Filtern
Dokumenttyp
- Dissertation (7)
- Buch (Monographie) (4)
- Sonstiges (2)
- Konferenzveröffentlichung (1)
- Habilitation (1)
Sprache
- Mehrsprachig (15) (entfernen)
Schlagworte
- Europäische Union (2)
- Kirche (2)
- Law of the European Union (2)
- Recht der Europäischen Union (2)
- Religion (2)
- Religionsgemeinschaft (2)
- Religionsrecht (2)
- Umweltrecht (2)
- churches (2)
- law on religion (2)
- religion (2)
- religious communities (2)
- Afrika (1)
- Agrochemikalie (1)
- Aktives Wahlrecht (1)
- Amphibia (1)
- Amphibians (1)
- Amphibien (1)
- Anthropogener Klimaänderung (1)
- Antidiskriminierungsrecht (1)
- Appointment (1)
- Arecuna (1)
- Bedrohte Sprache (1)
- Berufung (1)
- Beteiligung (1)
- Bilinguismus (1)
- Biodiversity (1)
- Biodiversität (1)
- Biodiversitätsverlust (1)
- Bioenergie (1)
- Bioethik <Motiv> (1)
- Bodenkunde (1)
- Butterflies (1)
- Canadian Charter of Rights and Freedoms (1)
- Caribe (1)
- Climate Change (1)
- Co-Stimulation (1)
- Constitution of India (1)
- Contest (1)
- Cooptation (1)
- Cycloxydim (1)
- Dauerkultur (1)
- Dendritische Zellen (1)
- Diglossie (1)
- Discoglossus (1)
- Einwanderung (1)
- Entwicklungsethnologie (1)
- Entwicklungskooperation (1)
- Entwicklungspolitik (1)
- Ethnische Herkunft (1)
- Experiment (1)
- Feldforschung (1)
- Forschungsethik (1)
- Glyphosat (1)
- Grammatik (1)
- Herpetologie (1)
- Historical Linguistics (1)
- Historische Sprachwissenschaft (1)
- Immigration (1)
- Immunstimulation (1)
- Kanada (1)
- Kanadische Konföderation (1)
- Klimaänderung (1)
- Klonierung (1)
- Kooptation (1)
- Kulturkontakt (1)
- Land Use Change (1)
- Landnutzung (1)
- Landwirtschaft (1)
- Landwirtschaftliches Fachrecht (1)
- Lebenszyklusanalyse (1)
- Leistungslohn (1)
- Leistungspunkte (1)
- Linguistik (1)
- Lurche (1)
- Luxembourgish (1)
- Luxemburgisch (1)
- Mehrsprachigkeit (1)
- Migrationsliteratur (1)
- Minderheitssprachen (1)
- Miscanthus (1)
- Mission (1)
- Modellierung (1)
- Nachhaltigkeit (1)
- Naturschutz (1)
- Neozoen (1)
- Normzusammenstellung Indiens (1)
- Ostafrika (1)
- PRA (1)
- Paraphenylendiamine (1)
- Paraphenylenediamine (1)
- Participatory Appraisal (1)
- Partizipation (1)
- Pemón language (1)
- Pestizid (1)
- Phraseologie (1)
- Phraseology (1)
- Political Language Use (1)
- Politische Sprache (1)
- Präimplantationsdiagnostik (1)
- Rechtsstellung des Embryos (1)
- Religionsgemeinschaften (1)
- Rukwa (1)
- Schadpotential (1)
- Sensibilisierung (1)
- Sensibilisierung <Immunologie> (1)
- Sibirien (1)
- Spanisch (1)
- Sprachdidaktik (1)
- Spracherwerb (1)
- Sprachunterricht (1)
- Stammzellenforschung (1)
- Stufenmodell (1)
- Südamerika (1)
- Tagschmetterlinge (1)
- Tawada (1)
- Tournament (1)
- Venezuela (1)
- Verbreitungsmodelle (1)
- Völkerkunde (1)
- Xenopus (1)
- Yoko (1)
- Zweisprachigkeit (1)
- agricultural legislation (1)
- co-stimulation (1)
- code of ethics (1)
- cycloxydim (1)
- damage risk (1)
- dendritic cells (1)
- development anthropology (1)
- ecological niche models (1)
- endangered languages (1)
- environmental law (1)
- global climate change (1)
- globaler Klimawandel (1)
- glyphosate (1)
- indigene Sprachen (1)
- invasive Arten (1)
- invasive species (1)
- life cycle assessment (1)
- lingustics (1)
- miscanthus (1)
- missionaries (1)
- multicultural society (1)
- partizipative Methoden (1)
- perennial crop (1)
- relatives Leistungsturnier (1)
- sensitization (1)
- sustainability (1)
- zweisprachige Erziehung (1)
Institut
Amphibien sind weltweit stark bedroht, was neben anderen Gründen auch durch Umweltverschmutzung bedingt scheint, wobei hier oft der vermehrte Einsatz von Agrochemikalien hervorgehoben wird. Obwohl landwirtschaftlich genutzte Gebiete meistens stark anthropogen verändert sind, beherbergen sie dennoch viele Amphibienpopulationen. Diese müssen hier oftmals persistieren, weil ihre ursprünglichen Lebensräume für die Landwirtschaft umgestaltet wurden und werden. Neben direkter Habitatzerstörung und "degradierung sowie mechanischen Bearbeitungsprozessen in der Landwirtschaft kann sich der Einsatz von Agrochemikalien, insbesondere von Pestiziden, stark negativ auf die dortigen Amphibien auswirken. Zwar sind aufgrund mangelnder Datenlage bisher keine kausalen Zusammenhänge zwischen Populationsrückgängen und Pestizideinsätzen nachgewiesen, jedoch können Amphibien über verschiedene direkte und indirekte Wege geschädigt werden. Eine Vielzahl von Studien zeigte bereits unterschiedlichste adverse Effekte auf der Individualebene. In der vorliegenden Arbeit wurden wichtige Fragestellungen zu diesem Themengebiet aufgegriffen. Der potenzielle Einfluss von Pestizideinsätzen auf Amphibien, besonders im Freiland, stellt ein komplexes Arbeitsfeld dar, so dass verschiedene methodische Ansätze angewendet wurden, um auf verschiedene Fragestellungen einzugehen. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden zwei methodisch unterschiedliche Risikobewertungen durchgeführt. Es wurde auf die Fragestellung eingegangen, welche Effekte von glyphosatbasierten Herbiziden, welche weltweit den größten Absatz besitzen, auf Amphibien dokumentiert sind und welche Endpunkte am besten geeignet sind, um adverse Effekte nachzuweisen. Dazu wurde eine systematische Literaturübersicht und Meta-Analyse aller publizierten Studien durchgeführt. In einer zweiten Risikobewertung wurde ein GIS-basierter Ansatz angewendet, um das Expositionsrisiko der Amphibienarten des Anhangs II der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Arten von gemeinschaftlichem Interesse) gegenüber Pestiziden in ihren speziell ausgewiesenen Schutzgebieten abzuschätzen. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden Laborexperimente mit Embryonen und Larven zweier Anuren-Modellorganismen und einem, amphibientoxikologisch bisher noch nicht untersuchten und häufig angewendeten, Herbizid durchgeführt. Der dritte Teil der vorliegenden Arbeit beinhaltet die Ergebnisse zweier Freilandstudien. Es wurde überprüft, ob Anurenlarven aufgrund der Wahrscheinlichkeit der Ausbildung von Deformationen (was im Labor einen gut studierten Endpunkt darstellt) als Bioindikatoren für die Belastung von Kleingewässern mit Agrochemikalien geeignet sind. In der zweiten Freilandstudie wurde überprüft, ob drei einheimische Amphibienarten Kleinstgewässer meiden, welche mit umweltrelevanten Konzentrationen verschiedener Stoffe kontaminiert wurden. Im rechtswissenschaftlichen Teil der Arbeit wurde darauf eingegangen, wie hoch die unterschiedlichen Umsetzungsstandards der europäischen Wasserrahmenrichtlinie respektive des nationalen Wasserhaushaltsgesetzes in den Ländern bezüglich des Schutzes von Kleingewässern, welche fast alle heimischen Amphibienarten zur Reproduktion benötigen, durch Gewässerrandstreifenschutz ist.
Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels stellt die energetische Verwertung von Biomasse (NaWaRo, Bioenergie) eine Option zur Minderung der globalen Treibhausgas-Emissionen dar. Im Jahr 2011 betrug der Anteil der Bioenergie am deutschen Endenergieverbrauch 8,2 %. Zur Einhaltung politischer Klimaschutzziele ist von einer Ausweitung der NaWaRo-Anbaufläche auszugehen. Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist dabei relevant, dass mit dem Biomasseanbau sowohl positive als auch negative Effekte für das Schutzgut Boden einhergehen können. Befürchtet werden u.a. ein weiterer Rückgang der (Boden-)Biodiversität in den Agrarlandschaften sowie eine Reduktion der organischen Kohlenstoffvorräte des Bodens (Verlust an Bodenqualität, Quelle für Treibhausgase) infolge der Intensivierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung. Dahingegen könnten extensive Landnutzungsformen jedoch bspw. auch zu einer Förderung der Biodiversität beitragen. Für die zukünftige Ausrichtung des Biomasseanbaus ist daher eine umfassende Evaluation der vorhandenen Anbausysteme notwendig. Anhand der Energiepflanzen Raps, Mais und Miscanthus wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Effekte des Biomasseanbaus auf die für die Bodenfunktionen relevanten Schlüsselfaktoren Boden-Biodiversität und Humusgehalt ermittelt. Raps und Mais waren im Vergleich zu Miscanthus durch eine geringere Biodiversität gekennzeichnet. Langjähriger Miscanthus-Anbau führte zudem zu einer C-Akkumulation im Boden. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Quantifizierung der Netto-Energieerträge, der Energieeffizienz sowie des Treibhausgas-Minderungspotenzials der Anbausysteme. Alle bilanzierten Energiepflanzen-Anbausysteme erzielten Energiegewinne und führten zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen. Den naturwissenschaftlichen Studien schloss sich eine Analyse der gegenwärtigen Regelungen zur guten fachlichen Praxis (gfP) als zentralem Steuerungselement des vorsorgenden Bodenschutzes an. Diese diente zur Klärung der Frage, ob es hinsichtlich des Biomasseanbaus einer NaWaRo-spezifischen Konkretisierung der Grundsätzekataloge zur gfP im Recht der Landwirtschaft bedarf. Auf den Ergebnissen der natur- und rechtswissenschaftlichen Studien aufbauend wurden die mit der energetischen Verwertung von Biomasse einhergehenden Effekte auf die Schutzgüter Boden und Klima anhand des internen Zielkonfliktes des -§ 1 Abs. 3 Nr. 2 und 4 BNatSchG, welcher exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Naturschutz steht, bewertet. Insgesamt ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ein geeignetes und erforderliches Mittel zum Schutze des Klimas und der Luft. Sofern die Grundsätze der gfP zum Schutze des Bodens konsequent umgesetzt werden, muss der Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Bioenergie-Produktion in diesem Zusammenhang als allgemein verhältnismäßig, im Besonderen aber auch als angemessene Maßnahme hinsichtlich der sonstigen Anforderungen des Bodenschutzes, angesehen werden. Den Abschluss der Arbeit bildet ein nicht als abschließend zu verstehender Katalog NaWaRo-spezifischer sowie allgemeiner Konkretisierungsvorschläge zur guten fachlichen Praxis.
Im Unterschied zu vielen, europäischen Staaten definiert sich die kanadische Identität nicht über eine gemeinsame, ethnische Herkunft. Vielmehr leitet sie sich bereits in ihrer Wurzel von einer jeweils eigenständigen, englischen und französischen Gründungsgeneration ab. Ferner werden inzwischen auch die Aboriginals als eines der Gründungsvölker Kanadas anerkannt. Diese Multikulturalität, zusammen mit der großen landschaftlichen und klimatischen Vielfältigkeit des Landes, hat dazu geführt, dass Kanada eine besondere Sensibilität für die Unterschiedlichkeit seiner Bevölkerungsgruppen und, damit verbunden, auch vermehrt gesellschaftliche und rechtliche Instrumente entwickelt hat, die sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene dazu beitragen sollen, gemeinsame Werte zu schützen, ohne eine der beteiligten Gruppen zur Aufgabe ihrer Identität zu zwingen.
Die rechtspolitische Diskussion um den rechtlichen Rahmen der Gentechnologie verlangt den Blick über die Grenzen, insbesondere zu den europäischen Nachbarstaaten. Diese Sammlung enthält wesentliche Dokumente der französischen Debatte in französischer und deutscher Zusammenfassung.
Il diritto dell"Unione Europea concerne in misura sempre crescente la religione, le chiese e le associazioni religiose. Da molto si è formato un diritto della religione dell"Unione Europea proprio e autonomo, un diritto della religione in evoluzione.rnLa raccolta delle disposizioni che si riferiscono direttamente a questo diritto della religione europeo dimostra lo stato attuale di un processo dinamico.
Il diritto dell"Unione Europea concerne in misura sempre crescente la religione, le chiese e le associazioni religiose. Da molto si è formato un diritto della religione dell"Unione Europea proprio e autonomo, un diritto della religione in evoluzione. La raccolta delle disposizioni che si riferiscono direttamente a questo diritto della religione europeo dimostra lo stato attuale di un processo dinamico.
Allergische Kontaktdermatitis ist eine zellvermittelte verzögerte Überempfindlichkeitsreaktion auf niedermolekulare Substanzen, die häufig Hautreaktionen hervorrufen und dadurch sowohl persönliche als auch berufliche Probleme verursachen. Chemikalien wie para-Phenylendiamin (PPD) und andere verwandte para-Aminobenzole werden häufig in Farben eingesetzt und erlangen aufgrund ihrer starken Allergenität eine immer größere Aufmerksamkeit. Bis jetzt ist das Wissen über zelluläre Immunantworten auf PPD nur begrenzt verstanden. In dieser Studie haben wir das immunmodulatorische Potential vonrnPPD untersucht, vor allem hinsichtlich der Fragestellung, ob PPD selber naive T-Zellen sensibilisieren kann oder ob PPD letztendlich nur ein Allergen ist. In Anbetracht der Tatsache das dendritische Zellen (DZ) eine vorherrschende Rolle bei der allergischen Kontaktdermatitis spielen, haben wir untersucht, in wie weit PPD in der Lage ist, funktionelle Reifung zu modulieren. Um abschätzen zu können, welcher Anteil an PPD nach der Stimulation zur potentiellen Aktivierung tatsächlich zur Verfügung steht, haben wir die metabolische Kompetenz von "monocyte derived dendritic cells" (MoDC) untersucht, PPD zurnacetylieren. Dazu haben wir die N-Acetyltransferase 1 (NAT-1) und N-Acetyltransferase 2(NAT-2) mRNA Expression charakterisiert und weitergehend die metabolische Aktivität von NAT-1 Enzym bestimmt. Mit diesen Versuchen konnten wir zeigen, dass MoDC von 9 aus 10 Spendern das NAT-1 Enzym exprimieren und konnten in 4 von 6 Spendern acetyliertes PPD in Extrakten aus Zellkulturüberständen detektieren. In Anbetracht der Tatsache, dassrnacetyliertes PPD nicht in der Lage ist, MoDC zu aktivieren, können wir davon ausgehen,dass der Anteil an acetyliertem PPD zur DC Aktivierung nicht zur Verfügung steht. Um das sensibilisierende Potential von PPD herauszufinden, haben wir nach Stimulation mit verschiedenen PPD Konzentrationen die Expression von Oberflächenmolekülen, die für die Antigenpräsentation, Co-Stimulation, späte Migration und dendritische Zell-/T-Zell-Wechselwirkung entscheidend sind, zu verschiedenen Zeitpunkten mittels Durchflusszytometrie Messungen (FACS) gemessen. Zusammengefasst konnten wir zeigen,dass PPD signifikant die "chemokine receptor 7" (CCR7) Expression und nicht signifikant die "human leukocyte antigen " DR" HLA-DR, "DC-specific C-type lectin intercellular adhesion molecule-3-grabbing nonintegrin" (DC-SIGN) und "cluster domain" 11c (CD11c) Expression erhöht. Die erhöhte CCR7 Expression ermutigte uns, weiter nachzuforschen, ob PPD trotz der Tatsache, dass es keine traditionelle CD80 und CD86 Expression induzieren kann, fähig ist, DCs zu aktivieren. Ausgiebige Zytokinkinetikmessungen konnten diese Hypothese bestätigen. Mit Cytometric Beat Array (CBA) Messungen konnten wir gleichzeitig Mediatoren wie "Interleukin -1ß" (IL-1ß), "tumor necrosis factor-alpha" (TNF-α), IL-8, IL-6, IL-12P70 undrnIL-10 messen und damit demonstrieren, dass PPD in der Lage ist, bei allen Spendern "Danger Signals" zu induzieren. Zudem konnten wir zeigen, dass die PPD induzierte Zytokinausschüttung interindividuell schwankte und zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgte. Überraschenderweise war die qualitative Zusammensetzung der Zytokine vergleichbar. Während in 3 von 4 Spendern die Zytokinexpression eher schwach erhöht war und von kurzer Dauer, haben wir in einem Spender vor allem mit den Konzentrationen von 10μM und 50μM PPD verblüffend hohe Zytokinausschüttungen gemessen. Dieser Spenderrnscheint eine Person zu repräsetieren, die empfänglicher für eine PPD Sensibilisierung ist als andere. Unabhängig davon, hat uns die Tatsache, dass PPD in allen Spendern "Danger Signals", aber keine gesteigerte Expressionsrate von traditionellen Reifungsmarkern (mit Ausnahme von CCR7) induzierte, veranlasst zu untersuchen, ob PPD anderweitig fähig ist,in MoDC Immunantworten zu modulieren. Daraufhin haben wir den Einfluss von PPD aufrnaktivierte DCs gemessen und die Ergebnisse bestätigten die Annahme. Weiterhin konnten wir zeigen, dass PPD immunogenes Potential aufweist. Aufgrund der Tatsache, dass die LPS induzierten Signaltransduktionswege in MoDC gut charakterisiert sind, konnten wir mit dieser Studie zusätzlich Hinweise über die PPD induzierte Signalgebung liefern.
Die vorliegende Habilitationsschrift widmet sich der Begegnung von partizipativen Entwicklungsansätzen und Ethnologie, ihren Chancen, ihren Gefahren und ihren Grenzen. Sie tut dies empirisch dort, wo die Begegnung derzeit am breitesten stattfindet: in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Von ethnologischer Seite bedeutet dies eine Fokussierung auf den Teilbereich des Faches, der sich vorwiegend mit der Thematik EZ beschäftigt: die Entwicklungsethnologie. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über den State-of-the-Art der deutschen Entwicklungsethnologie. Von den partizipativen Ansätzen wurde beispielhaft derjenige gewählt, der in der EZ in den letzten 10 Jahren am meisten rezipiert und in Projekte und Programme eingebunden wurde. Er firmiert in Entwicklungskreisen unter den Labeln Rapid Rural Appraisal (RRA) bzw. Participatory Appraisal (PRA). Seine wesentlichen Kennzeichen, seine unterschiedlichen Verwendungsbereiche und seine Begegnung mit der Ethnologie werden im zweiten und dritten Kapitel skizziert. Zwei Fallbeispiele (in Tansanias Rukwaregion und bei Russlanddeutschen in der Nähe von Nowosibirsk) zeigen, wie der Einsatz von PRA in der Projektpraxis bzw. im Rahmen einer ethnologischen Lehrforschung aussehen kann. Auf dieser empirischen Basis wird das Label "PRA" auf seine Verwendungen in der Praxis hin analysiert, seine Grenzen und Herausforderungen bestimmt und Anschlusspunkte für eine kritische Entwicklungsethnologie gesucht. Ein Kapitel zur notwendigen Frage der Ethik in der praxisbezogenen entwicklungsethnologischen Forschung schließt sich an, bevor in einem umfassenden Versuch die Fäden zusammen geführt und die Begegnung von Ethnologie und Partizipation an den Schnittstellen von Entwicklung ausgeleuchtet werden. Das einführende Kapitel bildet den Rahmen und die Klammer für die nachfolgenden Beiträge. Es verortet den Partizipationsdiskurs in den zwei Feldern, in denen sich Entwicklungsethnologie und die PRA-Methoden entwickelt haben. Es wird die Frage geklärt, in welchem Rahmen die Begegnung von partizipativen Ansätzen mit der internationalen EZ und mit der ethnologischen Fachgeschichte stattgefunden haben. Am Ende der Einleitung wird ein Ausblick aus heutiger Sicht (Ende 2002) vorgenommen. Mein persönliches Interesse an der Thematik und die empirische Legitimation für diese Arbeit sind berufsbiographischer Natur. 1992 war ich der Einladung eines Fachkollegen gefolgt, im Rahmen eines Forschungsauftrages den damaligen Stand partizipativer Ansätze in der deutschen und internationalen staatlichen Zusammenarbeit zu erheben (vgl. Schönhuth / Kievelitz 1993). Als angewandt arbeitender Ethnologe, der zwar teilweise praktisch forscht und berät, sein Standbein aber in der akademischen Forschung und Lehre hat, stellte sich mir die Frage, ob, und wenn ja wie sich die eher rasch und handlungsorientiert arbeitenden partizipativen Ansätze der EZ mit klassischen ethnologischen Methoden verbinden lassen.
Die Beschäftigung mit dem Luxemburgischen unter phraseologischem Gesichtspunkt ist ein Phänomen der jüngsten Forschungen, das erst im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte vermehrt Aufmerksam gefunden hat. Trotz einer bereits soliden Grundsteinlegung bietet die Phraseologie des Luxemburgischen noch reichlich Untersuchungsfläche. Die Dissertation "Formelhafte Sprache in der Chambre des Députés: Eine empirische Untersuchung der Phrasemverwendung im Luxemburgischen anhand der öffentlichen Sitzungsprotokolle der Abgeordnetenkammer" befasst sich mit dem Gebrauch des Luxemburgischen in politischen Reden, mit Schwerpunkt auf formelhafter Sprache, sogenannten Phraseologismen, wie etwa Routineformeln (z. B.: Dir Dammen an Dir Hären…; wéi scho gesot…), Sprichwörter (z. B.: Déi aarm Leit kache mat Waasser; Wie schnell geet, geet duebel), Paarformeln (z. B.: de Sënn an den Zweck; ëmmer an iwwerall), komparative Phraseologismen (z. B.: eppes läit engem um Mo wéi eng Zill) und andere vorgefertigte Sprachelemente, die meistens in einer verfestigten Form vorkommen und häufig dazu dienen, bestimmte Kommunikationssituationen zu bewältigen. In diesen Reden spielen Phraseologismen unbestreitbar eine wichtige Rolle, seien es bewusst eingesetzte Wortverbindungen, die rhetorisch überzeugen sollen oder unbewusst vorkommende Phraseologismen, die den Redefluss und die Formulierung erleichtern. Zudem zeigt die Formelhaftigkeit sich in dieser Textsorte umso stärker, weil es in den Sitzungen der Abgeordnetenkammer, ebenso wie in anderen Parlamenten auch, eine Fülle von fest vorgeschriebenen Abläufen und festgelegte Rollen mit eigenen ritualisierten Redeanteilen gibt. Die in den stenographischen Protokollen aufgezeichneten Reden und Debatten aus dem luxemburgischen Parlament bilden also die Grundlage der Untersuchung. Im Vorfeld wurde ein Untersuchungkorpus zusammengestellt, indem die betreffenden Sprachelemente (Phraseme) manuell exzerpiert wurden. Diese wurden in eine Datenbank eingetragen, nach mehreren Kriterien klassifiziert und mit zusätzlichen Metainformationen angereichert. Der Hauptteil der Untersuchung besteht in der Analyse der im Textkorpus vorkommenden Phraseme innerhalb ihres Kontextes in den Abgeordnetenreden, um die unterschiedlichen (stilistischen, rhetorischen, etc.) Funktionen und Effekte herauszuarbeiten, die sie in den jeweiligen Redestellen erfüllen. Dieses Vorgehen ist von großer Bedeutung, um zu erkennen, wie wichtig solche verfestigten Ausdrücke und formelhaften Elemente für die Sprache sind und welche zentrale Rolle sie in den untersuchten Reden und im Luxemburgischen im Allgemeinen spielen. Daneben werden auch quantitative Aspekte untersucht (z. B. allgemeine Phraseologismenfrequenz; Verteilung auf unterschiedliche Phraseologismusklassen; Phrasemvorkommen in unterschiedlichen Zeitschnitten), damit die ausgewählten Texte auch mit anderen Textsorten oder mit Parlamentsreden aus anderen Sprachen vergleichbar sind hinsichtlich des Gebrauchs von formelhaften/phraseologischen Elementen.
Fray Cesáreo de Armellada OFM Cap. und die Pemón-Sprache. Ein Beitrag zur Missionarslinguistik in Venezuela Die in spanischer Sprache abgefasste Dissertation befasst sich mit den, in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen, linguistischen Forschungen und Veröffentlichungen von Fray Cesáreo de Armelladas, einem Missionar des Kapuzinerordens, der sich intensiv mit Struktur und Gebrauch der Pemón"Sprache beschäftigte. Die Pemón sind ein indigenes Volk, das überwiegend in den Regenwäldern Venezuelas, Brasiliens und Guayanas lebt. Die Pemón-Sprache wird der Sprachfamilie der Caribe zugeordnet. Durch den zunehmenden Kontakt des indigenen Volkes mit Sprechern, u. a. des Spanischen, Portugiesischen und Englischen, besteht jedoch die Gefahr, dass diese Minderheitssprache (19.129 Sprecher laut Bevölkerungsstatistik 2003) und damit verbundene, kulturelle Grundlagen der Pemón verloren gehen. Der Missionar Fray Cesáreo de Armellada lebte von den 30-ern bis in die 50-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit dem Pemónvolk zusammen, beobachtete und kodifizierte mithilfe damaliger linguistischer Methoden dessen Sprache, sammelte, verschriftlichte und übersetzte zahlreiche Erzählungen der Pemón und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschungen (meist unter verschiedenen Pseudonymen) in mehreren Büchern und als wissenschaftliche Artikel in verschiedenen Periodika. Die linguistischen, kulturhistorischen und ethnologischen Forschungen de Armelladas sind für jede wissenschaftlich fundierte Beschäftigung mit der Pemón-Sprache eine unverzichtbare Grundlage. Erst seine Beobachtungen und Ergebnisse ermöglichten eine systematische Kodifizierung des, bis dahin nur als von Generation zu Generation mündlich überlieferten, Idioms. Grammatische und soziolinguistische Studien, die für den Erhalt und die Pflege, aber zum Teil auch für die Rekonstruktion bereits untergegangener sprachlicher Strukturen nötig sind, konnten und können auf dieser Basis aufbauen. Insbesondere auch die Missionarslinguistik verdankt der wissenschaftlichen Arbeit und den zahlreichen und diversen Veröffentlichungen von Fray Cesáreo de Armellada wichtige Anregungen und Erkenntnisse. Seine auf allen relevanten Ebenen erfolgte grammatische Beschreibung der Pemón-Sprache ist die Basis für die aktuellen Bemühungen von engagierten Sprachwissenschaftlern und Repräsentanten des venezolanischen Staates, diese indigene, vom Untergang bedrohte Sprache zu erhalten. Gerade in jüngster Zeit ist man bemüht, kommende Generationen des Pemónvolkes bilingual zu unterrichten und ihnen somit die Chance zu geben, ihre eigene kulturelle Identität und Tradition zu verstehen, bewahren und zu pflegen. Zudem werden aktuell, von de Amellada übertragene und verschriftliche, traditionelle Erzählungen der Pemón in Venezuela in Buchform, teilweise in spanischer Sprache aber auch bilingual, herausgegeben. Diese Dissertation versucht in sieben Kapiteln die sprachwissenschaftlichen Forschungen de Armelladas und seine systematische Erfassung der Pemón-Sprache in einem umfassenden Zusammenhang, unter historischen, kulturellen, gesellschaftlichen, sprachwissenschaftlichen und, insbesondere für die Missionarslinguistik wissenschaftshistorischen Aspekten, darzustellen.