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This literature review was conducted to identify important wetlands in the Greater Accra Region and to illustrate dominant research trends, prevailing perspectives and corresponding research gaps. Six wetlands systems were identified as most significant lagoon systems, namely the Densu Delta, Sakumo, Muni-Pomadze, Keta, Korle and Songor Lagoons. Research foci for each of the respective wetlands were extrapolated and summarized in a category system. The frequency of different categories illustrates that natural science’s perspectives dominate, as most of Accra’s lagoons have been studied with regard to their ecological, physical and chemical properties. The development of research interest over time and focus on ecological baseline conditions are related to the designation of Ramsar Sites and orientation of national policies towards environmental protection. A research gap was identified, as studies link their findings to human activities but neglect the connection between governance variables and environmental developments. It is suggested to expand the natural science’s perspective on Accra’s wetlands to account for social and political aspects in order to develop a holistic and more sustainable management strategy.
Addition of Phosphogypsum to Fire-Resistant Plaster Panels:
A Physic–Mechanical Investigation
(2023)
Gypsum (GPS) has great potential for structural fire protection and is increasingly used in construction due to its high-water retention and purity. However, many researchers aim to improve its physical and mechanical properties by adding other organic or inorganic materials such as fibers, recycled GPS, and waste residues. This study used a novel method to add non-natural GPS from factory waste (phosphogypsum (PG)) as a secondary material for GPS. This paper proposes to mix these two materials to properly study the effect of PG on the physico-mechanical properties and fire performance of two Tunisian GPSs (GPS1 and GPS2). PG initially replaced GPS at 10, 20, 30, 40, and 50% weight percentage (mixing plan A). The PGs were then washed with distilled water several times. Two more mixing plans were run when the pH of the PG was equal to 2.4 (mixing plan B), and the pH was equal to 5 (mixing plan C). Finally, a comparative study was conducted on the compressive strength, flexural strength, density, water retention, and mass loss levels after 90 days of drying, before/after incineration of samples at 15, 30, 45, and 60 min. The results show that the mixture of GPS1 and 30% PG (mixing plan B) obtained the highest compressive strength (41.31%) and flexural strength (35.03%) compared to the reference sample. The addition of 10% PG to GPS1 (mixing plan A) improved fire resistance (33.33%) and the mass loss (17.10%) of the samples exposed to flame for 60 min compared to GPS2. Therefore, PG can be considered an excellent insulating material, which can increase physico-mechanical properties and fire resistance time of plaster under certain conditions.
Wasserbezogene regulierende und versorgende Ökosystemdienstleistungen (ÖSDL) wurden im Hinblick auf das Abflussregime und die Grundwasserneubildung im Biosphärenreservat Pfälzerwald im Südwesten Deutschlands anhand hydrologischer Modellierung unter Verwendung des Soil and Water Assessment Tool (SWAT+) untersucht. Dabei wurde ein holistischer Ansatz verfolgt, wonach den ÖSDL Indikatoren für funktionale und strukturelle ökologische Prozesse zugeordnet werden. Potenzielle Risikofaktoren für die Verschlechterung von wasserbedingten ÖSDL des Waldes, wie Bodenverdichtung durch Befahren mit schweren Maschinen im Zuge von Holzerntearbeiten, Schadflächen mit Verjüngung, entweder durch waldbauliche Bewirtschaftungspraktiken oder durch Windwurf, Schädlinge und Kalamitäten im Zuge des Klimawandels, sowie der Kli-mawandel selbst als wesentlicher Stressor für Waldökosysteme wurden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf hydrologische Prozesse analysiert. Für jeden dieser Einflussfaktoren wurden separate SWAT+-Modellszenarien erstellt und mit dem kalibrierten Basismodell verglichen, das die aktuellen Wassereinzugsgebietsbedingungen basierend auf Felddaten repräsentierte. Die Simulationen bestätigten günstige Bedingungen für die Grundwasserneubildung im Pfälzerwald. Im Zusammenhang mit der hohen Versickerungskapazität der Bodensubstrate der Buntsandsteinverwitterung, sowie dem verzögernden und puffernden Einfluss der Baumkronen auf das Niederschlagswasser, wurde eine signifikante Minderungswirkung auf die Oberflächenabflussbildung und ein ausgeprägtes räumliches und zeitliches Rückhaltepotential im Einzugsgebiet simuliert. Dabei wurde festgestellt, dass erhöhte Niederschlagsmengen, die die Versickerungskapazität der sandigen Böden übersteigen, zu einer kurz geschlossenen Abflussreaktion mit ausgeprägten Oberflächenabflussspitzen führen. Die Simulationen zeigten Wechselwirkungen zwischen Wald und Wasserkreislauf sowie die hydrologische Wirksamkeit des Klimawandels, verschlechterter Bodenfunktionen und altersbezogener Bestandesstrukturen im Zusammenhang mit Unterschieden in der Baumkronenausprägung. Zukunfts-Klimaprojektionen, die mit BIAS-bereinigten REKLIES- und EURO-CORDEX-Regionalklimamodellen (RCM) simuliert wurden, prognostizierten einen höheren Verdunstungsbedarf und eine Verlängerung der Vegetationsperiode bei gleichzeitig häufiger auftretenden Dürreperioden innerhalb der Vegetationszeit, was eine Verkürzung der Periode für die Grundwasserneubildung induzierte, und folglich zu einem prognostizierten Rückgang der Grundwasserneubildungsrate bis zur Mitte des Jahrhunderts führte. Aufgrund der starken Korrelation mit Niederschlagsintensitäten und der Dauer von Niederschlagsereignissen, bei allen Unsicherheiten in ihrer Vorhersage, wurde für die Oberflächenabflussgenese eine Steigerung bis zum Ende des Jahrhunderts prognostiziert.
Für die Simulation der Bodenverdichtung wurden die Trockenrohdichte des Bodens und die SCS Curve Number in SWAT+ gemäß Daten aus Befahrungsversuchen im Gebiet angepasst. Die günstigen Infiltrationsbedingungen und die relativ geringe Anfälligkeit für Bodenverdichtung der grobkörnigen Buntsandsteinverwitterung dominierten die hydrologischen Auswirkungen auf Wassereinzugsgebietsebene, sodass lediglich moderate Verschlechterungen wasserbezogener ÖSDL angezeigt wurden. Die Simulationen zeigten weiterhin einen deutlichen Einfluss der Bodenart auf die hydrologische Reaktion nach Bodenverdichtung auf Rückegassen und stützen damit die Annahme, dass die Anfälligkeit von Böden gegenüber Verdichtung mit dem Anteil an Schluff- und Tonbodenpartikeln zunimmt. Eine erhöhte Oberflächenabflussgenese ergab sich durch das Wegenetz im Gesamtgebiet.
Schadflächen mit Bestandesverjüngung wurden anhand eines artifiziellen Modells innerhalb eines Teileinzugsgebiets unter der Annahme von 3-jährigen Baumsetzlingen in einem Entwicklungszeitraum von 10 Jahren simuliert und hinsichtlich spezifischer Was-serhaushaltskomponenten mit Altbeständen (30 bis 80 Jahre) verglichen. Die Simulation ließ darauf schließen, dass bei fehlender Kronenüberschirmung die hydrologisch verzögernde Wirkung der Bestände beeinträchtigt wird, was die Entstehung von Oberflächenabfluss begünstigt und eine quantitativ geringfügig höhere Tiefensickerung fördert. Hydrologische Unterschiede zwischen dem geschlossenem Kronendach der Altbestände und Jungbeständen mit annähernden Freilandniederschlagsbedingungen wurden durch die dominierenden Faktoren atmosphärischer Verdunstungsanstoß, Niederschlagsmengen und Kronenüberschirmungsgrad bestimmt. Je weniger entwickelt das Kronendach von verjüngten Waldbeständen im Vergleich zu Altbeständen, je höher der atmosphärische Verdunstungsanstoß und je geringer die eingetragenen Niederschlagsmengen, desto größer war der hydrologische Unterschied zwischen den Bestandestypen.
Verbesserungsmaßnahmen für den dezentralen Hochwasserschutz sollten folglich kritische Bereiche für die Abflussbildung im Wald (CSA) berücksichtigen. Die hohe Sensibilität und Anfälligkeit der Wälder gegenüber Verschlechterungen der Ökosystembedingungen legen nahe, dass die Erhaltung des komplexen Gefüges und von intakten Wechselbeziehungen, insbesondere unter der gegebenen Herausforderung des Klimawandels, sorgfältig angepasste Schutzmaßnahmen, Anstrengungen bei der Identifizierung von CSA sowie die Erhaltung und Wiederherstellung der hydrologischen Kontinuität in Waldbeständen erfordern.
In the present study a non-motion-stabilized scanning Doppler lidar was operated on board of RV Polarstern in the Arctic (June 2014) and Antarctic (December 2015– January 2016). This is the first time that such a system measured on an icebreaker in the Antarctic. A method for a motion correction of the data in the post-processing is presented.
The wind calculation is based on vertical azimuth display (VAD) scans with eight directions that pass a quality control. Additionally a method for an empirical signal-tonoise ratio (SNR) threshold is presented, which can be calculated for individual measurement set-ups. Lidar wind profiles are compared to total of about 120 radiosonde profiles and also to wind measurements of the ship.
The performance of the lidar measurements in comparison with radio soundings generally shows small root mean square deviation (bias) for wind speed of around 1ms-1(0.1ms-1) and for wind direction of around 10 (1). The post-processing of the non-motion-stabilized data shows comparably high quality to studies with motion-stabilized systems.
Two case studies show that a flexible change in SNR threshold can be beneficial for special situations. Further the studies reveal that short-lived low-level jets in the atmospheric boundary layer can be captured by lidar measurements with a high temporal resolution in contrast to routine radio soundings. The present study shows that a non-motionstabilized Doppler lidar can be operated successfully on an
icebreaker. It presents a processing chain including quality control tests and error quantification, which is useful for further measurement campaigns.
The rate and range of ongoing changes in social and ecological systems and particularly the global environmental degradation illustrates the need of holistic and sustainable approaches for the governance of natural resources to ensure their well-functioning for future generations (Rockström et al. 2009). The narrative of common pool resources system such as SES of small-scale fisheries, reports world-wide of stock collapse, environmental degradation and overexploitation (Cinner et al. 2013). In order to understand the complexity of system interactions in those resource systems, the consideration of local scale specific phenomena is of great relevance (Ostrom 2007b). The focus of this thesis consequently is the social-ecological system of a small scale fishery in a heavily urbanised coastal wetland on the fringes of Ghana ́s capital Accra. With the theoretical foundation of the social-ecological system (SES) theory (Folke et al. 2004; Berkes et al. 2003; G. S. Cumming 2011) and the social-ecological system framework (SESF) by Ostrom (2007a) and McGinnis & Ostrom (2014) as analytical tool, the study ex- amines the role of the fishers as focal actor group and the governance system based on traditional ecological knowledge (TEK) (Berkes et al. 2003). While the common narrative of system collapse is partly confirmed for the focal system, also contradicting findings about the diversity of the actor group, their sustainable and responsible exploitation of the deltas resources have been found, that rather illustrate the fishers as potential cooperation partners for the development of sustainable governance strategies (see Hollup 2000) than simply as bur- den to the system. However, the results also show that in order to achieve sustainable outcomes in the focal SES, so far unsuccessful top-down governance efforts have to work cooperatively with the fishers to challenge the multiple threats to the system from external perturbation and internal changes, in the long run.
The impacts of intense urbanization and associated urban land-use change along coastlines is vast and unprecedented. Several coasts of the world have been be subjected to human-induced coastal changes and it is imperative to monitor, assess and quantify them. This paper provides the state-of-the-art discourses on the changing dynamics of urban land-use driven by the forces of urbanization. Drawing on extant literature mainly from Web of Science and Google scholar, the status quo of the spatio-temporal dynamics of urbanization and urban change processes were explored with specific focus on global, Africa, Ghana and an actual case of Accra coast. Findings show whilst urbanization continues to increase exponentially, urban land also continue to change markedly. Current trends and patterns shows that changing urban dynamics exhibit are distinctly different from that of the past. Particularly, the rate, magnitude, geographic location, urban forms and functions are changing. In the specific case of Accra coast, there is general trend of urbanization moving outwards, i.e. from the core city centre towards the peripheral areas. Additionally, spatial urban pattern is dominated by urban sprawl, characterized by the cyclical process of diffusion and coalescence. The processes of urbanization are further exacerbated within coastal areas with a new and unique spatial urban form, “tourism urbanization” emerging. This new urban form is largely driven by rapid expansion of tourist infrastructure, developing at the instance of government policy to develop coastal tourism. In addition, the coastal conurbation of Accra-Tema is a powerful hub for industrial and commercial activities, which is drawing huge “humanline” to- wards the coastline. The literature illustrates that contemporary approaches and conceptualizations for urbanization and urban land-use change analysis be extended particularly from the mere focus on statistical classifications of cities in different size categories. With the urban fringe spreading outwardly, it should be kept in mind that new forms of urban settlements are emerging along with varying sizes. Considering the multiple scales, magnitude and rates involved as well as the geospatial patterns of urban change processes, experimental case studies that include coastal cities, Peri-urban fringes and interconnections with rural areas across a range of urbanization processes is essential and very urgent.
Forest inventories provide significant monitoring information on forest health, biodiversity,
resilience against disturbance, as well as its biomass and timber harvesting potential. For this
purpose, modern inventories increasingly exploit the advantages of airborne laser scanning (ALS)
and terrestrial laser scanning (TLS).
Although tree crown detection and delineation using ALS can be seen as a mature discipline, the
identification of individual stems is a rarely addressed task. In particular, the informative value of
the stem attributes—especially the inclination characteristics—is hardly known. In addition, a lack
of tools for the processing and fusion of forest-related data sources can be identified. The given
thesis addresses these research gaps in four peer-reviewed papers, while a focus is set on the
suitability of ALS data for the detection and analysis of tree stems.
In addition to providing a novel post-processing strategy for geo-referencing forest inventory plots,
the thesis could show that ALS-based stem detections are very reliable and their positions are
accurate. In particular, the stems have shown to be suited to study prevailing trunk inclination
angles and orientations, while a species-specific down-slope inclination of the tree stems and a
leeward orientation of conifers could be observed.
Detection of Preferential Water Flow by Electrical Resistivity Tomography and Self-Potential Method
(2021)
This study explores the hydrogeological conditions of a landslide-prone hillslope in the Upper Mosel valley, Luxembourg. The investigation program included the monitoring of piezometer wells, hydrogeological field tests, analysis of drillcore records, and geophysical surveys. Monitoring and field testing in some of the observation wells indicated very pronounced preferential flow. Electrical resistivity tomography (ERT) and self-potential geophysical methods were employed in the study area for exploration of the morphology of preferential flowpaths. Possible signals associated with flowing groundwater in the subsurface were detected; however, they were diffusively spread over a relatively large zone, which did not allow for the determination of an exact morphology of the conduit. Analysis of drillcore records indicated that flowpaths are caused by the dissolution of thin gypsum interlayers in marls. For better understanding of the site’s hydrogeological settings, a 3D hydrogeological model was compiled. By applying different subsurface flow mechanisms, a hydrogeological model with thin, laterally extending flowpaths embedded in a porous media matrix showed the best correspondence with field observations. Simulated groundwater heads in a preferential flow conduit exactly corresponded with the observed heads in the piezometer wells. This study illustrates how hydrogeological monitoring and geophysical surveys in conjunction with the newest hydrogeological models allow for better conceptualization and parametrization of preferential flow.
Perennial energy crops (PECs) are increasingly used as feedstock to produce energy in an environmental friendly way. Compared to traditional conversion strategies like thermal use, sophisticated technologies such as biomethanation defined different re-quirements of the feedstock. Whereas the first concept relies on dry, woody mate-rial, biomethanation requires a moist feedstock. Thus, over time, the spectrum of species used as PECs has widened. Moreover, harvest dates were adjusted to pro-vide the feedstock at suitable moisture contents. It is well known that perennial, lignocellulose- based energy crops, compared to annual, sugar- and starch- based ones, offer ecological advantages such as, inter alia, improving biodiversity in landscape, protecting soil against erosion, and protecting groundwater from nutrient inputs. However, one of the main arguments for PEC cultivation was their undemanding nature concerning external inputs. With respect to the broader spectrum of PEC spe-cies and changed harvest dates, the question arises whether the concept of PECs being low- input energy crops is still valid. This also implies the question of suitable grow-ing conditions and sustainable management. The aims of this opinion paper were to classify different PECs according to their life- form strategy, compare nutrient exports when harvested in different maturation stages, and to discuss the results in the context of sustainable PEC cultivation on marginal land. This study revealed that nutrient exports with yield biomass of PECs harvested in green state are in the same range than those of annual energy crops and therewith several times higher than those of PECs harvested in brown state or of woody short rotation coppices. Thus, PECs can-not universally be claimed as low- input energy crops. These results also imply the consequences of cultivation of PECs on marginal land. Finally, the question has to be raised whether the term PECs should prospectively be better specified in written and spoken words.
Species can show strong variation of local abundance across their ranges. Recent analyses suggested that variation in abundance can be related to environmental suitability, as the highest abundances are often observed in populations living in the most suitable areas. However, there is limited information on the mechanisms through which variation in environmental suitability determines abundance. We analysed populations of the microendemic salamander Hydromantes flavus, and tested several hypotheses on potential relationships linking environmental suitability to population parameters. For multiple populations across the whole species range, we assessed suitability using species distribution models, and measured density, activity level, food intake and body condition index. In high-suitability sites, the density of salamanders was up to 30-times higher than in the least suitable ones. Variation in activity levels and population performance can explain such variation of abundance. In high-suitability sites, salamanders were active close to the surface, and showed a low frequency of empty stomachs. Furthermore, when taking into account seasonal variation, body condition was better in the most suitable sites. Our results show that the strong relationship between environmental suitability and population abundance can be mediated by the variation of parameters strongly linked to individual performance and fitness.
This paper provides an overview of five major shifts in urban water supply governance in relation to changing paradigms in the water sector as a whole and in water-related research: i) the municipal hydraulic paradigm in the Global North; ii) its travel to cities in the Global South; iii) the shift from government to governance; iv) the (private) utility model and v) its contestation. The articulation of each shift in the Ghanaian context is described from the creation of the first water supply system during colonial time to the recent contestation against private corporate sector participation. Current challenges are outlined together with new pathways for researching urban water governance. The paper is based on a literature review conducted in 2015 and serves as a background study for further research within the WaterPower project.
As in many other cities of the Global South, in Accra and its Greater Metropolitan Area (GAMA) water provision for drinking, domestic and productive uses is coproduced by multiple provisioning and delivery modalities. This paper contributes to the overall understanding of sociospatial conditions of urban water (in)security in GAMA. By looking at the geography of infrastructure and inequalities in water access, it seeks to identify patterns of uneven access to water. The first part provides an overview of urban water supply in GAMA, focusing on water infrastructure and the perspective of water providers. In the second part, households’ access strategies are discussed by combining both quantitative and qualitative perspectives. The paper brings together literature research and empirical material collected during fieldwork in the Ghanaian capital city.
Finding behavioral parameterization for a 1-D water balance model by multi-criteria evaluation
(2019)
Evapotranspiration is often estimated by numerical simulation. However, to produce accurate simulations, these models usually require on-site measurements for parameterization or calibration. We have to make sure that the model realistically reproduces both, the temporal patterns of soil moisture and evapotranspiration. In this study, we combine three sources of information: (i) measurements of sap velocities; (ii) soil moisture; and (iii) expert knowledge on local runoff generation and water balance to define constraints for a “behavioral” forest stand water balance model. Aiming for a behavioral model, we adjusted soil moisture at saturation, bulk resistance parameters and the parameters of the water retention curve (WRC). We found that the shape of the WRC influences substantially the behavior of the simulation model. Here, only one model realization could be referred to as “behavioral”. All other realizations failed for a least one of our evaluation criteria: Not only transpiration and soil moisture are simulated consistently with our observations, but also total water balance and runoff generation processes. The introduction of a multi-criteria evaluation scheme for the detection of unrealistic outputs made it possible to identify a well performing parameter set. Our findings indicate that measurement of different fluxes and state variables instead of just one and expert knowledge concerning runoff generation facilitate the parameterization of a hydrological model.
GIS – what can and what can’t it say about social relations in adaptation to urban flood risk?
(2017)
Urban flooding cannot be avoided entirely and in all areas, particularly in coastal cities. Therefore adaptation to the growing risk is necessary. Geographical Information Systems (GIS) based knowledge on risk informs location-based approach to adaptation to climate risk. It allows managing city- wide coordination of adaptation measures, reducing adverse impacts of local strategies on neighbouring areas to the minimum. Quantitative assessments dominate GIS applications in flood risk management, for instance to demonstrate the distribution of people and assets in a flood prone area. Qualitative, participatory approaches to GIS are on the rise but have not been applied in the context of flooding yet. The overarching research question of this working paper is: what can GIS, and what can it not say about relationships / social relations in adaptation to urban flood risk? The use of GIS in risk mapping has exposed environmental injustices. Applications of GIS further allow model- ling future flood risk in function of demographic and land use changes, and combining it with decision support systems (DSS). While such GIS applications provide invaluable information for urban planners steering adaptation they however fall short on revealing the social relations that shape individual and household adaptation decisions. The relevance of networked social relations in adaptation to flood risk has been demonstrated in case studies, and extensively in the literature on organizational learning and adaptation to change. The purpose of this literature review is to identify the type of social relations that shape adaptive capacities towards urban flood risk which can- not be identified in a conventional GIS application.
Background: Increasing exposure to engineered inorganic nanoparticles takes actually place in both terrestric and aquatic ecosystems worldwide. Although we already know harmful effects of AgNP on the soil bacterial community, information about the impact of the factors functionalization, concentration, exposure time, and soil texture on the AgNP effect expression are still rare. Hence, in this study, three soils of different grain size were exposed for up to 90 days to bare and functionalized AgNP in concentrations ranging from 0.01 to 1.00 mg/kg soil dry weight. Effects on soil microbial community were quantified by various biological parameters, including 16S rRNA gene, photometric, and fluorescence analyses.
Results: Multivariate data analysis revealed significant effects of AgNP exposure for all factors and factor combinations investigated. Analysis of individual factors (silver species, concentration, exposure time, soil texture) in the unifactorial ANOVA explained the largest part of the variance compared to the error variance. In depth analysis of factor combinations revealed even better explanation of variance. For the biological parameters assessed in this study, the matching of soil texture and silver species, and the matching of soil texture and exposure time were the two most relevant factor combinations. The factor AgNP concentration contributed to a lower extent to the effect expression compared to silver species, exposure time and physico–chemical composition of soil.
Conclusions: The factors functionalization, concentration, exposure time, and soil texture significantly impacted the effect expression of AgNP on the soil microbial community. Especially long-term exposure scenarios are strongly needed for the reliable environmental impact assessment of AgNP exposure in various soil types.
The argan woodlands of South Morocco represent an open-canopy dryland forest with traditional silvopastoral usage that includes browsing by goats, sheep and camels, oil production as well as agricultural use. In the past, these forests have undergone extensive clearing, but are now protected by the state. However, the remaining argan woodlands are still under pressure from intensive grazing and illegal firewood collection. Although the argan-forest area seems to be overall decreasing due to large forest clearings for intensive agriculture, little quantitative data is available on the dynamics and overall state of the remaining argan forest. To determine how the argan woodlands in the High Atlas and the Anti-Atlas had changed in tree-crown cover from 1972 to 2018 we used historical black and white HEXAGON satellite images as well as recent WorldView satellite images (see Part A of our study). Because tree shadows can oftentimes not be separated from the tree crown on panchromatic satellite images, individual trees were mapped in three size categories to determine if trees were unchanged, had decreased/increased in crown size or had disappeared or newly grown. The current state of the argan trees was evaluated by mapping tree architectures in the field. Tree-cover changes varied highly between the test sites. Trees that remained unchanged between 1972 and 2018 were in the majority, while tree mortality and tree establishment were nearly even. Small unchanged trees made up 48.4% of all remaining trees, of these 51% showed degraded tree architectures. 40% of small (re-) grown trees were so overbrowsed that they only appeared as bushes, while medium (3–7 m crown diameter) and large trees (>7 m) showed less degraded trees regardless if they had changed or not. Approaches like grazing exclusion or cereal cultivation lead to a positive influence on tree architecture and less tree-cover decrease. Although the woodland was found to be mostly unchanged 1972–2018, the analysis of tree architecture reveals that a lot of (mostly small) trees remained stable but in a degraded state. This stability might be the result of the small trees’ high degradation status and shows the heavy pressure on the argan forest.
In 2014/2015 a one-year field campaign at the Tiksi observatory in the Laptev Sea area was carried out using Sound Detection and Ranging/Radio Acoustic Sounding System (SODAR/RASS) measurements to investigate the atmospheric boundary layer (ABL) with a focus on low-level jets (LLJ) during the winter season. In addition to SODAR/RASS-derived vertical profiles of temperature, wind speed and direction, a suite of complementary measurements at the Tiksi observatory was available. Data of a regional atmospheric model were used to put the local data into the synoptic context. Two case studies of LLJ events are presented. The statistics of LLJs for six months show that in about 23% of all profiles LLJs were present with a mean jet speed and height of about 7 m/s and 240 m, respectively. In 3.4% of all profiles LLJs exceeding 10 m/s occurred. The main driving mechanism for LLJs seems to be the baroclinicity, since no inertial oscillations were found. LLJs with heights below 200 m are likely influenced by local topography.
Properties Evaluation of Composite Materials Based on Gypsum Plaster and Posidonia Oceanica Fibers
(2023)
Estimating the amount of material without significant losses at the end of hybrid casting is a problem addressed in this study. To minimize manufacturing costs and improve the accuracy of results, a correction factor (CF) was used in the formula to estimate the volume percent of the material in order to reduce material losses during the sample manufacturing stage, allowing for greater confidence between the approved blending plan and the results obtained. In this context, three material mixing schemes of different sizes and shapes (gypsum plaster, sand (0/2), gravel (2/4), and Posidonia oceanica fibers (PO)) were created to verify the efficiency of CF and more precisely study the physico-mechanical effects on the samples. The results show that the use of a CF can reduce mixing loss to almost 0%. The optimal compressive strength of the sample (S1B) with the lowest mixing loss was 7.50 MPa. Under optimal conditions, the addition of PO improves mix volume percent correction (negligible), flexural strength (5.45%), density (18%), and porosity (3.70%) compared with S1B. On the other hand, the addition of PO thermo-chemical treatment by NaOH increases the compressive strength (3.97%) compared with PO due to the removal of impurities on the fiber surface, as shown by scanning electron microscopy. We then determined the optimal mixture ratio (PO divided by a mixture of plaster, sand, and gravel), which equals 0.0321 because Tunisian gypsum contains small amounts of bassanite and calcite, as shown by the X-ray diffraction results.
Background: Hyperhidrosis (excessive sweating, OMIM %114110) is a complex disorder with multifactorial causes. Emotional strains and social stress increase symptoms and lead to a vicious circle. Previously, we showed significantly higher depression scores, and normal cortisol awakening responses in patients with primary focal hyperhidrosis (PFH). Stress reactivity in response to a (virtual) Trier Social Stress Test (TSST-VR) has not been studied so far. Therefore, we measured sweat secretion, salivary cortisol and alpha amylase (sAA) concentrations, and subjective stress ratings in affected and non-affected subjects in response to a TSST-VR.
Method: In this pilot study, we conducted TSST-VRs and performed general linear models with repeated measurements for salivary cortisol and sAA levels, heart rate, axillary sweat and subjective stress ratings for two groups (diagnosed PFH (n = 11), healthy controls (n = 16)).
Results: PFH patients showed significantly heightened sweat secretion over time compared to controls (p = 0.006), with highest quantities during the TSST-VR. In both groups, sweating (p < 0.001), maximum cortisol levels (p = 0.002), feelings of stress (p < 0.001), and heart rate (p < 0.001) but not sAA (p = 0.068) increased significantly in response to the TSST-VR. However, no differences were detected in subjective ratings, cortisol concentrations and heart rate between PFH patients and controls (pall > 0.131).
Conclusion: Patients with diagnosed PFH showed stress-induced higher sweat secretion compared to healthy controls but did not differ in the stress reactivity with regard to endocrine or subjective markers. This pilot study is in need of replication to elucidate the role of the sympathetic nervous system as a potential pathway involved in the stress-induced emotional sweating of PFH patients.
Agricultural monitoring is necessary. Since the beginning of the Holocene, human agricultural
practices have been shaping the face of the earth, and today around one third of the ice-free land
mass consists of cropland and pastures. While agriculture is necessary for our survival, the
intensity has caused many negative externalities, such as enormous freshwater consumption, the
loss of forests and biodiversity, greenhouse gas emissions as well as soil erosion and degradation.
Some of these externalities can potentially be ameliorated by careful allocation of crops and
cropping practices, while at the same time the state of these crops has to be monitored in order
to assess food security. Modern day satellite-based earth observation can be an adequate tool to
quantify abundance of crop types, i.e., produce spatially explicit crop type maps. The resources to
do so, in terms of input data, reference data and classification algorithms have been constantly
improving over the past 60 years, and we live now in a time where fully operational satellites
produce freely available imagery with often less than monthly revisit times at high spatial
resolution. At the same time, classification models have been constantly evolving from
distribution based statistical algorithms, over machine learning to the now ubiquitous deep
learning.
In this environment, we used an explorative approach to advance the state of the art of crop
classification. We conducted regional case studies, focused on the study region of the Eifelkreis
Bitburg-Prüm, aiming to develop validated crop classification toolchains. Because of their unique
role in the regional agricultural system and because of their specific phenologic characteristics
we focused solely on maize fields.
In the first case study, we generated reference data for the years 2009 and 2016 in the study
region by drawing polygons based on high resolution aerial imagery, and used these in
conjunction with RapidEye imagery to produce high resolution maize maps with a random forest
classifier and a gaussian blur filter. We were able to highlight the importance of careful residual
analysis, especially in terms of autocorrelation. As an end result, we were able to prove that, in
spite of the severe limitations introduced by the restricted acquisition windows due to cloud
coverage, high quality maps could be produced for two years, and the regional development of
maize cultivation could be quantified.
In the second case study, we used these spatially explicit datasets to link the expansion of biogas
producing units with the extended maize cultivation in the area. In a next step, we overlayed the
maize maps with soil and slope rasters in order to assess spatially explicit risks of soil compaction
and erosion. Thus, we were able to highlight the potential role of remote sensing-based crop type
classification in environmental protection, by producing maps of potential soil hazards, which can
be used by local stakeholders to reallocate certain crop types to locations with less associated
risk.
In our third case study, we used Sentinel-1 data as input imagery, and official statistical records
as maize reference data, and were able to produce consistent modeling input data for four
consecutive years. Using these datasets, we could train and validate different models in spatially
iv
and temporally independent random subsets, with the goal of assessing model transferability. We
were able to show that state-of-the-art deep learning models such as UNET performed
significantly superior to conventional models like random forests, if the model was validated in a
different year or a different regional subset. We highlighted and discussed the implications on
modeling robustness, and the potential usefulness of deep learning models in building fully
operational global crop classification models.
We were able to conclude that the first major barrier for global classification models is the
reference data. Since most research in this area is still conducted with local field surveys, and only
few countries have access to official agricultural records, more global cooperation is necessary to
build harmonized and regionally stratified datasets. The second major barrier is the classification
algorithm. While a lot of progress has been made in this area, the current trend of many appearing
new types of deep learning models shows great promise, but has not yet consolidated. There is
still a lot of research necessary, to determine which models perform the best and most robust,
and are at the same time transparent and usable by non-experts such that they can be applied
and used effortlessly by local and global stakeholders.