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Information in der vorvertraglichen Phase – das heißt, Informationspflichten sowie Rechtsfolgen von Informationserteilung und -nichterteilung – in Bezug auf Kaufvertrag und Wahl des optionalen Instruments hat im Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEK; KOM(2011) 635) vielfältige Regelungen erfahren. Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Regelungen auch in ihrem Verhältnis zu den Textstufen des Europäischen Privatrechts – Modellregeln und verbraucherschützende EU-Richtlinien – und misst sie an ökonomischen Rahmenbedingungen, die die Effizienz von Transaktionen gebieten und Grenzen des Nutzens von (Pflicht-)Informationen aufzeigen.
Vom Grundsatz der Vertragsfreiheit ausgehend ist jeder Partei das Risiko zugewiesen, unzureichend informiert zu sein, während die Gegenseite nur punktuell zur Information verpflichtet ist. Zwischen Unternehmern bleibt es auch nach dem GEK hierbei, doch zwischen Unternehmer und Verbraucher wird dieses Verhältnis umgekehrt. Dort gelten, mit Differenzierung nach Vertragsschlusssituationen, umfassende Kataloge von Informationspflichten hinsichtlich des Kaufvertrags. Als Konzept ist dies grundsätzlich sinnvoll; die Pflichten dienen dem Verbraucherschutz, insbesondere der Informiertheit und Transparenz vor der Entscheidung über den Vertragsschluss. Teilweise gehen die Pflichten aber zu weit. Die Beeinträchtigung der Vertragsfreiheit des Unternehmers durch die Pflichten und die Folgen ihrer Verletzung lässt sich nicht vollständig mit dem Ziel des Verbraucherschutzes rechtfertigen. Durch das Übermaß an Information fördern die angeordneten Pflichten den Verbraucherschutz nur eingeschränkt; sie genügen nicht verhaltensökonomischen Maßstäben. Es empfiehlt sich daher, zwischen Unternehmern und Verbrauchern bestimmte verpflichtende Informationsinhalte ganz zu streichen, auf im konkreten Fall nicht erforderliche Information zu verzichten, erst nach Vertragsschluss relevante Informationen auf diese Zeit zu verschieben und die verbleibenden vorvertraglichen Pflichtinformationen in einer für den Verbraucher besser zu verarbeitenden Weise zu präsentieren. Von den einem Verbraucher zu erteilenden Informationen sollte stets verlangt werden, dass sie klar und verständlich sind; die Beweislast für ihre ordnungsgemäße Erteilung sollte generell dem Unternehmer obliegen.
Neben die ausdrücklich angeordneten Informationspflichten treten ungeachtet der Verbraucher- oder Unternehmereigenschaft sowie der Käufer- oder Verkäuferrolle stark einzelfallabhängige Informationspflichten nach Treu und Glauben, die im Recht der Willensmängel niedergelegt sind. Hier ist der Grundsatz verwirklicht, dass mangelnde Information zunächst das eigene Risiko jeder Partei ist; berechtigtes Vertrauen und freie Willensbildung werden geschützt. Diese Pflichten berücksichtigen auch das Ziel der Effizienz und achten die Vertragsfreiheit. Das Vertrauen auf jegliche erteilten Informationen wird zudem dadurch geschützt, dass sie den Vertragsinhalt – allerdings in Verbraucherverträgen nicht umfassend genug – mitbestimmen können und dass ihre Unrichtigkeit sanktioniert wird.
Die Verletzung jeglicher Arten von Informationspflichten kann insbesondere einen Schadensersatzanspruch sowie – über das Recht der Willensmängel – die Möglichkeit zur Lösung vom Vertrag nach sich ziehen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Mechanismen führt allerdings zu Friktionen sowie zu Lücken in den Rechtsfolgen von Informationspflichtverletzungen. Daher empfiehlt sich die Schaffung eines Schadensersatzanspruchs für jede treuwidrig unterlassene Informationserteilung; hierdurch wird das Gebot von Treu und Glauben auch außerhalb des Rechts der Willensmängel zu einer eigentlichen einzelfallabhängigen Informationspflicht aufgewertet.
Sozialunternehmen haben mindestens zwei Ziele: die Erfüllung ihrer sozialen bzw. ökologischen Mission und finanzielle Ziele. Zwischen diesen Zielen können Spannungen entstehen. Wenn sie sich in diesem Spannungsfeld wiederholt zugunsten der finanziellen Ziele entscheiden, kommt es zum Mission Drift. Die Priorisierung der finanziellen Ziele überlagert dabei die soziale Mission. Auch wenn das Phänomen in der Praxis mehrfach beobachtet und in Einzelfallanalysen beschrieben wurde, gibt es bislang wenig Forschung zu Mission Drift. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt darauf, diese Forschungslücke zu schließen und eigene Erkenntnisse für die Auslöser und Treiber des Mission Drifts von Sozialunternehmen zu ermitteln. Ein Augenmerk liegt auf den verhaltensökonomischen Theorien und der Mixed-Gamble-Logik. Dieser Logik zufolge liegt bei Entscheidungen immer eine Gleichzeitigkeit von Gewinnen und Verlusten vor, sodass Entscheidungsträger die Furcht vor Verlusten gegenüber der Aussicht auf Gewinne abwägen müssen. Das Modell wird genutzt, um eine neue theoretische Betrachtungsweise auf die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen bzw. Mission Drift zu erhalten. Mit einem Conjoint Experiment werden Daten über das Entscheidungsverhalten von Sozialunternehmern generiert. Im Zentrum steht die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen in verschiedenen Szenarien (Krisen- und Wachstumssituationen). Mithilfe einer eigens erstellten Stichprobe von 1.222 Sozialunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 187 Teilnehmende für die Studie gewonnen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass eine Krisensituation Auslöser für Mission Drift von Sozialunternehmen sein kann, weil in diesem Szenario den finanziellen Zielen die größte Bedeutung zugemessen wird. Für eine Wachstumssituation konnten hingegen keine solche Belege gefunden werden. Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren, welche die finanzielle Orientierung verstärken können, nämlich die Gründeridentitäten der Sozialunternehmer, eine hohe Innovativität der Unternehmen und bestimmte Stakeholder. Die Arbeit schließt mit einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse. Es werden Empfehlungen gegeben, wie Sozialunternehmen ihren Zielen bestmöglich treu bleiben können. Außerdem werden die Limitationen der Studie und Wege für zukünftige Forschung im Bereich Mission Drift aufgezeigt.
Social entrepreneurship is a successful activity to solve social problems and economic challenges. Social entrepreneurship uses for-profit industry techniques and tools to build financially sound businesses that provide nonprofit services. Social entrepreneurial activities also lead to the achievement of sustainable development goals. However, due to the complex, hybrid nature of the business, social entrepreneurial activities are typically supported by macrolevel determinants. To expand our knowledge of how beneficial macro-level determinants can be, this work examines empirical evidence about the impact of macro-level determinants on social entrepreneurship. Another aim of this dissertation is to examine the impact at the micro level, as the growth ambitions of social and commercial entrepreneurs differ. At the beginning, the introductory section is explained in Chapter 1, which contains the motivation for the research, the research question, and the structure of the work.
There is an ongoing debate about the origin and definition of social entrepreneurship. Therefore, the numerous phenomena of social entrepreneurship are examined theoretically in the previous literature. To determine the common consensus on the topic, Chapter 2 presents
the theoretical foundations and definition of social entrepreneurship. The literature shows that a variety of determinants at the micro and macro levels are essential for the emergence of social entrepreneurship as a distinctive business model (Hartog & Hoogendoorn, 2011; Stephan et al., 2015; Hoogendoorn, 2016). It is impossible to create a society based on a social mission without the support of micro and macro-level-level determinants. This work examines the determinants and consequences of social entrepreneurship from different methodological perspectives. The theoretical foundations of the micro- and macro-level determinants influencing social entrepreneurial activities were discussed in Chapter 3. The purpose of reproducibility in research is to confirm previously published results (Hubbard et al., 1998; Aguinis & Solarino, 2019). However, due to the lack of data, lack of transparency of methodology, reluctance to publish, and lack of interest from researchers, there is a lack of promoting replication of the existing research study (Baker, 2016; Hedges & Schauer, 2019a). Promoting replication studies has been regularly emphasized in the business and management literature (Kerr et al., 2016; Camerer et al., 2016). However, studies that provide replicability of the reported results are considered rare in previous research (Burman et al., 2010; Ryan & Tipu, 2022). Based on the research of Köhler and Cortina (2019), an empirical study on this topic is carried out in Chapter 4 of this work.
Given this focus, researchers have published a large body of research on the impact of microand macro-level determinants on social inclusion, although it is still unclear whether these studies accurately reflect reality. It is important to provide conceptual underpinnings to the field through a reassessment of published results (Bettis et al., 2016). The results of their research make it abundantly clear that the macro determinants support social entrepreneurship.
In keeping with the more narrative approach, which is a crucial concern and requires attention, Chapter 5 considered the reproducibility of previous results, particularly on the topic of social entrepreneurship. We replicated the results of Stephan et al. (2015) to establish the trend of reproducibility and validate the specific conclusions they drew. The literal and constructive replication in the dissertation inspired us to explore technical replication research on social entrepreneurship. Chapter 6 evaluates the fundamental characteristics that have proven to be key factors in the growth of social ventures. The current debate reviews and references literature that has specifically focused on the development of social entrepreneurship. An empirical analysis of factors directly related to the ambitious growth of social entrepreneurship is also carried out.
Numerous social entrepreneurial groups have been studied concerning this association. Chapter 6 compares the growth ambitions of social and traditional (commercial) entrepreneurship as consequences at the micro level. This study examined many characteristics of social and commercial entrepreneurs' growth ambitions. Scholars have claimed to some extent that the growth of social entrepreneurship differs from commercial entrepreneurial activities due to objectivity differences (Lumpkin et al., 2013; Garrido-Skurkowicz et al., 2022). Qualitative research has been used in studies to support the evidence on related topics, including Gupta et al (2020) emphasized that research needs to focus on specific concepts of social entrepreneurship for the field to advance. Therefore, this study provides a quantitative, analysis-based assessment of facts and data. For this purpose, a data set from the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 was used, which examined 12,695 entrepreneurs from 38 countries. Furthermore, this work conducted a regression analysis to evaluate the influence of various social and commercial characteristics of entrepreneurship on economic growth in developing countries. Chapter 7 briefly explains future directions and practical/theoretical implications.
Sowohl national als auch international wird die zunehmende Digitalisierung von Prozessen gefordert. Die Heterogenität und Komplexität der dabei entstehenden Systeme erschwert die Partizipation für reguläre Nutzergruppen, welche zum Beispiel kein Expertenwissen in der Programmierung oder einen informationstechnischen Hintergrund aufweisen. Als Beispiel seien hier Smart Contracts genannt, deren Programmierung komplex ist und bei denen etwaige Fehler unmittelbar mit monetärem Verlust durch die direkte Verknüpfung der darunterliegenden Kryptowährung verbunden sind. Die vorliegende Arbeit stellt ein alternatives Protokoll für cyber-physische Verträge vor, das sich besonders gut für die menschliche Interaktion eignet und auch von regulären Nutzergruppen verstanden werden kann. Hierbei liegt der Fokus auf der Transparenz der Übereinkünfte und es wird weder eine Blockchain noch eine darauf beruhende digitale Währung verwendet. Entsprechend kann das Vertragsmodell der Arbeit als nachvollziehbare Verknüpfung zwischen zwei Parteien verstanden werden, welches die unterschiedlichen Systeme sicher miteinander verbindet und so die Selbstorganisation fördert. Diese Verbindung kann entweder computergestützt automatisch ablaufen, oder auch manuell durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Smart Contracts können somit Prozesse Stück für Stück digitalisiert werden. Die Übereinkünfte selbst können zur Kommunikation, aber auch für rechtlich bindende Verträge genutzt werden. Die Arbeit ordnet das neue Konzept in verwandte Strömungen wie Ricardian oder Smart Contracts ein und definiert Ziele für das Protokoll, welche in Form der Referenzimplementierung umgesetzt werden. Sowohl das Protokoll als auch die Implementierung werden im Detail beschrieben und durch eine Erweiterung der Anwendung ergänzt, welche es Nutzenden in Regionen ohne direkte Internetverbindung ermöglicht, an ebenjenen Verträgen teilnehmen zu können. Weiterhin betrachtet die Evaluation die rechtlichen Rahmenbedinungen, die Übertragung des Protokolls auf Smart Contracts und die Performanz der Implementierung.