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Die Untersuchung widmet sich dem Verhältnis von Kunst und Fernsehen in Deutschland seit den 1960er Jahren bis heute unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen und künstlerischen Diskurses. In den 1960er Jahren begann die Zusammenarbeit von Künstlern und dem Fernsehen mit Projekten wie "Black Gate Cologne" oder Gerry Schums "Fernsehgalerie" äußerst vielversprechend. In enger Zusammenarbeit mit den Fernsehverantwortlichen wurden Sendungen speziell für die Ausstrahlung im Fernsehen produziert und auch als Fernsehkunst gesendet. Die Akzeptanz und Resonanz auf diese Projekte waren jedoch nach anfänglicher Euphorie bescheiden bis ablehnend. Allerdings führte dies nicht zu einem Scheitern und einer Rückverlagerung der Kunst in den Präsentationsort Museum oder Galerie, sondern zu einer Weiterentwicklung der Fernsehkunst bis in die heutige Zeit. Fernsehkunst hat sich ihrem Aufführungs- und Produktionskontext, aber auch bei der Wahl ihrer Themen der jeweiligen Epoche mit ihren technischen und kommunikativen Möglichkeiten sowie dem gesellschaftlichen Diskurs zu öffentlichkeitsrelevanten Themen anpasst. Fernsehkunst ist stets ein Spiegel der aktuellen Diskurse in Kunst und Gesellschaft. In der bisherigen Forschung wurde Fernsehkunst als gescheitert und damit als nicht mehr existent angesehen. Die Stigmatisierung des Fernsehens als reines Unterhaltungs- und Informationsmedium führte dazu, dass Fernsehkunst als Begriff und als Kunstgattung im öffentlichen und im wissenschaftlichen Diskurs nicht vorkam. Die typologische und inhaltliche Analyse hat jedoch gezeigt, dass Fernsehkunst in klarer Abgrenzung zur Videokunst auch gegenwärtig existiert.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Darstellung und Analyse der Leitbilder und Konzeptionen für tugendhaftes Verhalten, bürgerliche Werte und Normen, wie sie in den niederländischen Moralischen Wochenschriften über beinahe die gesamte Dauer des 18. Jahrhunderts diskutiert wurden. Die Moralischen Wochenschriften richteten sich an den "Bürger" und "Mitmenschen", den sie zu einem "nützlichen" Mitglied der Gesellschaft zu bilden gedachten. Dem an Orientierung interessierten Leser konnten sie dabei mehr und anderes bieten als das bis dahin gängige Schrifttum. In regelmäßiger Folge und in unterhaltsamer fiktionaler Form behandelten sie Fragen der Religion und der Ethik, sowie aus der Lebenspraxis des Alltags. Aus diesem nur scheinbar unpolitischen Blickwinkel heraus berührten die Moralischen Wochenschriften einige der zentralen Aspekte der politischen Philosophie: die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem individuellen Glück des Menschen und dem Zustand der Gesellschaft, die Aporien der Freiheit und der Gleichheit, die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter und der Generationen, die Thematik von Geschichte und Fortschritt sowie Aspekte der Zeitkritik und Polemik. Ausgehend von ihrer klassisch-republikanisch inspirierten Staats- und Gesellschaftsauffassung nach der die gesamte Einwohnerschaft eines "guten" Gemeinwesens in ihrer gemeinsamen sittlichen Aufgabe, das Gemeinwohl zu verwirklichen, unlöslich miteinander verbunden war, entwickelten die Wochenschriftenschreiber ein ganz auf die Bedürfnisse eines modernen kommerziellen Gemeinwesens wie den nördlichen Niederlanden ausgerichtetes Ideal "guter" Bürgerschaft. Die Grundlage einer freien, auf Handel und Gewerbe beruhenden Republik wie der Niederländischen, so lautete die Kernbotschaft, beruhe auf dem offenen und zivilisierten Austausch zwischen verantwortungsbewussten und gebildeten Einwohnern. Von tugendhaften Bürgern erwarteten die Wochenschriftenschreiber, dass sie bei der Verfolgung ihrer individuellen Interessen in allen Lebensbereichen immer auch zugleich auf das Wohl und das Interesse des Gemeinwesens als Ganzem - der res publica - im Blick behielten und stets so handelten, dass die Maximen ihres eigenen Tuns auch Prinzip für das Wollen und Tun anderer sein könnten. Das für die Autoren der Moralischen Wochenschriften offenbar reizvolle an diesem Konzept bürgerlicher Tugend war, dass es ermöglichte, an die Verantwortlichkeit aller Mitglieder des Gemeinwesens zu appellieren, ohne die bestehende politisch-soziale Ordnung in Frage stellen zu müssen. Die - bei aller Kritik an den bestehenden Zuständen - im Kern stets konservative Tugendbotschaft der Moralischen Wochenschriften verlor erst seit den frühen 1780er Jahren an Glaubwürdigkeit, als die bestehende aristokratische Verfassung der niederländischen Republik unter dem Eindruck innenpolitischer Unruhen sowie revolutionärer Vorgänge in Amerika und in den benachbarten Ländern ihren paradigmatischen Wert als bestmögliche freiheitliche Ordnung zusehends einbüßte. So lag es nicht nur an der gegen Ende des 18. Jahrhunderts altmodisch gewordenen literarischen Form, dass die Moralische Wochenschrift in den 1790er Jahren als Gattung vom niederländischen Zeitschriftenmarkt verschwand, sondern auch an ihrer durch die revolutionären Umbrüche überholten politisch-sozialen Botschaft.
Mit der Rechtsentwicklung der jüdischen Minderheit wird ein wesentliches Problem der Herausbildung der modernen Gesellschaft angesprochen. Am Beispiel des strukturell rückständigen Mecklenburgs läßt sich eindrucksvoll sehen, wie langwierig und widersprüchlich die gleichberechtigte Aufnahme einer nichtchristlichen Bevölkerungsgruppe in einem Territorium war, dessen ritterschaftlichen Eliten ein konfessionelles Selbstverständnis von Staat und Gesellschaft hatten. Anders aber als zu erwarten war, gab es im Rahmen der Landespolitik durchaus Chancen für eine dauerhafte Emanzipation der Juden, als die Landesgesetzgebung das Großherzogtum zweimal - 1813 und 1849 - mit an die Spitze der Emanzipationspolitik in Deutschland brachte. Die scharfen Einschnitte machen Mecklenburg zu einem Muster, das in besonderer Weise das Auf und Ab des jüdischen Emanzipationsprozesses in den deutschen Ländern symbolisiert. Wie die Arbeit zeigt, spielte christlich hergeleitete Judenfeindschaft im protestantischen Mecklenburg wohl eine große Rolle; die Ursachen für die Widerstände gegen eine Emanzipation der Juden aber waren eher dort zu suchen, wo konservative ständische Eliten nicht bereit waren, ihren Sonderstatus zugunsten einer strukturell offenen Gesellschaft aufzugeben. Hinsichtlich der Quellenbasis konnte der Autor auf eine Vielzahl zufällig erhalten gebliebener jüdischer Selbstzeugnisse zurückgreifen, so daß biographische Skizzen entstanden, die vielschichtige Einblicke in das sich wandelnde Selbstverständnis mecklenburgischer Juden zulassen und den überraschend großen Eigenanteil der jüdischen Führungsschicht am Prozeß ihrer rechtlichen Gleichstellung sichtbar machen.
"Triumph der Bilder"
(2004)