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Institut
Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise der Fragestellung, wie eine Ökologisierung der Hochschule aussehen könnte. Ziel ist es dabei, eine Konzeption für die Universität Trier zu erarbeiten, die auf Basis einer nachhaltigen Entwicklung die Ökologisierung der Universität Trier anstrebt. Nach einer Vorstellung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung werden die Aufgaben der Hochschulen gemäß der Agenda 21 analysiert und aus der COPERNICUS-Charta ("University Charter for Sustainable Development") fünf Kernbereiche für die Ökologisierung der Hochschule abgeleitet. Zudem geht die Arbeit auf die Aufgaben, Funktionen, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der Institution "Hochschule" sowie die Zielvorstellungen der Hochschulgruppen, auf die Hochschulkultur und das Thema "Hochschulreform" ein. Ob Ökologisierungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen Hilfestellungen oder Ansätze für Hochschulen geben können, stellt eine weitere zentrale Frage dar. Es werden die Instrumentarien des Öko-Audits gemäß der EG-Öko-Audit-Verordnung und der ISO 14001 sowie Organisationsstrukturen des betrieblichen Umweltschutzes vorgestellt und die Möglichkeiten einer Übertragung auf Hochschulen diskutiert. Dabei geht die Arbeit auch auf das in der betriebswirtschaftlichen Literatur behandelte Konzept des Veränderungsmanagements ein, um herauszufinden, ob dessen Ansätze der Organisationsentwicklung und des organisationalen Lernens wichtige Erkenntnisse zur Ökologisierung der Hochschule beisteuern können. Des weiteren erfolgt eine Vorstellung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten sechs ausgewählter Hochschulen, wobei diesen Projekten eine Ist-Zustandsbeschreibung der Umweltschutzorganisation und Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität Trier gegenübergestellt wird. Basierend auf den Erkenntnissen der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Analysen und Interviews werden abschließend Vorschläge für Ökologisierungsmaßnahmen an der Universität Trier präsentiert.
One of the current issues in psycholinguistics is how the frequency of syntactic structures influences the mental processing of sentences, especially in the case of ambiguous constructions. The present work attempts to shed light on this issue from the perspective of computational and corpus linguistics. Existing theories of human sentence processing assign different roles to frequency, varying from certain 'principle-based' models that completely ignore it to 'experience-based' models relying on frequency alone. The present work develops a frequency-based parsing component that may be combined with other factors influencing disambiguation. This module, named the Optimized Frequency Constraint (OFC), addresses questions largely left open by existing frequency-based models: How are the frequencies of syntactic structures stored mentally? When does the human sentence processing mechanism access this stored information, and in what sequence? OFC is then applied to a range of syntactic constructions in German (licensing, attachment of phrases and relative clauses, word order, etc.) that have been used in psycholinguistic experiments. The settings of OFC's parameters are determined by analyzing German corpus data. The predictions based on OFC are confirmed by the results reported in the psycholinguistic literature in most cases, indicating that OFC offers psychologically valid predictions of the influence of frequency in human parsing.
Habitat selection of nine songbird species (Sylviidae, Prunellidae, Emberizidae, Fringillidae, Laniidae) in a semi-open transitional landscape (wood/meadow ecotone) is assessed and compared by a quantitative approach over a period of three years. The structural diversity and heterogeneity of this landscape allows a common occurrence to bird species that are spatially segregated in other habitats. On the one hand habitat selection, which in this study is defined by the choice of vegetation structures at the microhabitat level, is regarded as the confrontation of the single bird individuals with their environment and on the other hand as a common trait of subpopulations. The process of habitat selection is only real at the level of the individual. Drawing against this background, a model for the quantification of habitat selection is introduced, making possible an objective analysis of both individual and average habitat selection (not explaining the process itself, however, that leads to the observed habitat selection). The influence of several structural features, mainly regarding the shape of vegetational subunits, on the dispersion of the birds on the plots is analyzed by means of quantitative methods (factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis). Preferences and avoidances, constancy in time and space and the degree of selectivity of the specific choice of vegetational structures are discussed in detail for each bird species. There is quantitative evidence that along with increasing abstraction from the individual in the form of spatially increasing data aggregation, the specific distinctness of habitat preferences as a common trait increases. This happens, however, at the expense of information about the variability of the individual selective behaviour. Therefore the flexibility of a bird species would be underrated cosiderably, confining habitat selection to its meaning as an integrating trait of populations. Habitat selection is a dynamic process. It is shown that the structural offer in a landscape strongly influences the result of the species" habitat selection. The availability of vegetational structures on a plot determines the quantitative structural framework, which may be more or less quantitatively modified by the single species. Nevertheless, the structural offer is reflected clearly in the selected structural portions of the bird species. Therefore opportunism and selectivity in the form of structural preferences and avoidances in habitat selection have to be interpreted against the background of the quantitative composition of the vegetational structures that a landscape offers to the birds.
Die ubiquitäre Verbreitung von Computern hat dazu geführt, daß immer mehr Arbeitsabläufe durch Software unterstützt werden. Mit der ISO 13407 liegt eine Normierung vor, die den Entwickler von Software dazu anhält, die Anforderungen der Benutzer an sein Produkt zu berücksichtigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die objektorientierte Softwareentwicklung als gängige Entwicklungsmethode durchgesetzt, die durch eine Kapselung von Methoden und Daten zu Objekten und durch ein iteratives Vorgehen geprägt ist. Dieses Vorgehen und die Anforderungen der Norm rücken die Perspektive des Benutzers ins Zentrum des Interesses des Softwareentwicklers. Damit die Anforderungen der Nutzer berücksichtigt werden können, fehlt ein Werkzeug, mit dem die Sicht auf den Arbeitsvorgang effizient, vollständig und zutreffend erhoben werden kann. In der Dissertationsschrift werden zuerst die Bedürfnisse der Beteiligten am Softwareentwicklungsprozeß, nämlich die der objektorientierten Entwickler einerseits und der Benutzer andererseits, aus den gängigen theoretischen Konzepten abgeleitet. Dann wird das Instrument zur Vorgangsanalyse (IVA) vorgestellt und die Konstruktion anhand der Bedürfnissen der Beteiligten erläutert. Beim Instrument zur Vorgangsanalyse handelt es sich um eine Kombination aus strukturierten Interview und Strukturlegetechnik, die die Aufgabe des Befragten und den umgebenden Arbeitsvorgang mit Hilfe eines einfachen Paper-Pencil- Verfahrens visualisiert. Im Anschluß an die Vorstellung des Verfahrens werden anhand der Gütekriterien für qualitative Verfahren Prüfkriterien abgeleitet, um das Instrument zu validieren. Es werden vier unterschiedliche Untersuchungen mit verschiedenen Herangehensweisen an die Klärung der Prüfkriterien vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung belegen, daß das Instrument zur Vorgangsanalyse geeignet ist, im Prozeß der objektorientierten Softwareentwicklung die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Benutzern zu unterstützen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, daß Internet-Inhalte weltweit als strafbare Kommunikationsdelikte angesehen werden können. Die Warnungen vor Neonazis, die aus dem Ausland agieren, werden immer eindringlicher; gleichzeitig fürchten sich deutsche Anbieter vor ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Ob diesen Entwicklungen aber durch eine internationale Lösung erfolgreich entgegengewirkt werden kann, erscheint fraglich. Der Autor untersucht daher die Strafbarkeit von Internet-Inhalten im weltweiten Kontext. Die bisherigen Bemühungen um eine internationale Lösung werden dargestellt und ihre Erfolgsaussichten überprüft. Dabei zeigt sich, daß nationale Ansätze nicht vorschnell übergangen werden sollten.
Mobilität und Werte
(2000)
Mit Hilfe einer Fragebogenstudie (N=359) werden die Motive der Verkehrsmittelnutzung und der Zustimmung zu verkehrspolitischen Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs als wesentliche Interventionsansätze zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens untersucht. Mit dem gewählten Erklärungsansatz wird umweltrelevantes Handeln nicht nur aus der Perspektive umweltbezogener Überzeugungen analysiert, sondern es wird ein wertepluralistischer Ansatz zugrunde gelegt, bei dem der Umweltschutz lediglich einen Teilaspekt im Netz einer Vielzahl handlungsrelevanter Werte und Ziele (wie z.B. Mobilitätseffizienz, Fahrfreude, Arbeitsplatzsicherheit und Verkehrssicherheit) bildet. Die korrelativen und regressionsanalytischen Ergebnisse der Studie zeigen, daß umweltbezogene Überzeugungen, wie z.B. die Akzeptanz von Umwelt- und Naturschutz und die Verantwortungsübernahme für den Schutz von Umwelt und Natur, die differenzierte Motivbasis umweltre levanter Handlungen im Verkehrsbereich empirisch nur unzureichend abbilden. Vielmehr sind es die individuellen Überzeugungen zu Akzeptanz und Realisierung einer Vielfalt von Werten und Zielen von denen die Mobilitätsentscheidungen beeinflußt werden. Als zentrale Aufgaben zukünftiger psychologischer Forschungsvorhaben im Bereich umweltrelevanten Handelns lassen sich die Durchführung weiterer bedingungsanalytischer Studien zur Überprüfung der wertepluralistische Grundannahme im Kontext anderer Handlungsfelder und die Erprobung sowie Evaluation der abgeleiteten Interventionsstrategien formulieren.