des DWB: über 100 Jahre) - diese Aufbauprinzipien des DWB-Wörterbuchartikels spiegeln sich auch in den umfangreicheren Artikeln, und sie belegen eine Konstante lexikographischer Tätigkeit, die angesichts der immer wieder beschworenen Heterogenität gerade dieses Wörterbuchs (und auch in der gedruckten Version nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelbar) bisher nicht wahr genommen worden ist. Den Abschluss der Untersuchungen bildet eine Untersuchung der Gliederungsprinzipien umfangreicher DWB-Artikel. Dabei werden die verschiedenen Bearbeitungsgrundsätze der am DWB beteiligten Lexikographen bei der Artikelgliederung durch Gliederungsmarken offenbar. Die Untersuchungen sollen insgesamt exemplarisch darstellen, welche Möglichkeiten metalexikographischer Untersuchungen sich durch die Verfügbarkeit elektronischer (digitalisierter) Wörterbücher eröffnen.
Ausgehend von der zentralen Fragestellung nach den grenzüberschreitenden Beeinflussungsformen der Aachener Frühindustrialisierung kann in den untersuchten Bereichen der Eisenindustrie und des Maschinenbaus ein umfangreiches Beziehungsgeflecht zwischen dem Lütticher und dem Aachener Raum aufgezeigt werden. Neben wallonischen Unternehmern, die im Aachener Raum alleine oder mit rheinischen Kollegen Betriebe gründeten, kann eine Reihe von wallonischen Ingenieuren, Mechanikern, Hüttentechnikern, Arbeiterhandwerkern und Facharbeitern nachgewiesen werden, deren Bedeutung für den Technologietransfer der Frühindustrialisierung des Aachener Raumes nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Neben den personellen Beeinflussungsformen zeigt sich vor allem in der Eisenindustrie, die bereits in der frühindustriellen Phase durch einen großen Kapitalbedarf gekennzeichnet war, eine führende Rolle belgischer Kapitalisten bei der Finanzierung von Neugründungen und der Erweiterung bestehender Produktionsanlagen in der Betriebsform der Aktiengesellschaft. Insgesamt bewirkte die belgische Beeinflussung der Frühindustrialisierung eine wirtschaftliche Durchlöcherung der staatspolitischen Grenze von 1815. Dabei wurden privatwirtschaftliche Initiativen auf beiden Seiten der Grenze durch zoll- und wirtschaftspolitische Maßnahmen unterstützt.
Nach innen gerichtetes Marketing kann im Rahmen des Destinationsmanagements einen hohen Stellenwert einnehmen, der in der Tourismusliteratur jedoch noch nicht explizit ausgewiesen ist. Mit den beiden Komponenten "internes Marketing" und "Binnenmarketing" bestehen zwei Managementbereiche, die einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer öffentlichen Tourismusorganisation und einer Destination als strategische Geschäftseinheit besitzen können. Dies bedingt, dass die Modelle begriffen, dann verinnerlicht, mitgetragen und gelebt werden. Doch dazu bedarf es auch bestimmter organisatorischer Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit im nach innen gerichteten Marketing in einem guten Verhältnis und nach einem stringenten Muster umzusetzen. Damit wird die organisatorische Struktur einer Destination zum entscheidenden Indikator für ihre Wirkung nach innen und außen. Ein durch politische Vorgaben eingeengtes Destinationsmanagement, das sich vorwiegend an politischen Paradigmen orientiert, hat aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Möglichkeit sich am Markt durchzusetzen. Es wird immer unter seinen Möglichkeiten arbeiten (müssen). Die mittels des nach innen gerichteten Marketings angesetzte Kommunikation und Kooperation mit allen relevanten Anspruchsgruppen ist einer der wichtigsten Schlüssel, um eine destinationsweite Leistungsverbesserung umzusetzen. Fehlen jedoch die Instrumente, die Zeit, die Arbeitskräfte und das Know-how seitens der touristischen Organisationen, wird sich langfristig keine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Destination erreichen lassen. Da die Politik in den Gebietskörperschaften maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit der Tourismusorganisationen ausübt und teilweise auch ihre eigenen Organisationen trotz offensichtlich ineffizienter Arbeitsweise protegiert, liegt im Umsetzen eines Strukturwandels ein maßgebliches Problem. Der Wille zur Reform der touristischen Struktur in Deutschland allgemein und in Rheinland- Pfalz speziell ist nur schwach ausgeprägt, weil durch eine Reform des vorhandenen Systems politische Macht auf allen Ebenen verloren gehen würde. Hierbei sind vor allem die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Gebietskörperschaften, die Kommunen, angesprochen. Das Beharrungsvermögen wird durch viele kommunale Touristiker sogar noch verstärkt, da jede grundlegende Änderung auch eine - meist nicht gewünschte - Veränderung des Arbeitsplatzes und auch der Arbeitsplatzsicherheit mit sich bringt. Anhand der vorliegenden empirischen Untersuchung zeigen sich viele Schwachstellen im System. Eine Umstrukturierung ist die notwendige Voraussetzung einer grundlegenden Leistungsverbesserung. Hier ist es deshalb die Aufgabe der übergeordneten Organisationen (z.B. DTV, Landesverbände, Regionalagenturen) den Umstrukturierungsprozess voranzutreiben. Dabei muss vor allem auf höchster administrativer Ebene in den Ländern für einen Wandel geworben werden. Ein zielgerichtetes nach innen gerichtetes Marketing, das mittels strategischer Einheiten über ein einheitliches landesweites System implementiert wird, kann wichtige Grundlagen für eine geordnete Umstrukturierung geben. Veränderungen kommen nicht von selbst. Mit Hilfe der Tourismusorganisationen des Untersuchungsgebietes Rheinland-Pfalz lassen sich sukzessive solche Möglichkeiten herbeiführen, die erste Schritte einleiten können. Um relativ schnell einen Wandel einleiten zu können, sollte ein Modellprojekt für ein touristisches interkommunales Verbundsystem in einer rheinland-pfälzischen Region vom Wirtschaftsministerium unterstützt werden. Im Rahmen dieses Modellprojektes können wichtige Informationen gewonnen werden, die sukzessive auch auf andere Regionen übertragen werden können. Die Arbeitsphasenmodelle des internen Marketings und Binnenmarketings können für einen Strukturwandel entscheidende Hilfestellungen geben. Mit dem strikten Anwenden der Modelle werden Schwachstellen in Organisation und Destination aufgedeckt. Damit können effektive Instrumente für ein Change-Management gefunden und bei objektiver Betrachtung der Sachlage zielgerichtet für eine Verbesserung der jeweiligen Situation eingesetzt werden. Das Bilden "Strategischer Einheiten" bietet hierfür eine geeignete Basis. Ohne dass ein genereller Wandel im Denken herbeigeführt wird, werden die meisten öffentlichen Tourismusorganisationen immer unter ihren Möglichkeiten bleiben. Destinationsmanagement muss deshalb als Bewusstseinsmanagement begriffen werden. Der finanzielle Mitteleinsatz und die daraus induzierten Leistungen lassen sich bei genauer Betrachtung nicht mehr rechtfertigen, vor allem mit Hinblick auf die immer schlechter werdende Kassenlage der Gebietskörperschaften. Eine Professionalisierung im öffentlich geförderten Tourismus impliziert auch die Notwendigkeit des Umdenkens bei der Personalstruktur in den touristischen Organisationen. Gefragt sind Persönlichkeiten, die ausgestattet sind mit explizitem Fachwissen, hoher sozialer Kompetenz und ausgeprägter Management- und Entscheidungskompetenz. Für die zukünftige Arbeitsmarktsituation bedeutet dies die Notwendigkeit der Ausbildung von Destinationsmanagern an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsfachschulen mit touristischer Ausrichtung, die sich sehr nah an der Praxis orientieren. Hier wäre die Gründung eines touristischen Kompetenz-Zentrums mit Schwerpunkt Destinationsmanagement ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zukunftsfähigkeit der öffentlich geförderten Tourismusorganisationen wird entscheidend von eigenen Kompetenzen, ihrer Effizienz und den künftigen Rahmenbedingungen abhängen. Gewinner werden diejenigen Destinationen und deren Organisationen sein, die ihre Struktur durch Reformen so optimieren, dass sie durch ihre Arbeit nach innen und außen ein Höchstmaß an Effizienz und damit an Beachtung und Akzeptanz erreichen. Ein in den Tourismusorganisationen konsequent angewendetes, gezieltes und effizient eingesetztes nach innen gerichtetes Marketing wird hierfür einen entscheidenden Beitrag leisten können.
Auf der Grundlage von bodenphysikalischen Standortdaten wurden mit dem physikalisch basierten Modell CATFLOW Bodenwassergehalte und Abflussprozesse von verschiedenen Standorten im Mesozoikum der Trierer Bucht auf der Plotskale simuliert. Die Standorte unterscheiden sich durch das Ausgangssubstrat der Bodenbildung (lehmig-tonig, schluffig-sandig) und die Landnutzung (Acker, Grünland, Wald). Für die Modellvalidierung standen wöchentliche Bodenwassergehaltsmessungen, monatliche Sickerwassersummen aus Lysimetermessungen und Oberflächen- und Zwischenabflusskurven von Beregnungsversuchen zur Verfügung. Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit Retentionseigenschaften, Abflussprozesse und Abflussmengen aus Standortdaten ohne eine weitere Kalibrierung des Modells abgeleitet werden können. Besonderer Wert wird dabei auf die Parametrisierung des Bodens gelegt. Das Modell simuliert den Wassertransport in der Bodenmatrix über die zweidimensionale Richardsgleichung und den schnellen Wassertransport in Makroporen über ein einfaches Bulk-Modell. Daneben werden Oberflächenrauhigkeit, Durchwurzelungstiefe und Vegetationsbedeckung im Jahresgang berücksichtigt. Um den Einfluss von unterschiedlichen Parametrisierungen des Bodens aufzuzeigen, werden verschiedene Parametrisierungsvarianten untersucht. Die van Genuchten/Mualem-Parameter, welche die Retentions- und Leitfähigkeitseigenschaften der einzelnen Bodenhorizonte beschreiben, wurden zum einen über die Bodenart und Trockenrohdichte bestimmt und zum anderen über die Anpassung von Retentionskurven an im Labor bestimmte Punkte der Wasserspannungskurve ermittelt. Die Ergebnisse der Simulationen für die Standorte mit Bodenfeuchtemessung zeigen, dass mit dem Modell der Jahresgang der Bodenfeuchte prinzipiell nachvollzogen werden kann. Jedoch führt keine der drei Parametrisierungsvarianten zu einer eindeutigen Überlegenheit bei der Simulationsgüte. Um neben den üblichen Gütemaßen ein weiteres Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg einer Standortsimulation zu gewinnen, wurden die Simulationsergebnisse mit den Messwerten der anderen Standorte verglichen. An vier von zehn Standorten führt der Vergleich der Messwerte mit den Simulationen von anderen Standorten zu einer deutlich besseren Übereinstimmung als die Simulation für diesen Standort. Die Ergebnisse der Simulationen der Lysimeterstandorte zeigen, dass mit dem Makroporenansatz ein schneller Wasserfluss im Sommer nicht simuliert werden kann, da das "Anspringen" der Makroporen im Modellkonzept an den Bodenwassergehalt geknüpft ist. Auch hier wurden die Simulationsergebnisse mit den Messwerten der anderen Standorte verglichen. Für fünf von acht Standorten konnte mit den simulierten Sickerwassermengen von anderen Standorten eine bessere Übereinstimmung erzielt werden. Die Simulation der Sickerwassermenge aus Lysimetern scheint daher auf Grundlage der vorliegenden Datenbasis den jeweiligen Standort nicht in seiner Einzigartigkeit charakterisieren zu können. Die mit den Beregnungsversuchen bestimmten Abflussprozesse konnten für die Mehrheit der 18 Standorte mit dem Modell abgebildet werden. Der Oberflächenabfluss konnte für Standorte, die nicht zur Verschlämmung neigen, unter Berücksichtigung von Infiltrationsdaten sehr gut nachgezeichnet werden. Zwischenabfluss wird zwar simuliert, bleibt aber auf der Plotskale in Dynamik und Abflussmenge hinter dem Realsystem zurück. Mit der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass sich sowohl die zeitliche Entwicklung des Bodenwassergehaltes, als auch die gemessenen Abflussprozesse allein über die Standortdaten, ohne eine weitere Kalibrierung des Modells, abbilden lassen. Die Trennschärfe der Modellierung ist bei Standorten mit relativ ähnlicher bodenphysikalischer Ausstattung begrenzt. Andererseits müssen aber auch Messungenauigkeiten, besonders bei der thermogravimetrischen Bestimmung des Bodenwassergehaltes, berücksichtigt werden. Eine standortbezogene Aussage über Retentions- und Abflussverhalten ist über eine Simulation möglich, jedoch bleibt die quantitative Aussagekraft begrenzt.
Ausgangspunkt ist der demographische Wandel und die damit einhergehende älter werdende Erwerbsbevölkerung. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund dieser Entwicklung einige Unternehmen senioritätsorientierte Entgeltstrukturen grundlegend verändern bzw. abschaffen müssen. Es gibt bisher einige wenige theoretische Überlegungen, wie diese veränderten Entgeltstrukturen aussehen könnten. Jedoch wird hierbei nicht berücksichtigt, wie ältere Beschäftigte auf eine derartige Veränderung reagieren könnten. Dieser Frage wird im Rahmen der Dissertation nachgegangen. Ein gesondertes Augenmerk, wird zudem auf die möglichen Reaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre gelegt. Zu diesem Zweck werden aus verschiedenen theoretischen Perspektiven mögliche Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer abgeleitet. Grund für die breitangelegte Betrachtung des Sachverhaltes ist die mehrdeutige Bedeutung von Einkommen. Die Höhe der Entlohnung ist nicht nur als Gegenleistung der erbrachten Arbeitsleistung zu sehen, sondern immer auch als Ausdruck von Macht, Prestige, sozialen Status etc. Berücksichtigung finden klassische ökonomische Theorien, Motivationstheorien, Wertwandeltheorien, Theorien zur Arbeitszufriedenheit und Machttheorien. Bei der Behandlung der verschiedenen Theorien wurde des Weiteren der Frage nach alternativen Anreizen zu monetären Anreizen nachgegangen, welche eine spezifische Wirkung auf ältere Arbeitnehmer entwickeln können. Durch eine weiterentwickelte Typologie drei verschiedener Typen der Arbeitsorientierung werden als Ergebnis mögliche Verhaltensreaktionen näher erläutert und auf mögliche alternative Anreize eingegangen.
Rechtsdogmatik ist ein schillernder, vieldeutiger Begriff. Wie alle zentralen juristischen Begriffe, ist er auch dem gesellschaftlichen und politischen Wandel ausgesetzt. Das wird an der Zeitgebundenheit juristischer Dogmen augenfällig. Besonders anschaulich werden die Strukturen der Dogmatik durch den schleichenden Verfassungswandel vom Gesetzesstaat (Rechtsstaat) zum Richterstaat betroffen. Damit ändert sich auch die traditionelle Rolle der Rechtswissenschaft. Sie übernimmt, als Bewahrerin rechtshistorischer und -politischer Erfahrungen, verstärkte Dienst-, Angebots- und Kritikfunktionen bei der Entstehung und Stabilisierung neuer Rechtsgrundsätze im Bereich der richterlichen Rechtsfortund Rechtsumbildung. Rechtsdogmatik und Rechtspolitik erweisen sich aus der Sicht des Verfassers als ein untrennbarer Zusammenhang. Rechtsdogmatik kann als "kristallisierte" Rechtspolitik verstanden werden. Sie wird durch ein systemwidrig wucherndes Richterrecht von Erosion bedroht.
Diese Untersuchung geht der Frage einer möglichen strukturellen und individuellen Prädisposition des Handwerks für die Umsetzung des Konzepts einer "nachhaltigen Entwicklung" ("sustainable development") nach. Hierzu werden, ausgehend vom globalen Nachhaltigkeitskonzept, Leitlinien für eine Umsetzung auf einer regionalen Ebene abgeleitet. Anhand der betrieblichen Wertschöpfungskette wird überdies die Frage beantwortet, welche Anforderungen eine "nachhaltige Unternehmensentwicklung" an Unternehmen stellt und welche Leitlinien, Ziele und Kriterien in diesem Entwicklungsprozess den Unternehmen als Orientierungsmarken dienen können. Eine umfassende juristische, betriebswirtschaftliche und soziologische Definition des Handwerksbegriffs grenzt den Untersuchungsgegenstand Handwerk insbesondere für die nachfolgende empirische Erhebung bei Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie ab. Zudem werden dabei besondere Merkmale des Handwerks für die nachfolgende Analyse einer möglichen "strukturellen Nachhaltigkeit" des Handwerks herausgearbeitet. Der empirische Hauptteil der Arbeit geht erstens der Frage nach, inwieweit der handwerkliche Produktionstyp Merkmale einer "strukturellen Nachhaltigkeit" aufweist. Nachhaltigkeit in Unternehmen setzt überdies jedoch ein hohes Maß an Engagementbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen voraus. Daher wird zweitens in einer quantitativen empirischen Untersuchung an Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie (N=196) aufgezeigt, welche psychologischen, organisationalen und strukturellen Faktoren die Handlungsbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern. Hierzu wird ein in der Umweltpsychologie entwickeltes Erklärungsmodell für den betrieblichen Kontext modifiziert, spezifiziert und einer empirischen Prüfung unterzogen. Mit Hilfe multivariater Analysemethoden wird das theoretische Modell der Nachhaltigkeitsbereitschaft statistisch überprüft um die Frage zu beantworten, was die Barrieren und treibenden Faktoren für die Nachhaltigkeitsbereitschaft der Unternehmer sind und ob Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie dabei im Ausmaß Ihrer Nachhaltigkeitsbereitschaft differieren. Wie die Untersuchungen zeigen, bieten Handwerksunternehmen günstige strukturelle Voraussetzungen für die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Zudem zeichnet die untersuchten Entscheidungsträger im Handwerk eine gegenüber den Entscheidungsträgern in der Industrie signifikant höhere Bereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus. Die Voraussetzungen für die Implementation einer nachhaltigen Entwicklung scheinen daher in Handwerksunternehmen besonders günstig zu sein. Handwerksunternehmen könnten daher als effizienter Ansatzpunkt zur Ausrichtung der Ökonomie auf das Ziel der Nachhaltigkeit dienen. Abschließend werden deshalb anhand zahlreicher Unternehmensbeispiele Empfehlungen zur Förderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung im Handwerk ausgesprochen.