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Bewertungsprozesse in der Schule als Möglichkeit nutzen, um Schüler*innen bei der realistischen Einschätzung und Weiterentwicklung ihrer Lernprozesse und ihres Lernverhaltens zu unterstützen: Die partizipative Leistungsbewertung bietet verschiedene praxisnahe Ansätze zur Förderung von Lernmotivation, Selbstreflexion und demokratischem Verständnis.
An Grundschulen bietet der Klassenrat eine Möglichkeit für Schüler*innen, erste Schritte demokratischen Umgangs zu erlernen oder auch zu vertiefen. Hier lernen sie in einem geschützten Raum sich zu verschiedensten Themen zu äußern, Konflikte lösungsorientiert zu verarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Die hier vorgestellten Materialien sollen bei der Einführung und Durchführung des Klassenrats helfen.
Die Implementierung eines Klassenrats ist mit der Hoffnung verbunden, die demokratischen Kompetenzen von Schüler*innen zu stärken. Welche Kompetenzen die Teilnehmer*innen mithilfe dieser demokratiepädagogischen Methode tatsächlich erwerben und wie sich der Klassenrat auf die Klassengemeinschaft auswirkt, hat eine empirische Studie1 am Lycée Nic Biever in Dudelange untersucht.
Demokratie lebt von der Beteiligung engagierter Bürger*innen. Hierzu ist es notwendig, Kinder und Jugendliche frühzeitig an demokratische Handlungsweisen heranzuführen. Der demokratiepädagogische Klassenrat bietet vielfältige Chancen, Schüler*innen Partizipationserfahrungen zu eröffnen und ihre demokratischen Kompetenzen zu stärken.
Den Klassenrat einführen
(2019)
Bevor eine Einführung des Klassenrats in einer Schulklasse erfolgen kann, sind organisatorische, inhaltliche und methodische Vorbereitungen erforderlich. Der Beitrag gibt Hinweise zur Einführung des Klassenrats und bietet konkrete Methoden, die eine erfolgreiche Implementierung in einer Schulklasse unterstützen.
Auch in Sekundarschulen bietet der Klassenrat den Schüler*innen Raum, um ihre Anliegen zu artikulieren und in einem demokratischen Prozess Verbesserungspotenziale für die Klasse und Schule auszuloten. Die vorliegenden Materialien helfen dabei, die Sitzungen eigenverantwortlich vorzubereiten und durchzuführen.
Sollten Plastikverpackungen verboten werden? Was spricht gegen eine Wahlberechtigung ab 14 Jahren? Wie sollte die EU mit möglichen Auswirkungen des Brexits umgehen? – Auch solche Fragen haben im Klassenrat ihre Berechtigung, denn ihre Diskussion bietet besondere Chancen für demokratische Lernprozesse.
Die Partizipationskompetenz von Schülerinnen und Schülern sollte nicht nur durch eine Beteiligung an der formalen Gestaltung und Bewertung des Unterrichts gefördert werden. Vielmehr bietet eine entsprechende Aufgabenkultur vielfältige Möglichkeiten, demokratische Partizipation durch simulatives oder reales Handeln im fachlichen Lernen zu üben und zu reflektieren.
Fachunterricht ist der zentrale Erfahrungsraum im Sozialisationsumfeld Schule. Er prägt schon allein aufgrund seines hohen zeitlichen Anteils im Tagesverlauf und der grundlegenden Funktion von Schule Handeln und Wahrnehmung von Lehrpersonen und Lernenden. Umso wichtiger ist es, ihn in die Gestaltung einer demokratischen Schulkultur einzubeziehen.
Partizipativer Unterricht, der nicht nur aus punktuell erlebter Teilnahme besteht, ist — wie Charlotte Keuler es im Leitartikel des vorliegenden Heftes formuliert — durch die Herausforderungen, vor die uns unsere globalisierte Welt stellt, in vielerlei Hinsicht unabdingbar geworden. Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Wissensmanagement und andere oft zitierte „soft skills“ sind Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Feedback in der Schule? Das bedeutet häufig eine kurze Rückmeldung der Lehrer*innen an die Schüler*innen zu deren Mitarbeit. Dabei bietet eine etablierte Feedbackkultur im Unterricht breite Möglichkeiten, demokratisches Handeln zu üben und die Unterrichtsqualität zu verbessern, und muss keineswegs nur einseitig ausfallen.
Thema dieser Dissertation ist das deutsche Selbstbildnis im 17. Jahrhundert. Ziel der Arbeit war es, das deutsche Selbstbildnis als eigene Gattung zu etablieren. Hierzu wurden die Selbstbildnisse deutscher Maler des 17. Jahrhunderts ausgewählt, gilt doch diese Zeit noch immer als ‚totes Jahrhundert‘. Grundlage der Untersuchung war eine Sammlung von 148 Objekten, die einer grundlegenden Analyse unterzogen wurden. Das früheste Selbstbildnis in dieser Sammlung stammt von 1600, das späteste wurde um 1700 angefertigt. Künstler aus dem gesamten Alten Reich, ob aus Schlesien und Böhmen, Nord-oder Süddeutschland oder aus den österreichischen wie schweizerischen Landen sind hier vertreten. Die Selbstbildnisse stammen von Malern in der gesamten breite ihrer Karriere. So sind gleichermaßen Selbstbildnisse von Gesellen wie Meistern, von Hofmalern bis hin zu Freimeistern vertreten. Besonders wichtig war es, nicht nur Selbstbildnisse im Gemälde oder Kupferstich in die Untersuchung aufzunehmen, sondern auch Stammbucheinträge.
Die ausführliche Betrachtung und Gegenüberstellung der deutschen Selbstbildnisse mit denen ihrer europäischen Kollegen hat gezeigt, dass auch deutsche Maler den gängigen Darstellungstypen wie etwa dem virtuoso folgten. Aber die deutschen Maler imitierten nicht nur, sondern experimentierten und gingen mit ihren Vorbildern spielerisch um. Daneben folgten sie natürlich auch den Trends der Selbstinszenierung. Sie drückten in ihren Selbstbildnissen ihren Wunsch nach sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation des gesamten Berufsstandes aus. So war das deutsche Selbstbildnis eigenständiger Ausdruck des Aufbruches deutscher Künstler in eine neue Zeit.
In der kleinen ostfriesischen Kirchengemeinde W. hat sich im Jahr 1969 ein plötzlicher Todesfall ereignet. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Jemand, der die Hintergründe des Todesfalls aufklären will, stößt allenthalben auf – bisweilen gar aggressives – Schweigen. Eine Geschichte über individuelle und kollektive Schuld, lutherische Kirchenmusik und den Wert, den wir der Kultur und der Tradition beimessen.
Ausgezeichnet mit dem Borsla-Preis 2019.
Der Photograph Willi Huttig
(2019)
Auf der Grundlage einer Fragebogenstudie wurden unterschiedliche Elemente eines förderlichen Umgangs mit Gesundheitsinformationen betrachtet und ihre Zusammenhänge mit personspezifischen Merkmalen analysiert. Als zentrale Aspekte der Informationsprozesse wurden die drei Elemente Gesundheitsinformationskompetenz, Gesundheitsinteresse und gesundheitsspezifische Informationsgewohnheiten konzeptuell voneinander getrennt. Auf der Basis des bisherigen Forschungsstands wurde zunächst ein theoretisches Modell des Umgangs mit Gesundheitsinformationen entwickelt, das die Bedeutung der Kompetenz und des Interesses für gesundheitsbezogene Informationsgewohnheiten hervorhebt, individuelle Ausprägungen dieser drei Elemente mit soziodemografischen Faktoren, Persönlichkeitseigenschaften, Überzeugungen und dem Gesundheitszustand in Beziehung setzt sowie Verbindungen zu gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen beschreibt. Dieses Modell wurde anschließend an einer Stichprobe von 352 Berufsschülerinnen und -schülern aus drei Berufsbereichen (Wirtschaft/Verwaltung, Technik und Gesundheit) empirisch überprüft. Über multiple Regressionsanalysen wurden bedeutsame Prädiktoren für die drei Hauptelemente Kompetenz, Interesse und Informationsgewohnheiten identifiziert, über logistische Regressionen und Korrelationen ihre Zusammenhänge mit dem Gesundheitsverhalten überprüft. Darüber hinaus wurden lineare Strukturgleichungsmodelle zur Vorhersage des Informationsverhaltens entwickelt. Die Ergebnisse bestätigen die konzeptionelle Trennung der drei Faktoren, die jeweils mit unterschiedlichen Prädiktoren verbunden waren. Auf der Basis der Befunde werden Ansatzpunkte für die weitere Forschung und die Förderung eines kompetenten Umgangs mit Gesundheitsinformationen diskutiert.
Mit diesem Territorial Science Echo werden wesentliche Facetten von Governance beleuchtet, die sich für die künftige Entwicklung der Großregion als relevant erweisen können. Es wird insbesondere dargestellt, wie thematische Kooperationen und Konflikte zur der Etablierung von Governance Strukturen beitragen. Das Paper setzt sich mit den Themen Governance im Allgemeinen, Partizipation und Wohnen sowie den Außenbeziehungen der Großregion auseinander, formuliert wesentliche Herausforderungen und Empfehlungen, und ist somit als Anregung im fachlichen Diskurs um die weitere Gestaltung des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion zu verstehen.
Die publikationsbasierte Dissertation untersucht die Bedeutung sozialer Bewegungen für die Entwicklung der Sozialen Arbeit am Ende des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Profession und Disziplin in den USA und in Deutschland. Dabei wird die entstehende Soziale Arbeit als ‚Formbildung‘ sozialer Bewegungen verstanden und gefragt, wie sich die Bewegungen in die sich etablierende und institutionalisierende Profession und Wissenschaft Soziale Arbeit einschreiben, welche Anliegen dabei verfolgt werden und wie dadurch Wissen in der Sozialen Arbeit auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg zirkuliert.
Die Untersuchung konzentriert sich auf Prozesse der Pädagogisierung, also unterschiedliche ‚Formbildungen des Pädagogischen‘, die die Bewegungsanliegen zum Thema von Aufklärung, (Selbst)Bildung und Pädagogik machen, und auf solche der Verwissenschaftlichung, die sich auf den Aufbau einer Wissensgrundlage zur Bearbeitung von sozialen Problemen richten und dabei alternative Formen der Wissensproduktion ausbilden. Diese Prozesse werden in drei Teilstudien – zur Charity Organization Movement und der Settlement House Movement in den USA sowie der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland – in sieben Einzelbeiträgen näher untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handlungsmethoden und das Praxisverständnis sowie Forschungskonzepte und –projekte exemplarisch ausgewählter sozialbewegter Initiativen der Sozialen Arbeit. Dabei werden unter anderem nicht-intendierte Effekte untersucht, die zum Beispiel in Konservierungen normativer Vorstellungen und Ideologien in als demokratisierend angelegten Ansätzen, aber auch in ‚differenzverstärkenden‘ Effekten bestehen können.
Die Großregion gilt als eine der wichtigsten Regionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Nach Beginn der Zusammenarbeit in den siebziger Jahren entwickelte sich die Koope-ration im Bereich der Raumplanung zu einer wichtigen Säule. Dennoch sind konkrete Nachweise, die die hohe Bedeutung einer grenzüberschreitenden Raumplanung bestätigen eher selten zu finden. Aufgegriffen wird diese Thematik meist nur in Bezug auf den gesetzlichen und institutionellen Rahmen.
Das vorliegende Strategiepapier setzt voraus, dass die grenzüberschreitende Raumplanung über die Ge-setze, Pläne und Konzepte hinaus auch aus Planungspraktiken resultiert, die darauf abzielen gesellschaftli-che Bedürfnisse an den Raum langfristig zu berücksichtigen.
Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Meilensteine der Zusammenarbeit im Bereich der grenz-überschreitenden Raumplanung in der Großregion, stellt dieses Strategiepapier die Ergebnisse eines expe-rimentellen Workshops (Planspiel) vor, der im Jahr 2017 stattfand und bei dem sowohl Forscher als auch Planungspraktiker involviert waren. Abschließend stellt das Dokument eine Reihe von Empfehlungen vor, die auf der Analyse des Forschungsmaterials basieren.
In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.
Der vorliegende Sammelband geht auf die UniGR-Fachtagung Edu.GR - Europa leben lernen / Edu.GR - Apprendre à vivre l’Europe zurück, die am 20. September 2018 an der Universität Trier stattfand. Die Beiträge befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven – so aus Sicht der Bildungswissenschaften, der Fachdidaktiken, der Sozialwissenschaften und der Bildungspraxis – mit der Frage der Gestaltung Europas am Beispiel der Großregion. Vorgestellt und diskutiert werden neben Konzepten transnationaler Bildung auch empirische Analysen des Denkens und Handelns der Beteiligten in grenzregionalen (Aus-)Bildungskontexten sowie ausgewählte Beispiele transnationaler Bildungspraxis.
Rückkehrprozesse aus Genderperspektive: remigrierte (Spät-)Aussiedler-Ehepaare in Westsibirien
(2019)
Die Studie untersucht die Rückkehrprozesse von (Spät-)Aussiedler-Ehepaaren aus Deutschland nach Westsibirien. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sichtweisen der Frauen und Männer hinsichtlich ihrer gemachten Erfahrung der Remigration gelegt. Darüber hinaus analysiert die Studie einerseits die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Geschlechter im Hinblick auf die Rückkehrmotive, die Zufriedenheit mit der Wiederanpassung in Russland sowie die Einstellung hinsichtlich einer erneuten Migration nach Deutschland. Andererseits fokussiert die Arbeit auf die Geschlechterverhältnisse unter den Ehegatten im Prozess der Entscheidungsfindung zur Remigration. Die Studie folgt einem qualitativen methodischen Ansatz und verbindet verschiedene Forschungsrichtungen, genauer (Re)Migrations-, Familien-, (Spät-)AussiedlerInnen- und Geschlechterforschung.
Heimatfabrik Lokalmuseum bietet einen neuen Blick auf lokal verankerte Museen. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen, die durch eine quantitative Untersuchung von etwa 370 Museen im Großherzogtum Luxemburg und in der belgischen Region Wallonien ergänzt werden, analysiert die Autorin, welche Identifikationsangebote bäuerliche Alltagsmuseen, Stadtmuseen, Industriemuseen, Kriegsmuseen und Auswanderermuseen ihren Besuchern bieten. Wen schließen die Museumsverantwortlichen durch ihre Erzählweisen ein und wen grenzen sie aus? Wie gehen sie mit sprachlichen, konfessionellen, kulturellen, sexuellen und soziale Minderheiten um?
Das Buch beginnt mit der Klärung der Frage, wie sich das Heimatverständnis in Luxemburg in Luxemburg und im angrenzenden Wallonien im Spannungsfeld zwischen dem klassischen Heimatbegriff des deutschsprachigen Raums und der Inwertsetzung der Landschaft durch die französischen Humangeographen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Aus diesem unterschiedlichen Zugang zu dem was als enger Kreis des gesellschaftlichen Zusammenhalts empfunden wird, ergeben sich verschiedene Typen von lokalhistorischen Museen, die die Autorin in historischer Perspektive vorstellt.
Indem sie Dinge des Alltags durch die Aufnahme in ihre Sammlungen zu symbolischen Zeichenträgern einer Gesellschaft erheben sind Museen privilegierte Orte für die Schaffung von Heritage. Mit den Ausstellungen erzeugen die Museumsträger eine subjektiv empfundene gesellschaftliche Einheit, die von manchen Besucher als Heimat angenommen oder abgelehnt wird, andere wiederum gleichgültig lässt. Vor diesem Hintergrund dieser Feststellung beschäftigt sich die Autorin mit dem, was unter lokalem heritage zu verstehen ist und welcher gestalterischen Mittel sich die Verantwortlichen von lokalhistorischen Museen bedienen um ihre Vorstellung von Heimat zu konstruieren. Anhand der Themenbereiche bäuerlicher Alltag, Natur, Ein- und Auswanderung, Krieg sowie Industrie geht das Buch der Frage nach, wie interne und externe Museumsstakeholder das vom Museum vermittelte Heimatbild und damit verbunden auch die nationale Geschichtskultur mitbestimmen.
Das Buch möchte dazu beitragen, den Blick einer interessierten Öffentlichkeit für lokales Kulturerbe zu schulen sowie Historiker auf das Potenzial von lokalhistorischen Museen hinzuweisen. In diesem Sinne ist die Untersuchung auch ein Plädoyer für die Anerkennung der Besonderheit von außerakademischer historischer Aufarbeitung und für die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung.
In der Vorrede zur ersten Auflage von Die Welt als Wille und Vorstellung legt Arthur Schopenhauer dem Leser seines Werkes seine Absicht nahe, welche in der Mitteilung eines „einzigen Gedankens“ besteht. Doch dieser mitzuteilende Gedanke wird an keiner Stelle des Werkes explizit und direkt als solchen von Schopenhauer ausgesprochen und genannt. Dies gibt bis heute in der Schopenhauer-Forschung Anlass zu kontroversen Auseinandersetzungen: Wie lautet Schopenhauers „einziger Gedanke“? Wo befindet er sich konkret? Und ist er überhaupt mitteilbar?
Trotz zahlreicher Forschungsarbeiten zur Thematik des „einzigen Gedankens“ wurde bisher der Einfluss der indischen Philosophie, genauer des Oupnek’hat, vernachlässigt, obwohl genauestens nachgewiesen und nachgezeichnet werden kann, mit welchen Quellen sich Schopenhauer zum Zeitpunkt der Entstehung seiner Philosophie intensiv beschäftigt hat. Auch verweist er selbst immer wieder auf bestimmte Stellen aus dem Oupnek’hat und zitiert Passagen an ganz wesentlichen Stellen in seinem Werk.
Um den „einzigen Gedanken“ im Werk Schopenhauers erfassen zu können, reicht es nicht aus, nur vom Hauptwerk selbst auszugehen, sondern es müssen ebenfalls die Jahre und Schriften während der Entstehung seiner Philosophie bis zum Hauptwerk berücksichtigt werden, und damit verbunden auch die Quellen, die Schopenhauer beeinflusst haben, wozu insbesondere das Oupnek’hat samt seinen eigenen Randnotizen gehört.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Systemische Resilienz
(2019)
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2019)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
Ziel der hier bereitgestellten Anforderungskataloge ist es, einen Überblick über die Anforderungen zu geben, welche an FDM-Services in den Geisteswissenschaften und in der Psychologie gestellt werden. Dies soll Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Servicekataloge um FDM-Services zu erweitern, welche auf die spezifischen Bedarfe der Forschenden in diesen Disziplinen abgestimmt sind. Zudem sollen diese Anforderungskataloge als Vorlage für die Entwicklung weiterer Anforderungskataloge dienen, welche die fachspezifischen FDM-Services in anderen Fachdisziplinen spezifizieren.