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„Die Demokratisierung von Schulen ist uns ein großes Anliegen“, beschreibt Lucia Wagner eines ihrer Hauptmotive für das Engagement in der rheinland-pfälzischen Schülervertretung. Für mateneen sprach Maike Koböck mit ihr und weiteren Schülervertreter*innen aus Luxemburg und dem Saarland über ihre Erfahrungen.
Faut-il interdire les emballages en plastique ? Quels arguments s’opposent au droit de vote à partir de 14 ans ? Quelles sont les conséquences du Brexit sur l’Europe ? – Ce type de questions a toute sa place en conseil de coopération, car leur discussion offre des possibilités d’apprentissage des processus démocratiques.
Les membres du comité des élèves représentent les élèves dans les différents organes d’une école ainsi qu’au niveau régional ou national. Les jeunes y rencontrent des représentant·e·s de la direction de l’école, des enseignant·e·s, des parents ou des responsables politiques avec qui ils·elles peuvent discuter sur un pied d’égalité et collaborer. Tout cela nécessite une préparation. Les deux exercices présentés ici peuvent s’avérer utiles à cet égard.
Formen direkter Demokratie tragen über schulrechtlich verankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schüler*innen und Lehrer*innen hinaus dazu bei, eine unmittelbare Teilhabe an schulischen und gesellschaftlichen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu verwirklichen. Sie eröffnen Perspektiven, unabhängig von Mandat oder Funktion Schulkultur zu gestalten und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Traditionelle Hierarchien in der Institution Schule können progressiv reflektiert und direkte Teilhabe als individuelle und institutionelle Entwicklungschance erfahren werden. Just Community und Aushandlungsprozesse sind inspirierende Bauformen, die Entwicklung der Schule insgesamt und gemeinsam direktdemokratisch zu gestalten sowie Empowerment zu fördern.
In Luxemburg helfen externe Schulmediator*innen bei schulischen Konflikten. Die Anlaufstelle unterstützt bei drohenden Schulabbrüchen und Konflikten, die bei der Inklusion und Integration von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund entstehen. Michèle Schilt sprach mit der Leiterin der Servicestelle, Lis De Pina, über die Arbeit der Schulmediation.
Die Ausbildung von Klassensprecher*innen ist unerlässlich, wenn wir eine kohärente, sinnvolle und legitime Schülerbeteiligung erreichen wollen. Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Die erste ist technischer Natur und konzentriert sich auf Handlungs- und Reflexionstools. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Zwischenmenschliche, also auf die Beziehung, die Jugendliche zu anderen haben. Dementsprechend haben die Ausbildungskurse der Association Jeune et Citoyen in Belgien eine dreifache Ausrichtung, nämlich eine institutionelle, eine erzieherische und eine pädagogische.
C’est la participation des citoyen(ne)s engagé(e)s qui fait vivre la démocratie. À cette fin, il est nécessaire de familiariser le plus tôt possible les enfants et les adolescents aux méthodes démocratiques. Le conseil de coopération est un outil d’éducation à la démocratie qui offre aux élèves de nombreuses possibilités pour expérimenter la participation et renforcer leurs compétences démocratiques.
La mise en œuvre d’un conseil de coopération est liée à l’espoir de renforcer les compétences démocratiques des élèves. Une étude empirique1 réalisée au Lycée Nic Biever de Dudelange a analysé les compétences réellement acquises par les participant(e)s grâce à cette méthode d’éducation à la démocratie ainsi que l’impact du conseil de coopération sur la classe.
Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.