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"Scharia". Dieses Einzige ist an sich weder uniform, noch evident. Einförmigkeit und Eindeutigkeit sind aber Weisen unseres Verständnisses von gesichertem Wissen. Doch fehlt dem Ausdruck Scharia, zumindest dem ersten Anschein nach, diese Klarheit und Eindeutigkeit. Dass dem nicht so ist, dass sie ein historisch erwachsenes Ereignis darstellt, welches einen näher bestimmbaren Anfang, eine rekonstruierbare Entwicklung und schließlich einen präzisierbaren Abschluss gehabt hat, dass die zeitgenössische Auffassung von Scharia eigentlich wiederum etwas Neuartiges zu sein scheint, dies ist das Thema dieser Explikationen. Denn die sogenannte hermeneutische Situiertheit des Gegebenen oder Gegenwärtigen ist von größter Bedeutung. Fehlt seine hermeneutische Situation, so kann geschichtlich Existierendes nicht erkannt, verstanden und eigentlich erlebt werden. Ohne eine vorausgehende historisch-hermeneutische Analytik jedoch, lässt sich weder die sogenannte gottgesetzte Ordnung, noch der geschichtliche Sinn einer islamischen Normativität verstehen. Den Sinn von Scharia verstehen wir nur, wenn sie innerhalb eines sinnstiftenden historischen Rahmens ins Bewusstsein getragen wird.
Primo ist ein Softwareprodukt der Firma Ex Libris und ermöglicht eine einheitliche Einschlitz-Suche im Bibliothekskatalog, Artikeldatenbanken und anderen Datenquellen wie etwa digitalen Repositorien. An der Universitätsbibliothek Trier wird Primo eingeführt und die Artikeldatenbank Primo Central lizenziert mit dem primären Ziel, Zeitschriftenartikel und Bibliotheksbestand über eine Suchoberfläche zu erschließen. Im Folgenden wird insbesondere auf diese Implementierung eingegangen und einige Beobachtungen aus der Projektphase wiedergegeben. Die Arbeiten an Primo laufen bei uns momentan noch und eine öffentlichernVersion zur Ablösung des Online-Katalogs ist für 2012 geplant. Nach einer kurzen Einführung und Beschreibung der Funktionsweise von Primo werde ich folgende Thesen weiter ausführen: (1) Eine einheitliche Einschlitz-Suche wird aufgrund der Heterogenität derrnMetadatenqualität nur bedingt erreicht. (2) Die Auswertung großer Treffermengen wird mit Primo insbesondere durch diernFacettierungen in einem großen Masse unterstützt. Allerdings suggerieren diernFacettenwerte eine Vollständigkeit, die in dieser Weise nicht gewährleistet wird. Ebenfalls können Facettenwerte abhängig von der Sortierreihenfolge verloren gehen. (3) Die Darstellung der Daten kann man auf vielseitige Weise anpassen, so dass auch lokale Besonderheiten abgebildet werden können. Es wird als Beispiel gezeigt, wie wir die lokalen Signaturen in Primo zur Anzeige gebracht haben.
In dieser Arbeit untersuchen wir das Optimierungsproblem der optimalen Materialausrichtung orthotroper Materialien in der Hülle von dreidimensionalen Schalenkonstruktionen. Ziel der Optimierung ist dabei die Minimierung der Gesamtnachgiebigkeit der Konstruktion, was der Suche nach einem möglichst steifen Design entspricht. Sowohl die mathematischen als auch die mechanischen Grundlagen werden in kompakter Form zusammengetragen und basierend darauf werden sowohl gradientenbasierte als auch auf mechanischen Prinzipien beruhende, neue Erweiterungen punktweise formulierter Optimierungsverfahren entwickelt und implementiert. Die vorgestellten Verfahren werden anhand des Beispiels des Modells einer Flugzeugtragfläche mit praxisrelevanter Problemgröße getestet und verglichen. Schließlich werden die untersuchten Methoden in ihrer Koppelung mit einem Verfahren zur Topologieoptimierung, basierend auf dem topologischen Gradienten untersucht.
Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet während des hohen und späten Mittelalters
(1995)
Am Beispiel des mittleren Rheingebiets gibt die Studie einen detaillierten Einblick in die räumlichen und herrschaftlichen Rahmenbedingungen jüdischer Existenz im hohen und späten Mittelalter. Als Einstieg dient die chronologisch und qualitativ differenzierte Analyse des jüdischen Siedlungswesens von den hochmittelalterlichen Anfängen bis zum Jahre 1520 auf kartographischer Grundlage. Ausgehend von den am Rhein gelegenen Bischofsstädten Mainz, Worms und Speyer, die über lange Zeit die wichtigsten geistig-religiösen und kulturellen Zentren nicht nur des mittelrheinischen, sondern des gesamten aschkenasischen Judentums darstellten, erlebte die Siedlungsentwicklung der Juden einen steilen Aufschwung, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte. Nach den katastrophalen Verfolgungen der Pestjahre 1348/49 ging der Bestand an Judenniederlassungen im mittleren Rheingebiet stark zurück. Zwar kehrten die Juden nach dem Abebben der Pogromstimmung relativ schnell wieder an ihre ehemaligen Siedlungsorte zurück, doch erreichte die Zahl ihrer Niederlassungen nie mehr den Stand vor der Mitte des 14. Jahrhunderts. Im zweiten Hauptteil der Untersuchung geht es um die herausarbeitung der Gestaltungsfaktoren des jüdischen Siedlungsgefüges. Dafür bilden zentralitätstheoretische Aspekte einen Teil des Fragerasters; einen zweiten die Einflussnahme christlicher Herrschaftsträger auf das Siedlungsverhalten der Juden, etwa durch Schutz- und Geleitbriefe. Abschließend wendet sich die Untersuchung den Verfolgungen und Vertreibungen zu, denen die Juden des mittleren Rheingebiets vom frühen 11. bis zum frühen 16. Jahrhundert ausgesetzt waren. Der Wandel des Verhältnisses der Herrschaftsträger zu ihren schutzbefohlenen Juden im späten Mittelalter weist zugleich als Indikator für die "Verstaatlichung" spätmittelalterlicher Territorien über den engeren Bereich der jüdischen Geschichte hinaus in das weite Feld der allgemeinen Verfassungsgeschichte.
Mittels Querschnittserhebungen ist es möglich Populationsparameter zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schätzen. Jedoch ist meist die Veränderung von Populationsparametern von besonderem Interesse. So ist es zur Evaluation von politischen Zielvorgaben erforderlich die Veränderung von Indikatoren, wie Armutsmaßen, über die Zeit zu verfolgen. Um zu testen ob eine gemessene Veränderung sich signifikant von Null unterscheidet bedarf es einer Varianzschätzung für Veränderungen von Querschnitten. In diesem Zusammenhang ergeben sich oft zwei Probleme; Zum einen sind die relevanten Statistiken meist nicht-linear und zum anderen basieren die untersuchten Querschnittserhebungen auf Stichproben die nicht unabhängig voneinander gezogen wurden. Ziel der vorliegenden Dissertation ist es einen theoretischen Rahmen zur Herleitung und Schätzung der Varianz einer geschätzten Veränderung von nicht-linearen Statistiken zu geben. Hierzu werden die Eigenschaften von Stichprobendesigns erarbeitetet, die zur Koordination von Stichprobenziehungen in einer zeitlichen Abfolge verwendet werden. Insbesondere werden Ziehungsalgorithmen zur Koordination von Stichproben vorgestellt, erarbeitet und deren Eigenschaften beschrieben. Die Problematik der Varianzschätzung im Querschnitt für nicht-lineare Schätzer bei komplexen Stichprobendesigns wird ebenfalls behandelt. Schließlich wird ein allgemeiner Ansatz zur Schätzung von Veränderungen aufgezeigt und es werden Varianzschätzer für die Veränderung von Querschnittschätzern basierend auf koordinierten Querschnittstichproben untersucht. Insbesondere dem Fall einer sich über die Zeit verändernden Population wird eine besondere Bedeutung im Rahmen der Arbeit beigemessen, da diese im Anwendungsfall die Regel darstellen.
Theoretischer Hintergrund der vorliegenden Arbeit bildet das Persönlichkeitskonstrukt der Kontrollüberzeugungen (locus of control). Es wurde im Rahmen der sozialen Lerntheorie von Rotter (1954, 1966) entwickelt und beinhaltet generalisierte Handlungs-Ergebnis-Erwartungen. Die zunächst eindimensionale Erfassung der internalen versus externalen Kontrollüber-zeugungen erfuhr " nicht zuletzt aufgrund widersprüchlicher empirischer Befunde " durch Levenson (1972) eine Differenzierung in eine sozial bedingte und eine fatalistische Externalität. In Bezug auf die Vorhersage des Behandlungserfolgs bei Alkoholabhängigkeit hat sich in bisherigen Studien die mehrdimensionale, bereichsspezifische Erfassung der Kontrollüberzeugungen etabliert. In den zahlreichen Untersuchungen, die sich in ihrer Methodik stark voneinander unterscheiden, stellte sich eine höhere Internalität als prädiktiv für eine günstige, eine erhöhte fatalistische Externalität hingegen als prädiktiv für eine ungünstige Prognose heraus. Dabei wird von einem umgekehrt u-förmigen Verlauf eines günstigen Kontrollüberzeugungsstils ausgegangen, wonach sowohl eine zu hohe als auch eine zu niedrige Internalität zu einer inadäquaten Wahrnehmung der eigenen Kontrollmöglichkeiten führen. In dieser Arbeit interessieren die Veränderungen in den generalisierten und bereichsspezifischen Kontroll- und Kompetenzüberzeugungen bei stationär behandelten alkoholabhängigen Patienten. Unter Berücksichtigung weiterer Variablen wie Therapiemotivation, psychopathologische Symptombelastung, Suchtverlangen und komorbide depressive Erkrankung sollen Prädiktoren für die Rückfälligkeit während der Behandlung sowie bis zu einem Jahr danach identifiziert werden. Im Weiteren werden bedeutsame Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der Kontrollüberzeugungen und kognitiven Leistungsbeeinträchtigungen vermutet. Externale Kontrollüberzeugungen werden dabei mit Leistungsdefiziten in Verbindung gebracht. Zur Untersuchung der Frage, ob eine hohe Internalität mit einer generellen Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und damit einem ungünstigeren Behandlungsergebnis einhergeht, soll die Selbsteinschätzung in fünf neuropsychologischen Testverfahren herangezogen werden. Es wurden 102 alkoholabhängige Patienten in die Studie eingeschlossen. 81 davon konnten sowohl am Anfang als auch am Ende einer durchschnittlich zehnwöchigen stationären Behandlung untersucht werden. 51 Patienten wurden zusätzlich nach einem Jahr schriftlich befragt. Während der Behandlung konnten bei der gesamten Stichprobe, insbesondere bei Patienten mit einem ungünstigeren Kontrollüberzeugungsstil, Veränderungen in die gewünschte Richtung beobachtet werden: Das Selbstkonzept und die Internalität nahmen zu, während sich die sozial bedingte und fatalistische Externalität verringerten. Als einziger signifikanter Prädiktor für die Ein-Jahres-Abstinenz stellte sich das bereichsspezifische, prospektiv ausgerichtete Selbstkonzept zu Beginn der Behandlung heraus. Die bei Behandlungsende erhobenen Variablen besassen keinen Vorhersagewert. Insofern kann angenommen werden, dass die Veränderungen während der Behandlung in nicht unerheblichem Masse durch kurzzeitige Hospitalisations- und soziale Erwünschtheitseffekte beeinflusst worden sind. Patienten, die bereits während der Behandlung rückfällig wurden, zeichneten sich im Vergleich zu abstinenten Patienten bereits zu Beginn durch ein niedrigeres Selbstkonzept, eine niedrigere Internalität sowie eine erhöhte fatalistische Externalität aus. Sie waren psychisch belasteter, hatten ein grösseres Suchtverlangen und wiesen häufiger eine komorbide depressive Störung auf. Bezüglich der bereichsspezifischen, nicht jedoch der generalisierten Kontrollüberzeugungen unterschieden sie sich am Ende der Behandlung noch deutlicher von abstinen-ten Patienten. Die Differenzen blieben bis zur Ein-Jahres-Katamnese bestehen. Insgesamt stellten für die Rückfälligkeit während der Behandlung ein ungünstigerer Kontrollüberzeugungsstil, eine depressive Erkrankung, ein hohes Suchtverlangen und kognitive Leistungseinbussen Risikofaktoren dar, die sich wechselseitig beeinflussten. Patienten mit sehr hoher Internalität zeichneten sich durch eine generelle Überschätzung ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit aus. Übereinstimmend damit schützte eine sehr hohe Internalität nicht vor Rückfälligkeit. Eine niedrige Internalität ging hingegen mit einer Unterschätzung der Leistungsfähigkeit in zwei von fünf Tests einher. Die Ergebnisse entsprechen grösstenteils den Erwartungen. Sie werden abschliessend unter Berücksichtigung der methodischen Stärken und Schwächen der vorliegenden empirischen Untersuchung erörtert, in den aktuellen Kenntnisstand eingeordnet und im Hinblick auf zukünftige Forschungsperspektiven diskutiert.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und dem Völkerrecht nach dem Irak-Konflikt. Zunächst erläutert der Verfasser drei erkennbare Trends in der Völkerrechtsentwicklung, nämlich die Dominanz der USA, die Konstitutionalisierung des Völkerrechts und den Bedeutungsverlust des Staates in einigen Regionen der Welt. Zimmermann geht dann auf die Relevanz dieser Entwicklungen für Deutschland ein. In einem zweiten Teil widmet sich der Autor gezielt dem völkerrechtlichen Gewaltverbot und Deutschlands Rolle bei der Entwicklung in diesem Bereich. Der Irak-Konflikt dient ihm in allen Feldern dazu, die gegenwärtigen Entwicklungen zu verdeutlichen.
Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit lag darin, anhand der Quelle von Luthers Tischreden zu zeigen, welche Art von Kunstwerken Martin Luther erwähnt und welche Funktion diese in den Colloquia hatten. Sie untersucht das Corpus der über 7000 Tischreden systematisch auf Äußerungen, die im Zusammenhang mit Kunstwerken im weitesten Sinne stehen. Es erfolgte eine textkritische Bearbeitung der Tischreden. Der Anspruch der Arbeit war, diese Bildwerke zu identifizieren und in ihren historischen bzw. kunsthistorischen Kontext zu stellen. Da viele Parallelstellen gefunden und herangezogen werden konnten, ließen sich zahlreiche Irrtümer aufdecken und Fehldeutungen korrigieren. Der Fokus lag dabei nach der Auswertung und der anschließenden Beschäftigung mit den Stellen auf Luthers geradezu leitmotivisch auftretendem Thema der Superbia. Diesem Themenbereich der Todsünden wurde in der Lutherforschung bisher nur wenig Beachtung geschenkt, denn die sie galt für die Reformation als unwesentlich. Es konnte aber in dieser Arbeit dargelegt werden, wie wichtig die Todsünden und vor allem die Superbia in Luthers Tischreden und in seinem Gesamtwerk sind. Darüber hinaus hat sich die Arbeit mit der Performanz der Bilder in Luthers Werk beschäftigt. Sie leistet zudem einen Beitrag zu der Fragestellung, mit welcher Intention Luther seine eigenen Porträts in Auftrag gegeben hat. So wird dargelegt, wie Luther seine Bildstrategien verfolgt. Die Arbeit hat ferner gezeigt, wie wichtig für die effektive, interdisziplinär nutzbare Auswertung der Tischreden als Quelle eine digitale Ausgabe wäre, die mit Metadaten versehen ist und dadurch nach semantischen Kriterien durchsucht werden kann.
Die Wirksamkeit und der Nutzen von Psychotherapie sind vielfach nachgewiesen. Dennoch sind die der Psychotherapie zugrunde liegenden Wirk- und Veränderungsmechanismen zu einem großen Teil noch ungeklärt und werden kontrovers diskutiert. Ein vielversprechendes Untersuchungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit und Wirkungsweise spezifischer psychotherapeutischer Techniken stellt die Untersuchung psychotherapeutischer Mikrointerventionen dar. In der vorliegenden Arbeit wurde ein laborexperimentelles Untersuchungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit spezifischer psychotherapeutischer Techniken und damit einhergehender hirnphysiologischer Veränderungen erstmalig erprobt. Untersucht wurden die Effekte einer 90-minütigen psychotherapeutischen Mikrointervention, in der die Technik des kognitiven Reframings vermittelt und eingeübt wurde. Probanden einer subklinisch depressiven Stichprobe (N=45) sowie gesunde Kontrollpersonen (N=47) wurden randomisiert entweder der Mikrointervention oder einer von zwei Kontrollbedingungen zugeordnet. Die Überprüfung der interventionssezifischen Effekte erfolgte über die Erfassung ereigniskorrelierter Potenziale (EKPs) sowie Affekt-Ratings der Probanden. In einem spezifischen EEG-Paradigma wurden den Probanden negativ affektive Bilder gezeigt, die sie entweder aus einem neuen, positiven Blickwinkel betrachten oder nur anschauen sollten. Am Ende jedes Durchganges wurden die Probanden aufgefordert die Intensität ihrer emotionalen Reaktion einzuschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Psychotherapeutische Mikrointervention zu spezifischen Effekten, insbesondere auf der Ebene elektrokortikaler Veränderungen führte. Dabei wiesen die Probanden der Gruppe mit der psychotherapeutischen Mikrointervention größere mittlere frontale LPP Amplitudenwerte in Folge der Instruktionsbedingung "Umdeuten" auf. Die Ergebnisse werden im Sinne einer intensivierten kontrollierten Nutzung relevanter, über den präfrontalen Kortex vermittelter, kognitiver Verarbeitungsressourcen im Zusammenhang mit der Herunterregulierung emotionaler Reaktionen interpretiert.
The investigation concentrates on the exhibit of the known church-reformer, philosoph, cardinal and bishop of Brixen Nicolaus von Cues (1401 - 1464) concerning Jews. As origin we take the Jewish decree/ -statute wich mostly was publicated at diocesian an provicial synodes when von Cusanus was papal legate 1451 / 52 in Germany. The legate statet a ban for usury respectively restrictions of money-lending and a duty for identification. Among the decree sermons and letters from the legate-time are consulted. Appropriate parts concerning Jews an Judaism from empirical- and church-reformatoric scripts, sermons and notes from Cusanus areconsulted because the decree cannot be understood without the context of the complete works. So it is possible to disprove the thesis of a subordinated and marginal role of Jews in the cusanian work. To circumscribe the decree's consequences the constituted jewish settlements at 1451 / 55 in the german Empire are represented at cartographical base. As recessing example for the reactions to the decree the policy of Nürnberg is taken. The detailed correspondence of the council documents it's declining attitude. A finishing profile-analysis affords the possibility of a discussion on translation an reception of the Jewdecree in german countrys that's effect has to be evaluated regionally an locally sophisticated , on the base of the administratively regulated spaces by the church.
Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit zweier psychotherapeutischer Mikrointerventionen zur Emotionsregulation und zur progressiven Relaxation und die damit einhergehenden Veränderungen auf psychometrischer und elektrokortikaler Ebene zu untersuchen. Die Stichprobe bestand aus 65 klinischen Versuchspersonen der Warteliste der Poliklinischen Psychotherapieambulanz der Universität Trier. In einer EEG-Erhebung vor und nach den Mikrointerventionen wurden neben dem Ruhe-EEG ereigniskorrelierte Potentiale (EKPs) aufgezeichnet. Im EKP-Paradigma wurden die Probanden instruiert negativ-valente Bilder aus dem IAPS-System entweder anzuschauen oder die gezeigte Situation kognitiv zu einer weniger negativen Interpretation der Bilder umzudeuten. Nach der EEG-Aufzeichnung wurden die Probanden randomisiert einer standardisierten 90-minütigen psychotherapeutischen Intervention zum kognitiven Reframing bzw. zur progressiven Relaxation zugewiesen. Im Anschluss wurde die EEG-Erhebung mit dem Ruhe-EEG und dem EKP mit einem parallelisierten Pool negativ valenter Bilder erneut durchgeführt. Auf psychometrischer Ebene wurde u.a. der positive und negative Affekt mit dem PANAS im Verlauf der Untersuchung zu insgesamt vier Messzeitpunkten erfasst. Neben dem Alpha-Frequenzband des Ruhe-EEGs wurde bei den EKPs die P3 und das Späte Positive Potential (LPP) untersucht. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass die psychotherapeutischen Mikrointerventionen zu differentiellen Effekten auf psychometrischer und elektrokortikaler Ebene führten. Auf der psychometrischen Ebene zeigte sich bei den Teilnehmern der Entspannungsintervention direkt nach der Intervention eine Abnahme des negativen Affekts, während sich dies bei den Teilnehmern der Reframing-Intervention erst im Verlauf der zweiten EEG-Messung mit dem Umdeuten der negativ valenten Bilder zeigte. Auf der elektrokortikalen Ebene waren die Ergebnisse weniger einheitlich. Durch die Entspannungs-Intervention konnte im Verlauf der Untersuchung eine Zunahme der P3-Amplituden festgestellt werden, während die Reframing-Teilnehmer über die Messzeitpunkte eine Abnahme der P3-Amplituden aufwiesen. Dies könnte so interpretiert werden, dass durch das Erlernen des Reframings das emotionale Arousal reduziert werden konnte. Bei dem LPP waren hingegen keine differentiellen Effekte der Mikrointerventionen nachweisbar. Bei beiden Interventionen kam es zu einer Zunahme der LPP-Amplituden. Bei der Analyse der Alpha-Aktivität des Ruhe-EEGs wurde bei den Entspannungs-Teilnehmern im Vergleich zu den Reframing-Teilnehmern nach der Mikrointervention eine größere Alpha-Aktivität gefunden. Diese Unterschiede wurden am deutlichsten in der linken Hemisphäre sowie in den zentralen und parietalen Hirnregionen. Eine höhere Alpha-Aktivität geht mit einer niedrigeren kortikalen Aktivität einher, so dass man davon ausgehen kann, dass die Entspannungs-Teilnehmer diese Hirnregionen während der Intervention weniger ausgeprägt nutzten. Zusammenfassend geben die Befunde erste Hinweise auf eine differentielle Wirkung der beiden Mikrointerventionen.
Das Motiv "Wasser" in der Kunst " unter Berücksichtigung der Werke Bill Violas und Fabrizio Plessis
(2008)
Wasser ist ein beliebtes Motiv in allen Kunstepochen. Der Grund für die Beliebtheit des Wassers als Sujet bei Künstlerinnen und Künstlern liegt einerseits an seiner existenziellen und kulturellen Bedeutung für das menschliche Leben und andererseits an seinen physikalischen Eigenschaften mit den daraus resultierenden vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten. Auch in der Videokunst wird es häufig als Gegenstand aufgegriffen. Insbesondere Bill Viola (1952, USA), der tief von der östlichen Philosophie beeinflusst ist, und Fabrizio Plessi (1940, Italien) stellen in ihren Werken ein je besonderes Verhältnis zwischen Video und Wasser dar. Die vorliegende Arbeit befasst sich zunächst mit einer vergleichenden Be-trachtung der Bedeutung des Wassers in der westlichen und östlichen Kultur und einem Überblick über das Motiv in der Kunst vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Untersuchung der Videoskulpturen, Videoinstallationen und Videobänder Bill Violas und Fabrizio Plessis. Erörtert werden folgende Fragen: In welcher Weise hat das Wasser ästhetische, formale, inhaltliche oder symbolische sowie persönliche Bedeutung für die einzelnen Künstler? Auf welche Art haben sie ihre Vorstellungen in die Arbeiten umgesetzt? Wie weit wird dieses tradierte Thema und in welcher Form wird das natürliche Element in der Videokunst durch das moderne, technische Medium wieder aufgegriffen, weiter entwickelt oder modifiziert? Aus diesen Beobachtungen heraus zeigt die Autorin die Charakteristika der mit technischen Medien produzierten Kunstwerke der besprochenen Künstler bei der Verwendung des Motivs Wasser auf.
Hartmann von Aue hat das Präteritum des Verbs "komen" in seinem Frühwerk 'Erec' und noch am Anfang seines letzten Werks 'Iwein' häufig, nach dessen ersten tausend Versen aber kaum mehr gereimt. Vom Standpunkt der einschlägigen Forschung aus soll Hartmann Reime mit seinen alemannischen Formen "kam", "kâmen" und "kæme(n)" nun aus Rücksicht auf denjenigen Dialektraum gemieden haben, in dem die schwer zu reimenden Formen "kom", "kâmen" und "kæme(n)" heimisch waren und den man somit am ehesten als den bairischen identifiziert hat. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem für den Etablierungsprozess der Literatursprache um 1200 relevanten Befund der traditionellen mittelhochdeutschen Reimuntersuchungen. Nach einem Referat über die bisherigen Forschungsergebnisse wird zunächst beobachtet, dass der späte Hartmann im Unterschied zu seinen beiden ebenfalls das Präteritum von "komen" vereinzelt reimenden Vergleichsgrößen Wolfram von Eschenbach und Wirnt von Grafenberg die entsprechenden Reimtypen "-am", "-âmen" und "-æme(n)" überhaupt nur selten oder nie benutzt hat. Der folgende Hauptteil behandelt das Vorkommen der präteritalen Formen von "komen" und ihrer gängigen Reimpartner (vor allem der entsprechenden Formen weiterer drei Verben derselben Ablautreihe "nëmen", "vernëmen" und "zëmen" und von Adjektiven auf "-sam") in den Werken der drei Dichter sowie in vier Werken von Hartmanns noch bedenkenlos "quam" / "kam" usw. reimenden Vorgängern und Zeitgenossen ('Straßburger Alexander', Heinrichs von Veldeke 'Eneit', Ulrichs von Zatzikhoven 'Lanzelet' und Gottfrieds von Straßburg 'Tristan') ausführlich, indem u. a. die Verhältnisse im Versinnern mit berücksichtigt werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Seltenerwerden oder Verschwinden der besagten Reimtypen beim späten Hartmann mit der Umsetzung seines Stilideals wie der prosaischen Wortstellung nur bis zu einem gewissen Grade begründet werden kann: Nach den festgestellten Verhältnissen hat er offenbar tatsächlich das Reimen mit seinen "kam"-Formen gemieden, und zwar wahrscheinlich erst allmählich. Das zentrale Ergebnis der vorliegenden Arbeit besteht in der durch eine Reihe von Häufigkeitstabellen und durch eine umfassende Belegpräsentation in den Anhängen abgesicherten Beobachtung, dass der späte Hartmann dem neuen Trend zum Nichtreimen der präteritalen Formen von "komen" vorausgegangen ist, sein eigentlich damit gut vereinbares neues Stilideal aber, vermutlich wegen des überwältigenden Einflusses Wolframs, ohne unmittelbare Nachfolge geblieben ist.
Die Lehre von wirkungsvollem Sprechen und Schreiben, die Rhetorik, stellt seit der Antike Möglichkeiten bereit, wie man die Überzeugung eines Gegenübers mit Argumenten (aber auch mit einer schönen Form) beeinflussen kann. Unter diesen Möglichkeiten war und ist eins die Verwendung eines dem Gegenüber vertrauten oder unmittelbar einleuchtenden Sachverhalts, von dem auf den gegebenen Fall geschlossen werden konnte, das Exemplum. In der vorliegenden Studie habe ich den Exempelgebrauch in Sangspruchstrophen und -liedern zwischen ca. 1170 und 1320 untersucht. Die letzte Monographie zu diesem Thema ist Joachim Teschners Bonner Dissertation von 1970. In den seither vergangenen 35 Jahren haben sich die Voraussetzungen und die Betrachtungsweise in der Erforschung der Sangsprüche verändert. Dies hängt insbesondere mit dem Erscheinen der Bände 3-5 des "Repertoriums der Sangsprüche und Meisterlieder" (1986-91) zusammen, in denen Autoren dieser Gattung und ihre Werke bis zum ausgehenden Mittelalter katalogisiert sind. Anders als meine Vorgänger habe ich als oberstes Gliederungskriterium die Frage gewählt, wie das Exempel und seine Anwendung auf die Strophe verteilt sind. Nach der Erarbeitung einer Definition des Exempelliedes anhand der einschlägigen Literatur habe ich das Material für meine Untersuchung, in fünf Zeitanschnitte gegliedert, chronologisch zusammen gestellt (vgl. Helmut Tervooren, Sangspruchdichtung, 1995). In Kapitel 2 ermöglicht eine Tabelle einen schnellen Überblick. Es sind vier Typen der Verteilung von Exempel und Auslegung in einer Strophe und später in einem mehrstrophigen Lied zu unterscheiden: Am häufigsten ist der klassische Typ a: Auf ein Exempel folgt die Auslegung. Hier finden sich zwei Untertypen: mehrheitlich ist ein Exempel zwar narrativ (a1), es kann sich aber auch um eine Beschreibung handeln (a2). Zwei weitere Formen fanden weit weniger häufig Verwendung, nämlich Typ b: Das Exempel folgt auf eine sentenziöse Einleitung und die eigentliche Auslegung steht am Abschluss, und Typ c, die Umkehrung des genannten Haupttyps: für eine These wird erst in der zweiten Hälfte oder am Ende der Strophe ein Beispiel genannt. Der Typ des Exempelliedes, bei dem die Auslegung wegfällt, nimmt wiederum größeren Raum ein, die Zahl der Belege ist beträchtlich. Damit endet dieses Kapitel. Im Laufe der Arbeit haben sich zwei Sondertypen herausgestellt, für die es angebracht erschien, sie für sich zu besprechen. Es sind dies die Ich-Parabeln, bei denen im Exempel ein zwischen dem Exempel im eigentlichen Sinne und den Rezipienten vermittelndes Ich steht; es handelt sich dabei meist um persönliche Klagen des Dichter-Ichs. Als zweiter Sonderfall wird die Verwendung eines Traums als Exempel besprochen; hier konnte es zur zweifachen Auslegung von Träumen kommen, im Exempel und bei der Ausdeutung. Die Vorstellung dieser beiden Randerscheinungen bildet den Abschluss der Untersuchung. Die Beobachtungen in der vorliegenden Untersuchung führen zu fünferlei Ergebnissen, die in dem Schlusskapitel zusammengefasst sind: Diese betreffen die Problematik der Textsorte, die Anordnung von Exempel und Auslegung in der Strophe, die Entwicklung zur Mehrstrophigkeit, die für Exempellieder kennzeichnenden Ausdrücke, mit denen die Auslegung eingeleitet wird, und schließlich die vielfältigen Anwendungsbereiche des Exempels.
Diese Dissertation ist 2006 verbessert beim Verlag Königshausen & Neumann in der Reihe "Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie" erschienen. Ein Register der behandelten Strophen mit Angabe der Siglen im "Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts" wurde hinzugefügt.
Seit 15. Juli 2004 besteht in Form des Radfernwegs "Via Bavarica Tyrolensis" auf 228 Kilometern eine ringförmige Radfernwegeinfrastruktur südlich von München, einschließlich einer Verbindung nach Österreich hinab ins Tiroler Inntal. Das Erhebungsjahr 2006 zugrunde gelegt, wird die Via Bavarica Tyrolensis von ca. 62.000 Fahrradtouristen pro Radsaison zwischen dem 01. April und dem 31. Oktober genutzt. Den 376 im Juni 2006 auf dem Radfernweg befragten Personen zufolge gehören sie bei einem Altersdurchschnitt von 51,8 Jahren eher dem Segment der (Jung-)Senioren an und sorgen in der Summe für mindestens 1,01 Mio. Euro an Ums ätzen pro Jahr (genau genommen: pro Radsaison) am Wegesrand. Allerdings ist derzeit nur rd. jeder Achte (13%) auf der Via Bavarica Tyrolensis als mehrtägiger Radreisender unterwegs. Somit wird der Status Quo ihren eigentlichen Chancen und Potentialen bei weitem nicht gerecht. Der Anteil dieser in Bezug auf die Wertschöpfung besonders lukrativen radfahrenden Gästegruppe erscheint nämlich durchaus steigerungsfähig. Hierzu bedarf es allerdings eines größeren, für mehrtägige Radreisen attraktiveren Rahmens. Als Lösungsmöglichkeit böte sich die Integration der Via Bavarica Tyrolensis als Teilstück eines .Radfernwegs München . Verona. nach dem Dachmarkenprinzip an. Besonders ermutigend für ein solches alpen- übergreifendes Projektvorhaben ist die Tatsache, dass die Wegeinfrastruktur von München bis hinab ins tiroler Inntal bereits existiert und im Anschluss daran bis nach Südtirol bzw. Verona ebenfalls weitgehend fertig gestellt ist. Das Interesse an einer Alpenüberquerung mit dem Fahrrad wäre bei den derzeitigen Via Bavarica Tyrolensis- Fahrradtouristen jedenfalls schon in sehr großem Maße vorhanden: für etwas mehr als die Hälfte (52%) von ihnen nimmt eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad einen hohen Stellenwert ein, sie erachten diese Option als wichtig oder gar sehr wichtig. Als Ergebnis der SWOT-Analyse erscheint zum einen die Inwertsetzung der reichhaltigen, geschichtlichkulturellen Grundlagen sinnvoll. Zum anderen könnte sich .München . Verona. aufgrund der guten Kombinationsmöglichkeiten mit dem öffentlichen Personenverkehr als Produkt des gemäßigt-sportlichen, alpinen Komfort-Radreisens positionieren. Hierfür bedarf es zur Vernetzung aller Partner sowie zur Sicherstellung von Qualitäts- und Vermarktungsstandards einer Geschäftsstelle mit einer Finanzausstattung in Höhe von jährlich 400.000 Euro auf drei Jahre. Als Rechtsform sollte die .Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung. (EWIV) in Betracht gezogen werden. Dabei ist die Nutzung von Fördermitteln zu prüfen, z.B. aus dem Programmraum .Alpine Space in Interreg IV B der Europäischen Union. Gerade angesichts der aktuellen Diskussion um den Klimawandel würde damit ein sehr lukratives Tourismussegment für die beteiligten Regionen umfassend erschlossen werden . mit dem sog. Zero Emission Vehicle. Fahrrad.
Der Autor führt in das taiwanesische Strafverfahrensrecht unter Darstellung der Rechtsgrundlagen und der Entstehungsgeschichte ein, welches maßgeblich durch kontinental-europäische Einflüsse geprägt war. Ferner analysiert er die aktuellen Entwicklungstendenzen in Richtung des anglo-amerikanischen Rechtssystems, welche insbesondere im Rahmen der Beweiserhebung deutlich werden und skizziert die aus seiner Sicht hiermit verbundenen Problematiken. Abschließend bietet der Autor einen Ausblick unter Einbeziehung der aktuellen Reformansätze und hinterfragt kritisch die hierfür vordergründig genannte Notwendigkeit der Verstärkung des Menschenrechtsschutzes.
In der Vorrede zur ersten Auflage von Die Welt als Wille und Vorstellung legt Arthur Schopenhauer dem Leser seines Werkes seine Absicht nahe, welche in der Mitteilung eines „einzigen Gedankens“ besteht. Doch dieser mitzuteilende Gedanke wird an keiner Stelle des Werkes explizit und direkt als solchen von Schopenhauer ausgesprochen und genannt. Dies gibt bis heute in der Schopenhauer-Forschung Anlass zu kontroversen Auseinandersetzungen: Wie lautet Schopenhauers „einziger Gedanke“? Wo befindet er sich konkret? Und ist er überhaupt mitteilbar?
Trotz zahlreicher Forschungsarbeiten zur Thematik des „einzigen Gedankens“ wurde bisher der Einfluss der indischen Philosophie, genauer des Oupnek’hat, vernachlässigt, obwohl genauestens nachgewiesen und nachgezeichnet werden kann, mit welchen Quellen sich Schopenhauer zum Zeitpunkt der Entstehung seiner Philosophie intensiv beschäftigt hat. Auch verweist er selbst immer wieder auf bestimmte Stellen aus dem Oupnek’hat und zitiert Passagen an ganz wesentlichen Stellen in seinem Werk.
Um den „einzigen Gedanken“ im Werk Schopenhauers erfassen zu können, reicht es nicht aus, nur vom Hauptwerk selbst auszugehen, sondern es müssen ebenfalls die Jahre und Schriften während der Entstehung seiner Philosophie bis zum Hauptwerk berücksichtigt werden, und damit verbunden auch die Quellen, die Schopenhauer beeinflusst haben, wozu insbesondere das Oupnek’hat samt seinen eigenen Randnotizen gehört.
Diese im Frühjahr 2004 fertiggestellte Studie möchte das Wesen der postmodernen Kriegsführung aus einem historischen Ansatz heraus erklären. Denn um verstehen zu können, was den postmodernen Krieg charakterisiert, ist es im Rahmen einer komplexen Kriegstheorie nötig, das Phänomen Krieg und die Auswirkungen technologischer Innovationen aus einer historischen Perspektive mit einer Kombination aus Kriegs- (u.a. Toffler (Dreiwellenmodell), Sun Tzu, Clausewitz) und Medientheorien (u.a. McLuhan, Virilio, Boyd, Bucher) zu erfassen. Diese Analyse möchte darauf aufbauend folgende zentrale Fragen beantworten: Welche Potentiale bieten die Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien der postmodernen Informationsgesellschaft den Streitkräften zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Wie verändert sich das Verständnis von Krieg unter dem Einfluss dieser Möglichkeiten? Wie verändert sich das Verhältnis von Technik und Strategie, bzw. Krieg und Politik unter dem Einfluss dieser technologischen Innovationen? Welche Rolle werden die bisher zentralen Akteure, die Nationalstaaten, unter den Vorzeichen des postmodernen Informationskrieges spielen? Und bieten diese neuen Technologien Lösungsansätze für die zu Beginn des 21. Jahrhunderts absehbaren Konflikte?
Bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung kommt dem Erhalt und der Sanierung des vorhandenen Altbaubestands zentrale Bedeutung zu. Sanierungen versprechen in erster Line Einsparpotentiale beim Energieverbrauch, bei den CO2-Emissionen und den anthropogen induzierten Stoffströmen. Auch im sozialen Bereich sind Verbesserungen möglich, weil sich beispielsweise attraktive und energetisch optimierte Wohnungen positiv auf die Bleibeabsichten der Bewohner auswirken und so Wohnquartiere sozial stabilisiert werden können. In der Arbeit wird untersucht, welchen signifikanten Beitrag Bestandssanierungen zur Realisierung einer global nachhaltigen Entwicklung leisten können. Zudem wird gefragt, warum Altbausanierungen bislang nur zögerlich umgesetzt werden. So soll die Kluft zwischen Wissen und Handeln bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung erklärt werden. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden vier Sanierungsmaßnahmen in den Städten Ludwigshafen und Köln als Einzelfälle untersucht: (1) Ludwigshafen Brunckviertel, (2) Ludwigshafen Ebertsiedlung, (3) Köln Vingst und (4) Köln Zollstock. Gewählt wird ein qualitativer Forschungsansatz. Zur Anwendung kommen die Erhebungsmethoden teilstrukturierte Befragung und Dokumentenanalyse.
Algorithmen als Richter
(2022)
Die menschliche Entscheidungsgewalt wird durch algorithmische
Entscheidungssysteme herausgefordert. Verfassungsrechtlich besonders
problematisch ist dies in Bereichen, die das staatliche Handeln betreffen.
Eine herausgehobene Stellung nimmt durch den besonderen Schutz der
Art. 92 ff. GG die rechtsprechende Gewalt ein. Lydia Wolff fragt daher danach, welche Antworten das Grundgesetz auf digitale Veränderungen in diesem Bereich bereithält und wie sich ein Eigenwert menschlicher Entscheidungen in der Rechtsprechung angesichts technischen Wandels darstellen lässt.
Das Werk erörtert hierzu einen Beitrag zum verfassungsrechtlichen
Richterbegriff und stellt diesen etablierten Begriff in einen Kontext neuer digitaler Herausforderungen durch algorithmische Konkurrenz.
Der vorliegende Artikel hat das Ziel, den Forschungsgegenstand der Unbestimmtheit in der europäischen Rechtswissenschaft herauszustellen. Es wird der Sinn der Unbestimmtheit in der Philosophie, einschließlich der modernen Philosophie, analysiert. Der Artikel unterbreitet den Vorschlag, die Unbestimmtheit als eine positive Eigenschaft des Rechtes zu betrachten. Zu den Erscheinungsformen der Unbestimmtheit im Recht gehören Prinzipien des Rechtes, Rahmengesetze, Bewertungsbegriffe u. a. Besondere Aufmerksamkeit wird dem rechtsanwendenden Ermessen, einschließlich dem gerichtlichen, zugeteilt. Es wird auch vorgeschlagen, die Konkretisierung, vor allem die rechtsschöpfende, als Mittel des Übergangs der Unbestimmtheit zur Bestimmtheit im Recht anzuerkennen. Unbestimmtheit kann als logisch-sprachliche Störung rechtlicher Regelung begriffen werden. Zu unterscheiden sind die logische, die sprachliche und die graphische Unbestimmtheit. Die logische Unbestimmtheit tritt in Form von Widersprüchen in Rechtsnormen und von Lücken in der Gesetzgebung auf.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bei der Überwindung der rechtlichen Unbestimmtheit zugeteilt.
In einer empirischen Neuroimaging Studie an einer Gruppe von 141 rechts- und linkshändigen Probanden beiderlei Geschlechts wurden fMRT-Korrelate der funktionalen Sprachrepräsentation untersucht. Es fanden sich bedeutsame Unter-schiede in der Sprachverarbeitungskompetenz der beiden Hemisphären sowohl zwischen Rechts- und Linkshändern als auch zwischen Männern und Frauen.
Rinnen werden als effektive Sedimentquellen und als Transportwege für große Sedimentmengen angesehen, zusätzlich agieren sie als bevorzugte Fließwege für den Oberflächenabfluss. Sie können sich zu irreversiblen Formen (Gullys) weiterentwickeln. Trotz Fortschritten in der Modellierung bleibt insbesondere die Modellierung von Rinnenerosion schwierig. Daher ist es wichtig, experimentelle Daten aus Geländeversuchen zu erheben, um das Prozesswissen zu verbessern und bessere Modelle zu entwickeln. In den Experimenten sollte eine standardisierte Methode verwendet werden, um eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen unterschiedlichen Testgebieten zu gewährleisten. Die meisten Experimente zur Rinnenerosion, die unter Labor- oder Geländebedingungen durchgeführt wurden, verwendeten Substrate mit unterschiedlichen Korngrößen und natürlichen oder simulierten Niederschlag. Ziel war meist die Entstehung von Rinnennetzwerken zu beobachten, Startbedingungen für Rinnenbildung zu definieren, die Entwicklung der Rinnenmorphologie zu untersuchen, die wichtigsten hydraulischen Parameter wie Fließquerschnitt, benetzten Umfang, hydraulischen Radius, mittlere Fließgeschwindigkeit und shear stress abzuschätzen oder mathematische Modelle zu kreieren, um den Bodenabtrag durch Rinnenerosion abschätzen zu können. Aber es fehlen Untersuchungen zum Verhalten von existierenden Rinnen, natürlichen oder anthropogen entwickelten, unter Geländebedingungen. Um diese Lücke zu schließen wurde eine reproduzierbare Versuchsanordnung entworfen und in verschiedenen Rinnen angewendet um folgende Fragen zu beantworten: Wie hoch ist der Anteil der Rinnenerosion am Bodenabtrag? 2) Wie effektiv sind Rinnen beim Transport von Wasser und Sediment durch ihr Einzugsgebiet? In prozess-basierten Modellen werden verschiedene Prozesse durch mathematische Gleichungen beschrieben. Die Grundlage dieser Formeln ist meist ein hydraulischer Parameter, der in Verbindung zum Abtrag gebracht wird. Der am häufigsten verwendete Parameter ist der shear stress, von dem angenommen wird, dass er ein lineares Verhältnis zu Erosionsparametern wie detachment rate, detachment capacity oder Sedimentkonzentration aufweist. Aus dem shear stress lassen sich weitere Parameter wie unit length shear force oder verschiedene Varianten der stream power berechnen. Die verwendeten Erosions- und hydraulischen Parameter ändern sich je nach Forschergruppe. Eine weitere Modellannahme ist, dass die transport rate die trasnport capacity nicht übersteigen kann. Wenn das transport rate vs. transport capacity - Verhältnis 1 übersteigt, verringern Sedimentationsprozesse die Rate bis die transport capacity wieder erreicht ist. Wir untersuchten in Geländeversuchen die folgenden Annahmen: 1) Ist das Verhältnis zwischen transport rate und transport capacity immer kleiner 1? 2) Besteht die lineare Beziehung zwischen verschiedenen hydraulischen Parametern und Bodenabrtagsparametern? 3)Verursachen die selben hydraulischen Parameter, die in verschiedenen Versuchen aufgenommen wurden, auch immer die selben Erosionsparameter?
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des INTERREG III B-Projektes WaReLa (Water Retention by Landuse), das sich mit dem Rückhalt von Wasser in der Fläche als Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz beschäftigt. Im Vordergrund stehen dabei die so genannten dezentralen Rückhaltemaßnahmen als Alternative bzw. Ergänzung zum technischen Hochwasserschutz. Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage nach der Effizienz von Retentionsmaßnahmen in urbanen Räumen und deren Beitrag zum Hochwasserschutz. Es handelt sich um ein relativ junges Forschungsthema, welches die Fachwelt bis heute kontrovers diskutiert. Wie bisherige Untersuchungen zeigen, sind allgemeine Aussagen über die Retentionswirkung nicht möglich, da das Potential der Regenwasserbewirtschaftung und deren Rückhaltewirkung von mehreren gebietsspezifischen Faktoren gesteuert werden. Untersuchungen an einem Retentionssystem im Neubaugebiet Trier-Petrisberg sollten weitere Erkenntnisse bringen. Hierzu wurde zum einen die hydraulische Belastung einzelner Retentionsanlagen untersucht und zum anderen wurden N A-Simulationen mit dem Programm erwin 4.0 durchgeführt. Laut N-A-Simulationen hält das Retentionssystem, welches für ein 100-jährliches Ereignis mit 56 mm Niederschlag und der Dauerstufe 3 Stunden konzipiert wurde, im Vergleich zur Entwässerung des Gebietes über ein Trennsystem zwischen 58 % und 68 % des Jahresniederschlags zurück. Ähnlich hohe Werte (60 80 %) nennen GÖBEL, STUBBE, WEINERT, ZIMMERMANN, FACH, DIERKES, KORIES, MESSER, MERTSCH, GEIGER & COLDEWEY (2004: 270f) und WEGNER (1992: 7f) für die von ihnen untersuchten Anlagen. Sehr hoch erscheint die Scheitel abmindernde Wirkung des Retentionssystems im Vergleich zu einer konventionellen Ableitung. Im Mittel beträgt diese 82 %, so dass der Scheitel der Einleitung in den Vorfluter Brettenbach im Vergleich zur Regenwasserableitung auf 1/5 reduziert wird. Aufschluss über die Scheitelabminderung im Vorfluter selbst kann nur eine Quantifizierung der einzelnen Abflusskomponenten geben. Das Retentionssystem arbeitet im Sommerhalbjahr effektiver als im Winterhalbjahr, da trockene Vorperioden, höhere Lufttemperaturen und die Vegetation im Sommer einen besseren Rückhalt konvektiver Niederschläge begünstigen. Korrespondierende Aussagen machen ASSMANN & KEMPF (2005), GANTNER (2003a) und NIEHOFF (2002). Beobachtungen und Simulationen zeigen, dass das Retentionssystem bisher effektiv arbeitet. Sämtliche Retentionsanlagen entleeren sich innerhalb von 48 Stunden. Die Arbeit wird ergänzt durch Handlungsempfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung auf Privatgrundstücken. Sie sollen helfen, die Akzeptanz naturnaher Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasser zu steigern, Fehler zu vermeiden und Projekte erfolgreich umzusetzen.
Tschechien hat nach deutschem Vorbild ein sehr starkes Verfassungsgericht. Das Gericht besitzt die Kompetenz, nicht nur verfassungswidrige Gesetze aufzuheben, sondern auch alle Entscheidungen anderer Gerichte, wenn sie die Grundrechte verletzen.
Im grundsätzlichen Urteil des Plenums des Verfassungsgerichts Pl. ÚS
27/09 (Nr. 318/2009 Sb., Fall Melčák) hob das Verfassungsgericht
sogar das Verfassungsgesetz über die Verkürzung der fünften Wahlperiode der Abgeordnetenkammer auf. Das Verfassungsgericht stimmte so der Auslegung zu, dass es die Befugnis hat, auch das Verfassungsgesetz aufzuheben, falls dieses eine unzulässige Änderung der wesentlichen Erfordernisse eines demokratischen Rechtsstaats bedeutet (Art. 9 Abs. 2 der Verfassung). Die fünfzehn Richter des Verfassungsgerichts werden vom Präsidenten der Republik mit Zustimmung des Senats auf zehn Jahre ernannt; ein Verfassungsrichter muss mindestens vierzig Jahre alt sein, über eine juristische Ausbildung und eine zehnjährige Praxis verfügen (Art. 84 der Verfassung); Wiederernennung ist möglich und kommt in der Praxis vor. Im Gegensatz zu anderen Verfassungsorganen genießt das Verfassungsgericht das besondere Vertrauen der Öffentlichkeit.
Der Beitrag von Dr. Wintr fasst die wichtigsten Urteile des tschechischen Verfassungsgerichts zusammenfassen.
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung sind die deutlichen Unterschiede in den Ukrainepolitiken Polens und Tschechiens. Das Erkenntnisinteresse ist, worauf diese Unterschiede im außenpolitischen Verhalten zweier Staaten, die in der Außenpolitikforschung meistens als Vertreter einer relativ homogenen Gruppe betrachtet werden, zurückzuführen sind. Die Studie geht auf Basis bisheriger konstruktivistischer Forschung zur polnischen Sicherheitspolitik von der Hypothese aus, dass dies mit kulturellen Faktoren zu tun hat, speziell der unterschiedlichen sicherheitspolitischen Bewertung der Ukraine und Osteuropas im Allgemeinen sowie unterschiedlichen ukrainepolitischen Rollenkonzeptionen, die sich hieraus ergeben. Die Fragestellung lautet daher, welche ukrainebezogenen, sicherheitspolitisch motivierten Rollenkonzeptionen sich in Polen und Tschechien nach 1989 herausgebildet haben.Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird zunächst auf Grundlage der Forschung zur politischen und zur strategischen Kultur das Konzept der sicherheitspolitischen Kultur entwickelt und die Rollentheorie als bislang in der diesbezüglichen Forschung kaum rezipiertes Analyseinstrument vorgestellt, das aus mehreren Gründen Vorteile gegenüber anderen Ansätzen hat. Methodisch wird eine wissenssoziologische Diskursanalyse durchgeführt, die als Instrument zur Erfassung von sozial konstruierter Wirklichkeit dient, sich aufgrund derselben metatheoretischen Grundlagen hervorragend in das Modell sicherheitspolitischer Kultur einfügt und daher für eine Analyse der Entstehung von Rollenkonzeptionen geeignet ist. Die Untersuchung ergibt, dass in Polen die Bedrohungskonstruktion einer möglichen Wiederkehr des russischen Imperiums zentral ist und eine unabhängige, stabilisierte Ukraine als Schutz hiergegen aufgefasst wird. Die sich ergebenden ukrainepolitischen Rollenkonzeptionen sind Teil eines weitgehend konsensuellen Komplexes sicherheitspolitischer Rollenkonzeptionen, die abgesehen von rollenspezifischen sicherheitspolitischen Zielen auch zentral durch die Bedrohungskonstruktion der politischen Marginalisierung motiviert und daher häufig als Führungsrollen charakterisierbar sind. Tschechien zeichnet sich hingegen durch das weitgehende Fehlen einer Bedrohungskonstruktion des russischen Imperialismus aus, stattdessen wird die Ukraine stärker als Quelle von Gefahren konstruiert. Zudem ist die sicherheitspolitische Kultur Tschechiens von einer konzeptionellen Unterkomplexität, einem Mangel an Konsens, einer Konstruktion Tschechiens als machtloser Akteur sowie einer Unterordnung der Außenpolitik unter innenpolitische Fragen gekennzeichnet. Daher fehlen im tschechischen Falle nicht nur jegliche ukrainepolitische Rollenkonzeptionen, es ist grundsätzlich ein Mangel an klaren Vorstellungen darüber festzustellen, welche Rollen Tschechien in der internationalen Politik spielen soll.
Cancer diagnosis prototypically represents a critical life event and, thus, requires extensive coping efforts by the patients which may be promoted by support received from their social network members. Quantity and quality of received support can be determined by the patients' self-presentation of their coping behavior ("coping-portrayal") and by their attempts at mobilizing support. Until now, research has indicated that a depressive and ruminative coping-portrayal may especially evoke negative emotional reactions in others. The quasi-experimental study presented here focused on the effects of a ruminative coping-portrayal on willingness of others in providing social support and investigated, in particular, if these effects may be counteracted by more or less direct attempts at support mobilization. A sample of 189 middle-aged subjects received fictitious descriptions of an encounter with a "former schoolmate" (protagonist) who discloses that he has recently been diagnosed with cancer. The protagonist's directness of support mobilization (explicit vs. implicit vs. no request of support) as well as his coping-portrayal (with vs. without rumination) were systematically manipulated. Action tendencies with regard to sustained support (e.g., high time-investment) and short-term encouragement as well as the intensity of specific emotions (e.g., sympathy; fear of one's own distress; joy at the other's trustfulness) were considered as dependent variables. Results showed that a ruminative coping-portrayal evoked less sympathy than a coping-portrayal without rumination; moreover, a ruminative way of presenting one's coping behavior induced action tendencies which were described by momentary encouragement rather than by sustained support endeavors. Explicit requests of support reduced subjects' fear of their own distress and mostly increased joy at the protagonist's trustfulness compared to implicit requests. Furthermore, the negative effects of a ruminative coping-portrayal on the subjects' willingness to provide sustained support were compensated by explicit requests for support provision. In general, these results quite convincingly show that the way of activating supportive actions from others can be crucial for support received when facing a critical life event.
In jüngerer Zeit wurde in der neuroendokrinologischen Forschung das Phänomen eines Hypocortisolismus bei verschiedenen Störungen, die mit Stress assoziiert sind, beschrieben. Insbesondere bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) wurde eine verringerte adrenale Aktivität berichtet. Aber auch bei Patienten mit verschiedenen körperlichen Beschwerden wurden ähnliche neuroendokrine Veränderungen gefunden. Dazu zählen unter anderem das Fibromyalgiesyndrom (FMS) und chronische Unterbauchbeschwerden (CUBB). Die Mechanismen, welche dem Hypocortisolismus zugrunde liegen, sind bislang sowohl für die PTSD als auch für stressabhängige körperliche Beschwerden nicht abschließend geklärt. Weiterhin besteht Unklarheit darüber, inwieweit eine Vergleichbarkeit dieser Mechanismen zwischen den verschiedenen Störungsbildern besteht. Die Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Erkrankungen scheinen somit ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren darzustellen. Andererseits weisen die Überlappungen hinsichtlich symptomatologischer, psychologischer und endokrinologischer Variablen zwischen PTSD, FMS und CUBB auf die Existenz störungsübergreifender Subgruppen hin. In der vorliegenden Studie wurden psychologische und endokrinologische Auffälligkeiten bei PTSD, FMS und CUBB weiter untersucht. Vorrangiges Ziel war, zu überprüfen, inwieweit störungsübergreifende Subgruppen mit vergleichbaren psychoendokrinologischen Auffälligkeiten bestehen. Insgesamt wurden 59 Patientinnen mittels verschiedener endokrinologischer Tests untersucht und mit 30 gesunden Kontrollfrauen verglichen. Mit einer Clusteranalyse konnten drei unabhängige störungsübergreifende Subgruppen identifiziert werden, die sich hinsichtlich ihrer Reaktionen in den endokrinologischen Tests unterschieden. Es konnte somit gezeigt werden, dass es sich bei den untersuchten Störungsgruppen weder um eine Störungsfamilie mit identischen endokrinen Auffälligkeiten noch um isolierte, d.h. distinkte, von einander unabhängige Erkrankungen handelt. Vielmehr scheinen störungsübergreifende Subgruppen zu bestehen. Weitere Studien sollten die gefunden Muster replizieren und gegebenenfalls erweitern.
Kritische Modalphilosophie
(2000)
Immanuel Kant untersucht in seinem epochemachenden Hauptwerk "Kritik der reinen Vernunft" die allgemeinen Bedingungen menschlicher Erkenntnis. Berühmt geworden ist vor allem die so genannte "kopernikanische Wende", die Kant in der Erkenntnistheorie vollzogen hat: Nicht unsere Erkenntnis muss sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten, sondern das Erkenntnisvermögen selbst gibt mit seinen Bedingungen, näherhin der Anschauung und des Verstandes, den Gegenständen der Erfahrung eine allgemeine und verbindliche Form vor. Während jedoch die von Kant genannten Erkenntnisbedingungen des Raumes und der Zeit sowie des Verhältnisses von Ursache und Wirkung vielfache Beachtung in der philosophischen Diskussion gefunden haben, blieb unklar, warum die Kritik der reinen Vernunft in dem selben Kontext auch die Modalbegriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit erwähnt. Die vorliegende Dissertation unternimmt in direkter Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur des 20. Jahrhunderts den Versuch, die Bedeutung auch dieser Begriffe als vollwertige Erkenntnisbedingungen im Zusammenhang des kantischen Systems zu bestimmen.
Die polare Kryosphäre stellt einen Schlüsselfaktor für die Erforschung des Klimawandels dar. Insbesondere das Meereis und seine Schneebedeckung, die sich durch eine äußerst hohe und Zeitskalen-übergreifende Sensitivität gegenüber atmosphärischen Einflüssen auszeichnen, können als diagnostische Parameter für die Abschätzung von Veränderungen im Klimasystem herangezogen werden. Die komplexen Rückkopplungsmechanismen, durch die das Meereis mit der globalen Zirkulation der Atmosphäre und des Ozeans in Wechselwirkung steht, werden durch eine zusätzliche Schneeauflage deutlich verstärkt. Insofern tragen die saisonalen Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Schnees, und insbesondere der Beginn der Schneeschmelze, massgeblich zur lokalen und regionalen Energiebilanz sowie zur Meereismassenbilanz bei. In dieser Arbeit wird nun erstmals auf der Basis langjähriger Daten der satellitengestützten Mikrowellenfernerkundung, in Kombination mit Feldmessungen aus dem Weddellmeer während des Sommers 2004/2005, die Charakteristik der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis untersucht. Die sommertypischen Prozesse zeichnen sich hier durch deutliche Unterschiede im Vergleich zu arktischem Meereis aus. Wie die Messungen vor Ort zeigen, kommt es während des antarktischen Sommers nicht zu einem kompletten Abschmelzen des Schnees. Vielmehr dominieren ausgeprägte Schmelz-Gefrier-Zyklen im Tagesgang, die eine Abrundung und Vergrösserung der Schneekristalle sowie die Bildung interner Eisschichten verursachen. Dies führt radiometrisch zu Mikrowellensignalen, deren Erfassung im Vergleich zu bestehenden Schmelzerkennungs-Methoden neue Ansätze erfordert. Durch den Vergleich von zeitlich hoch aufgelösten in-situ Messungen der physikalischen Schneeeigenschaften mit parallel dazu erfassten Satellitendaten, sowie durch eine Modellierung der mikrowellenradiometrischen Eigenschaften der Schneeauflage, konnte ein neuer Indikator entwickelt werden, über den das Einsetzen der typischen sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis identifiziert werden kann. Der DTBA-Indikator beschreibt die Tagesschwankung der radiometrischen Eigenschaften des Schnees und zeichnet sich durch ein Werteverhalten aus, das eine eindeutige Hervorhebung der Sommerphase innerhalb eines saisonalen Zyklus erkennen lässt. Der Indikator wurde verwendet, um mittels des neu entwickelten Schwellwertalgorithmus MeDeA das Einsetzen der sommerlichen Schmelzperiode für das gesamte antarktische Meereisgebiet zu bestimmen. Durch die Anwendung der neuen Methode auf die langjährigen Reihen der Satellitenmessungen konnte ein umfassender Datensatz erstellt werden, der für den Zeitraum von 1988 bis 2006 die räumliche und zeitliche Variabilität des Einsetzens der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis beinhaltet. Die Ergebnisse zeigen, dass im Untersuchungszeitraum keine signifikanten Trends im Beginn des Schmelzens der Schneeauflage festzustellen sind, und dass das Schmelzen im Vergleich zur Arktis deutlich schwächer ausgeprägt ist. Eine Untersuchung der atmosphärischen Antriebe durch die Auswertung meteorologischer Reanalysen zeigt den grundlegenden Einfluss der zirkumpolaren Strömungsmuster auf die interannualen Schwankungen des Einsetzens und der Stärke der sommerlichen Schneeschmelze.
In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.
In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 1998 wurde das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Statut) auf der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs verabschiedet. Das IStGH-Statut ist am 01.07.2002 in Kraft getreten. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist zuständig für schwerste Verbrechen: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, zudem " wenn auch erst zukünftig - Verbrechen der Aggression. Hierbei ersetzt der IStGH allerdings nicht die nationale Strafgewalt, sondern wird nur ergänzend zu den nationalen Gerichten tätig (Grundsatz der Komplementarität). Das IStGH-Statut ist bisher von 93 Staaten ratifiziert worden. Deutschland hat das Statut am 10.12.1998 unterschrieben und am 11.12.2000 ratifiziert. Die Verfasserin zeigt auf, wie die Verfahrensordnung des IStGH einerseits durch das Common Law, andererseits aber auch stark vom kontinental-europäischen Rechtssystem beeinflusst wurde und warum gerade der durch diese wechselseitige Beeinflussung entstandene Kompromiss die Verfahrensordnung des IStGH zu einem Modell eines universalen Strafverfahrensrechts qualifizieren könnte.
Die erst vor einigen Jahren als System zur Qualitätssicherung eingeführte Akkreditierung von Studiengängen steht aktuell auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit derrnAkkreditierungspflicht in Nordrhein-Westfalen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg ein Klageverfahren ausgesetzt und den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, das nun über die Vereinbarkeit der Vorschriften mit dem Grundgesetz zu entscheiden hat. Welchen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet das deutsche Akkreditierungssystem im Einzelnen? Welche Erfolgsaussichten hat die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht? Welche Konsequenzen hätte es für das gesamtdeutschernAkkreditierungswesen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Akkreditierungspflicht für verfassungswidrig erklärt? Diesen und anderen Fragen widmet sich der vorliegende Beitrag.
Anpassung an den Klimawandel stellt eine komplexe gesellschaftliche Herausforderung dar und hat Bezug zu steuerungstheoretischen Fragen um Governance. Klimaanpassung zeichnet sich aus durch die Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, netzwerkartige Strukturen, flexible Steuerungsmechanismen sowie formelle und informelle Koordinationsstrukturen. Für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaanpassungspolitik müssen vielfältige Akteurs- und Interessenskonstellationen berücksichtigt werden.
Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Traben-Trarbacher Akteurs- und Stakeholdernetzwerk aus Perspektive der Klimaanpassung zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den regionalwirtschaftlich bedeutenden Sektoren Weinbau und Tourismus, die integriert und im Kontext von kommunalen, regionalen und überregionalen Strukturen betrachtet werden. Im Rahmen der Analyse wurden das Beziehungsgeflecht, die Reichweite und Diversität des Netzwerks sowie die Zusammensetzung der Akteurslandschaft dargestellt. Darüber hinaus konnten wichtige Schlüsselakteure, potenzielle Multiplikatoren, Interdependenzen zwischen Weinbau und Tourismus sowie Informations- und Wissensquellen identifiziert werden.
Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse geben wichtige Hinweise darauf, welche Akteure in Steuerungsprozesse von Klimaanpassung einbezogen und welche lokalen Gegebenheiten und Beziehungen hierbei berücksichtig werden müssen. Besonders die Zusammensetzung der Akteure hat entscheidenden Einfluss auf den Verlauf und Erfolg der Steuerung von Klimaanpassung. Die vorliegende Stakeholderanalyse schafft also eine wichtige Grundlage zur Etablierung eines Governance-Netzwerks für die Erarbeitung und Erprobung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen in Traben-Trarbach und der Moselregion. Damit dient die Analyse der langfristigen Verankerung von Klimaanpassung in der Region und kann auch als Anregung für weitere Kommunen genutzt werden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Traben-Trarbach.
Um die weiterhin ansteigende Weltbevölkerung auch zukünftig mit Nahrungsmitteln und anderen wichtigen Rohstoffen zu versorgen, bedarf es einer immer größeren Nutzungsausweitung der Landwirtschaft auf natürliche Flächen. Im Jahre 2009 wurde ein Drittel der Landoberfläche der Erde bereits landwirtschaftlich genutzt. In jüngster Zeit kommt der Landwirtschaft zusätzlich eine wichtige Bedeutung als Energielieferant zu. Ein weiter steigender Flächenbedarf ist die Konsequenz dieser Entwicklung. Dies führt zum Verlust von Habitaten und somit zu einer starken Fragmentierung der Landschaft. Die direkten und indirekten Auswirkungen dieser Entwicklung auf den weltweiten Biodiversitätsrückgang werden mittlerweile als eine der Hauptursachen für den Rückgang vieler Arten anerkannt. Auch der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und versucht dem entgegenzuwirken. In der vorliegenden Arbeit wird durch einen multiplen Methodenansatz der Einfluss der Habitatfragmentierung auf die Konnektivität der Populationen von zwei unterschiedlich mobilen Insektenarten untersucht. Als Modelarten wurden eine wenig mobile Heuschreckenart (Chorthippus montanus) und ein hoch mobiler Tagfalter (Brenthis ino) ausgewählt, welche beide an feuchte Grünländer gebunden sind. Für C. montanus wurde gezeigt, dass die Art nur ein sehr eingeschränktes Mobilitätspotenzial besitzt und stark an ihr Habitat gebunden ist. Daher ist eine Durchquerung von ungeeigneten Lebensräumen als äußerst unwahrscheinlich zu erachten. Eine Studie zur Mobilität und dem Verhalten von Brenthis ino belegt eine starke Philopatrie für eine nicht territoriale Insektenart. Zusätzlich zu den Fang-Wiederfang-Untersuchungen im Freiland wurden populations- und landschaftsgenetische Analysen durchgeführt. Die populationsgenetischen Analysen zeigen eine starke Isolation der Populationen von C. montanus, während zwischen den untersuchten Populationen von B. ino eine gute Konnektivität besteht. Mittels der landschaftsgenetischen Analyse wird gezeigt, dass Wälder und bebaute Flächen für beide Arten substanzielle Genefluss-Barrieren darstellen. Basierend auf einer GIS gestützten Analyse wird dargelegt, dass eine lokal ausreichende Vernetzung von Grünländern in Rheinland-Pfalz durch den Biotopverbund existiert. Die Berücksichtigung der Konnektivität bei der Auswahl und Ausgestaltung der Instrumente zur rechtlichen Sicherung und Umsetzung des Biotopverbundes (-§ 21 BNatSchG) bergen großes Potenzial zum Schutz von Grünländern. Ferner wird gezeigt, dass die Landschaftsplanung zwar ein geeignetes Instrument zur Erarbeitung des Biotopverbundes ist, aber kein Instrument zur rechtlichen Sicherung desselbigen im Sinne des -§ 21 Abs. 4 BNatSchG sein kann.
Das Corpus callosum spielt, als die größte interhemisphärische Verbindung, eine entscheidende Rolle bei der Integration und der Koordination von Verarbeitungsprozessen der beiden Großhirnhemisphären. Betrachtet man das Corpus callosum auf mediansagittalen Gehirnschnitten verschiedener Individuen, so wird eine hohe interindividuelle Variabilität in Größe und Form dieser Struktur deutlich, welche die Frage nach der funktionellen Relevanz dieser Differenzen nahe legt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, mögliche Determinanten und Korrelate dieser Variabilität zu bestimmen und funktionelle Folgen der interindividuellen Unterschiede zu untersuchen. Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden vier empirische Studien durchgeführt, in denen die interindividuellen Unterschiede im Aufbau des Corpus callosum mit einer Kombination aus herkömmlicher morphologischer Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) und Diffusions-Tensor-Bildgebung (DT-MRT) erfasst wurden. Die Anwendung der DT-MRT ermöglicht es, über die Beschreibung der Diffusion von Wassermolekülen im Gehirngewebe, Aussagen auch über den mikrostrukturellen Aufbau des Gehirngewebes abzuleiten. Der gewählte methodische Ansatz ging somit über die traditionell makroanatomische Vermessung hinaus und führte zur Erfassung der callosalen Variabilität sowohl auf makro- als auch auf mikrostruktureller Ebene. In Studie 1 wurde der Effekt von Geschlecht und Händigkeit auf die Variabilität des Corpus callosum untersucht, da von beiden Variablen bekannt ist, dass sie mit Unterschieden in der funktionellen Organisation und Lateralisierung des Gehirns assoziiert sind. Dabei konnte bei Männern im Vergleich zu Frauen bzw. bei Rechts- im Vergleich zu Linkshändern eine größere mediansagittale Schnittfläche gefunden werden. Zudem sprechen die Unterschiede in den gemessenen Diffusionsparametern für eine höhere Dichte von Gewebekomponenten, wie Axone und Oligodendroglia, im Corpus callosum von Männern und Linkshändern. Die Ergebnisse liefern somit einen indirekten Hinweis auf eine mögliche Bedeutung callosaler Variabilität im Kontext der funktionellen Lateralisierung des Gehirns. Direkte Befunde hierzu liefert Studie 2. Hier konnte ein eigenständiger Einfluss der funktionellen Asymmetrie der Großhirnhemisphären auf den Aufbau des Corpus callosum nachgewiesen werden. Am Beispiel der Sprachproduktion wurde gezeigt, dass eine Zunahme der Asymmetrie von aufgabenbezogener Gehirnaktivität (gemessen mit funktioneller MRT) mit einem stärkeren Vorhandensein von Diffusionshindernissen assoziiert ist. Dies kann sowohl als Anzeichen einer dichteren Packung als auch einer stärkeren Myelinisierung der callosalen Axone interpretiert werden. In den Studien 3 und 4 wurden schließlich deutliche Hinweise auf die Bedeutung der interindividuellen callosalen Variabilität für den Informationsaustausch zwischen den Großhirnhemisphären gefunden. Die Transferzeit, gemessen als interhemisphärische Latenzunterschiede in der ereigniskorrelierten Gehirnaktivität nach lateralisierter visueller Stimulation, korrelierte negativ mit der Stärke der Diffusion im posterioren Corpus callosum (Studie 3). Zudem konnte unter Verwendung der Methode der dichotischen Stimulation demonstriert werden, dass die Qualität des interhemisphärischen Transfers auditiver Informationen substanziell von der Größe und vom mikrostrukturellen Aufbau des Corpus callosum abhängig ist (Studie 4). Des Weiteren spricht die Analyse der Diffusionsparameter für eine bedeutsame Rolle der mikrostrukturellen callosalen Variabilität auch bei der aufmerksamkeitsabhängigen Verarbeitung sensorischer Informationen. In den hier berichteten Arbeiten konnten somit gezeigt werden, dass nicht nur die Schädigung des Corpus callosum (z.B. nach chirurgischer Durchtrennung), sondern auch dessen natürlich auftretende interindividuelle Variabilität eine funktionelle Relevanz besitzt. Vor allem die Betrachtung der mikrostrukturellen Eigenschaften des Corpus callosum hat sich dabei als sehr nützlich erwiesen. Daraus folgt, dass die DT-MRT-Parameter eine wertvolle methodologische Ergänzung darstellen und in Kombination mit der klassischen makrostrukturellen Größenmessung eine umfassende Beurteilung des Corpus callosum erlauben.
Der Beitrag diskutiert das Verhältnis von allgemeiner und beruflicher Bildung mithilfe einer pädagogischen Theorie der Organisation. Allgemeine Erwachsenen- und berufliche Bildung treffen sich darin, Prozess und Ergebnis der wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen Organisationen und Individuen zu sein. Organisationen sind nicht nur Kontext von Bildung, sie sind selber gebildet und wirken pädagogisch. Der Beitrag erschließt die Funktion und Eigenlogik der Organisation in ihrem Verhältnis zu den Grundbegriffen der Erziehungswissenschaft. Der Vorschlag ermöglicht es, Lernen, Sozialisation, Erziehung, Bildung und Kompetenz in ihrer Geltung für die ineinander verflochtene Strukturdynamik von Organisation und Subjekt zu differenzieren. Als Alternative zur geläufigen Organisationsvergessenheit der Pädagogik integriert die differenzierende Ordnung dieser Begriffe eine erziehungswissenschaftliche Perspektive auf Individuum und Organisation.
Theodor Fontanes Roman "Unwiederbringlich" ist - so die These dieser Arbeit - ein ganz im Zeichen von Memoria konzipiertes Werk. Fontane erzählt in seinen Geschichten auch immer Geschichte und der Umgang mit Vergangenheit und die Dialektik von Erinnerung und Vergessen spielen eine zentrale Rolle in seinen Texten und in besonderer Weise in Unwiederbringlich. Hier wird ein historischer Raum beschrieben, in dem die traditionellen Formen kultureller Erinnerung ihre Gültigkeit verlieren und die Auseinandersetzung mit kultureller und mit individueller Vergangenheit zunehmend problematisch erscheint. Memoria als identitätsstiftende Kraft konstituiert das Bewusstsein der Figuren in Unwiederbringlich. Das kulturelle Gedächtnis wird zur entscheidenden Handlungsmotivation. Dabei erfährt der Umgang mit Vergangenheit eine Subjektivierung und Perspektivierung durch die einzelnen Figuren und erfüllt nicht mehr die Funktion eines gemeinschaftsstiftenden Gedächtnisses, sondern verursacht gerade auch den Dissens der Figuren. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, Unwiederbringlich vor der Folie aktueller Memoria-Theoreme zu lesen, wie sie z.B. im New Historicism oder in der Diskussion um Archivprozesse thematisiert werden.
WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund eines Computerfehlers bei der Rohdatenaufbereitung, müssen die 5.2.3. Ergebnisse (S. 43 ff.) wie folgt korrigiert werden: Explizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse ändern sich inhaltlich: Haupteffekt Wortvalenz F(1, 94) = 51.10, p < .001, η2 = .35, (Mpos= 5.06; Mneg= -28.51); Interaktionseffekt Wortvalenz und kognitive Belastung F(1, 94) = 7.90, p < .01, η2 = .08, (Mpos/load= -5.01; Mpos/kein load= 15.13; Mneg/load= -25.43; Mneg/kein load= -31.75); Haupteffekt Wortnegation F(1, 94) = 8.58, p < .01, η2 = .08, (Mkeine = -7.95; Mnegation= -15.58). Implizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse bleiben inhaltlich gleich: Zweifach-Interaktion von Wortvalenz und Prime, F(1, 80) = 4.61, p < .05, η2 = .06, (Mpos/wahr= 20.33; Mpos/falsch= 3.85; Mneg/wahr= 4.44; Mneg/falsch = 14.14). ABSTRACT: Ziel der vorliegenden Arbeit war es Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik bei der Falsifikation valenter Information zu finden. Es wird angenommen, dass die vorherige Ankündigung, dass eine nachfolgende valenzhafte Information falsch ist, zu einer Änderung der Enkodierungsstrategie der valenzhaften Information führt. Dies bedeutet, dass zu der Valenz der gegebenen Information automatisch eine Gegenvalenz oder antonyme Valenz aktiviert werden sollte. Dementsprechend sollten falsche positive Informationen negativer und falsche negative Informationen positiver beurteilt werden als ihre wahren Entsprechungen. In vier Studien konnte dieser Effekt nachgewiesen werden. Die Ankündigung, dass eine valenzhafte Information falsch ist, beeinflusst, unabhängig von kognitiver Belastung, die Valenzübertragung in einem evaluativen Konditionierungsparadigma in vorhergesagter Weise (Experiment1). Ebenso führen generierte Gegenvalenzen, wenn eine Information als falsch angekündigt wurde, zu einem Verarbeitungsvorteil in einer Valenzkategorisierungs-Aufgabe, bei welcher positive Informationen als negativ und negative Informationen als positiv eingeschätzt werden sollten (Experiment 2). Die Ankündigung, dass eine nachfolgende Information falsch ist, führt außerdem dazu, dass positive (negative) Eigenschaften schnell und effizient negativer (positiver) eingeschätzt werden als bei einer Ankündigung der Informationen als wahr (Experiment 3 und 4). Zusammenfassend werden diese Befunde als Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik im Zuge der Falsifikation valenter Information interpretiert.
Diese Dissertation gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einem einleitenden Kapitel stelle ich die historischen Rahmenbedingungen der Arbeit der katholischen Missionare in Deutsch-Ostafrika vor (ethnische und soziale Gliederung, wirtschaftliche Lage, Grundzüge der Verwaltung). Dieses Kapitel thematisiert zudem die Situation der in der Kolonie engagierten katholischen Missionsorden und ihrer Missionsmethoden. Das dritte Kapitel untersucht die grundlegenden diskursiven Komponenten des missionarisch-männlichen Selbstverständnisses. Diese Diskurse kontrastieren meistens säkulare Diskurse. Sie bestehen einmal aus der missionarischen Adaption des katholischen Kulturdiskurses, dem christlichen Askesediskurs, modifizierten Rassediskursen, der Übernahme nationalistischer Paradigmen und den diskursiven Abgrenzungsversuchen gegenüber dem geschlechtlichen 'Anderen', repräsentiert durch die Missionsschwestern. Alle die hier untersuchten Diskurse werden in ihrer Entwicklung bestimmt durch eine Wechselwirkung zwischen heimatlichen Vorgaben und kolonialen Erfahrungen. Sie basieren auf einer dichotomischen Unterscheidung zwischen dem religiös, ethnisch und geschlechtlich kodierten 'Eigenen' und 'Anderen' und bilden die Grundlage des missionarischen Eigen- und Fremderlebens. Der vierte Hauptteil der Arbeit untersucht Konstruktionen ethnischer und religiöser Alteritäten auf dem ostafrikanischen Missionsfeld. Zwei Hauptgruppen von Gegnern sind zu unterscheiden: die "Medizinmänner/ Zauberer" und die Vertreter des ostafrikanischen Islam. Teil fünf untersucht die in den Quellen vorgestellten zentralen Methoden der missionarischen Verkündigungsarbeit. Es geht dabei besonders um die Versuche ein konfessionelles Eheideal in einer polygamen Gesellschaft zu verkünden. Zudem werden die Bedeutung der christlichen Caritas für die Konversion der OstafrikanerInnen und die Kinder- und Schulerziehung in den Blick genommen. Das folgende sechste Kapitel behandelt die Frage nach den missionarischen Umwelten und ihrem Einfluss auf die Konstruktion missionarischer Männlichkeiten. Zum einen tritt der Missionar in den Quellen als Eroberer der ostafrikanischen Flora und Fauna auf. Andererseits wird er als ständig Reisender vorgestellt. Zudem zeigen sich in den Quellen diskursive Strategien der symbolischen und repräsentativen Setzung von Heimat (Berichte über die Umstände und Mühen bei Stationsgründungen und über liturgische Feiern). Der siebte Teil der Dissertation untersucht die Wahrnehmung der sozialen Verfasstheiten der traditionellen ostafrikanischen Lebensräume. Wie wurden die OstafrikanerInnen von den Missionaren unter der Perspektive der Intelligenz, ihrer Bildungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft bewertet? Und was waren die Hauptkritikpunkte des missionarischen Moraldiskurses über die Indigenen in der ostafrikanischen Kolonie? Teil acht der Arbeit versucht, die Rolle der eigenen als auch der geschlechtlich und ethnisch anderen Körper für die Konstruktion missionarischer Männlichkeit auszuloten. So soll geklärt werden, wie afrikanische Nacktheit bewertet wurde. Zudem werden traditionelle Körperperformanzen der OstafrikanerInnen wie Gesänge und Tänze im Hinblick auf die Wahrnehmung und Wertung durch die asketisch ausgerichteten Missionare untersucht. Ein dritter Teil dieses Kapitels widmet sich der Bedeutung der Körperhygiene für das missionarische Selbst und den Versuchen, diese Vorgaben auf die koloniale Umwelt zu übertragen. Die Kritik am indigenen Umgang mit dem eigenen Körper findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung und moralischen Abwertung afrikanischer Sexualität im Umfeld traditioneller Beschneidungsriten. Eine theoriegeleitete Schlussreflexion wirft einen Blick auf die den Formen missionarischer Männlichkeit zugrunde liegenden Machtkonzepte und ihre Bedeutung im kolonialen System. Dieser Abschnitt der Arbeit versucht eine Zusammenschau der bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannten Fakten und Ergebnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Die Gedächtnispsychologie beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Erfassung von Bewusstseinszuständen, die Erinnerungen begleiten (Remember/Know Paradigma). Bewusstsein bei sozialer Informationsverarbeitung wurde bisher jedoch kaum thematisiert. Untersucht wurde der Effekt kategorialer Salienz auf das subjektive Erleben von Erinnerungen an Personeneigenschaften, die in verschiedenen Abstufungen mit dem Altersstereotyp kongruent waren (konsistent, inkonsistent, neutral). Die inzidentelle Enkodierung der Eigenschaften erfolgte mittels einer Beurteilungsaufgabe, bei der entweder die Typizität (hohe kategoriale Salienz) oder die Konkretheit des Wortmaterials (niedrige kategoriale Salienz) zu beurteilen war. Es konnten Einflüsse auf das Erinnerungsbewusstsein durch die Salienz der Altersinformation, des Aufmerksamkeitsfokus sowie durch dispositionale Voreingenommenheiten (implizite Personentheorien, Verarbeitungsstile) nachgewiesen werden. Nur bei hoher kategorialer Salienz des Altersstereotyps (Experiment 1) zeigten sich Unterschiede im Erinnerungsbewusstsein. Überdies legt die Untersuchung nahe, dass die stereotypgeleiteten Erinnerungen nach den Prinzipien der Figur/Hintergrund Trennung im Bewusstsein konstruiert werden und der subjektiven Evaluation des Experimentalkontextes eine vermittelnde Rolle zufällt. So ergaben sich die Bewusstseinszustände in Abhängigkeit der Wortgruppierungen (Experiment 2) sowie der Aufmerksamkeitslage während der Enkodierung (Beurteilung der Typizität vs. Untypizität; Experiment 3). Eindrückliche Unterstützung für die Figur/Hintergrund Hypothese konnte in Experiment 4 durch eine perzeptuelle Aufgabe gewonnen werden. Hier sollten die Eigenschaften schnellstmöglich in einem Wortsuchrätsel identifiziert werden. Hohe kategoriale Salienz erleichterte das Auffinden kongruenter Wörter. Sowohl im Rekognitions- als auch im Cued Recall-Test veränderte das aktivierte Stereotyp primär die Remember-Raten. Die Ergebnisse haben damit nicht nur für den Bereich der Personenwahrnehmung neue Erkenntnisse geliefert, sondern auch das psychologische Verständnis von Bewusstsein erweitert. Im Einzelnen erfuhren der Prozessansatz als auch der Distinctiveness/Fluency-Ansatz Bestätigung. Neu konnte ein attributionaler Ansatz formuliert werden, der die subjektive Evaluation des Experimentalkontextes hervorhebt. Hierbei werden unterschiedliche Informationen aus dem experimentellen Geschehen (z.B. spezifische Kognitionen oder das Empfinden von Abrufleichtigkeit) im Sinne einer Heuristik instrumentalisiert, d.h. für die Beurteilung des Alt/Neu-Status und des Bewusstseinszustands eingesetzt. Mit Hilfe von Inhaltsanalysen konnten erstmalig entsprechende Mediatorvariablen identifiziert werden, die den Salienzeffekt auf das Bewusstsein vermitteln (Experiment 3).
Es werden die mathematischen Methoden und algorithmischen Verfahren der Clusteranalyse im Hinblick auf Bedeutungsrepräsentationen untersucht. Im Rahmen der deskriptiven und explorativen Datenanalyse werden die Voraussetzungen und Bedingungen des clusteranalytischen Ansatzes und die Möglichkeiten seiner Anwendung diskutiert, die zur adäquaten Ermittlung und Beschreibung von Gruppierungen von Bedeutungspunkten im semantischen Raum verwendet werden, welche nach räumlicher Lage und topologischen Nachbarschaften den Ähnlichkeiten von Bedeutungen sprachlicher Zeichen in Texten entsprechen. Dabei ist die große Anzahl frei wählbarer Parameter und der Einfluß, den jede Wahl eines der bekannten clusteranalytischen Verfahren in Bezug auf die vorauszusetzenden Vorkenntnisse von der Struktur der zu untersuchenden Daten auf die Güte der erwartbaren Ergebnisse hat, eine bekannte Schwäche der Clusteranalyse. Diese generelle Problematik belastet die Abschätzbarkeit von Erfolg und Adäquatheit unüberwachter Klassifikationsverfahren weit über die quantitativ-linguistischen Untersuchungen in der Gebrauchssemantik hinaus. Deshalb wird ein neues Verfahren entwickelt, welches den analysierten Daten in geringerem Maße als bisher Strukturen aufprägt und in höherem Maße als bisher von den analysierten Daten und ihren Strukturen gesteuert wird.
Die vorliegende Arbeit untersucht das Bild der "Kernfamilie", das hier definitorisch wie folgt umrissen wurde: Auf einem geschlossenen Bildträger müssen beide Elternteile mit mindestens einem Nachkommen dargestellt sein, in einem reduzierten, nicht-narrativen Kontext. Als Hypothese wurde als Bezeichnung für dieses Bild der Begriff des "dynastischen Familienbildes" gewählt. Der Schwerpunkt lag auf kleinformatigen, nicht-sepulkralen Denkmälern, da gerade bei Grabdenkmälern sowohl regionale Traditionen sowie eine völlig andere Bedeutungsebene zu untersuchen wären. Die Untersuchung der römischen Familie und ihre Beurteilung in literarischen, epigraphischen, juristischen, numismatischen und archäologischen Quellen von der Republik bis in die Spätantike hat ergeben, dass sich einige Entwicklungslinien vom weit gefassten Familienverband der gens hin zur Kernfamilie" fassen lassen. Anders als in der Sepulkralkunst, wo eine ununterbrochene Tradition der Bilder der 'Kernfamilie' von den spätrepublikanischen Freigelassenenreliefs bis zu den Grabmedaillons vor allem in Dakien und Pannonien bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. hinein besteht, setzt in der Kleinkunst eine dichte Überlieferung für diese Bilder erst in severischer Zeit ein. Seit dem 3. Jahrhundert wurden nun aber neben den Goldgläsern vor allem Gemmen, Ringe und Kameen mit Bildern der "Kernfamilie" geschaffen. In der Kleinkunst sind Aussagen zur Identifizierung der meist nicht benannten Familien schwierig; trotzdem ist es in den meisten Fällen möglich, die Personen in den Verwandtschaftsverhältnissen zueinander sicher zu bestimmen. Die Bilder folgen klaren Regeln, die in vier Deutungsebenen herausgestellt wurden: Das Deutungsmuster des "formalisierten Familienbildes" verweist auf die Regelhaftigkeit der Bildtypen. Die Anordnung der Personen erfolgte nicht willkürlich, jedem wird der ihm gebührende Platz zugewiesen. Damit ist das Bild auf den ersten Blick erfassbar. Nutzbar gemacht hat man sich bei der Schaffung dieser Bilder bereits bestehende Bildtypen; sie zeigten nämlich Ehepaare, Väter mit Nachkommen, Mütter mit Nachkommen oder nur die Kinder. Die Kleinkunst und die Münzen zeigen die Personen sowohl en face als auch im Profil. Allen gemeinsam ist jedoch die Tatsache, dass die Personen weder mit dem Betrachter, noch untereinander Blickkontakt aufnehmen wollen. Es geht also nicht um die Darstellung einer liebevollen Familie, die sich dem Betrachter präsentieren will und die in irgend einer Form interagiert. Das Bild ist stark repräsentativ und nicht-narrativ; es sollen Werte und Tugenden dargestellt werden. Daher kann von einem "hieratischen Familienbild" gesprochen werden. Der "hierarchische" Charakter zeigt sich, wenn die Rangfolge innerhalb der Familie gezeigt werden sollte. Hierzu dienten nicht nur die Position im Bild, die Anordnung im Verhältnis zu den anderen Familienmitgliedern, sondern auch Tracht und Insignien. Insgesamt kulminieren die Deutungsansätze im "programmatischen Familienbild". Das Bild der "Kernfamilie" ist trotz der sehr reduzierten Form in der Lage, eine Vielzahl an Werten und allgemeingültigen Tugenden zu verdeutlichen; Concordia, aeternitas, fecunditas und pietas sind nur die wichtigsten. Der bedeutsamste hinter den Bildern stehende Gedanke ist der der "Dynastie". Diese Absicht bzw. diese Hoffnung auf Fortdauer der Familie konnte durch das Bild der "Kernfamilie" einfach und wirkungsvoll transportiert werden. Aus diesem Grunde kann von einem "dynastischen Familienbild" gesprochen werden. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Bilder der "Kernfamilie" nicht nur als Bilder realer Familien zu deuten sind, sondern auch topischen Charakter haben konnten. Es wird häufig nur ein Familienmitglied benannt, andere Personen werden unter Begriffen wie "cum parentibus" subsummiert. In diesen Fällen ist eine Entscheidung, ob die konkrete Familie gezeigt wird oder ob nur der Wert der Familie allgemein angezeigt werden soll, quasi unmöglich. Nur selten zeigen die dargestellten Personen wirklich individuelle Züge. Es handelt sich dabei aber wohl eher nicht um Porträts, sondern vielmehr um Bilder der "Rolle", welche die jeweilige Person in der Familie inne hatte. Es war also wichtiger, die Eltern von den Kindern unterscheiden zu können, als exakte Gesichtszüge wiederzugeben. Daher scheint es mir legitim zu sein, von einem "Kernfamilientopos" zu sprechen, der aber sehr wohl auch eine reale Familie zeigen kann. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es zwar keinen Begriff für die "Kernfamilie" gab, dass man aber nach Auswertung aller Quellen und des "Kernfamilientopos" davon ausgehen kann, dass diese Familieneinheit nicht nur die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen darstellte, sondern auch als Symbol für eine ganze Anzahl von Kerntugenden dienen konnte, die für den Fortbestand der Dynastie, nicht nur im kaiserlichen, sondern auch im privaten Bereich, sowie für die Stabilität des Reiches von elementarer Bedeutung waren.
Caenorhabditis elegans Modelsysteme für Freiland und Labor Caenorhabditis elegans ist eines der am intensivsten untersuchten Tiermodelle, dabei weisen die nur unzureichenden Informationen über sein ursprüngliches Habitat eine Vielzahl offener Fragen auf. Deshalb beschäftigt sich der erste Teil vorliegender Arbeit mit einer Überprüfung der Freilandökologie und Biogeographie des Taxons. Nach den Untersuchungen spricht vieles dafür, dass die Ursprungsart der C. elegans Gruppe ein Begleiter von Gastropoden war, welche auch für ihre Ausbreitung häufig verantwortlich sind. Als Folge der Verschleppung durch Wirtstiere (u.a. die Weinbergschnecke Helix aspersa) erreichte sie ihr heutiges Areal, in allen Kontinenten. Ein nicht weniger wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit war die Etablierung von C. elegans als Biotest-System für die Indikation von Chemikalien-Wirkungen. In dieser Arbeit wurden ein ökotoxikologisches Testsystem entwickelt mit den C. elegans als Modellorganismus, das durch Messung von umweltbedingten intrazellulär gebildeten ROS im Gesamtorganismus eine Einschätzung der biologischen Aktivität von Chemikalien und Umweltmedien ermöglichen sollte. Als grundlegender biochemischer Parameter ist eine, die Kapazität der antioxidativen Schutzmechanismen übersteigende, ROS-Bildung ursächlich für oxidative Schädigungen der Zelle verantwortlich und damit Basis für zahlreiche pathologische Effekte. Aus den Resultaten als Bewertungsgrundlage lässt sich folgern, dass sich das erarbeitete Biotestsystem als adäquates Verfahren zur Messung von oxidativem Stress, als Folge exogener Belastung, einsetzen lässt. Damit leistet es einen Beitrag zur Beurteilung des Toxizitätspotentials von Chemikalien und Umweltproben. Zur Eignung des Einsatzes von C. elegans für Toxizitätstest wurden weitere Untersuchungen mit verschiedenen Chemikalien durchgeführt. Dabei ergibt sich bezogen auf molare Einheiten eine immer gleich bleibende Reihenfolge der Sensitivitäten gegenüber BaP > Cu2+ > AcL, ein Ergebnis welches mit Testergebnissen von anderen Versuchsorganismen zu vergleichen war. Die Wirkung von Atrazin auf die Entwicklung von C. elegans wurde auch untersucht. Es wurde festgestellt, dass Atrazin auf Wachstum und Reproduktion von C. elegans konzentrationsabhängig toxisch wirkt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen jedoch, dass das Testsystem C. elegans hervorragend geeignet ist, um Chemikalienwirkungen frühzeitig sichtbar zu machen.
Chronische primäre Schmerzen im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet. Das Risiko für die Chronifizierung von kindlichen Schmerzen erhöht sich, wenn die Eltern selbst unter chronischen Schmerzen leiden. Elterliche kognitiv-affektive und verhaltensbezogene Reaktionen auf die kindlichen Schmerzen spielen eine zentrale Rolle in der Chronifizierung und familialen Transmission der Schmerzen. Welche spezifischen Faktoren die elterlichen Reaktionen auf die kindlichen Schmerzen modulieren, ist bis dato allerdings unklar. Ziel der vorliegenden Dissertation ist daher die Analyse des elterlichen schmerzbezogenen Verhaltens (maladaptive Reaktionen wie Katastrophisieren und Zuwendung) hinsichtlich möglicher modulierender Faktoren sowohl auf Eltern- (top-down-Variablen) als auch auf Kindebene (bottom-up-Variablen). Dafür wurden differenzierende Stichproben generiert und mit Hilfe von validierten Fragebögen befragt. In Studie 1 wurde eine Stichprobe von N = 105 schmerzfreien Elternteilen aus der Allgemeinbevölkerung und N = 80 Elternteilen aus der Allgemeinbevölkerung mit selbstberichteten chronischen Schmerzen erhoben. Die Stichprobe von Studie 2 umfasste N = 118 Elternteile mit chronischen Schmerzen, Angstsymptomen oder beidem sowie deren N = 190 Kinder, in Studie 3 wurden N = 63 Mütter, Väter und Kinder (Eltern-Kind-Triaden mit jeweils N = 21 Müttern, Vätern und Kindern mit der Diagnose einer chronischen Schmerzstörung) befragt. Nach der Überprüfung der Einsetzbarkeit der zentralen Erhebungsinstrumente auch in nicht-klinischen Samples wurden in Studie 1 die Reaktionen von schmerzfreien Eltern und Eltern mit selbstberichteten chronischen Schmerzen auf die Schmerzen ihrer Kinder mit anderen Stichproben sowie untereinander verglichen. Die Analyse der Einflüsse von top-down- und bottom-up-Variablen (elterliche und kindliche Schmerz- und Angstsymptomatik, elterliche und kindliche Somatisierung bzw. schmerzbezogene Beeinträchtigung sowie Alter und Geschlecht von Eltern und Kindern) auf die elterlichen
maladaptiven Reaktionen wurde in Studie 2 und Studie 3 mit Hilfe von hierarchisch linearen Modellen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern von Kindern mit chronischen
Schmerzen grundsätzlich stärker katastrophisierten als Eltern von gesunden Kindern. Außerdem zeigte sich, dass insbesondere top-down-Variablen wie elterliche Angst das Katastrophisieren und die Zuwendung der Eltern verstärken. Bottom-up-Variablen erwiesen sich ausschließlich in der Interaktion von kindlicher Schmerz- und Angstsymptomatik als verstärkender Faktor für die Katastrophisierungsneigung der Eltern. Demnach scheinen zentrale modulierende Faktoren für kognitiv-affektive und verhaltensbezogene elterliche Reaktionen im Kontext der Chronifizierung von kindlichen chronischen Schmerzen vor allem top-down-Variabeln wie die elterliche Katastrophisierungsneigung und Angstsymptomatik zu sein. Als potentielle Risikogruppen für die Entwicklung von chronischen Schmerzen lassen sich so neben Kindern von Eltern mit eigenen chronischen Schmerzen auch Kinder von Eltern mit Angststörungen und erhöhter Katastrophisierungsneigung benennen. Daher sollte die Elternrolle in Therapien von Erwachsenen eine ausreichende Berücksichtigung finden, um eine Reduktion der maladaptiven Reaktionen auf die Kinder zu erreichen und so einer Entwicklung von chronischen Schmerzen vorzubeugen. Auch die psychoedukative Einbindung der Eltern in die kindliche Schmerztherapie erscheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse unabdingbar, vor allem wenn die Kinder neben den chronischen Schmerzen auch unter komorbiden psychischen Störungen wie beispielsweise Angststörungen leiden.
In der modernen Survey-Statistik treten immer häufifiger Optimierungsprobleme auf, die es zu lösen gilt. Diese sind oft von hoher Dimension und Simulationsstudien erfordern das mehrmalige Lösen dieser Optimierungsprobleme. Um dies in angemessener Zeit durchführen zu können, sind spezielle Algorithmen und Lösungsansätze erforderlich, welche in dieser Arbeit entwickelt und untersucht werden. Bei den Optimierungsproblemen handelt es sich zum einen um Allokationsprobleme zur Bestimmung optimaler Teilstichprobenumfänge. Hierbei werden neben auf einem Nullstellenproblem basierende, stetige Lösungsmethoden auch ganzzahlige, auf der Greedy-Idee basierende Lösungsmethoden untersucht und die sich ergebenden Optimallösungen miteinander verglichen.Zum anderen beschäftigt sich diese Arbeit mit verschiedenen Kalibrierungsproblemen. Hierzu wird ein alternativer Lösungsansatz zu den bisher praktizierten Methoden vorgestellt. Dieser macht das Lösen eines nichtglatten Nullstellenproblemes erforderlich, was mittels desrnnichtglatten Newton Verfahrens erfolgt. Im Zusammenhang mit nichtglatten Optimierungsalgorithmen spielt die Schrittweitensteuerung eine große Rolle. Hierzu wird ein allgemeiner Ansatz zur nichtmonotonen Schrittweitensteuerung bei Bouligand-differenzierbaren Funktionen betrachtet. Neben der klassischen Kalibrierung wird ferner ein Kalibrierungsproblem zur kohärenten Small Area Schätzung unter relaxierten Nebenbedingungen und zusätzlicher Beschränkung der Variation der Designgewichte betrachtet. Dieses Problem lässt sich in ein hochdimensionales quadratisches Optimierungsproblem umwandeln, welches die Verwendung von Lösern für dünn besetzte Optimierungsprobleme erfordert.Die in dieser Arbeit betrachteten numerischen Probleme können beispielsweise bei Zensen auftreten. In diesem Zusammenhang werden die vorgestellten Ansätze abschließend in Simulationsstudien auf eine mögliche Anwendung auf den Zensus 2011 untersucht, die im Rahmen des Zensus-Stichprobenforschungsprojektes untersucht wurden.
Die Renaissance und die frühe Neuzeit sind entscheidende Phasen für die Entstehung der modernen Naturwissenschaften " und weisen gleichzeitig Merkmale auf, die zunächst ganz und gar nicht wissenschaftlich erscheinen. Dies gilt insbesondere für die Weltbilder, denen die Forscher dieser Zeit verhaftet waren und für die Methoden, mit denen sie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangten. Nachvollziehen lässt sich dieser Befund bei Paracelsus, Robert Boyle und Isaac Newton. Sie alle haben die Wissenschaft vorangetrieben und ihr zu neuen Einsichten verholfen. Ihre Vorgehensweise war dabei weder einheitlich noch im heutigen Sinne streng wissenschaftlich " es genügt zu sagen, dass alle drei sich ernsthaft mit der Alchemie beschäftigt haben. Der Alchemie liegt eine ganz andere Weltanschauung zugrunde als der sich entwickelnden modernen Naturwissenschaft: Magische Wechselwirkungen, Entsprechungen und Ähnlichkeiten sowie Kräfte wie Sympathien und Antipathien sind unumstrittene Grundelemente. Das Weltbild der modernen Naturwissenschaften wird dagegen zunehmend mechanisiert und quantifiziert " mit dem Ziel, alles auf rein mechanische Wechselwirkungen zwischen den atomaren Bausteinen der Materie zu reduzieren. Die naturwissenschaftlichen Erklärungen und Hypothesen, die innerhalb dieser beiden unterschiedlichen Weltbilder entstanden sind, waren demzufolge grundsätzlich voneinander verschieden. Gleiches gilt für die Methoden, die jeweils als adäquate Mittel des Erkenntniserwerbs akzeptiert wurden. Die Beurteilung von Forschern, die sich mit Alchemie beschäftigt haben, ist daher nicht immer einfach. Gerade das Verhältnis von alchemistischer und anerkannt wissenschaftlicher Forschung verlangt eine differenzierte Untersuchung. Wie kann man sowohl Newtons Interesse für Alchemie als auch seinen quantitativ-mathematischen Erkenntnissen Rechnung tragen und dennoch zu einem einheitlichen Bild kommen? Müssen beide Bereiche getrennt betrachtet werden " und damit eindeutig in "wissenschaftlich" und "unwissenschaftlich" geschieden werden " oder kann es sein, dass sich beides gegenseitig befruchtet hat? Die vorliegende Dissertation versucht zu zeigen, dass der eigentümliche weltanschauliche und methodologische Pluralismus der Renaissance und der frühen Neuzeit die Wissenschaft in vieler Hinsicht bereichert hat. So verschieden die zur Debatte stehenden Weltbilder waren, so reich war auch das Repertoire an unterschiedlichen Erfahrungstatsachen, Erklärungsmustern, theoretischen Begriffen und wissenschaftlichen Methoden, das sie zur Verfügung stellten. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass Paracelsus, Boyle und Newton nicht wissenschaftliche Erfolge erzielten, obwohl sie Alchemisten waren, sondern auch weil sie es waren.
Die vorliegende Meta-Analyse zeigt eindeutig, dass von Familienmitgliedern geführte Familienunternehmen eine schlechtere Performance aufweisen als Unternehmen, die von Managern geleitet werden, die der Inhaberfamilie nicht angehören. Basierend auf uni- und multivariaten Analysen von 270 wissenschaftlichen Publikationen aus 42 verschiedenen Ländern, wurde die Performance von Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen untersucht. Das erste robuste Ergebnis zeigt eindeutig, dass Familienunternehmen hinsichtlich der Performance Nicht-Familienunternehmen übertreffen. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit den meisten Primärstudien und früheren Meta-Analysen. Das zweite Ergebnis dieser Arbeit kann dem "Finance"-Forschungszweig zugeordnet werden und basiert auf der Unterscheidung von Markt- und Accounting-Performance-Kennzahlen. Markt-Performance-Kennzahlen, welche durch Analysten errechnet werden, zeigen, dass Familienunternehmen Nicht-Familienunternehmen hinsichtlich der Performance unterlegen sind. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den Accounting-Performance-Kennzahlen, welche von den Familienunternehmen selbst in ihren von Wirtschaftsprüfern freigegebenen Bilanzen veröffentlicht wurden. Die dritte Forschungsfrage untersucht im Detail, ob die Zusammensetzung des Datensatzes in Primärstudien das Gesamtergebnis in eine bestimmte Richtung verzerrt. Das Ergebnis wird nicht durch Datensätzen mit Unternehmen, welche öffentlich gelistet, im produzieren Gewerbe tätig oder Technologie getriebene Unternehmen, sind getrieben. Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) veröffentlichen kleinere Kennzahlen und reduzieren somit die Höhe der abhängigen Variable. Das vierte Ergebnis gibt eine Übersicht über die Art und Weise der Beteiligung der Familie an der Aufsicht oder dem operativen Geschäft des Unternehmens. Dieses Ergebnis zeigt klar, dass Manager aus Familien einen signifikanten negativen Einfluss auf die Performance des Unternehmens haben. Dies kann auf die Erhaltung des Wohlstandes der Familienmitglieder zurückzuführen sein und somit spielen finanzielle Kennzahlen keine vordergründige Rolle. Die letzte Forschungsfrage untersucht, ob die Performance von Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen auch durch institutionelle Faktoren beeinflusst wird. In Europa zeigen die Familienunternehmen im Vergleich zu Nordamerika eine geringere Performance hinsichtlich der Kennzahlen. Das ist darauf zurückzuführen, dass europäische Unternehmen im Vergleich zu nordamerikanischen unterbewertet sind (Caldwell, 07.06.2014). Darüber hinaus zeigen Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen eine bessere Performance in eher maskulin geprägten Kulturen. Maskulinität, ist nach Hofstede, gekennzeichnet durch höhere Wettbewerbsorientierung, Selbstbewusstsein, Streben nach Wohlstand und klar differenzierte Geschlechterrollen. Rechtsregime hingegen (Common- oder Civil-Law) spielen im Performance-Zusammenhang von Familienunternehmen keine Rolle. Die Durchsetzbarkeit der Gesetze hat jedoch einen signifikanten positiven Einfluss auf die Performance von Familienunternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen. Dies ist damit zu begründen, dass die Kosten für Kredite in Länder mit einer sehr guten Durchsetzbarkeit von Gesetzen für Familienunternehmen geringer sind.