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In recent decades, Border Studies have gained importance and have seen a noticeable increase in development. This manifests itself in an increased institutionalization, a differentiation of the areas of research interest and a conceptual reorientation that is interested in examining processes. So far, however, little attention has been paid to questions about (inter)disciplinary self-perception and methodological foundations of Border Studies and the associated consequences for research activities. This thematic issue addresses these desiderata and brings together articles that deal with their (inter)disciplinary foundations as well as method(olog)ical and practical research questions. The authors also provide sound insights into a disparate field of work, disclose practical research strategies, and present methodologically sophisticated systematizations.
Major threats to the Spanish Constitutional Court’s independence and authority have come, first, from political parties and the media and, second, by the Catalonian secession movement. The authority and the legitimacy of the Constitutional Court were tested in the stormy
proceedings on the Statute of Autonomy of Catalonia of 2006 that ended in 2010 and, above all, in the period of 2013–2017, when successive acts directed at the secession of were recurrently Catalonia challenged before the Court and subsequently overturned, and to stop the continued disobedience its rulings the of Court was given extended execution powers for its judgments. These new powers include the temporary replacement of any authority or public official that does not comply with a Court’s ruling and the ordering of a substitutive execution through the central government. The Court declared the new powers to be consistent with the Constitution (with three dissenting votes by four constitutional judges) and it even used them for the first time to enforce its prohibition of the referendum on the independence of Catalonia of 1 October 2017. Nevertheless, the Venice Commission has raised doubts about the opportunity of those powers, which are unusual in European constitutional jurisdiction models. At the end, the Court’s powers were not enough to stop the Catalonian secession process, and on 27 October 2017 the state government implemented the federal coercion clause and suspended Catalonian autonomy until new elections were held.
Gerade in Zeiten des NSU-Skandals und internationaler Spionage-Affären ist eine Institution in der Bundesrepublik wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt: der Verfassungsschutz. Die Rolle des Verfassungsschutzes bei der inneren Sicherheit wird in diesem Beitrag vom Präsidenten des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes sowie zwei seiner Mitarbeiter genauer dargestellt. Dabei werden zunächst die Strukturen und Kompetenzen der Behörde erläutert (Teil I). Zwei besondere Tätigkeitsfelder - die des Rechtsextremismus sowie des Islamismus - werden im Anschluss daran (Teile II und III) genauer beleuchtet und einige wichtige Erkenntnisse aus diesen Bereichen präsentiert.
Das Bundesverfassungsgericht ist an der Schnittstelle zwischen Recht und Politik angesiedelt. Seine Entscheidungen haben eine hohe politische Relevanz und sehen sich nicht selten auch harscher Kritik ausgesetzt. Der Vorwurf, das Gericht würde als Ersatzgesetzgeber originäre Rechte des Parlaments beschneiden und zunehmend Politik betreiben, ist dabei oftmals zu hören. In der Bevölkerung hingegen genießt das Gericht seit jeher ein besonders hohes Vertrauen. Ihm wird die Sachkompetenz zugesprochen, das Verfassungsrecht politisch neutral zu schützen und zeitgemäß auszulegen. Wo aber liegen die kompetenziellen Grenzen zwischen Gericht und Gesetzgeber? Wie weit reicht die Entscheidungsbefugnis? Über diese spannenden und grundlegenden Fragen diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium im Rahmen des vom Institut für Rechtspolitik veranstalteten Rechtspolitischen Kolloquiums am 18. Juli 2014.
Der vorliegende Artikel ist das Manuskript des Vortrages zum Thema "Rechtspolitik im Kontext der Globalisierung", der anlässlich der jährlichen Zeugnisvergabe an die Absolventen der Fachspezifischen Fremdsprachenausbildung im Juli 2014 an der Universität Trier gehalten wurde. Er verdeutlicht die wachsende Bedeutung der vergleichenden Rechtspolitik in einer globalisierten Welt. Besonders bei integrativen Prozessen, wie sie auf Ebene der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion stattfinden, sei die Forschung im Bereich der vergleichenden Rechtspolitik von großer Bedeutung, weshalb der Autor eine aktivere Zusammenarbeit verschiedener rechtspolitischer Forschungseinrichtungen anregt.
In the course of the COVID-19 pandemic, borders have become relevant (again) in political action and in people's everyday lives within a very short time. This was especially true for the inhabitants of border regions, whose cross-border life worlds were suddenly irritated by closed borders and police controls. However, the COVID-19 pandemic also led to an increased evidence of social, cultural, economic, health and mobility boundaries beyond national borders, which raised pressing questions about social inequalities. The authors shed light on these dynamics from the perspective of territorial borders, social boundaries and (dis)continuities in border regions through a variety of thematic and spatial approaches. The critical observations and scientific comments were made during the lockdown in April and May 2020 and provide insights into the events during the global pandemic.
Subject of this publication is torture as an interrogational instrument in criminal proceedings from a legal history point of view. Thereby, the author makes a distinction between torturing the accused on the one hand and, on the other hand, torture as an instrument to force a witness' incriminating testimony against third parties (in German: Zeugenfolter), torture as a means to avert dangers (lifesaving torture), torture as an additional cruelty to the accused's punishment (in German: Straffolter), and corporal punlishment for lying in a court. Only the first manifestation, namely torturing the accused intending to extort his confession, is the real subject of this paper.
Subject of this publication is torture as an interrogational instrument in criminal proceedings from a legal history point of view. Thereby, the paper at hand is the continuation of Volume I (published in 2014, number 68 of the Legal Policy Forum).
Volume II covers the following historical periods: Late Middle Ages and Early Modern Age; the latter ending with the 18th century as the so called Century of Enlightenment, being the actual beginning of the Modern Age in criminal law and criminal procedure law.
The paper ends with critical remarks against the predominant view that the torture's reign of terror in the former inquisitionsprozess merely was the inevitable consequence of the unreasonable kaw on evidence applicable at that time.
While women's evolving contribution to entrepreneurship is irrefutable, in almost all nations, gender disparity is an existing reality of entrepreneurship. Social and economic outcomes make women entrepreneurship an important area for scholars and governments. In attempts to find reasons for this gender disparity, academic scholars evaluated various factors and recognised perceptual variables as having outstanding explanatory value in understanding women's entrepreneurship. To advance our knowledge of gender disparity in entrepreneurship, the present study explores the influence of entrepreneurial perceptual variables on women's entrepreneurship and considers the critical role of country-level institutional contexts on the women's entrepreneurial propensity. Therefore, this study examines the impact of perceptual variables in different nations. It also offers connections between entrepreneurial perceptions, women entrepreneurship, and institutional contexts as a critical topic for future studies.
Drawing on the importance of perceptual factors, this dissertation investigates whether and how their perception of entrepreneurial networks influences the individuals' decision to initiate a new venture. Prior scholars considered exposure to entrepreneurial role models as one of the most influential factors on the women's inclination towards entrepreneurship; thus, a systemized analysis makes it possible to identify existing research gaps related to this perception. Hence, to draw a clear picture of the relationship between entrepreneurial role models and entrepreneurship, this dissertation provides a systemized overview of prior studies. Subsequently, Chapter 2 structures the existing literature on entrepreneurial role models and reveals that past literature has focused on the different types of role models, the stage of life at which the exposure to role models occurs, and the context of the exposure. Current discourse argues that the women's lower access to entrepreneurial role models negatively influences their inclination towards entrepreneurship.
Additionally, although the research on women entrepreneurship has proliferated in recent years, little is known about how entrepreneurial perceptual variables form women's propensity towards entrepreneurship in various institutional contexts. The work of Koellinger et al. (2013), hereafter KMS, is one of the most influential papers that investigated the influence of perceptual variables, and it showed that a lower rate of women entrepreneurship is associated with a lower level of their entrepreneurial network, perceived entrepreneurial capability, and opportunity evaluation and with a higher fear of entrepreneurial failure. Thus, this dissertation replicates the work of KMS. Chapter 3 explicitly investigates the influence of the above perceptions on women's entrepreneurial propensity. This research has drawn data from the Global Entrepreneurship Monitor, a cross-national individual-level data set (2001-2006) covering 236,556 individuals across 17 countries. The results of this chapter suggest that gender disparities in entrepreneurial propensity are conditioned by differences in entrepreneurial perceptual variables. Women's lower levels of perceived entrepreneurial capability, entrepreneurial role models and opportunity evaluation and their higher fear of failure lead to lower entrepreneurial propensity.
To extend and generalise the relationship between perceptions and women's entrepreneurial propensity, in Chapter 4, two studies are conducted based on replicated research. Extension 1 generalises the results of KMS by using the same analysis on more recent data. Accordingly, this research implemented the same analysis on 372,069 individuals across the same countries (2011-2016). The recent data show that although gender disparity became significantly weaker, the gender gap is still in men's favour. However, similarly to the replicated study, this research revealed that perceptual factors explain a larger part of the gender disparity. To strengthen prior empirical evidence, in extension 2, utilising a sample of 1,029,863 individuals from 71 countries (2011-2016), the study conducted the same measures and analysis in a more global setting. By including developing countries, gender disparity in entrepreneurial propensity decreased significantly. The study revealed that the relative significance of the influences of perceptions' differs significantly across nations; however, perceptions have a worldwide effect. Moreover, this research found that the ratio of nascent women entrepreneurs in less developed countries to those in more developed nations is 2. More precisely, a higher level of economic development negatively influences the impact of perceptions on women's entrepreneurial propensity.
Whereas prior scholars increasingly underlined the importance of perceptions in explaining a large part of gender disparities in entrepreneurship, most of the prior investigations focused on nascent (early-stage) entrepreneurship, and evidence on the relationship between perceptions and other types of self-employment, such as innovative entrepreneurship, is scant. Innovation is a confirmed key driver of a firm's sustainability, higher competitive capability, and growth. Therefore, Chapter 5 investigates the influence of perceptions on women's innovative entrepreneurship. The chapter points out that entrepreneurial perceptions are the main determinants of the women's decision to offer a new product or service. This chapter also finds that women's innovative entrepreneurship is associated with the country's specific economic setting.
Overall, by underlining the critical role of institutional contexts, this dissertation provides considerable insights into the interaction between perceptions and women entrepreneurship, and its results have implications for policymakers and practitioners, who may find it helpful to consider women entrepreneurship in systemized challenges. Formal and informal barriers affect women's entrepreneurial perceptions and can differ from one country to the other. In this sense, it is crucial to design operational plans to mitigate formal and stereotypical challenges, and thus, more women will be able to start a business, particularly in developing countries in which women significantly comprise a smaller portion of the labour markets. This type of policy could write the "rules of the game" such that these rules enhance the women's propensity towards entrepreneurship.
Der Aufsatz beschreibt zunächst die politische Publizistik der Mainzer Jakobiner und sodann die publizistische Reaktion der gegenrevolutionären Kräfte. Die abschließenden Überlegungen kreisen um die Findung von politischem Konsens als Zielvorstellung im Wirken der Mainzer Jakobiner und versuchen, der noch immer verbreiteten Auffassung von einem autoritären Demokratieverständnis der Mainzer Jakobiner entgegenzutreten.