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Gegenstand der Dissertation ist die Geschichte und Manifestation des Nationaltheaters in Japan, der Transfer einer europäischen Kulturinstitution nach und deren Umsetzungsprozess in Japan, welcher mit der Modernisierung Japans ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann und erst hundert Jahre später mit der Eröffnung des ersten Nationaltheaters 1966 endete. Dazu werden theaterhistorische Entwicklungen, Veränderungen in der Theaterproduktion und -architektur in Bezug auf die Genese eines japanischen Nationaltheaters beleuchtet. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Institution Nationaltheater in seiner japanischen kulturellen Translation bzw. Manifestation wesentlich von den vom Land selbst als Model anvisierten Pendants in Europa in Inhalt, Organisations- und Produktionsstruktur unterscheidet. Kulturell übersetzt wurde allein die Hülle der europäischen Institution. Das erste Nationaltheater in Japan manifestiert sich als eine von der Regierung im Rahmen des Denkmalschutzgesetztes initiierte und bestimmte, spezifisch japanische Variante eines Nationaltheaters, die unter dem Management von staatlichen Angestellten und Beamten den Erhalt traditioneller Künste in dafür ausgerichteten Bühnen zur Aufgabe hat. Nationaltheaterensemble gibt es nicht, die Produktionen werden mit Schauspielern kommerzieller Theaterunternehmen realisiert. Der lange Prozess dieser Genese liegt in der nicht vorhandenen Theaterförderung seitens der Regierung und der eher zurückhaltenden Haltung der Theaterwelt gegenüber einem staatlich betriebenen Theater begründet. Das Hüllen-Konzept des ersten Nationaltheaters diente, genau wie dessen Management durch Beamte, als Prototyp für die fünf weiteren bis 2004 eröffneten Nationaltheater in Japan, welche als Spartentheater der spezifisch japanischen Vielfalt an Theaterformen, auch in ihrer Bühnenarchitektur Rechnung tragen.
Wie erleben Schüler*innen die vorhandenen demokratischen Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unterricht? Welche Bereitschaft, den Entwicklungsprozess mitzutragen, gibt es in der Schulgemeinschaft? Welche Widerstände gilt es zu beachten und wo liegen bisher ungenutzte Potentiale und Ideen für die Innovation von Schule und Unterricht?
„Wie cool wäre es, wenn wir Schüler einen eigenen TV-Sender hätten?“, schwärmt Sophie. „Vielleicht lieber ein Webchannel, damit man unsere Berichte von überall sehen kann,“ ruft Max. „Auf jeden Fall sollte es um Themen gehen, die uns Schülern wichtig sind“, sind sich die beiden einig. Gemeinsam grübeln sie: Ist das rechtlich überhaupt möglich? Wer kann uns dabei helfen?...
Schule entwickeln – ohne feste Tagesordnung, ohne starres Rednerpodium mit festgelegten Beiträgen und alle Mitglieder der Schulgemeinschaft können frei entscheiden, was sie wann tun möchten und werden mit ihren Ideen und Anliegen gehört. Klingt das sowohl interessant, als auch ein wenig verrückt? Open Space als Werkzeug zur demokratischen Schulentwicklung macht es möglich.
Die Vermittlung des Grauens
(2018)
Im Rahmen meiner zweiteiligen Dissertation „Die Vermittlung des Grauens“ untersuchte ich das Einsatzpotential von Multimedia-Technologien an museal aufbereiteten Originalschauplätzen des Opfergedenkens in Frankreich und Deutschland. Vordergründig stand die Klärung der Frage, ob die heute verfügbaren technischen Hilfsmittel die traditionelle Vermittlungsarbeit sinnvoll ergänzen können. Die Forts Douaumont und Vaux in Verdun und die Alte Synagoge Essen schienen mir aufgrund ihrer stark divergierenden Musealisierungen für eine dahingehende Analyse besonders geeignet. Vor Ort widmete ich mich zum einen dem Prozess der „Vergegenwärtigung der Vergangenheit am nahezu originalbelassenen Erinnerungsort durch Multimediaguides“ und begab mich ebenso auf „Spurensuche in der Alten Synagoge Essen“, da die Neukonzeptionierung der Stätte sämtliche Erinnerungen an das örtliche Geschehen im Nationalsozialismus überzeichnet hat. Diese Umstände wirken sich dementsprechend auch unterschiedlich auf die Authentizität des jeweiligen Ortes aus, worauf das dortige Konzept reagieren und für einen angemessenen Ausgleich sorgen muss. Um die Aussagekraft demgemäß zu fördern, bieten sich heutzutage insbesondere Technologien wie Audio- und Multimediaguides an, deren Potential anhand der genannten Objekte überprüft wurde. Neben diese mittlerweile schon traditionellen Maßnahmen, traten im Laufe der Zeit weitere Präsentationsmöglichkeiten wie die Touchscreen-, Virtual oder Augmented Reality-Technologien, der QR-Code, die Nahbereichskommunikation NFC und die sogenannten Museums-Apps, die ebenso zur Sprache kamen. Dieser Umstand trägt sich nicht zuletzt dadurch, dass bei der musealen Vermittlungsarbeit das Zusammenwirken von formalen Bildungsträgern und informellen Lernorten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die große Herausforderung hierbei ist die altersgerechte Darbietung der Inhalte.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer komplexen Fragestellung: Wie geschieht der dynamische Umbau der sprachlichen Strukturen unter der Wirkung der innersprachlichen und außersprachlichen Parameter. Im Fokus der Forschung steht der Mechanismus des Werdens der Sprachstruktur, der hier als ein einziger Modus des Daseins der Sprache betrachtet wird. Als Material der Untersuchung dient die Operationalisierung der Bestandteile der verbalen Wortbildungsprozesse in der deutschen Sprache. Die Auswahl des verbalen Teils des Vokabulars ist dadurch bedingt, dass diese Wortart ein Zentralelement ist, das die ganze Sprachmaterie konsolidiert. Als einer der Schlüsselparameter gilt dabei der Frequenzfaktor, der bisher keinen einheitlichen Status in der Sprachtheorie bekommen hat. Die Suche nach dem Ursprung der Macht dieses Faktors führt unumgänglich über die Grenzen des Sprachsystems hinaus. Die Beobachtungen über das Verhalten des Frequenzfaktors in den Prozessen und Strukturen unterschiedlichster Natur lassen behaupten, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Phänomen zu tun haben, das ein Bestandteil des allgemeinen kognitiven Anpassungsmechanismus des Menschen zur Umwelt ist. Als solcher ist er auch ein unveräußerlicher Aspekt der Semiose, des Sprachzeichens.
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Bildung der Modelle der Komposita in der englischen Sprache.Um eine linguistische Theorie richtig zu bilden, stellen wir 7 Hypothesen auf, die auf umfangreiches englisches Sprachmaterial basieren. Wir schaffen den Regelkreis, der die Möglichkeiten für weitere Untersuchungen in diesem Bereich gibt. In unserem Fall ist diese Untersuchung ein begrenzter Bereich, der als die Bereicherung des Regelkreises von Köhler (2005) gilt (synergetisch-linguistische Modellierung).
Das Ideal einer lebendigen Demokratie mit engagierten Bürger/innen lässt nach Wegen suchen, um die Partizipationsbereitschaft nachkommender Generationen zu fördern. Ausgehend von der Prämisse, dass das Wohlbefinden einen zentralen Motivator darstellt, der sich auch bei jungen Menschen mithilfe der Konzepte der Positiven Psychologie gezielt fördern lässt (Brohm & Endres, 2015), nähert sich der vorliegende Beitrag den beiden folgenden Forschungsfragen: Erstens, lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden Jugendlicher und ihrer politischen Partizipationsbereitschaft respektive ihrem politischen Interesse empirisch nachweisen? Zweitens, in welchen Kontexten und in welchem Maße erleben Jugendliche Wohlbefinden in der Auseinandersetzung mit politischen Themen, Akteur/innen und Prozessen?
Da bisherige bundesweite und regionale Studien zu den Themen Jugend, Politik und politisch-gesellschaftlicher Teilhabe nur in bedingtem Maße Rückschlüsse auf die fünf Elemente des Wohlbefindens nach Seligman (2012) zuließen, wurde im Vorfeld des vorliegenden Beitrags eine schriftliche Befragung von 100 Jugendlichen aus dem saarländischen Landkreis Saarlouis durchgeführt.
Die Befragten charakterisieren sich mehrheitlich als allgemein aufgeschlossen und interessiert, doch es gelingt der Politik und ihren Mittler/innen nur eingeschränkt, dieses Potenzial in aktive politische Teilhabe zu übersetzen. Unter anderem persönliche Kontakte zu politisch Engagierten und eigene Erfahrungen in politischen Verbänden erweisen sich indes als positiv und korrelieren mit dem politischen Interesse und der Offenheit der Jugendlichen gegenüber politischer Partizipation.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Die Untersuchung verbindet Methoden der Korpuslinguistik und des close readings, um an einem repräsentativen Einzeltext mittlerer Länge das Verhältnis der syntaktischen und metrischen Ebene im mittelhochdeutschen Reimpaarvers zu untersuchen. Herausgearbeitet werden regelmäßig wiederkehrende Muster, die beide Ebenen stets gleich aufeinander abbilden. Diese Regelmäßigkeiten lassen sich aus den Lautstrukturen des mhd. Wortschatzes, den syntaktischen Bauplänen der Phrasen und Sätze, schließlich den Erfordernissen des metrischen Schemas erklären. Der häufig zur Erklärung herangezogene Reimzwang erweist sich bei näherer Betrachtung als eher sekundärer Einfluss auf die syntaktische Struktur. Neben typischen „Normalfällen“ bei denen sich statistisch häufige Betonungsmuster der Wörter, in üblichen, einfachen Satzstellungsmustern in immer gleicher Weise problemlos in den Reimpaarvers integrieren lassen, können auch wiederkehrende Abweichungsvarianten erklärt und beschrieben werden. Die festgestellten Regularitäten sind nur zu einem kleinen Teil und in wenigen Fällen deterministisch, es lässt sich jedoch, um die statistischen Auffälligkeiten zu begründen, zeigen, welche Vorteile sich aus bestimmten Varianten ergeben und welche Schwierigkeiten bei anderen entstehen, wie sich eine Variante durch eine andere ersetzen lässt. Beschrieben wird so der Gestaltungsraum des Dichters und die von ihm gewählten Lösungen. Indirekt ergibt sich zugleich ein Negativbild der Syntax, die den Zwängen des metrischen Schemas nicht unterworfen ist.