Refine
Year of publication
Document Type
- Doctoral Thesis (61)
- Article (3)
- Report (1)
- Working Paper (1)
Language
- German (36)
- English (29)
- Multiple languages (1)
Keywords
- Deutschland (7)
- China (3)
- Entrepreneurship (3)
- Nachhaltigkeit (3)
- Simulation (3)
- Amtliche Statistik (2)
- COVID-19 (2)
- Crowdfunding (2)
- Diversifikation (2)
- European Union (2)
Institute
- Wirtschaftswissenschaften (66) (remove)
Auf der Grundlage der Beobachtung, dass Städte und Regionen in Deutschland signifikant unterschiedliche durchschnittliche Lohnniveaus aufweisen, macht es sich die Dissertation zur Aufgabe, die Gründe für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Westdeutschland zu erforschen. Theoretischer Ausgangpunkt der Analyse ist das Konzept der lokalen Humankapitalexternalitäten. Dieses besagt, dass der individuelle Bildungsstand eines Arbeitnehmers nicht nur für diesen selbst produktivitätsbestimmend ist, sondern darüber hinaus auch einen Einfluss auf die Produktivität anderer Arbeitnehmer in räumlicher Nähe ausüben kann. Das Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist für den deutschen Fall potenziell relevant, da sich beträchtliche Unterschiede in den durchschnittlichen regionalen Bildungsniveaus feststellen lassen. Die Dissertation untersucht daher, in welchem Umfang regionale Lohndisparitäten in Deutschland auf externe Produktivitätseffekte des regionalen Bildungsniveaus zurückzuführen sind und durch welche mikroökonomischen Mechanismen derartige Effekte entstehen. Diese Frage wird in vier thematisch eng miteinander verknüpften Artikeln beantwortet. Der erste Artikel stellt eine Überblicksstudie dar, in der die Literaturen zu regionalen Humankapitalexternalitäten und zur städtischen Lohnprämie hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Methodik miteinander verglichen werden. Der Literaturvergleich zeigt, dass sowohl Agglomerationseffekte, als auch Humankapitalexternalitäten gültige Erklärungen für regionale Lohnunterschiede darstellen. Weiterhin werden die ökonometrische Methodik und die Identifikationsstrategien, die beiden Literaturen zugrunde liegen, verglichen. Es wird gezeigt, dass ein beträchtliches gegenseitiges Lernpotenzial zwischen beiden Literaturen besteht. Der zweite Artikel untersucht empirisch die Bedeutung von Humankapitalexternalitäten für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Deutschland. Es werden individuelle Lohngleichungen geschätzt, die um regionale Variablen erweitert werden. Einer möglichen Inkonsistenz der Schätzer wird durch den Einsatz von Instrumentvariablen begegnet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ebenso wie in anderen Ländern der regionale Humankapitalbestand auch in Deutschland einen signifikanten Einfluss auf die Löhne von Arbeitnehmern ausübt und somit zum Auftreten regionaler Lohndifferenziale beiträgt. Der dritte Artikel untersucht das Auftreten von Matchingeffekten als möglichen mikroökonomischen Mechanismus, durch den Humankapitalexternalitäten individuelle Löhne beeinflussen. Konkret wird überprüft, ob in humankapitalintensiven Regionen stärker ausgeprägte lokale Karrierenetzwerke bestehen, die durch einen besseren Informationsfluss im Hinblick auf Karrierechancen zu einer erhöhten Matchingeffizienz und damit zu höheren Löhnen in regionalen Arbeitsmärkten führen. Hierzu wird untersucht, ob sich signifikante Unterschiede zwischen humankapitaintensiven und humankapitalschwachen Regionen hinsichtlich des Lohnanpassungs- und Arbeitsplatzwechselverhaltens von Arbeitnehmern feststellen lassen. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass regionale Humankapitalexternalitäten unter anderem durch verbesserte Matches zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen in humankapitalintensiven Regionen entstehen. Der vierte Artikel untersucht, ob erfolgreicher industrieller Wandel und regionale Humankapitalexternalitäten insoweit zwei Seiten derselben Medaille sind, als dass die produktivitätsbestimmende Wirkung des einen Einen das Vorliegen des Anderen voraussetzt. Die Ergebnisse deuten auf eine Komplementarität dynamischer Arbeitsmärkte und regionaler Humankapitalausstattungen hin. So weisen lokale Industrien eine signifikant höhere Produktivität auf, wenn sie in regionalen Arbeitsmärkten beheimatet sind, die gleichermaßen einen hohen Anteil hochqualifizierter Arbeitnehmer und eine überdurchschnittliche Arbeitsmarktdynamik aufweisen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Humankapitalexternalitäten vor allem dann entstehen, wenn Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz innerhalb einer Region wechseln und damit zum Auftreten von produktivitätssteigernden Wissenspillovers und einer erhöhten Matchingeffizienz beitragen. Die Ergebnisse aus allen vier Artikeln untermauern die Bedeutung regionaler Humankapitalexternalitäten für das Entstehen regional unterschiedlicher Lohnniveaus. Hieraus erwachsen zwei zentrale Implikation für die regionale Bildungs- und Infrastrukturpolitiken, die im Schlusskapitel der Dissertation erörtert werden. So können staatliche Investitionen in Humankapital effizienzsteigernd wirken, da eine Unterinvestition in Bildung eine wahrscheinliche Folge beim Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist. Weiterhin können Infrastrukturinvestitionen zu einem Verschmelzen von humankapitalarmen mit humankapitalintensiven Arbeitsmärkten führen und somit eine größere Zahl an Arbeitnehmern an den positiven Produktivitätseffekten, die durch regionale Humankapitalexternalitäten entstehen, teilhaben lassen.
Im Mittelpunkt der Arbeit Freizeithandeln Jugendlicher - Motive und Bedeutungen stehen die subjektiven Bedeutungen jugendlichen Freizeithandelns. Dazu wurden zentrale Freizeitmotive ermittelt, mit denen Jugendliche ihrer Freizeit Bedeutung verleihen. Ist als Folge der modernen Bedingungen des Aufwachsens Spasserleben zu einem typischen Kennzeichen des Freizeithandelns der heutigen Jugend geworden, wie dies z. B. OPASCHOWSKI zu erkennen glaubt? Die bundesdeutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht gewandelt. Traditionelle Orientierungen und Segmentierungen (z. B. schicht- bzw. milieuspezifische Lebensweisen) haben ihre Verbindlichkeit eingebuesst. In einer komplexer werdenden Umwelt gehen traditionell gegebene Orientierungen des alltaeglichen Lebens verloren. Welche Auswirkungen haben solche Veraenderungen auf Jugendliche? Ist die hohe Bedeutung von Spasserleben die Antwort? Beduerfnisse und Beweggruende fuer Freizeithandeln koennen vielfaeltig sein. Die Arbeit konzentriert sich auf den Lebensbereich der Freizeit und verfolgt das Ziel, ihre subjektive Bedeutung fuer Jugendliche zu analysieren. Hierzu wird zunaechst der Stand der Forschung im Hinblick auf die Besonderheiten der Jugendphase und die Freizeitgestaltung Jugendlicher aufgezeigt. Die subjektive Bedeutung wird ueber die Rekonstruktion von Freizeitmotiven herausgearbeitet. Sie duerften ein zentrales Element der Bedeutungen sein, in denen Menschen den Zusammenhang zwischen innerer und aeusserer Umwelt herstellen und durch die einzelne Aktivitaeten ihren subjektiven Sinn finden. Zentrale Annahmen der Arbeit Der Lebensbereich Freizeit wird aus einer eher marktorientierten Sichtweise analysiert. Allen Akteuren des Freizeitmarktes kann unterstellt werden, dass ihrem Agieren auf dem Markt eine Zielstruktur zugrunde liegt, die sich - allgemein formuliert - handlungsleitend auf ihre jeweiligen Aktivitaeten auswirkt. Diese Zielstruktur muss nach Ansicht d. V. dem jeweiligen Marktakteur und insbesondere den Jugendlichen jedoch nicht notwendigerweise als klar formulierbare Verhaltensabsicht bewusst sein. Die von den Jugendlichen selbst wahrgenommenen Antriebskraefte fuer Nachfrage und Ausuebung ausgewaehlter Freizeittaetigkeiten werden hier als Motive bezeichnet. Ueber spezifische Motive geben sie ihrer Freizeit einen subjektiven Sinn, der fuer sie wiederum handlungsrelevant wird. Dementsprechend wird untersucht, welche Motive von Jugendlichen fuer ihre vielfaeltigen Freizeitaktivitaeten genannt werden. Die Bedeutung von Freizeit kann mit typischen Mustern dargestellt werden, die Einzelaktivitaeten uebergreifen.
Earnings functions are an important tool in labor economics as they allow to test a variety of labor market theories. Most empirical earnings functions research focuses on testing hypotheses about sign and magnitude for the variables of interest. In contrast, there is little attention for the explanation power of the econometric models employed. Measures for explanation power are of interest, however, for assessing how successful econometric models are in explaining the real world. Are researchers able to draw a complete picture of the determination of earnings or is there room for further theories leading to alternate econometric models? This article seeks to answer the question with a large microeconometric data set from Germany. Using linear regression estimated by OLS and R2 as well as adjusted R2 as measures for explanation power, the results show that up to 60 percent of wage variation can be explained using only observable variables.
Legalisation cannot be fully explained by interest politics. If that were the case, the attitudes towards legalisation would be expected to be based on objective interests and actual policies in France and Germany would be expected to be more similar. Nor can it be explained by institutional agency, because there are no hints that states struggle with different normative traditions. Rather, political actors seek to make use of the structures that already exist to guar-antee legitimacy for their actions. If the main concern of governmental actors really is to accumulate legitimacy, as stated in the introduction, then politicians have a good starting position in the case of legalisation of illegal foreigners. Citizens" negative attitudes towards legalisation cannot be explained by imagined labour market competition; income effects play only a secondary role. The most important explanatory factor is the educational level of each individual. Objective interests do not trigger attitudes towards legalisation, but rather a basic men-tal predisposition for or against illegal immigrants who are eligible for legalisation. Politics concerning amnesties are thus not tied to an objectively given structure like the socio-economic composition of the electorate, but are open for political discretion. Attitudes on legalising illegal immigrants can be regarded as being mediated by beliefs and perceptions, which can be used by political agents or altered by political developments. However, politicians must adhere to a national frame of legitimating strategies that cannot be neglected without consequences. It was evident in the cross-country comparison of political debates that there are national systems of reference that provide patterns of interpretation. Legalisation is seen and incorporated into immigration policy in a very specific way that differs from one country to the next. In both countries investigated in this study, there are fundamental debates about which basic principles apply to legalisation and which of these should be held in higher esteem: a legal system able to work, humanitarian rights, practical considerations, etc. The results suggest that legalisation is "technicized" in France by describing it as an unusual but possible pragmatic instrument for the adjustment of the inefficient rule of law. In Germany, however, legalisation is discussed at a more normative level. Proponents of conservative immigration policies regard it as a substantial infringement on the rule of law, so that even defenders of a humanitarian solution for illegal immigrants are not able to challenge this view without significant political harm. But the arguments brought to bear in the debate on legalisation are not necessarily sound because they are not irrefutable facts, but instruments to generate legitimacy, and there are enough possibilities for arguing and persuading because socio-economic factors play a minor role. One of the most important arguments, the alleged pull effect of legalisation, has been subjected to an empirical investigation. In the political debate, it does not make any dif-ference whether this is true or not, insofar as it is not contested by incontrovertible findings. In reality, the results suggest that amnesties indeed exert a small attracting influence on illegal immigration, which has been contested by immigration friendly politicians in the French par-liament. The effect, however, is not large; therefore, some conservative politicians may put too much stress on this argument. Moreover, one can see legalisation as an instrument to restore legitimacy that has slipped away from immigration politics because of a high number of illegally residing foreigners. This aspect explains some of the peculiarities in the French debate on legalisation, e.g. the idea that the coherence of the law is secured by creating exceptional rules for legalising illegal immigrants. It has become clear that the politics of legalisation are susceptible to manipulation by introducing certain interpretations into the political debate, which become predominant and supersede other views. In this study, there are no signs of a systematic misuse of this constellation by any certain actor. However, the history of immigration policy is full of examples of symbolic politics in which a certain measure has been initiated while the actors are totally aware of its lack of effect. Legalisation has escaped this fate so far because it is a specific instrument that is the result of neglecting populist mechanisms rather than an ex-ample of a superficial measure. This result does not apply to policies concerning illegal immi-gration in general, both with regard to concealing a lack of control and flexing the state- muscles.
Weltweit untersuchen viele Wissenschaftler die Ursachen für die Entstehung und Ausdehnung industrieller Cluster. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind in zahlreichen empirischen Studien dokumentiert worden. Die Mehrheit der Arbeiten legt ihren Fokus auf die Entwicklung einer präzisen Messmethodik für die Konzentrationsstärke. Hierzu ist ein breites Instrumentarium an Maßzahlen bereits verfügbar und lässt sich je nach Forschungsziel erkenntnisbringend einsetzen. Dennoch bleibt die Trennung zwischen unterschiedlichen geographischen Grundmustern unzureichend. Insbesondere trifft dies auf unterschiedliche Typen der Konzentration zu. Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Konzentrationsanalyse des Wirtschaftsstandorts Deutschland auf unterschiedlichen regionalen und sektoralen Aggregationsebenen. Dabei verfolgt sie das Ziel, durch eine detaillierte Untersuchung der räumlichen Verteilungsmuster der wirtschaftlichen Aktivität einen Beitrag zur Erklärung der Ansiedlungsstrukturen der einzelnen Wirtschaftszweige zu leisten. Hierfür wird eine gänzlich neue Methodik entwickelt, die das Identifizieren einer breiteren Palette an geographischen Grundmustern sowohl statisch als auch dynamisch zulässt. Da die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen der Konzentration bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung war, stößt der hier verfolgte Ansatz auf ein relativ neues Forschungsfeld vor. Die Existenz unterschiedlicher Typen bzw. Formen der Konzentration beruht auf einer einfachen Überlegung: Neben städtisch konzentrierten Wirtschaftszweigen muss es zwangsläufig auch ländlich konzentrierte Wirtschaftszweige geben. Hiervon ausgehend werden sieben geographische Grundmuster identifiziert. Neben dem dispersen und dem zufälligen Grundmuster wird zwischen fünf verschiedenen Typen der Konzentration unterschieden. Die Identifikation der einzelnen Grundmuster erfolgt auf Basis des Rangkorrelationskoeffizienten von Goodman-Kruskal. Dem entwickelten Ansatz wird mithilfe bivariater Konfidenzregionen eine exakte und durch statistische Signifikanz fundierte Aussagekraft verliehen. Des Weiteren wird im Rahmen der Arbeit festgestellt, dass ein Vernachlässigen der unterschiedlichen geographischen Grundmuster in inhaltlich irreführenden und fragwürdigen Konzentrationsvergleichen münden kann. Parallel dazu werden acht Indizes zur Erfassung der Konzentrationsstärke behandelt. Sie werden hinsichtlich der Datenanforderungen in drei Gruppen unterteilt und im Hinblick auf ihre Verlässlichkeit und Aussagekraft ausführlich untersucht. Die empirische Konzentrationsanalyse belegt für alle drei Gruppen, dass die durchschnittliche Konzentration der deutschen Wirtschaftsgruppen von 1995 bis 2010 kontinuierlich gefallen ist. Darüber hinaus wird in der Arbeit gezeigt, dass die Wirtschaftszweige in Deutschland sehr unterschiedlichen Konzentrationstypen folgen und dass weder die traditionellen noch die komplexen, distanzbasierten Maßzahlen imstande sind, zwischen verschiedenen Typen der Konzentration zu unterscheiden.
Preisvergleiche zwischen verschiedenen Regionen spielen in zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen eine wichtige Rolle. Unabhängig davon, ob es darum geht, die Wirtschaftskraft von Regionen oder Ländern gegenüber zu stellen, die Lebensverhältnisse innerhalb eines Landes zu vergleichen, oder aber die Wirkungsweise sozial- und lohnpolitischer Entscheidungen einzuschätzen: Interregionale Preisvergleiche dienen in erster Linie als Instrument, um gesamtwirtschaftliche und ökonomische Größen zwischen verschiedenen Regionen oder Ländern real vergleichbar zu machen. Interregionale Preisvergleiche sind allgemeinhin besser bekannt als sogenannte Kaufkraftparitäten. Die enorme Bedeutung von Kaufkraftparitäten wurde in der Vergangenheit lange unterschätzt. Insbesondere bei Preisvergleichen innerhalb eines Landes mangelt es oftmals an einer soliden Datenbasis, sodass verlässliche Schätzungen regionaler Preisniveauunterschiede häufig nicht möglich sind. Die vorliegende Arbeit zeigt allerdings, dass ein breites Angebot verschiedener multilateraler Aggregationsmethoden bereit. Im Mittelpunkt des ersten Teils Arbeit steht die methodische Ausarbeitung verschiedener Aggregationsverfahren, mit deren Hilfe sich erhobene Daten zu verlässlichen und aussagekräftigen Preisvergleichskennzahlen aggregieren lassen. Im Unterschied zu intertemporalen Vergleichen sind gewöhnliche bilaterale Preisindizes für diesen Zweck nur begrenzt einsetzbar. Vielmehr sind spezielle multilaterale methodische Instrumente nötig, die den speziellen Anforderungen regionaler Preisvergleiche gerecht zu werden. Im Rahmen der Arbeit werden die verschiedenen multilateralen Aggregationsverfahren unterschiedlichen Berechnungsansätzen zugeordnet, wobei jeder dieser Ansätze durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert ist. Neben den Mitgliedern der Klasse des Gini-Eltetö-Köves-Szulc (GEKS) und Minimum Spannning Tree (MST) Ansatzes sowie des Regressionsansatzes, widmet sich diese Arbeit schwerpunktmäßig den unterschiedlichen Verfahren des sogenannten Standardisierungsansatzes. Es stellt sich heraus, dass der Standardisierungsansatz grundsätzlich sehr dem Konstruktionsprinzip bilateraler Durchschnittswertindizes (GUV-Indizes) ähnelt, weshalb sich die Mitglieder dieser Klasse auch als multilaterale GUV-Indizes auffassen lassen. Darüber hinaus wird eine neue Unterklasse des Standardisierungsansatzes definiert, deren Mitglieder die breite Palette bereits existierender Verfahren ergänzen. Allerdings wird den Aggregationsverfahren des Standardisierungsansatzes nachgesagt, unter den Auswirkungen des sogenannten Gerschenkron-Effekts zu leiden und im Gegensatz zu anderen Aggregationsverfahren häufig verzerrte Preisvergleiche hervorzubringen. Der zweite Teil der Arbeit ist einem empirischen Vergleich der zuvor erörterten Aggregationsverfahren vorbehalten. Grundlage für die Berechnungen (auf und unterhalb der elementaren Güterebene) sind Daten des Europäischen Vergleichsprogramms (EVP). Eine wichtige Erkenntnis des empirischen Teils der Arbeit ist, dass viele der unterschiedlichen Aggregationsmethoden für die Berechnungen auf der Elementarebene sehr ähnliche Ergebnisse für die Preisvergleiche zwischen den Ländern im EVP generieren. Die Sorge verzerrter Preisvergleiche infolge der Auswirkungen des Gerschenkron-Effektes lässt sich auf Grundlage der empirischen Untersuchungen nicht (zweifelsfrei) bestätigen. Ferner zeigen die empirischen Untersuchungen, dass weitaus größere Schwierigkeiten bei der Berechnung von Preisvergleichen unterhalb der Elementarebene bestehen. Die Berechnungen offenbaren, dass die häufig in der Praxis eingesetzten Verfahren der GEKS-Methode in Situationen, in denen nur wenige Daten vorhanden sind, keine plausiblen Ergebnisse liefern. Es stellt sich heraus, dass in diesen Fällen die Verfahren des Regressionsansatzes eine unkompliziertere und verlässlichere Berechnung von Preisvergleichen erlauben. Nichtsdestotrotz decken die Ergebnisse schonungslos die Probleme und Schwächen interregionaler Preisvergleiche auf. Trotz intensiver Anstrengungen der internationalen statistischen Organisationen, eine vergleichbare und fundierte Datenbasis zu schaffen, sind die Dateninformationen einiger Regionen bzw. Länder nach wie vor sehr lückenhaft. Da verlässliche und aussagekräftige Preisvergleiche im Wesentlichen von der Verfügbarkeit und der Qualität der Daten abhängig sind, sollte der Forschungsschwerpunkt zukünftig daher mehr an der Bereitstellung eines soliden Datenfundaments ausgerichtet werden.
We study planned changes in protective routines after the COVID-19 pandemic: in a survey in Germany among >650 respondents, we find that the majority plans to use face masks in certain situations even after the end of the pandemic. We observe that this willingness is strongly related to the perception that there is something to be learned from East Asians’ handling of pandemics, even when controlling for perceived protection by wearing masks. Given strong empirical evidence that face masks help prevent the spread of respiratory diseases and given the considerable estimated health and economic costs of such diseases even pre-Corona, this would be a very positive side effect of the current crisis.
Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung der Fragestellung,welchen Einfluss das meist implizit zu Grunde liegende Begriffsverständnis auf die inhaltliche Erschließung von Texten hat. Ausgehend von der Überlegung, dass Begrifflichkeit auf dem Zusammenhang zwischen Sachverhalten beruht, wird die These verfolgt, dass dieser Zusammenhang auch in der schriftlichen Kommunikation wiederzufinden sei. Darauf aufbauend wir eine Vorgehensweise entwickelt, die Texte hinsichtlich auftretender Kommunikationsmuster untersucht, diese extrahiert und anwendet um neue Bezeichner für Begriffe zu identifizieren. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass keine linguistische Vorverarbeitung und kaum Trainingsdaten nötig sind.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit bankbetrieblichen Kreditrisiken. Es werden dabei zwei Fälle diskutiert: Einerseits behandeln wir den Fall bei einer Geschäftsbank im westlichen Industrieland Frankreich. Andererseits wird der Fall bei einer Geschäftsbank im Entwicklungsland Kamerun analysiert. Im ersten Teil der Arbeit werden die Rahmenbedingungen in beiden Ländern im detail beschrieben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Kreditvergabeentscheidung. Bei der Einzelkreditanalyse geht es im ersten Schritt zunächst um die Entscheidung, ob ein Kredit vergeben wird oder nicht. Im nächsten Schritt muss analysiert werden, welche Konditionen für den aktuellen Kreditnehmer gelten müssen. Die Kreditkonditionen werden durch Zins, Sicherheiten, Laufzeiten, Volumen und Prolongations- möglichkeiten charakterisiert. Alle diese Entscheidungen basieren heutzutage auf Analyse von charakteristischen Kennzahlen. Diese Kennzahlen werden aus Daten der Vergangenheit ermittelt. An diese Vorgehensweise kann Kritik geübt werden. Man kann die Elemente eines Kreditvertrages auch einsetzen, um künftige Verhaltensrisiken zu steuern. Dafür müssen alternative Szenarien definiert werden. In der Arbeit werden diese Szenarien für das Design von Identifikationsverträgen und Anreizverträgen durchgeführt. Der dritte Teil der Arbeit behandelt praktische Aspekte der bankbetrieblichen Kreditentscheidung. Hier werden viele Anwendungsbeispiele diskutiert, die sich auf den Theorie-Teil beziehen. Den Abschluss der Arbeit bildet die Diskussion einiger Sonderprobleme aus meinem Heimatland Kamerun.
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang von Zinsniveau und Wirtschaftswachstum Ein zusätzlicher Aspekt ist die Wirkung von Geldpolitik auf Wirtschaftswachstum. Im Zentrum steht die Fragestellung, welches Zinsniveau neutral für das Wirtschaftswachstum ist, d.h. welches Zinsniveau sich bei Wirtschaftswachstum in Höhe des Potentialwachstums ergeben würde, bzw. welches Zinsniveau die Zentralbank für den von ihr gesteuerten Geldmarktzins anstreben sollte, um Potentialwachstum zu ermöglichen. Ausgangspunkt sind die theoretischen Zusammenhänge zwischen Zinsniveau und Wirtschaftswachstum in den makroökonomischen Theorien der Klassik-Neoklassik, Keynesianismus und Post-Keynesianismus. Auf dieser theoretischen Basis wird das Konzept des wachstumsneutralen Zinses abgeleitet. Empirische Ergebnisse werden für die Bundesrepublik Deutschland sowie in geringem Umfang für Großbritannien vorgelegt. Für die Bundesrepublik Deutschland scheint demnach der nominale Geldmarktzins dominierend für die realwirtschaftliche Entwicklung zu sein. Der neoklassische Gleichlauf von realem Kapitalmarktzins und Wirtschaftswachstum, für die siebziger Jahre erkennbar, scheint sich seit Mitte der achtziger Jahre aufgelöst zu haben. Die Höhe des neutralen Zinses hängt von der Untersuchungsperiode ab. Zudem wirken nicht-lineare Effekte der Höhe der Inflationsrate auf den Zusammenhang von Zins und Wirtschaftswachstum. Für Großbritannien lassen sich keine erkennbaren Ergebnisse erschließen. Als Ergebnis seiner Arbeit plädiert der Verfasser für eine realwirtschaftliche Orientierung der Geldpolitik, die der Unterstützung durch eine stabilitätsorientierte Lohn- und Fiskalpolitik bedarf, um das Ziel der Preisniveaustabilität nicht zu gefährden.
Diese Dissertation befasst sich mit anreiztheoretischen Konsequenzen der Reform der Professorenbesoldung. Dabei stehen vor allem die besonderen Leistungsbezüge im Mittelpunkt, die ökonomisch als relative Leistungsturniere zu betrachten sind. Das erste Papier mit dem Titel "Stufenmodell oder Leistungspunkte? Die Vergabe besonderer Leistungsbezüge an deutschen Universitäten" beschäftigt sich mit den Vergabeverfahren für besondere Leistungsbezüge auf Universitätsebene und zeigt, dass die existierenden Systeme unterschiedliche Turniertypen darstellen: Bei dem Stufenmodell handelt es sich um ein U-Typ Turnier, während das Leistungspunkte-Modell als J-Typ Turnier aufzufassen ist. Ein Vergleich dieser beiden Typen liefert modelltheoretische Empfehlungen für die Umsetzung. Diese werden empirisch für 60 deutsche Universitäten überprüft. Das zweite Papier "Searching for the best? Clubs and their admission decision" beschäftigt sich mit strategischen Entscheidungen in Berufungskommissionen. Mit der Einführung der W-Besoldung an deutschen Universitäten werden Professoren stärker leistungsabhängig entlohnt. Die so genannten besonderen Leistungsbezüge werden durch relative Leistungsturniere auf Fachbereichsebene vergeben. Im Zusammenspiel mit der Auswahl neuer Hochschullehrer in Berufungskommissionen können adverse Anreize entstehen, nicht den besten Bewerber auszuwählen. Die Fachbereiche sehen sich bei der Einstellungsentscheidung einem Trade-off gegenüber: Die Berufung eines sehr guten Kandidaten erzeugt Spill-over-Effekte. Zum einen können durch Kooperationen mit anderen (guten) Forschern des Fachbereichs neue Projekte entstehen, die Forschungsgelder und Drittmittel einbringen und somit auch die Reputation des Fachbereichs insgesamt (oder dieser Forschergruppe) steigern. Zum anderen führt diese Berufungsentscheidung dazu, dass bei der Vergabe der besonderen Leistungsbezüge die zusätzliche Konkurrenz durch einen besonders erfolgreichen Professor bedeutet, dass weniger erfolgreiche Fakultätsmitglieder geringere besondere Leistungsbezüge erhalten. Dieser Effekt kann als relative Deprivation verstanden werden. Welcher Effekt überwiegt, wird mit Hilfe eines zweistufigen Spiels untersucht. Das dritte Papier "Kooptation und Wettbewerb - Experimentelle Analyse" analysiert das Zusammenwirken von relativen Leistungsturnieren und Team-Arbeit experimentell. Dazu wird das Design von Irlenbusch/Ruchala (2008) um das Element der Kooptation eines neuen Mitspielers und Turniergegners erweitert. Es zeigt sich, dass die Anreizwirkung von Wettbewerben mit nur einem Preis (Stufenmodell) größer ist als bei mehreren, relativ vergebenene Preisen (Leistungspunkte-Verfahren). Bei der Zuwahl-Entscheidung gibt es zwei Spiel-Strategien: Neben der typischen Auszahlungsmaximierung gibt es Spieler, die bereit sind auf Einkommen zu Gunsten von Status zu verzichten. Diese Spieler wählen einen Bewerber, der ihre eigene Position im internen Ranking nicht gefährdet. Besonders anfällig für dieses Verhalten ist das Stufenmodell mit nur einem Siegerpreis. Das Leistungspunkte-Verfahren schneidet hier besser ab, da es dort nur wenige Fälle von Status sichernden Zuwahl-Entscheidungen gibt.
Flexibility and spatial mobility of labour are central characteristics of modern societies which contribute not only to higher overall economic growth but also to a reduction of interregional employment disparities. For these reasons, there is the political will in many countries to expand labour market areas, resulting especially in an overall increase in commuting. The picture of the various, unintended long-term consequences of commuting on individuals is, however, relatively unclear. Therefore, in recent years, the journey to work has gained high attention especially in the study of health and well-being. Empirical analyses based on longitudinal as well as European data on how commuting may affect health and well-being are nevertheless rare. The principle aim of this thesis is, thus, to address this question with regard to Germany using data from the Socio-Economic Panel. Chapter 2 empirically investigates the causal impact of commuting on absence from work due to sickness-related reasons. Whereas an exogenous change in commuting distance does not affect the number of absence days of those individuals who commute short distances to work, it increases the number of absence days of those employees who commute middle (25 " 49 kilometres) or long distances (50 kilometres and more). Moreover, our results highlight that commuting may deteriorate an individual- health. However, this effect is not sufficient to explain the observed impact of commuting on absence from work. Chapter 3 explores the relationship between commuting distance and height-adjusted weight and sheds some light on the mechanisms through which commuting might affect individual body weight. We find no evidence that commuting leads to excess weight. Compensating health behaviour of commuters, especially healthy dietary habits, could explain the non-relationship of commuting and height-adjusted weight. In Chapter 4, a multivariate probit approach is used to estimate recursive systems of equations for commuting and health-related behaviours. Controlling for potential endogeneity of commuting, the results show that long distance commutes significantly decrease the propensity to engage in health-related activities. Furthermore, unobservable individual heterogeneity can influence both the decision to commute and healthy lifestyle choices. Chapter 5 investigates the relationship between commuting and several cognitive and affective components of subjective well-being. The results suggest that commuting is related to lower levels of satisfaction with family life and leisure time which can largely be ascribed to changes in daily time use patterns, influenced by the work commute.
Service innovation has increasingly gained acknowledgement to contribute to economic growth and well-being. Despite this increased relevance in practice, service innovation is a developing research field. To advance literature on service innovation, this work analyzes with a qualitative study how firms manage service innovation activities in their organization differently. In addition, it evaluates the influence of top management commitment and corporate service innovativeness on service innovation capabilities of a firm and their implications for firm-level performance by conducting a quantitative study. Accordingly, the main overall research questions of this dissertation are: 1.) How and why do firms manage service innovation activities in their organization differently? 2.) What influence do top management commitment and corporate service innovativeness have on service innovation capabilities of a firm and what are the implications for firm-level performance? To respond to the first research question the way firms manage service innovation activities in their organization is investigated and by whom and how service innovations are developed. Moreover, it is examined why firms implement their service innovation activities differently. To achieve this a qualitative empirical study is conducted which included 22 semi-structured interviews with 15 firms in the sectors of construction, financial services, IT services, and logistics. Addressing the second research question, the aim is to improve the understanding about factors that enhance firm-level performance through service innovations. Deploying a dynamic capabilities perspective, a quantitative study is performed which underlines the importance of service innovation capabilities. More specifically, a theoretical framework is developed that proposes a positive relationship of top management commitment and corporate service innovativeness with service innovation capabilities and a positive relationship between service innovation capabilities and the firm-level performance indicators market performance, competitive advantage, and efficiency. A survey with double respondents from 87 companies from the sectors construction, financial services, IT services, and logistics was conducted to test the proposed theoretical framework by applying partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).
Das Ziel dynamischer Mikrosimulationen ist es, die Entwicklung von Systemen über das Verhalten der einzelnen enthaltenen Bestandteile zu simulieren, um umfassende szenariobasierte Analysen zu ermöglichen. Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird der Fokus üblicherweise auf Populationen bestehend aus Personen und Haushalten gelegt. Da politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse meist auf lokaler Ebene getroffen werden, bedarf es zudem kleinräumiger Informationen, um gezielte Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Das stellt Forschende wiederum vor große Herausforderungen im Erstellungsprozess regionalisierter Simulationsmodelle. Dieser Prozess reicht von der Generierung geeigneter Ausgangsdatensätze über die Erfassung und Umsetzung der dynamischen Komponenten bis hin zur Auswertung der Ergebnisse und Quantifizierung von Unsicherheiten. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausgewählte Komponenten, die für regionalisierte Mikrosimulationen von besonderer Relevanz sind, beschrieben und systematisch analysiert.
Zunächst werden in Kapitel 2 theoretische und methodische Aspekte von Mikrosimulationen vorgestellt, um einen umfassenden Überblick über verschiedene Arten und Möglichkeiten der Umsetzung dynamischer Modellierungen zu geben. Im Fokus stehen dabei die Grundlagen der Erfassung und Simulation von Zuständen und Zustandsänderungen sowie die damit verbundenen strukturellen Aspekte im Simulationsprozess.
Sowohl für die Simulation von Zustandsänderungen als auch für die Erweiterung der Datenbasis werden primär logistische Regressionsmodelle zur Erfassung und anschließenden wahrscheinlichkeitsbasierten Vorhersage der Bevölkerungsstrukturen auf Mikroebene herangezogen. Die Schätzung beruht insbesondere auf Stichprobendaten, die in der Regel neben einem eingeschränktem Stichprobenumfang keine oder nur unzureichende regionale Differenzierungen zulassen. Daher können bei der Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten erhebliche Differenzen zu bekannten Totalwerten entstehen. Um eine Harmonisierung mit den Totalwerten zu erhalten, lassen sich Methoden zur Anpassung von Wahrscheinlichkeiten – sogenannte Alignmentmethoden – anwenden. In der Literatur werden zwar unterschiedliche Möglichkeiten beschrieben, über die Auswirkungen dieser Verfahren auf die Güte der Modelle ist jedoch kaum etwas bekannt. Zur Beurteilung verschiedener Techniken werden diese im Rahmen von Kapitel 3 in umfassenden Simulationsstudien unter verschiedenen Szenarien umgesetzt. Hierbei kann gezeigt werden, dass durch die Einbindung zusätzlicher Informationen im Modellierungsprozess deutliche Verbesserungen sowohl bei der Schätzung der Parameter als auch bei der Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten erzielt werden können. Zudem lassen sich dadurch auch bei fehlenden regionalen Identifikatoren in den Modellierungsdaten kleinräumige Wahrscheinlichkeiten erzeugen. Insbesondere die Maximierung der Likelihood des zugrundeliegenden Regressionsmodells unter der Nebenbedingung, dass die bekannten Totalwerte eingehalten werden, weist in allen Simulationsstudien überaus gute Ergebnisse auf.
Als eine der einflussreichsten Komponenten in regionalisierten Mikrosimulationen erweist sich die Umsetzung regionaler Mobilität. Gleichzeitig finden Wanderungen in vielen Mikrosimulationsmodellen keine oder nur unzureichende Beachtung. Durch den unmittelbaren Einfluss auf die gesamte Bevölkerungsstruktur führt ein Ignorieren jedoch bereits bei einem kurzen Simulationshorizont zu starken Verzerrungen. Während für globale Modelle die Integration von Wanderungsbewegungen über Landesgrenzen ausreicht, müssen in regionalisierten Modellen auch Binnenwanderungsbewegungen möglichst umfassend nachgebildet werden. Zu diesem Zweck werden in Kapitel 4 Konzepte für Wanderungsmodule erstellt, die zum einen eine unabhängige Simulation auf regionalen Subpopulationen und zum anderen eine umfassende Nachbildung von Wanderungsbewegungen innerhalb der gesamten Population zulassen. Um eine Berücksichtigung von Haushaltsstrukturen zu ermöglichen und die Plausibilität der Daten zu gewährleisten, wird ein Algorithmus zur Kalibrierung von Haushaltswahrscheinlichkeiten vorgeschlagen, der die Einhaltung von Benchmarks auf Individualebene ermöglicht. Über die retrospektive Evaluation der simulierten Migrationsbewegungen wird die Funktionalität der Wanderdungskonzepte verdeutlicht. Darüber hinaus werden über die Fortschreibung der Population in zukünftige Perioden divergente Entwicklungen der Einwohnerzahlen durch verschiedene Konzepte der Wanderungen analysiert.
Eine besondere Herausforderung in dynamischen Mikrosimulationen stellt die Erfassung von Unsicherheiten dar. Durch die Komplexität der gesamten Struktur und die Heterogenität der Komponenten ist die Anwendung klassischer Methoden zur Messung von Unsicherheiten oft nicht mehr möglich. Zur Quantifizierung verschiedener Einflussfaktoren werden in Kapitel 5 varianzbasierte Sensitivitätsanalysen vorgeschlagen, die aufgrund ihrer enormen Flexibilität auch direkte Vergleiche zwischen unterschiedlichsten Komponenten ermöglichen. Dabei erweisen sich Sensitivitätsanalysen nicht nur für die Erfassung von Unsicherheiten, sondern auch für die direkte Analyse verschiedener Szenarien, insbesondere zur Evaluation gemeinsamer Effekte, als überaus geeignet. In Simulationsstudien wird die Anwendung im konkreten Kontext dynamischer Modelle veranschaulicht. Dadurch wird deutlich, dass zum einen große Unterschiede hinsichtlich verschiedener Zielwerte und Simulationsperioden auftreten, zum anderen aber auch immer der Grad an regionaler Differenzierung berücksichtigt werden muss.
Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungspotentiale.
Bei synthetischen Simulationsgesamtheiten handelt es sich um künstlichernDaten, die zur Nachbildung von realen Phänomenen in Simulationen verwendetrnwerden. In der vorliegenden Arbeit werden Anforderungen und Methoden zur Erzeugung dieser Daten vorgestellt. Anhand von drei Beispielen wird gezeigt, wie erzeugte synthetische Daten in einer Simulation zur Anwendung kommen.
Monetary Policy During Times of Crisis - Frictions and Non-Linearities in the Transmission Mechanism
(2017)
For a long time it was believed that monetary policy would be able to maintain price stability and foster economic growth during all phases of the business cycle. The era of the Great Moderation, often also called the Volcker-Greenspan period, beginning in the mid 1980s was characterized by a decline in volatility of output growth and inflation among the industrialized countries. The term itself is first used by Stock and Watson (2003). Economist have long studied what triggered the decline in volatility and pointed out several main factors. An important research strand points out structural changes in the economy, such as a decline of volatility in the goods producing sector through better inventory controls and developments in the financial sector and government spending (McConnell2000, Blanchard2001, Stock2003, Kim2004, Davis2008). While many believed that monetary policy was only 'lucky' in terms of their reaction towards inflation and exogenous shocks (Stock2003, Primiceri2005, Sims2006, Gambetti2008), others reveal a more complex picture of the story. Rule based monetary policy (Taylor1993) that incorporates inflation targeting (Svensson1999) has been identified as a major source of inflation stabilization by increasing transparency (Clarida2000, Davis2008, Benati2009, Coibion2011). Apart from that, the mechanics of monetary policy transmission have changed. Giannone et al. (2008) compare the pre-Great Moderation era with the Great Modertation and find that the economies reaction towards monetary shocks has decreased. This finding is supported by Boivin et al. (2011). Similar to this, Herrera and Pesavento (2009) show that monetary policy during the Volcker-Greenspan period was very effective in dampening the effects of exogenous oil price shocks on the economy, while this cannot be found for the period thereafter. Yet, the subprime crisis unexpectedly hit worldwide economies and ended the era of Great Moderation. Financial deregulation and innovation has given banks opportunities for excessive risk taking, weakened financial stability (Crotty2009, Calomiris2009) and led to the build-up of credit-driven asset price bubbles (SchularickTaylor2012). The Federal Reserve (FED), that was thought to be the omnipotent conductor of price stability and economic growth during the Great Moderation, failed at preventing a harsh crisis. Even more, it did intensify the bubble with low interest rates following the Dotcom crisis of the early 2000s and misjudged the impact of its interventions (Taylor2009, Obstfeld2009). New results give a more detailed explanation on the question of latitude for monetary policy raised by Bernanke and suggest the existence of non-linearities in the transmission of monetary policy. Weise (1999), Garcia and Schaller (2002), Lo and Piger (2005), Mishkin (2009), Neuenkirch (2013) and Jannsen et al. (2015) find that monetary policy is more potent during times of financial distress and recessions. Its effectiveness during 'normal times' is much weaker or even insignificant. This prompts the question if these non-linearities limit central banks ability to lean against bubbles and financial imbalances (White2009, Walsh2009, Boivin2010, Mishkin2011).
Ausgangspunkt ist der demographische Wandel und die damit einhergehende älter werdende Erwerbsbevölkerung. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund dieser Entwicklung einige Unternehmen senioritätsorientierte Entgeltstrukturen grundlegend verändern bzw. abschaffen müssen. Es gibt bisher einige wenige theoretische Überlegungen, wie diese veränderten Entgeltstrukturen aussehen könnten. Jedoch wird hierbei nicht berücksichtigt, wie ältere Beschäftigte auf eine derartige Veränderung reagieren könnten. Dieser Frage wird im Rahmen der Dissertation nachgegangen. Ein gesondertes Augenmerk, wird zudem auf die möglichen Reaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre gelegt. Zu diesem Zweck werden aus verschiedenen theoretischen Perspektiven mögliche Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer abgeleitet. Grund für die breitangelegte Betrachtung des Sachverhaltes ist die mehrdeutige Bedeutung von Einkommen. Die Höhe der Entlohnung ist nicht nur als Gegenleistung der erbrachten Arbeitsleistung zu sehen, sondern immer auch als Ausdruck von Macht, Prestige, sozialen Status etc. Berücksichtigung finden klassische ökonomische Theorien, Motivationstheorien, Wertwandeltheorien, Theorien zur Arbeitszufriedenheit und Machttheorien. Bei der Behandlung der verschiedenen Theorien wurde des Weiteren der Frage nach alternativen Anreizen zu monetären Anreizen nachgegangen, welche eine spezifische Wirkung auf ältere Arbeitnehmer entwickeln können. Durch eine weiterentwickelte Typologie drei verschiedener Typen der Arbeitsorientierung werden als Ergebnis mögliche Verhaltensreaktionen näher erläutert und auf mögliche alternative Anreize eingegangen.
This thesis deals with economic aspects of employees' sickness. In addition to the classical case of sickness absence, in which an employee is completely unable to work and hence stays at home, there is the case of sickness presenteeism, in which the employee comes to work despite being sick. Accordingly, the thesis at hand covers research on both sickness states, absence and presenteeism. The first section covers sickness absence and labour market institutions. Chapter 2 presents theoretical and empirical evidence that differences in the social norm against benefit fraud, so-called benefit morale, can explain cross country diversity in the generosity of statutory sick pay entitlements between developed countries. In our political economy model, a stricter benefit morale reduces the absence rate, with counteracting effects on the politically set sick pay replacement rate. On the one hand, less absence caused by a stricter norm, makes the tax-financed insurance cheaper, leading to the usual demand side effect and hence to more generous sick pay entitlements. On the other hand, being less likely to be absent due to a stricter norm, the voters prefer a smaller fee over more insurance. We document both effects in a sample of 31 developed countries, capturing the years from 1981 to 2010. In Chapter 3 we investigate the relationship between the existence of works councils and illness-related absence and its consequences for plants. Using individual data from the German Socio-Economic Panel (SOEP), we find that the existence of a works council is positively correlated with the incidence and the annual duration of absence. Additionally, linked employer-employee data (LIAB) suggests that employers are more likely to expect personnel problems due to absence in plants with a works council. In western Germany, we find significant effects using a difference-in-differences approach, which can be causally interpreted. The second part of this thesis covers two studies on sickness presenteeism. In Chapter 4, we empirically investigate the determinants of the annual duration of sickness presenteeism using the European Working Conditions Survey (EWCS). Work autonomy, workload and tenure are positively related to the number of sickness presenteeism days, while a good working environment comes with less presenteeism. In Chapter 5 we theoretically and empirically analyze sickness absence and presenteeism behaviour with a focus on their interdependence. Specifically, we ask whether work-related factors lead to a substitutive, a complementary or no relationship between sickness absence and presenteeism. In other words, we want to know whether changes in absence and presenteeism behaviour incurred by work-related characteristics point in opposite directions (substitutive), the same direction (complementary), or whether they only affect either one of the two sickness states (no relationship). Our theoretical model shows that the relationship between sickness absence and presenteeism with regard to work-related characteristics is not necessarily of a substitutive nature. Instead, a complementary or no relationship can emerge as well. Turning to the empirical investigation, we find that only one out of 16 work-related factors, namely the supervisor status, leads to a substitutive relationship between absence and presenteeism. Few of the other determinants are complements, while the large majority is either related to sickness absence or presenteeism.
Part-time entrepreneurship has become increasingly popular and is a rather new field of research. Two important research topics are addressed in this dissertation: (a) the impact of culture on part-time and full-time entrepreneurship and (b) the motivational aspects of the transition from part-time to full-time entrepreneurship. Specifically, this dissertation advances prior research by highlighting the direct and indirect differential impact of macro-level societal culture on part-time and full-time entrepreneurship. Gender egalitarianism, uncertainty avoidance and future orientation have a significantly stronger impact on full-time than on part-time entrepreneurship. Furthermore the moderating impact of societal culture on micro-level relationships for both forms of entrepreneurship is explored. The age-old and well-established relationship between education and entrepreneurial activity is moderated by different forms of collectivism for part-time and full-time entrepreneurship. Regarding the motivation of part-time entrepreneurs to transition to full-time entrepreneurship, the entrepreneurial motives of self-realization and independence are significantly positively associated with the transition, whereas the entrepreneurial motives of income supplementation and recognition are significantly negatively associated with the transition. This dissertation advances academic research by indicating conceptual differences between part-time and full-time entrepreneurship in a multi country setting and by showing that both forms of entrepreneurship are impacted through different cultural mechanisms. Based on the findings, policy makers can identify the direct and indirect impact of societal culture on part-time and full-time entrepreneurship. As a result, policy makers can better target support and transition programs to foster entrepreneurial activity.
Entrepreneurship is a process of discovering and exploiting opportunities, during which two crucial milestones emerge: in the very beginning when entrepreneurs start their businesses, and in the end when they determine the future of the business. This dissertation examines the establishment and exit of newly created as well as of acquired firms, in particular the behavior and performance of entrepreneurs at these two important stages of entrepreneurship. The first part of the dissertation investigates the impact of characteristics at the individual and at the firm level on an entrepreneur- selection of entry modes across new venture start-up and business takeover. The second part of the dissertation compares firm performance across different entrepreneurship entry modes and then examines management succession issues that family firm owners have to confront. This study has four main findings. First, previous work experience in small firms, same sector experience, and management experience affect an entrepreneur- choice of entry modes. Second, the choice of entry mode for hybrid entrepreneurs is associated with their characteristics, such as occupational experience, level of education, and gender, as well as with the characteristics of their firms, such as location. Third, business takeovers survive longer than new venture start-ups, and both entry modes have different survival determinants. Fourth, the family firm- decision of recruiting a family or a nonfamily manager is not only determined by a manager- abilities, but also by the relationship between the firm- economic and non-economic goals and the measurability of these goals. The findings of this study extend our knowledge on entrepreneurship entry modes by showing that new venture start-ups and business takeovers are two distinct entrepreneurship entry modes in terms of their founders" profiles, their survival rates and survival determinants. Moreover, this study contributes to the literature on top management hiring in family firms: it establishes family firm- non-economic goals as another factor that impacts the family firm- hiring decision between a family and a nonfamily manager.