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Die Einführung leistungsorientierter Entgeltsysteme stellt Mitarbeiter und Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Dabei verändert sich vor allem die Rolle des Mitarbeiters. War er vormals Ausführender der ihm übertragenen Arbeitsaufgaben, wird er zunehmend zum eigenverantwortlichen Gestalter und Mitunternehmer. Im Rahmen einer multiplen Fallstudie wird zunächst der Frage nachgegangen, wie die Mitarbeiter in drei karitativen Einrichtungen die Einführung einer leistungsorientierten Vergütungskomponente erleben. Dazu werden inhaltliche Gestaltungsmerkmale der Entgeltsysteme, Merkmale des Einführungsprozesses und ihre Auswirkungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter in allen Einrichtungen dem Aspekt der Finanzierung des variablen Vergütungsanteils eine wesentliche Bedeutung beimessen. Wird dieser Anteil durch die Variabilisierung bisher garantierter, fixer Vergütungsanteile finanziert, entstehen unsichere Gehalts-anteile und es erhöht sich das Risiko von möglichen Gehaltsverlusten. In der Einrichtung mit dem höchsten Entgeltrisiko führte dieser Umstand dazu, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte durch informelle Absprachen versucht haben, mögliche Verluste zu vermeiden. Wird der variable Entgeltanteil durch die Einrichtungen mitfinanziert, erhöhen sich hingegen die Chancen auf Einkommensgewinne, was auch zu einer höheren Akzeptanz der neuen Entgeltsysteme beiträgt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Fallstudie werden in einer quantitativen Analyse die Auswirkungen eines erhöhten Entgeltrisikos auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem variablen Vergütungsanteil (Bonuszufriedenheit) untersucht. Dabei wird das Entgeltrisiko durch drei konzeptuelle Facetten operationalisiert: die Variabilität der Entlohnung, das Ausmaß möglicher Verluste und das Verhältnis von Risiko und Chance (RCV). Entgegen der bisherigen Annahme in der Forschungsliteratur, dass vor allem die Variabilität der Entlohnung ausschlaggebend für die Auswirkungen von Entgeltrisiko ist, zeigen regressionsanalytische Ergebnisse, dass in der Einführungsphase neuer Entgeltsysteme vor allem das RCV einen signifikanten Effekt auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter hat. Die Ergebnisse einer multiplen Mediationsanalyse legen nahe, dass der Effekt von RCV auf die Bonuszufriedenheit zum Teil von Einstellungen der distributiven und prozeduralen Gerechtigkeit vermittelt wird. Wei-terführende Analysen ergeben, dass der Zusammenhang zwischen dem RCV und der Bonuszufriedenheit durch zwei moderierende Variablen beeinflusst wird: zum einen durch die partizipative Beteiligung der Mitarbeiter am Einführungsprozess und zum anderen durch die individuelle Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung. Vor allem bei hoher partizipativer Beteiligung wirkt sich ein günstiges RCV positiv auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter aus. Außerdem sind jene Mitarbeiter unzufriedener mit einem risiko-reichen Entgeltsystem, die eine stark ausgeprägte Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung besitzen.
Handeln in der Organisation Schule - Eine Fallstudie zur Selbstgestaltung der Realschule plus unter Einbezug politischer Rahmenbedingungen. Die in der rheinland-pfälzischen Schulstrukturreform von 2008 festgelegte Einführung der Realschule plus und damit verbundene schulische Fusionierungsprozesse wurden in der vorliegenden Dissertation mittels eines qualitativen Methodenmixes fallanalytisch untersucht. Im Zentrum stand dabei zum einen die Beleuchtung der schulischen Binnenstruktur, zum anderen wurde der Frage nachgegangen, welche Handlungsspielräume bzw. Entwicklungsstrategien zur individuellen Selbstgestaltung die einzelne Schule für sich erarbeiten kann. Forschungsleitend ist dabei der Befund aus schulübergreifenden Untersuchungen der "Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen" (AQS) gewesen, der besagt, dass sich unterschiedliche Schularten insgesamt nur wenig voneinander unterscheiden, jedoch die Differenzen zwischen einzelnen Schulen eine ausgedehnte Vielfalt aufweisen und im Kontext einzelschulischer Qualitätsentwicklung eine Fülle unterschiedlicher Merkmale und Handlungsstrategien offenbaren. Zur Operationalisierung sind dementsprechend folgende Forschungsfragen formuliert worden: Inwieweit gelingt es politische Rahmenbedingungen zum Schultyp der Realschule plus umzusetzen? Wie wird schulische Selbstverwaltung als Programmatik von Schulentwicklung verstanden? Welche Handlungsmuster und -strategien der Beteiligten können in diesem Zusammenhang herausgearbeitet werden? Abschließend wurde der Versuch unternommen, Handlungsempfehlungen aus den wichtigsten Ergebnissen der Arbeit abzuleiten, die aus Sicht der Verfasserin eine Relevanz für einen möglichst positiven Vollzug der gegenwärtigen Reformbemühungen besitzen.
Der vorliegende Text ist als Mantelpapier im Rahmen einer kumulativen Dissertation an der Universität Trier angenommen worden. Er dient der Zusammenfassung, Reflexion und erweiterten theoretischen Betrachtung der empirischen Einzelbeiträge, die alle einen Einzelaspekt des Gesamtgeschehens „Innovationslabor zur Unterstützung unternehmerischen Lernens und der Entwicklung sozialer Dienstleistungsinnovationen“ behandeln. Dabei wird das Innovationslabor grundsätzlich als Personalentwicklungsmaßnahme aufgefasst. In einem gedanklichen Experiment werden die Ergebnisse auf Organisationen der Erwachsenen- und Weiterbildung übertragen.
Das Besondere dieses Rahmenpapiers ist die Verbindung eines relationalen Raumverständnisses mit der lerntheoretischen Untermauerung des Gegenstandes „Innovationslabor“ aus der Perspektive der Organisationspädagogik und Erwachsenenbildung. Die Ergebnisse zeigen den Lernraum Labor als abseits des Arbeitslebens, als semi-autonom angebundenen Raum, wo Lernprozesse auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden und angestoßen werden. Das Labor wird als heterotoper (Lern-)Raum diskutiert. Neu ist auch der Einbezug einer kritischen Perspektive, die bislang im Diskurs um Innovationslabore fehlte: Das Labor wird als prekärer Lernraum charakterisiert. Somit liegt mit dieser Arbeit nun eine grundlegende Ausarbeitung des Labors als Lernraum vor, die zahlreiche weitere Anschlussmöglichkeiten für Forschung ermöglicht.