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Medienpolitische Verflechtungen in Italien seit 1945 - Entwicklungslinien, Akteure, Konfliktfelder
(2007)
Der Schwerpunkt der Arbeit basiert auf einer retrospektiven Betrachtung des seit Jahrzehnten in Italien etablierten komplexen Beziehungsnetzwerkes zwischen Medien und Politik. Von seinen Anfängen im 19. Jh. bis einschließlich Mitte September 2006 werden die Konsequenzen dieser medienpolitischen Interdependenzen analysiert und kritisch hinterfragt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der seit dem letzten Jahrzehnt virulent geführten Debatte über den Einfluss des italienischen Medienmoguls und Spitzenpolitikers Silvio Berlusconi auf die mediale Politikberichterstattung Italiens. Die vorhandenen Sprachbarrieren machen es allerdings oft nicht leicht, die Komplexität der italienischen Medien- und Politiklandschaft zu verstehen. Bei oberflächlicher Betrachtung kann dies rasch zu Fehleinschätzungen und -interpretationen führen, die in der gegenwärtigen Studie korrigiert werden. Neben einer fundierten Analyse der existierenden Fachliteratur zur Entwicklung der italienischen Massenmedien gründet die Studie auf einer detaillierten Berücksichtigung journalistischer Publikationen unterschiedlicher italienischer Tageszeitungen. Bei diesem literature review werden insgesamt 335 italienischsprachige Quellen berücksichtigt, von denen 128 Fachpublikationen sind. Mehrheitlich handelt es sich um soziologische, politik- und kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen aus den vergangenen 15 Jahren. In Form eines chronologisch-deskriptiven Überblicks wird vor allem die Entwicklung des italienischen Fernsehsektors seit seiner Einführung 1954 bis zur Gegenwart nachgezeichnet. In diesem Kontext wird der Aufstieg Berlusconis zum Medienmogul und zum zweimaligen Ministerpräsidenten Italiens vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund skizziert und mit Interpretationen der italienischen Vergangenheit und Gegenwart abgeglichen. Dies erklärt letztlich auch die Herausbildung des Medienmonopols von Silvio Berlusconi und dessen Instrumentalisierungsversuche der Medien für seine politischen Zwecke. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet eine historisch-deskriptive Darstellung der seit Jahrzehnten bestehenden symbiotischen Verquickung von Medien und Politik in Italien (Kap. 1 bis 7). Hierbei finden politische, ökonomische, soziale und rechtliche Aspekte Berücksichtigung. Zudem stehen die unterschiedlichen Akteure des Mediensektors wie politische Parteien, Politiker, Journalisten, Medienunternehmen, Wähler sowie die katholische Kirche im Zentrum der Arbeit. Zum besseren Verständnis werden sie nicht isoliert, sondern in ihren vielfältigen Wechselwirkungen betrachtet. Da Berlusconi in den vergangenen vier italienischen Parlamentswahlen stets der Anwärter auf das Präsidentschaftsamt des Mitte-Rechts-Lagers war, werden die relevanten medienpolitischen Aspekte aller vier Wahlen zusammengefasst und erstmalig zueinander in Beziehung gesetzt. Im zweiten Teil werden Perspektiven für ein zukünftiges Forschungsvorhaben präsentiert, um die Qualität italienischer Hauptabendnachrichten in Bezug auf ihren tendenziösen Charakter zum Vor- bzw. Nachteil politischer Akteure bestimmen zu können (Kap. 8). Auf Basis des identifizierten Forschungsdefizits italienischer Studien wird ein idealtypisches Analysekonzept für künftige Studien entwickelt, das auf der empirischen Methode der Inhaltsanalyse beruht. Ein exemplarisch vorgestelltes Forschungsdesign soll dazu beitragen, zukünftig Erkenntnisse über die Qualität der politischen Fernsehberichterstattung in Italien gewinnen zu können. Dies erfolgt unter Rückgriff auf die kommunikationswissenschaftlichen Theorien: gatekeeper-, agendasetting-, framing-, bias-Ansatz und instrumentelle Aktualisierung. Das Ziel der Arbeit ist es, das Wechselspiel und die Einflussversuche unterschiedlicher Akteure des italienischen Mediensektors in ihrem historischen Kontext darzustellen. Hierbei interessieren vor allem die zentralen Konfliktfelder und Entwicklungslinien, die im Rahmen der medienpolitischen Verflechtungen Italiens zu konstatieren sind. Mittels eines umfassenden reviews der italienischen Literatur sollen die vorhandenen Sprachbarrieren überwunden und der deutschsprachigen Leserschaft gezielt soziopolitische Zusammenhänge des modernen italienischen Journalismus und seiner historischen Entwicklung zugänglich gemacht werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, den Kenntnisstand über italienische Studien zum engen Netzwerk aus Medien und Politik zu erhöhen. Insgesamt wird eine systematische Aufarbeitung der medienpolitischen Charakteristika Italiens sowohl aus inländischer als auch aus ausländischer Sicht geliefert.
Cortisolprofile, speziell morgentlicher Cortisolaufwachanstieg (CAR), wurden in der ersten Stunde nach dem Erwachen, waehrend Schichtarbeit und freier Tage untersucht (acht Speichelproben pro Schicht). In der Untersuchung waren 102 gesunde Dauertag- und Dauernachtschichtarbeiter (Kontrollgruppen) und fruehere Dauertag und Dauernachtschichtarbeiter die auf ein neues schnell vorwaerts rotierendes Schichtsystem umgestellt wurden, welches Morgen-, Abend- und Nachtschicht beinhaltete. Die Ergebnisse zeigen, dass der CAR sowohl bei Tag- als auch Nachtschichten klar erkennbar ist. Bei den Dauernachtschichtarbeitern scheinen die Cortisolprofile waehrend der Nachtschichten und freien Tage abgeflacht zu sein. Die Cortisolprofile ehemaliger Dauernachtschichtarbeiter die auf das neue, schnell vorwaerts rotierende System umgestellt wurden, zeigen schon nach kurzer Zeit keine Stoerungen mehr. Demgegenueber resultiert die Einfuehrung von Nachtarbeit bei ehemaligen Dauertagschichtarbeitern in einer anfaenglichen Abflachung der Cortisolprofile, die sich jedoch nach kurzer Zeit wieder normalisiert. Zusaetzliche psychologische Frageboegen zur Erschoepfung, chronischem Stress, Effort-Reward Imbalance, Schlafqualitaet und Schlaflaenge wurden begleitend eingesetzt.
Die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Schnee sind für die Simulation der Grenzschicht (BL) über Schneedecken von Bedeutung. Um diese Wechselwirkungen zu untersuchen, wird das mesoskalige Lokalmodell (LM) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer horizontalen Auflösung von etwa 14 km und einer hohen vertikalen Auflösung in der Grenzschicht für Simulationen über Grönland verwendet. Weil die Verwendung des Bodenmodells des LM zu unrealistischen Ergebnissen führt, wurden dessen Schneeeigenschaften angepasst. Die Simulationen werden für zehn Tage im Juli 2002 durchgeführt, währenddessen ein Feldexperiment an der Station Summit stattfand. Zur Validation des LM wurden die Simulationsergebnisse mit diesen Messungen verglichen. Der Vergleich ergibt Defizite bei der bodennahen Temperatur sowie bei Turbulenzgrößen. Die Turbulenzparametrisierung des LM weist bei stabiler Schichtung Defizite auf. Daher wurde ein lokaler Mischungswegansatz und eine skalare Rauhigkeitslänge über Eis und Schnee implementiert und ihr Einfluss untersucht. Beide Parametrisierungen zeigen eine Verbesserung der turbulenten kinetischen Energie und des fühlbaren Wärmeflusses. Um die Schneedrift und ihren Einfluss auf die Schneeakkumulation zu untersuchen, wurde das eindimensionale Schneemodell SNOWPACK mit PARCA-Messungen und LM-Ergebnissen angetrieben, sowie eine gekoppelte Version LM/SNOWPACK verwendet. SNOWPACK hat eine realistischere Darstellung des Schnees als das LM-Bodenmodell und ermöglicht die Simulation der mikrophysikalischen Schneeigenschaften. Die mit PARCA-Messungen angetriebenen Simulationen ergeben einen Zusammenhang zwischen Schneedrift und Neuschnee sowie hohen Windgeschwindigkeiten, diese Faktoren sind jedoch nicht die alleinigen Mechanismen. Während die Eigenschaften des Schneefeldes von den Anfangsbedingungen abhängen, ist der Einfluss des Anfangsfeldes auf die Schneedrift gering. Die Simulationen mit dem LM ergeben eine Verbesserung der bodennahen Temperaturen durch die Kopplung. Die Schneedrift ist in erster Linie in den Randgebieten des grönländischen Eisschildes zu finden. Dort ist die Schneeakkumulation durch Schneedrift von gleicher Größenordnung wie Evaporation/Sublimation von Schnee.
Es wird eine Personenbezogene (differenzielle) Kontinuitätshypothese formuliert, in der angenommen wird, dass Personen, die kognitive Defizite als Folge massiven Alkoholkonsums erleiden, drei aufeinanderfolgende Schädigungsstufen durchlaufen. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, eine Prävalenzrate von Störungen der (selektiven) Aufmerksamkeit und der nonverbalen Intelligenzfunktionen als Maße für exekutive Funktionsstörungen und der Gedächtnisleistungen bei alkoholabhängigen Patienten zu Beginn einer medizinischen Rehamaßnahme zu ermitteln. Zudem wurde zu einem zweiten Messzeitpunkt eine Remissionsrate festgestellt. Im Zeitraum von November 2005 bis Ende April 2006 wurden in den Kliniken Wied 87 konsekutiv aufgenommene Patienten mit einer neuropsychologischen Testbatterie untersucht. Es zeigte sich eine Prävalenzrate von 49.4% für Beeinträchtigungen nicht sprachlicher Intelligenzfunktionen und von 43.7% für Störungen der selektiven Aufmerksamkeit. Gedächtnisdefizite traten lediglich bei 15% auf. Nach fünf Wochen fanden sich deutliche Verbesserungen der selektiven Aufmerksamkeit, während sich die Gedächtnisleistungen kaum verbesserten.
Hauptziel dieser Untersuchung war die Ermittlung von Faktoren, die auf das Erleben von akkulturativem Stress Einfluss nehmen. Hundertsiebenundachtig in Athen lebenden Immigranten aus 25 Ländern wurden nach ihren demographischen Charakteristika, ihren Akkulturationsorientierungen, ihren bikulturellen sozialen Kontakten, ihren stereotypischen Wahrnehmungen den Einheimischen gegenüber, ihren Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, der wahrgenommenen kulturellen Distanz sowie ihrer (subjektiven) Beschwerdenbelastung befragt. In Anlehnung an das Modell von Berry war der Frage nachgegangen, welche Prädiktorenkombination zur Vorhersage des akkulturativen Stresses am besten beitrug. Der akkulturative Stress wurde anhand des SCL-90-Rs erfasst und somit wurden verschiedene Prädiktorenkombinationen je nach SCL-90-R-Skala aufgezeigt. Im Allgemeinen stellte sich heraus, dass die Akkulturationsstrategie der Integration, das Vorhandensein von internalen Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, von positiven Stereotypen und bikulturellen sozialen Kontakten sowie die Wahrnehmung von erhöhter Ähnlichkeit zwischen dem Herkunfts- und dem Aufnahmeland von hoher Bedeutung für das psychische Wohlbefinden der Immigranten sind. Erwartungsgemäß stehen Separation und Marginalisierung mit erhöhter Beschwerdenbelastung in Verbindung. Entgegen der Annahme dieser Studie zeigte sich, dass jüngeres Alter mit höherer Beschwerdenbelastung einhergeht. Im Rahmen der Konstruierung einer griechischen Adaption des Fragebogens zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen wurden 200 griechischen Studierenden eine griechische Version des FKK (welche mit der Methode der Rückübersetzung erstellt wurde) verteilt. Die psychometrische Absicherung der griechischen Version dieses Instrumentes erlaubte seinen Einsatz bei den ausländischen Probanden, die die Sprachen, in denen der FKK bereits vorliegt, nicht beherrschten. Auf zusätzliche Befunde in Hinsicht auf die Beziehungen unter den untersuchten Variablen sowie auf praktische Implikationen wird in der Arbeit eingegangen. Alle Instrumente sind im entsprechenden Anhang zu finden.
Reduktionistische Ansätze sind in der Naturforschung allgegenwärtig und die Erklärung des Verhaltens komplexer Systeme aus der naturgesetzlich determinierten Interaktion ihrer Konstituenten ist in der Regel dazu geeignet, den jeweiligen Gegenstandsbereich sowohl auf ontologischer als auch theoretisch-deskriptiver Ebene hinreichend zu vereinfachen. Diese Form der Vereinfachung ist das Grundcharakteristikum einer wissenschaftlichen Erklärung und der Schlüssel zum ungemeinen Erfolg, den die empirischen Disziplinen seit dem Beginn der Neuzeit zu verzeichnen haben. Gleichwohl ist jene Verfahrensweise ungeachtet ihrer Vorzüge auch die Quelle ernstzunehmender Probleme, die spätestens in der Anwendung des Reduktionismus auf den Wissenschaft betreibenden Menschen selbst unübersehbar werden, insofern sich z.B. die Gesamtheit seiner kognitiven Leistungen (phänomenales Bewusstsein, Wille, Intentionalität, Sinn- und Bedeutungskonstitution etc.) letztlich als nicht mehr erweist, als das physiologische Verhaltensmuster der Nervenzellen des Gehirns. Neben der Entwertung des Bewusstseins als eines wirkungs- und somit wissenschaftlich bedeutungslosen Epiphänomens neuronaler Aktivität impliziert jene Naturalisierung des Menschen ebenfalls die Verabschiedung der Idee der Freiheit, die schließlich einem naturgesetzlich determinierten System a priori nicht zukommen kann; weitere tiefgreifende Konsequenzen für die Konzepte von Zurechenbarkeit, Verantwortlichkeit und Schuld sind daraus unmittelbar zu erschließen und bedürfen kaum der gesonderten Erwähnung. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Bestimmung der Grenzen der reduktionistischen Methodologie in der empirischen Naturwissenschaft, und das unter Befragung des gegenwärtigen physikalischen Weltbildes. Im Zuge einer historisch-systematischen Rekonstruktion der Quantenmechanik, die seit fast einem Jahrhundert als die fundamentale theoretische Modellierung der Naturkräfte und der Materie zu gelten hat, soll gezeigt werden, inwiefern die universellen Ansprüche des Reduktionismus relativert werden müssen und inwieweit die gegenwärtige Physik sowohl eine ernstzunehmende Neubewertung der Rolle des Bewusstseins in der Welt, als auch eine Rehabilitierung der Konzepte von Freiheit und Verantwortlichkeit ermöglichen kann.
Durch die Betrachtung der dialogischen Erziehung Bubers, deren Anknüpfung an die Erziehungstheorien Rousseaus, Humboldts und Schleiermachers, sowie die Darstellung der hermeneutischen Ansätze von Schleiermacher, Dilthey und Gadamer als auch der Dialektik Schleiermachers versucht die Dissertation zunächst, das erzieherische Verhältnis als dialogisches Verhältnis mit Anderen in Verbindung mit Hermeneutik und Dialektik vorzustellen. Aufgrund der Bedeutung der Selbständigkeit in der Erziehung, der geschichtlichen Prägung in der Hermeneutik und der Vielfalt in der Dialektik wird dann das Erkennen des Anderen als Aufgabe der Erwachsenenbildung unter den drei Gesichtspunkten Autonomie, geschichtliche Prägung und Vielfältigkeit erörtert und der etablierten Erwachsenenbildung eine offene Erwachsenenbildung gegenüber gestellt.
Die Dissertation "Qualitativer Bewusstseins- und Verhaltenswandel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung und ökologischen Ökonomik" ist eine ungewöhnliche wirtschaftswissenschaftliche Arbeit, die mit Hilfe von inter- und transdisziplinärer Forschungsmethodik weit über das Gebiet der Ökonomik hinausgeht, um Eigenschaften und Anforderungen für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel zu erforschen. Sie ist dazu in sieben Kapitel inklusive Einleitung und Schluss gegliedert. Zunächst werden im zweiten Kapitel Probleme der Operationalisierung und Umsetzung der offenen Brundtland-Definition von nachhaltiger Entwicklung thematisiert. Sowohl die Abgrenzung von Bedürfnissen als auch von ökologischer Tragfähigkeit stellen hierbei die Nachhaltigkeitsforschung vor Schwierigkeiten. Im dritten Kapitel wird die Notwendigkeit der grundlegenden Veränderung der Sicht- und Lebensweise aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung abgeleitet, für das die Wirtschaftswissenschaften zwei Ansätze bieten. Im Vergleich mit der neoklassischen Umwelt- und Ressourcenökonomik, die auf den Prämissen des mechanistisch-objektivistischen Weltbildes der klassischen Physik beruht und die Natur als substitutionalisierbar ansieht, wird der ökologischen Ökonomik der Vorzug gegeben, aus deren Sicht die Betrachtung der Ökonomie als kulturelles Ökosystem unter Irreversibilität und der Anwendung des Vorsichtsprinzips zweckdienlich ist. Mit einer dreifachen Konsistenz-, Effizienz- und Suffizienzstrategie will die ökologische Ökonomik nachhaltige Entwicklung umsetzen, verlässt dabei aber nicht eine materialistische Sichtweise, so dass das Merkmal der Suffizienz unzureichend mit Inhalten ausgefüllt wird. Dies ist der Anknüpfungspunkt für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel. Beispiele für einen solchen werden im vierten Kapitel beschrieben, sowohl mit der Quantenphysik aus dem Kernbereich der Naturwissenschaften stammend, als auch aus der Bewusstseinsforschung. Kennzeichen eines neuen Bewusstseins sind die Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt. Zwei Exkurse (Emoto, spirituelle Weltanschauungen) zeigen zusätzliche nicht-materialistische Wahrnehmungen von Welt und Wirklichkeit auf. Im fünften Kapitel folgt die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf eine zugleich sowohl ergänzende als auch alternative Form von Wissenschaft, der "komplementären Wissenschaft der Innen- und Außenwelt". Sie berücksichtigt nicht nur die äußere Dimension der Erfahrungswelt, sondern auch die innere, um komplexe Sachverhalte ganzheitlich in ihrem Zusammenwirken von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt betrachten und erfassen zu können. Dazu ist eine Erweiterung der Methodik um introspektive Einsichten notwendig, sowie die Erweiterung von Welt- und Menschenbild um immaterielle Aspekte, ersteres durch die Wechselwirkungen zwischen Bewusstsein, Geist, Materie und Leben, letzteres durch spirituelle, mentale, emotionale und physische Zusammenhänge des Menschseins. Das sechste Kapitel beinhaltet Anforderungen an eine komplementäre Ökonomik der Innen- und Außenwelt, die die Merkmale eines qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels aufweist. Zum einen geschieht dies durch das Modell einer "Ökonomie des Geistes", die in Anlehnung an Bateson mentale Strukturen als grundlegend für materielle ökonomische Prozesse ansieht. Zum anderen bietet eine "Quanten-Ökonomik" die Verbindung einer Außenweltperspektive mit der Innenwelt. Daraus geht auch ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit hervor, in dem das Zusammenwirken von Innen- und Außenwelt im Mittelpunkt steht. Die Dissertation schließt mit einem Ausblick der Umsetzungschancen eines derartigen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Arbeit befasst sich mit der quantifizierenden Wirkungsabschätzung folgender Hochwasserschutzmaßnahmen: Auwaldaufforstung, Kleinrückhalte, Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Neben der Betrachtung der hochwassermindernden Wirkung der einzelnen Maßnahmen werden auch die Grenzen der eingesetzten Simulationsmodelle aufgezeigt, diskutiert und Impulse für die Weiterentwicklung der Modellsysteme geben. Für die Auwaldaufforstung wurde ein zweidimensional instationäres Strömungsmodell auf der Basis des Rauhigkeitsansatzes nach Manning-Strickler auf einen rund 7,0 km langen Abschnitt eines Auetalgewässers angewendet. Bezüglich der hochwassermindernden Wirkung der Maßnahme Auwaldaufforstung konnte festgestellt werden, dass sich die Wirkung nahe der modelltechnischen Nachweisbarkeitsgrenze bewegt. Als Referenzereignisse dienten ein ca. 5-10 jährliches sowie ein ca. 50-80 jährliches Hochwasserereignis. In allen untersuchten Fällen blieb die relative Scheitelabminderung deutlich unter 1 %. Der Maßnahmentyp Kleinrückhalte wurde zunächst anhand von zwei Einzugsgebieten der Mesoskale (Obere Blies, AE ca. 8,5 km-² und Thalfanger Bach, AE ca.17 km-²) sowie anhand von mehreren hieraus abgeleiteten Fiktivsystemen mit Hilfe eines konzeptionellen Flussgebietsmodells untersucht. Die Untersuchung von Fiktivsystemen diente der Identifikation derjenigen Modellparameter, die den Effekt " also die hochwassermindernde Wirkung der Maßnahme " im Wesentlichen bewirken. Anschließend erfolgte eine Betrachtung des Maßnahmentyps Kleinrückhalte in den Flussgebieten von Prims (AE ca. 730 km-²) und Blies (AE ca. 1.890 km-²). Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Retentionswirkung von Kleinrückhalten entscheidend vom Volumen der jeweiligen Standorte und vom Volumen des betrachteten Hochwassers abhängt. In Abhängigkeit des Volumens wurden Scheitelabminderungen " je nach Ereignis " von < 1 % bis über 60 % simuliert. Entscheidend ist die Summe des Volumens der Einzelstandorte. Liegt das Gesamtvolumen unter einem Wert von 2,0 mm Gebietsrückhalt, so kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht signifikant zur Hochwasserminderung beitragen können. Das Retentionspotenzial der Kleinrückhalte kann entscheidend gesteigert werden, wenn die Drosselöffnungen der Kleinrückhalte entsprechend optimiert werden. Die Arbeit stellt ein einfach handhabbares Regionalisierungsverfahren zur Abschätzung des Retentionspotenzials in mesoskaligen Einzugsgebieten (bis 20 km-²) vor. In den Einzugsgebieten von Blies und Prims würden jeweils 104 bzw. 79 Standorte mit einem Gesamtvolumen von 1,9 bzw. 2,5 mm zu Scheitelabminderungen am Gebietsauslass von 2-4 % bzw. 3-5 % bei interessanten, schadbringenden Hochwasserereignissen führen. Die Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen wurden mit Hilfe eines Wasserhaushaltsmodells im Einzugsgebiet der Oberen Blies untersucht. Für dieses Gebiet liegen die simulierten Scheitelabminderungen bezogen auf das zugrunde liegende Hochwasserereignis vom Dezember 1993 (ca. HQ10) bei jeweils < 5 % für die beiden untersuchten Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Generell sind die Möglichkeiten der Tieflockerung und der wegebaulichen Maßnahmen als Hochwasserschutzmaßnahmen begrenzt auf kleinere, 1-5 jährliche Ereignisse. Große, schadbringende Ereignisse können nicht signifikant abgemindert werden.
Die Dissertation mit dem Thema "Cross-Border-Leasing als Instrument der Kommunalfinanzierung " Eine finanzwirtschaftliche Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Risiken - befasst sich am Beispiel des primär steuerinduzierten, grenzüberschreitenden Cross-Border-Leasings (CBL) mit einem innovativen, strukturierten Finanzierungsinstrument, das sich im Spannungsfeld von Rechtsstaatlichkeit und privatwirtschaftlichem Management öffentlicher Akteure befindet. Dazu werden bereits finanzierte und sich im Betrieb befindliche Assets in Variationen von langfristigen Leasingverträge eingebracht. Durch die geschickte Ausnutzung steuerlicher Zurechnungskriterien werden unter Einbindung mehrerer Jurisdiktionen Gewinnverschiebungsmöglichkeiten und Steueroptimierungspotenziale geschaffen, wobei die generierten Zusatzerträge unter den Akteuren aufgeteilt werden. Die Untersuchung orientiert sich an einem umfassenden forschungsleitenden Fragenkatalog, der sehr vielschichtig und zudem interdisziplinär die komplexen Aspekte des CBLs theoretisch sowie praktisch an einem Fallbeispiel untersucht. Zunächst erfolgt die Einbettung des CBLs in den kommunalen Hintergrund. Daran schliesst sich eine Darstellung des Untersuchungsgegenstands im Hinblick auf seine elementare Grundstruktur, Zahlungsströme, Vertragsparteien und deren bilateralen Verpflechtungen an. Daneben erfolgt eine Analyse der öffentlich-rechtlichen Implikationen des CBLs sowie der regulatorischen kommunalaufsichtsrechtlichen Anforderungen. Im zentralen empirischen Teil der Dissertation wird eine idealtypische CBL-Transaktion einer bundesdeutschen Metropole als Fallstudie analysiert: im Rahmen einer erstmaligen wissenschaftlichen Analyse einer Orginaldokumentation werden zunächst die strukturellen Rahmenparameter untersucht, um dann den Finanzierungsvorteil der Transaktion zu ermitteln. Eine Klassifikation erfolgt dabei in diejenigen Risken, die sich unmittelbar im Einflussbereich der Kommune befinden und somit direkt, d.h. durch aktives eigenes Handeln, minimiert oder vermieden werden können und in solche, die aus ihrer Sicht extern sind. Abgerundet wird die Risikoanalyse durch eine Abschätzung der maximalen Risikoposition in Form der Schadensersatzzahlungen, die die Kommune in vertraglich vereinbarten Fällen leisten muss. Dabei ermittelt die Verfasserin den Break-Even der Transaktion und setzt Szenarien sowie mathematische Modelle ein, um die inhärenten Risiken aufgrund ihrer Kostenfolgen sorgfältig gegenüber dem vereinnahmten kurzfristigen Vorteil abzuwägen. Die Untersuchung bedient sich dem anerkannten mathematisch-statistischen Value-at-Risk-Verfahren (VaR), das unter Verwendung von Ansätzen der Wahrscheinlichkeitsverteilung das Marktpreisrisiko zu quantifizieren vermag. Um zu validen Ergebnissen zu gelangen, werden zur Ermittlung des VaRs die beiden bekanntesten (nicht-parametrischen) Tools des VaR-Ansatzes angewendet, um die potenziellen Performanceschwankungen des Depotwertes unter Zugrundelegung bestimmter Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können. Dies ist das Verfahren der Historischen Simulation sowie die als mathematisch sehr anspruchsvoll eingestufte Monte-Carlo-Simulation. Als Weiterentwicklung des VaR-Modells wird zudem der Conditional VaR berechnet, der Aussagen über das Ausmaß der erwarteten Verluste zulässt. Anhand dieser Ergebnisse wird die maximale finanzielle Risikoposition der Kommune, bezogen auf das Kapitaldepot, abgeleitet. Darüber hinaus wird das CBL im Rahmen eines mathematischen Modells insgesamt beurteilt, indem eine Gegenüberstellung von vereinnahmtem Finanzierungsvorteil und den mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichteten Ausfallrisiken, unter Berücksichtigung des jeweiligen Eintrittszeitpunktes, durchgeführt wird. Diese Vorgehensweise führt zu einer Symbiose aus Finanzierungsvorteil und den Risikomaßzahlen VaR, Expected Shortfall und Expected Loss. Die ermittelten finanzwirtschaftlichen Risikomaßzahlen führen zu überraschenden Ergebnissen, die die propagierte Risikolosigkeit und das vermeintlich attraktive Renditepotenzial derartiger Transaktionen eindeutig verneinen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitet die Verfasserin praktische Handlungsempfehlungen und Absicherungsmöglichkeiten für kommunale Entscheidungsträger ab. Die sich aufgrund der US-Steuerrechtsänderung vom Februar 2005 ergebenden Auswirkungen auf bestehende Transaktionen wie auch auf Neugeschäfte werden im Ausblick dargelegt.