Filtern
Erscheinungsjahr
- 2004 (57) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (39)
- Buch (Monographie) (6)
- Wissenschaftlicher Artikel (5)
- Masterarbeit (3)
- Konferenzveröffentlichung (1)
- Bericht (1)
- Retrodigitalisat (1)
- Rezension (1)
Sprache
- Deutsch (57) (entfernen)
Schlagworte
- Geschichte (4)
- Baire's theorem (2)
- China (2)
- Dichtesatz (2)
- Faber series (2)
- Faberreihen (2)
- Film (2)
- Internet (2)
- Kulturfilm (2)
- Laurentreihen (2)
Institut
- Psychologie (14)
- Raum- und Umweltwissenschaften (8)
- Rechtswissenschaft (6)
- Medienwissenschaft (5)
- Germanistik (3)
- Mathematik (3)
- Politikwissenschaft (3)
- Universitätsbibliothek (3)
- Anglistik (2)
- Ethnologie (2)
Die Internationalisierung eines MNUs bezieht sich auf seine Nationalität. Prozesse, die die Aktivitäten von Firmen internationalisieren und koordinieren, sind mit den dominierenden nationalen Institutionen verbunden, die in ihren heimischen Ökonomien gegründet werden. Die dominierende Gesellschaft, die erfolgreiche Praktiken und Methoden entwickelt hat, versucht diese auf andere zu übertragen und diese zum Nachahmen zu bringen. Wenn es eine im Vergleich zu rein national operierenden Firmen größere Komplexität der Organisationsumwelt sowie eine bedeutende physische und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmenseinheiten gibt, stellen Koordinationsstrategie und Kontrolle der Host-Country-Subsidiaries durch die MNU-Zentrale eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Bei der Betrachtung der Konzepte der Personalpolitik der MNUs ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen konzernweiter Integration und Anpassung an die lokalen Institutionen. Wenn sich die üblichen Arbeitsbeziehungen und HRM-Praktiken der Host-Country-Subsidiary von denen des Country-of-Origin unterscheiden, so stellt sich die Frage, welche Personalpolitik die Host-Country-Subsidiaries verfolgen. Der Trade-off zwischen globaler Homogenisierung und lokaler Anpassung in den internationalen HRM-Praktiken ist in besonderem Maße von international divergierenden kulturellen und institutionellen Faktoren abhängig. Die jeweiligen nationalen Institutionen sind sicherlich eine der wichtigsten Hemmnisfaktoren. Institutionen, kulturelle Werthaltung und Rechtsvorschriften sind gerade im arbeitspolitischen Bereich stark an nationale Wirtschaftsräume gebunden und wirken daher einer international homogenen Personalpolitik entgegen. Es ist das Ziel, die Verknüpfung zwischen der HRM-Politik des Country-of-Origin der MNUs und dem Management ihrer Host-Country-Subsidiaries zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Country-of-Origin-Effekte deutscher MNUs beim Ausbildungss- und Entgeltsystem und bei der Arbeitnehmermitbestimmung in deutschen Host-Country-Subsidiaries in Südkorea. Man stellt sich die Frage, welche HRM-Politik die in Korea tätigen Host-Country-Subsidiaries der deutschen MNUs betreiben. Passt sich die HRM-Politik der Host-Country-Subsidiary dem Standard des Host-Country (Korea) an oder werden die Country-of-Origin-Praktiken des deutschen MNUs grenzüberschreitend transferiert? Als empirische Untersuchungsmethode wurde hinsichtlich der Untersuchung des Country-of-Origin-Effektes die qualitative Methode gewählt. Qualitative Interviews haben sich als sehr fruchtbar erwiesen, um organisationale Prozesse in ihrem Verlauf zu untersuchen.
Basierend auf der konstruktivistischen Lehrtheorie wurde eine Qualifizierung zum Online-Trainer entwickelt, die den neuen Anforderungen der virtuellen Weiterbildung begegnet. Die Wirkung dieser Qualifizierung und deren Einfluss auf den Erfolg der Online-Trainer wurde untersucht. Transparenz in die Aufgaben der Trainer wird durch die Darstellung der Online-Strategie der Trainer ermöglicht. Aus der betrieblichen Weiterbildung nahmen 59 Trainer an der Experimentalgruppe und 53 Trainer an der Kontrollgruppe der untersuchten Stichprobe teil. Entgegen der Annahmen hat die Qualifizierung keinen signifikanten Einfluss auf die Online-Selbstwirksamkeit und Kohäsion der Trainer. Weiterführende Analysen mittels multidimensionaler Skalierung wiesen aber eine Wirkung auf die Online-Strategie nach. Selbststeuerung, Erfahrung und Motivation wurden als moderierende Variablen in Bezug auf die Online-Strategie bestätigt. Zudem moderiert Selbststeuerung auch den Zusammenhang zwischen Qualifizierung und Kohäsion. Die Skala Modellstruktur, die den Einsatz der Online-Strategie als Strukturierungshilfe erfasst, stellt sich als der einzige bedeutende Prädiktor für Online-Trainererfolg heraus. Ergänzend zur Untersuchung stützt ein weiterer Vergleich, der Trainer einbezieht, die weder an der Kontroll- noch Experimentalgruppe teilnahmen, dass die Qualifizierung Einfluss auf den Online-Trainererfolg hat.
Die Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die ihren Romanen eine dezidiert auditive Qualität verleihen möchte, rekurriert in ihren Werken auf die Verwendung von Musik und Elementen des afroamerikanischen Vernakularen innerhalb verschiedener narrativer Ebenen. Meine Dissertation gliedert sich in folgende drei Haupt-teile: Zunächst wird die Darstellung einiger Charaktere als Musizierende oder Zuhörer thematisiert, die meist als Kommentar bezüglich der Handlung oder der Charaktere dient bzw. diese bisweilen auch unterminiert. Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf der Übertragung musikalischer Eigenschaften auf die Texte, die auf struktureller Ebene von musikalischen Mitteln wie Antiphonie, Rhythmus oder Improvisation Gebrauch machen und sich auch inhaltlich an Texte bekannter Spirituals oder Bluessongs anlehnen. Durch diese Kombination bindet Morrison ihre Romane enger an ihre afroamerikanischen Wurzeln. Im dritten Teil steht das Zusammenspiel zwischen Musik und vernakularen Traditionen des Geschichtenerzählens, des Zeugnisablegens und des Signifyings, also des im Rahmen des Afroamerikanischen typischen kreativen sprachlichen Umdeutens, im Vordergrund, welches Morrison zu einer modernen Hüterin afroamerikanischer Tradition macht.
Wahrnehmungsprozesse werden durch Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen beeinflusst. Dieser Sachverhalt wird mit dem Begriff der motivierten Wahrnehmung bezeichnet. Motivierte Wahrnehmung zeigt sich im Einfluss der Stimulusvalenz auf die Sensitivität bzw. die Wahrnehmungsschwelle. Umstritten ist in diesem Zusammenhang besonders die Wahrnehmung von Stimuli mit negativer Valenz: Frühere Arbeiten gingen von einer "Wahrnehmungsabwehr" gegenüber bedrohlichen Signalen aus, während neuere Ansätze Vigilanzeffekte für negativ-valente Stimuli vorhersagen. Eine theoretische Einbettung der Phänomene der motivierten Wahrnehmung in ein Modell der Handlungsregulation erlaubt es, konkrete Hypothesen abzuleiten, wann es zu einer Sensitivierung für negative Signale und wann es zu einer Ausblendung entsprechender Stimuli kommt: Es wird vorhergesagt, dass Hinweise auf kontrollierbare Gefahren Aufmerksamkeit binden und Hinweise auf unkontrollierbare Bedrohungen dagegen im Wahrnehmungsprozess inhibiert werden. Diese Hypothese wurde in einer Reihe von sechs Computerexperimenten mit unterschiedlichen Anordnungen empirisch überprüft. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, methodische Probleme, die mit vielen früheren Forschungsarbeiten in diesem Bereich verbunden waren, zu vermeiden. Die zentrale Herausforderung besteht dabei darin, Wahrnehmungsprozesse von strategischen Effekten auf der Ebene der Entscheidungsfindung und von Reaktionstendenzen zu trennen. Zu diesem Zweck wurden einerseits spezielle statistische Auswertungsformate (stochastische Diffusionsmodelle; Signaldetektionstheorie) herangezogen, die es erlauben, Wahrnehmungseffekte von Reaktionstendenzen zu trennen. Andererseits wurden Paradigmen gewählt, die Antworttendenzen a priori minimierten bzw. ausschlossen. Die Ergebnisse aller sechs Experimente bestätigen die zentrale Hypothese. Wenn eine Bedrohung kontrolliert werden kann, werden negative Stimulusanteile bevorzugt wahrgenommen und die Wahrnehmungsschwelle für entsprechende Hinweise ist verringert. Umgekehrt zeigt sich eine Inhibition negativer Inhalte im Wahrnehmungsprozess und eine erhöhte Wahrnehmungsschwelle für negative Signale, die unkontrollierbare Gefahren ankündigen.
Diese Arbeit stellt eine einheitliche Workbench zur Entwicklung von mobilen Anwendungen in multihop Ad-Hoc-Netzwerken vor. Die einheitliche Workbench besteht aus drei Bausteinen: einem Simulator für diese Netzwerke, einer hybriden Emulationsumgebung für mobile multihop Ad-Hoc-Netzwerke und einer Ausführungsplattform für Anwendungen auf mobilen Geräten. Anwendungen können bereits im Simulator vollständig implementiert und evaluiert werden. Der entstandene Code kann unverändert sowohl im Emulationsteil als auch auf der Ausführungsplattform für mobile Geräte eingesetzt werden. Im passenden dreistufigen Entwicklungsprozeß wird die Anwendung im Simulator implementiert und getestet, bevor sie -- zusammen mit einer graphischen Oberfläche -- in der hybriden Emulationsumgebung weiter evaluiert und optimiert wird. Zuletzt erfolgt die Erprobung auf mobilen Geräten im Feldversuch. Mehrere tausend bis zehntausend mobile Geräte können in der Workbench durch die Beschränkung auf die topologischen Aspekte des Ad-Hoc-Netzwerks und eine besondere Bewegungsmodellabstraktion, die die besonders effiziente Berechnung der Bewegungs- und Konnektivitätsdaten der Geräte ermöglicht, effizient simuliert werden. Die Vorausberechnung und Wiederverwendung dieser Daten ist möglich. Simulationen können in Echtzeit detailliert visualisiert werden, wobei die Art der Visualisierung und das Ausgabeformat vom Benutzer definiert werden können. Die Workbench und der Softwareentwicklungsprozeß für Anwendungen in mobilen multihop Ad-Hoc-Netzwerken werden anhand einer Fallstudie erprobt. Dabei werden die Erfahrungen bei der Implementierung einer Middleware für Ad-Hoc-Anwendungen sowie bei der Entwicklung einer selbstorganisierenden Auktionsanwendung aufgezeigt.
Thema der vorliegenden Arbeit ist eine Analyse alltäglicher Rachereaktionen und rachebezogener Reaktionen unter gerechtigkeitspsychologischen Aspekten. Rache wird als eine Bewältigungsreaktion verstanden, welche mit Hilfe eines handlungstheoretischen Rahmenmodells beschrieben werden kann. Diese Konzeption will sich bewusst von jenen (vor allem in der Rechtsphilosophie vertretenen) Ansätzen, nach denen Rache eine destruktive, affektgesteuerte, irrationale Form der Vergeltung sei, abgrenzen. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, wo und wie sich der Einfluss gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitseigenschaften (Glaube an eine gerechte Welt, Sensibilität für widerfahrene Ungerechtigkeit, Soziale Verantwortung) sowie gerechtigkeitsbezogener Kognitionen und Emotionen im Prozessmodell einer Rachehandlung verorten lässt. Es wird erstens argumentiert, dass gerechtigkeitsbezogene Persönlichkeitseigenschaften (a) auf die subjektive Bedeutsamkeit gerechtigkeitsbezogener Ziele, (b) auf die Wahrscheinlichkeit, mit der von einer verfügbaren Racheaktion Gebrauch gemacht wird, (c) auf den Einsatz sekundärer Bewältigungsstrategien sowie (d) auf die Bewertung rachebezogener Ereignisse Einfluss nehmen. Zweitens wird argumentiert, dass Racheaktionen zumindest begrenzt rational in dem Sinne sind, als ihnen (im Sinne von "Erwartung-´Wert-Theorien") spezifische Kosten-Nutzen-Überlegungen zugrunde liegen. Drittens wird untersucht, inwiefern die Beobachtung eines Schicksalsschlages zu Lasten des "Täters" aus der Perspektive des "Opfers" ebenso funktional sein (d.h. aversive Emotionen reduzieren und zum Erleben von Genugtuung, Zufriedenheit und wiederhergestellter Gerechtigkeit beitragen) kann wie eine erfolgreich ausgeführte Racheaktion. Es werden vier Studien beschrieben, die die im theoretischen Teil der Arbeit entwickelten Hypothesen konsekutiv prüfen. Bei zwei Studien wird mit Vignetten gearbeitet, bei den beiden anderen handelt es sich um laborexperimentelle Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser vier Studien zeigen, dass Rachereaktionen zumindest zu einem gewissen Anteil durch antizipatorische Kognitionen sowie durch gerechtigkeitsbezogene Persönlichkeitseigenschaften vorhergesagt werden können. Ebenso kann der Einfluss gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitseigenschaften auf die subjektive Bedeutsamkeit gerechtigkeitsbezogener Ziele sowie auf sekundäre Bewältigungsstrategien nachgewiesen werden. Ein beobachteter Schicksalsschlag zu Lasten des "Täters" kann zwar Ärger und Frustration auf Seiten des "Opfers" dämpfen, nicht aber Zufriedenheit, Genugtuung und die Wahrnehmung wiederhergestellter Gerechtigkeit signifikant erhöhen. Die Befunde werden vor dem Hintergrund aggressions-, gerechtigkeits- und bewältigungspsychologischer Konzepte diskutiert. Aus einer vertieften methodischen Diskussion der verwendeten Untersuchungsansätze ergeben sich darüber hinaus konkrete Vorschläge dahingehend, wie Racheaktionen und rachebezogene Reaktionen in zukünftigen Studien untersucht werden sollten.
Die Versuche, das Funktionieren von Sprache zu beschreiben oder gar zu erklären, sind zahlreich und vielfältig. Das ist hinlänglich bekannt. Tatsächlich mangelt es jedoch erheblich an solchen Beschreibungen, die nicht nur Symbol und Referenz, sondern auch Kontext und Gelingensbedingungen erfassen und in einen historischen Vergleich stellen. So soll folgende Fragestellung diese Untersuchung prägen: "Wie?" wird "Was?" genannt und "Wann?" geschieht dies "Wo?" mit welchem Erfolg? Im Fall der Liebe ist die erste Frage diejenige nach dem "Was?": Welche Referenz wird hier überhaupt verhandelt? Und wenn es keine Referenz gibt, über was reden wir, wenn wir Symbole wie "Liebe" oder ähnliche Zeichen verwenden? "Wie?" und "Wo?" sind nur ausschnitthaft zu beschreiben, das liegt in der Natur der Sache. Aus verschiedenen Gründen erschien das Format Doku-Soap in diesem Zusammenhang geeignet. Immerhin handelt es sich hier um eine Textsorte, die sich seit kurzer Zeit stets wachsender Beliebtheit beim Fernsehpublikum erfreut, und deren Funktionsweisen sich stark von anderen unterscheidet. Außerdem lässt sich die Frage nach dem Erfolg in der Doku-Soap gut erfassen: Wie in kaum einer anderen Textsorte werden hier im Fall des Misserfolges Sanktionen verhängt in Form von Nominierung und Abwahl. Um Schlüsse über die gegenwärtige Symbolverwendung ziehen zu können wird immer wieder die Frage nach dem "Wann?" zu stellen sein: Nur wenn Entwicklungen mit Tendenzen und Richtungen beschrieben werden können lassen sich Aussagen über die gegenwärtige Konfiguration dieser Linien machen. Nur wenn ein historischer Vergleich gezogen wird lässt sich die Gegenwart ansatzweise einordnen.
This dissertation investigates the psychological and endocrinological make-up of patients with functional gastrointestinal disorders (FGD). Patients with irritable bowel syndrome and/or non ulcer dyspepsia were compared with healthy control subjects on several parameters: psychological disorders, bodily complaints, depressed mood, anxiety, chronic stress, personality and basal activity, reactivity (hCRH-test) as well as feedback-sensitivity(Dexamethasone-suppression-test) of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) system. Patients with FGD had different -mostly higher- scores in almost every psychological/psychometric measure. Furthermore, results of the endocrinological studies indicate a down-regulated HPA activity in patients with FGD.
Seit Beginn der Wirtschaftsreformen hat sich in der Volksrepublik China ein tiefgreifender Wandel vollzogen, der alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens erfasst zu haben scheint. Infolgedessen ist der Staat - mittlerweile Mitglied der Welthandelsorganisation - zu einem global player geworden, dessen Entwicklung im Westen besonders aufgrund sprunghaft ansteigender Wachstumszahlen im wirtschaftlichen Bereich mit großem Interesse verfolgt wird. Daraus resultierend wird die Volksrepublik in den ausländischen Medien zunehmend - und nicht nur in ökonomischer Hinsicht - als ein Land der Superlative dargestellt. Mit großer Euphorie wird auch das Wachstum des chinesischen Internetsektors beobachtet. Dies gilt insbesondere für den rasanten Anstieg der Nutzerzahlen und die damit verbundenen steigenden Einnahmen nationaler Internetunternehmen. So liest man einerseits häufig von einem Telekommunikations- und Internet-Boom in der Volksrepublik. Andererseits wird die westliche Metadebatte seit Beginn der privaten Internetnutzung in China vom Thema der staatlichen Zensur und Kontrolle des Mediums dominiert. Aufgrund der Dominanz dieser beiden Themenblöcke wird in gewisser Weise der Eindruck vermittelt, die Besonderheiten des Internet in China seien auf enorme Wachstumszahlen und staatliche Restriktion reduzierbar. So widmet sich auch ein Großteil der bisher erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema "Internet und China" schwerpunktmäßig diesen beiden Aspekten. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und institutionellen Realitäten, in deren direktem Zusammenhang Internetnutzung und -angebot in der Volksrepublik stehen, scheint diese eingeschränkte Sichtweise jedoch äußerst fragwürdig. Ziel dieser Arbeit ist es daher, unter Berücksichtigung einer ganzheitlichen Perspektive der Frage nachzugehen, wie sich regionale Ausprägung oder "Chineseness" im chinesischen Internet abzeichnet. Hauptfragestellungen: (1) Was ist unter regionaler Ausprägung des Internet in der Volksrepublik China zu verstehen? (2) Wie und auf welchen Ebenen kann regionale Ausprägung untersucht und bewertet werden? Schlagwörter: China, Internet, Telekommunikation, Reformpolitik, Metadebatte, Chineseness, Jugendkultur, Portale, Zensur, Sprache, Online-Games, Sina, Sohu, Netease, Internetnutzer
Im Jahr 1675 erscheinen in Köln die Memoiren der Herzogin von Mazarin: Hortense Mancini, Memoiren, die Aufsehen erregen, zunächst deshalb, weil eine Frau aus hohen Kreisen die Verfasserin ist, dann aber besonders auf dem Hintergrund des skandalösen Inhalts. Der Erfolg, vor allem bei dem Pariser Publikum, bleibt nicht aus: Jeder möchte Neuigkeiten ergattern über eine Ehe, die in aller Munde ist, aber man hofft auch, das eine oder andere Detail über den Hof und vor allem über Ludwig XIV. in Erfahrung zu bringen. Bereits ein Jahr später machen die Erinnerungen der Konnetabel von Colonna: Marie Mancini, einer Schwester Hortenses, von sich reden, eine Fälschung, die an den Erfolg der ersteren anknüpfen möchte und der ein großes Echo in der Öffentlichkeit beschieden ist. So verwundert es heute kaum, dass Maria sich genötigt sieht, ebenfalls zur Feder zu greifen, um eine Richtigstellung der in den apokryphen Memoiren verbreiteten Lügen und Diffamierungen entgegenzutreten. Sie nimmt den Skandal der Publizierung in Kauf und so erscheint 1678 in Leiden eine von Brémond überarbeitete Fassung, deren Titel "Apologie ou les véritables mémoires de Madame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits par elle-même" ist. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Skandal, der durch die Publikationen hervorgerufen wird, beabsichtigt ist oder ob in Wirklichkeit eine Art von Selbstverteidigung dahintersteht: Wollten die beiden Frauen sich und ihre Ehre verteidigen, dies auch unter Inkaufnahme einer Bloßstellung in der damaligen Gesellschaft, in der sie auf dem Hintergrund ihres Verhaltens in der Ehe sowieso Zielscheibe diverser Angriffe und von Spott waren? Hierzu ist eine genaue inhaltliche, aber auch sprachlich-stilistische Untersuchung der Texte unter Berücksichtigung sonstiger Äußerungen der Hortense und Marie Mancini und ihrer Zeitgenossen notwendig, wobei zwischen den beiden Autorinnen wohl differenziert werden muss. Welche Rolle spielt Ludwig XIV., mit dem Marie eine Jugendfreundschaft verbindet und den auch Hortense bestens kennt? In welcher Beziehung stehen Skandal und Apologie? Inwieweit sind die Charaktere der beiden Frauen so unterschiedlich, dass sich dies auch auf die Beweggründe ihres Handelns auswirkt? Beide Verfasserinnen haben Gönner und Feinde, doch ist Hortense weitaus koketter und sonnt sich im öffentlichen Interesse am Skandal, während ihre Schwester zurückhaltender und diskreter erscheint. Sie schreibt ausdrücklich gegen ihren Willen, ob man ihr dies nun glaubt oder nicht, wohingegen Hortense Freude am Schreiben hat und gleichsam den Skandal nutzt, um sich noch mehr in das Licht der Öffentlichkeit zu begeben, was auch durch ihr weiteres Leben unterstrichen wird. Abgesehen von der philologischen und literaturgeschichtlichen Betrachtung haben die Memoiren der beiden Schwestern neben einer Bedeutung im geographisch-politischen Kontext ebenso eine gesellschaftlich-soziale Relevanz bzw. eine frauenemanzipatorische Dimension, die sie auch für den heutigen Leser noch gewinnbringend und interessant erscheinen lassen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht das Werk des nigerianischen Künstlers Twins Seven-Seven. Er gehört der ersten postkolonialen Künstlergeneration an und zählt zu den nicht akademisch ausgebildeten Künstlern, die innerhalb der aufstrebenden und äußerst vitalen Kunstszene der sechziger Jahre einen Teil der Kunstschaffenden stellten, die vor allem seitens der westlichen Rezeption als besonders attraktiv wahrgenommen wurden. Erstaunlich schnell avancierte Twins Seven-Seven zu einem der bekanntesten Künstler so genannter Neuer Kunst aus Afrika und war in Ausstellungen weltweit vertreten. Erstmalig wurden für diese Untersuchung Bildwerke des Künstlers aus vier Jahrzehnten systematisch zusammengetragen und unter werkimmanenten wie werkübergreifenden Aspekten beschrieben und analysiert. Die spezifische Entstehungssituation des Oeuvres, biographische Aspekte der "Generation Seven-Seven", der Wandel von Arbeitsbedingungen des Künstlers sowie die westliche Rezeption Twins Seven-Sevens waren dabei zentrale Bezugspunkte für die Auseinandersetzung mit dem Oeuvre. Die Untersuchung zeigt wie notwendig und oftmals überraschend im Ergebnis die konkrete objektbezogene Auseinandersetzung mit dem Oeuvre ist und versteht sich deshalb als Erweiterung zum bislang vor allem theoretisch geführten Diskurs zur zeitgenössischen außereuropäischen Kunst. Sie ist mehr als das Portrait eines Pioneers postkolonialen Kunstschaffens, weil sie exemplarisch für die Auseinandersetzung mit einem Oeuvre steht, das nicht in der westlichen Kultur beheimatet ist, aber dennoch vielfältige Beziehungen mit ihr eingeht, was ein bis heute aktuelles Merkmal nicht traditioneller afrikanischer Kunst darstellt.
In dieser Arbeit wird die funktionelle Hemisphärenasymmetrie bei Menschen mit Angsterkrankungen untersucht. Während bisherige Forschungsergebnisse auf Untersuchungen an Personen mit variierender Ausprägung der Persönlichkeitsdimension "Ängstlichkeit" und unter Berücksichtigung der situativen Ängstlichkeit basieren, wird in der vorliegenden Untersuchung eine klinische Stichprobe von Patienten mit Angsterkrankungen untersucht und mit gesunden Kontrollpersonen verglichen. Die Gruppe der Angstpatienten umfasst Patienten mit Paniksyndrom und Patienten mit phobischer Symptomatik. Theoretische Modelle zur Beschreibung des Zusammenwirkens von funktioneller Lateralität und Affektivität liefern die Theorie der Aufmerksamkeitssteuerung der Arbeitsgruppe um Tucker (1990) und das Modell der Aktivitätsmuster von Heller und Mitarbeiter (1990, 1993). Tucker geht bei Angst von einer Überaktivierung der linken Hemisphäre, die zu einer Leistungsbeeinträchtigung führt, aus. Heller und Mitarbeiter nehmen bei Angst eine verbesserte Leistung in der rechten Hemisphäre bei Aufgaben an, die rechtsparietal verarbeitet werden. Angsterkrankungen haben eine hohe Komorbidität mit depressiven Erkrankungen. Patienten mit depressiver Symptomatik zeigen Verschiebungen in der funktionellen Lateralität. Bei Komorbidität können die durch eine Angsterkrankung bedingten Veränderungen der funktionellen Lateralität dadurch verzerrt werden. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Untersuchung Patienten mit aktuell bestehenden depressiven Erkrankungen ausgeschlossen. Mit der Angsterkrankung einhergehende depressive Symptome werden berücksichtigt und in die Auswertung einbezogen. Außerdem wird untersucht, ob sich Veränderungen in der funktionellen Asymmetrie während einer massierten Konfrontationsbehandlung zeigen. Die genaue Untersuchung der Kontrollgruppe ermöglicht darüber hinaus die Möglichkeit die Ergebnisse bisheriger Studien zum Zusammenhang des Persönlichkeitsmerkmal "Ängstlichkeit" und funktioneller Lateralität zu bestätigen. 37 Patienten mit Angststörungen und 32 gesunde Kontrollpersonen wurden zu zwei Messzeitpunkten untersucht. Für die Patienten-Gruppe fielen diese Zeitpunkte mit Aufnahme und Entlassung in die Selbstkontrollphase statt. Vor Teilnahme an der Studie wurden alle Probanden einer genauen Diagnostik unterzogen. Zur Überprüfung der Effektivität der Therapie und möglicher Zusammenhänge zur Lateralität werden 6-Wochen-Katamnesen in die Auswertung miteinbezogen. Operationalisiert wurde die funktionelle Lateralität durch eine verbale Worterkennungsfrage und einer Aufgabe zum Emotionsgehalt dargebotener Gesichter. Beide Aufgaben werden lateralisiert präsentiert. Die Ergebnisse zeigen moderate Unterschiede zwischen Angstpatienten und Kontrollpersonen. In der verbalen Aufgabe unterscheiden sich Angstpatienten nicht in der funktionellen Lateralität. Hingegen kann die Vermutung einer besseren Leistung der rechten Hemisphäre bei Angstpatienten im Vergleich zu den Kontrollpersonen in der Gesichter-Aufgabe bestätigt werden. Bei differenzierter Betrachtung zeigen sich Auffälligkeiten, allerdings nicht im Ausmaß der funktionellen Asymmetrie sondern im Zusammenwirken unterschiedlicher Aspekte von Lateralität. Es ergeben sich deutliche Hinweise auf in den Hemisphären konträr ablaufende Prozesse. Die rechte Hemisphäre zeigt eine über die Messzeitpunkte hinweg unveränderte Leistung im linken visuellen Feld in der Gruppe der Angstpatienten. Bei Kontrollpersonen hingegen variiert die Leistung in Abhängigkeit von der Antworthand. Angstpatienten haben im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen möglicherweise nicht die Möglichkeit, die rechte Hemisphäre zu mobilisieren. Eine völlig andere Bedeutung hat den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge die linke Hemisphäre. Hier kommt es in Abhängigkeit von der Angsterfahrung in den Konfrontationen zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit. Die Leistung der linken Hemisphäre verbessert sich erst im Therapieverlauf, daher ist die Annahme plausibel, dass dieser Prozess eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Angst widerspiegelt. Die Untersuchung legt die Annahme einer stabil ausgeprägten funktionellen Hemisphärenasymmetrie bei Angsterkrankungen nahe. Gesunde verfügen demzufolge über eine geringer ausgeprägte flexible funktionelle Lateralität. Die Modellvorstellungen der Arbeitsgruppen um D. Tucker und um W. Heller konnten nur teilweise an einer klinischen Stichprobe bestätigt werden.
Während die Ziele "Sicherheit" und "Europa" der polnischen Außenpolitik nach 1989 mit dem Beitritt zu Europarat, NATO und EU bereits nahezu gelöst sind und die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme in den Rechts- und Sozialwissenschaften in West und Ost schon in breiterem Rahmen diskutiert wurden, steht vor allem die westliche systematische Forschung zur polnischen Ostpolitik nach 1989 noch am Anfang. Dies mag zum Teil an in Westeuropa fehlenden profunden Sprach- und Landeskenntnissen oder vermeintlich fehlender tagespolitischer Aktualität liegen. Jedoch ist offensichtlich, dass das Thema nach dem EU-Beitritt Polens und der damit einhergehenden direkten Nachbarschaft der Union mit Weißrussland und der Ukraine auf der Brüsseler Agenda weit nach vorne gelangen wird. Theoretisch-methodisch stützt sich die Arbeit auf moderat-konstruktivistische Ansätze (PAFE-Ansatz der Universität Trier), verfolgt einen qualitativen Ansatz und stützt sich bewusst auf den wichtigsten außenpolitischen Akteur eines Staates " die Regierung. Im Falle Polens verdienen neben dem Ministerrat vor allem der Präsident und der Senat, die zweite Kammer des polnischen Parlamentes, besondere Aufmerksamkeit. Ferner konzentriert sich die Dissertation auf eine Analyse des (nicht notwendig entgegengesetzt gerichteten) Diskurses und Verhaltens. Die empirischen Ergebnisse der Dissertation sind insbesondere Resultat eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes in Warschau mit Studienreisen nach Kaliningrad, Vilnius, Minsk, Grodno, Lemberg und Kiev. Die Dissertation präsentiert ihre Ergebnisse in drei Fallstudien: zur polnischen Minderheit in Litauen, Weißrussland und der Ukraine, zur polnischen Außenwirtschaftsförderung nach Osteuropa und zu den Regelungen und der Bedeutung des Schengener Übereinkommens für die polnische Ostgrenze nach Polens EU-Beitritt. Dabei ergab sich insbesondere ein bis heute offener Diskurs zu Minderheitenfragen sowie im Verhalten eine nur schwache Rolle des Ministerrates, der in dieser Hinsicht eindeutig vom Senat dominiert wird. In Fragen der Außenwirtschaftsförderung ergab sich ein leichtes Übergewicht für die Verfechter der "strategischen Partnerschaften" mit der Ukraine und Litauen und gegen eine Ökonomisierung der bilateralen Beziehungen mit osteuropäischen Staaten um jeden Preis. In der Praxis zerstob indes aufgrund der fortdauernden instabilen Lage in Osteuropa rasch die Hoffnung, dass die GUS-Staaten ein vielversprechender Zukunftsmarkt werden würden. Ferner blieb die Eigenkapitalknappheit polnischer Firmen ein Kernhindernis. Die Studie über das Schengener Übereinkommen ergab, dass sich der Diskurs nur zögerlich öffnete. Im Verhalten erwies sich Warschau dagegen als sehr aktiv und akzeptierte bereits 1993 (mit der Ukraine) bzw. 1997 (mit Litauen) den visumfreien Reiseverkehr mit zwei seiner vier östlichen Nachbarn, lehnte jedoch den von Russland und Weißrussland geforderten visumfreien Reiseverkehr ohne Rücknahmeabkommen ab. Gegenüber der EU konnte Polen für die Zeit nach dem EU-Beitritt zumindest die Einreise für Ukrainer nach Polen mit einem gebührenfreien Visum durchsetzen. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit, als Polen von Ost und West bedroht war, selbst regionale Vormacht werden wollte, keine allseits anerkannten Grenzen hatte und gerne in der Rolle des "Zivilisators" oder "Retters" auftrat, erscheint das heutige Polen aus westlicher Sicht als so "europäisch" wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.
Religiosität der Gegenwart ist geprägt durch Vielfalt und Individualisierung. Wie kann man sie systematisch beschreiben? Was sind ihre Ausdrucksformen? Welche Lebensbedeutungen werden mit den verschiedenen Religiositäten verknüpft? Mit impliziter Religiosität wird ein weit gefasstes Religiositätskonstrukt vorgestellt, das verborgene Formen der Religiosität zu identifizieren vermag. Grundlage ist die Entwicklung einer interdisziplinären Theorie, die drei universalreligiöse Komponenten postuliert: Mythos, Rituale und Transzendierungserlebnisse. Die Komponenten werden mit Blick auf ihre Deutungsgeschichte, ihre Aktualität und psychologische Bedeutung dargestellt und als Ausdrucksformen von Sinnstiftung untersucht. Im Rahmen einer qualitativen Erhebung werden sie empirisch mit Inhalten und subjektiven Bedeutungen angereichert. Anhand der Inhalte erfolgt eine phänomenologische Darstellung impliziter Religiosität(en), deren Grundgerüst aus einer statistischen Datenanalyse abgeleitet wird. Die in der Erhebung identifizierten Lebensbedeutungen werden psychometrisch erfassbar gemacht und der resultierende Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) ausführlich dargestellt. Er erlaubt die reliable und valide Erfassung einer breiten Palette von Lebensbedeutungen sowie der subjektiv erlebten Sinnerfüllung. Von besonderem Interesse sind nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Sinnerfüllung, Lebensbedeutungen und Persönlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenstudie weisen darauf hin, dass Persönlichkeitseigenschaften nur moderat mit dem Ausmaß der Sinnerfüllung korrelieren, dass aber enge Zusammenhänge zu den verwirklichten Lebensbedeutungen bestehen. Das vorliegende Werk stellt theoretische wie auch praktische Ansätze vor, die eine systematische Erhellung der Religiosität der Gegenwart ermöglichen. Obwohl diese bisher vor allem als idiosynkratisch und beliebig angesehen wurde, kann gezeigt werden, dass auch neue Formen der Religiosität sich in Denk-, Verhaltens- und Erlebensmustern ausdrücken, die als typisch für traditionelle, explizite Religiosität gelten. Weit entfernt davon, reiner Modetrend zu sein, dient implizite Religiosität dem Ausleben und Ausdruck persönlich relevanter Lebensbedeutungen. Auch wenn Blickwinkel und Methodik des Buches vorwiegend psychologisch geprägt sind, können doch auch Leser mit soziologischem, theologischem oder kulturwissenschaftlichem Interesse von den Erkenntnissen profitieren.
Die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veränderung in der V.R. China seit den 70er Jahren haben zu einem viel stärker ausdifferenzierten beruflichen Umfeld für Absolvierende chinesischer Deutschabteilungen geführt. Nicht länger steht ihnen lediglich der universitäre Bereich offen, viel häufiger ist das spätere Arbeitsumfeld in einem Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteilung, z.B. einem deutsch-chinesischen Joint Venture Unternehmen angesiedelt. Auf diesen neuen, wesentlich komplexeren Berufsalltag muss anders vorbereitet werden, denn es haben sich offensichtliche Defizite in der Ausbildung gezeigt, insbesondere was interkulturelles Wissen und interkulturelle Kompetenz betrifft. Dies wird von der Unternehmensseite bemängelt und fällt auch in Form von Forderungen an das Können der Studierenden auf die Universitäten zurück. Somit ergeben sich andere Lernerbedürfnisse, denen mit modifizierten Lehrinhalten zu begegnen ist, was von Seiten der Deutschabteilungen bereits erkannt wurde und was sich in neuen Schwerpunktsetzungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter dem Stichwort "Wirtschaftsdeutsch" zeigt. Dies zwingt darüber hinaus auch zu neuen Überlegungen bei der Erstellung von Curricula und Lehrwerken und bedeutet für die konkrete Unterrichtspraxis, dass Lehrwerke konzipiert werden müssen, die diesen Anforderungen entsprechen bzw., dass bereits verfügbare Lehrmaterialien adressatenspezifisch mit Blick auf das neue berufliche Umfeld überarbeitet werden müssen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie in Deutschland bereits etablierte methodisch-didaktische Konzepte für den Bereich Deutsch als Fremdsprache mit neueren Überlegungen aus der angewandten Psychologie bzw. Soziologie (unter dem Stichwort "interkulturelles Handlungstraining) in Verbindung gebracht und für einen Unterricht Wirtschaftsdeutsch in China nutzbar gemacht werden können.
In letzter Zeit mehren sich psychoneuroimmunologische Forschungsbefunde, die darauf hindeuten, dass bestimmte chronische Schmerzsyndrome mit Dysregulationen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse und des sympathoadrenalen Systems einhergehen können. Es wird davon ausgegangen, dass diese möglicherweise durch psychischen Stress bedingbaren Dysfunktionen zu einer potenzierten Sekretion von Entzündungsmediatoren und damit zur Sensibilisierung von peripheren Schmerzrezeptoren sowie zentralen nozizeptiven Neuronen führen. Aus den aktuell vorliegenden Studien lässt sich jedoch nicht ohne weiteres eine kausale Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Mediatorhormone des Stresssystems folgern. Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen Cortisol (Hydrocortison) und Schmerzempfindlichkeit humanexperimentell realisieren und psychophysisch quantifizieren lassen. Durch Prüfung der Idoneität diverser Modelle peripher- und zentralnervöser Entzündungsschmerzprozesse konnte eine prinzipiell ursächliche Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Cortisol nachgewiesen und Befunde aus klinischen Studien validiert werden. Die Experimentalbefunde deuten auf eine spezifische Regulation algetischer Prozesse hin, die sich vielfach von bekannten antiinflammatorischen Corticosteroideffekten abhebt. Daraus ableitbare Anwendungen für die Schmerztherapie insbesondere präemptive Analgesie werden diskutiert.
Hintergrund: Etwa 75 bis 95% der Alkoholpatienten in deutschen Suchtrehabilitationskli-niken sind Raucher. Trotz der hohen Prävalenzraten und des hohen gesundheitlichen Risikos für Personen mit einer Komorbidität von Alkohol- und Tabakabhängigkeit, existiert in Europa bislang kaum Forschungsinteresse auf dem Gebiet der Tabakentwöhnung bei Alkoholpatienten. Bisherige Interventionen verzeichnen geringe Erfolge. Die Zuweisung von Patienten zu unterschiedlichen Interventionen könnte eine effektive Strategie darstel-len, um Tabakentwöhnungsinterventionen innerhalb dieses Settings zu verbessern. Ziel: Das Ziel der Studie bestand neben der Prozess- und Ergebnisevaluation zweier unter-schiedlicher Tabakentwöhnungsinterventionen im stationären Suchtrehabilitationssetting in der Erstellung empirisch gesicherter Allokationsstrategien zur Verbesserung der Effek-tivität diese Maßnahmen. Anhand der Matchingvariablen Tabakabhängigkeit, Depressivi-tät, Selbstwirksamkeitserwartung und Motivation sollte eine mögliche Zuweisung zu einer der beiden Interventionen überprüft werden. Methode: 512 alkoholabhängige Raucher aus 19 Suchtrehabilitationskliniken nahmen an der prospektiven Multicenter-Studie (WIRK: Wirksamkeit intensivierter Tabakentwöhnung in Kliniken) teil und wurden zwei unterschiedlichen Tabakentwöhnungsinterventionen - einer motivierenden (MT) und einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention (KVT) - randomisiert zugewiesen. Beide Interventionen beinhalteten sechs Sitzungen. Die Teilnahme beruhte auf Freiwilligkeit. Die Katamneseerhebungen erfolgten direkt nach der Intervention (T1) sowie drei Monate spä-ter (T2). Ergebnisvariablen waren die Kriterien Konsumreduktion und Tabakabstinenz. Die Datenanalyse erfolgte mittels logistischer Regressionen. Ergebnisse: Es kann für beide Interventionen von einer guten Implementierung und Akzeptanz ausgegangen werden. Insgesamt erreichen beide Interventionen eine Abstinenzrate von 10% zu T1 bzw. 8,4% zu T2. Mittelfristig unterscheiden sich die beiden Interventionen nicht in der erreichten Abstinenz- und Reduktionsrate. Hinsichtlich der Allokation zeigt sich, dass Personen mit einem Fagerströmscore größer als zwei Punkten und mit geringer Zuversicht kurzfristig (T1) mehr durch eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention reduzieren. Personen mit hoher sozialer Externalität zeigen sowohl zu T1 als auch zu T2 eine höhere Reduktion durch das KVT. Keinerlei Hinweise für eine Zuweisung von Rauchern zu einer der beiden Interventionen existiert für die Outcomevariable Tabakabstinenz. Diskussion: Als Gründe für die unbefriedigende Effektivität der Interventionen werden sowohl stichproben- sowie umweltspezifische Argumente angenommen. Als erfolgversprechende Strategie zur Ver-besserung der Effektivität bietet sich eine Optimierung der Tabakpolitik in Suchtrehabilita-tionskliniken an, indem der Tabakentwöhnung ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. Trotz der geringen und inkonsistenten Matchingeffekte werden weitere Anstrengungen zur Überprüfung von Zuweisungsstrategien als sinnvoll und wichtig erachtet. Komplexere Mo-delle sollten dabei getestet werden. Zunächst jedoch erscheint es notwendig auf einer empirischen Basis zu überprüfen wie Interventionen wirken (Mediatoreffekte) bevor analy-siert werden kann, für wen diese wirksam sind (Moderatoreffekte). Förderung: Das Pro-jekt, in welchem die Arbeit entstand, wurde vom Bundesministerium für Bildung und For-schung gefördert (BMBF) (Fördernummer: 01EB 0141).
Generationenübergreifende Interessenrelationen im Spiegel einer Theorie der Person-Umwelt-Passung
(2004)
Interesse stellt eine grundlegende Kategorie menschlichen Erlebens und Verhaltens dar. Vor dem Hintergrund der Theorie der Person-Umwelt-Passung läßt sich Interesse als emotional, kognitiv und konativ in besonderer Weise ausgestaltete Relation zwischen einer interessierten Person und einem Interessengegenstand definieren. Die Interessenentwicklung wird entsprechend auf die handelnde Auseinandersetzung mit spezifischen Gegenständen zurückgeführt. Da solche Handlungen gehäuft innerhalb der familiären Umwelt stattfinden, sind generationenübergreifende Interessenrelationen als lohnendes Untersuchungsfeld zu betrachten. Die traditionell undifferenzierte Anwendung der Theorie der Person-Umwelt-Passung auf aktuelle Person-Umwelt-Konstellationen greift jedoch - bezogen auf generationenübergreifende Interessenrelationen - in mehrfacher Hinsicht zu kurz. Der theoretische Hintergrund wurde daher vor allem um die Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Umwelteinheiten sowie um Überlegungen zur Variabilität generationenübergreifender Interessenrelationen ergänzt. In einer empirischen Studie wurden die Interessen von 197 Studierenden sowie die Interessen beider Elternteile erhoben. Darüber hinaus wurden die Interessen der Eltern im Urteil der Studierenden, das von den Studierenden erlebte Familienklima und einige relevante Rahmenvariablen ermittelt. Zwischen den Studierenden und ihren Eltern ließen sich signifikante Zusammenhänge sowie überzufällige Ähnlichkeiten der Interessen eruieren. Die Wahrnehmung der elterlichen Interessen durch die Studierenden war dabei in das Zustandekommen generationenübergreifender Interessenrelationen komplex verwoben. Zugleich konnten moderierende Wirkungen struktureller Merkmale auf die Stärke generationenübergreifender Interessenrelationen aufgezeigt werden, während ein entsprechender Nachweis für das Familienklima ausblieb. Schließlich ließ sich die Gesamtstichprobe zuverlässig in Untergruppen mit einer jeweils eigenen generationenübergreifenden Ähnlichkeitsstruktur der individuellen Interessenlagen aufspalten. Die Studie trägt aus verschiedenen Blickwinkeln zu einem vertieften Verständnis generationenübergreifender Interessenrelationen bei und erschließt damit maßgebliche Aspekte der Interessengenese. Da sich generationenübergreifende Interessenrelationen als interfamiliär variables, mit Wahrnehmungsprozessen komplex verwobenes Phänomen erweisen, dürfte eine vertiefte theoretische Durchdringung, die empirisch begründete Erforschung und der Versuch praktischer Nutzbarmachung auch in Zukunft ein lohnendes Unterfangen darstellen.
In dieser Dissertation beschäftigen wir uns mit der konstruktiven und generischen Gewinnung universeller Funktionen. Unter einer universellen Funktion verstehen wie dabei eine solche holomorphe Funktion, die in gewissem Sinne ganze Klassen von Funktionen enthält. Die konstruktive Methode beinhaltet die explizite Konstruktion einer universellen Funktion über einen Grenzprozess, etwa als Polynomreihe. Die generische Methode definiert zunächst rein abstrakt die jeweils gewünschte Klasse von universellen Funktionen. Mithilfe des Baireschen Dichtesatzes wird dann gezeigt, dass die Klasse dieser Funktionen nicht nur nichtleer, sondern sogar G_delta und dicht in dem betrachteten Funktionenraum ist. Beide Methoden bedienen sich der Approximationssätze von Runge und von Mergelyan. Die Hauptergebnisse sind die folgenden: (1) Wir haben konstruktiv die Existenz von universellen Laurentreihen auf mehrfach zusammenhängenden Gebieten bewiesen. Zusätzlich haben wir gezeigt, dass die Menge solcher universeller Laurentreihen dicht im Raum der auf dem betrachteten Gebiet holomorphen Funktionen ist. (2) Die Existenz von universellen Faberreihen auf gewissen Gebieten wurde sowohl konstruktiv als auch generisch bewiesen. (3) Zum einen haben wir konstruktiv gezeigt, dass es so genannte ganze T-universelle Funktionen mit vorgegebenen Approximationswegen gibt. Die Approximationswege sind durch eine hinreichend variable funktionale Form vorgegeben. Die Menge solcher Funktionen ist im Raum der ganzen Funktionen eine dichte G_delta-Menge. Zum anderen haben wir generisch die Existenz von auf einem beschränkten Gebiet T-universellen Funktionen bezüglich gewisser vorgegebener Approximationswege bewiesen. Die Approximationswege sind auch hier genügend allgemein.