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The global spread of the coronavirus pandemic has particularly dramatic consequences for the lives of migrants and refugees living in already marginalised and restricted conditions, whose ongoing crisis is at risk of being overlooked. But refugees are not only extremely vulnerable and at risk of infection, as several reports show, quickly develop their own protection measures like the production of hygienic products, the publication of their situation and calls for action and help. Therefore, this paper aims to research the effects of the coronavirus crisis on refugees in camp settings with a special ethnographic focus on how refugees actively deal with this crisis and if they, through already developed resilience, are capable of adapting to the restrictions as well as inventing strategies to cope with the difficult situation. To account for the variety of refugee camps as well as the different living conditions due to their locality, history and national asylum politics, we will look at three different locations, namely refugee asylum homes in Germany, hotspots on the Greek islands as well as one refugee camp in Kenya. The main questions will be how, under structurally and institutionally framed conditions of power and victimisation in refugee camps, forms of agency are established, made possible or limited. The goal is to show which strategies refugees apply to cope with the enhanced restrictions and exclusion, how they act to protect themselves and others from the virus and how they present and reflect their situation during the coronavirus pandemic. Finally, this discussion offers a new perspective to consider refugees not only as vulnerable victims, but also as actively engaged individuals.
Currently, new business models created in the sharing economy differ considerably and they differ in the formation of trust as well. If and how trust can be created is shown by a comparison of two examples which diverge in their founding philosophy. The chosen example of community-based economy, Community Supported Agriculture (CSA), no longer trusts the capitalist system and therefore distances itself and creates its own environment including a new business model. It is implemented within rather small groups where trust is created by personal relations and face-to-face communication. On the contrary, the example of a platform economy, the accommodation-provider company Airbnb, shows trust in the system and pushes technological innovations through the use of platform applications. It promotes trust and confidence in the progress of technology. For the conceptual analysis, the distinction between personal trust and system trust defined by Niklas Luhmann is adopted. The analysis describes two different modes of trust formation and how they push distrust or improve trust. Grounded on these analyses, assumptions on the process of trust formation within varying models of the sharing economy are formulated as well as a hypothesis about possible developments is introduced for further research.
Medienpolitische Verflechtungen in Italien seit 1945 - Entwicklungslinien, Akteure, Konfliktfelder
(2007)
Der Schwerpunkt der Arbeit basiert auf einer retrospektiven Betrachtung des seit Jahrzehnten in Italien etablierten komplexen Beziehungsnetzwerkes zwischen Medien und Politik. Von seinen Anfängen im 19. Jh. bis einschließlich Mitte September 2006 werden die Konsequenzen dieser medienpolitischen Interdependenzen analysiert und kritisch hinterfragt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der seit dem letzten Jahrzehnt virulent geführten Debatte über den Einfluss des italienischen Medienmoguls und Spitzenpolitikers Silvio Berlusconi auf die mediale Politikberichterstattung Italiens. Die vorhandenen Sprachbarrieren machen es allerdings oft nicht leicht, die Komplexität der italienischen Medien- und Politiklandschaft zu verstehen. Bei oberflächlicher Betrachtung kann dies rasch zu Fehleinschätzungen und -interpretationen führen, die in der gegenwärtigen Studie korrigiert werden. Neben einer fundierten Analyse der existierenden Fachliteratur zur Entwicklung der italienischen Massenmedien gründet die Studie auf einer detaillierten Berücksichtigung journalistischer Publikationen unterschiedlicher italienischer Tageszeitungen. Bei diesem literature review werden insgesamt 335 italienischsprachige Quellen berücksichtigt, von denen 128 Fachpublikationen sind. Mehrheitlich handelt es sich um soziologische, politik- und kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen aus den vergangenen 15 Jahren. In Form eines chronologisch-deskriptiven Überblicks wird vor allem die Entwicklung des italienischen Fernsehsektors seit seiner Einführung 1954 bis zur Gegenwart nachgezeichnet. In diesem Kontext wird der Aufstieg Berlusconis zum Medienmogul und zum zweimaligen Ministerpräsidenten Italiens vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund skizziert und mit Interpretationen der italienischen Vergangenheit und Gegenwart abgeglichen. Dies erklärt letztlich auch die Herausbildung des Medienmonopols von Silvio Berlusconi und dessen Instrumentalisierungsversuche der Medien für seine politischen Zwecke. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet eine historisch-deskriptive Darstellung der seit Jahrzehnten bestehenden symbiotischen Verquickung von Medien und Politik in Italien (Kap. 1 bis 7). Hierbei finden politische, ökonomische, soziale und rechtliche Aspekte Berücksichtigung. Zudem stehen die unterschiedlichen Akteure des Mediensektors wie politische Parteien, Politiker, Journalisten, Medienunternehmen, Wähler sowie die katholische Kirche im Zentrum der Arbeit. Zum besseren Verständnis werden sie nicht isoliert, sondern in ihren vielfältigen Wechselwirkungen betrachtet. Da Berlusconi in den vergangenen vier italienischen Parlamentswahlen stets der Anwärter auf das Präsidentschaftsamt des Mitte-Rechts-Lagers war, werden die relevanten medienpolitischen Aspekte aller vier Wahlen zusammengefasst und erstmalig zueinander in Beziehung gesetzt. Im zweiten Teil werden Perspektiven für ein zukünftiges Forschungsvorhaben präsentiert, um die Qualität italienischer Hauptabendnachrichten in Bezug auf ihren tendenziösen Charakter zum Vor- bzw. Nachteil politischer Akteure bestimmen zu können (Kap. 8). Auf Basis des identifizierten Forschungsdefizits italienischer Studien wird ein idealtypisches Analysekonzept für künftige Studien entwickelt, das auf der empirischen Methode der Inhaltsanalyse beruht. Ein exemplarisch vorgestelltes Forschungsdesign soll dazu beitragen, zukünftig Erkenntnisse über die Qualität der politischen Fernsehberichterstattung in Italien gewinnen zu können. Dies erfolgt unter Rückgriff auf die kommunikationswissenschaftlichen Theorien: gatekeeper-, agendasetting-, framing-, bias-Ansatz und instrumentelle Aktualisierung. Das Ziel der Arbeit ist es, das Wechselspiel und die Einflussversuche unterschiedlicher Akteure des italienischen Mediensektors in ihrem historischen Kontext darzustellen. Hierbei interessieren vor allem die zentralen Konfliktfelder und Entwicklungslinien, die im Rahmen der medienpolitischen Verflechtungen Italiens zu konstatieren sind. Mittels eines umfassenden reviews der italienischen Literatur sollen die vorhandenen Sprachbarrieren überwunden und der deutschsprachigen Leserschaft gezielt soziopolitische Zusammenhänge des modernen italienischen Journalismus und seiner historischen Entwicklung zugänglich gemacht werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, den Kenntnisstand über italienische Studien zum engen Netzwerk aus Medien und Politik zu erhöhen. Insgesamt wird eine systematische Aufarbeitung der medienpolitischen Charakteristika Italiens sowohl aus inländischer als auch aus ausländischer Sicht geliefert.
Handeln in der Organisation Schule - Eine Fallstudie zur Selbstgestaltung der Realschule plus unter Einbezug politischer Rahmenbedingungen. Die in der rheinland-pfälzischen Schulstrukturreform von 2008 festgelegte Einführung der Realschule plus und damit verbundene schulische Fusionierungsprozesse wurden in der vorliegenden Dissertation mittels eines qualitativen Methodenmixes fallanalytisch untersucht. Im Zentrum stand dabei zum einen die Beleuchtung der schulischen Binnenstruktur, zum anderen wurde der Frage nachgegangen, welche Handlungsspielräume bzw. Entwicklungsstrategien zur individuellen Selbstgestaltung die einzelne Schule für sich erarbeiten kann. Forschungsleitend ist dabei der Befund aus schulübergreifenden Untersuchungen der "Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen" (AQS) gewesen, der besagt, dass sich unterschiedliche Schularten insgesamt nur wenig voneinander unterscheiden, jedoch die Differenzen zwischen einzelnen Schulen eine ausgedehnte Vielfalt aufweisen und im Kontext einzelschulischer Qualitätsentwicklung eine Fülle unterschiedlicher Merkmale und Handlungsstrategien offenbaren. Zur Operationalisierung sind dementsprechend folgende Forschungsfragen formuliert worden: Inwieweit gelingt es politische Rahmenbedingungen zum Schultyp der Realschule plus umzusetzen? Wie wird schulische Selbstverwaltung als Programmatik von Schulentwicklung verstanden? Welche Handlungsmuster und -strategien der Beteiligten können in diesem Zusammenhang herausgearbeitet werden? Abschließend wurde der Versuch unternommen, Handlungsempfehlungen aus den wichtigsten Ergebnissen der Arbeit abzuleiten, die aus Sicht der Verfasserin eine Relevanz für einen möglichst positiven Vollzug der gegenwärtigen Reformbemühungen besitzen.
Im Leistungssport ist ein gesunder Körper die Hauptvoraussetzung für das Erbringen sportlicher Höchstleistungen. Allerdings müssen Leistungssportler tagtäglich in Training und Wettkampf gesundheitliche Risiken eingehen. Aus diesem Dilemma wird ein Trilemma, sobald es sich um jugendliche Leistungssportler handelt, da das Jugendalter mit all den Veränderungen auf psychischer, physischer und sozialer Ebene, die es mit sich bringt, häufig das Einstiegsalter für gesundheitsrelevante Risikoverhaltensweisen wie den Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana bildet. Diese können zusätzlich Auswirkungen auf die Gesundheit und damit das Erbringen sportlicher Leistung haben. Aus diesem Grund war es das Ziel dieser Dissertation, das gesundheitsrelevante Risikoverhalten und die subjektive Gesundheit in der speziellen Gruppe jugendlicher Leistungssportler zu untersuchen, mit einer jugendlicher Referenzstichprobe bestehend aus Nicht-Leistungssportlern zu vergleichen und assoziierte Determinanten - sowohl individueller als auch kontextueller Natur - zu identifizieren. Dazu wurden im Rahmen der GOAL Study (German Young Olympic Athletes" Lifestyle and Health Management Study) 1.138 jugendliche Leistungssportler aller olympischer Disziplinen schriftlich befragt. Ausgewertet wurden neben der subjektiven Gesundheit der Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana, das Ernährungsverhalten und die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln. Als Vergleichspopulation wurde der KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) des Robert Koch-Instituts herangezogen. Es zeigte sich, dass jugendliche Leistungssportler zwar selten rauchten (3%) oder Marihuana konsumierten (3%), aber dass sie durchaus Alkohol zu sich nahmen (86%) und insbesondere Binge Drinking betrieben (24%). Bezüglich des Rauchverhaltens, des Konsums von Marihuana und des Jemalskonsums von Alkohol zeigten sie jedoch niedrigere Prävalenzen als jugendliche Nicht-Leistungssportler. Bei der Ernährung der Athleten ergaben sich teilweise Defizite. Lediglich 52% der Athleten nahmen täglich eine Auswahl an vitamin- und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln zu sich, jedoch waren dies mehr als in der Referenzpopulation. Neun von zehn Athleten nutzten Nahrungsergänzungsmittel, davon konsumierten rund 30% täglich Supplemente. Die Mehrheit der Athleten bezeichnete ihre Gesundheit als gut oder sehr gut (89%), was einem größeren Anteil entspricht als in der Referenzgruppe (86%). Es fanden sich eine Vielzahl an individuellen und kontextuellen Determinanten mit den einzelnen Risikoverhaltensweisen und der subjektiven Gesundheit verknüpft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Beratung und Aufklärung bezüglich der einzelnen Risikoverhaltensweisen immens wichtig erscheinen. Beispiele für bestehenden Aufklärungsbedarf sind der übermäßige Alkoholkonsum, welcher Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben kann, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Kreatin, welche für Jugendliche nicht unbedenklich ist, und der häufig vorliegende nicht-tägliche Konsum von vitamin- und ballaststoffreichen Lebensmitteln, welcher wichtig für eine adäquate Ernährung ist. Daher sollten bereits Athleten in niedrigeren Kaderstufen Experten (z. B. Ernährungsberater) zur Seite gestellt werden. Aber nicht nur die Athleten sollten besser geschult werden sondern auch deren Trainer, Betreuer und Eltern, die allesamt wichtige Bezugspersonen darstellen.
In modern society poverty is understood not as a state of absolute economic deprivation but as an extreme case of social inequality, as "poverty in affluence", and the concept of poverty is multidimensional, containing subjective and objective dimensions as well as multiple deprivations. As poverty is often associated with stigmatisation and social exclusion one may therefore assume that the poor are socially isolated. Arguments supporting a relation between social isolation and poverty come from poverty and segregation research and from theories of social exclusion and social closure. Using data from the German Socio-Economic Panel (GSOEP) the author shows that poverty leads to loneliness and that the poor are restricted in the realisation of certain social contacts. Among the poor subgroups can be identified whose social integration is precarious and the transition to social isolation fluent. People who cannot cope with economic hardship as well as those in persistent poverty are more likely to be affected by the consequences of poverty on social relationships than others and this is especially true for the poorest among the poor. Although the findings do not suggest that poverty directly leads to social isolation, they demonstrate that the poor face a high risk of being isolated and that certain aspects associated with poverty (i.e. persistence of poverty) may lead to complete and ongoing isolation.
Diese Arbeit hat das Ziel, die Kategorie "Frau", ihre Situation und ihre Konstitution sowohl auf symbolischer als auch soziostruktureller Ebene innerhalb der mexikanischen Kultur und Gesellschaft zu ergründen. Die Konstruktion von Weiblichkeit in Mexiko erfolgt entlang der bedeutungsstiftenden Strukturen einer Vielzahl von Kulturen (zumindest: die "indigen/traditionelle", die hispanisch-europäische und die mestizisch/mexikanische), gesellschaftlicher und politischer Institutionen (wie das staatliche Entwicklungsprojekt, Bildungsinitiativen, Kirchen und Religion) und weiterer, diffuser Einflüsse (etwa die Massenmedien in ihren populären Formen). Gerade deshalb gewinnt die Weiblichkeit der mexikanischen Mestizinnen eine besondere Qualität, die eine Möglichkeit bieten kann, nicht nur eine "fremde" Kultur, sondern auch die eigene Wahrnehmung zu analysieren.
Die Arbeit analysiert Bedeutungen von Körperlichkeit im Straßenprotest. Ausgehend von den Selbstwahrnehmungen von Aktivist_innen wird dabei der Frage nachgegangen, wie Erfahrungen den reflexiven Umgang mit Verletzlichkeit und Verletzungsmacht prägen. Zunächst wird dafür eine theoretische Konzeption einer leibkörperlich gebundenen Reflexivität entwickelt. Pierre Bourdieus Theorie der Praxis, die sich der Verkörperung von Wissen widmet, wird ergänzt durch den Rückbezug auf Maurice Merlau-Ponty, der konsequenter herausstellt, dass jegliche Wahrnehmung immer nur körperlich-leiblich möglich ist. Während Merleau-Pontys Fokus auf dem wahrnehmenden Leib liegt, wird mit der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners die Verschränkung von wahrnehmendem Leib und wahrgenommenem Körper, bzw. wie Wahrgenommenes reflexiv auf das Spüren und Erleben zurückwirkt, nachvollziehbar. Aufbauend auf Plessner hat Heinrich Popitz eine Phänomenologie der Macht entwickelt, in deren Zentrum die anthropologischen Grundkonstanten von menschlicher Verletzungsoffenheit und Verletzungsmacht stehen. Diese Konzeption, verbunden mit Ergebnissen aus verschiedenen Vorstudien zur vorliegenden Arbeit, leitet die empirische Analyse von zehn leitfadengestützten Interviews, in denen Aktivist_innen mit teilweise langjähriger Straßenprotestbiographie zu ihren Erfahrungen und Praktiken in Straßenprotesten befragt werden. Die Arbeit ist an der Schnittstelle der drei Teildisziplinen Politische Soziologie, Körpersoziologie und Wissenssoziologie angesiedelt. Innerhalb der Politischen Soziologie liegen die Anknüpfungspunkte insbesondere in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Protestforschung. Hier ist der Körper nach wie vor weitgehend marginalisiert und es existieren bisher in Anbetracht des insgesamt kaum noch überschaubaren Umfangs der Protestforschung vergleichsweise wenige Studien. Hinsichtlich der Körpersoziologie zielt die Arbeit - insbesondere mit der Bezugnahme auf Plessners philosophische Anthropologie - auf einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Verbindung von Körpersoziologie und politischer Soziologie. Es lässt sich vor allem in den letzten Jahren eine deutliche Renaissance Plessners innerhalb der allerdings fast ausschließlich deutschsprachigen Körpersoziologie feststellen. Die körpersoziologischen Arbeiten sind bisher jedoch kaum im Rahmen einer politischen Soziologie aufgegriffen worden. Eine solche Brücke möchte die vorliegende Arbeit insbesondere via Popitz (und z.T. Michel Foucault) schlagen. Wissenssoziologisch folgt die Arbeit dem Verständnis eines verkörperten Wissens, wie es vor allem in Bezug auf Bourdieu konzeptionalisiert wird. Es werden Überlegungen aufgegriffen, die sich u.a. auch Analysen und Konzepten der Dance Studies oder der Sportsoziologie hinsichtlich körperlicher Reflexion verdanken. Im Anschluss an die phänomenologisch orientierten Arbeiten Bourdieus und Merleau-Pontys sowie an Plessners philosophische Anthropologie werden dabei sogenanntes kognitives und körperliches Wissen integriert und die unmittelbare Verschränkung beider Wissensformen aufgezeigt.
Bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung kommt dem Erhalt und der Sanierung des vorhandenen Altbaubestands zentrale Bedeutung zu. Sanierungen versprechen in erster Line Einsparpotentiale beim Energieverbrauch, bei den CO2-Emissionen und den anthropogen induzierten Stoffströmen. Auch im sozialen Bereich sind Verbesserungen möglich, weil sich beispielsweise attraktive und energetisch optimierte Wohnungen positiv auf die Bleibeabsichten der Bewohner auswirken und so Wohnquartiere sozial stabilisiert werden können. In der Arbeit wird untersucht, welchen signifikanten Beitrag Bestandssanierungen zur Realisierung einer global nachhaltigen Entwicklung leisten können. Zudem wird gefragt, warum Altbausanierungen bislang nur zögerlich umgesetzt werden. So soll die Kluft zwischen Wissen und Handeln bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung erklärt werden. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden vier Sanierungsmaßnahmen in den Städten Ludwigshafen und Köln als Einzelfälle untersucht: (1) Ludwigshafen Brunckviertel, (2) Ludwigshafen Ebertsiedlung, (3) Köln Vingst und (4) Köln Zollstock. Gewählt wird ein qualitativer Forschungsansatz. Zur Anwendung kommen die Erhebungsmethoden teilstrukturierte Befragung und Dokumentenanalyse.
Im Mittelpunkt dieser soziologischen Studie steht die Frage: Wie kann man den derzeitigen Stand von Unterentwicklung in Afrika begreifen und erklären? Mit dieser wichtigen zentralen Frage haben sich viele Menschen und Institutionen beschäftigt – allerdings ohne Erfolg im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation. Wenn man die erzieherischen, landwirtschaftlichen, industriellen, politischen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereiche usw. untersucht, deuten viele Indikatoren dabei sogar auf eine Verschlimmerung der Lage in Afrika hin. Das Scheitern der Versuche des überwiegenden Teils afrikanischer Länder, die Lage in den erwähnten und anderen Bereichen zu verbessern, ist so gravierend, dass jeder Versuch, Afrika mit anderen Ländern zu vergleichen, dieses deklassiert und ausnahmslos in eine Unterlegenheitsposition stellt. Diese Arbeit will zeigen, dass afrikanische Gesellschaften nicht nur Opfer ihrer Geschichte wurden oder unter einem internationalen Klima leiden, das ihnen feindselig gegenübersteht, sondern dass sie viel mehr Opfer der so genannten Politik der Kulturrevolution sind, die sich seit der Periode der Unabhängigkeit in den 60er Jahren fast in ganz Afrika ausgebreitet hat. Diese Politik setzte sich offiziell zum Ziel, die mit der europäischen Kolonialisierung untergegangenen afrikanischen Traditionen zu restaurieren und ist inzwischen zu einem Instrument verkommen, die Völker Afrikas weiter zu erniedrigen und lediglich den machtpolitischen Interessen der Herrschenden zu dienen. Zum Beleg dieser These hat der Autor das Beispiel des Eyadema-Regimes in Togo benutzt. Die Politik der Authenticité africaine des Präsidenten Eyadema hat statt Werte zu fördern, die den Menschen verbessern, Polygamie, Despotismus und Verschwendung in allen möglichen Formen, den Personenkult in der Politik und weitere Formen von Obskurantismus hervorgebracht. Dies wird konkret im Hinblick auf Festlichkeiten wie neue zeremonielle Formen von Begräbnispraktiken bei den Kabiyè in Togo. Eine Politik einzuleiten, die Kulturen und traditionelle Lebensstile erhöht, kann nur wirksam sein, wenn sie mit einer positiven Absicht einhergeht. Und das setzt voraus, dass man die Bedeutung aller traditionellen Techniken inventarisiert und modernisiert.