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The daily dose of health information: A psychological view on the health information seeking process
(2021)
The search for health information is becoming increasingly important in everyday life, as well as socially and scientifically relevant Previous studies have mainly focused on the design and communication of information. However, the view of the seeker as well as individual
differences in skills and abilities has been a neglected topic so far. A psychological perspective on the process of searching for health information would provide important starting points for promoting the general dissemination of relevant information and thus improving health behaviour and health status. Within the present dissertation, the process of seeking health information was thus divided into sequential stages to identify relevant personality traits and skills. Accordignly, three studies are presented that focus on one stage
of the process respectively and empirically test potential crucial traits and skills: Study I investigates possible determinants of an intention for a comprehensive search for health information. Building an intention is considered as the basic step of the search process.
Motivational dispositions and self-regulatory skills were related to each other in a structural equation model and empirically tested based on theoretical investigations. Model fit showed an overall good fit and specific direct and indirect effects from approach and avoidance
motivation on the intention to seek comprehensively could be found, which supports the theoretical assumptions. The results show that as early as the formation of intention, the psychological perspective reveals influential personality traits and skills. Study II deals with the subsequent step, the selection of information sources. The preference for basic characteristics of information sources (i.e., accessibility, expertise, and interaction) is related to health information literacy as a collective term for relevant skills and intelligence as a personality trait. Furthermore, the study considers the influence of possible over- or underestimation of these characteristics. The results show not only a different predictive
contribution of health literacy and intelligence, but also the relevance of subjective and objective measurement.
Finally, Study III deals with the selection and evaluation of the health information previously found. The phenomenon of selective exposure is analysed, as this can be considered problematic in the health context. For this purpose, an experimental design was implemented in which a varying health threat was suggested to the participants. Relevant information was presented and the selective choice of this information was assessed. Health literacy was tested
as a moderator in a function of the induced threat and perceived vulnerability, triggering defence motives on the degree of bias. Findings show the importance of the consideration of the defence motives, which could cause a bias in the form of selective exposure. Furthermore, health literacy even seems to amplify this effect.
Results of the three studies are synthesized, discussed and general conclusions are drawn and implications for further research are determined.
This thesis contributes to the economic literature on India and specifically focuses on investment project (IP) location choice. I study three topics that naturally arise in sequence: geographic concentration of investment projects, the determinants of the location choices, and the impact these choices have on project success.
In Chapter 2, I provide the analysis of geographic concentration of IPs. I find that investments were concentrated over the period of observation (1996–2015), although the degree of concentration was decreasing. Additionally, I analyze different subsamples of the data set by ownership (Indian private, Indian public and foreign) and project status (completed or dropped). Foreign projects in all industries are more concentrated than private and public, while for the latter categories I identify only minor differences in concentration levels. Additionally, I find that the location patterns of completed and dropped investments are similar to that of the overall distribution and the distributions of their respective industries with completed IPs being somewhat more concentrated.
In Chapter 3, I study the determinants of project location choices with the focus on an important highway upgrade, the Golden Quadrilateral (GQ). In line with the existing literature, the GQ construction is connected to higher levels of investment in the affected non-nodal GQ districts in 2002–2016. I also provide suggestive evidence on changes in firm behavior after the GQ construction: Firms located in the non-nodal GQ districts became less likely to invest in their neighbor districts after the GQ completion compared to firms located in districts unaffected by the GQ construction.
Finally, in Chapter 4, I investigate the characteristics of IPs that may contribute to discontinuation of their implementation by comparing completed investments to dropped ones, defined as abandoned, shelved, and stalled investments as identified on the date of the data download. Controlling for local and business cycle conditions, as well as various investor and project characteristics, I show that projects located in close proximity to the investor offices (i.e., in the same district) are more likely to achieve the completion stage than more remote projects.
In order to classify smooth foliated manifolds, which are smooth maifolds equipped with a smooth foliation, we introduce the de Rham cohomologies of smooth foliated manifolds. These cohomologies are build in a similar way as the de Rham cohomologies of smooth manifolds. We develop some tools to compute these cohomologies. For example we proof a Mayer Vietoris theorem for foliated de Rham cohomology and show that these cohomologys are invariant under integrable homotopy. A generalization of a known Künneth formula, which relates the cohomologies of a product foliation with its factors, is discussed. In particular, this envolves a splitting theory of sequences between Frechet spaces and a theory of projective spectrums. We also prove, that the foliated de Rham cohomology is isomorphic to the Cech-de Rham cohomology and the Cech cohomology of leafwise constant functions of an underlying so called good cover.
Gewährleistung 4.0
(2021)
Ist das bestehende Rechtssystem auf technischen Fortschritt vorbereitet?
Gunnar Schilling untersucht diese Frage mit Blick auf die automatisierte Abwicklung von Gewährleistungsrechten. Er nimmt eine Analyse des geltenden Rechtsrahmens vor und schlägt schließlich ein separates Regelungsregime
für automatisierte Kaufverträge vor.
This thesis focus on threats as an experience of stress. Threats are distinguished from challenges and hindrances as another dimension of stress in challenge-hindrance models (CHM) of work stress (Tuckey et al., 2015). Multiple disciplines of psychology (e.g. stereotype, Fingerhut & Abdou, 2017; identity, Petriglieri, 2011) provide a variety of possible events that can trigger threats (e.g., failure expe-riences, social devaluation; Leary et al., 2009). However, systematic consideration of triggers and thus, an overview of when does the danger of threats arises, has been lacking to date. The explanation why events are appraised as threats is related to frustrated needs (e.g., Quested et al., 2011; Semmer et al., 2007), but empirical evidence is rare and needs can cover a wide range of content (e.g., relatedness, competence, power), depending on need approaches (e.g., Deci & Ryan, 2000; McClelland, 1961). This thesis aims to shed light on triggers (when) and the need-based mechanism (why) of threats.
In the introduction, I introduce threats as a dimension of stress experience (cf. Tuckey et al., 2015) and give insights into the diverse field of threat triggers (the when of threats). Further, I explain threats in terms of a frustrated need for positive self-view, before presenting specific needs as possible deter-minants in the threat mechanism (the why of threats). Study 1 represents a literature review based on 122 papers from interdisciplinary threat research and provides a classification of five triggers and five needs identified in explanations and operationalizations of threats. In Study 2, the five triggers and needs are ecologically validated in interviews with police officers (n = 20), paramedics (n = 10), teach-ers (n = 10), and employees of the German federal employment agency (n = 8). The mediating role of needs in the relationship between triggers and threats is confirmed in a correlative survey design (N = 101 Leaders working part-time, Study 3) and in a controlled laboratory experiment (N = 60 two-person student teams, Study 4). The thesis ends with a general discussion of the results of the four studies, providing theoretical and practical implications.
In vielen Branchen und vor allem in großen Unternehmen gehört eine Unterstützung von Geschäftsprozessen durch Workflow-Management-Systeme zum gelebten Alltag. Im Zentrum steht dabei die Steuerung kontrollflussorientierter Abläufe, während Prozesse mit einem Schwerpunkt auf Daten, Informationen und Wissen meist außen vor bleiben. Solche wissensintensive Prozesse (engl.: knowledge intensive processes) (KiPs) sind Untersuchungsgegenstand in vielen aktuellen Studien, welche ein derzeit aktives Forschungsgebiet formen.
Im Vordergrund solcher KiPs steht dabei das durch die mitwirkenden Personen eingebrachte Wissen, welches in einem wesentlichen Maß die Prozessausführung beeinflusst, hierdurch jedoch die Bearbeitung komplexer und meist hoch volatiler Prozesse ermöglicht. Hierbei handelt es sich zumeist um entscheidungsintensive Prozesse, Prozesse zur Wissensakquisition oder Prozesse, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Prozessabläufe führen können.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Ansatz entwickelt und vorgestellt, der sich der Modellierung, Visualisierung und Ausführung wissensintensiver Prozesse unter Verwendung Semantischer Technologien widmet. Hierzu werden als die zentralen Anforderungen zur Ausführung von KiPs Flexibilität, Adaptivität und Zielorientierung definiert. Daran anknüpfend werden drei zentrale Grundprinzipien der Prozessmodellierung identifiziert, welche in der ersten Forschungsfrage aufgegriffen werden: „Können die drei Grundprinzipien in einem einheitlichen datenzentrierten, deklarativen, semantischen Ansatz (welcher mit ODD-BP bezeichnet wird) kombiniert werden und können damit die zentralen Anforderungen von KiPs erfüllt werden?”
Die Grundlage für ODD-BP bildet ein Metamodell, welches als Sprachkonstrukt fungiert und die Definition der angestrebten Prozessmodelle erlaubt. Darauf aufbauend wird mit Hilfe von Inferenzierungsregeln ein Verfahren entwickelt, welches das Schlussfolgern von Prozesszuständen ermöglicht und somit eine klassische Workflow-Engine überflüssig macht. Zudem wird eine Methodik eingeführt, die für jede in einem Prozess mitwirkende Person eine maßgeschneiderte, adaptive Prozessvisualisierung ermöglicht, um neben dem Freiheitsgrad der Flexibilität auch eine fundierte Prozessunterstützung bei der Ausführung von KiPs leisten zu können. All dies erfolgt innerhalb einer einheitlichen Wissensbasis, die zum einen die Grundlage für eine vollständige semantische Prozessmodellierung bildet und zum anderen die Möglichkeit zur Integration von Expertenwissen eröffnet. Dieses Expertenwissen kann einen expliziten Beitrag bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse leisten und somit die Kollaboration von Mensch und Maschine durch Technologien der symbolischen KI ermöglichen. Die zweite Forschungsfrage greift diesen Aspekt auf: „Kann in dem ODD-BP Ansatz ontologisches Wissen so integriert werden, dass dieses in einer Prozessausführung einen Beitrag leistet?”
Das Metamodell sowie die entwickelten Methoden und Verfahren werden in einem prototypischen, generischen System realisiert, welches grundsätzlich für alle Anwendungsgebiete mit KiPs geeignet ist. Zur Validierung des ODD-BP Ansatzes erfolgt eine Ausrichtung auf den Anwendungsfall einer Notrufabfrage aus dem Leitstellenumfeld. Im Zuge der Evaluation wird gezeigt, wie dieser wissensintensive Ablauf von einer flexiblen, adaptiven und zielorientierten Prozessausführung profitiert. Darüber hinaus wird medizinisches Expertenwissen in den Prozessablauf integriert und es wird nachgewiesen, wie dieses zu verbesserten Prozessergebnissen beiträgt.
Wissensintensive Prozesse stellen Unternehmen und Organisationen in allen Branchen und Anwendungsfällen derzeit vor große Herausforderungen und die Wissenschaft und Forschung widmet sich der Suche nach praxistauglichen Lösungen. Diese Arbeit präsentiert mit ODD-BP einen vielversprechenden Ansatz, indem die Möglichkeiten Semantischer Technologien dazu genutzt werden, eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bei der Ausführung von KiPs zu ermöglichen. Die zur Evaluation fokussierte Notrufabfrage innerhalb von Leitstellen stellt zudem einen höchst relevanten Anwendungsfall dar, da in einem akuten Notfall in kürzester Zeit Entscheidungen getroffen werden müssen, um weitreichenden Schaden abwenden und Leben retten zu können. Durch die Berücksichtigung umfassender Datenmengen und das Ausnutzen verfügbaren Expertenwissens kann so eine schnelle Lagebewertung mit Hilfe der maschinellen Unterstützung erreicht und der Mensch beim Treffen von richtigen Entscheidungen unterstützt werden.
The present work explores how theories of motivation can be used to enhance video game research. Currently, Flow-Theory and Self-Determination Theory are the most common approaches in the field of Human-Computer Interaction. The dissertation provides an in-depth look into Motive Disposition Theory and how to utilize it to explain interindividual differences in motivation. Different players have different preferences and make different choices when playing games, and not every player experiences the same outcomes when playing the same game. I provide a short overview of the current state of the research on motivation to play video games. Next, Motive Disposition Theory is applied in the context of digital games in four different research papers, featuring seven studies, totaling 1197 participants. The constructs of explicit and implicit motives are explained in detail while focusing on the two social motives (i.e., affiliation and power). As dependent variables, behaviour, preferences, choices, and experiences are used in different game environments (i.e., Minecraft, League of Legends, and Pokémon). The four papers are followed by a general discussion about the seven studies and Motive Disposition Theory in general. Finally, a short overview is provided about other theories of motivation and how they could be used to further our understanding of the motivation to play digital games in the future. This thesis proposes that 1) Motive Disposition Theory represents a valuable approach to understand individual motivations within the context of digital games; 2) there is a variety of motivational theories that can and should be utilized by researchers in the field of Human-Computer Interaction to broaden the currently one-sided perspective on human motivation; 3) researchers should aim to align their choice of motivational theory with their research goals by choosing the theory that best describes the phenomenon in question and by carefully adjusting each study design to the theoretical assumptions of that theory.
Die Dissertation weist nach, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: EuGH) das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Umsetzung von Richtlinien i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV, die weitreichendste Form richtlinieninhaltlich vorgesehener Umsetzungsspielräume der Mitgliedstaaten, in unterschiedlicher Art und Weise beschränkt und dabei teilweise gegen Vorgaben des primären Unionsrechts verstößt. Soweit Rechtsverstöße festgestellt werden, macht die Dissertation weiterführend Vorschläge für eine Korrektur der betroffenen unionsgerichtlichen Begrenzungsansätze im Hinblick auf das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Richtlinienumsetzung. Hierzu geht die Dissertation wie folgt vor: Ausgehend von vier in der Einleitung (Kapitel 1) aufgeworfenen Forschungsleitfragen stellt die Dissertation in Kapitel 2 die untersuchungsrelevanten unionsrechtlichen Grundlagen der Rechtsaktsform der Richtlinie dar. Dabei wird insbesondere auf die unionsvertragliche Verteilung der Kompetenzen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der kooperativ-zweistufigen Richtlinienrechtsetzung eingegangen und eine restriktive Auslegung des Terminus‘ „Ziel“ i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV entwickelt (sog. kompetenzinhaltsbestimmender modifiziert-enger Zielbegriff). In Kapitel 3 arbeitet die Dissertation die in der Richtlinienpraxis vorkommenden Grundformen richtlinieninhaltlich vorgesehener mitgliedstaatlicher Entscheidungsbefugnisse bei der Richtlinienumsetzung heraus und bestimmt das Ausgestaltungsermessen begrifflich als die weitreichendste Form mitgliedstaatlicher Umsetzungsspielräume. Kapitel 4 widmet sich zunächst der Ermittlung der Ansätze des EuGH zur Begrenzung des mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens. Dabei wird deutlich, dass das Unionsgericht durch seine Rechtsprechung nicht nur die Entstehung mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Eine exemplarische Analyse der EuGH-Rechtsprechung zu Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 S. 1 und S. 2 lit. b der UVP-Richtlinie 2011/92/EU und seiner Vorgängernormen zeigt vielmehr, dass und wie der EuGH auch den Umfang des nach dem auslegungserheblichen Wortlaut einer Richtlinie bestehenden mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Die hiernach ermittelten Begrenzungsansätze werden sodann einer rechtlichen Bewertung im Hinblick auf die Vorgaben des primären Unionsrechts einschließlich des in Kapitel 2 entwickelten restriktiven Zielbegriffs i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV unterzogen. Da einzelne Begrenzungsansätze des EuGH sich mit dem primären Unionsrecht als nicht vereinbar erweisen, werden insoweit schließlich Vorschläge für eine unionsrechtskonforme Korrektur dieser Rechtsprechung gemacht. Die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse in Form einer thesenartigen Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen vier Forschungsleitfragen findet sich in Kapitel 5.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Einsatzmöglichkeiten von Carbon Footprints in Großküchen untersucht. Dabei wurden sowohl methodische Aspekte und Herausforderungen ihrer Erhebung untersucht als auch mögliche Kennzeichnungsformate (Label) evaluiert.
Zunächst wurde am Beispiel Hochschulgastronomie eine vollständige Carbon Footprint Studie nach DIN 14067 für sechs exemplarische Gerichte (PCF) sowie angelehnt an DIN 14064 für den Mensabetrieb (CCF) durchgeführt. Es zeigte sich, dass die gewichteten durchschnittlichen Emissionen pro Teller, unter Einbezug der verwendeten Rohstoffe und des Energiebedarfs, 1,8 kg CO2eq pro Teller betragen (Mgew=1,78 kg CO2eq; [0,22-3,36]). Zur Vereinfachung des Erhebungsprozesses wurden anknüpfend an diese Ergebnisse Pauschalisierungsansätze zur vereinfachten Emissionsallokation im Gastrosektor evaluiert und in Form eines appgestützten Berechnungstools umgesetzt. Es konnte verifiziert werden, dass der Energiebedarf und die daraus resultierenden Emissionen unabhängig von der Beschaffenheit der Gerichte auf die Anzahl produzierter Gerichte alloziert werden können und die Ausgabewerte dennoch hinreichend belastbar sind (Abweichung <10 %).
In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass am untersuchten Standort Skaleneffekte hinsichtlich der Anzahl produzierter Gerichte und Strombedarf pro Gericht auftreten. Beide Faktoren korrelieren stark negativ miteinander (r=-.78; p<.05). Zur Verifikation der Ergebnisse wurde eine Datenabfrage unter allen deutschen Studierendenwerken (N=57) hinsichtlich des Energiebedarfs und der Produktionsmengen in Hochschulmensen durchgeführt. Aus den Daten von 42 Standorten konnten für das Jahr 2018 prognostizierte Gesamtemissionen in Höhe von 174.275 Tonnen CO2eq, verursacht durch etwa 98 Millionen verkaufte Gerichte, ermittelt werden. Im Gegensatz zur durchgeführten Standort-Studie konnten die Skaleneffekte, d.h. sinkender Strombedarf pro Teller bei steigender Produktionszahl, bei der deutschlandweiten Datenerhebung statistisch nicht nachgewiesen werden
(r=-.29; p=.074).
Im Anschluss wurden mögliche Label-Formate für Carbon Footprints evaluiert, indem vier vorbereitete Label unterschiedlicher Beschaffenheit (absolute Zahlen, einordnend, vergleichend und wertend) in sechs Fokusgruppen mit insgesamt 17 Teilnehmer:innen im Alter zwischen 20 und 31 Jahren (M=25,12; SD=3,31) diskutiert wurden. Im Ergebnis zeigte sich, dass bei den Teilnehmer:innen ein breiter Wunsch nach der Ausweisung absoluter Zahlen bestand. Zur besseren Einordnung sollte ein Label zudem einordnende Elemente enthalten. Wertende Label in Form von Ampelsymbolen oder Smileys mit unterschiedlichen Emotionen wurden überwiegend abgelehnt. Ableitend aus den Erkenntnissen konnten zwei synthetisierende Label-Vorschläge entwickelt werden.