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„Die Demokratisierung von Schulen ist uns ein großes Anliegen“, beschreibt Lucia Wagner eines ihrer Hauptmotive für das Engagement in der rheinland-pfälzischen Schülervertretung. Für mateneen sprach Maike Koböck mit ihr und weiteren Schülervertreter*innen aus Luxemburg und dem Saarland über ihre Erfahrungen.
Der Beitrag zeichnet die jüngere öffentliche Debatte über die Spannungen in der Europäischen Union und insbesondere innerhalb der Europäischen Währungsunion nach, die durch die Folgen der Finanzkrise und der Staatsverschuldung in mehreren Mitgliedsländern der Europäischen Union entstanden sind. Es wird deutlich, dass die Grundsätze der Solidarität und der Solidität etwa im Hinblick auf die äußerst schwierige Lage in Griechenland mit einer enormen Beanspruchung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts verbunden sind. Der Unterstützungsbedarf mehrerer Mitgliedsländer der Euro-Zone hat auf fast schmerzhafte Weise Grundsatzfragen demokratischer Legitimität aufgeworfen. Europa steht möglicherweise an einem Schweideweg.
Recht als begründete Ableitung aus politisch Vorentschiedenem und Politik als autokratischer Erstentscheid blicken als zwei Welten aufeinander, mit verschiedenen Augen und auf jeweils für sie verschiedene Gegenstände. Strukturelle Unterschiede, aber auch die gegenseitige Durchdringung von Recht und Politik hebt der Verfasser hervor und versteht Rechtspolitik auch als Kampf für die Belange eines konsistenten Rechtssystems. Politik erscheine heute nicht mehr als der große Integrationsentwurf, sondern als Lavieren zwischen den Zwängen aller anderen Funktionssysteme der Gesellschaft. Grundlegend den Zustand unserer Demokratie hinterfragend mahnt der Verfasser, das Recht und die Juristen dürften nicht uneingeschränkt auf eingefahrene Kontrollmechanismen vertrauen, wenn der verfassungsrechtliche Sozialstaatsauftrag unter dem Standortwettbewerb und der wirtschaftlichen Funktionslogik ins Wanken gerate und Verantwortung zunehmend an Private delegiert werde.
Formen direkter Demokratie tragen über schulrechtlich verankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schüler*innen und Lehrer*innen hinaus dazu bei, eine unmittelbare Teilhabe an schulischen und gesellschaftlichen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu verwirklichen. Sie eröffnen Perspektiven, unabhängig von Mandat oder Funktion Schulkultur zu gestalten und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Traditionelle Hierarchien in der Institution Schule können progressiv reflektiert und direkte Teilhabe als individuelle und institutionelle Entwicklungschance erfahren werden. Just Community und Aushandlungsprozesse sind inspirierende Bauformen, die Entwicklung der Schule insgesamt und gemeinsam direktdemokratisch zu gestalten sowie Empowerment zu fördern.
Die Ausbildung von Klassensprecher*innen ist unerlässlich, wenn wir eine kohärente, sinnvolle und legitime Schülerbeteiligung erreichen wollen. Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Die erste ist technischer Natur und konzentriert sich auf Handlungs- und Reflexionstools. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Zwischenmenschliche, also auf die Beziehung, die Jugendliche zu anderen haben. Dementsprechend haben die Ausbildungskurse der Association Jeune et Citoyen in Belgien eine dreifache Ausrichtung, nämlich eine institutionelle, eine erzieherische und eine pädagogische.
Das Ideal einer lebendigen Demokratie mit engagierten Bürger/innen lässt nach Wegen suchen, um die Partizipationsbereitschaft nachkommender Generationen zu fördern. Ausgehend von der Prämisse, dass das Wohlbefinden einen zentralen Motivator darstellt, der sich auch bei jungen Menschen mithilfe der Konzepte der Positiven Psychologie gezielt fördern lässt (Brohm & Endres, 2015), nähert sich der vorliegende Beitrag den beiden folgenden Forschungsfragen: Erstens, lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden Jugendlicher und ihrer politischen Partizipationsbereitschaft respektive ihrem politischen Interesse empirisch nachweisen? Zweitens, in welchen Kontexten und in welchem Maße erleben Jugendliche Wohlbefinden in der Auseinandersetzung mit politischen Themen, Akteur/innen und Prozessen?
Da bisherige bundesweite und regionale Studien zu den Themen Jugend, Politik und politisch-gesellschaftlicher Teilhabe nur in bedingtem Maße Rückschlüsse auf die fünf Elemente des Wohlbefindens nach Seligman (2012) zuließen, wurde im Vorfeld des vorliegenden Beitrags eine schriftliche Befragung von 100 Jugendlichen aus dem saarländischen Landkreis Saarlouis durchgeführt.
Die Befragten charakterisieren sich mehrheitlich als allgemein aufgeschlossen und interessiert, doch es gelingt der Politik und ihren Mittler/innen nur eingeschränkt, dieses Potenzial in aktive politische Teilhabe zu übersetzen. Unter anderem persönliche Kontakte zu politisch Engagierten und eigene Erfahrungen in politischen Verbänden erweisen sich indes als positiv und korrelieren mit dem politischen Interesse und der Offenheit der Jugendlichen gegenüber politischer Partizipation.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung.
Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.