Refine
Year of publication
Document Type
- Book (51)
- Doctoral Thesis (2)
- Other (2)
Language
- German (55) (remove)
Keywords
- Völkerrecht (6)
- Terrorismus (5)
- Menschenrecht (4)
- Rechtsstaat (4)
- Scharia (4)
- Strafverfolgung (4)
- Islam (3)
- Religion (3)
- Religionsgemeinschaft (3)
- Bankenaufsicht (2)
- Demokratie (2)
- Deutsche Bundesbank (2)
- Europäische Gemeinschaften / Kommission (2)
- Europäische Union (2)
- Finanzkrise (2)
- Folter (2)
- Gesetzgebung (2)
- Globalisierung (2)
- Integration (2)
- Kirche (2)
- Kreditmarkt (2)
- Lauschangriff (2)
- Law of the European Union (2)
- Recht der Europäischen Union (2)
- Rechtspolitik (2)
- Rechtsstaatsprinzip (2)
- Religionsrecht (2)
- Schuldenbremse (2)
- Terrorist (2)
- Todesstrafe (2)
- churches (2)
- law on religion (2)
- religion (2)
- religious communities (2)
- öffentlich-rechtlicher Rundfunk (2)
- Afghanistan (1)
- Akkreditierung (1)
- Allgemeines Übereinkommen über den Dienstleistungsverkehr (1)
- Arbeitsrecht (1)
- Armut (1)
- Art. 19 IV GG (1)
- Aufklärung (1)
- Außenwirtschaftsrecht (1)
- Bachelor (1)
- Berufung <Prozessrecht> (1)
- Beschuldigter (1)
- Beschäftigtendatenschutz (1)
- Beweisaufnahme (1)
- Biodiversität (1)
- Bioethik (1)
- Biomedizin (1)
- Bologna-Prozess (1)
- Bucht von Guantánamo (1)
- Bulgarien (1)
- Bundesdatenschutzgesetz (1)
- Bürgerbeauftragter (1)
- Bürgerfreiheit (1)
- Charta der Vereinten Nationen (1)
- Cyberlaw (1)
- Datenschutz (1)
- Defizit (1)
- Deregulierung (1)
- Deutschland / Bundesgerichtshof (1)
- Deutschland / Bundeskriminalamt (1)
- Deutschland / Corporate Governance Kodex (1)
- Deutschland / Finanzmarktstabilisierungsgesetz (1)
- Deutschland / Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels (1)
- Direkte Demokratie (1)
- Dogma (1)
- Dogmatikbegriff (1)
- ECTS (1)
- Effektivität (1)
- Effizienz (1)
- Ehe (1)
- Eherecht (1)
- Ehrenmord (1)
- Einlagensicherung (1)
- Euphemismus (1)
- Europa (1)
- European Union (1)
- Europäische Gemeinschaften / Europäisches Parlament (1)
- Europäische Menschenrechtskonvention (1)
- Europäische Zentralbank (1)
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (1)
- Europäischer Rat (1)
- Europäisches Konvent (1)
- Europäisches Zivilgesetzbuch (1)
- Euthanasie (1)
- Familienehre (1)
- Familiengericht (1)
- Finanzmarktstabilisierungsfonds (1)
- Freiheitsrecht (1)
- Friedensrichter (1)
- G-20-Staaten (1)
- Geheimdienst (1)
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (1)
- Genklonierung (1)
- Geschäftsprozessoptimierung (1)
- Gesetzespositivismus (1)
- Gewalt (1)
- Gewaltkriminalität (1)
- Gewaltmonopol (1)
- Gewaltverbot (1)
- Großbetrieb (1)
- Grundfreiheiten (1)
- Grundrecht (1)
- Hermeneutik (1)
- Hobbes (1)
- Humangenetik (1)
- Individualrechtsschutz (1)
- Informationseffizienz (1)
- International Criminal Court (1)
- International Law Commission (1)
- Internationaler Gerichtshof (1)
- Internationaler Strafgerichtshof <Körperschaft> (1)
- Internationaler Terrorismus (1)
- Internationales Strafrecht (1)
- Internationales Strafverfahrensrecht (1)
- Internet (1)
- Internet-Recht (1)
- Irak (1)
- Irakkrieg (1)
- Islamische Menschenrechtserklärung (1)
- Islamisches Recht (1)
- John (1)
- Judicial control (1)
- Jugendamt (1)
- Jugendhilfe (1)
- Justiz (1)
- Justizreform (1)
- Justizwesen (1)
- Kapitalmarktrecht (1)
- Kapitalverkehrsfreiheit (1)
- Karl (1)
- Kindeswohl (1)
- Kirchen (1)
- Klimaschutz (1)
- Kommission für Europäisches Vertragsrecht (1)
- Kommunale Selbstverwaltung (1)
- Kommunikationsdelikte (1)
- Konferenz von Nizza (1)
- Konsolidierung (1)
- Kooperation (1)
- Koran (1)
- Kosten- und Leistungsrechnung (1)
- Krieg (1)
- Kriegsgefangener (1)
- Kulturkonflikt (1)
- Larenz (1)
- Leviathan (1)
- Locke (1)
- Management (1)
- Marine (1)
- Marktversagen (1)
- Master <Hochschule> (1)
- Mediation (1)
- Medien (1)
- Medienregulierung (1)
- Medienwirtschaft (1)
- Menschenwürde (1)
- Migration (1)
- Militär (1)
- Moratorium (1)
- Nachtwächterstaat (1)
- Nahostkonflikt (1)
- Nichtstaatliche Organisation (1)
- Nizza-Kompromiss (1)
- Ombudsmann (1)
- Online-Präsenz (1)
- Operation Atalanta (1)
- Operation Enduring Freedom (1)
- Organisiertes Verbrechen (1)
- Palliativmedizin (1)
- Paralleljustiz (1)
- Patientenverfügung (1)
- Politik (1)
- Politikbegriff (1)
- Politische Wissenschaft (1)
- Privater Rundfunk (1)
- Proliferation Security Initiative (1)
- Protektionismus (1)
- Prozessrecht (1)
- Präimplantationsdiagnostik (1)
- Prävention (1)
- Qualitätssicherung (1)
- Rechtsdogmatik (1)
- Rechtsmittel (1)
- Rechtsmittelreform (1)
- Rechtssprache (1)
- Rechtsvergleich (1)
- Rechtswissenschaft (1)
- Referendum (1)
- Regelungsdichte (1)
- Regulierungspolitik (1)
- Regulierungstheorien (1)
- Religionsfreiheit (1)
- Religionsgemeinschaften (1)
- Repräsentative Demokratie (1)
- Revision (1)
- Richterrecht (1)
- Richterstaat (1)
- Rome Conference (1)
- Rundfunkfreiheit (1)
- Rundfunkgebühr (1)
- Rundfunkrecht (1)
- SEA (1)
- Schadensbewertung (1)
- Schande (1)
- Schariagericht (1)
- Schlichtung (1)
- Schulden (1)
- Seeräuber (1)
- Selbstbestimmungsrecht (1)
- Sicherheit (1)
- Sozialstaat (1)
- Sponsoringverbot (1)
- Sprachentwicklung (1)
- Staatsanwaltschaft (1)
- Staatsrecht (1)
- Stammzellforschung (1)
- Sterbehilfe (1)
- Strafverfahren (1)
- Strategische Umweltprüfung (1)
- Studienabschluss (1)
- Subsidiaritätsprinzip (1)
- Tatsacheninstanz (1)
- Terroranschlag (1)
- Terrorbekämpfung (1)
- Thomas (1)
- Tradition (1)
- USA (1)
- Umsetzung (1)
- Umweltbericht (1)
- Umweltpolitik (1)
- Umweltschaden (1)
- Umweltverträglichkeitsprüfung (1)
- Unabhängigkeit des Richters (1)
- Unternehmensplanung (1)
- Verdeckter Ermittler (1)
- Vereinheitlichung (1)
- Vereinte Nationen / Charta (1)
- Vereinte Nationen / Sicherheitsrat (1)
- Verfahrensgrundrecht (1)
- Verfassungsentwurf (1)
- Verfassungsrecht (1)
- Verfassungswandel (1)
- Verschleppung (1)
- Vertrauen (1)
- Vertrauensperson (1)
- Verwaltung (1)
- Verwertungsverbot (1)
- Volksabstimmung (1)
- Volksbegehren (1)
- Volksentscheid (1)
- Volksinitiative (1)
- Völkerrechtssubjekt (1)
- Völkerstrafrecht (1)
- Wertordnung (1)
- Wettbewerbspolitik (1)
- Wettbewerbsversagen (1)
- Wirtschaftslenkung (1)
- Wächteramt (1)
- Währungsunion (1)
- Zivilprozess (1)
- Zufriedenheit (1)
- Zwangsheirat (1)
- akustische Wohnraumüberwachung (1)
- autokratische Willkür (1)
- biodiversity (1)
- dogmatische Irrtümer (1)
- erhebliche Umweltauswirkungen (1)
- failed states (1)
- individuales Menschenrecht (1)
- informationelle Selbstbestimmung (1)
- jüdische Gemeinschaft (1)
- jüdische Staatsreligion (1)
- muslimische und drusische Gemeinschaft (1)
- n.a. (1)
- organisierte Kriminalität (1)
- significant effect (1)
- strategic environmental assessment (1)
Institute
- Rechtswissenschaft (55) (remove)
Der Beitrag skizziert rechtsstaatliche Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen terroristischen Bedrohungslage und der ihr folgenden Reaktionen der deutschen Sicherheitsgesetzgebung. Dabei zeigt der Beitrag grob auf, was heutzutage unter dem Begriff "Rechtsstaat" verstanden wird und wie sich die Prinzipien "Sicherheit" und "Freiheit" innerhalb eines modernen Rechtsstaatsverständnisses bedingen. Die Darstellung beschreibt darauf hin die aktuelle terroristische Bedrohungslage, die als ein diffuses und unbestimmtes Risiko empfunden werden kann und die aufgrund der Bedrohungslage, den komplexen Netzwerkstrukturen, dem Schadensausmaß und schließlich ihrer abschreckungsresistenten und anonymen Akteure mit einem technischen oder natürlichen Großrisiko verglichen werden kann, auf das alleine mit einem effektiven Risikomanagement präventiv reagiert werden kann. Dass dieser Präventionsgedanke bereits in aktuellen Sicherheitsgesetzen vorhanden ist, wird anhand einigen legislativen und judikativen Akten deutlich gemacht und einer kritischen Würdigung unterzogen. Insbesondere Vorhaben wie die Vorratsdatenspeicherung oder das 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttatenrn(GVVG) sind Indikatoren für eine zunehmend präventiv und risikosteuernd agierende deutsche Sicherheitsarchitektur. Außerdem sind die präventiv ausgerichteten Sicherheitsbehörden zunehmend auf die heimliche Sammlung von Informationen angewiesen. Der Beitrag warnt davor, dass damit das gesamte Sicherheitsrecht auf eine einzige Extremsituation ausgerichtet wird und somit den "Ausnahmezustand" zu einem normalen Sicherheitsrisiko reduziert.
Der Beitrag von Professor Basedow beschäftigt sich mit dem Wesen und den wirtschaftlichen sowie rechtlichen Grenzen wirtschaftlicher Regulierung. Zu diesem Zweck werden zunächst der Begriff der Regulierung erläutert und politische Erklärungen zu dieser Thematik erörtert. Danach folgt eine Untersuchung der Frage, wie wirtschaftliche Regulierungen gerechtfertigt werden können und wie sich eine entsprechende Politik zu gegenläufigen Prinzipien des höherrangigen Rechts verhält. Daran schließt sich eine Bestandsaufnahme des zur Zeit praktizierten Nebeneinander von Deregulierung und Regulierung sowie eine Auswertung aller dargestellten Befunde an.
Der Vortrag stellt die Arbeit der vom Referenten geleiteten Regierungskommission "Corporate Governance" und ihre Empfehlungen dar, erörtert den Inhalt des inzwischen verabschiedeten "Corporate Governance-Kodex" für börsennotierte Unternehmen und geht auf einige damit verbundene Rechtsfragen ein. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf geplante Reformvorhaben im Bereich des Aktienrechts.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, daß Internet-Inhalte weltweit als strafbare Kommunikationsdelikte angesehen werden können. Die Warnungen vor Neonazis, die aus dem Ausland agieren, werden immer eindringlicher; gleichzeitig fürchten sich deutsche Anbieter vor ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Ob diesen Entwicklungen aber durch eine internationale Lösung erfolgreich entgegengewirkt werden kann, erscheint fraglich. Der Autor untersucht daher die Strafbarkeit von Internet-Inhalten im weltweiten Kontext. Die bisherigen Bemühungen um eine internationale Lösung werden dargestellt und ihre Erfolgsaussichten überprüft. Dabei zeigt sich, daß nationale Ansätze nicht vorschnell übergangen werden sollten.
In der Folge der großen Datenschutzskandale seit dem Jahre 2006, darunter die illegalen Daten-Screenings bei der Bahn AG, oder auch der "Lidl-Skandal", bei dem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis in die Intimsphäre heimlich überwacht worden sind, ist das Thema Datenschutz stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Schon seit den 80er Jahren liegt ein Gesetzentwurf zum Datenschutz für Arbeitnehmer in den ministerialen Schubladen, aber auch der letzte Anlauf zur gesetzlichen Sicherung der informationellen Selbstbestimmung der Beschäftigten scheiterte im Frühjahr des Jahres 2013. Das große Bedürfnis einer gesetzlichen Ausgestaltung dieser Materie besteht nach wie vor. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es endlich zu einem gesellschaftlichen Konsens, vor allem auch international, über das Gewicht gegenläufiger Werte wie wirtschaftlicher Effizienz, dem Schutz des Arbeitgebers vor Schädigung durch den Arbeitnehmer, sowie dem staatlichen Verfolgungsinteresse kommt. Vor allem aber bedarf es auch einer erhöhten Sensibilität für datenschutzrechtliche Probleme, sowohl in der Bevölkerung, als auch bei Verwaltung und Justiz.
Das Streben nach besserer Gesetzgebung ist ebenso alt wie die Klage über die unzureichende Qualität und die schier haltlose Flut der erlassenen Vorschriften. Symptomatisch für die vielfältigen Defizite heutiger Gesetzgebung auf nationaler Ebene sind systematische Unstimmigkeiten und oftmals kaum auflösbare innere Widersprüche von Gesetzen. Die Probleme und Herausforderungen, die sich aus der europäischen Rechtsetzung für die Verwirklichung der Zielsetzung einer guten Gesetzgebung ergeben, sind bis dato weitgehend unbehandelt. Der Beitrag befasst sich mit den Schwierigkeiten der gemeinschaftlichen Rechtsetzung, der Mitwirkung der Mitgliedstaaten und der Umsetzung in nationales Recht.
Im Jahre 1898, während des Krieges der USA gegen Spanien, besetzten die USA die Bucht von Guantánamo, eine bedeutende Hafenanlage. Gemäß dem sog. Platt-Amendment, das die kubanische Verfassungsgebende Versammlung unter Druck akzeptieren musste (sonst wäre die vierjährige amerikanische Besetzung nicht beendet worden), sollte den Amerikanern eine oder mehrere Stützpunkte zugesprochen werden. Dies geschah im Pachtvertrag vom 23. Februar 1903, wodurch Kuba die Bucht von Guantánamo "for coaling and naval purposes, and for no other purpose" an die USA verpachtete. Bis 1934 bezahlten die USA $ 2.000 pro Jahr. Seit 1938 wurde die Summe auf $ 4.085 erhöht. Jedoch akzeptiert Kuba seit 1959 die amerikanische Präsenz auf kubanischem Boden nicht mehr und löst die Schecks nicht ein. Wie ist die amerikanische Präsenz in Guantánamo heute völkerrechtlich zu beurteilen?
Die heute in Wissenschaft und Praxis stark beachteten Nichtregierungsorganisationen(NGOs) sind entgegen verbreiteter öffentlicher Meinung keineswegs ein neues Phänomen; ihre Wurzeln reichen vielmehr bis in das 17. Jhdt. zurück. Damals wie heute sind viele der NGOs im humanitären Bereich tätig. Inzwischen haben sich die Arbeitsfelder jedoch stark erweitert. Abgesehen davon haben die NGOs aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere aufgrund des Globalisierungsprozesses, an sozialer und politischer Bedeutung zugenommen. Dies hat sich auch auf die Struktur des Völkerrechts ausgewirkt. Während das klassische Völkerrecht allein die Staaten als Rechtssubjekte anerkannte, lockert sich im Zuge der Internationalisierung öffentlicher Aufgaben der sog. numerus clausus der Völkerrechtssubjekte. Ferner sind aufgrund der Globalisierung, also der Entstaatlichung der internationalen Beziehungen und dem Rückzug des Staates aus der Wahrnehmung bisher als ausschließlich staatlich verstandener Aufgaben, NGOs in ehemals staatliche Handlungsräume vorgedrungen mit der Folge, dass auch ihnen zunächst eine beschränkte Rechtsstellung im Völkerrecht zuerkannt wurde.
Recht als begründete Ableitung aus politisch Vorentschiedenem und Politik als autokratischer Erstentscheid blicken als zwei Welten aufeinander, mit verschiedenen Augen und auf jeweils für sie verschiedene Gegenstände. Strukturelle Unterschiede, aber auch die gegenseitige Durchdringung von Recht und Politik hebt der Verfasser hervor und versteht Rechtspolitik auch als Kampf für die Belange eines konsistenten Rechtssystems. Politik erscheine heute nicht mehr als der große Integrationsentwurf, sondern als Lavieren zwischen den Zwängen aller anderen Funktionssysteme der Gesellschaft. Grundlegend den Zustand unserer Demokratie hinterfragend mahnt der Verfasser, das Recht und die Juristen dürften nicht uneingeschränkt auf eingefahrene Kontrollmechanismen vertrauen, wenn der verfassungsrechtliche Sozialstaatsauftrag unter dem Standortwettbewerb und der wirtschaftlichen Funktionslogik ins Wanken gerate und Verantwortung zunehmend an Private delegiert werde.
Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Besetzung der Rundfunkgremien im Allgemeinen und beim ZDF im Besonderen mit dem aus der Rundfunkfreiheit abzuleitenden Gebot der Staatsferne vereinbar ist. Nachdem sieben der vierzehn Verwaltungsratsmitglieder des ZDF im September letzten Jahres gegen den Vorschlag des Intendanten Markus Schächter gestimmt haben, den Vertrag von Nikolaus Brender als Chefredakteur zu verlängern, hat diese Diskussion an Brisanz gewonnen. Kritiker halten die aus ihrer Sicht zu staats- und politiknahe Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates und des Fernsehrates für unvereinbar mit dem Grundgesetz. So will die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Normenkontrollverfahren, für das sie allerdings ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt, durch das Bundesverfassungsgericht klären lassen, ob die im ZDF-Staatsvertrag vorgesehene Zusammensetzung des Fernseh- und des Verwaltungsrates mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Nunmehr hat auch das Land Rheinland-Pfalz ein solches Normenkontrollverfahren angekündigt. Dabei geht es um eine wichtige Frage. Die Rundfunkfreiheit mit einem unabhängigen, staatsfernen und qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts für die Demokratie schlechthin konstituierend.