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Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des INTERREG III B-Projektes WaReLa (Water Retention by Landuse), das sich mit dem Rückhalt von Wasser in der Fläche als Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz beschäftigt. Im Vordergrund stehen dabei die so genannten dezentralen Rückhaltemaßnahmen als Alternative bzw. Ergänzung zum technischen Hochwasserschutz. Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage nach der Effizienz von Retentionsmaßnahmen in urbanen Räumen und deren Beitrag zum Hochwasserschutz. Es handelt sich um ein relativ junges Forschungsthema, welches die Fachwelt bis heute kontrovers diskutiert. Wie bisherige Untersuchungen zeigen, sind allgemeine Aussagen über die Retentionswirkung nicht möglich, da das Potential der Regenwasserbewirtschaftung und deren Rückhaltewirkung von mehreren gebietsspezifischen Faktoren gesteuert werden. Untersuchungen an einem Retentionssystem im Neubaugebiet Trier-Petrisberg sollten weitere Erkenntnisse bringen. Hierzu wurde zum einen die hydraulische Belastung einzelner Retentionsanlagen untersucht und zum anderen wurden N A-Simulationen mit dem Programm erwin 4.0 durchgeführt. Laut N-A-Simulationen hält das Retentionssystem, welches für ein 100-jährliches Ereignis mit 56 mm Niederschlag und der Dauerstufe 3 Stunden konzipiert wurde, im Vergleich zur Entwässerung des Gebietes über ein Trennsystem zwischen 58 % und 68 % des Jahresniederschlags zurück. Ähnlich hohe Werte (60 80 %) nennen GÖBEL, STUBBE, WEINERT, ZIMMERMANN, FACH, DIERKES, KORIES, MESSER, MERTSCH, GEIGER & COLDEWEY (2004: 270f) und WEGNER (1992: 7f) für die von ihnen untersuchten Anlagen. Sehr hoch erscheint die Scheitel abmindernde Wirkung des Retentionssystems im Vergleich zu einer konventionellen Ableitung. Im Mittel beträgt diese 82 %, so dass der Scheitel der Einleitung in den Vorfluter Brettenbach im Vergleich zur Regenwasserableitung auf 1/5 reduziert wird. Aufschluss über die Scheitelabminderung im Vorfluter selbst kann nur eine Quantifizierung der einzelnen Abflusskomponenten geben. Das Retentionssystem arbeitet im Sommerhalbjahr effektiver als im Winterhalbjahr, da trockene Vorperioden, höhere Lufttemperaturen und die Vegetation im Sommer einen besseren Rückhalt konvektiver Niederschläge begünstigen. Korrespondierende Aussagen machen ASSMANN & KEMPF (2005), GANTNER (2003a) und NIEHOFF (2002). Beobachtungen und Simulationen zeigen, dass das Retentionssystem bisher effektiv arbeitet. Sämtliche Retentionsanlagen entleeren sich innerhalb von 48 Stunden. Die Arbeit wird ergänzt durch Handlungsempfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung auf Privatgrundstücken. Sie sollen helfen, die Akzeptanz naturnaher Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasser zu steigern, Fehler zu vermeiden und Projekte erfolgreich umzusetzen.
Die polare Kryosphäre stellt einen Schlüsselfaktor für die Erforschung des Klimawandels dar. Insbesondere das Meereis und seine Schneebedeckung, die sich durch eine äußerst hohe und Zeitskalen-übergreifende Sensitivität gegenüber atmosphärischen Einflüssen auszeichnen, können als diagnostische Parameter für die Abschätzung von Veränderungen im Klimasystem herangezogen werden. Die komplexen Rückkopplungsmechanismen, durch die das Meereis mit der globalen Zirkulation der Atmosphäre und des Ozeans in Wechselwirkung steht, werden durch eine zusätzliche Schneeauflage deutlich verstärkt. Insofern tragen die saisonalen Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Schnees, und insbesondere der Beginn der Schneeschmelze, massgeblich zur lokalen und regionalen Energiebilanz sowie zur Meereismassenbilanz bei. In dieser Arbeit wird nun erstmals auf der Basis langjähriger Daten der satellitengestützten Mikrowellenfernerkundung, in Kombination mit Feldmessungen aus dem Weddellmeer während des Sommers 2004/2005, die Charakteristik der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis untersucht. Die sommertypischen Prozesse zeichnen sich hier durch deutliche Unterschiede im Vergleich zu arktischem Meereis aus. Wie die Messungen vor Ort zeigen, kommt es während des antarktischen Sommers nicht zu einem kompletten Abschmelzen des Schnees. Vielmehr dominieren ausgeprägte Schmelz-Gefrier-Zyklen im Tagesgang, die eine Abrundung und Vergrösserung der Schneekristalle sowie die Bildung interner Eisschichten verursachen. Dies führt radiometrisch zu Mikrowellensignalen, deren Erfassung im Vergleich zu bestehenden Schmelzerkennungs-Methoden neue Ansätze erfordert. Durch den Vergleich von zeitlich hoch aufgelösten in-situ Messungen der physikalischen Schneeeigenschaften mit parallel dazu erfassten Satellitendaten, sowie durch eine Modellierung der mikrowellenradiometrischen Eigenschaften der Schneeauflage, konnte ein neuer Indikator entwickelt werden, über den das Einsetzen der typischen sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis identifiziert werden kann. Der DTBA-Indikator beschreibt die Tagesschwankung der radiometrischen Eigenschaften des Schnees und zeichnet sich durch ein Werteverhalten aus, das eine eindeutige Hervorhebung der Sommerphase innerhalb eines saisonalen Zyklus erkennen lässt. Der Indikator wurde verwendet, um mittels des neu entwickelten Schwellwertalgorithmus MeDeA das Einsetzen der sommerlichen Schmelzperiode für das gesamte antarktische Meereisgebiet zu bestimmen. Durch die Anwendung der neuen Methode auf die langjährigen Reihen der Satellitenmessungen konnte ein umfassender Datensatz erstellt werden, der für den Zeitraum von 1988 bis 2006 die räumliche und zeitliche Variabilität des Einsetzens der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis beinhaltet. Die Ergebnisse zeigen, dass im Untersuchungszeitraum keine signifikanten Trends im Beginn des Schmelzens der Schneeauflage festzustellen sind, und dass das Schmelzen im Vergleich zur Arktis deutlich schwächer ausgeprägt ist. Eine Untersuchung der atmosphärischen Antriebe durch die Auswertung meteorologischer Reanalysen zeigt den grundlegenden Einfluss der zirkumpolaren Strömungsmuster auf die interannualen Schwankungen des Einsetzens und der Stärke der sommerlichen Schneeschmelze.
Stellt die direkte Demokratie ein (Alternativ-)Modell für Deutschland dar? Bisher gab es seit 1974, mehr oder weniger unbeachtet von der Öffentlichkeit, drei parlamentarische Erörterungen zu diesem Themenfeld. Der letzte Vorstoß scheiterte 2002 an der für Verfassungsänderungen erforderlichen 2/3-Mehrheit. Gemeinhin wird die Einführung von direkter Demokratie in Deutschland mit dem Verweis auf die schlechten Erfahrungen unter der Weimarer Reichsverfassung abgelehnt. Aus der Sicht des Autors wurde dieses Instrument aber nicht so eingesetzt, dass es für das Entstehen des totalitären Regimes des Dritten Reichs verantwortlich gemacht werden könnte. Dennoch scheint es in Deutschland die Befürchtung zu geben, dass die Bevölkerung nicht mit dem Mittel direkter Demokratie verantwortungsbewusst umzugehen weiß. Demgegenüber stehen die positiven Erfahrungen der Schweiz mit der Zulassung von mehr Mitgestaltungsrechten für die Bevölkerung. Kann es schließlich eine bessere Bekämpfung autokratischer Willkür geben als durch die Bürger, die sachlich und gemeinwohlorientiert zu entscheiden in der Lage sind? Es scheint an der Zeit zu sein in einen neuen Abwägungsprozess einzutreten und von den Erfahrungen anderer Länder zu profitieren.
Die Dissertation "Qualitativer Bewusstseins- und Verhaltenswandel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung und ökologischen Ökonomik" ist eine ungewöhnliche wirtschaftswissenschaftliche Arbeit, die mit Hilfe von inter- und transdisziplinärer Forschungsmethodik weit über das Gebiet der Ökonomik hinausgeht, um Eigenschaften und Anforderungen für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel zu erforschen. Sie ist dazu in sieben Kapitel inklusive Einleitung und Schluss gegliedert. Zunächst werden im zweiten Kapitel Probleme der Operationalisierung und Umsetzung der offenen Brundtland-Definition von nachhaltiger Entwicklung thematisiert. Sowohl die Abgrenzung von Bedürfnissen als auch von ökologischer Tragfähigkeit stellen hierbei die Nachhaltigkeitsforschung vor Schwierigkeiten. Im dritten Kapitel wird die Notwendigkeit der grundlegenden Veränderung der Sicht- und Lebensweise aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung abgeleitet, für das die Wirtschaftswissenschaften zwei Ansätze bieten. Im Vergleich mit der neoklassischen Umwelt- und Ressourcenökonomik, die auf den Prämissen des mechanistisch-objektivistischen Weltbildes der klassischen Physik beruht und die Natur als substitutionalisierbar ansieht, wird der ökologischen Ökonomik der Vorzug gegeben, aus deren Sicht die Betrachtung der Ökonomie als kulturelles Ökosystem unter Irreversibilität und der Anwendung des Vorsichtsprinzips zweckdienlich ist. Mit einer dreifachen Konsistenz-, Effizienz- und Suffizienzstrategie will die ökologische Ökonomik nachhaltige Entwicklung umsetzen, verlässt dabei aber nicht eine materialistische Sichtweise, so dass das Merkmal der Suffizienz unzureichend mit Inhalten ausgefüllt wird. Dies ist der Anknüpfungspunkt für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel. Beispiele für einen solchen werden im vierten Kapitel beschrieben, sowohl mit der Quantenphysik aus dem Kernbereich der Naturwissenschaften stammend, als auch aus der Bewusstseinsforschung. Kennzeichen eines neuen Bewusstseins sind die Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt. Zwei Exkurse (Emoto, spirituelle Weltanschauungen) zeigen zusätzliche nicht-materialistische Wahrnehmungen von Welt und Wirklichkeit auf. Im fünften Kapitel folgt die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf eine zugleich sowohl ergänzende als auch alternative Form von Wissenschaft, der "komplementären Wissenschaft der Innen- und Außenwelt". Sie berücksichtigt nicht nur die äußere Dimension der Erfahrungswelt, sondern auch die innere, um komplexe Sachverhalte ganzheitlich in ihrem Zusammenwirken von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt betrachten und erfassen zu können. Dazu ist eine Erweiterung der Methodik um introspektive Einsichten notwendig, sowie die Erweiterung von Welt- und Menschenbild um immaterielle Aspekte, ersteres durch die Wechselwirkungen zwischen Bewusstsein, Geist, Materie und Leben, letzteres durch spirituelle, mentale, emotionale und physische Zusammenhänge des Menschseins. Das sechste Kapitel beinhaltet Anforderungen an eine komplementäre Ökonomik der Innen- und Außenwelt, die die Merkmale eines qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels aufweist. Zum einen geschieht dies durch das Modell einer "Ökonomie des Geistes", die in Anlehnung an Bateson mentale Strukturen als grundlegend für materielle ökonomische Prozesse ansieht. Zum anderen bietet eine "Quanten-Ökonomik" die Verbindung einer Außenweltperspektive mit der Innenwelt. Daraus geht auch ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit hervor, in dem das Zusammenwirken von Innen- und Außenwelt im Mittelpunkt steht. Die Dissertation schließt mit einem Ausblick der Umsetzungschancen eines derartigen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die auf einem Plenarvortrag zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts zum Thema "Das Erdbeben von Lissabon und der Katastropendiskurs im 18. Jahrhundert (Göttingen 2005) aufsetzende Untersuchung analysiert die Behandlung des Erdbebens von Lissabon im Jahr 1755 in illustrierten Ausgaben von Voltaires erstmals 1759 erschienenem Roman "Candide".
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Positionierung der von den Winzern hergestellten Erzeugnisse im hochwertigen und damit hochpreisigen Produktsegment einen geeigneten Lösungsansatz darstellt. Neben einer qualitativen Ausstattung der Produkte im Hochpreissegment, die bereits von einigen Erzeugern erfolgreich vollzogen wurde, wird insbesondere analysiert, ob ein größerer Stellenwert der Kommunikation dieser Entwicklung gegenüber den meinungsbildenden und qualitätsorientierten Konsumenten geeignet ist, die Beurteilung und damit das Image von "Deutschem Spitzenwein" zu verbessern, somit das Konsumverhalten nachhaltig zu verändern und das vorstehende Problem zu lösen. Der Dissertation liegt insoweit die übergeordnete Fragestellung zugrunde, ob und gegebenenfalls wie langfristig eine deutsche Luxusweinmarke kreiert und etabliert werden kann bzw. welche strategischen und operativen Management-Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung erforderlich sind.
Das Stresshormon Cortisol zeigt einen starken zirkadianen Rhythmus mit hohen Cortisolwerten nach dem morgendlichen Erwachen und niedrigen Werten am Abend. Die vorliegende Arbeit legt die Grundlagen dafür, dass der Cortisolspiegel nach dem Erwachen (Cortisol Awakening Response) zukünftig Bestandteil einer multimodalen Diagnostik stressbezogener Erkrankungen werden kann. Zu diesem Zweck werden besonders messmethodische Aspekte des Cortisol Awakening Response (CAR) dargestellt und eingehend diskutiert. Der Einfluss verschiedener konfundierender Variablen wurde in einer quantitativen Metaanalyse untersucht. Ein gesonderter Abschnitt beschreibt verschiedene Möglichkeiten der statistischen Analyse des CAR. Zu diesem Zweck wurden verschiedene statistische Kennwerte generiert und deren Reliabilitäten und Interkorrelationen an einem empirischen Datensatz untersucht. In dieser Arbeit werden auch Normwerte für die einzelnen statistischen Kennwerte des CAR angegeben.
Memory consists of multiple anatomically and functionally distinct systems. Animal studies suggest that stress modulates multiple memory systems in a manner that favors nucleus caudatus-based stimulus-response learning at the expense of hippocampus-based spatial learning. The present work aimed (i) to translate these findings to humans, (ii) to determine the involvement of the stress hormone cortisol in this effect, and (iii) to assess whether the use of stimulus-response and spatial strategies is a long lasting person characteristic. To address these issues we developed a new paradigm that differentiates the use of spatial and stimulus-response learning in humans. Our findings indicate that (i) psychosocial stress (Trier Social Stress Test) modulates the use of spatial and stimulus-response learning in humans, (ii) cortisol plays a key role in this modulatory effect of stress, and (iii) the use of spatial and stimulus-response learning is affected by situational rather than long lasting person factors.
Die Arbeit untersucht das Lexem 'Fusion' in Fachtexten verschiedener medizinischer Disziplinen: Ophthalmologie, Orthopädie, Chirurgie, Pädiatrie. Dabei treten semantische Widersprüchlichkeiten, Ungenauigkeiten und Doppeldeutigkeiten zutage, die die Leser mehr verwirren als sachkundig informieren. Die expertensprachliche Kommunikation ist gestört. Des weiteren finden sich Hinweise darauf, dass die verwendete Semantik von fachlich-kognitive Einflüsse geprägt wird; so spiegelt das Lexem 'Fusion' beispielhaft den dreiteiligen Denkschritt der Mediziner wider: Physiologie, Pathologie, Therapie. Auch andere kognitive Einflüsse werden bei der semantischen Untersuchung des Lexems deutlich.
Die Untersuchung zeichnet die Geschichte des frühen Kinos in der lothringischen Kleinstadt St. Avold bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach und arbeitet wesentliche Charakteristika des lokalen Kinogewerbes in diesem Zeitraum heraus; sie stützt sich dabei vor allem auf die Bestände der zeitgenössischen deutschsprachigen Lokalzeitungen in den Archives municipales de Saint-Avold. Für St. Avold lassen sich vom ersten Nachweis eines Wanderkinematographen im Jahr 1901 bis 1914 drei Phasen der Kinogeschichte unterscheiden, die getrennt betrachtet werden: die Phase der Wanderkinematographie bis 1908, eine Übergangsphase vom Wanderkino zum ortsfesten Kino, in der zumindest zeitweilig eine kontinuierliche Kinoversorgung gewährleistet war, sowie die Phase des ortsfesten Kinos ab Dezember 1910. Besonderes Augenmerk gilt den Wanderkinematographen, die bis in die Zeit des ortsfesten Kinos die Stadt bereisten " der letzte Besuch eines Wanderkinos ist für das Jahr 1911 belegt. Ausgehend von einem Überblick über Akteure und Unternehmen werden Eintrittspreise und Besucherstruktur, Aufführungssituation und Programm, mögliche Konkurrenzsituationen, Werbestrategien der Kinematographenbetreiber und die öffentliche Wahrnehmung des Kinos in St. Avold betrachtet; dabei finden auch Filmvorführungen des Flottenvereins und anderer Institutionen und Vereinigungen Berücksichtigung. Was die Untersuchung der Kinematographenprogramme betrifft, so kann im Rahmen der Arbeit " nicht zuletzt aufgrund der Quellenlage " keine vollständige Programmstrukturanalyse vorgenommen werden. Stattdessen wird exemplarisch versucht, anhand jeweils eines vollständig überlieferten Programms aus der Übergangsphase und der Zeit des ortsfesten Kinos Tendenzen der Programmierung aufzuzeigen. Die Studie zeigt, dass die Entwicklung der Kinolandschaft in der Kleinstadt St. Avold im Vergleich zu größeren Städten verzögert ablief. Für die Zeit vor der Eröffnung des Eden-Theater-Kinematographen ist darüber hinaus festzustellen, dass Saalspieler häufiger belegt sind als Jahrmarktkinematographen. Ein Grund dafür war neben der größeren Flexibilität der Saalspieler bei der Wahl des Veranstaltungstermins möglicherweise auch das Transportproblem vom Bahnhof in die Stadt, das in erster Linie die Jahrmarktkinematographen mit ihren mobilen Kinobauten betraf. Die Befunde für St. Avold deuten darauf hin, dass in diesem Kontext aber auch die Größe der ambulanten Kinematographen eine Rolle gespielt hat. Im Gegensatz zur Wanderkinophase bis einschließlich 1908, in der gelegentlich noch große zeitliche Abstände zwischen den einzelnen kinematographischen Vorführungen lagen, ist die Übergangsphase 1909 bis 1910 dadurch gekennzeichnet, dass die Vorstellungen örtlicher Veranstalter teilweise kontinuierlich über mehrere Wochen stattfanden. Zwar war das Angebot kinematographischer Vorführungen und damit der Wettbewerb in diesem Zeitraum am größten, dennoch überschnitten sich die Aufenthalte der Kinematographen auch in dieser Phase nicht. Auch der Übergang vom Kurzfilm- zum Mischprogramm mit Lang- und Kurzfilmen erfolgte in St. Avold verspätet. Im Kontext des Programms der Übergangsphase und des ortsfesten Kinos muss auch die Bedeutung von Lokalfilmen hervorgehoben werden. Zwar ist keine der vier bis Kriegsbeginn nachgewiesenen Aufnahmen aus St. Avold erhalten, entsprechende Angaben in Anzeigen und Zeitungsberichten zeigen aber, dass mit Kirchausgängen und Kaiserparaden auch in der lothringischen Provinz die für diese Lokalbilder typischen Sujets aufgenommen wurden. Besondere Bedeutung kam den Aufnahmen offensichtlich bei der Differenzierung des Kinoprogramms im Wettbewerb der Kinematographenunternehmer zu: Die Quellen deuten darauf hin, dass die Anziehungskraft dieser Bilder über den städtischen Bereich hinaus wirkte.
Islam und Menschenrechte: Sind dies zwei Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen? Auf den ersten Blick nicht, denn mit der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam" von 1981 und der "Kairoer Erklärung der Menschenrechte" von 1990, seien nur zwei Beispiele genannt, die versuchen Menschenrechte und Islam in Einklang zu bringen. Bei genauerem Hinsehen erblickt man jedoch wesentliche Problemfelder, die Zweifel zulassen, ob die islamischen Menschenrechtserklärungen eine ähnliche Garantie wie die "AllgemeinernMenschenrechtserklärung" der UN-Vollversammlung von 1948 bieten. Augenscheinlichster Unterschied ist, dass die Scharia in den genannten Erklärungen absolut gesetzt wird, und somit die Garantien und Freiheiten, insbesondere im Hinblick auf "Nichtgläubige" und Frauen, eingeschränkt werden. Kann man also von einer Menschenrechtserklärung sprechen, wenn nicht alle Menschen unabhängig von Religion und Geschlecht gleich sind? Dennoch darf nicht der Fehler gemacht werden, Islam und Menschrechte in ein Ausschlussverhältnis zu setzen: Wie die Autorin zeigt, gibt es Bewegungen, die sich für eine Neuausrichtung in der islamischen Menschenrechtsdebatte einsetzen und sich im Hinblick auf Opfer von Menschenrechtsverletzungen engagieren. Wer letztendlich im Streit um die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte oder aber der Scharia obsiegen mag, ist noch offen.
Mord im Namen der "Ehre", die Strafe für die Missachtung einer klar definierten Rolle der Frau, findet weder im Koran noch in der Theologie des Islam eine Grundlage. Dennoch ereignen sich Ehrenmorde vor allem in islamischen traditionellen Gesellschaften, in denen sehr eindeutig und streng definierte Normen für Mann und Frau, die mit religiösen Anordnungen begründet werden, im Kollektiv überwacht und Grenzüberschreitungen vor allem Frauen schuldzuschreibend zur Last gelegt werden. Nicht nur in islamisch geprägten Ländern, sondern auch im Westen sind nahöstliche Auffassungen weiblicher und männlicher Geschlechterrollen wie auch die Ehrenmorde selbst zu einem Thema von immenser Bedeutung geworden. Geht es doch zunächst darum, sich mit kulturell-religiös begründeten Sichtweisen von Zuwanderergemeinschaften zu beschäftigen. Dann aber muss es, allein im Zuge der brennenden Fragen von Integration und der praktischen Gestaltung eines konstruktiven Zusammenlebens, auch um eine fundierte Auseinandersetzung über die Grenzen kultureller Toleranz und um konkrete Menschenrechtsverletzungen gehen. Ist es Zufall oder Zwangsläufigkeit, dass gerade in der dritten Generation muslimischer Migranten diese Problematik besonders aufbricht? Es ist Zeit zur Aufklärung und zum Handeln.
Die Studie beschäftigt sich mit der kommunalen Armenfürsorge in Galway und Gort,im Westen Irlands und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der lokalen Verwaltung. Der zeitliche Rahmen wird von der Einführung der irischen Armengesetzgebung 1838 und der Unabhängigkeit Irlands 1921 bestimmt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage,welche Bedeutung der Armenverwaltung bei der generellen Ausbildung staatlicher Administration in Irland zukam. Im ersten Teil werden zunächst die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Galway und Gort vorgestellt. Die Lage und Größe,aber auch die wirtschaftliche Situation des Untersuchungsgebietes beeinflusste die Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung. Von zentraler Bedeutung ist der rechtliche Rahmen,innerhalb dessen die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung operierten. Um die "spezifische Ausprägung" der irischen Institutionen der Armenverwaltung zu analysieren,wird der Vergleich zur englischen und schottischen Armengesetzgebung gezogen. Die Studie untersucht jedoch nicht nur die normative Ebene der Armengesetzgebung zwischen 1838 und 1921,sondern beschäftigt sich vor allem mit der alltäglichen Praxis der Verwaltung vor Ort. Im Mittelpunkt stehen dabei die Akteure auf der lokalen und zentralen Ebene: die Board of Guardians und die Poor Law Commission bzw das Local Government Board. Andere lokale Verwaltungseinrichtungen,wie die Grand Juries oder die Town Commissioners,werden in die Betrachtung einbezogen,soweit sie mit den Aufsichtsgremien der Armenverwaltung in Berührung kamen. Dabei werden besonders parallele und/oder konkurrierende Zuständigkeitsbereiche in den Blick genommen. Diese Analyse der Akteure ermöglicht die Untersuchung von Ausdifferenzierungs- und Veränderungsprozessen in der lokalen Verwaltung in Irland. Der zweite Teil der Arbeit untersucht detailliert die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung von Galway und Gort in vergleichender Perspektive. Durch den Stadt-Land Vergleich sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der personellen Zusammensetzung und der Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung herauspräpariert werden. Dabei werden zunächst die (Armen-)Steuerzahler analysiert. Sie wählten einen Teil der Mitglieder der lokalen Armenverwaltung und beeinflussten so die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien. Ein Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht die Mitglieder der Aufsichtsgremien der Armenadministration. Sozioökonomische, familiäre, religiöse und berufliche Hintergründe sowie Angaben zu anderen Ämtern dienen dazu, deren Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Personen in der lokalen Armenadministration zu untersuchen. Wie regelmäßig nahmen die einzelnen Mitglieder an den Sitzungen teil? In diesem Kapitel können nicht alle der erfassten Mitglieder behandelt werden, so dass besonders die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter analysiert werden. Weiterhin werden Mitglieder, die einflussreiche politische Funktionsträger waren, untersucht. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Professionalisierung der Aufsichtsgremien der Armenadministration in der zeitlichen Entwicklung nach 1838. Es wird der Frage nachgegangen, ob mit der Aufgabenakkumulation über die eigentliche Armenadministration hinaus auch eine Zunahme des Einflusses der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen im Hinblick auf ihr Verhältnis zur Dienststelle in Dublin einherging. Der Kontakt zur zentralen Behörde war sehr ausgeprägt und regelmäßig, so dass die Kommunikation mit der übergeordneten Verwaltungsebene als sehr wichtig angesehen werden kann. Wie wirkten sich die umfassenden Kontroll- und Weisungsbefugnisse auf die Arbeitsweise der lokalen Armenadministration aus und welchen Einfluß hatten diese Befugnisse auf das Kommunikationsverhältnis? Gelang es den Mitgliedern der Armenverwaltung ihren Handlungsspielraum zu erweitern, etwa durch die Nutzung alternativer Kommunikationswege oder in ihrer Aufgabe als politische Funktionsträger? Wie häufig war die Kommunikation mit anderen irischen lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung und gab es Kooperationen? Ein weiteres Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht den Stellenwert von politischen Themen in den Diskussionen der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen, wobei insbesondere das Spektrum der Diskussionen innerhalb des Board of Guardians analysiert wird. Wie wirkten sich die Auseinandersetzungen um die Landfrage oder die Forderung nach Selbstverwaltung aus? Kam es zu personellen Veränderungen in den Aufsichtsgremien oder veränderten Arbeitsweisen der örtlichen Armenverwaltung? Ein Paragraph dieser Studie geht der Frage nach, ob und inwieweit die Board of Guardians mit anderen lokalen Apparaten vernetzt waren, anhand des Beispiels der Verflechtungen von Medizin und Armenadministration.
Auf der Grundlage von bodenphysikalischen Standortdaten wurden mit dem physikalisch basierten Modell CATFLOW Bodenwassergehalte und Abflussprozesse von verschiedenen Standorten im Mesozoikum der Trierer Bucht auf der Plotskale simuliert. Die Standorte unterscheiden sich durch das Ausgangssubstrat der Bodenbildung (lehmig-tonig, schluffig-sandig) und die Landnutzung (Acker, Grünland, Wald). Für die Modellvalidierung standen wöchentliche Bodenwassergehaltsmessungen, monatliche Sickerwassersummen aus Lysimetermessungen und Oberflächen- und Zwischenabflusskurven von Beregnungsversuchen zur Verfügung. Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit Retentionseigenschaften, Abflussprozesse und Abflussmengen aus Standortdaten ohne eine weitere Kalibrierung des Modells abgeleitet werden können. Besonderer Wert wird dabei auf die Parametrisierung des Bodens gelegt. Das Modell simuliert den Wassertransport in der Bodenmatrix über die zweidimensionale Richardsgleichung und den schnellen Wassertransport in Makroporen über ein einfaches Bulk-Modell. Daneben werden Oberflächenrauhigkeit, Durchwurzelungstiefe und Vegetationsbedeckung im Jahresgang berücksichtigt. Um den Einfluss von unterschiedlichen Parametrisierungen des Bodens aufzuzeigen, werden verschiedene Parametrisierungsvarianten untersucht. Die van Genuchten/Mualem-Parameter, welche die Retentions- und Leitfähigkeitseigenschaften der einzelnen Bodenhorizonte beschreiben, wurden zum einen über die Bodenart und Trockenrohdichte bestimmt und zum anderen über die Anpassung von Retentionskurven an im Labor bestimmte Punkte der Wasserspannungskurve ermittelt. Die Ergebnisse der Simulationen für die Standorte mit Bodenfeuchtemessung zeigen, dass mit dem Modell der Jahresgang der Bodenfeuchte prinzipiell nachvollzogen werden kann. Jedoch führt keine der drei Parametrisierungsvarianten zu einer eindeutigen Überlegenheit bei der Simulationsgüte. Um neben den üblichen Gütemaßen ein weiteres Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg einer Standortsimulation zu gewinnen, wurden die Simulationsergebnisse mit den Messwerten der anderen Standorte verglichen. An vier von zehn Standorten führt der Vergleich der Messwerte mit den Simulationen von anderen Standorten zu einer deutlich besseren Übereinstimmung als die Simulation für diesen Standort. Die Ergebnisse der Simulationen der Lysimeterstandorte zeigen, dass mit dem Makroporenansatz ein schneller Wasserfluss im Sommer nicht simuliert werden kann, da das "Anspringen" der Makroporen im Modellkonzept an den Bodenwassergehalt geknüpft ist. Auch hier wurden die Simulationsergebnisse mit den Messwerten der anderen Standorte verglichen. Für fünf von acht Standorten konnte mit den simulierten Sickerwassermengen von anderen Standorten eine bessere Übereinstimmung erzielt werden. Die Simulation der Sickerwassermenge aus Lysimetern scheint daher auf Grundlage der vorliegenden Datenbasis den jeweiligen Standort nicht in seiner Einzigartigkeit charakterisieren zu können. Die mit den Beregnungsversuchen bestimmten Abflussprozesse konnten für die Mehrheit der 18 Standorte mit dem Modell abgebildet werden. Der Oberflächenabfluss konnte für Standorte, die nicht zur Verschlämmung neigen, unter Berücksichtigung von Infiltrationsdaten sehr gut nachgezeichnet werden. Zwischenabfluss wird zwar simuliert, bleibt aber auf der Plotskale in Dynamik und Abflussmenge hinter dem Realsystem zurück. Mit der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass sich sowohl die zeitliche Entwicklung des Bodenwassergehaltes, als auch die gemessenen Abflussprozesse allein über die Standortdaten, ohne eine weitere Kalibrierung des Modells, abbilden lassen. Die Trennschärfe der Modellierung ist bei Standorten mit relativ ähnlicher bodenphysikalischer Ausstattung begrenzt. Andererseits müssen aber auch Messungenauigkeiten, besonders bei der thermogravimetrischen Bestimmung des Bodenwassergehaltes, berücksichtigt werden. Eine standortbezogene Aussage über Retentions- und Abflussverhalten ist über eine Simulation möglich, jedoch bleibt die quantitative Aussagekraft begrenzt.
Die vorliegende Arbeit zur Gestaltung interaktiver Animationen definiert im theoretischen Teil zunächst zentrale Begriffe der Multimediaforschung und weist anschließend den pauschalen Vergleich verschiedener Codierungsformen wie Texte, Bilder und Animationen aufgrund versuchsplanerischer Mängel zurück. Anstelle dieser Gegenüberstellungen konzentrieren sich Theorien zu Multimedia vornehmlich darauf, wie multimediale Lernumgebungen möglichst lernförderlich zu gestalten sind. Hierbei werden die beiden derzeit dominierenden Theorien, die Cognitive Load Theorie und die kognitive Theorie multimedialen Lernens, eingehend erörtert ebenso wie vier weitere Modelle, die bisher eine nachrangige Bedeutung innerhalb der Multimediaforschung einnehmen. Im empirischen Teil der Arbeit werden zwei Untersuchungsserien mit insgesamt sieben durchgeführten Studien vorgestellt, welche ausgewählte Empfehlungen zur Gestaltung multimedialer Lernumgebungen prüfen. Die erste Experimentalserie befasst sich mit der Frage, ob die Anordnung von Ursache und Wirkung die Lernleistungen für Kausalzusammenhänge in interaktiven Animationen beeinflusst. Es zeigt sich, dass eine links platzierte Ursache und rechts positionierte Wirkung im Vergleich zu anderen Positionierungsmöglichkeiten bei Frauen, nicht jedoch bei Männern, den Lernerfolg erhöht. Signalisierungen, die auf die Anordnung des Kausalzusammenhanges hinweisen fördern dabei die Verständnisleistung der Lernenden. Neben dem Geschlecht moderieren auch Computererfahrung und räumliches Vorstellungsvermögen den Einfluss der Anordnung der Ursache-Wirkungs-Beziehung auf die Lernleistung. Je höher die Computererfahrung, desto besser fallen die Verständnisleistungen bei Einhaltung der Leserichtung von links nach rechts im Vergleich zu anderen Positionierungsmöglichkeiten aus. Probanden mittlerer bis hoher räumlicher Kompetenzen werden in ihrem Lernerfolg besonders von der Anordnung des Kausalzusammenhanges beeinflusst. Die zweite Untersuchungsserie beschäftigt sich mit ausgewählten interaktiven Elementen in Visualisierungen und deren Einfluss auf die Lernleistung von Benutzern. Hier fällt auf, dass viele Lernende sowohl nützliche als auch für den Lernerfolg irrelevante interaktive Elemente überhaupt nicht oder nur sehr selten benutzen. Im Vorfeld der Animation dargebotene Instruktionshinweise, die darum bitten, spezifische interaktive Elemente systematisch zu verwenden, steigern sowohl die Nutzungshäufigkeit dieser Elemente als auch die Verständnisleistungen der Benutzer. Neben der Diskussion um Einschränkungen und praktische Implikationen der gefundenen Ergebnisse wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsthemen geliefert.
Edition und Kommentar von 27 Texten auf Papyrus aus den französisch-italienischen Grabungen in Tebtynis (Umm el-Breigât), Ägypten. Alle Texte stammen aus römischer Zeit und sind in Tebtynis gefunden worden. Sie werden hier erstmals mit Abschrift, Übersetzung und Kommentar herausgegeben und beleuchten diverse Aspekte des täglichen Lebens, so auf Verwaltung, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten, Bevölkerung, Religion, Steuerwesen, Arbeitsalltag, Vertragswesen, geschäftliche und erbrechtliche Angelegenheiten. Es handelt sich somit um Quellenmaterial für alle altertumswissenschaftlichen Nachbarsdisziplinen. Folgende Texte sind enthalten: 1. Rundschreiben des Praefectus Aegypti; 2. Monatsbericht der Sitologen von Kerkesis; 3. κατ'ἄνδρα-Bericht der Sitologen von Kerkesis (Verso von Nr. 2); 4. Fragment eines Amtlichen Schreibens; 5. Verhandlungsprotokoll; 6. Liste von Dörfern und Geldsummen; 7. Liturgie-Vorschlagsliste (?); 8. Personenliste; 9. Aufstellung über Naturalien; 10. Tempelabrechnung; 11. Zensusdeklaration; 12. Schluß einer Eingabe mit Namenliste; 13. Eingabe der Thenherakleia?; 14. Quittungsbogen für verschiedene Steuern; 15. Quittungen für Dammsteuer; 16. Fragment einer Lohnquittung für Arbeiten auf einem Kleros (?); 17. Fragment einer Lohnquittung; 18. Liste von Zahlungen in Weizen; 19. Abrechnung von Außenständen in Naturalien und Geld; 20. Agoranomischer Vertrag über ein Geld- und Getreidedarlehen; 21. Donatio mortis causa; 22. Geschäftsbrief: Heron an Heron; 23. Geschäftsbrief: Heron an Heron; 24. Geschäftsbrief: Heron an Sabinos; 25. Brief; 26. Brief; 27. Fragment mit Erwähnung von Dörfern und Immobilien (descr.)
Hauptziel dieser Untersuchung war die Ermittlung von Faktoren, die auf das Erleben von akkulturativem Stress Einfluss nehmen. Hundertsiebenundachtig in Athen lebenden Immigranten aus 25 Ländern wurden nach ihren demographischen Charakteristika, ihren Akkulturationsorientierungen, ihren bikulturellen sozialen Kontakten, ihren stereotypischen Wahrnehmungen den Einheimischen gegenüber, ihren Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, der wahrgenommenen kulturellen Distanz sowie ihrer (subjektiven) Beschwerdenbelastung befragt. In Anlehnung an das Modell von Berry war der Frage nachgegangen, welche Prädiktorenkombination zur Vorhersage des akkulturativen Stresses am besten beitrug. Der akkulturative Stress wurde anhand des SCL-90-Rs erfasst und somit wurden verschiedene Prädiktorenkombinationen je nach SCL-90-R-Skala aufgezeigt. Im Allgemeinen stellte sich heraus, dass die Akkulturationsstrategie der Integration, das Vorhandensein von internalen Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, von positiven Stereotypen und bikulturellen sozialen Kontakten sowie die Wahrnehmung von erhöhter Ähnlichkeit zwischen dem Herkunfts- und dem Aufnahmeland von hoher Bedeutung für das psychische Wohlbefinden der Immigranten sind. Erwartungsgemäß stehen Separation und Marginalisierung mit erhöhter Beschwerdenbelastung in Verbindung. Entgegen der Annahme dieser Studie zeigte sich, dass jüngeres Alter mit höherer Beschwerdenbelastung einhergeht. Im Rahmen der Konstruierung einer griechischen Adaption des Fragebogens zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen wurden 200 griechischen Studierenden eine griechische Version des FKK (welche mit der Methode der Rückübersetzung erstellt wurde) verteilt. Die psychometrische Absicherung der griechischen Version dieses Instrumentes erlaubte seinen Einsatz bei den ausländischen Probanden, die die Sprachen, in denen der FKK bereits vorliegt, nicht beherrschten. Auf zusätzliche Befunde in Hinsicht auf die Beziehungen unter den untersuchten Variablen sowie auf praktische Implikationen wird in der Arbeit eingegangen. Alle Instrumente sind im entsprechenden Anhang zu finden.
Die Bezeichnung "Sozialpädagogik" steht heute nicht nur für eine Vielfalt an professionellen Praktiken, die es in unterschiedlicher Weise mit Personenveränderung zu tun haben, sondern auch für einen akademisch institutionalisierten Kommunikationszusammenhang, der sich über ein heterogenes und diskontinuierliches Spektrum an Themen, Wissensbeständen und Forschungsaufgaben definiert. Die wissenschaftliche Diskussion um die So-zialpädagogik ist vor diesem Hintergrund seit einigen Jahren deutlich geprägt von der Erfahrung, dass eine umfassende Theorie ihres Gegenstandsbereichs nicht mehr möglich sei. Die Dissertation verortet sich in dieser Diskussion, begreift jedoch die Frage nach der Möglichkeit einer Theorie der Sozialpädagogik nicht als ein Problem des Gegenstandes, sondern als ein Problem seiner Beobachtung. Dabei geht es jedoch keineswegs nur um eine Kritik der Voraussetzungen sozialpädagogischer Erkenntnis, vielmehr wird zugleich ein neuartiger Weg innerhalb der sozialpädagogischen Theoriediskussion eingeschla-gen: Eine Theorie der "Sozialpädagogik" kann nur als eine nicht-sozialpädagogische Theorie formuliert werden. Die daran anschließende methodologische Auseinandersetzung rückt einen theoretisch informierten Modus der Beobachtung ins Zentrum, der seine postontologische Lektion bereits gelernt hat und gerade unter Verzicht auf Vorstellungen von der je besonderen Bestimmtheit seines Objektes objekttheoretische Aussagen anstrebt: Pierre Bourdieus Theorie der Felder.
Vier Untersuchungen anhand eines modifizierten Ersparnisparadigmas zeigten, dass Eigenschaften spontan aus Verhalten erschlossen werden. In zwei der vier Untersuchungen offenbarte sich ein impliziter Einfluss des Altersstereotyps: Es förderte das spontane Erschließen stereotypkongruenter Eigenschaften. Dagegen wurde ein expliziter Einfluss des Altersstereotyps nicht eindeutig aufgezeigt; es ergaben sich jedoch Hinweise auf einen Reproduktionsvorteil zugunsten stereotypkongruenter Eigenschaften. Des Weiteren legten einige Befunde nahe, dass Mitglieder der "in-group" einfacher zu differenzieren sind als Mitglieder der "out-group". Nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob die Aktivierung eines relevanten Stereotyps oder der Kontext, in den eine stereotype Information eingebettet ist, das Ausmaß der Stereotypisierung beeinflusst. Das Alter der Versuchspersonen (jüngere studentische Versuchspersonen in den Untersuchungen 1 bis 3 vs. ältere Versuchspersonen (M = 68.30) in der Untersuchung 4) beeinflusste zwar die Reproduktionsleistungen, nicht aber das spontane Erschließen von Eigenschaften oder das Ausmaß der impliziten bzw. expliziten Stereotypisierung.
Ziel der vorliegenden Dissertation war es, in einem gesamtspektralen Porträt als Momentaufnahme darzustellen, welche Themen in den japanischen allgemeinen Tageszeitungen wie strukturiert dargestellt werden und in welcher gestalterischen Form dies geschieht. Anhand einer umfassenden Stichtagssammlung galt es dabei vornehmlich, Antworten auf die Fragen zu finden, ob Unterschiede in der Themenwahl und deren gestalterischer Darstellung auszumachen sind, und welche Grundmuster vorherrschen. Vor allem bezüglich der formalen Gestaltung musste einer Diskussion der bislang nur unzureichend erarbeiteten Grundlagen der japanischen Layout-Theorie gebührender Platz eingeräumt werden. Am Soll-Zustand des Mediums wurde dann im Zuge der genannten Fragestellung mittels einer Kombination von Formstruktur- und Themen- bzw. Themensenquenzanalyse der Stichtagssammlung der Ist-Zustand gemessen. Die Autopsie des Samples ergab große Übereinstimmungen bei der Seitengestaltung. Bezüglich der Themenselektion konnte zudem eine hohe Konveregenz konstatiert werden. Hier kristallisierten sich im Laufe der Betrachtung hauptsächlich zwei Zeitungstypen heraus: als dominierender Typ Erst- bzw. Hauptzeitungen, auflagenstarke nationale und regionale Set- wie Morgenzeitungen, die eine weite Bandbreite von Themen in überwiegend übereinstimmender Sequenz präsentieren, sowie Zweit- bzw. Nebenzeitungen, die nur Teile des Themenspektrums in unterschiedlicher Sequenz vorweisen. Die Analyseergebnisse führen zu dem Schluss, dass im japanischen Zeitungswesen auf breiter Basis ein bisher erfolgreiches Businessmodell kopiert wird und auch im allgegenwärtigen Wettbewerb der regionalen Zeitungen mit den nationalen Blättern nur ansatzweise Abwechslung zu erkennen ist. Die Fortsetzung der traditionellen gestalterischen Form, wie auch die Beibehaltung althergebrachter inhaltlicher Strukturen und thematischer Tendenzen beweisen, dass sich die allgemeinen japanischen Tageszeitungen eindeutig auf die älteren Leser als Zielgruppe konzentrieren und sich so zu einem Seniorenmedium wandeln.
Kompetenzeinbußen und Abhängigkeit im Alter können durch die soziale Umwelt mitbedingt werden. Altersstereotypbasierte Negativerwartungen bezüglich mangelnder Kompetenzen alter Menschen beeinflussen das Kommunikationsverhalten jüngerer gegenüber älteren Personen (z.B. Ryan, Giles, Bartolucci & Henwood, 1986) sowie das Interaktionsverhalten im Pflegekontext (Baltes, M. M., 1996). Margret Baltes (1996) zeigte in Beobachtungsstudien, dass die Interaktionen zwischen alten Menschen und ihren Pflegepersonen durch ein spezifisches Muster gekennzeichnet sind: Unselbständiges Verhalten der alten Menschen wird durch vermehrte Hilfe unterstützt, selbständiges Verhalten ignoriert. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob es sich bei diesem Abhängigkeitsunterstützungsskript im Pflegesetting um einen Effekt mit universellem Geltungsbereich handelt, oder ob es situative und personale Moderatoren gibt, welche die Reaktionen der Pflegepersonen auf selbständiges bzw. unselbständiges Verhalten der von ihnen betreuten Menschen beeinflussen. Mithilfe einer experimentellen Methode - unter Verwendung von Text-Vignetten - wurde an einer Stichprobe von Studierenden (Studie 1; N=172) sowie professionellen Pflegekräften aus Altenheimen bzw. einem Krankenhaus (Studie 2; N=214) die Hypothese überprüft, dass Pflegekräfte vor allem in solchen Situationen skriptkonform handeln, in denen sie unter Zeitdruck stehen. Des Weiteren wurde untersucht, ob es sich um einen spezifischen Effekt im Umgang mit alten Menschen handelt, oder ob der Befund vielmehr auf bestimmte Rollenerwartungen im Pflegesetting (Altenheim bzw. Krankenhaus) unabhängig vom Alter der gepflegten Person zurückzuführen ist. Als Persönlichkeitsvariablen wurden Geduld, Direktivität und die individuelle Ausprägung des Altersstereotyps erhoben. Die Ergebnisse sprechen für ein relativ hohes Maß an aktivierenden, die Selbständigkeit fördernden Pflegeabsichten. Diese sind vermindert bei hohem Zeitdruck und mangelnder Geduld der Pflegeperson. Die Hypothese, das Abhängigkeitsunterstützungsskript zeige sich vor allem in der Interaktion mit alten Menschen bzw. werde durch ein individuell stark ausgeprägtes negatives Altersstereotyp verstärkt, fand keine eindeutige Bestätigung. Es zeigten sich aber Unterschiede zwischen den Pflegesettings: Im Altenheim wurden mehr selbständigkeitsunterstützende Pflegeabsichten geäußert als bei alten Patienten im Krankenhaus.
Durch die Betrachtung der dialogischen Erziehung Bubers, deren Anknüpfung an die Erziehungstheorien Rousseaus, Humboldts und Schleiermachers, sowie die Darstellung der hermeneutischen Ansätze von Schleiermacher, Dilthey und Gadamer als auch der Dialektik Schleiermachers versucht die Dissertation zunächst, das erzieherische Verhältnis als dialogisches Verhältnis mit Anderen in Verbindung mit Hermeneutik und Dialektik vorzustellen. Aufgrund der Bedeutung der Selbständigkeit in der Erziehung, der geschichtlichen Prägung in der Hermeneutik und der Vielfalt in der Dialektik wird dann das Erkennen des Anderen als Aufgabe der Erwachsenenbildung unter den drei Gesichtspunkten Autonomie, geschichtliche Prägung und Vielfältigkeit erörtert und der etablierten Erwachsenenbildung eine offene Erwachsenenbildung gegenüber gestellt.
In dieser Arbeit wird zuerst dargestellt, was der allgemeinen Meinung nach als Fehlverhalten in der wissenschaftlichen Forschung definiert wird. Ferner wird gefragt, wie man solche Definitionen rechtfertigen kann. Um das Fehlverhalten zu erkennen, muss man zuerst die richtige Forschungsmethode und Forschungsethik genau wissen. Durch die philosophische Metaanalyse wird aber klar, dass es sehr schwer ist, eine allgemein gültige Definition für die richtige Forschungsmethode festzustellen. Dann kommt der methodologische Pluralismus ans Licht. Außerdem sind die heutige Wissenschaft und die von ihr benutzten Forschungsmethoden nach der Analyse der Wissenschaftssoziologie sogar die kulturellen Ergebnisse unserer Zeit. Dabei wird die Objektivität der Wissenschaft infrage gestellt und ohne den Glaube an der Objektivität der Wissenschaft können die ganze wissenschaftliche Forschung ihr Forschungsziel (Suche nach der Objektivität) verändern. Die Grenze zwischen richtiger und schlechter Forschungspraxis wird dann verschwommen.
Die Arbeit untersucht die kulturübergreifende Einsetzbarkeit von internetbasierten Testverfahren in der berufsbezogenen, psychologischen Eignungsdiagnostik. Durch die verstärkt internationale Ausrichtung von Unternehmen und ihrer Personalstrategie gewinnt Eignungsdiagnostik als Bestandteil einer internationalen Personalauswahl immer mehr an Bedeutung. Damit steigt der Bedarf nach angemessenen Methoden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit widmet sich dieser Problematik und verbindet interkulturelles Testen mit internetvermitteltem Testen im Anwendungsfall der berufsbezogenen Eignungsdiagnostik. Es wird ein Vorgehen dargestellt, das auf mehreren Ebenen die Äquivalenz von Originalskala und Übersetzung der in einem Auswahlverfahren eingesetzten Tests in unterschiedlichen Kulturen prüft. Dabei werden insbesondere die Quellen von Verzerrung auf Ebene der verwendeten Items, der psychologischen Konstrukte und der verwendeten Methode untersucht. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden in einem weiteren Schritt Mittelwertsunterschiede betrachtet und inhaltliche Schlüsse aufgrund erzielter Testwerte von Individuen gezogen. Dazu werden vier Stichproben, zwei aus Deutschland, eine aus Nordamerika und eine aus Singapur (N=649) untersucht, die die Testverfahren in deutscher beziehungsweise englischer Sprache bearbeitet haben. Um die Äquivalenz der eingesetzten Skalen in den unterschiedlichen Sprachen und Stichproben nachzuweisen, werden die Faktorstrukturen der Skalen verglichen, sowie in Multigruppenvergleichen die Übereinstimmung der Varianz- und Kovarianzstrukturen untersucht. Es werden Vorgehensweisen für den Umgang mit den Testwerten bei der Personalauswahl vorgeschlagen und ein Handlungsleitfaden für die Äquivalenzprüfung beim Einsatz kulturübergreifender Testskalen entwickelt. Der Ausblick zeigt weitere wichtige Forschungsfelder für die internetbasierte, kulturübergreifende Eignungsdiagnostik auf und weist auf offenen Fragen hin.
Die Arbeit befasst sich mit der quantifizierenden Wirkungsabschätzung folgender Hochwasserschutzmaßnahmen: Auwaldaufforstung, Kleinrückhalte, Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Neben der Betrachtung der hochwassermindernden Wirkung der einzelnen Maßnahmen werden auch die Grenzen der eingesetzten Simulationsmodelle aufgezeigt, diskutiert und Impulse für die Weiterentwicklung der Modellsysteme geben. Für die Auwaldaufforstung wurde ein zweidimensional instationäres Strömungsmodell auf der Basis des Rauhigkeitsansatzes nach Manning-Strickler auf einen rund 7,0 km langen Abschnitt eines Auetalgewässers angewendet. Bezüglich der hochwassermindernden Wirkung der Maßnahme Auwaldaufforstung konnte festgestellt werden, dass sich die Wirkung nahe der modelltechnischen Nachweisbarkeitsgrenze bewegt. Als Referenzereignisse dienten ein ca. 5-10 jährliches sowie ein ca. 50-80 jährliches Hochwasserereignis. In allen untersuchten Fällen blieb die relative Scheitelabminderung deutlich unter 1 %. Der Maßnahmentyp Kleinrückhalte wurde zunächst anhand von zwei Einzugsgebieten der Mesoskale (Obere Blies, AE ca. 8,5 km-² und Thalfanger Bach, AE ca.17 km-²) sowie anhand von mehreren hieraus abgeleiteten Fiktivsystemen mit Hilfe eines konzeptionellen Flussgebietsmodells untersucht. Die Untersuchung von Fiktivsystemen diente der Identifikation derjenigen Modellparameter, die den Effekt " also die hochwassermindernde Wirkung der Maßnahme " im Wesentlichen bewirken. Anschließend erfolgte eine Betrachtung des Maßnahmentyps Kleinrückhalte in den Flussgebieten von Prims (AE ca. 730 km-²) und Blies (AE ca. 1.890 km-²). Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Retentionswirkung von Kleinrückhalten entscheidend vom Volumen der jeweiligen Standorte und vom Volumen des betrachteten Hochwassers abhängt. In Abhängigkeit des Volumens wurden Scheitelabminderungen " je nach Ereignis " von < 1 % bis über 60 % simuliert. Entscheidend ist die Summe des Volumens der Einzelstandorte. Liegt das Gesamtvolumen unter einem Wert von 2,0 mm Gebietsrückhalt, so kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht signifikant zur Hochwasserminderung beitragen können. Das Retentionspotenzial der Kleinrückhalte kann entscheidend gesteigert werden, wenn die Drosselöffnungen der Kleinrückhalte entsprechend optimiert werden. Die Arbeit stellt ein einfach handhabbares Regionalisierungsverfahren zur Abschätzung des Retentionspotenzials in mesoskaligen Einzugsgebieten (bis 20 km-²) vor. In den Einzugsgebieten von Blies und Prims würden jeweils 104 bzw. 79 Standorte mit einem Gesamtvolumen von 1,9 bzw. 2,5 mm zu Scheitelabminderungen am Gebietsauslass von 2-4 % bzw. 3-5 % bei interessanten, schadbringenden Hochwasserereignissen führen. Die Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen wurden mit Hilfe eines Wasserhaushaltsmodells im Einzugsgebiet der Oberen Blies untersucht. Für dieses Gebiet liegen die simulierten Scheitelabminderungen bezogen auf das zugrunde liegende Hochwasserereignis vom Dezember 1993 (ca. HQ10) bei jeweils < 5 % für die beiden untersuchten Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Generell sind die Möglichkeiten der Tieflockerung und der wegebaulichen Maßnahmen als Hochwasserschutzmaßnahmen begrenzt auf kleinere, 1-5 jährliche Ereignisse. Große, schadbringende Ereignisse können nicht signifikant abgemindert werden.
Online-Shopping hat sich im Zuge der zunehmenden Verbreitung und technischen Fortentwicklung des Internets in nahezu allen Märkten etabliert. Sowohl Anbieter und Entwickler von Onlineshops als auch Nutzer und Kunden mussten hierfür in wenigen Jahren neue Strukturen und Verhaltensweisen entwickeln und lernen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die noch offene Zukunft der Entwicklung erlaubt und erfordert daher auch neue Fragestellungen und methodische Orientierungen in der psychologischen Forschung. In diesem noch jungen Forschungsfeld befasst sich die vorliegende empirisch-psychologische Arbeit mit dem Merkmal der Gebrauchstauglichkeit von Onlineshops und hierin insbesondere mit den Auswirkungen der Konformität von Nutzererwartungen über den Ablauf eines Einkaufsvorgangs und der Gestaltung dieser Abläufe in einem Onlineshop. Zur Beschreibung und Analyse der Nutzererwartungen wird ein skripttheoretischer Ansatz verwendet. Dieser geht davon aus, dass Menschen aufgrund der sich wiederholenden Erfahrung ein kognitives Schema in Form eines Skripts herausbilden, womit eine Aufmerksamkeitsentlastung in zukünftigen Situationen ähnlicher Art erreicht wird. In drei experimentell angelegten Untersuchungen zum Vorgehen beim Online-Shopping zeigen sich grundlegende Gemeinsamkeiten in den Erwartungen von Nutzern, die als allgemeines Onlineshoppingskript das generell erwartbare Einkaufsverhalten darstellen können. Die Auswirkungen einer Abweichung von den Nutzererwartungen im Design von Onlineshops werden in drei weiteren Untersuchungen mit Hilfe eines fiktiven Onlineshops überprüft. Die Ergebnisse der Untersuchungen bieten Hinweise und Kriterien für die Konzeption von Onlineshops.
Die Dissertation beabsichtigt, einen Beitrag zur Verbesserung des Umweltzustands der pal. Industrie durch die Durchführung des UMS zu leisten. Auf dieser Grundlage wurde analysiert, welche Schritte und Maßnahmen unter Berücksichtigung des Umweltzustands in Palästina erforderlich sind, um ein UMS wie EMAS und ISO 14001 in der pal. Industrie implementieren zu können.
Im 18. Jahrhundert manifestierte sich ein grundlegendes Kennzeichen moderner Kunst: ihr Öffentlichkeitsanspruch. Dessen diskursiven Verdichtungen konkretisierten sich in der zeitgenössischen Kunsttheorie und -literatur, in der Kunstkritik, in Beschreibungen und bildlichen Darstellungen, und ebenso in vielfachen impliziten Strategien zur Adressierung bildender Kunst. In der Entstehung der Kunstausstellung, der Kunstkritik, dem Wandel des Patronagesystems und den damit verbundenen Kommunikationsstrategien bildender KünstlerInnen wird nicht nur eine historisch reale Figur beschrieben, sondern zugleich ein imaginäres Konstrukt entworfen: das Kunstpublikum. Am Beispiel zweier bedeutender Kunstzentren des 18. Jahrhunderts, Paris und London, wird der Umgang mit dieser neuen Öffentlichkeit in der bildenden Kunst, Kunstliteratur und Ausstellungspraxis verfolgt. Tatsächlich ist die Anrede des "enlightened public" oder "public éclairé" allgegenwärtig, doch ist es oft schwierig, die Grenzen zwischen höflicher Leerformel, Euphemismus und Ironie richtig zu lesen. Das Sprechen über Öffentlichkeit ist nicht einfach eine Quelle für einen historisch-soziologischen Wandel, sondern stellt ein Symptom der zunehmenden Emphatisierung des Öffentlichkeitsbegriffs im Zuge der Aufklärung dar. Dabei ist das "Publikum" auch eine Konstruktion, die Leerstellen auffüllen muss, und der ihm zugewiesene Platz wechselt immer wieder. Die Formierung des Öffentlichkeitsbegriffs geschah nicht nur als Prozess der Öffnung, sondern auch der Abgrenzung. Ebenso bedeutend wie die positiven Formulierungen sind die negativen Zerrbilder des Publikums, die im 18. Jahrhunderts vielfach entwickelt werden. Am Beispiel zweier solcher Negativbilder, des "Connaisseurs" und der "multitude" werden die Verbindungen zur ästhetischen Theorie untersucht. Traditionelle Öffentlichkeitstheorien hinterlassen noch weit in das 18. Jahrhundert hinein ihre Spuren. Dies führt zu Begrifflichkeiten, die nicht emanzipatorisch oder demokratisch geprägt sind und zu einem Verständnis von Öffentlichkeit, das nicht nur prinzipiell kritisch oder widerständig, subversiv oder oppositionell gedacht werden kann, sondern mit jeder Öffnung auch eine Schließung unternimmt. Das "Kunstpublikum" entwickelt sich in einem konfliktreichen Prozess, in dem sich die Zugangsberechtigungen zur Institution Kunst immer wieder verändern und neu ausdifferenzieren.
Die vorliegende Arbeit untersucht Effekte des Alters auf die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in dialogischen Situationen. Schmerzvolle Selbstenthüllungen werden als verbales Kommunikationsverhalten verstanden, bei dem eine Person selbstbezogene, schmerz- oder leidvolle Erfahrungen preisgibt, beispielsweise gesundheitliche oder finanzielle Probleme. In der überschaubaren Anzahl von Studien zu dieser Thematik wurde ausschließlich die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen älterer Personen untersucht. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob sich die Befunde dieser Studien auf alle Konstellationen des inter- und intragenerationellen Dialogs übertragen lassen. Über die Untersuchung altersdifferentieller Effekte hinaus wird angestrebt, einige vermittelnde Prozesse zu erhellen, die der Beurteilung schmerzvoller Selbstenthüllungen zugrunde liegen. Es wird eine empirische Studie beschrieben, an der ältere Probandinnen (M = 73.54 Jahre; n = 100) und jüngere Probandinnen (M = 34.24 Jahre; n = 101) teilnahmen. Diese bearbeiteten ein Fragebogeninventar mit Untersuchungsvignetten, in denen schmerzvolle Selbstenthüllungen einer älteren (ca. 75- bis 80jährigen) oder jüngeren (35- bis 40jährigen) Protagonistin beschrieben wurden. Inhaltlich wurden die schmerzvollen Selbstenthüllungen dahingehend variiert, dass sie von einer nonnormativen vs. normativen belastenden Lebenslage handelten. Nach jeder Vignette schrieben a) die Probandin-nen der Protagonistin Eigenschaften zu, sie schätzten b) die Angemessenheit der Selbst-enthüllung ein sowie c) die vermutlichen Motive und Ursachen für die Selbstenthüllung. Als Personmerkmal wurde die Ausprägung der dispositionellen Empathie erfasst und mit Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in erster Linie mit dem Alter der urteilenden Probandin variierte und weniger in Abhängigkeit vom Alter der Protagonistin in der Vignette oder von der dyadischen Alterskomposition von Probandin und Protagonistin. Darüber hinaus war die Preisgabe einer nonnormativen verglichen mit einer normativen belastenden Lebenslage insgesamt mit einer positiveren Beurteilung der Protagonistin und ihrer Äußerungen assoziiert. Eine hohe Ausprägung der dispositionellen Empathie war mit positiveren Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette assoziiert. Dieser Zusammenhang erwies sich zum einen in der Teilstichprobe der älteren Probandinnen als bedeutsam, zum anderen dann, wenn die Protagonistin in der Vignette eine ältere Person war.
Reduktionistische Ansätze sind in der Naturforschung allgegenwärtig und die Erklärung des Verhaltens komplexer Systeme aus der naturgesetzlich determinierten Interaktion ihrer Konstituenten ist in der Regel dazu geeignet, den jeweiligen Gegenstandsbereich sowohl auf ontologischer als auch theoretisch-deskriptiver Ebene hinreichend zu vereinfachen. Diese Form der Vereinfachung ist das Grundcharakteristikum einer wissenschaftlichen Erklärung und der Schlüssel zum ungemeinen Erfolg, den die empirischen Disziplinen seit dem Beginn der Neuzeit zu verzeichnen haben. Gleichwohl ist jene Verfahrensweise ungeachtet ihrer Vorzüge auch die Quelle ernstzunehmender Probleme, die spätestens in der Anwendung des Reduktionismus auf den Wissenschaft betreibenden Menschen selbst unübersehbar werden, insofern sich z.B. die Gesamtheit seiner kognitiven Leistungen (phänomenales Bewusstsein, Wille, Intentionalität, Sinn- und Bedeutungskonstitution etc.) letztlich als nicht mehr erweist, als das physiologische Verhaltensmuster der Nervenzellen des Gehirns. Neben der Entwertung des Bewusstseins als eines wirkungs- und somit wissenschaftlich bedeutungslosen Epiphänomens neuronaler Aktivität impliziert jene Naturalisierung des Menschen ebenfalls die Verabschiedung der Idee der Freiheit, die schließlich einem naturgesetzlich determinierten System a priori nicht zukommen kann; weitere tiefgreifende Konsequenzen für die Konzepte von Zurechenbarkeit, Verantwortlichkeit und Schuld sind daraus unmittelbar zu erschließen und bedürfen kaum der gesonderten Erwähnung. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Bestimmung der Grenzen der reduktionistischen Methodologie in der empirischen Naturwissenschaft, und das unter Befragung des gegenwärtigen physikalischen Weltbildes. Im Zuge einer historisch-systematischen Rekonstruktion der Quantenmechanik, die seit fast einem Jahrhundert als die fundamentale theoretische Modellierung der Naturkräfte und der Materie zu gelten hat, soll gezeigt werden, inwiefern die universellen Ansprüche des Reduktionismus relativert werden müssen und inwieweit die gegenwärtige Physik sowohl eine ernstzunehmende Neubewertung der Rolle des Bewusstseins in der Welt, als auch eine Rehabilitierung der Konzepte von Freiheit und Verantwortlichkeit ermöglichen kann.
Falsche Erinnerungen sind eine Gedächtnisillusion und dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse oder Informationen erinnert werden, die gar nicht stattgefunden haben bzw. präsentiert wurden. In der vorliegenden Arbeit wurde in insgesamt fünf Experimenten anhand des Deese/Roediger-McDermott- (DRM) Paradigmas untersucht, ob Vorschulkinder empfänglicher für falsche Erinnerungen sind als ältere Grundschulkinder und junge Erwachsene. Ausgehend von dem Aktivierungs-Monitoring Ansatz wurde darüber hinaus geprüft, inwieweit etwaige alterskorrelierte Veränderungen in falschen Erinnerungen auf Unterschiede in den Fähigkeiten zur Quellenkontrolle und/oder auf Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der Aktivierung der kritischen Wörter zurückgehen. Im ersten Experiment wurden neben einem abschließenden Wiedererkennenstest zwei verschiedene implizite Testverfahren eingesetzt, die nur Aktivierung ohne Quellenkontrolle erfassen. Da sich aus den Ergebnissen von Experiment 1 keine eindeutigen Schlüsse über alterskorrelierte Veränderungen der Aktivierungsstärke ziehen ließen und ein Indikator für die Quellenkontrolle eingesetzt werden sollte, wurden in den folgenden drei Experimenten explizite Testverfahren verwendet (Experiment 2: Freie Reproduktion, Experiment 3A und Experiment 3B: Wiedererkennenstest). Um die Aktivierung der kritischen Items ohne entgegenwirkende Quellenkontrolle zu prüfen, wurden Inklusionsinstruktionen erteilt. Die Quellenkontrolle wurde separat durch Nachbefragungen erfasst. Zur Förderung der Aktivierung bei Kindern, wurden in Experiment 3B und 4 spezielle Lerninstruktionen erteilt, die eine semantisch-relationale (3B) bzw. eine itemspezifische und semantisch-relationale Verarbeitung der Wortlisten verlangten (4). Im letzten Experiment (4) sollte die Quellenkontrolle differenzierter untersucht werden, in dem ein Quellentest eingesetzt wurde, der nach beiden möglichen Quellen fragte. In allen Experimenten zeigte sich eine geringe alterskorrelierte Zunahme der Aktivierung kritischer Items, aber deutliche alterskorrelierte Verbesserungen der Quellenkontrolle. Die Befunde zu falschen Erinnerungen in den verschiedenen Experimenten waren je nach Lern- und Testbedingung unterschiedlich: Die Ergebnisse deuteten sowohl auf eine alterskorrelierte Zunahme als auch auf eine alterskorrelierte Abnahme hin.
"Tempelsklaverei" in Kleinasien: Ein Beitrag zum Tempeldienst in hellenistischer und römischer Zeit
(2007)
Der Begriff "Tempelsklaverei" bezeichnet in der Forschung eine rechtliche und ökonomische Abhängigkeit von Menschen, die einer Gottheit geweiht waren, und in einem Heiligtum arbeiten mußten. Die "Tempelsklaverei" gilt als typisch kleinasiatische Erscheinung mit einer orientalischen Tradition. Bezeugt ist sie in vorwiegend epigraphischen und wenigen literarischen Quellen seit der Mitte des 4. Jhs. v.Chr. bis in das 3. Jh. n.Chr. Eine Besonderheit dieser "Tempelsklaverei" ist, daß nicht nur Sklaven, sondern auch persönlich freie Menschen in sozialer, rechtlicher oder ökonomischer Abhängigkeit von einem Heiligtum standen. Welche Aufgaben im Heiligtum den sog. Tempelsklaven anvertraut wurden und worin ihre rechtliche und ökonomische Abhängigkeit im einzelnen bestand, ist Thema dieser Arbeit. Unter dem Begriff "Tempelsklaven" werden in der Forschung folgende griechische Begriffe subsumiert: hieródoulos und hierós (und feminine Formen), sómata hierá und paídes hieroí. Diese Begriffe werden anhand zahlreicher Texte mit Übersetzungen vorgestellt und ausgewertet (Kapitel 2). Sie werden in Kleinasien nicht als Synonyme verwendet; einige bezeichnen darüber hinaus nicht nur Menschen im Tempeldienst, sondern definieren andere religiöse Bindungen, die keinem Dienst in einem Heiligtum entsprechen. Auf der Basis der bislang besprochenen Quellen sowie weiterer epigraphischer und literarischer Quellen werden die Wege in den Tempeldienst untersucht. In Frage kommen vor allem Weihung, Kindesaussetzung und das Tempelasyl (Kapitel 3). Um die rechtlichen und ökonomischen Aspekte des Tempeldienstes schärfer zu fassen, werden diese mit den wesentlichen Elementen der antiken Sklaverei sowie von kollektiven Abhängigkeitsformen persönlich freier Menschen verglichen (Kapitel 4) . Zur Sprache kommt auch die sakrale Prostitution (Tempelprostitution), die mit den "Tempelsklaven" häufig in Verbindung gebracht wird. In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefaßt und knapp diskutiert, warum in der älteren Forschung ein nicht zutreffendes homogenes Bild einer kleinasiatischen bzw. orientalischen "Tempelsklaverei" gezeichnet wurde (Kapitel 5). Ergebnis der Arbeit: "Die" Tempelsklaverei als eine besondere rechtliche Form von Abhängigkeit oder Unfreiheit gibt es im hellenistischen und römischen Kleinasien nicht. Nachweisbar sind unterschiedliche Formen der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindung an eine Gottheit und ihr Heiligtum. Diese beruhen in weiten Bereichen auf bekannte Rechtsformen der griechisch-römischen Antike: Sklaverei und kollektive Abhängigkeit ländlicher Gemeinden. Im hier bearbeiteten Zeitraum sind die orientalischen Traditionen weitaus weniger nachweisbar als bislang vermutet wurde.
The midcingulate cortex has become the focus of scientific interest as it has been associated with a wide range of attentional phenomena. This survey found evidence indicating the relevance of gender and handedness for measures of regional cortical morphology. Although gender was associated with structural variations concerning the neuroanatomy of the midcingulum bundle as well, handedness did not emerge in the analyses of white matter characteristics as significant factor. Hemispheric differences were found at the level of both gray and white matter. Turning to the functional implications of neuroanatomical variations and comparing subjects with a pronounced and a low degree of midcingulate folding, which indicates differential expansions of cytoarchitectural areas, behavioral and electrophysiological differences in the processing of interference became evident. A high degree of leftward midcingulate fissurization was associated with better behavioral performance, presumably caused by a more effective conflict-monitoring system triggering fast and automatic attentional filtering mechanisms. Subjects exhibiting a lower degree of midcingulate fissurization rather seem to rely on more effortful control processes. These results carry implications not only concerning neuronal representations of individual differences in attentional processes, but might also be of relevance for the refinement of models for mental disorders.
Entre stéréotypes et affirmation identitaire : quatre artistes contemporains d'Afrique occidentale.
(2007)
Die Arbeit beabsichtigt eher, die Frage der Konstruktion der Identität in der zeitgenössischen afrikanischen Kunst zur Sprache zu bringen. Wo befindet sich die Genauigkeit der Identitätsbehauptung, wenn es Identitätsbehauptung gibt? Ist es möglich, die Umrisse einer "Afrikanität", einer spezifischen Identität in der derzeitigen Kunst Afrikas einzukreisen? Das Werk von Frédéric Bruly Bouabré wird auf zwei Elementen gegründet, das es dem Sinn zugänglich machen: die Zeichnung und der Text. Die Schrift besonderes nimmt eine grundlegende Stelle in der Gesamtheit der Arbeiten von Bruly Bouabré ein. Sein ganzes Werk in der Tat konvergiert in Richtung der Forschung und der Konzeption eines zuerst afrikanischen Schriftsystems, danach universell. Bruly Bouabré stellt auf dem Konto des Fehlens einer Schrift die Niederlage der Afrikaner angesichts der Europäer. Ousmane Sow versteht den Körper als ein Gedächtnisort, ein durch das Gedächtnis geprägter Raum. Er setzt seine Werke auf den Körpern der Völker in oder schon verschwundener Löschgefahr zusammen. Das Werk von Sow ist eine Art der Rehabilitation der Völker, die die Geschichte verurteilt hat, nicht nur besiegt zu werden. Man müßte das künstlerische Konzept von Ousmane Sow in der Bewegung der Négritude eintragen, mit der es viele gemeinsame Punkte hat. Bei Romuald Hazoumé ist es also nicht erstaunlich, in seinem Werk die Spuren der vodun Religion wiederzufinden. Seine mit dem Vodou-Geist gefüllten "Kanister Masken", sind eine Metapher für die Konsumgesellschaft, aus der Hazoumé sie entnimmt und sie ihres Status als Ausschuss entledigt, um sie in den Rang von Kunstwerken zu erheben. So lädt er zum Nachdenken ein über die der Materialität beigemessenen Bedeutung und die ihr innewohnende Spiritualität. Die Malerei von Suzanne ist gewalttätig, aggressiv und gewagt, sie malt mit harten Farben (schwarz, grau, dunkelbraun und blutrot) und hat nichts mit ästhetischen oder dekorativen Erwägungen im Sinn. Wenn sie Tiere malt, dann vor allem, um die menschlichen Fehler darzustellen (Egoismus, Hochmut, Futterneid): sie sind blutig mit besorgten, gefolterten, aggressiven. Ihrem Kampf widmet sie zahlreiche Werke: dem Kampf um die (Lebens-) Bedingungen der afrikanischen Frau. Jedoch ist die Problematik einer spezifischen Identität im Bereich der Kunst, alles andere als wirklich einschlägig zu sein. Sicherlich erlaubt sie dem Künstler, der davon benutzt, sich eine Originalität zu bauen. diese Originalität ist fiktiv, und stellt sich auf Grundlagen auf, die manchmal veraltet sind, und die zu einer phantasierten Vergangenheit gehören. die Echtheit eines Kunstwerkes kann sich nicht ab der geographischen Zugehörigkeit oder von der kulturellen Zugehörigkeit des Künstlers definieren. Das Paradigma der Echtheit fälscht von Anfang die Behauptung des Künstlers (Künstlerin) und des Werkes, die Universalität herzustellen. Es scheint, daß einige Künstler von der Beharrlichkeit der exotischen Klischees, von der Folklore sich nicht täuschen lassen, daß die Kuratoren und die westliche Öffentlichkeit von ihnen erwarten. Und wenn einige sich für das Spiel eignen, ist es, um den internationalen Markt besser zu infiltrieren.
Es wird eine Personenbezogene (differenzielle) Kontinuitätshypothese formuliert, in der angenommen wird, dass Personen, die kognitive Defizite als Folge massiven Alkoholkonsums erleiden, drei aufeinanderfolgende Schädigungsstufen durchlaufen. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, eine Prävalenzrate von Störungen der (selektiven) Aufmerksamkeit und der nonverbalen Intelligenzfunktionen als Maße für exekutive Funktionsstörungen und der Gedächtnisleistungen bei alkoholabhängigen Patienten zu Beginn einer medizinischen Rehamaßnahme zu ermitteln. Zudem wurde zu einem zweiten Messzeitpunkt eine Remissionsrate festgestellt. Im Zeitraum von November 2005 bis Ende April 2006 wurden in den Kliniken Wied 87 konsekutiv aufgenommene Patienten mit einer neuropsychologischen Testbatterie untersucht. Es zeigte sich eine Prävalenzrate von 49.4% für Beeinträchtigungen nicht sprachlicher Intelligenzfunktionen und von 43.7% für Störungen der selektiven Aufmerksamkeit. Gedächtnisdefizite traten lediglich bei 15% auf. Nach fünf Wochen fanden sich deutliche Verbesserungen der selektiven Aufmerksamkeit, während sich die Gedächtnisleistungen kaum verbesserten.
Der Autor beschäftigt sich mit der Frage, ob Angriffskriege ein probates Mittel für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus darstellen. Unter Einbeziehung der aktuellen politischen Debatte in Deutschland rund um die Vorschläge zur gezielten Tötung von Terroristen fragt er zunächst nach dem Wesen des Terrorismus und analysiert die Reaktionen der westlichen Politik auf diesen. Ein eingehender Blick erfolgt dabei insbesondere auf die Außen- und Sicherheitspolitik der einzig verbliebenen Supermacht USA und die von ihr ausgehenden Kriege gegen Afghanistan und den Irak als Mittel der Terrorismusbekämpfung. Der Autor kommt schließlich zu dem Ergebnis, der Terrorismus sei als eine Art der Kriegsführung zu begreifen, der mit Mitteln des hergebrachten klassischen Staatenkrieges nicht beizukommen sei. Schließlich beleuchtet er auch die dem Rechtsstaat drohende Gefahr, wenn im Zuge der Terrorismusbekämpfung die Bereitschaft wachse, rechtsstaatliche Gewährleistungen abzuschwächen.
There is ample evidence that the personality trait of extraversion is associated with frequent experiences of positive affect whereas introversion is associated with less frequent experiences of positive affect. According to a theory of Watson et al. (1997), these findings demonstrate that positive affect forms the conceptual core of extraversion. In contrast, several other researchers consider sociability - and not positive affect - as the core of extraversion. The aim of the present work is to examine the relation between extraversion and dispositional positive affect on the neurobiological level. In 38 participants resting cerebral blood flow was measured with continuous arterial spin labeling (CASL). Each participant was scanned on two measurement occasions separated by seven weeks. In addition, questionnaire measures of extraversion and dispositional positive affect were collected. To employ CASL for investigating the biological basis of personality traits, the psychometric properties of CASL blood flow measurements were examined in two studies. The first study was conducted to validate the CASL technique. Using a visual stimulation paradigm, the expected pattern of activity was found, i.e. there were specific differences in blood flow in the primary and secondary visual areas. Moreover, the results in the first measurement occasion could be reproduced in the second. Thus, these results suggest that CASL blood flow measurements have a high degree of validity. The aim of the second psychometric study was to examine whether resting blood flow measurements are characterized by a sufficient trait stability to be used as a marker for personality traits. Employing the latent state-trait theory developed by Steyer and colleagues, it was shown that about 70 % of the variance of regional blood flow could be explained by individual differences in a latent trait. This suggests that blood flow measurements have sufficient trait stability for investigating the biological basis of personality traits. In the third study, the relation between extraversion and dispositional positive affect was investigated on the neurobiological level. Voxel-based analyses showed that dispositional positive affect was correlated with resting blood flow in the ventral striatum, i.e. a brain structure that is associated with approach behavior and reward processing. This biological basis was also found for extraversion. In addition, when extraversion was statistically controlled, the association between dispositional positive affect and blood flow in the ventral striatum was still present. However, when dispositional positive affect was statistically controlled, the relation between extraversion and the ventral striatum disappeared. Taken together, these results suggest that positive affect forms a core of extraversion on the neurobiological level. The present findings thus add psychophysiological evidence to the theory of Watson et al. (1997), which suggests that positive affect forms the conceptual core of extraversion.
Die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Schnee sind für die Simulation der Grenzschicht (BL) über Schneedecken von Bedeutung. Um diese Wechselwirkungen zu untersuchen, wird das mesoskalige Lokalmodell (LM) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer horizontalen Auflösung von etwa 14 km und einer hohen vertikalen Auflösung in der Grenzschicht für Simulationen über Grönland verwendet. Weil die Verwendung des Bodenmodells des LM zu unrealistischen Ergebnissen führt, wurden dessen Schneeeigenschaften angepasst. Die Simulationen werden für zehn Tage im Juli 2002 durchgeführt, währenddessen ein Feldexperiment an der Station Summit stattfand. Zur Validation des LM wurden die Simulationsergebnisse mit diesen Messungen verglichen. Der Vergleich ergibt Defizite bei der bodennahen Temperatur sowie bei Turbulenzgrößen. Die Turbulenzparametrisierung des LM weist bei stabiler Schichtung Defizite auf. Daher wurde ein lokaler Mischungswegansatz und eine skalare Rauhigkeitslänge über Eis und Schnee implementiert und ihr Einfluss untersucht. Beide Parametrisierungen zeigen eine Verbesserung der turbulenten kinetischen Energie und des fühlbaren Wärmeflusses. Um die Schneedrift und ihren Einfluss auf die Schneeakkumulation zu untersuchen, wurde das eindimensionale Schneemodell SNOWPACK mit PARCA-Messungen und LM-Ergebnissen angetrieben, sowie eine gekoppelte Version LM/SNOWPACK verwendet. SNOWPACK hat eine realistischere Darstellung des Schnees als das LM-Bodenmodell und ermöglicht die Simulation der mikrophysikalischen Schneeigenschaften. Die mit PARCA-Messungen angetriebenen Simulationen ergeben einen Zusammenhang zwischen Schneedrift und Neuschnee sowie hohen Windgeschwindigkeiten, diese Faktoren sind jedoch nicht die alleinigen Mechanismen. Während die Eigenschaften des Schneefeldes von den Anfangsbedingungen abhängen, ist der Einfluss des Anfangsfeldes auf die Schneedrift gering. Die Simulationen mit dem LM ergeben eine Verbesserung der bodennahen Temperaturen durch die Kopplung. Die Schneedrift ist in erster Linie in den Randgebieten des grönländischen Eisschildes zu finden. Dort ist die Schneeakkumulation durch Schneedrift von gleicher Größenordnung wie Evaporation/Sublimation von Schnee.
Medienpolitische Verflechtungen in Italien seit 1945 - Entwicklungslinien, Akteure, Konfliktfelder
(2007)
Der Schwerpunkt der Arbeit basiert auf einer retrospektiven Betrachtung des seit Jahrzehnten in Italien etablierten komplexen Beziehungsnetzwerkes zwischen Medien und Politik. Von seinen Anfängen im 19. Jh. bis einschließlich Mitte September 2006 werden die Konsequenzen dieser medienpolitischen Interdependenzen analysiert und kritisch hinterfragt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der seit dem letzten Jahrzehnt virulent geführten Debatte über den Einfluss des italienischen Medienmoguls und Spitzenpolitikers Silvio Berlusconi auf die mediale Politikberichterstattung Italiens. Die vorhandenen Sprachbarrieren machen es allerdings oft nicht leicht, die Komplexität der italienischen Medien- und Politiklandschaft zu verstehen. Bei oberflächlicher Betrachtung kann dies rasch zu Fehleinschätzungen und -interpretationen führen, die in der gegenwärtigen Studie korrigiert werden. Neben einer fundierten Analyse der existierenden Fachliteratur zur Entwicklung der italienischen Massenmedien gründet die Studie auf einer detaillierten Berücksichtigung journalistischer Publikationen unterschiedlicher italienischer Tageszeitungen. Bei diesem literature review werden insgesamt 335 italienischsprachige Quellen berücksichtigt, von denen 128 Fachpublikationen sind. Mehrheitlich handelt es sich um soziologische, politik- und kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen aus den vergangenen 15 Jahren. In Form eines chronologisch-deskriptiven Überblicks wird vor allem die Entwicklung des italienischen Fernsehsektors seit seiner Einführung 1954 bis zur Gegenwart nachgezeichnet. In diesem Kontext wird der Aufstieg Berlusconis zum Medienmogul und zum zweimaligen Ministerpräsidenten Italiens vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund skizziert und mit Interpretationen der italienischen Vergangenheit und Gegenwart abgeglichen. Dies erklärt letztlich auch die Herausbildung des Medienmonopols von Silvio Berlusconi und dessen Instrumentalisierungsversuche der Medien für seine politischen Zwecke. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet eine historisch-deskriptive Darstellung der seit Jahrzehnten bestehenden symbiotischen Verquickung von Medien und Politik in Italien (Kap. 1 bis 7). Hierbei finden politische, ökonomische, soziale und rechtliche Aspekte Berücksichtigung. Zudem stehen die unterschiedlichen Akteure des Mediensektors wie politische Parteien, Politiker, Journalisten, Medienunternehmen, Wähler sowie die katholische Kirche im Zentrum der Arbeit. Zum besseren Verständnis werden sie nicht isoliert, sondern in ihren vielfältigen Wechselwirkungen betrachtet. Da Berlusconi in den vergangenen vier italienischen Parlamentswahlen stets der Anwärter auf das Präsidentschaftsamt des Mitte-Rechts-Lagers war, werden die relevanten medienpolitischen Aspekte aller vier Wahlen zusammengefasst und erstmalig zueinander in Beziehung gesetzt. Im zweiten Teil werden Perspektiven für ein zukünftiges Forschungsvorhaben präsentiert, um die Qualität italienischer Hauptabendnachrichten in Bezug auf ihren tendenziösen Charakter zum Vor- bzw. Nachteil politischer Akteure bestimmen zu können (Kap. 8). Auf Basis des identifizierten Forschungsdefizits italienischer Studien wird ein idealtypisches Analysekonzept für künftige Studien entwickelt, das auf der empirischen Methode der Inhaltsanalyse beruht. Ein exemplarisch vorgestelltes Forschungsdesign soll dazu beitragen, zukünftig Erkenntnisse über die Qualität der politischen Fernsehberichterstattung in Italien gewinnen zu können. Dies erfolgt unter Rückgriff auf die kommunikationswissenschaftlichen Theorien: gatekeeper-, agendasetting-, framing-, bias-Ansatz und instrumentelle Aktualisierung. Das Ziel der Arbeit ist es, das Wechselspiel und die Einflussversuche unterschiedlicher Akteure des italienischen Mediensektors in ihrem historischen Kontext darzustellen. Hierbei interessieren vor allem die zentralen Konfliktfelder und Entwicklungslinien, die im Rahmen der medienpolitischen Verflechtungen Italiens zu konstatieren sind. Mittels eines umfassenden reviews der italienischen Literatur sollen die vorhandenen Sprachbarrieren überwunden und der deutschsprachigen Leserschaft gezielt soziopolitische Zusammenhänge des modernen italienischen Journalismus und seiner historischen Entwicklung zugänglich gemacht werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, den Kenntnisstand über italienische Studien zum engen Netzwerk aus Medien und Politik zu erhöhen. Insgesamt wird eine systematische Aufarbeitung der medienpolitischen Charakteristika Italiens sowohl aus inländischer als auch aus ausländischer Sicht geliefert.
In der vorliegenden Dissertation wurde Belohnungssensitivität mit Spielverhalten und elektrophysiologischen Korrelaten wie dem Ruhe-EEG und ereigniskorrelierten Potenzialen auf Feedback-Reize in Verbindung gebracht. Belohnungssensitivität ist nach der zugrundeliegenden Definition als Konstrukt mit mehreren Facetten zu verstehen, die eng mit Extraversion, positiver Affektivität, dem Behavioral Activation System, Novelty Seeking, Belohnungsabhängigkeit und Selbstwirksamkeit assoziiert sind. Bei der Untersuchung einer spezifischen Spielsituation, in der 48 gesunde Studentinnen durch eigene Entscheidungen Belohnungen erhalten konnten, zeigte sich, dass das Spielverhalten mit den während des Spiels erfassten ereigniskorrelierten Potentialen (hier: FRN (feedback related negativity)und P300) auf die Belohnungssignale in Form eines Feedbacks korreliert. Belohnungssensitive Personen zeigen tendenziell nach einem Gewinn-Feedback eine weniger negative FRN-Amplitude, die wiederum positiv mit der gewählten Einsatzhöhe assoziiert ist. Auch die Amplitude der P300 scheint mit dem Spielverhalten zusammenzuhängen. So zeigte sich ein positiver Zusammenhang zwischen typisch belohnungssensitivem Verhalten und der mittleren Amplitude der P300: Gewinne gehen mit einer größeren P300-Positivierung und schnelleren Entscheidungen im Spiel einher. Dagegen konnte weder das Spielverhalten noch die über diverse Fragebögen erfasste Ausprägung der Belohnungssensitivität in der kortikalen Grundaktivierung im Ruhezustand einer Person abgebildet werden. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Belohnungssensitivität ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das sich sowohl im Verhalten, als auch in der elektrokortikalen Aktivität in belohnungsrelevanten Situationen widerspiegelt.
Ziegel waren im 19. und 20. Jahrhundert der bevorzugte Baustoff. Sie wurden für den Ausbau der Städte in heute kaum noch vorstellbaren Mengen nachgefragt, da sie preiswert und in Massen verfügbar waren. Das stabile Baumaterial erwies sich zudem in Form, Farbe und Ornamentik als vielseitig einsetzbar. Die Bedeutung des Ziegels lässt sich besonders gut an den Fassaden der gründerzeitlichen Berliner Stadtquartiere able-sen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die städtebauliche Entwicklung Berlins einführend dargestellt, um aufzuzeigen, welche Auswirkungen sich daraus für das bran-denburgische Umland ergaben. Das an der oberen Havel in Nordbrandenburg gelegene Zehdenicker Revier profitierte von dieser Entwicklung und nahm als Standort der Ziegelindustrie im Deutschen Reich eine besondere Stellung ein. Handwerkliche Verfahren der Ziegelherstellung waren Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend durch industrielle Massenproduktion abgelöst worden. 1887 wurden nördlich der Kleinstadt Zehdenick zufällig reichhaltige Tonlagerstätten an der Havel entdeckt. Die neugeborene Industriestadt stieg innerhalb weniger Jahre zum Zentrum der Märkischen Ziegelindustrie auf. Bis 1913 wurden 63 Hoffmannsche Ring-öfen nördlich von Zehdenick errichtet, mit denen bis zu 500 Millionen Ziegel pro Jahr gebrannt werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der VEB Zie-gelwerke Zehdenick zum bedeutendsten Ziegelhersteller in der DDR. Noch bis 1990 be-stimmten historische Ringofenziegeleien das Landschaftsbild im Revier. Die Ziegelferti-gung endete mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Untersuchungsgegenstand der Dissertation ist das Erbe der Zehdenicker Ziegelindustrie und die von ihr geprägte Kulturlandschaft, die nicht nur erhebliche geschichtliche Bedeu-tung für den Aufbau Berlins vor 1945 sondern auch für die Baustoffindustrie in der der DDR hat. Bislang wurde dieses Kulturgut kaum erforscht. Aus diesem Grund erfolgte zunächst eine grundlegende Inventarisierung der persistenten Relikte, die erfasst, be-schrieben, in ihrer Erscheinung erklärt und hinsichtlich ihrer touristischen Verwendbarkeit bewertet wurden. Es konnte dadurch festgestellt werden, dass derzeit noch ein reichhal-tiges bauliches Erbe der Ziegelindustrie im Untersuchungsraum existiert. Dieses bedeutende Erbe wird bislang erst in Ansätzen durch den Tourismus genutzt, zumal in den westlichen Industrieländern nur noch wenige Hoffmannsche Ringöfen erhal-ten geblieben sind. Die Arbeit zeigt auf, dass die mittlerweile vollständig gefluteten Ton-tagebauten und Teile der historischen Kulturlandschaft mit ihrem Formenschatz - Relikte der Aufbereitung, der Freilufttrocknung, Produktions- und Wohngebäude oder Häfen - eine hohe Relevanz für den Erholungs- und Kulturtourismus aufweisen. Kulturtouristisch erschlossen wurde bislang einzig der Ziegeleipark Mildenberg, der pro Jahr etwa 40.000 Besucher zählt. Sein besucherorientiertes Angebot wurde im Rahmen der Dissertation analysiert und bewertet. Er stellt bislang eine inselartige Erschließung dar, die den histo-rischen Dimensionen des Reviers mit seinen vielen Standorten nicht entspricht. Die Arbeit liefert wesentliche Grundlagen für die Konzeption einer kulturtouristischen Erschließung der gesamten Zehdenicker Tonstichlandschaft unter Nutzung und Wahrung ihrer authentischen Relikte und regionalen Spezifik. Sie schließt mit konkreten Vorschlä-gen für eine gezielte Erhaltung und Pflege dieses Erbes unter besonderer Berücksichti-gung des Kulturtourismus. Dabei fließen Erfolgsmuster tourismusrelevanter Nutzungs-formen vergleichbarer Standorte in Deutschland und in Belgien, die durch eigene Re-cherchen und Expertengespräche mit Vertretern bedeutender Ziegeleimuseen ermittelt wurden, mit ein. Noch wäre es möglich, den seit 1990 fortschreitenden Verfall dieses Kulturgutes aufzu-halten, vor weiterer Zerstörung zu schützen und die wertvolle Substanz der industriellen Vergangenheit inwertzusetzen.
Im März 196 v. Chr. erließ eine in Memphis versammelte Synode von Priestern aus den Tempeln Ägyptens ein Ehrendekret in drei verschiedenen Sprachen für den amtierenden Herrscher Ptolemaios V. Epiphanes: Der klassischen Sprache des pharaonischen Ägypten, geschrieben in altägyptischen Hieroglyphen, dem Demotischen, der damals gesprochenen Sprachstufe des Altägyptischen und dem hellenistischen Griechisch des 2 Jh.. Von dieser Textsorte sind bisher insgesamt nur vier relativ vollständig erhaltene Beispiele auf uns gekommen. Diese folgen sämtlich in ihrem Formular in hohem Maße der im griechischen Bereich ubiquitären Psephismata und setzen alle im jeweiligen Beschlussteil Ehrungen fest, die die Rolle des ptolemäisch-hellenistischen Herrschers im Kontext der altägyptischen Kulte betreffen. Die vorliegende Arbeit will zum einen in ihrem Kommentarteil eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit allen drei Sprachfassungen des Dekrets von Memphis durch die ptolemaistisch-althistorische Forschung leisten. Zum anderen möchte sie auf Grundlage des Textes die Rolle des Herrschers aus Sicht der beschließenden Priesterschaft beleuchten. Es kann gezeigt werden, dass das Dekret - anders als bisher angenommen - nicht zur eigentlichen Thronbesteigung, sondern anlässlich eines späteren Thronjubiläums erlassen wurde und gleichwohl die Fiktion eines innenpolitischen Neuanfangs (vermutlich im Sinne des Hofes) angesichts erster, bescheidener Erfolge gegen innere Aufstände der indigenen Bevölkerung in Unter- und Oberägypten inszeniert. Die kultische Herrscherverehrung hellenischer Provenienz erscheint in diesem Text ggü. den früheren Dekreten von Kanobos und Raphia relativ vollständig in den altägyptischen religiösen Kontext übersetzt, sodass hier durchaus von einem "ägyptischen Herrscherkult" gesprochen werden kann. Dabei wird der sehr junge fünfte Ptolemäerkönig sehr auffällig mit Kindformen des Gottes Horus (Harendotes, Harsiese) gleichgesetzt, was zum einen die legitime Machtübernahme durch den Sohn des verstorbenen Herrschers von einer im ägyptischen Kontext religiös definierten Sieghaftigkeit gegen die "Götterfeinde" abhängig erscheinen lässt, zum anderen den König in den Kontext der spätzeitlichen Verehrung von Kindgottheiten und Götterttriaden setzt. Alles in allem scheint die ägyptische Priesterschaft mittels einer für die eigenen Bedürfnisse flexibel adaptierten ursprünglich griechischen Textform den eigenen Anspruch auf Definition religiös legitimierter Königsmacht erhoben und im Diskurs um Privilegien und Unterstützung im ptolemäischen Ägypten kommuniziert zu haben.
Die Dissertation mit dem Thema "Cross-Border-Leasing als Instrument der Kommunalfinanzierung " Eine finanzwirtschaftliche Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Risiken - befasst sich am Beispiel des primär steuerinduzierten, grenzüberschreitenden Cross-Border-Leasings (CBL) mit einem innovativen, strukturierten Finanzierungsinstrument, das sich im Spannungsfeld von Rechtsstaatlichkeit und privatwirtschaftlichem Management öffentlicher Akteure befindet. Dazu werden bereits finanzierte und sich im Betrieb befindliche Assets in Variationen von langfristigen Leasingverträge eingebracht. Durch die geschickte Ausnutzung steuerlicher Zurechnungskriterien werden unter Einbindung mehrerer Jurisdiktionen Gewinnverschiebungsmöglichkeiten und Steueroptimierungspotenziale geschaffen, wobei die generierten Zusatzerträge unter den Akteuren aufgeteilt werden. Die Untersuchung orientiert sich an einem umfassenden forschungsleitenden Fragenkatalog, der sehr vielschichtig und zudem interdisziplinär die komplexen Aspekte des CBLs theoretisch sowie praktisch an einem Fallbeispiel untersucht. Zunächst erfolgt die Einbettung des CBLs in den kommunalen Hintergrund. Daran schliesst sich eine Darstellung des Untersuchungsgegenstands im Hinblick auf seine elementare Grundstruktur, Zahlungsströme, Vertragsparteien und deren bilateralen Verpflechtungen an. Daneben erfolgt eine Analyse der öffentlich-rechtlichen Implikationen des CBLs sowie der regulatorischen kommunalaufsichtsrechtlichen Anforderungen. Im zentralen empirischen Teil der Dissertation wird eine idealtypische CBL-Transaktion einer bundesdeutschen Metropole als Fallstudie analysiert: im Rahmen einer erstmaligen wissenschaftlichen Analyse einer Orginaldokumentation werden zunächst die strukturellen Rahmenparameter untersucht, um dann den Finanzierungsvorteil der Transaktion zu ermitteln. Eine Klassifikation erfolgt dabei in diejenigen Risken, die sich unmittelbar im Einflussbereich der Kommune befinden und somit direkt, d.h. durch aktives eigenes Handeln, minimiert oder vermieden werden können und in solche, die aus ihrer Sicht extern sind. Abgerundet wird die Risikoanalyse durch eine Abschätzung der maximalen Risikoposition in Form der Schadensersatzzahlungen, die die Kommune in vertraglich vereinbarten Fällen leisten muss. Dabei ermittelt die Verfasserin den Break-Even der Transaktion und setzt Szenarien sowie mathematische Modelle ein, um die inhärenten Risiken aufgrund ihrer Kostenfolgen sorgfältig gegenüber dem vereinnahmten kurzfristigen Vorteil abzuwägen. Die Untersuchung bedient sich dem anerkannten mathematisch-statistischen Value-at-Risk-Verfahren (VaR), das unter Verwendung von Ansätzen der Wahrscheinlichkeitsverteilung das Marktpreisrisiko zu quantifizieren vermag. Um zu validen Ergebnissen zu gelangen, werden zur Ermittlung des VaRs die beiden bekanntesten (nicht-parametrischen) Tools des VaR-Ansatzes angewendet, um die potenziellen Performanceschwankungen des Depotwertes unter Zugrundelegung bestimmter Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können. Dies ist das Verfahren der Historischen Simulation sowie die als mathematisch sehr anspruchsvoll eingestufte Monte-Carlo-Simulation. Als Weiterentwicklung des VaR-Modells wird zudem der Conditional VaR berechnet, der Aussagen über das Ausmaß der erwarteten Verluste zulässt. Anhand dieser Ergebnisse wird die maximale finanzielle Risikoposition der Kommune, bezogen auf das Kapitaldepot, abgeleitet. Darüber hinaus wird das CBL im Rahmen eines mathematischen Modells insgesamt beurteilt, indem eine Gegenüberstellung von vereinnahmtem Finanzierungsvorteil und den mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichteten Ausfallrisiken, unter Berücksichtigung des jeweiligen Eintrittszeitpunktes, durchgeführt wird. Diese Vorgehensweise führt zu einer Symbiose aus Finanzierungsvorteil und den Risikomaßzahlen VaR, Expected Shortfall und Expected Loss. Die ermittelten finanzwirtschaftlichen Risikomaßzahlen führen zu überraschenden Ergebnissen, die die propagierte Risikolosigkeit und das vermeintlich attraktive Renditepotenzial derartiger Transaktionen eindeutig verneinen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitet die Verfasserin praktische Handlungsempfehlungen und Absicherungsmöglichkeiten für kommunale Entscheidungsträger ab. Die sich aufgrund der US-Steuerrechtsänderung vom Februar 2005 ergebenden Auswirkungen auf bestehende Transaktionen wie auch auf Neugeschäfte werden im Ausblick dargelegt.
Seit den frühen siebziger Jahren ist im anglo-amerikanischen Raum eine große Anzahl an Romanen erschienen, die alle auf einer bzw. zwei eng verwandten schottischen Feenballaden ("Thomas the Rhymer" und "Tam Lin") basieren. Die vorliegende Arbeit untersucht eine Auswahl dieser Romane in vergleichender Perspektive. Der erste Teil beschäftigt sich mit Feenglauben und -literatur im Allgemeinen, während der zweite Teil der Analyse von zehn auf den Balladen basierenden Romanen gewidmet ist. Da im Ausgangsmaterial Elemente keltischen Volksglaubens eine zentrale Rolle spielen, untersucht das erste Kapitel die Grundlagen und möglichen Ursprünge des keltischen Feenglaubens. Um neben einer Einführung in die volkskundlichen Grundlagen auch eine Verankerung der Arbeit in aktuellen literaturwissenschaftlichen Theorien zu gewährleisten, gibt das zweite Kapitel einen Überblick über Theorien der phantastischen Literatur. Vorgestellt werden strukturalistische und funktionale Ansätze, die sich chronologisch von J.R.R. Tolkien (1948) über Tzvetan Todorov (1970) bis hin zu Farah Mendlesohn (2005) bewegen. Um die Bearbeitungen der frühmodernen Balladen literaturgeschichtlich einzuordnen, zeichnet das nächste Kapitel die Geschichte der literarischen Bearbeitungen des Elfenstoffes in der Literatur vom Mittelalter bis ins späte 20. Jahrhundert nach, mit Schwerpunkt auf englischsprachigen Werken. Von im Mittelalter noch stark vom Volksglauben beeinflussten, moralisch ambivalenten Figuren entwickeln sich die Elfen seit dem 16. Jahrhundert zu satirisierten, miniaturisierten und verniedlichten Gestalten; die Fantasyromane des späten 20. Jahrhunderts scheinen jedoch wieder zu stärker bedrohlichen Elfen zurück zu finden. Das nächste Kapitel widmet sich der Darstellung des Ausgangsmaterials, der zwei Balladen, die als Nr. 37 bzw. 39 in der Balladensammlung von Francis James Child zu finden sind. Erläutert werden die Entstehungsgeschichte der traditionellen Ballade (traditional ballad) im Allgemeinen und von Child Nr. 37 und 39 im Besonderen, sowie Varianten, Symbolik und Besonderheiten der zwei Balladen. Die anschließenden Analysekapitel beschäftigen sich jeweils schwerpunktmäßig mit einer Balladenadaption in Romanform: - Dahlov Ipcar: The Queen of Spells (1973) - Elizabeth Marie Pope: The Perilous Gard (1974) - Diana Wynne Jones: Fire and Hemlock (1984) - Ellen Kushner: Thomas the Rhymer (1990) - Pamela Dean: Tam Lin (1991) - Terry Pratchett: Lords and Ladies (1992) und The Wee Free Men (2003) - Patricia McKillip: Winter Rose (1996) Alle Analysekapitel sind ähnlich strukturiert: Nach kurzer Vorstellung des Autors folgt eine Zusammenfassung der Romanhandlung. Da alle Romane mehr oder weniger stark intertextuell sind, werden daraufhin Einflüsse und intertextuelle Anspielungen untersucht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verarbeitung der zwei Child-Balladen. Da nahezu alle untersuchten Romane ähnliche Hauptcharaktere aufweisen (junges Mädchen, junger Mann, Elfenkönigin) untersuchen die Analysekapitel diese Figurenkonstellation sowie die hier verarbeiteten folkloristischen Einflüsse. Trotz der großen zeitlichen und geographischen Bandbreite der Schauplätze sind sich die Romane erstaunlich ähnlich, vor allem in der Darstellung ihrer Hauptfiguren. Die weibliche Heldin ist meist jung, eigenwillig und unterscheidet sich oft durch eine negative Charaktereigenschaft oder Umweltbedingung von ihren Altersgenossinnen. Nahezu alle Romane werden aus der Perspektive der weiblichen Hauptfigur erzählt. Dies führt dazu, dass die männliche Hauptfigur weniger zentral und oft durch eine gewisse Passivität gekennzeichnet ist. Infolgedessen ist die zweite aktive Figur der Konstellation ebenfalls eine Frau " die Elfenkönigin. Auch in ihrer Darstellung lassen sich in allen Romanen große Gemeinsamkeiten finden: Sie ist attraktiv und grausam, kühl und oft überheblich. Insgesamt werden die Elfen in den Romanen deutlich unsympathisch geschildert. Sie sind eine Spezies schöner, (fast) unsterblicher, oft übernatürlich intelligenter und mit magischen Fähigkeiten begabter Wesen, doch sind sie auch kalt, grausam und vollkommen fremdartig und unverständlich für die Menschen. Ein möglicher Grund für die negative Darstellung der Elfen scheint didaktischer Art zu sein, da die Botschaft aller Adaptionen an die Leser lauten könnte: "Akzeptiere deine Unvollkommenheit und lass dich nicht von vermeintlich überlegenen Gegnern einschüchtern " auch sie haben Schwächen". Auch in Richtung Gender-Diskurs scheinen viele der Autoren eine Aussage machen zu wollen. Sie zeichnen ihre Heldinnen als "starke Mädchen", die in einer Umkehrung des "damsel in distress"-Schemas einen Mann aus der Gefangenschaft der Elfen retten. Als feministisch kann man die Adaptionen jedoch nicht bezeichnen, da sie hierzu eher zu konservativ sind, was sich vor allem darin zeigt, dass die einzige Frau im Roman, die wirklich über Macht verfügt " nämlich die Elfenkönigin " am Ende die Verliererin ist.
Vorsorgende Gesundheitslehre gehörte das ganze Mittelalter hindurch und in der Frühen Neuzeit zu den zentralen Bereichen medizinischer Versorgung der Bevölkerung. Grundlagen und Einzelheiten der Diätetik waren seit dem 15. Jh. sogar in volkssprachlichem Fachschrifttum verschiedenster Art reich verbreitet und den Menschen aus täglicher Praxis vertraut. Auch Dichter spielten nicht nur auf diätetisches Wissen an, sondern verarbeiteten es mehr oder weniger intensiv zu komischen, grobianischen oder sehr deftigen Texten. Der Grobianismus war freilich nicht Selbstzweck, vielmehr spielte didaktische Belehrung stets eine gewichtige, wenn auch eher unterschwellige Rolle.
Der These vom Einfluß medizinischer Grundkenntnisse auf weltliche Klein- und Kleinstdichtung und dem Umsetzen von Fachwissen in Unterhaltungsliteratur gilt vorliegende Studie.
In addition to flood disasters on major rivers, damage caused by the flooding of smaller and medium-sized tributaries is also of considerable significance. To ensure that flood protection measures are effective, engineering flood prevention measures on the rivers must be supported by integrated catchment management. This includes decentralised water retention measures implemented in the sectors of forestry, agriculture and in residential areas. Within this scope new instruments have to be elaborated and introduced, such as GIS-based systems and systems for the evaluation of economic consequences and eco-efficiency of flood damage precaution measures associated with land-use. These are extremely significant for improving information management, the prevention of advice to the general public and for the acceptance of flood precaution measures. The conference intends to promote scientific exchange between specialists working on all areas concerning integrated catchment management. This includes the methodology for identification of catchment types prone to flooding hazards, the control and validation of land-use concepts for decentralised water retention as well as its combination and upscaling procedures up to mesoscale catchments. As catchment management is not only the concern of natural scientists the strategies for enhancing catchment management and the development of decision-support tools will also be important topics of the conference. ***Addenda *1. The articles from page 136 to 161 belong to session 5 *2. Article page 107: Ancient irrigation strategies: land use and hazard mitigation in Ma-´rib, Yemen (New list of authors: Ueli Brunner (a) , Michael Schütz (b), Dana Pietsch (c), Peter Kühn (c), Thomas Scholten (c), Iris Gerlach (d))