Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Buch (Monographie) (92) (entfernen)
Sprache
- Deutsch (92) (entfernen)
Schlagworte
- Juden (11)
- Jews (8)
- Völkerrecht (6)
- Terrorismus (5)
- Menschenrecht (4)
- Mittelalter (4)
- Rechtspolitik (4)
- Rechtsstaat (4)
- Scharia (4)
- Strafverfolgung (4)
- Demokratie (3)
- Deutschland (3)
- Geschichte (3)
- Gesetzgebung (3)
- Globalisierung (3)
- History (3)
- Islam (3)
- Medieval Period (3)
- Verfassungsrecht (3)
- Antijudaismus (2)
- Bankenaufsicht (2)
- Deutsche Bundesbank (2)
- Europäische Gemeinschaften / Kommission (2)
- Europäische Zentralbank (2)
- Finanzkrise (2)
- Folter (2)
- Forschung (2)
- Forschungsdaten (2)
- Forschungsdatenmanagement (2)
- Frühneuhochdeutsch (2)
- Integration (2)
- Justiz (2)
- Kreditmarkt (2)
- Lauschangriff (2)
- Organisiertes Verbrechen (2)
- Politik (2)
- Qualitätssicherung (2)
- Rechtsstaatsprinzip (2)
- Rhineland (2)
- Schuldenbremse (2)
- Terrorist (2)
- Todesstrafe (2)
- öffentlich-rechtlicher Rundfunk (2)
- '15 Zeichen vor dem Jüngsten Gericht' (1)
- 'Evangelien der guten Meister von Prag' (1)
- 1800 (1)
- 19. Jahrhundert (1)
- Afghanistan (1)
- Akkreditierung (1)
- Allgemeines Übereinkommen über den Dienstleistungsverkehr (1)
- Alpen (1)
- Alps (1)
- Alsace (1)
- Anti-Judaism (1)
- Anti-Semitism (1)
- Arbeitsrecht (1)
- Archivierung (1)
- Armut (1)
- Art. 19 IV GG (1)
- Aufklärung (1)
- Außenwirtschaftsrecht (1)
- Bachelor (1)
- Belgien (1)
- Belgium (1)
- Berufung <Prozessrecht> (1)
- Beschuldigter (1)
- Beschäftigtendatenschutz (1)
- Beweisaufnahme (1)
- Bibel (1)
- Bibelübersetzung (1)
- Bible (1)
- Bild (1)
- Bioethik (1)
- Biomedizin (1)
- Bologna-Prozess (1)
- Breslau (1)
- Bucht von Guantánamo (1)
- Bulgarien (1)
- Bundesdatenschutzgesetz (1)
- Bundesverfassungsgericht (1)
- Burnout-Syndrom (1)
- Bürgerbeauftragter (1)
- Bürgerfreiheit (1)
- Carolingians (1)
- Charta der Vereinten Nationen (1)
- Datenmanagement (1)
- Datenmanagementplan (1)
- Datenschutz (1)
- Defizit (1)
- Depression (1)
- Deregulierung (1)
- Deutsch (1)
- Deutschland (Sowjetische Zone) (1)
- Deutschland / Bundesgerichtshof (1)
- Deutschland / Bundeskriminalamt (1)
- Deutschland / Corporate Governance Kodex (1)
- Deutschland / Finanzmarktstabilisierungsgesetz (1)
- Deutschland / Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels (1)
- Direkte Demokratie (1)
- Diätetik <Motiv> (1)
- Dogma (1)
- Dogmatikbegriff (1)
- ECTS (1)
- Effektivität (1)
- Effizienz (1)
- Ehe (1)
- Eherecht (1)
- Ehrenmord (1)
- Einlagensicherung (1)
- Elsass (1)
- Emancipation (1)
- Emanzipation (1)
- Erlebnisbericht (1)
- Euphemismus (1)
- Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (1)
- Europa (1)
- European Union (1)
- Europäische Gemeinschaften / Europäisches Parlament (1)
- Europäische Menschenrechtskonvention (1)
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (1)
- Europäischer Rat (1)
- Europäisches Konvent (1)
- Europäisches Zivilgesetzbuch (1)
- Euthanasie (1)
- Evangelien-Perikopen, frühneuhochdeutsch (1)
- Evangelistar (1)
- Exegese (1)
- Exegesis (1)
- Familienehre (1)
- Familiengericht (1)
- Finanzmarktstabilisierungsfonds (1)
- Französisch (1)
- Freiheitliche demokratische Grundordnung (1)
- Freiheitsrecht (1)
- Friedensrichter (1)
- Fränkisches Reich (1)
- FuD (1)
- G-20-Staaten (1)
- Geheimdienst (1)
- Geisteswissenschaften (1)
- Geldpolitik (1)
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (1)
- Genklonierung (1)
- Germany (1)
- Geschichtswissenschaft (1)
- Geschäftsmodell (1)
- Geschäftsprozessoptimierung (1)
- Gesetzespositivismus (1)
- Gesundheitslehre des Mittelalters und der frühen Neuzeit; Grobianismus; grobianistische Unterhaltungsliteratur (1)
- Gesundheitswesen (1)
- Gewalt (1)
- Gewaltkriminalität (1)
- Gewaltmonopol (1)
- Gewaltverbot (1)
- Goltz, Conrad, Allegorie mit Tod und Jüngling (1)
- Goltzius, Hendrick, Allegorie mit Tod und Jüngling (1)
- Großbetrieb (1)
- Grundfreiheiten (1)
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1)
- Grundrecht (1)
- Healthcare (1)
- Hermeneutik (1)
- Herrschaft (1)
- Hobbes (1)
- Humangenetik (1)
- Individualrechtsschutz (1)
- Informationseffizienz (1)
- Infrastruktur (1)
- International Criminal Court (1)
- International Law Commission (1)
- Internationaler Gerichtshof (1)
- Internationaler Strafgerichtshof <Körperschaft> (1)
- Internationaler Terrorismus (1)
- Internationales Strafverfahrensrecht (1)
- Intonation <Linguistik> (1)
- Irak (1)
- Irakkrieg (1)
- Islamische Menschenrechtserklärung (1)
- Islamisches Recht (1)
- Jewish History (1)
- John (1)
- Judenverfolgung (1)
- Judicial control (1)
- Jugendamt (1)
- Jugendhilfe (1)
- Justizreform (1)
- Justizwesen (1)
- Kapitalmarktrecht (1)
- Kapitalverkehrsfreiheit (1)
- Karl (1)
- Kindeswohl (1)
- Kirchenmusik (1)
- Klimaschutz (1)
- Kommission für Europäisches Vertragsrecht (1)
- Kommunale Selbstverwaltung (1)
- Konferenz von Nizza (1)
- Konsolidierung (1)
- Kooperation (1)
- Koran (1)
- Kosten- und Leistungsrechnung (1)
- Krieg (1)
- Kriegsgefangener (1)
- Krise (1)
- Kräuterbuch (1)
- Kulturkonflikt (1)
- Landesgeschichte (1)
- Larenz (1)
- Leben Jesu (Evangelienharmonie) (1)
- Leviathan (1)
- Lied 'Willehalm von Orlens', Mittelhochdeutsch, Rudolf von Ems, Rezeption (1)
- Literatur (1)
- Locke (1)
- Luxemburgisch (1)
- Management (1)
- Marine (1)
- Marktversagen (1)
- Master <Hochschule> (1)
- Maximilian I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (1)
- Mecklenburg-Schwerin (1)
- Mediation (1)
- Medien (1)
- Medienregulierung (1)
- Medienwirtschaft (1)
- Medieval period (1)
- Menschenwürde (1)
- Middle Ages (1)
- Migration (1)
- Militär (1)
- Mittelhochdeutsch (1)
- Moratorium (1)
- Mosel (1)
- Moselle region (1)
- Nachhaltigkeit (1)
- Nachtwächterstaat (1)
- Nahostkonflikt (1)
- Netherlands (1)
- Nichtstaatliche Organisation (1)
- Niederlande (1)
- Nizza-Kompromiss (1)
- Oberrhein (1)
- Ombudsmann (1)
- Online-Präsenz (1)
- Operation Atalanta (1)
- Operation Enduring Freedom (1)
- Palliativmedizin (1)
- Paralleljustiz (1)
- Patientenverfügung (1)
- Pelikan-Exempel (1)
- Persecution (1)
- Pflanzendarstellung (1)
- Physiologus (1)
- Piedmont (1)
- Piemont (1)
- Politikbegriff (1)
- Politische Wissenschaft (1)
- Privater Rundfunk (1)
- Privatrecht (1)
- Projektmanagement (1)
- Projektplanung (1)
- Proliferation Security Initiative (1)
- Protektionismus (1)
- Prozessrecht (1)
- Präimplantationsdiagnostik (1)
- Prävention (1)
- Quantitative Analyse (1)
- Quantitative linguistics (1)
- Quelle (1)
- Rechtsdogmatik (1)
- Rechtsmittel (1)
- Rechtsmittelreform (1)
- Rechtsphilosophie (1)
- Rechtsprechung (1)
- Rechtssprache (1)
- Rechtsvergleich (1)
- Rechtswissenschaft (1)
- Referendum (1)
- Regelungsdichte (1)
- Regensburg (1)
- Regional History (1)
- Regulierungspolitik (1)
- Regulierungstheorien (1)
- Religion (1)
- Religionsfreiheit (1)
- Religionsgemeinschaft (1)
- Repositorium (1)
- Repräsentative Demokratie (1)
- Resilienz (1)
- Revision (1)
- Rheinland (1)
- Richterrecht (1)
- Richterstaat (1)
- Ritual murder (1)
- Ritualmord (1)
- Rome Conference (1)
- Rundfunkfreiheit (1)
- Rundfunkgebühr (1)
- Rundfunkrecht (1)
- Russland (1)
- Saar region (1)
- Saar-Departement (1)
- Saarland (1)
- Savoy (1)
- Savoyen (1)
- Schande (1)
- Schariagericht (1)
- Schlesien (1)
- Schlichtung (1)
- Schulden (1)
- Schulpolitik (1)
- Schwaben (1)
- Schülerzeitung (1)
- Seeräuber (1)
- Selbstbestimmungsrecht (1)
- Sicherheit (1)
- Siedlungsgeschichte (1)
- Silesia (1)
- Social history (1)
- Sozialgeschichte (1)
- Sozialstaat (1)
- Sponsoringverbot (1)
- Sprachentwicklung (1)
- Sprachkontakt (1)
- Sprachstatistik (1)
- Staatsanwaltschaft (1)
- Staatsrecht (1)
- Stammzellforschung (1)
- Sterbehilfe (1)
- Strafverfahren (1)
- Studentenbewegung (1)
- Studienabschluss (1)
- Subsidiaritätsprinzip (1)
- Swabia (1)
- Tarifeinheitsgesetz (1)
- Tatsacheninstanz (1)
- Terroranschlag (1)
- Terrorbekämpfung (1)
- Text (1)
- Textanalyse (1)
- Textkritik (1)
- Therapie (1)
- Thomas (1)
- Tradition (1)
- Trent (Italy) (1)
- Trient (1)
- Trier (1)
- Tschechische Republik (1)
- USA (1)
- Ulm (1)
- Umfrage (1)
- Umsetzung (1)
- Umweltpolitik (1)
- Unabhängigkeit des Richters (1)
- Unbestimmtheit (1)
- Unternehmensplanung (1)
- Ustavni Soud (1)
- Vanitas-Gedanke; Spruch von den rei Lebenden und die drei Toten; Ikonographie; Kupferstich (1)
- Verdeckter Ermittler (1)
- Vereinheitlichung (1)
- Vereinte Nationen / Charta (1)
- Vereinte Nationen / Sicherheitsrat (1)
- Verfahrensgrundrecht (1)
- Verfassung (1849) (1)
- Verfassung des Deutschen Reichs (1919) (1)
- Verfassungsentwurf (1)
- Verfassungsgerichtsbarkeit (1)
- Verfassungsschutz (1)
- Verfassungswandel (1)
- Verfügbarkeit (1)
- Vergangenheitsbewältigung (1)
- Verschleppung (1)
- Verstetigung (1)
- Vertrauen (1)
- Vertrauensperson (1)
- Verwaltung (1)
- Verwertungsverbot (1)
- Virtuelle Forschungsumgebung (1)
- Volksabstimmung (1)
- Volksbegehren (1)
- Volksentscheid (1)
- Volksinitiative (1)
- Völkerrechtssubjekt (1)
- Völkerstrafrecht (1)
- Wertordnung (1)
- Wettbewerbspolitik (1)
- Wettbewerbsversagen (1)
- Wirtschaftslenkung (1)
- Wächteramt (1)
- Währungsunion (1)
- Zentraler Ort (1)
- Zivilprozess (1)
- Zufriedenheit (1)
- Zwangsheirat (1)
- akustische Wohnraumüberwachung (1)
- autokratische Willkür (1)
- deutsche Kräuterbücher des Mittelalters; mittelalterliches Naturverständnis (1)
- deutsche Literatur des Mittelalters, Rudolf von Ems (Rezeption), höfischer Versroman, strophische Bearbeitung (1)
- dogmatische Irrtümer (1)
- failed states (1)
- fiktionale Darstellung (1)
- gute wissenschaftliche Praxis (1)
- individuales Menschenrecht (1)
- informationelle Selbstbestimmung (1)
- jüdische Gemeinschaft (1)
- jüdische Staatsreligion (1)
- lutherische Kirche (1)
- mittelalterliche Eschatologie (1)
- mittelhochdeutsch (1)
- muslimische und drusische Gemeinschaft (1)
- organisierte Kriminalität (1)
- politischer Unterricht (1)
- text analysis (1)
Institut
- Rechtswissenschaft (51)
- Geschichte, mittlere und neuere (12)
- Universitätsbibliothek (10)
- Computerlinguistik und Digital Humanities (1)
- Fachbereich 2 (1)
- Fachbereich 3 (1)
- Fachbereich 5 (1)
- Forschungszentrum Europa (1)
- Informatik (1)
- Politikwissenschaft (1)
- Servicezentrum eSciences (1)
Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Besetzung der Rundfunkgremien im Allgemeinen und beim ZDF im Besonderen mit dem aus der Rundfunkfreiheit abzuleitenden Gebot der Staatsferne vereinbar ist. Nachdem sieben der vierzehn Verwaltungsratsmitglieder des ZDF im September letzten Jahres gegen den Vorschlag des Intendanten Markus Schächter gestimmt haben, den Vertrag von Nikolaus Brender als Chefredakteur zu verlängern, hat diese Diskussion an Brisanz gewonnen. Kritiker halten die aus ihrer Sicht zu staats- und politiknahe Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates und des Fernsehrates für unvereinbar mit dem Grundgesetz. So will die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Normenkontrollverfahren, für das sie allerdings ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt, durch das Bundesverfassungsgericht klären lassen, ob die im ZDF-Staatsvertrag vorgesehene Zusammensetzung des Fernseh- und des Verwaltungsrates mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Nunmehr hat auch das Land Rheinland-Pfalz ein solches Normenkontrollverfahren angekündigt. Dabei geht es um eine wichtige Frage. Die Rundfunkfreiheit mit einem unabhängigen, staatsfernen und qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts für die Demokratie schlechthin konstituierend.
Recht als begründete Ableitung aus politisch Vorentschiedenem und Politik als autokratischer Erstentscheid blicken als zwei Welten aufeinander, mit verschiedenen Augen und auf jeweils für sie verschiedene Gegenstände. Strukturelle Unterschiede, aber auch die gegenseitige Durchdringung von Recht und Politik hebt der Verfasser hervor und versteht Rechtspolitik auch als Kampf für die Belange eines konsistenten Rechtssystems. Politik erscheine heute nicht mehr als der große Integrationsentwurf, sondern als Lavieren zwischen den Zwängen aller anderen Funktionssysteme der Gesellschaft. Grundlegend den Zustand unserer Demokratie hinterfragend mahnt der Verfasser, das Recht und die Juristen dürften nicht uneingeschränkt auf eingefahrene Kontrollmechanismen vertrauen, wenn der verfassungsrechtliche Sozialstaatsauftrag unter dem Standortwettbewerb und der wirtschaftlichen Funktionslogik ins Wanken gerate und Verantwortung zunehmend an Private delegiert werde.
Die Ritualmordbeschuldigung ist eine von mehreren Anklagen, die in Westeuropa seit dem hohen Mittelalter immer wieder gegen Juden erhoben wurden. Da sie die am weitesten verbreitete unter ihnen war, wirkte sie in besonderem Maße prägend auf das Bild, das in der christlichen Mehrheit von der jüdischen Minderheit in Umlauf war. Der Trienter Fall spielt in diesem Kontext aus vielen Gründen eine herausgehobene Rolle. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt alle wesentlichen Elemente des Prozesses, seine Entstehungsbedingungen sowie die Faktoren, die seinen Verlauf beeinflussten und seine weitreichenden Auswirkungen verursachten. Die Ursache für die große Resonanz des Prozesses liegt vor allem im Zusammentreffen der beiden sehr unterschiedlichen Entwicklungen der Judenfeindschaft im deutschen und im italienischen Raum. Die geographische und politische Lage des Fürstbistums Trient im Grenzgebiet zwischen venezianischem und habsburgischem, italienischem und deutschem Einflussbereich führte zu einer Reihe von einmaligen Umständen, die verantwortlich für den Verlauf des Prozesses selbst und auch für seinen ungeheuren Widerhall waren. Hinzu treten andere Faktoren im personellen und institutionellen Bereich und nicht zuletzt die Tatsache, daß mit dem Buchdruck ein völlig neues Medium der Verbreitung und Propaganda zur Verfügung stand, das hier erstmals in großem Umfang eingesetzt wurde. Im Rahmen der Rezeption des Prozesses spielte auch die Entstehung eines Märtyrerkultes für das angebliche Ritualmordopfer, den "seligen Simon von Trient", eine zwar begrenzte, aber keinesfalls zu vernachlässigende Rolle. Langfristig gesehen war es weniger der Kult, der die Bedeutung der Trienter Ereignisse ausmachte, als die Tatsache, daß die Geschichte Simons von Trient wegen ihrer großen Bekanntheit immer wieder als Bestätigung für die Existenz jüdischer Ritualmorde herangezogen wurde und als Vorbild für andere "Ritualmordmärtyrer" fungierte - bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und dem Völkerrecht nach dem Irak-Konflikt. Zunächst erläutert der Verfasser drei erkennbare Trends in der Völkerrechtsentwicklung, nämlich die Dominanz der USA, die Konstitutionalisierung des Völkerrechts und den Bedeutungsverlust des Staates in einigen Regionen der Welt. Zimmermann geht dann auf die Relevanz dieser Entwicklungen für Deutschland ein. In einem zweiten Teil widmet sich der Autor gezielt dem völkerrechtlichen Gewaltverbot und Deutschlands Rolle bei der Entwicklung in diesem Bereich. Der Irak-Konflikt dient ihm in allen Feldern dazu, die gegenwärtigen Entwicklungen zu verdeutlichen.
Die erst vor einigen Jahren als System zur Qualitätssicherung eingeführte Akkreditierung von Studiengängen steht aktuell auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit derrnAkkreditierungspflicht in Nordrhein-Westfalen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg ein Klageverfahren ausgesetzt und den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, das nun über die Vereinbarkeit der Vorschriften mit dem Grundgesetz zu entscheiden hat. Welchen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet das deutsche Akkreditierungssystem im Einzelnen? Welche Erfolgsaussichten hat die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht? Welche Konsequenzen hätte es für das gesamtdeutschernAkkreditierungswesen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Akkreditierungspflicht für verfassungswidrig erklärt? Diesen und anderen Fragen widmet sich der vorliegende Beitrag.
Im Jahre 1898, während des Krieges der USA gegen Spanien, besetzten die USA die Bucht von Guantánamo, eine bedeutende Hafenanlage. Gemäß dem sog. Platt-Amendment, das die kubanische Verfassungsgebende Versammlung unter Druck akzeptieren musste (sonst wäre die vierjährige amerikanische Besetzung nicht beendet worden), sollte den Amerikanern eine oder mehrere Stützpunkte zugesprochen werden. Dies geschah im Pachtvertrag vom 23. Februar 1903, wodurch Kuba die Bucht von Guantánamo "for coaling and naval purposes, and for no other purpose" an die USA verpachtete. Bis 1934 bezahlten die USA $ 2.000 pro Jahr. Seit 1938 wurde die Summe auf $ 4.085 erhöht. Jedoch akzeptiert Kuba seit 1959 die amerikanische Präsenz auf kubanischem Boden nicht mehr und löst die Schecks nicht ein. Wie ist die amerikanische Präsenz in Guantánamo heute völkerrechtlich zu beurteilen?
Der Beitrag befasst sich mit dem Einsatz der deutschen Marine bei der Bekämpfung des Terrorismus im Rahmen der Operation Enduring Freedom (OEF), bei der Verhinderung einer Verbreitung von Massenvernichtungswaffen im Rahmen der Proliferation Security Initiative (PSI) und bei dem Kampf gegen die Piraterie im Rahmen der EU-Operation Atalanta. Dabei hat die Marine u.a. die Befugnis, verdächtige Schiffe aufzubringen, an Bord zu gehen, Untersuchungen durchzuführen und ggf. verdächtige Personen in Gewahrsam zu nehmen. Die Autorin beleuchtet, inwieweit solche Maßnahmen mit der Schifffahrtsfreiheit, einem der fundamentalen Prinzipien des Seevölkerrechts, vereinbar sind. Sie geht außerdem der Frage nach, ob die im Zuge der Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias erfolgende Übergabe mutmaßlicher Piraten an Kenia zum Zwecke der Strafverfolgung mit den grund- und menschenrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland im Einklang steht.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
Der vorliegende Artikel widmet sich der Eurasischen Wirtschaftsunion, die im Jahr 2015 als Ergänzung zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet werden soll. Bei der Schaffung und Sicherstellung funktionierender rechtlicher Grundlagen dieser supranationalen Organisation sowie der Bestimmung ihrer rechtlichen Natur soll einerseits auf die positiven Erfahrungen der bereits heute auf dem postsowjetischen Raum existierenden zwischenstaatlichen Vereinigungen und Organisationen sowie andererseits auf die Erfahrungen der Europäischen Union zurückgegriffen werden.
Dürfen Frauen aus islamischen Kulturkreisen aus freien Stücken heiraten? Ist die "Zwangsehe definitiv unislamisch"? Warum verabschiedete jedoch die "Deutsche Islamkonferenz" im April 2012 eine "Erklärung gegen häusliche Gewalt und Zwangsheirat"? Warum nehmen Frauenrechtlerinnen wie Serap Çileli, Necla Kelek oder Seyran Ate so engagiert Stellung gegen das Phänomen Zwangsheirat im islamischen Kulturkreis? Liegt die Problematik vor allem in Traditionen, unzureichender Bildung, mangelnden materiellen Resourcen, in Machtmissbrauch oder doch in der Religion begründet? Auf der UNO-Welt-Konferenz des Jahres 2000 in Peking wurden Zwangsehen erstmalig als Verletzung der Menschenrechte anerkannt. In Deutschland wurden sie mit dem 01.07.2011 unter -§ 237 StGB ins Strafrecht aufgenommen; sie können nun in Deutschland mit 6 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Verlässliche Statistiken zur Zahl der Zwangsehen in westlichen Ländern existieren zwar nicht; in einzelnen Städten wie Berlin oder Hamburg werden allerdings mehrere Hundert Fälle pro Jahr dokumentiert. Ihren Opfern gebührt unsere volle Unterstützung, und auch innerhalb der islamischen Gemeinschaften sollte die Problematik der Zwangsehe beständig thematisiert werden.
In der Folge der großen Datenschutzskandale seit dem Jahre 2006, darunter die illegalen Daten-Screenings bei der Bahn AG, oder auch der "Lidl-Skandal", bei dem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis in die Intimsphäre heimlich überwacht worden sind, ist das Thema Datenschutz stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Schon seit den 80er Jahren liegt ein Gesetzentwurf zum Datenschutz für Arbeitnehmer in den ministerialen Schubladen, aber auch der letzte Anlauf zur gesetzlichen Sicherung der informationellen Selbstbestimmung der Beschäftigten scheiterte im Frühjahr des Jahres 2013. Das große Bedürfnis einer gesetzlichen Ausgestaltung dieser Materie besteht nach wie vor. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es endlich zu einem gesellschaftlichen Konsens, vor allem auch international, über das Gewicht gegenläufiger Werte wie wirtschaftlicher Effizienz, dem Schutz des Arbeitgebers vor Schädigung durch den Arbeitnehmer, sowie dem staatlichen Verfolgungsinteresse kommt. Vor allem aber bedarf es auch einer erhöhten Sensibilität für datenschutzrechtliche Probleme, sowohl in der Bevölkerung, als auch bei Verwaltung und Justiz.
Die Judengemeinde der Reichsstadt Ulm gehörte zu den bedeutendsten jüdischen Gemeinden des spätmittelalterlichen Reiches. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass Ulmer Juden in ausgedehnte Geschäfts- und Familienbeziehungen involviert waren, die sich weit über die Stadtmauern Ulms hinaus über den gesamten süddeutschen Raum und im 15. Jahrhundert sogar bis nach Oberitalien erstreckten. Ferner fungierte die Ulmer Judengemeinde als regionales Zentrum für eine Reihe von jüdischen Niederlassungen im städtischen Umfeld. Gestützt auf eine breite Basis meist unedierter Quellen, befasst sich der Autor in seiner Studie sowohl mit den internen Belangen der Ulmer Judengemeinde als auch mit den vielseitigen Kontakten, die Ulmer Juden mit Christen der näheren und weiteren Umgebung unterhielten. Dabei zeigt sich, dass die Berührungspunkte zwischen Juden und Christen im Mittelalter keineswegs auf die Bereiche Ausgrenzung, Verfolgung und Vertreibung zu reduzieren sind, sondern dass Angehörige der beiden Religionsgemeinschaften oftmals über Jahrzehnte hinweg friedlich nebeneinander lebten und zum gegenseitigen Vorteil miteinander kooperierten.
Die Kernaufgaben der Justiz
(2005)
Die Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Länder hat am 25.11.2004 die Entwicklung des Gesamtkonzepts für eine Große Justizreform beschlossen. Deregulierung durch Vereinheitlichung der Prozessordnungen und generelle Beschränkung auf eine Tatsacheninstanz, Aufgabenübertragung und Aufgabenauslagerung, Konzentration und Qualitätssicherung lauten die nahezu einstimmig beschlossenen Kernaussagen. Dem Beschluss liegt das Konzept zugrunde, der Justiz die notwendige Leistungsstärke und Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern. Da die Ressourcen in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche, von Sparzwängen der öffentlichen Haushalte und Einschnitten in die sozialen Sicherungssysteme nicht beliebig vermehrbar sind, soll die Justiz zu diesem Zweck auf ihre Kernaufgaben zurückgeführt werden. Hiermit gerät der Inhalt der Kernaufgaben von Rechtsprechung in das Zentrum der Diskussion. Was sind die für einen funktionierenden Rechtsstaat notwendigen Funktionen von Justiz? Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für ihre Ausgestaltung? Diese grundlegenden Fragen, die in der rechtspolitischen Debatte meist vorausgesetzt, aber nicht reflektiert werden, sind Gegenstand des Vortrags.
Das Bundesverfassungsgericht ist an der Schnittstelle zwischen Recht und Politik angesiedelt. Seine Entscheidungen haben eine hohe politische Relevanz und sehen sich nicht selten auch harscher Kritik ausgesetzt. Der Vorwurf, das Gericht würde als Ersatzgesetzgeber originäre Rechte des Parlaments beschneiden und zunehmend Politik betreiben, ist dabei oftmals zu hören. In der Bevölkerung hingegen genießt das Gericht seit jeher ein besonders hohes Vertrauen. Ihm wird die Sachkompetenz zugesprochen, das Verfassungsrecht politisch neutral zu schützen und zeitgemäß auszulegen. Wo aber liegen die kompetenziellen Grenzen zwischen Gericht und Gesetzgeber? Wie weit reicht die Entscheidungsbefugnis? Über diese spannenden und grundlegenden Fragen diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium im Rahmen des vom Institut für Rechtspolitik veranstalteten Rechtspolitischen Kolloquiums am 18. Juli 2014.
Die Reform der Zivilprozessordnung von 2001 brachte erhebliche Veränderungen für das Berufungs- und Revisionsverfahren mit sich. Ihre Ziele waren vor allem die Stärkung der ersten Instanz, die Abschaffung der zweiten Instanz als Tatsacheninstanz sowie die Erleichterung der Revision auch für kleine Sachen. Damit ist jetzt selbst bei Bagatellsachen der Weg vom Amtsgericht zum Bundesgerichtshof möglich. Dieser Beitrag untersucht, ausgehend von der Lage, die der Gesetzgeber 2001 vorfand, die maßgeblichen Änderungen auf ihre Zweck- und Verfassungsmäßigkeit. Dabei wird die neueste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt und auf die Frage eingegangen, ob durch die Reform tatsächlich ein Fortschritt erzielt wurde.
Der vorliegende Artikel hat das Ziel, den Forschungsgegenstand der Unbestimmtheit in der europäischen Rechtswissenschaft herauszustellen. Es wird der Sinn der Unbestimmtheit in der Philosophie, einschließlich der modernen Philosophie, analysiert. Der Artikel unterbreitet den Vorschlag, die Unbestimmtheit als eine positive Eigenschaft des Rechtes zu betrachten. Zu den Erscheinungsformen der Unbestimmtheit im Recht gehören Prinzipien des Rechtes, Rahmengesetze, Bewertungsbegriffe u. a. Besondere Aufmerksamkeit wird dem rechtsanwendenden Ermessen, einschließlich dem gerichtlichen, zugeteilt. Es wird auch vorgeschlagen, die Konkretisierung, vor allem die rechtsschöpfende, als Mittel des Übergangs der Unbestimmtheit zur Bestimmtheit im Recht anzuerkennen. Unbestimmtheit kann als logisch-sprachliche Störung rechtlicher Regelung begriffen werden. Zu unterscheiden sind die logische, die sprachliche und die graphische Unbestimmtheit. Die logische Unbestimmtheit tritt in Form von Widersprüchen in Rechtsnormen und von Lücken in der Gesetzgebung auf.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bei der Überwindung der rechtlichen Unbestimmtheit zugeteilt.
In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 1998 wurde das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Statut) auf der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs verabschiedet. Das IStGH-Statut ist am 01.07.2002 in Kraft getreten. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist zuständig für schwerste Verbrechen: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, zudem " wenn auch erst zukünftig - Verbrechen der Aggression. Hierbei ersetzt der IStGH allerdings nicht die nationale Strafgewalt, sondern wird nur ergänzend zu den nationalen Gerichten tätig (Grundsatz der Komplementarität). Das IStGH-Statut ist bisher von 93 Staaten ratifiziert worden. Deutschland hat das Statut am 10.12.1998 unterschrieben und am 11.12.2000 ratifiziert. Die Verfasserin zeigt auf, wie die Verfahrensordnung des IStGH einerseits durch das Common Law, andererseits aber auch stark vom kontinental-europäischen Rechtssystem beeinflusst wurde und warum gerade der durch diese wechselseitige Beeinflussung entstandene Kompromiss die Verfahrensordnung des IStGH zu einem Modell eines universalen Strafverfahrensrechts qualifizieren könnte.