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Auf der Grundlage der Beobachtung, dass Städte und Regionen in Deutschland signifikant unterschiedliche durchschnittliche Lohnniveaus aufweisen, macht es sich die Dissertation zur Aufgabe, die Gründe für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Westdeutschland zu erforschen. Theoretischer Ausgangpunkt der Analyse ist das Konzept der lokalen Humankapitalexternalitäten. Dieses besagt, dass der individuelle Bildungsstand eines Arbeitnehmers nicht nur für diesen selbst produktivitätsbestimmend ist, sondern darüber hinaus auch einen Einfluss auf die Produktivität anderer Arbeitnehmer in räumlicher Nähe ausüben kann. Das Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist für den deutschen Fall potenziell relevant, da sich beträchtliche Unterschiede in den durchschnittlichen regionalen Bildungsniveaus feststellen lassen. Die Dissertation untersucht daher, in welchem Umfang regionale Lohndisparitäten in Deutschland auf externe Produktivitätseffekte des regionalen Bildungsniveaus zurückzuführen sind und durch welche mikroökonomischen Mechanismen derartige Effekte entstehen. Diese Frage wird in vier thematisch eng miteinander verknüpften Artikeln beantwortet. Der erste Artikel stellt eine Überblicksstudie dar, in der die Literaturen zu regionalen Humankapitalexternalitäten und zur städtischen Lohnprämie hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Methodik miteinander verglichen werden. Der Literaturvergleich zeigt, dass sowohl Agglomerationseffekte, als auch Humankapitalexternalitäten gültige Erklärungen für regionale Lohnunterschiede darstellen. Weiterhin werden die ökonometrische Methodik und die Identifikationsstrategien, die beiden Literaturen zugrunde liegen, verglichen. Es wird gezeigt, dass ein beträchtliches gegenseitiges Lernpotenzial zwischen beiden Literaturen besteht. Der zweite Artikel untersucht empirisch die Bedeutung von Humankapitalexternalitäten für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Deutschland. Es werden individuelle Lohngleichungen geschätzt, die um regionale Variablen erweitert werden. Einer möglichen Inkonsistenz der Schätzer wird durch den Einsatz von Instrumentvariablen begegnet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ebenso wie in anderen Ländern der regionale Humankapitalbestand auch in Deutschland einen signifikanten Einfluss auf die Löhne von Arbeitnehmern ausübt und somit zum Auftreten regionaler Lohndifferenziale beiträgt. Der dritte Artikel untersucht das Auftreten von Matchingeffekten als möglichen mikroökonomischen Mechanismus, durch den Humankapitalexternalitäten individuelle Löhne beeinflussen. Konkret wird überprüft, ob in humankapitalintensiven Regionen stärker ausgeprägte lokale Karrierenetzwerke bestehen, die durch einen besseren Informationsfluss im Hinblick auf Karrierechancen zu einer erhöhten Matchingeffizienz und damit zu höheren Löhnen in regionalen Arbeitsmärkten führen. Hierzu wird untersucht, ob sich signifikante Unterschiede zwischen humankapitaintensiven und humankapitalschwachen Regionen hinsichtlich des Lohnanpassungs- und Arbeitsplatzwechselverhaltens von Arbeitnehmern feststellen lassen. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass regionale Humankapitalexternalitäten unter anderem durch verbesserte Matches zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen in humankapitalintensiven Regionen entstehen. Der vierte Artikel untersucht, ob erfolgreicher industrieller Wandel und regionale Humankapitalexternalitäten insoweit zwei Seiten derselben Medaille sind, als dass die produktivitätsbestimmende Wirkung des einen Einen das Vorliegen des Anderen voraussetzt. Die Ergebnisse deuten auf eine Komplementarität dynamischer Arbeitsmärkte und regionaler Humankapitalausstattungen hin. So weisen lokale Industrien eine signifikant höhere Produktivität auf, wenn sie in regionalen Arbeitsmärkten beheimatet sind, die gleichermaßen einen hohen Anteil hochqualifizierter Arbeitnehmer und eine überdurchschnittliche Arbeitsmarktdynamik aufweisen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Humankapitalexternalitäten vor allem dann entstehen, wenn Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz innerhalb einer Region wechseln und damit zum Auftreten von produktivitätssteigernden Wissenspillovers und einer erhöhten Matchingeffizienz beitragen. Die Ergebnisse aus allen vier Artikeln untermauern die Bedeutung regionaler Humankapitalexternalitäten für das Entstehen regional unterschiedlicher Lohnniveaus. Hieraus erwachsen zwei zentrale Implikation für die regionale Bildungs- und Infrastrukturpolitiken, die im Schlusskapitel der Dissertation erörtert werden. So können staatliche Investitionen in Humankapital effizienzsteigernd wirken, da eine Unterinvestition in Bildung eine wahrscheinliche Folge beim Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist. Weiterhin können Infrastrukturinvestitionen zu einem Verschmelzen von humankapitalarmen mit humankapitalintensiven Arbeitsmärkten führen und somit eine größere Zahl an Arbeitnehmern an den positiven Produktivitätseffekten, die durch regionale Humankapitalexternalitäten entstehen, teilhaben lassen.
Im Mittelpunkt der Arbeit Freizeithandeln Jugendlicher - Motive und Bedeutungen stehen die subjektiven Bedeutungen jugendlichen Freizeithandelns. Dazu wurden zentrale Freizeitmotive ermittelt, mit denen Jugendliche ihrer Freizeit Bedeutung verleihen. Ist als Folge der modernen Bedingungen des Aufwachsens Spasserleben zu einem typischen Kennzeichen des Freizeithandelns der heutigen Jugend geworden, wie dies z. B. OPASCHOWSKI zu erkennen glaubt? Die bundesdeutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht gewandelt. Traditionelle Orientierungen und Segmentierungen (z. B. schicht- bzw. milieuspezifische Lebensweisen) haben ihre Verbindlichkeit eingebuesst. In einer komplexer werdenden Umwelt gehen traditionell gegebene Orientierungen des alltaeglichen Lebens verloren. Welche Auswirkungen haben solche Veraenderungen auf Jugendliche? Ist die hohe Bedeutung von Spasserleben die Antwort? Beduerfnisse und Beweggruende fuer Freizeithandeln koennen vielfaeltig sein. Die Arbeit konzentriert sich auf den Lebensbereich der Freizeit und verfolgt das Ziel, ihre subjektive Bedeutung fuer Jugendliche zu analysieren. Hierzu wird zunaechst der Stand der Forschung im Hinblick auf die Besonderheiten der Jugendphase und die Freizeitgestaltung Jugendlicher aufgezeigt. Die subjektive Bedeutung wird ueber die Rekonstruktion von Freizeitmotiven herausgearbeitet. Sie duerften ein zentrales Element der Bedeutungen sein, in denen Menschen den Zusammenhang zwischen innerer und aeusserer Umwelt herstellen und durch die einzelne Aktivitaeten ihren subjektiven Sinn finden. Zentrale Annahmen der Arbeit Der Lebensbereich Freizeit wird aus einer eher marktorientierten Sichtweise analysiert. Allen Akteuren des Freizeitmarktes kann unterstellt werden, dass ihrem Agieren auf dem Markt eine Zielstruktur zugrunde liegt, die sich - allgemein formuliert - handlungsleitend auf ihre jeweiligen Aktivitaeten auswirkt. Diese Zielstruktur muss nach Ansicht d. V. dem jeweiligen Marktakteur und insbesondere den Jugendlichen jedoch nicht notwendigerweise als klar formulierbare Verhaltensabsicht bewusst sein. Die von den Jugendlichen selbst wahrgenommenen Antriebskraefte fuer Nachfrage und Ausuebung ausgewaehlter Freizeittaetigkeiten werden hier als Motive bezeichnet. Ueber spezifische Motive geben sie ihrer Freizeit einen subjektiven Sinn, der fuer sie wiederum handlungsrelevant wird. Dementsprechend wird untersucht, welche Motive von Jugendlichen fuer ihre vielfaeltigen Freizeitaktivitaeten genannt werden. Die Bedeutung von Freizeit kann mit typischen Mustern dargestellt werden, die Einzelaktivitaeten uebergreifen.
Earnings functions are an important tool in labor economics as they allow to test a variety of labor market theories. Most empirical earnings functions research focuses on testing hypotheses about sign and magnitude for the variables of interest. In contrast, there is little attention for the explanation power of the econometric models employed. Measures for explanation power are of interest, however, for assessing how successful econometric models are in explaining the real world. Are researchers able to draw a complete picture of the determination of earnings or is there room for further theories leading to alternate econometric models? This article seeks to answer the question with a large microeconometric data set from Germany. Using linear regression estimated by OLS and R2 as well as adjusted R2 as measures for explanation power, the results show that up to 60 percent of wage variation can be explained using only observable variables.
Legalisation cannot be fully explained by interest politics. If that were the case, the attitudes towards legalisation would be expected to be based on objective interests and actual policies in France and Germany would be expected to be more similar. Nor can it be explained by institutional agency, because there are no hints that states struggle with different normative traditions. Rather, political actors seek to make use of the structures that already exist to guar-antee legitimacy for their actions. If the main concern of governmental actors really is to accumulate legitimacy, as stated in the introduction, then politicians have a good starting position in the case of legalisation of illegal foreigners. Citizens" negative attitudes towards legalisation cannot be explained by imagined labour market competition; income effects play only a secondary role. The most important explanatory factor is the educational level of each individual. Objective interests do not trigger attitudes towards legalisation, but rather a basic men-tal predisposition for or against illegal immigrants who are eligible for legalisation. Politics concerning amnesties are thus not tied to an objectively given structure like the socio-economic composition of the electorate, but are open for political discretion. Attitudes on legalising illegal immigrants can be regarded as being mediated by beliefs and perceptions, which can be used by political agents or altered by political developments. However, politicians must adhere to a national frame of legitimating strategies that cannot be neglected without consequences. It was evident in the cross-country comparison of political debates that there are national systems of reference that provide patterns of interpretation. Legalisation is seen and incorporated into immigration policy in a very specific way that differs from one country to the next. In both countries investigated in this study, there are fundamental debates about which basic principles apply to legalisation and which of these should be held in higher esteem: a legal system able to work, humanitarian rights, practical considerations, etc. The results suggest that legalisation is "technicized" in France by describing it as an unusual but possible pragmatic instrument for the adjustment of the inefficient rule of law. In Germany, however, legalisation is discussed at a more normative level. Proponents of conservative immigration policies regard it as a substantial infringement on the rule of law, so that even defenders of a humanitarian solution for illegal immigrants are not able to challenge this view without significant political harm. But the arguments brought to bear in the debate on legalisation are not necessarily sound because they are not irrefutable facts, but instruments to generate legitimacy, and there are enough possibilities for arguing and persuading because socio-economic factors play a minor role. One of the most important arguments, the alleged pull effect of legalisation, has been subjected to an empirical investigation. In the political debate, it does not make any dif-ference whether this is true or not, insofar as it is not contested by incontrovertible findings. In reality, the results suggest that amnesties indeed exert a small attracting influence on illegal immigration, which has been contested by immigration friendly politicians in the French par-liament. The effect, however, is not large; therefore, some conservative politicians may put too much stress on this argument. Moreover, one can see legalisation as an instrument to restore legitimacy that has slipped away from immigration politics because of a high number of illegally residing foreigners. This aspect explains some of the peculiarities in the French debate on legalisation, e.g. the idea that the coherence of the law is secured by creating exceptional rules for legalising illegal immigrants. It has become clear that the politics of legalisation are susceptible to manipulation by introducing certain interpretations into the political debate, which become predominant and supersede other views. In this study, there are no signs of a systematic misuse of this constellation by any certain actor. However, the history of immigration policy is full of examples of symbolic politics in which a certain measure has been initiated while the actors are totally aware of its lack of effect. Legalisation has escaped this fate so far because it is a specific instrument that is the result of neglecting populist mechanisms rather than an ex-ample of a superficial measure. This result does not apply to policies concerning illegal immi-gration in general, both with regard to concealing a lack of control and flexing the state- muscles.
Weltweit untersuchen viele Wissenschaftler die Ursachen für die Entstehung und Ausdehnung industrieller Cluster. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind in zahlreichen empirischen Studien dokumentiert worden. Die Mehrheit der Arbeiten legt ihren Fokus auf die Entwicklung einer präzisen Messmethodik für die Konzentrationsstärke. Hierzu ist ein breites Instrumentarium an Maßzahlen bereits verfügbar und lässt sich je nach Forschungsziel erkenntnisbringend einsetzen. Dennoch bleibt die Trennung zwischen unterschiedlichen geographischen Grundmustern unzureichend. Insbesondere trifft dies auf unterschiedliche Typen der Konzentration zu. Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Konzentrationsanalyse des Wirtschaftsstandorts Deutschland auf unterschiedlichen regionalen und sektoralen Aggregationsebenen. Dabei verfolgt sie das Ziel, durch eine detaillierte Untersuchung der räumlichen Verteilungsmuster der wirtschaftlichen Aktivität einen Beitrag zur Erklärung der Ansiedlungsstrukturen der einzelnen Wirtschaftszweige zu leisten. Hierfür wird eine gänzlich neue Methodik entwickelt, die das Identifizieren einer breiteren Palette an geographischen Grundmustern sowohl statisch als auch dynamisch zulässt. Da die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen der Konzentration bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung war, stößt der hier verfolgte Ansatz auf ein relativ neues Forschungsfeld vor. Die Existenz unterschiedlicher Typen bzw. Formen der Konzentration beruht auf einer einfachen Überlegung: Neben städtisch konzentrierten Wirtschaftszweigen muss es zwangsläufig auch ländlich konzentrierte Wirtschaftszweige geben. Hiervon ausgehend werden sieben geographische Grundmuster identifiziert. Neben dem dispersen und dem zufälligen Grundmuster wird zwischen fünf verschiedenen Typen der Konzentration unterschieden. Die Identifikation der einzelnen Grundmuster erfolgt auf Basis des Rangkorrelationskoeffizienten von Goodman-Kruskal. Dem entwickelten Ansatz wird mithilfe bivariater Konfidenzregionen eine exakte und durch statistische Signifikanz fundierte Aussagekraft verliehen. Des Weiteren wird im Rahmen der Arbeit festgestellt, dass ein Vernachlässigen der unterschiedlichen geographischen Grundmuster in inhaltlich irreführenden und fragwürdigen Konzentrationsvergleichen münden kann. Parallel dazu werden acht Indizes zur Erfassung der Konzentrationsstärke behandelt. Sie werden hinsichtlich der Datenanforderungen in drei Gruppen unterteilt und im Hinblick auf ihre Verlässlichkeit und Aussagekraft ausführlich untersucht. Die empirische Konzentrationsanalyse belegt für alle drei Gruppen, dass die durchschnittliche Konzentration der deutschen Wirtschaftsgruppen von 1995 bis 2010 kontinuierlich gefallen ist. Darüber hinaus wird in der Arbeit gezeigt, dass die Wirtschaftszweige in Deutschland sehr unterschiedlichen Konzentrationstypen folgen und dass weder die traditionellen noch die komplexen, distanzbasierten Maßzahlen imstande sind, zwischen verschiedenen Typen der Konzentration zu unterscheiden.
Preisvergleiche zwischen verschiedenen Regionen spielen in zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen eine wichtige Rolle. Unabhängig davon, ob es darum geht, die Wirtschaftskraft von Regionen oder Ländern gegenüber zu stellen, die Lebensverhältnisse innerhalb eines Landes zu vergleichen, oder aber die Wirkungsweise sozial- und lohnpolitischer Entscheidungen einzuschätzen: Interregionale Preisvergleiche dienen in erster Linie als Instrument, um gesamtwirtschaftliche und ökonomische Größen zwischen verschiedenen Regionen oder Ländern real vergleichbar zu machen. Interregionale Preisvergleiche sind allgemeinhin besser bekannt als sogenannte Kaufkraftparitäten. Die enorme Bedeutung von Kaufkraftparitäten wurde in der Vergangenheit lange unterschätzt. Insbesondere bei Preisvergleichen innerhalb eines Landes mangelt es oftmals an einer soliden Datenbasis, sodass verlässliche Schätzungen regionaler Preisniveauunterschiede häufig nicht möglich sind. Die vorliegende Arbeit zeigt allerdings, dass ein breites Angebot verschiedener multilateraler Aggregationsmethoden bereit. Im Mittelpunkt des ersten Teils Arbeit steht die methodische Ausarbeitung verschiedener Aggregationsverfahren, mit deren Hilfe sich erhobene Daten zu verlässlichen und aussagekräftigen Preisvergleichskennzahlen aggregieren lassen. Im Unterschied zu intertemporalen Vergleichen sind gewöhnliche bilaterale Preisindizes für diesen Zweck nur begrenzt einsetzbar. Vielmehr sind spezielle multilaterale methodische Instrumente nötig, die den speziellen Anforderungen regionaler Preisvergleiche gerecht zu werden. Im Rahmen der Arbeit werden die verschiedenen multilateralen Aggregationsverfahren unterschiedlichen Berechnungsansätzen zugeordnet, wobei jeder dieser Ansätze durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert ist. Neben den Mitgliedern der Klasse des Gini-Eltetö-Köves-Szulc (GEKS) und Minimum Spannning Tree (MST) Ansatzes sowie des Regressionsansatzes, widmet sich diese Arbeit schwerpunktmäßig den unterschiedlichen Verfahren des sogenannten Standardisierungsansatzes. Es stellt sich heraus, dass der Standardisierungsansatz grundsätzlich sehr dem Konstruktionsprinzip bilateraler Durchschnittswertindizes (GUV-Indizes) ähnelt, weshalb sich die Mitglieder dieser Klasse auch als multilaterale GUV-Indizes auffassen lassen. Darüber hinaus wird eine neue Unterklasse des Standardisierungsansatzes definiert, deren Mitglieder die breite Palette bereits existierender Verfahren ergänzen. Allerdings wird den Aggregationsverfahren des Standardisierungsansatzes nachgesagt, unter den Auswirkungen des sogenannten Gerschenkron-Effekts zu leiden und im Gegensatz zu anderen Aggregationsverfahren häufig verzerrte Preisvergleiche hervorzubringen. Der zweite Teil der Arbeit ist einem empirischen Vergleich der zuvor erörterten Aggregationsverfahren vorbehalten. Grundlage für die Berechnungen (auf und unterhalb der elementaren Güterebene) sind Daten des Europäischen Vergleichsprogramms (EVP). Eine wichtige Erkenntnis des empirischen Teils der Arbeit ist, dass viele der unterschiedlichen Aggregationsmethoden für die Berechnungen auf der Elementarebene sehr ähnliche Ergebnisse für die Preisvergleiche zwischen den Ländern im EVP generieren. Die Sorge verzerrter Preisvergleiche infolge der Auswirkungen des Gerschenkron-Effektes lässt sich auf Grundlage der empirischen Untersuchungen nicht (zweifelsfrei) bestätigen. Ferner zeigen die empirischen Untersuchungen, dass weitaus größere Schwierigkeiten bei der Berechnung von Preisvergleichen unterhalb der Elementarebene bestehen. Die Berechnungen offenbaren, dass die häufig in der Praxis eingesetzten Verfahren der GEKS-Methode in Situationen, in denen nur wenige Daten vorhanden sind, keine plausiblen Ergebnisse liefern. Es stellt sich heraus, dass in diesen Fällen die Verfahren des Regressionsansatzes eine unkompliziertere und verlässlichere Berechnung von Preisvergleichen erlauben. Nichtsdestotrotz decken die Ergebnisse schonungslos die Probleme und Schwächen interregionaler Preisvergleiche auf. Trotz intensiver Anstrengungen der internationalen statistischen Organisationen, eine vergleichbare und fundierte Datenbasis zu schaffen, sind die Dateninformationen einiger Regionen bzw. Länder nach wie vor sehr lückenhaft. Da verlässliche und aussagekräftige Preisvergleiche im Wesentlichen von der Verfügbarkeit und der Qualität der Daten abhängig sind, sollte der Forschungsschwerpunkt zukünftig daher mehr an der Bereitstellung eines soliden Datenfundaments ausgerichtet werden.
We study planned changes in protective routines after the COVID-19 pandemic: in a survey in Germany among >650 respondents, we find that the majority plans to use face masks in certain situations even after the end of the pandemic. We observe that this willingness is strongly related to the perception that there is something to be learned from East Asians’ handling of pandemics, even when controlling for perceived protection by wearing masks. Given strong empirical evidence that face masks help prevent the spread of respiratory diseases and given the considerable estimated health and economic costs of such diseases even pre-Corona, this would be a very positive side effect of the current crisis.
Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung der Fragestellung,welchen Einfluss das meist implizit zu Grunde liegende Begriffsverständnis auf die inhaltliche Erschließung von Texten hat. Ausgehend von der Überlegung, dass Begrifflichkeit auf dem Zusammenhang zwischen Sachverhalten beruht, wird die These verfolgt, dass dieser Zusammenhang auch in der schriftlichen Kommunikation wiederzufinden sei. Darauf aufbauend wir eine Vorgehensweise entwickelt, die Texte hinsichtlich auftretender Kommunikationsmuster untersucht, diese extrahiert und anwendet um neue Bezeichner für Begriffe zu identifizieren. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass keine linguistische Vorverarbeitung und kaum Trainingsdaten nötig sind.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit bankbetrieblichen Kreditrisiken. Es werden dabei zwei Fälle diskutiert: Einerseits behandeln wir den Fall bei einer Geschäftsbank im westlichen Industrieland Frankreich. Andererseits wird der Fall bei einer Geschäftsbank im Entwicklungsland Kamerun analysiert. Im ersten Teil der Arbeit werden die Rahmenbedingungen in beiden Ländern im detail beschrieben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Kreditvergabeentscheidung. Bei der Einzelkreditanalyse geht es im ersten Schritt zunächst um die Entscheidung, ob ein Kredit vergeben wird oder nicht. Im nächsten Schritt muss analysiert werden, welche Konditionen für den aktuellen Kreditnehmer gelten müssen. Die Kreditkonditionen werden durch Zins, Sicherheiten, Laufzeiten, Volumen und Prolongations- möglichkeiten charakterisiert. Alle diese Entscheidungen basieren heutzutage auf Analyse von charakteristischen Kennzahlen. Diese Kennzahlen werden aus Daten der Vergangenheit ermittelt. An diese Vorgehensweise kann Kritik geübt werden. Man kann die Elemente eines Kreditvertrages auch einsetzen, um künftige Verhaltensrisiken zu steuern. Dafür müssen alternative Szenarien definiert werden. In der Arbeit werden diese Szenarien für das Design von Identifikationsverträgen und Anreizverträgen durchgeführt. Der dritte Teil der Arbeit behandelt praktische Aspekte der bankbetrieblichen Kreditentscheidung. Hier werden viele Anwendungsbeispiele diskutiert, die sich auf den Theorie-Teil beziehen. Den Abschluss der Arbeit bildet die Diskussion einiger Sonderprobleme aus meinem Heimatland Kamerun.
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang von Zinsniveau und Wirtschaftswachstum Ein zusätzlicher Aspekt ist die Wirkung von Geldpolitik auf Wirtschaftswachstum. Im Zentrum steht die Fragestellung, welches Zinsniveau neutral für das Wirtschaftswachstum ist, d.h. welches Zinsniveau sich bei Wirtschaftswachstum in Höhe des Potentialwachstums ergeben würde, bzw. welches Zinsniveau die Zentralbank für den von ihr gesteuerten Geldmarktzins anstreben sollte, um Potentialwachstum zu ermöglichen. Ausgangspunkt sind die theoretischen Zusammenhänge zwischen Zinsniveau und Wirtschaftswachstum in den makroökonomischen Theorien der Klassik-Neoklassik, Keynesianismus und Post-Keynesianismus. Auf dieser theoretischen Basis wird das Konzept des wachstumsneutralen Zinses abgeleitet. Empirische Ergebnisse werden für die Bundesrepublik Deutschland sowie in geringem Umfang für Großbritannien vorgelegt. Für die Bundesrepublik Deutschland scheint demnach der nominale Geldmarktzins dominierend für die realwirtschaftliche Entwicklung zu sein. Der neoklassische Gleichlauf von realem Kapitalmarktzins und Wirtschaftswachstum, für die siebziger Jahre erkennbar, scheint sich seit Mitte der achtziger Jahre aufgelöst zu haben. Die Höhe des neutralen Zinses hängt von der Untersuchungsperiode ab. Zudem wirken nicht-lineare Effekte der Höhe der Inflationsrate auf den Zusammenhang von Zins und Wirtschaftswachstum. Für Großbritannien lassen sich keine erkennbaren Ergebnisse erschließen. Als Ergebnis seiner Arbeit plädiert der Verfasser für eine realwirtschaftliche Orientierung der Geldpolitik, die der Unterstützung durch eine stabilitätsorientierte Lohn- und Fiskalpolitik bedarf, um das Ziel der Preisniveaustabilität nicht zu gefährden.