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Rezensiert wird das umfangreiche Buch von Matthias Steinle, das die wechselseitige Darstellung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in Dokumentarfilmen analysiert. Die Materialauswahl umfasst mehr als 60 Filme, wobei der Begriff von Dokumentarfilm weit gefasst ist und auch Kino-Wochenschauen berücksichtigt werden,
Ausgelotet wird in diesem Aufsatz das Spektrum der ästhetischen und technischen Entwicklung des ältesten Genres, das der Film hervorgebracht hat: der Reisefilm. Schwerpunkt der Analyse ist das Frühe Kino und dessen filmästhetische Besonderheiten. rnNeue experimentelle Formen - wie die "Cartes postales Video" von Robert Cahen und filmkünstlerische Verwandlungen historischer Reisefilme durch die Mailänder Künstler Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi - greifen zeitgenössisch auf dieses kreative Potential der Frühzeit des Kinos zurück. rn
Der Aufsatz analysiert den Film "Karl May" von Hans Jürgen Syberberg, welcher am 18.10.1974 in München uraufgeführt wurde. Der Film bildet den mittleren Teil der Film-Trilogie, die Syberberg mit "Ludwig " Requiem für einen jungfräulichen König" begonnen und mit "Hitler, ein Film aus Deutschland" abgeschlossen hatte. Die Filmbiografie "Karl May", produziert von Bernd Eichinger und finanziert von der TMS Film GmbH (München) sowie Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Mainz), stellt den alternden Schriftsteller Karl May, gespielt von Helmut Käutner, in den Mittelpunkt - einen Autor, der sich an seinen eigenen Legenden psychisch abarbeitete und nach literarischer Anerkennung strebte. rn- Der Aufsatz gibt einen Vortrag wieder, der von Annette Deeken auf einer Tagung der Karl May-Gesellschaft am 1. Oktober 1983 in Regensburg gehalten wurde.
Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift "Deutschunterricht" 1994, zu einem Zeitpunkt, als über die Dominanz der visuellen Bilder und die Reizüberflutung durch das Fernsehen, das massenhaft und rastlos konsumierte Medium, allerorten diskutiert wurde. Er setzt sich mit der zentralten These von Neil Postman auseinander, in der Bilder per se als dumm eingestuft wurden, und seziert die Logik der notorischen Fernsehkritiker.
Im Zentrum dieses Aufsatzes steht der Spielfilm "Lisbon Story" (Deutschland / Portugal 1994/1995) des Filmregisseurs Wim Wenders. Es werden aber auch die früheren Arbeiten wie "Alice in den Städten" (BR Deutschland 1973/1974) und "Im Lauf der Zeit" (BR Deutschland 1975/1976) herangezogen, denn Kinder spielen in Wenders Spielfilmen eine bedeutende Rolle.
Der Schritt vom Stumm- zum Tonfilm in den späten 1920er Jahren wird meist mit einem singulären, vermeintlich ausschlaggebenden Ereignis assoziiert, nämlich der Premiere von Alan Croslands Film THE JAZZ SINGER am 6. Oktober 1927 in New York. Dieser Film wird in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Übergang vom Stumm- zum Tonfilm als entscheidender Faktor beschrieben, welcher dem Tonfilm schlagartig und endgültig durch seinen enormen wirtschaftlichen Erfolg zum Durchbruch verhalf. Ferner soll dieser Erfolg auch die seinerzeit vermeintlich kurz vor dem Bankrott stehende Produktionsfirma Warner Bros. vor dem Ruin bewahrt haben. Diese Arbeit behandelt neben dem Mythos über die vermeintlich überwältigenden Auswirkungen von THE JAZZ SINGER hinaus noch weitere filmhistorische Legenden um den Film sowie seine tatsächliche Rolle innerhalb der ökonomischen Aktivitäten der Firma Warner Bros. Zu diesem Zweck wird die filmwissenschaftliche Kontroverse zwischen den zwei amerikanischen Autoren Douglas Gomery und Donald Crafton um die legendäre (und deshalb zweifelhafte) Bedeutung von THE JAZZ SINGER für den Wandel vom Stumm- zum Tonfilm untersucht - eine Darstellung eines wichtigen Diskurses, welche in deutscher Sprache bislang ausblieb.
Weibliches Publikum, Programmgestaltung und Rezeptionshaltung im frühen deutschen Kino (1906-1918)
(2009)
Die vorliegende Dissertation analysiert die wechselseitigen Einflussnahmen von weiblichem Publikum und der Kino-Programmgestaltung in der Zeit von der Gründung erster ortsfester Kinos um 1906 bis zum Ende des 1. Weltkrieges. Dabei bilden der Kinobesuch von Frauen, die Konstruktion von Geschlechteridentität im und durch das Kinoprogramm und der wechselseitige Einfluss von weiblichem Publikum und Programmgestaltung, sowie die Veränderung von Filmgenres und -längen und die Veränderung des Rezeptionsverhaltens das Paradigma der Analyse. Der Fokus auf das weibliche Publikum ist bewusst gewählt, da Frauen auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Anteil am Kino-Publikum ausmachten. Dies ist besonders bemerkenswert unter der Prämisse, dass Frauen traditionell aufgrund der bürgerlichen Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre nicht Teil eines öffentlichen Publikums waren. Daher liegt es nahe zu vermuten, dass das Auftreten dieses völlig neuen Publikumssegments nicht spurlos am Kino vorbeigegangen ist. Es hat Einfluss genommen auf die Filme, aber auch auf das Kino als Ort und die Programmierung seiner Filme. Das Aufkommen eines weiblichen Publikums bewirkte, so die Leitthese der vorliegenden Dissertation, eine Veränderung der Kinoprogrammstruktur weg vom diversen Nummerprogramm des "cinema of attractions", das kürzere Slapstick-Filme, Trickfilme sowie kurze Filme mit Spielhandlungen mit dokumentarischem Material verband hin zu einem Programm, dessen Hauptattraktion ein, oder maximal zwei lange Filme mit fiktionalem Inhalt waren. Auf der Grundlage zweier Lokalstudien zum Kinoprogramm zweier mittelgroßer deutscher Städte analysiert die vorliegende Arbeit den Prozess, in dem das von klassen- und geschlechtsspezifischer sowie kultureller Diversität geprägte frühe Kino, dem Heide Schlüpmann eine heimliche Komplizenschaft mit der weiblichen Emanzipationsbewegung des Wilhelminischen Deutschlands zuspricht, abgelöst wird durch ein stabilisiertes, institutionalisiertes, nationalisiertes deutsches Kino. Eingeführt und ergänzt wird die tiefergehende Analyse der Kinoprogramme der untersuchten Städte durch eine auf historischen Quellen beruhende Untersuchung der Struktur und Wahrnehmung des weiblichen Publikums und der Programm- und Aufführungsmodalitäten in der Zeit zwischen 1906 und 1913 sowie während des Ersten Weltkriegs.
Diese Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Darstellung von HIV und Aids in den Kino- und TV-Spots der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)und im deutschen Jugendfilm. Die Untersuchung bezieht sich exemplarisch auf den Film "Fickende Fische" von Almut Getto, wobei besonders: - die Charaktere und ihr Umgang mit einem HIV-infizierten Jugendlichen, - die visuelle und sprachliche Darstellung von HIV und Aids, - der Einfluss von Symbolen und filmischen Mitteln, sowie - der Schluss Beachtung finden. Ein Exkurs beschäftigt sich mit den JugendFilmTagen 2003 in Dortmund, anlässlich derer der Film aufgeführt wurde.
Zur Sache Schätzchen
(2005)