900 Geschichte und Geografie
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Institut
Der zentrale Gegenstand der Untersuchung ist die Rechtsfigur des Indigenats im Kontext der württembergischen und preußischen Staatenlandschaft. Das Indigenat lässt sich als ein Recht bestimmen, das seine potenziellen Rechtsträger maßgeblich über das Abstammungsprinzip definiert und ein Verhältnis zwischen Rechtsträger und einem übergeordneten Rechtssubjekt zum Ausdruck bringt, sei es lehns- oder standes-, staats- oder auch bundes- beziehungsweise reichsrechtlicher Natur. Der zeitliche Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf dem 19. Jahrhundert. Es werden jedoch auch Rückblicke in die Frühe Neuzeit geworfen, weil Wandel und Kontinuität in der Entwicklung des Indigenats in einer solch langen Perspektive besonders klar hervortreten können. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass ein enger Zusammenhang zwischen der im 19. Jahrhundert entstehenden und bis heute geläufigen Form der Zuordnung von Menschen zum Staat und den aus diesem Verhältnis entspringenden Rechten einerseits und dem frühneuzeitlichen Indigenat andererseits besteht. Dabei kann gezeigt werden, dass Gesellschaften ihre politischen Machtpositionen gegenüber „fremdstämmigen“, etwa zuwandernden Personen abschirmten, indem sie sich auf indigenatrechtliche, ethnische Bestimmungen beriefen.
Der Aufsatz beschreibt zunächst die politische Publizistik der Mainzer Jakobiner und sodann die publizistische Reaktion der gegenrevolutionären Kräfte. Die abschließenden Überlegungen kreisen um die Findung von politischem Konsens als Zielvorstellung im Wirken der Mainzer Jakobiner und versuchen, der noch immer verbreiteten Auffassung von einem autoritären Demokratieverständnis der Mainzer Jakobiner entgegenzutreten.
Das Judenschutzprivileg Karls d. Gr. setzte voraus, daß den Juden eine die Königsherrschaft bzw. den Staat stützende Funktion zugedacht war. Damit vollzog der Kaiser eine Wende um 1800 gegenüber den antiken Herrschern, die in den Juden eine Gefahr für ihren zentralisierten Einheitsstaat erblickt hatten. Unter dem Dach des von Kaiser Karl begründeten Judenschutzes lebte das traditionelle politische Motiv einer sich in zahlreichen Repressionen bis hin zu Verfolgungen und Vertreibungen äußernden Judenfeindschaft im nordalpinen Raum weiter, modifiziert infolge geänderter Voraussetzungen. Die Juden fanden sich hinfort in einem politischen Spannungsfeld zwischen Judenschutz und Anfeindung eingebunden und zwar innerhalb eines sich horizontal zunächst bipolar (Rivalität Kaiser/König - Papst), dann auch multipolar ausweitenden Herrschaftsbereiches mit zum Teil rivalitätsbedingten Übergriffen bis hin zu Verfolgungen.- Wegen der Beteiligung anderer Gewalten neben dem König an der Herrschaft über die Juden und damit an der Ausübung des Judenschutzes wurden die Juden oftmals Leidtragende separater materieller und politischer Konflikte, weil sie politisch als Stütze konkurrierender bzw. einander verfeindeter Herrschaftsträger wahrgenommen wurden, womit eine der Modifikationen des traditionellen Motivs faßbar wird - die Gefährdung eigener Herrschaftspositionen durch den politischen Widersacher. Folgt man dem Ritter und Ministerialen Johann von Rinberg als Leitfigur - 1298 wird er dann definitiv zur Hauptfigur -, erschließt sich ein neuer bisher in der Forschung vernachlässigter Täterkreis - die Rolle der Ministerialen bei Judenverfolgungen gerät in den Focus der Aufmerksamkeit und nicht der Mob, die blind wütende, die Juden mit oder ohne pseudoreligiösem Bezug kriminalisierende und lynchende Masse, sondern vielmehr die Frage nach den Drahtziehern bzw. Strippenziehern im Hintergrund, den Hintermännern der stereotyp wiederkehrenden Standardbeschuldigungen (Brunnen- vergiftung, Hostienfrevel, Ritualmord,...). Der im Rheingau gelegene Salhof Lorch entpuppte sich als das Zentrum ministerialischer Opposition unter Führung des Rheingrafen gegen den Ausbau der Landesherrschaft des Mainzer Erzbischofs. Hier in Lorch selbst veranlaßten die Ministerialen während eines "Krieges" gegen den Erzbischof Werner von Mainz ihre erste Judenverfolgung im Jahre 1274/5, worin auch die Familie der Rinbergs involviert war. In den Verhandlungen eines Schiedsgerichts wird die von den Ministerialen eingeschlagene Taktik erkennbar, ihre Verantwortung und Mitschuld zu verschleiern und die Schuld ausschließlich den eigentlichen Judenschlägern anzulasten, was freilich nicht ganz gelingt, da der Erzbischof auf vollem Schadenersatz bestand, den die ärmeren Judenschläger selbst nicht zu leisten vermochten. Mit dem Sieg des Erzbischofs 1279 in der Schlacht bei Gensingen gegen die Ministerialität unter Führung des Rheingrafen und seinem Sieg auch in der sich anschließenden "Sponheimer Fehde" des Jahres 1281 kam die Wende auch für die Truchsessenfamilie von Rinberg. Ihre und des Rheingrafen Burg Rheinberg im Wispertal wurde 1281 erobert und zerstört und das Truchsessenamt ihnen entzogen. Sigfrid von Rinberg und sein Sohn Johann gerieten nicht wie der Rheingraf und dessen Sohn in Gefangenschaft, sie konnten sich ihr durch die Flucht entziehen, unterwarfen sich nicht und wurden von nun an ausdrücklich als "Feinde" des Erzbischofs und der Mainzer Kirche bezeichnet. Der Rheingraf wurde aus dem Rheingau verdrängt und mußte sich verpflichten, keine konspirativen Kontakte zu diesen Feinden aufzunehmen bzw. zu pflegen, sie nicht zu beherbergen. Gleiches galt natürlich auch für die unterworfene Ministerialität. Indizien legen den Schluß nahe, daß sich Johann von Rinberg zwischen 1281 und 1292 in Reichweite des Salhofes Lorch aber dennoch an einem sicheren Ort aufhielt, in der Reichsstadt Oberwesel. Von hier aus ließen sich durch ihn als erklärtem Feind des Erzbischofs hervorragend konspirativ Verbindungen knüpfen und koordinieren. Die Ministerialenopposition lebte im Verborgenen wieder auf. Gesucht wurde nach Wegen, scheinlegal im Zusammenspiel mit dem verbündeten Mainzer Stadtrat gegen Positionen des Erzbischofs - hier gegen dessen Juden - vorzugehen. So kann es nicht verwundern, daß diesesmal der nächste Vorstoß gegen die Juden 1282/3 nicht von Lorch her sondern von Olm aus erfolgte durch den Ritter und Ministerialen Herbord Ring von Olm, der bezeichnenderweise enge Verbindungen zum Salhof Lorch unterhielt, der jetzt in Begleitung weiterer Ministerialen vor der Stadt Mainz erschien, um wegen der Ermordung angeblich seines Neffen und angeblich durch Juden der Stadt Mainz Einlaß zu begehren und eine ordentliche Gerichtsverhandlung zu verlangen. Das Komplott des Herbord im Zusammenspiel mit dem Mainzer Stadtrat, der danach trachtete, den Judenschutz und die Gerichtsbarkeit über die Juden zu gewinnen, wurde von Erzbischof Werner von Anfang an durchschaut. Eine "kleine", vom Stadtrat kontrollierte und beendete Judenverfolgung wurde wie schon 1281 zugelassen, um so das Unvermögen des Judenschutzes durch den Erzbischof offenkundig zu machen. 1287 transportierten Ministerialen den zu Oberwesel angeblich von dortigen Juden ermordeten "Guten Werner" per Schiff gen Mainz, um so das Schauspiel des Herbord von Olm aus dem Jahre 1282/3 zu wiederholen. Eine Koordination muß der Übernahme vorausgegangen sein, eingefädelt wurde der Fall sehr wahrscheinlich durch ihren externen Komplizen Johann von Rinberg, der sich hier in Oberwesel aufgehalten haben dürfte. Etwas Unvorhergesehenes durchkreuzte den Plan der Ministerialen und zwang sie zur vorzeitigen Anlandung in Bacharach. Von Standesgenossen des Salhofes Lorch gewarnt und an Land gewunken erfuhren sie, daß König Rudolf soeben in Mainz eingetroffen war, der hier die Mainzer Bürgerschaft wegen der vorausgegangenen Judenverfolgung des Jahres 1286 zu einer Geldstrafe verurteilte. Die inszenierte Verfolgungswelle des "Guten Werner" ließ sich indes hierdurch nicht aufhalten,die von den Ministerialen und speziell von Johann von Rinberg auf die Weinbau betreibende Bevölkerung der Rheingegend zugeschnittene Märtyrergeschichte des "Guten Werner" fand ihren Zuspruch. König Adolf nahm Johann von Rinberg als bewährten Feind des Mainzer Erzbischofs 1294 in seinen Dienst als Folge des Zerwürfnisses mit Erzbischof Gerhard. Johann wurde zum königlichen Vogt des Speyergaues ernannt. Zu Beginn des Thronstreites zwischen König Adolf von Nassau und Herzog Albrecht von Österreich und noch vor dem ersten Auftritt Johanns von Rinberg zu Röttingen als Judenverfolger namens Rindfleisch (20.04.) setzte in den Kreisen des königstreuen Adels Schwabens und auch Frankens eine gegen die Juden gerichtete Bewegung ein - von einem "heftigen Geschrei" gegen die dem Erzbischof von Mainz und damit einem der Hauptgegner König Adolfs unterstehenden Juden der Region ist die Rede. Konkretisiert wird das "Geschrei" in einem Fall,einer Standardbeschuldigung: Die Juden hätten den Sohn eines mächtigen Adligen erdrosselt. Die wahren Hintergründe erhellen sich am Verhalten eines dieser Adligen, des Kraft von Hohenlohe, Herrn von Weikersheim und auch Röttingens. Wegen des reichspolitischen Konflikts und der Gegnerschaft des Mainzer Erzbischofs als dem Herrn der Juden wittern sie die Möglichkeit, sich ihrer Schulden bei den Juden durch deren Vernichtung zu entledigen. Aber man ist sich des Risikos politischer Wechselfälle bewußt. - So erlangt der Erzbischof von Mainz nach dem Sieg über König Adolf vom neuen König Albrecht von Habsburg das Privileg, daß ihm die Schuldforderungen der getöteten Juden, welche keine Erben haben, zufallen sollen.- Risikobewußt und zögerlich verhält sich Kraft von Hohenlohe, der zunächst Rücksprache mit dem Bischof von Würzburg hält, um danach gegen die Juden seiner Herrschaft vorgehen zu können und sich so seiner Schulden zu entledigen, was in Weikersheim auch geschah, wohingegen er die Verfolgung in Röttingen Rindfleisch überließ. Der Adel hielt Ausschau nach einem erfolgversprechenden Exekutor, hinter dem man sich verstecken konnte. Man fand ihn in der Person des Speyerer Landvogtes Johann von Rinberg, eines allseits bekannten Feindes des Mainzer Erzbischofs und zugleich eines Judenfeindes, der mit Conrad Rindfleisch einen namentlich ausgewiesenen Judenverfolger zu seinem Stellvertreter ernannt hatte. "Iussu et consensu superiorum" verfolgte Johann von Rinberg die Juden, wie die "Historiae memorabiles" bezeugen, und zwar unter einer jetzt auch beim einfachen Volk, den "arme(n) lude(n)", zugkräftigen Parole: Die Juden hätten dem Heer König Adolfs vergiftetes Rindfleisch geliefert und seien die Verursacher der sich auf Landgebiete ausbreitenden Seuche.- Während der mit dem Schlachtentod König Adolfs in Göllheim endenden Kämpfe um die Krone brach im Heer des Königs eine Seuche aus, die sich auch auf Breisach und weitere Landgebiete ausweitete. Man schrieb dies dem Genuß verdorbenen Rindfleisches zu.Johann von Rinberg machte sich dies zunutze, setzte über den Rhein , begab sich in die königsnahe Landschaft Schwabens und Frankens, um hier gegen die Juden als angeblichen Verursachern der Seuche zu hetzen. Wegen seiner Parole gab man ihm den Namen "Rindfleisch". Begrüßt vom Adel der königsnahen Landschaften und mit Zulauf aus den ärmeren Bevölkerungskreisen zogen seine Scharen die Juden mordend über das Land. Vor Würzburg scheiterte er zunächst allerdings am Widerstand des dortigen Stadtrates. In den Speyergau zurückgekehrt, schloß er sich dem jetzt linksrheinisch operierenden Heer König Adolfs an, kämpfte in der Schlacht bei Göllheim, wurde gefangengenommen, dann aber von dem neuen König Albrecht I. von Habsburg vorzeitig unter Bedingungen entlassen, mit einer Sondermission betraut, die sich inzwischen verselbständigten Judenverfolgungen in Franken kraft seines Einflusses als "capitaneus" und "rex Rintfleisch" auf diese Scharen der Judenverfolger zu beenden. In Würzburg mit seiner Mannschaft angekommen, brach Johann von Rinberg seinen dem König geleisteten Eid, wurde rückfällig, ließ die Juden der Stadt unter Beihilfe einer Bürgeropposition ermorden und startete von hier aus eine neue Verfolgungswelle. Anschließend befreite er mit einem tollkühnen Handstreich den Sohn des getöteten Königs Adolf von Nassau aus der Gefangenschaft Erzbischof Gerhards von Mainz und begab sich daraufhin in Dienst und Schutz des Nassauer Grafenhauses und Erzbischof Dieters von Trier, der ihn zu seinen "Freunden" zählte. Die Identifizierung des berüchtigten Judenverfolgers Rindfleisch des Jahres 1298 setzte bei den Quellen an, die ihn als Edelmann mit Namen de Rinberch nennen. Es konnte geklärt werden, wieso man den Edelmann de Rinberch/Rinberg auch "Rindfleisch" nannte und zwar über Ermittlungen zum Reichslandvogt im Speyergau, Johann von Rinberg und dessen Stellvertreter mit Namen Conrad Rindfleisch angesichts einer sich in der Nachbarschaft und im Operationsgebiet des königlichen Heeres ausbreitenden Seuche, die man auf den Genuß des Rindfleisches zurückführte. Die im Quellenhorizont der Wende des 13. zum 14. Jahrhundert ermittelten Träger dieses Namens wurden überprüft mit dem Ergebnis, daß nur Johann von Rinberg dieser Judenverfolger gewesen sein konnte. Die Hypothese, es könne schließlich noch weitere Rinbergs gegeben haben, die als Täter in Frage kämen, disqualifiziert sich vor diesem Hintergrund als "argumentum ex silentio"! Zu seinem "Täterprofil" paßt sein Motivationshintergrund, sein engeres familiäres und weiteres soziales und politisches Umfeld mit der Anbindung von Judenverfolgungen an die Kämpfe der Ministerialen mit ihrem Landesherrn sowie weitere Ermittlungen - keine Hypothesen sondern Indizien: Vereinbarkeit der Itinerarien Rindfleischs und Johanns von Rinberg / der Name des Stellvertreters Johanns von Rinberg im Speyergau, Conrad Rindfleisch : keine Zufälligkeit sondern Vorbildfunktion / der Vorname des nach Koblenz verzogenen Rindfleisch : Johannes / Rinbergs Mission im Auftrag König Albrechts von Habsburg gegen die Scharen der Judenverfolger und sein Rückfall, seine Konversion : nur Johann von Rinberg kam in Königsnähe hierfür in Frage, zumal sein Name in der Kombination Rint-berg Zeugnis ablegt von der Kenntnis seiner Identität als Rintfleisch (Rintfleisch / Rinberg).
Studienförderung in der Frühen Neuzeit. Das Luzerner Stipendienwesen in den Jahren 1550 bis 1650
(2008)
Anhand von Ratsprotokolle, Korrespondenzen und Testamenten wurde das Luzerner Stipendienwesen hinsichtlich seiner Funktionsweise, Intension und Wirkung untersucht für den Zeitraum 1550 bis 1650.Es stellt sich heraus, dass die Stipendien als obrigkeitliches Instrument der politischen und konfessionellen Stabilisierung des Standes Luzern dienten. Dabei erhielten in erster Linie die Söhne der Ratsherrengeschlechter die Studienförderung. D.h., dass eine Bildungsförderung eher armer Gesellschaftsschichten dem Anliegen der Statussicherung der neuen Luzerner Ratsgeschlechter entgegen stand. Dennoch wurden die obrigkeitlichen Stipendien nicht effektiv genutzt, wobei sie in Verbindung mit den (kirchlich-)privaten Studienstiftungen ein aufeinander aufbauendes Stipendiensystem ausbildeten, das die Grundausbildung und die Hochschulbildung zu mindest für einige Stipendiaten ermöglichte.
Seuchen und Krieg waren jedem einzelnen Individuum der spätmittelalterlichen Gesellschaft als elementare Bedrohungen des eigenen Lebens stets gegenwärtig. Welch hohen Stellenwert diese Katastrophen im Bewußtsein der Bevölkerung einnahmen, läßt sich anhand der vielfältigen zeitgenössischen Bild- und Textzeugnisse erschließen. Während diese vor der Mitte des 15. Jahrhunderts aufgrund der manuellen Fertigung in Skriptorien und den Werkstätten von Kartenmalern nur einem relativ kleinen Personenkreis zugänglich waren, herrschten nach der Erfindung des Buchdrucks völlig neue Voraussetzungen bei der Produktion, Reproduktion und Vervielfältigung von Schriftlichkeit. Mit der Druckkunst stand erstmals eine Technologie zur Verfügung, welches es erlaubte, in kurzer Zeit Abbildungen und Texte in bisher nicht geahnter Auflagenhöhe zu fertigen. Mit den Einblattdrucken wurde früh eine Form gefunden - der erste datierbare Einblattdruck ist ein Mainzer Ablaßbrief aus dem Jahre 1454 -, die es erlaubte, mit niedrigem Aufwand einen großen Personenkreis zu erreichen. Die inhaltliche Bandbreite dieser Sonderform des frühen Drucks war beträchtlich. Sowohl textliche als auch bildliche Elemente wurden genutzt, um Ablaßbriefe, Almanache, Lehr- und Mahnblätter sowie Wunderberichte, Sensationsmeldungen usw. zu gestalten. Auftraggeber dieser Blätter waren in der Regel kirchliche und weltliche Institutionen. Neben den bereits genannten Ablaßbriefen bildeten die sogenannten "Andachtsblätter" eine weitere wichtige Gruppe dieser Druckgattung. Nachweislich ist diese besondere Form der Gebets-Fokussierung bereits für das 14. Jahrhundert. Mit dem Aufkommen des Typendrucks setzte eine erste serielle Herstellung von Andachtsblättern ein. Speziell Blätter, welche die Seuchenabwehr thematisierten, wurden bald in großer Vielfalt verlegt. Der Schutz vor Pest und Syphilis nahm hierbei einen hohen Stellenwert ein.rnDas inhaltliche Spektrum dieser "Pestblätter" reichte von der einfachen Fürbitte um Interzession durch den jeweils angerufenen Krankheitspatron bis hin zu komplexen medizinisch, diätetischen Anweisungen in Bild und Text. Neben diesem eher anleitenden Charakter verband der mittelalterliche Mensch mit dieser Variante des Einblattdrucks auch die Funktion eines apotropäischen Talismans.rnAußer der Bedrohung durch Krankheiten sah sich die mittelalterliche Gesellschaft des 15. Jahrhunderts mit einer weiteren existentiellen Bedrohung konfrontiert - dem Krieg. Auch wenn die deutschen Territorien im 15. Jahrhundert weitgehend von großen kriegerischen Auseinandersetzungen verschont blieben, so reichte der sogenannte Schweizer- oder Schwabenkrieg sowie der Bayerisch-Pfälzische (oder Landshuter) Erbfolgekriege aus, die gravierenden Folgen der Kriegsführung für die zivile Gesellschaft vor Augen zu führen. Zu einer weiteren Steigerung der "Kriegsangst" führten die in diesem Zeitraum stattfindenden Auseinandersetzungen mit dem expandierenden Osmanischen Reich. Diese dezidierte Untersuchung der frühesten Einblattdrucke baut auf mehreren grundsätzlichen Fragestellungen auf: Wie, von wem, warum und wann wurden Einblattdrucke hergestellt? Wie und wo erfolgte die Verbreitung von Einblattdrucken? Wer erwarb wann Einblattdrucke und aus welcher Absicht heraus tat er dies? Diese recht komplexen Fragestellungen lassen sich auf drei Schlagworte reduzieren: »Produktion - Diffusion - Rezeption« Aus diesen drei Aspekten des "Lebenslaufes" eines Einblatts ergeben sich die zentralen Forschungsschwerpunkte dieses Projekts. Daher wird auch nach einer einführenden Begriffsdefinition des "Katastrophenblattes" das Hauptaugenmerk zunächst auf der Produktion dieser Druckgattung - den Einblattdrucken - liegen. Bei der anschließend untersuchten Diffusion ist von besonderem Interesse, an welchen Orten, zu welchem Zeitpunkt die Drucke vom Hersteller oder Auftraggeber in den Besitz des "Endverbrauchers" gelangten. Dieses Detail der Untersuchung ist auch daher von besonderer Bedeutung, da über die hier zu ermittelnden Ergebnisse eine Zuordnung erfolgen kann, in welchem gesellschaftlichen Umfeld die Blätter ihre Verwendung fanden. Der Kreis der Rezipienten schließlich ist in mehr als einer Beziehung für dieses Projekt von Bedeutung. Zunächst erlaubt die Kenntnis um ihren gesellschaftlichen Stand eine Einordnung in ein soziales Umfeld. Hieraus wiederum sind Rückschlüsse auf die Formen des Gebrauchs, in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Lesefähigkeit von außerordentlicher Relevanz, der Einblattdrucke, welche Katastrophen thematisieren - möglich. Die somit gleichsam am Ende stehenden Gebrauchsformen - diese lassen sich nicht nur aus den Textinhalten der Blätter, sondern auch anhand von Benutzungsspuren, Fundorten usw. ermitteln - bieten Erkenntnisse, wie katastrophalen Ereignissen auf die spätmittelalterliche Gesellschaft einwirkten und welche Schlußfolgerungen diese daraus zog, um letztlich eine Antwort auf sie zu finden.
In dieser Abhandlung wird die Stellung der Mädchenbildung in der staatlichen Bildungspolitik in der Phase verdichteter staatlicher Reformbestrebungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert untersucht. Dazu wird ein Vergleich zwischen der preußischen Kurmark und dem Land Österreich unter der Enns in Österreich durchgeführt.
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Interaktion zwischen den Juden des Regnum Teutonicum und den verschiedenen Herrschaftsträgern, mit denen die Juden in Kontakt kamen. Dies waren neben dem König auch geistliche und weltliche Landes- und Stadtherren. Chronologisch an vier Herrschaftsphasen Rudolfs ausgerichtet, analysiert die Studie sämtliche überlieferte schriftliche Zeugnisse, um insbesondere der Frage nach der Bedeutung der Kammerknechtschaft im Reich nachzugehen. Diese stellt sich als höchst ambivalente und keinesfalls nur negative Beziehungsform heraus, die zudem nur in einem europäischen Kontext verständlich wird.
Wie gestaltete sich adlige Erziehung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, noch vor dem auch bildungsgeschichtlichen Wandel durch Reformation und Humanismus? Wie ist in diesen Zeiten ein junger Prinz für seine künftigen Aufgaben als Herrscher und Politiker vorbereitet worden? Gab es einen bestimmten Kanon von Fächern oder Lehrinhalten, deren Vermittlung durch Unterricht oder auch durch adlig-höfische Sozialisation eine spezifische, an seiner hohen Stellung und Verantwortung orientierte Bildung und Ausbildung eines Fürstensohns zum Ziel hatte? Diesen Fragen, welche die historische Forschung bisher weitgehend vernachlässigt hat, geht die Trierer Dissertation nach. Sie bietet damit die erste ausführliche und quellengestützte Darstellung der Kindheit und Jugend Karls V., die in den großen Biographien immer voreilig übergangen wird, wo meist ein bereits "fertiger" Kaiser in Erscheinung tritt. Ein Blick zurück auf die direkten Vorfahren - Kaiser Friedrich III., Kaiser Maximilian I. und Karls früh verstorbenen Vater, Philipp den Schönen - erkundet die Traditionen und Formen habsburgisch-burgundischer Fürstenerziehung, ihren Platz sowie ihre Organisation und personales Umfeld am Hofe. Der frühe Tod des Vaters und die psychische Labilität der Mutter bestimmten Karls Kindheit und Jugend. Anstelle der leiblichen Eltern waren es Großvater, Tante und Erzieher, die sich um ihn bemühten; daneben weitere Lehrer - darunter Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian VI., und Erasmus von Rotterdam, aber auch nicht wenige aus den spanischen Ländern -, Beichtväter und Edelknaben, die das soziale Umfeld der Erziehung komplettierten. Somit befand sich der Zögling inmitten verschiedener Interessengruppen, die in Konkurrenz untereinander sowie gemäß eigener Vorteile und Absichten agierten. Schon früh musste der junge Habsburger zu der Rolle finden, die nicht nur seine Familie, sondern auch die großen europäischen Dynastien von ihm erwarteten; denn es ging in erster Linie um Kontinuität und Berechenbarkeit, in der Familie wie in der Politik. Oft genug wurde der im höchsten Grade umsorgte wie überwachte, lange unselbständige Prinz zum Spielball der stark divergierenden Interessen seines Umfeldes, was sich auch an der Praxis der zahlreichen Heiratsoptionen zeigte, in die er ungefragt "eingepasst" wurde. Die Jugendjahre Karls V. spielten sich am Hof seiner Tante, Margarete von Österreich, ganz im burgundischen Milieu ab, das ihn kulturell und politisch prägte. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ hier die burgundische Rittertradition, aufs höchste symbolisiert im Orden vom Goldenen Vlies. Die Erziehung Karls, der in den ersten Jahren zusammen mit seinen Schwestern unterrichtet wurde, verlief im Prinzip zweigleisig. Neben einer fundamentalen religiösen Unterweisung durch Geistliche und Beichtväter konzentrierten sich seine Lehrer - Gelehrte wie Höflinge - einmal auf die Vermittlung eines angemessenen, gelehrten Bildungswissens und dann aber vor allem auf das praktische Handlungswissen, dabei insbesondere auf die adlige Sozialisation im Milieu des Hofes. Erziehung und Ausbildung blieben immer pragmatisch auf die späteren Aufgaben des Regierens, der Politik und der herrscherlichen Repräsentation ausgerichtet. Die Wirkung dieser Erziehung lässt sich exemplarisch fassen in Karls während der späteren Jahre konsequent verfolgten Familienpolitik, die von den Betroffenen allerdings nicht immer kritiklos akzeptiert wurde. Stationen seiner Persönlichkeitsentwicklung, die sich über viele Jahre, wenn nicht das ganze Leben, hinzog, werden vor diesem Hintergrund beleuchtet. Als die wohl prägendste Erfahrung auf dem schweren Weg vom früh verwaisten, schwächlichen und meist unsicher wirkenden Knaben zum selbständig agierenden Monarchen kann Karls erste Reise nach Spanien im Jahre 1517 gesehen werden. Hier stieß er erstmals auf offene Ablehnung und sah sich mit unerwarteten, bis dahin völlig fremden Problemen konfrontiert. Zugleich bedeutete sein Regierungsantritt als spanischer König für ihn persönlich eine entscheidende kulturelle Neuorientierung.
The investigation concentrates on the exhibit of the known church-reformer, philosoph, cardinal and bishop of Brixen Nicolaus von Cues (1401 - 1464) concerning Jews. As origin we take the Jewish decree/ -statute wich mostly was publicated at diocesian an provicial synodes when von Cusanus was papal legate 1451 / 52 in Germany. The legate statet a ban for usury respectively restrictions of money-lending and a duty for identification. Among the decree sermons and letters from the legate-time are consulted. Appropriate parts concerning Jews an Judaism from empirical- and church-reformatoric scripts, sermons and notes from Cusanus areconsulted because the decree cannot be understood without the context of the complete works. So it is possible to disprove the thesis of a subordinated and marginal role of Jews in the cusanian work. To circumscribe the decree's consequences the constituted jewish settlements at 1451 / 55 in the german Empire are represented at cartographical base. As recessing example for the reactions to the decree the policy of Nürnberg is taken. The detailed correspondence of the council documents it's declining attitude. A finishing profile-analysis affords the possibility of a discussion on translation an reception of the Jewdecree in german countrys that's effect has to be evaluated regionally an locally sophisticated , on the base of the administratively regulated spaces by the church.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Darstellung und Analyse der Leitbilder und Konzeptionen für tugendhaftes Verhalten, bürgerliche Werte und Normen, wie sie in den niederländischen Moralischen Wochenschriften über beinahe die gesamte Dauer des 18. Jahrhunderts diskutiert wurden. Die Moralischen Wochenschriften richteten sich an den "Bürger" und "Mitmenschen", den sie zu einem "nützlichen" Mitglied der Gesellschaft zu bilden gedachten. Dem an Orientierung interessierten Leser konnten sie dabei mehr und anderes bieten als das bis dahin gängige Schrifttum. In regelmäßiger Folge und in unterhaltsamer fiktionaler Form behandelten sie Fragen der Religion und der Ethik, sowie aus der Lebenspraxis des Alltags. Aus diesem nur scheinbar unpolitischen Blickwinkel heraus berührten die Moralischen Wochenschriften einige der zentralen Aspekte der politischen Philosophie: die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem individuellen Glück des Menschen und dem Zustand der Gesellschaft, die Aporien der Freiheit und der Gleichheit, die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter und der Generationen, die Thematik von Geschichte und Fortschritt sowie Aspekte der Zeitkritik und Polemik. Ausgehend von ihrer klassisch-republikanisch inspirierten Staats- und Gesellschaftsauffassung nach der die gesamte Einwohnerschaft eines "guten" Gemeinwesens in ihrer gemeinsamen sittlichen Aufgabe, das Gemeinwohl zu verwirklichen, unlöslich miteinander verbunden war, entwickelten die Wochenschriftenschreiber ein ganz auf die Bedürfnisse eines modernen kommerziellen Gemeinwesens wie den nördlichen Niederlanden ausgerichtetes Ideal "guter" Bürgerschaft. Die Grundlage einer freien, auf Handel und Gewerbe beruhenden Republik wie der Niederländischen, so lautete die Kernbotschaft, beruhe auf dem offenen und zivilisierten Austausch zwischen verantwortungsbewussten und gebildeten Einwohnern. Von tugendhaften Bürgern erwarteten die Wochenschriftenschreiber, dass sie bei der Verfolgung ihrer individuellen Interessen in allen Lebensbereichen immer auch zugleich auf das Wohl und das Interesse des Gemeinwesens als Ganzem - der res publica - im Blick behielten und stets so handelten, dass die Maximen ihres eigenen Tuns auch Prinzip für das Wollen und Tun anderer sein könnten. Das für die Autoren der Moralischen Wochenschriften offenbar reizvolle an diesem Konzept bürgerlicher Tugend war, dass es ermöglichte, an die Verantwortlichkeit aller Mitglieder des Gemeinwesens zu appellieren, ohne die bestehende politisch-soziale Ordnung in Frage stellen zu müssen. Die - bei aller Kritik an den bestehenden Zuständen - im Kern stets konservative Tugendbotschaft der Moralischen Wochenschriften verlor erst seit den frühen 1780er Jahren an Glaubwürdigkeit, als die bestehende aristokratische Verfassung der niederländischen Republik unter dem Eindruck innenpolitischer Unruhen sowie revolutionärer Vorgänge in Amerika und in den benachbarten Ländern ihren paradigmatischen Wert als bestmögliche freiheitliche Ordnung zusehends einbüßte. So lag es nicht nur an der gegen Ende des 18. Jahrhunderts altmodisch gewordenen literarischen Form, dass die Moralische Wochenschrift in den 1790er Jahren als Gattung vom niederländischen Zeitschriftenmarkt verschwand, sondern auch an ihrer durch die revolutionären Umbrüche überholten politisch-sozialen Botschaft.