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Anpassung an den Klimawandel ist eine Zukunftsaufgabe. Auch für den Tourismussektor in der Moselregion.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den Chancen und Risiken, die im Rahmen des Klimawandels für den Weintourismus an der Mittelmosel entstehen. Mit Hilfe einer SWOT-Analyse wurden am Beispiel der im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierenden Kommune Tra-ben-Trarbach exemplarisch die Auswirkungen für eine Vielzahl traditioneller Weinbauorte an der Mittelmosel untersucht.
Als touristische Destination ist die Region Mittelmosel von vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Eine Verschiebung der Vegetationsperioden, Extremereignisse wie Starkregen oder Hitzeperioden werden das Leben und Wirtschaften in der Region grundlegend verändern. Diese Klimawirkfolgen treffen mit weiteren regionalökonomischen, soziokulturellen und umweltbezogenen Veränderungen zusammen. Daraus gehen Risiken und zum Teil auch Chancen für den Weintourismus und dessen Vermarktung einher. Wie wir in der Studie zeigen, sind Chancen (beispielsweise durch die Verlängerung der Sommersaison durch veränderte Mitteltemperaturen) aber häufig mit Risiken verbunden (beispielsweise für die identitätsstiftende Weinkulturlandschaft und den beliebten charakteristischen Riesling). Beide Aspekte, die Chancen sowie die Risiken zu untersuchen, ist Gegenstand der SWOT Analyse. Sie hat das Ziel, lokale und regionale Akteure des Tourismus sowie der Stadt- und Regio-nalentwicklung zu sensibilisieren und zu informieren und dazu anzuregen, geeignete Anpas-sungsstrategien zu entwickeln.
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels bedeutet, sich mit den Folgen zu befassen, Risiken in verschiedenen Sektoren und Handlungsfeldern zu minimieren und sich auf veränderte klimatische Bedingungen in der Zukunft einzustellen. Im Rahmen dessen sollten kon-krete Anpassungsmaßnahmen entwickelt und implementiert werden. Dieser Bericht enthält erste Handlungsempfehlungen. Sie setzen bei der touristischen Vermarktung an, um Chancen wie verlängerte Wärmeperioden oder ein erweitertes Angebotsportfolio nutzen zu können. Zum Minimieren von Risiken empfehlen sich Ansätze wie die Sensibilisierung und Information der Akteur*innen, sowie konkrete Maßnahmen, bspw. zur Reduktion von Hitzestress. Diese Handlungsempfehlungen sollen nicht zuletzt den Akteur*innen vor Ort als Leitfaden zur Kli-mawandelanpassung im Traben-Trarbacher (Wein-)Tourismus dienen. Die Erkenntnisse dieses Berichts dienen als entsprechende Grundlage.
Dieser Bericht basiert auf einer Auswertung relevanter Literatur, der Analyse örtlicher und überregionaler Tourismuskonzepte sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Er bildet eine Basis für die weitere Projektarbeit und soll dabei helfen, sektorenübergreifende, langfristige und ganzheitliche Anpassungsstrategien zu entwickeln.
Das Jahr 2020 hat auf vielfältige Weise scheinbare Gewissheiten infrage gestellt. Auf die Ausbreitung des Coronavirus reagierten die Nationalstaaten im globalen Maßstab in verschieden weitereichender Weise mit Freiheitsbeschränkungen und Grenzkontrollen und -schließungen. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Abkommens waren innerhalb der Europäischen Union erneut Binnengrenzkontrollen auf der Tagesordnung – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Grenzregionen. Basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse der Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung im Frühjahr 2020 zeigt das Working Paper aus der Perspektive der konstruktivistisch argumentierenden Border Studies zentrale Diskussionsprozesse mit einem räumlichen Fokus auf den grenzüberschreitenden Kooperationsraum der Großregion. Dabei überwiegen die Berichte zur Sicherung von Grenzübergängen gegenüber denen über erneute Grenzöffnungen, was als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Grenzschließungen eine unerwartete Zäsur mit großen Auswirkungen auf die Bewohner*innen, vor allem die grenzüberschreitenden Pendler*innen, darstellten. Die Akteure forderten als Konsequenz einen deutlichen Ausbau grenzüberschreitender Kommunikation und Kooperation.
Im August und September 2019 wurde unter allen Lehrenden im Fach Gesellschaftslehre (GL) an rheinland-pfälzischen Integrierten Gesamtschulen (IGS) eine Fragebogenstudie durchgeführt. Sie ermöglicht differenzierte Einblicke in die Selbstwahrnehmung der Lehrenden und in ihre Betrachtung der Schul- und Unterrichtspraxis. Die Ergebnisse zeigen Stärken und Schwächen des Integrationsfachs auf und eröffnen didaktische wie bildungspolitische Entwicklungsperspektiven. Die Erhebung erfolgte im Rahmen des von der Nikolaus Koch Stiftung und dem Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Projekts „pe:GL – Praxis- und Entwicklungsforschung: Gesellschaftslehre“ an der Universität Trier.