Filtern
Erscheinungsjahr
- 2024 (39) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (20)
- Teil eines Buches (Kapitel) (17)
- Wissenschaftlicher Artikel (1)
- Buch (Monographie) (1)
Schlagworte
- Deutschland (6)
- Demokratie (5)
- China (2)
- Europäische Union (2)
- Klimaschutz (2)
- Social entrepreneurship (2)
- Abfluss (1)
- Achtsamkeit (1)
- Aktienbörse (1)
- Aktienmarkt (1)
- Aktivismus (1)
- Alternative für Deutschland (1)
- Altersstruktur (1)
- Aluminiumindustrie (1)
- Ambivalence (1)
- Ambivalenz (1)
- Amtliche Statistik (1)
- Antisemitismus (1)
- Attitude Formation (1)
- Ausgangssperre (1)
- BRICS-Staaten (1)
- Bedrohung (1)
- Belt and Road Initiative (1)
- Bestandsschutz (1)
- Boden (1)
- Conjoint Experiment (1)
- Covid-19 Lockdowns (1)
- Cyber-physisches System (1)
- Datenfusion (1)
- Debugging (1)
- Deep learning (1)
- Deutschland. Bundesregierung (1)
- Deutschland. Deutscher Bundestag (1)
- Differentialgleichung (1)
- Diffusionsprozess (1)
- Domain Decomposition (1)
- EU Taxonomy (1)
- Easiness Effekt (1)
- Eindruck (1)
- Einstellung (1)
- Entfremdung (1)
- Entscheidungsfindung (1)
- Entscheidungsverhalten (1)
- Europa (1)
- Europäische Zentralbank (1)
- Finite-Elemente-Methode (1)
- Friedenssicherung (1)
- Gebietszerlegungsmethode (1)
- Gehirn (1)
- Genesung (1)
- Geschichte 1474-1871 (1)
- Geschichte 1800-1900 (1)
- Geschichte 2013-2023 (1)
- Geschichte 2021-2023 (1)
- Geschichte 2023 (1)
- Geschlecht (1)
- Geschlechtsunterschied (1)
- Green Finance (1)
- Group of Seven (1)
- Handelsgeschäft (1)
- Handlungsorientierung (1)
- Heizung (1)
- Hemopump (1)
- Herrscherbild; Herrscherrepräsentation; Joseph Bernhardt; Max Hailer; Max II. Joseph (1)
- Herrscherbildnis (1)
- Herzkrankheit (1)
- Hydrological Modeling (1)
- Hydrologie (1)
- Indigenat (1)
- Industriepolitik (1)
- Inflationsbekämpfung (1)
- Informationsrecht (1)
- Inkongruenz (1)
- Instruktion (1)
- Integraloperator (1)
- Internationale Wirtschaftspolitik (1)
- Kapitalanlage (1)
- Kaufrecht (1)
- Kaufvertrag (1)
- Knowledge (1)
- Komplikation (1)
- Kooperation (1)
- Krise (1)
- Luxemburg (1)
- Luxemburg. Chambre des Députés (1)
- Marktmechanismus (1)
- Mathematik (1)
- Maximilian II., Bayern, König 1811-1864 (1)
- Meta-Analysis (1)
- Metaanalyse (1)
- Militärhilfe (1)
- Missing Data (1)
- Mission Drift (1)
- Mixed-Gamble-Logik (1)
- Modellierung (1)
- Modernisierung <Bauwesen> (1)
- Moralismus (1)
- Motivation (1)
- Multi-Source Estimation (1)
- Multithreading (1)
- Nachhaltigkeit (1)
- Neid (1)
- Niederschlag (1)
- Nonlocal (1)
- Numerics (1)
- Official Statistics (1)
- Parlamentswahl (1)
- Parteiensystem (1)
- Pedotransfer Functions (1)
- Performance (1)
- Persönlichkeitsstörung (1)
- Plain Language Summaries (1)
- Polarisierung (1)
- Politik (1)
- Politisches Programm (1)
- Portfolio Selection (1)
- Preußen (1)
- Psychosoziale Situation (1)
- Regierungsprogramm (1)
- Regret and benign envy (1)
- Regulierung (1)
- Reue (1)
- Risikofaktor (1)
- Russisch-Ukrainischer Krieg (1)
- Scientificness Effekt (1)
- Selbsteinschätzung (1)
- Selbstregulation (1)
- Simulation (1)
- Sitzstreik (1)
- Smart contract (1)
- Social Entrepreneurship (1)
- Softwarearchitektur (1)
- Source Code Augmentation (1)
- Soziale Unterstützung (1)
- Sozialer Konsens (1)
- Staatsangehörigkeit (1)
- Staatsbürgerschaft (1)
- Statistical Learning (1)
- Statistical Matching (1)
- Taiwan (1)
- Technologie (1)
- Thread (1)
- Thüringen (1)
- Thüringen. Thüringer Landtag. CDU-Fraktion (1)
- Thüringen. Thüringer Landtag. Fraktion der Alternative für Deutschland (1)
- Transfer (1)
- Unternehmenswachstum (1)
- Unternehmensziel (1)
- Verhalten (1)
- Vertrauen (1)
- Visualisierung (1)
- Visualization (1)
- Vorwissen (1)
- Wagenknecht, Sahra (1)
- Wandel (1)
- Wissen (1)
- Wissenschaft (1)
- Wissenschaftskommunikation (1)
- Wissenserwerb (1)
- Wissensgraph (1)
- Württemberg (1)
- action versus state orientation, self-regulation, self-access, alienation, mindfulness meditation, social support, PSI theory (1)
- eye-tracking (1)
- meta-research (1)
- open science (1)
- preregistration (1)
- reproducibility (1)
Institut
- Fachbereich 3 (19)
- Fachbereich 4 (6)
- Fachbereich 1 (4)
- Fachbereich 5 (1)
- Fachbereich 6 (1)
- Institut für Rechtspolitik (1)
Physically-based distributed rainfall-runoff models as the standard analysis tools for hydro-logical processes have been used to simulate the water system in detail, which includes spa-tial patterns and temporal dynamics of hydrological variables and processes (Davison et al., 2015; Ek and Holtslag, 2004). In general, catchment models are parameterized with spatial information on soil, vegetation and topography. However, traditional approaches for eval-uation of the hydrological model performance are usually motivated with respect to dis-charge data alone. This may thus cloud model realism and hamper understanding of the catchment behavior. It is necessary to evaluate the model performance with respect to in-ternal hydrological processes within the catchment area as well as other components of wa-ter balance rather than runoff discharge at the catchment outlet only. In particular, a consid-erable amount of dynamics in a catchment occurs in the processes related to interactions of the water, soil and vegetation. Evapotranspiration process, for instance, is one of those key interactive elements, and the parameterization of soil and vegetation in water balance mod-eling strongly influences the simulation of evapotranspiration. Specifically, to parameterize the water flow in unsaturated soil zone, the functional relationships that describe the soil water retention and hydraulic conductivity characteristics are important. To define these functional relationships, Pedo-Transfer Functions (PTFs) are common to use in hydrologi-cal modeling. Opting the appropriate PTFs for the region under investigation is a crucial task in estimating the soil hydraulic parameters, but this choice in a hydrological model is often made arbitrary and without evaluating the spatial and temporal patterns of evapotran-spiration, soil moisture, and distribution and intensity of runoff processes. This may ulti-mately lead to implausible modeling results and possibly to incorrect decisions in regional water management. Therefore, the use of reliable evaluation approaches is continually re-quired to analyze the dynamics of the current interactive hydrological processes and predict the future changes in the water cycle, which eventually contributes to sustainable environ-mental planning and decisions in water management.
Remarkable endeavors have been made in development of modelling tools that provide insights into the current and future of hydrological patterns in different scales and their im-pacts on the water resources and climate changes (Doell et al., 2014; Wood et al., 2011). Although, there is a need to consider a proper balance between parameter identifiability and the model's ability to realistically represent the response of the natural system. Neverthe-less, tackling this issue entails investigation of additional information, which usually has to be elaborately assembled, for instance, by mapping the dominant runoff generation pro-cesses in the intended area, or retrieving the spatial patterns of soil moisture and evapotran-spiration by using remote sensing methods, and evaluation at a scale commensurate with hydrological model (Koch et al., 2022; Zink et al., 2018). The present work therefore aims to give insights into the modeling approaches to simulate water balance and to improve the soil and vegetation parameterization scheme in the hydrological model subject to producing more reliable spatial and temporal patterns of evapotranspiration and runoff processes in the catchment.
An important contribution to the overall body of work is a book chapter included among publications. The book chapter provides a comprehensive overview of the topic and valua-ble insights into the understanding the water balance and its estimation methods.
Moreover, the first paper aimed to evaluate the hydrological model behavior with re-spect to contribution of various sources of information. To do so, a multi-criteria evaluation metric including soft and hard data was used to define constraints on outputs of the 1-D hydrological model WaSiM-ETH. Applying this evaluation metric, we could identify the optimal soil and vegetation parameter sets that resulted in a “behavioral” forest stand water balance model. It was found out that even if simulations of transpiration and soil water con-tent are consistent with measured data, but still the dominant runoff generation processes or total water balance might be wrongly calculated. Therefore, only using an evaluation scheme which looks over different sources of data and embraces an understanding of the local controls of water loss through soil and plant, allowed us to exclude the unrealistic modeling outputs. The results suggested that we may need to question the generally accept-ed soil parameterization procedures that apply default parameter sets.
The second paper attempts to tackle the pointed model evaluation hindrance by getting down to the small-scale catchment (in Bavaria). Here, a methodology was introduced to analyze the sensitivity of the catchment water balance model to the choice of the Pedo-Transfer Functions (PTF). By varying the underlying PTFs in a calibrated and validated model, we could determine the resulting effects on the spatial distribution of soil hydraulic properties, total water balance in catchment outlet, and the spatial and temporal variation of the runoff components. Results revealed that the water distribution in the hydrologic system significantly differs amongst various PTFs. Moreover, the simulations of water balance components showed high sensitivity to the spatial distribution of soil hydraulic properties. Therefore, it was suggested that opting the PTFs in hydrological modeling should be care-fully tested by looking over the spatio-temporal distribution of simulated evapotranspira-tion and runoff generation processes, whether they are reasonably represented.
To fulfill the previous studies’ suggestions, the third paper then aims to focus on evalu-ating the hydrological model through improving the spatial representation of dominant run-off processes. It was implemented in a mesoscale catchment in southwestern Germany us-ing the hydrological model WaSiM-ETH. Dealing with the issues of inadequate spatial ob-servations for rigorous spatial model evaluation, we made use of a reference soil hydrologic map available for the study area to discern the expected dominant runoff processes across a wide range of hydrological conditions. The model was parameterized by applying 11 PTFs and run by multiple synthetic rainfall events. To compare the simulated spatial patterns to the patterns derived by digital soil map, a multiple-component spatial performance metric (SPAEF) was applied. The simulated DRPs showed a large variability with regard to land use, topography, applied rainfall rates, and the different PTFs, which highly influence the rapid runoff generation under wet conditions.
The three published manuscripts proceeded towards the model evaluation viewpoints that ultimately attain the behavioral model outputs. It was performed through obtaining information about internal hydrological processes that lead to certain model behaviors, and also about the function and sensitivity of some of the soil and vegetation parameters that may primarily influence those internal processes in a catchment. Accordingly, using this understanding on model reactions, and by setting multiple evaluation criteria, it was possi-ble to identify which parameterization could lead to behavioral model realization. This work, in fact, will contribute to solving some of the issues (e.g., spatial variability and modeling methods) identified as the 23 unsolved problems in hydrology in the 21st century (Blöschl et al., 2019). The results obtained in the present work encourage the further inves-tigations toward a comprehensive model calibration procedure considering multiple data sources simultaneously. This will enable developing the new perspectives to the current parameter estimation methods, which in essence, focus on reproducing the plausible dy-namics (spatio-temporal) of the other hydrological processes within the watershed.
This thesis consists of four highly related chapters examining China’s rise in the aluminium industry. The first chapter addresses the conditions that allowed China, which first entered the market in the 1950s, to rise to world leadership in aluminium production. Although China was a latecomer, its re-entry into the market after the oil crises in the 1970s was a success and led to its ascent as the world’s largest aluminium producer by 2001. With an estimated production of 40.4 million tonnes in 2022, China represented almost 60% of the global output. Chapter 1 examines the factors underlying this success, such as the decline of international aluminium cartels, the introduction of innovative technology, the US granting China the MFN tariff status, Chinese-specific factors, and supportive government policies. Chapter 2 develops a mathematical model to analyze firms’ decisions in the short term. It examines how an incumbent with outdated technology and a new entrant with access to a new type of technology make strategic decisions, including the incumbent’s decision whether to deter entry, the production choice of firms, the optimal technology adoption rate of the newcomer, and cartel formation. Chapter 3 focuses on the adoption of new technology by firms upon market entry in four scenarios: firstly, a free market Cournot competition; secondly, a situation in which the government determines technology adoption rates; thirdly, a scenario in which the government controls both technology and production; and finally, a scenario where the government dictates technology adoption rates, production levels, and also the number of market participants. Chapter 4 applies the Spencer and Brander (1983) framework to examine strategic industrial policy. The model assumes that there are two exporting firms in two different countries that sell a product to a third country. We examine how the domestic firm is influenced by government intervention, such as the provision of a fixed-cost subsidy to improve its competitiveness relative to the foreign company. Chapter 4 initially investigates a scenario where only one government offers a fixed-cost subsidy, followed by an analysis of the case when both governments simultaneously provide financial help. Taken together, these chapters provide a comprehensive analysis of the strategic, technological, and political factors contributing to China’s leadership in the global aluminium industry.
Chapter 1: The Rise of China as a Latecomer in the Global Aluminium Industry
This chapter examines China’s remarkable transformation into a global leader in the aluminium industry, a sector in which the country accounted for approximately 58.9% of worldwide production in 2022. We examine how China, a latecomer to the aluminium industry that started off with labor-intensive technology in 1953, grew into the largest aluminium producer with some of the most advanced smelters in the world. This analysis identifies and discusses several opportunities that Chinese aluminium producers took advantage of. The first set of opportunities happened during the 1970s oil crises, which softened international competition and allowed China to acquire innovative smelting technology from Japan. The second set of opportunities started at about the same time when China opened its economy in 1978. The substantial demand for aluminium in China is influenced by both external and internal factors. Externally, the US granted China’s MFN tariff status in 1980 and China entered the World Trade Organization (WTO) in 2001. Both events contributed to a surge in Chinese aluminium consumption. Internally, China’s investment-led growth model boosted further its aluminium demand. Additional factors specific to China, such as low labor costs and the abundance of coal as an energy source, offer Chinese firms competitive advantages against international players. Furthermore, another window of opportunity is due to Chinese governmental policies, including phasing out old technology, providing subsidies, and gradually opening the economy to enhance domestic competition before expanding globally. By describing these elements, the study provides insights into the dynamic interplay of external circumstances and internal strategies that contributed to the success of the Chinese aluminium industry.
Chapter 2: Technological Change and Strategic Choices for Incumbent and New Entrant
This chapter introduces an oligopoly model that includes two actors: an incumbent and a potential entrant, that compete in the same market. We assume that two participants are located in different parts of the market: the incumbent is situated in area 1, whereas the potential entrant may venture into the other region, area 2. The incumbent exists in stage zero, where it can decide whether to deter the newcomer’s entry. A new type of technology exists in period one, when the newcomer may enter the market. In the short term, the incumbent is trapped with the outdated technology, while the new entrant may choose to partially or completely adopt the latest technology. Our results suggest the following: Firstly, the incumbent only tries to deter the new entrant if a condition for entry cost is met. Secondly, the new entrant is only interested in forming a cartel with the incumbent if a function of the ratio of the variable to new technology’s fixed-cost parameters is sufficiently high. Thirdly, if the newcomer asks to form a cartel, the incumbent will always accept this request. Finally, we can obtain the optimal new technology adoption rate for the newcomer.
Chapter 3: Technological Adoption and Welfare in Cournot Oligopoly
This study examines the difference between the optimal technology adoption rates chosen by firms in a homogeneous Cournot oligopoly and that preferred by a benevolent government upon firms’ market entry. To address the question of whether the technology choices of firms and government are similar, we analyze several different scenarios, which differ in the extent of government intervention in the market. Our results suggest a relationship between the number of firms in the market and the impact of government intervention on technology adoption rates. Especially in situations with a low number of firms that are interested in entering the market, greater government influence tends to lead to higher technology adoption rates of firms. Conversely, in scenarios with a higher number of firms and a government that lacks control over the number of market players, the technology adoption rate of firms will be highest when the government plays no role.
Chapter 4: International Technological Innovation and Industrial Strategies
Supporting domestic firms when they first enter the market may be seen as a favorable policy choice by governments around the world thanks to their ability to enhance the competitive advantage of domestic firms in non-cooperative competition against foreign enterprises (infant industry protection argument). This advantage may allow domestic firms to increase their market share and generate higher profits, thereby improving domestic welfare. This chapter utilizes the Spencer and Brander (1983) framework as a theoretical foundation to elucidate the effects of fixed-cost subsidies on firms’ production levels, technological innovations, and social welfare. The analysis examines two firms in different countries, each producing a homogeneous product that is sold in a third, separate country. We first examine the Cournot-Nash equilibrium in the absence of government intervention, followed by analyzing a scenario where just one government provides a financial subsidy for its domestic firm, and finally, we consider a situation where both governments simultaneously provide financial assistance for their respective firms. Our results suggest that governments aim to maximize social welfare by providing fixed-cost subsidies to their respective firms, finding themselves in a Chicken game scenario. Regarding technology innovation, subsidies lead to an increased technological adoption rate for recipient firms, regardless of whether one or both firms in a market receive support, compared to the situation without subsidies. The technology adoption rate of the recipient firm is higher than of its rival when only the recipient firm benefits from the fixed-cost subsidy. The lowest technology adoption rate of a firm occurs when the firm does not receive a fixed-cost subsidy, but its competitor does. Furthermore, global welfare will benefit the most in case when both exporting countries grant fixed-cost subsidies, and this welfare level is higher when only one country subsidizes than when no subsidies are provided by any country.
When humans encounter attitude objects (e.g., other people, objects, or constructs), they evaluate them. Often, these evaluations are based on attitudes. Whereas most research focuses on univalent (i.e., only positive or only negative) attitude formation, little research exists on ambivalent (i.e., simultaneously positive and negative) attitude formation. Following a general introduction into ambivalence, I present three original manuscripts investigating ambivalent attitude formation. The first manuscript addresses ambivalent attitude formation from previously univalent attitudes. The results indicate that responding to a univalent attitude object incongruently leads to ambivalence measured via mouse tracking but not ambivalence measured via self-report. The second manuscript addresses whether the same number of positive and negative statements presented block-wise in an impression formation task leads to ambivalence. The third manuscript also used an impression formation task and addresses the question of whether randomly presenting the same number of positive and negative statements leads to ambivalence. Additionally, the effect of block size of the same valent statements is investigated. The results of the last two manuscripts indicate that presenting all statements of one valence and then all statements of the opposite valence leads to ambivalence measured via self-report and mouse tracking. Finally, I discuss implications for attitude theory and research as well as future research directions.
Semantic-Aware Coordinated Multiple Views for the Interactive Analysis of Neural Activity Data
(2024)
Visualizing brain simulation data is in many aspects a challenging task. For one, data used in brain simulations and the resulting datasets is heterogeneous and insight is derived by relating all different kinds of it. Second, the analysis process is rapidly changing while creating hypotheses about the results. Third, the scale of data entities in these heterogeneous datasets is manifold, reaching from single neurons to brain areas interconnecting millions. Fourth, the heterogeneous data consists of a variety of modalities, e.g.: from time series data to connectivity data, from single parameters to a set of parameters spanning parameter spaces with multiple possible and biological meaningful solutions; from geometrical data to hierarchies and textual descriptions, all on mostly different scales. Fifth, visualizing includes finding suitable representations and providing real-time interaction while supporting varying analysis workflows. To this end, this thesis presents a scalable and flexible software architecture for visualizing, integrating and interacting with brain simulations data. The scalability and flexibility is achieved by interconnected services forming in a series of Coordinated Multiple View (CMV) systems. Multiple use cases are presented, introducing views leveraging this architecture, extending its ecosystem and resulting in a Problem Solving Environment (PSE) from which custom-tailored CMV systems can be build. The construction of such CMV system is assisted by semantic reasoning hence the term semantic-aware CMVs.
Der vorliegende Beitrag greift die öffentliche Diskussion um den rechtspolitischen Umgang mit Hass, Hetze und Antisemitismus auf, die insbesondere nach dem Terroranschlag der Hamas am 07.10.2023 an Intensität und Dringlichkeit zugenommen hat. Dabei beleuchtet er einerseits das Straf- und Zivilrecht, legt andererseits einen besonderen Fokus auf öffentlich-rechtliche Konstellationen. Auf jedem dieser Gebiete werden Schwächen und Potenziale des Rechts und der Rechtsprechung aufgezeigt, zugleich aber auch die Grenzen staatlicher Gewalt verdeutlicht. Denn letztlich handelt es sich um ein gesellschaftliches Problem, dem – trotz aller Notwendigkeit staatlichen Handelns – in erster Linie durch Information, und erst in zweiter Linie durch das Recht begegnet werden muss.
Anmerkung: Es handelt sich um die 2. überarbeitete Auflage der Dissertation.
1. Auflage siehe:
"https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2083".
Ausgangspunkt der politisch-ikonographischen Untersuchung, in deren
Zentrum zwei Staatsporträts König Maximilians II. von Bayern stehen, ist die Beobachtung, dass diese beiden Bildnisse grundsätzlich unterschiedliche Inszenierungsformen wählen. Das erste von Max Hailer gefertigte Werk zeigt Maximilian II. im vollen bayerischen Krönungsornat und greift eine tradierte Darstellungsweise im Staatsporträt auf. Es entstand zwei Jahre nach Maximilians II. Thronbesteigung und damit nach den revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 im Jahr 1850. Das zweite wurde von Joseph Bernhardt 1857 bis 1858 gemalt und im Jahr 1858 zum zehnjährigen Thronjubiläum des Monarchen erstmals präsentiert. Die Inszenierung ändert sich im zweiten Bildnis: Das bayerische Krönungsornat ist der Generalsuniform gewichen, ebenso weitere Details, die sich noch in der ersten Darstellung finden: Draperie und Wappen fehlen, der übliche bayerisch-königliche Thronsessel ist durch einen anderen ersetzt. In den Hintergrund gedrängt ist die Verfassung, immerhin seit 1818 staatliche Rechtsgrundlage des bayerischen Königreichs. Die beiden Staatsporträts Maximilians II. leiten offensichtlich von den Herrscherbildnissen im vollen bayerischen Krönungsornat seines Großvaters Maximilian I. und Vaters Ludwig I. über zu einer solchen in Uniform mit Krönungsmantel wie sie sich bei Napoleon III. und Friedrich Wilhelm IV. finden und wie sie sein Sohn Ludwig II. weiterführte. Es stellt sich somit die Frage, welche Faktoren zu diesem prägnanten Wandel in der Inszenierung Maximilians II. als König von Bayern führten. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Darstellungen grundlegend auf eine reaktionäre, gegen die Revolution 1848/49 gerichtete Politik ausgelegt sind, wobei dieser reaktionäre Charakter in Maximilians II. Bildnis von 1858 noch eine Steigerung im Vergleich zu derjenigen von 1850 erfährt. Zudem wandelt sich die innenpolitisch-historische Ausrichtung des ersten Porträts bei der zweiten Darstellung des bayerischen Monarchen in eine außenpolitisch-progressive. Die Legitimation Maximilians II. begründet sich nicht mehr, wie bei ersterem, in der Geschichte und der Herrschaft der Wittelsbacher, sondern in seinen eigenen Errungenschaften und seiner eigenen Herrschaft. Dieser Wechsel der politischen Bildaussage fußt sowohl auf den politischen Veränderungen und Entwicklungen innerhalb und außerhalb Bayerns als auch auf der Entwicklung des Staatsporträts in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach nur zehn Jahren wird so eine veränderte Botschaft über Maximilians II. Position und Machtanspruch ausgesendet.
Sowohl national als auch international wird die zunehmende Digitalisierung von Prozessen gefordert. Die Heterogenität und Komplexität der dabei entstehenden Systeme erschwert die Partizipation für reguläre Nutzergruppen, welche zum Beispiel kein Expertenwissen in der Programmierung oder einen informationstechnischen Hintergrund aufweisen. Als Beispiel seien hier Smart Contracts genannt, deren Programmierung komplex ist und bei denen etwaige Fehler unmittelbar mit monetärem Verlust durch die direkte Verknüpfung der darunterliegenden Kryptowährung verbunden sind. Die vorliegende Arbeit stellt ein alternatives Protokoll für cyber-physische Verträge vor, das sich besonders gut für die menschliche Interaktion eignet und auch von regulären Nutzergruppen verstanden werden kann. Hierbei liegt der Fokus auf der Transparenz der Übereinkünfte und es wird weder eine Blockchain noch eine darauf beruhende digitale Währung verwendet. Entsprechend kann das Vertragsmodell der Arbeit als nachvollziehbare Verknüpfung zwischen zwei Parteien verstanden werden, welches die unterschiedlichen Systeme sicher miteinander verbindet und so die Selbstorganisation fördert. Diese Verbindung kann entweder computergestützt automatisch ablaufen, oder auch manuell durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Smart Contracts können somit Prozesse Stück für Stück digitalisiert werden. Die Übereinkünfte selbst können zur Kommunikation, aber auch für rechtlich bindende Verträge genutzt werden. Die Arbeit ordnet das neue Konzept in verwandte Strömungen wie Ricardian oder Smart Contracts ein und definiert Ziele für das Protokoll, welche in Form der Referenzimplementierung umgesetzt werden. Sowohl das Protokoll als auch die Implementierung werden im Detail beschrieben und durch eine Erweiterung der Anwendung ergänzt, welche es Nutzenden in Regionen ohne direkte Internetverbindung ermöglicht, an ebenjenen Verträgen teilnehmen zu können. Weiterhin betrachtet die Evaluation die rechtlichen Rahmenbedinungen, die Übertragung des Protokolls auf Smart Contracts und die Performanz der Implementierung.