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This dissertation focuses on the link between labour market institutions and precautionary savings. It is evaluated whether private households react to changes in social insurance provision such as the income replacement in case of unemployment by increased savings for precautionary reasons. The dissertation consists of three self-contained chapters, each focusing on slightly different aspects of the topic. The first chapter titled "Precautionary saving and the (in)stability of subjective earnings uncertainty" empirically looks at the influence of future income uncertainty on household saving behavior. Numerous cross-section studies on precautionary saving use subjective expectations regarding the income variance one year ahead as a proxy for income uncertainty. Using such proxies observed only at one point in time, however, may give rise to biased estimates for precautionary wealth if expectations are not stable over time. Survey data from the Dutch DNB Household Survey suggest that subjective future income distributions are not stable over the mid-term. Moreover, in this study I contrast estimates of precautionary wealth using the variation coefficient observed at one point in time with those using a simple mid-term average. Estimates of precautionary wealth based on the average are about 40% to 80% higher than the estimates using the variation coefficient observed only once. In addition to that, wealth accumulation for precautionary reasons is estimated for different parts of the income distribution. The share of precautionary wealth is highest for households at the center of the income distribution. By linking saving behaviour with unemployment insurance, the following chapters then shed some light on an issue that has largely been neglected in the literature on labour market institutions so far. Whereas the third chapter models the relevance of unemployment insurance for income uncertainty and intertemporal decision making during institutional reform processes, chapter 4 seeks to establish empirically a relationship between saving behavior and unemployment insurance. Social insurance, especially unemployment insurance, provides agents with income insurance against not marketable income risks. Since the early 1990s, reform measures like more activating policies as suggested by the OECD Jobs Study in 1994 have been observed in Europe. In the third chapter it is argued that such changes in unemployment insurance reduce public insurance and increase income uncertainty. Moreover, a simple three period model is discussed which shows a link between a welfare state reform and agents' saving decisions as one possible reaction of agents to self-insure against income risk. Two sources of uncertainty seem to be important in this context: (1) uncertain results of the reform process concerning the replacement rate, and (2) uncertainty regarding the timing of information about the content of the reform. It can be shown that the precautionary motive for saving explains an increased accumulation of capital in times of reform activities. In addition to that, early information about the expected replacement rate increases agents' utility and reduces under and oversaving. Following the argument of the previous chapters, that an important feature of labour market institutions in modern welfare states is to provide cash transfers as income replacement in case of unemployment, it is hypothesised that unemployment benefits reduce the motive to save for precautionary reasons. Based on consumer sentiment data from the European Commission's Consumer Survey, chapter four finally provides some evidence that aggregate saving intentions are significantly influenced by unemployment benefits. It can be shown that higher benefits lower the intention to save.
Diese Dissertation befasst sich mit anreiztheoretischen Konsequenzen der Reform der Professorenbesoldung. Dabei stehen vor allem die besonderen Leistungsbezüge im Mittelpunkt, die ökonomisch als relative Leistungsturniere zu betrachten sind. Das erste Papier mit dem Titel "Stufenmodell oder Leistungspunkte? Die Vergabe besonderer Leistungsbezüge an deutschen Universitäten" beschäftigt sich mit den Vergabeverfahren für besondere Leistungsbezüge auf Universitätsebene und zeigt, dass die existierenden Systeme unterschiedliche Turniertypen darstellen: Bei dem Stufenmodell handelt es sich um ein U-Typ Turnier, während das Leistungspunkte-Modell als J-Typ Turnier aufzufassen ist. Ein Vergleich dieser beiden Typen liefert modelltheoretische Empfehlungen für die Umsetzung. Diese werden empirisch für 60 deutsche Universitäten überprüft. Das zweite Papier "Searching for the best? Clubs and their admission decision" beschäftigt sich mit strategischen Entscheidungen in Berufungskommissionen. Mit der Einführung der W-Besoldung an deutschen Universitäten werden Professoren stärker leistungsabhängig entlohnt. Die so genannten besonderen Leistungsbezüge werden durch relative Leistungsturniere auf Fachbereichsebene vergeben. Im Zusammenspiel mit der Auswahl neuer Hochschullehrer in Berufungskommissionen können adverse Anreize entstehen, nicht den besten Bewerber auszuwählen. Die Fachbereiche sehen sich bei der Einstellungsentscheidung einem Trade-off gegenüber: Die Berufung eines sehr guten Kandidaten erzeugt Spill-over-Effekte. Zum einen können durch Kooperationen mit anderen (guten) Forschern des Fachbereichs neue Projekte entstehen, die Forschungsgelder und Drittmittel einbringen und somit auch die Reputation des Fachbereichs insgesamt (oder dieser Forschergruppe) steigern. Zum anderen führt diese Berufungsentscheidung dazu, dass bei der Vergabe der besonderen Leistungsbezüge die zusätzliche Konkurrenz durch einen besonders erfolgreichen Professor bedeutet, dass weniger erfolgreiche Fakultätsmitglieder geringere besondere Leistungsbezüge erhalten. Dieser Effekt kann als relative Deprivation verstanden werden. Welcher Effekt überwiegt, wird mit Hilfe eines zweistufigen Spiels untersucht. Das dritte Papier "Kooptation und Wettbewerb - Experimentelle Analyse" analysiert das Zusammenwirken von relativen Leistungsturnieren und Team-Arbeit experimentell. Dazu wird das Design von Irlenbusch/Ruchala (2008) um das Element der Kooptation eines neuen Mitspielers und Turniergegners erweitert. Es zeigt sich, dass die Anreizwirkung von Wettbewerben mit nur einem Preis (Stufenmodell) größer ist als bei mehreren, relativ vergebenene Preisen (Leistungspunkte-Verfahren). Bei der Zuwahl-Entscheidung gibt es zwei Spiel-Strategien: Neben der typischen Auszahlungsmaximierung gibt es Spieler, die bereit sind auf Einkommen zu Gunsten von Status zu verzichten. Diese Spieler wählen einen Bewerber, der ihre eigene Position im internen Ranking nicht gefährdet. Besonders anfällig für dieses Verhalten ist das Stufenmodell mit nur einem Siegerpreis. Das Leistungspunkte-Verfahren schneidet hier besser ab, da es dort nur wenige Fälle von Status sichernden Zuwahl-Entscheidungen gibt.
The demand for reliable statistics has been growing over the past decades, because more and more political and economic decisions are based on statistics, e.g. regional planning, allocation of funds or business decisions. Therefore, it has become increasingly important to develop and to obtain precise regional indicators as well as disaggregated values in order to compare regions or specific groups. In general, surveys provide the information for these indicators only for larger areas like countries or administrative divisions. However, in practice, it is more interesting to obtain indicators for specific subdivisions like on NUTS 2 or NUTS 3 levels. The Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS) is a hierarchical system of the European Union used in statistics to refer to subdivisions of countries. In many cases, the sample information on such detailed levels is not available. Thus, there are projects such as the European Census, which have the goal to provide precise numbers on NUTS 3 or even community level. The European Census is conducted amongst others in Germany and Switzerland in 2011. Most of the participating countries use sample and register information in a combined form for the estimation process. The classical estimation methods of small areas or subgroups, such as the Horvitz-Thompson (HT) estimator or the generalized regression (GREG) estimator, suffer from small area-specific sample sizes which cause high variances of the estimates. The application of small area methods, for instance the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP), reduces the variance of the estimates by including auxiliary information to increase the effective sample size. These estimation methods lead to higher accuracy of the variables of interest. Small area estimation is also used in the context of business data. For example during the estimation of the revenues of specific subgroups like on NACE 3 or NACE 4 levels, small sample sizes can occur. The Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) is a system of the European Union which defines an industry standard classification. Besides small sample sizes, business data have further special characteristics. The main challenge is that business data have skewed distributions with a few large companies and many small businesses. For instance, in the automotive industry in Germany, there are many small suppliers but only few large original equipment manufacturers (OEM). Altogether, highly influential units and outliers can be observed in business statistics. These extreme values in connection with small sample sizes cause severe problems when standard small area models are applied. These models are generally based on the normality assumption, which does not hold in the case of outliers. One way to solve these peculiarities is to apply outlier robust small area methods. The availability of adequate covariates is important for the accuracy of the above described small area methods. However, in business data, the auxiliary variables are hardly available on population level. One of several reasons for that is the fact that in Germany a lot of enterprises are not reflected in business registers due to truncation limits. Furthermore, only listed enterprises or companies which trespass specific thresholds are obligated to publish their results. This limits the number of potential auxiliary variables for the estimation. Even though there are issues with available covariates, business data often include spatial dependencies which can be used to enhance small area methods. Next to spatial information based on geographic characteristics, group-specific similarities like related industries based on NACE codes can be used. For instance, enterprises from the same NACE 2 level, e.g. sector 47 retail trade, behave more similar than two companies from different NACE 2 levels, e.g. sector 05 mining of coal and sector 64 financial services. This spatial correlation can be incorporated by extending the general linear mixed model trough the integration of spatially correlated random effects. In business data, outliers as well as geographic or content-wise spatial dependencies between areas or domains are closely linked. The coincidence of these two factors and the resulting consequences have not been fully covered in the relevant literature. The only approach that combines robust small area methods with spatial dependencies is the M-quantile geographically weighted regression model. In the context of EBLUP-based small area models, the combination of robust and spatial methods has not been considered yet. Therefore, this thesis provides a theoretical approach to this scientific and practical problem and shows its relevance in an empirical study.
Die Auswirkungen von Rahmenfehlern in Zensen werden bereits seit vielen Jahren untersucht. Eine Methode, um aktuelle Bevölkerungszahlen zu gewinnen, basiert auf Fortschreibung. Wegen Ungenauigkeiten in der Fortschreibung wurden aber auch andere Modelle entwickelt - die capture-recapture-Modelle. Am 29. August 2006 hat die Bundesregierung beschlossen, dass in Deutschland 2011 ein registergestützter Zensus durchgeführt wird. Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt in der Anwendung des capture-recapture-Modelles im deutschen Zensus 2011. Die Dissertation vergleicht den dual system estimator (DSE) und alternative Schätzer (Verallgemeinerter-Regressionsschätzer, Verhältnis-synthetischer Schätzer, Schätzer basierend auf dem Unit-level Modell) für die Schätzung der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Personen. Die empirische Untersuchung der Güte der Schätzer basiert auf Monte Carlo Simulationen synthetischer Populationen des Bundeslandes Saarland.