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Der Handlungsspielraum der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik hat sich mit dem Wegfall der systemischen Zwänge des Kalten Krieges und der letzten formalen Souveränitätsbeschränkungen nach 1990 erhöht. Zugleich bewahrheitete sich die von einigen neorealistischen Beobachtern vertretene Befürchtung nicht, Deutschland könne nun seine Bindungen im Rahmen der euro-atlantischen Sicherheitsinstitutionen aufgeben und fortan einen unilateraleren sicherheitspolitischen Kurs einschlagen. Stattdessen unterstrichen alle Bundesregierungen die weiterhin zentrale Bedeutung der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik. Auf der Grundlage dieser beiden Beobachtungen " dem erweiterten Handlungsspielraum und dem fortdauernden deutschen Bekenntnis zur NATO " kann die Erwartung formuliert werden, dass Deutschland den zu Beginn der 1990er Jahre neu einsetzenden Transformationsprozess der Allianz aktiv und mit eigenen Impulsen begleitet hat und entsprechende Initiativen unternahm. Ein erster Blick auf die sicherheitspolitische Praxis enttäuscht diese Erwartungen jedoch. Lediglich im Zusammenhang mit der ersten Osterweiterung wurde der deutschen Bundesregierung (und insbesondere dem früheren Verteidigungsminister Volker Rühe) eine gestaltende Funktion zuerkannt, während sie im Bereich des militärischen Krisenmanagements in der Regel als Bremser qualifiziert wurde. Auch im Zusammenhang mit der globaleren Ausrichtung der NATO nach dem 11. September 2001 scheint die Bundesrepublik Deutschland sich über weite Strecken eher den Vorgaben des amerikanischen Bündnispartners angepasst zu haben, als dass sie den Prozess aktiv mitgestaltete. Die vorliegende Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund den Gestaltungswillen der deutschen NATO-Politik von 1991 bis 2005 in den zentralen Bereichen der NATO-Osterweiterungen, des militärischen Krisenmanagements und der Antiterrorpolitik nach dem 11. September 2001. Trifft das Urteil weitreichender deutscher Passivität zu oder lassen sich differenziertere Handlungsmuster identifizieren? Wie lassen sich diese Handlungsmuster erklären? Zur Bearbeitung der Fragestellung wird ein Analyserahmen entwickelt, dem das spezifische deutsche Funktionsverständnis gegenüber der NATO als Institution zugrunde liegt. Die institutionalistische Theorie in den Internationalen Beziehungen hat ein Spektrum allgemeiner und spezifischer Funktionen entwickelt, welche die europäischen Sicherheitsinstitutionen aus Sicht ihrer Mitgliedstaaten erfüllen sollen. An dem einen Ende dieses Spektrums steht die allgemeine und primär nach innen gerichtete Funktion. Sie zielt auf die kooperative Sicherheit im Sinne der gegenseitigen Beeinflussung und Einbindung der Mitgliedstaaten ab. Dagegen handelt es sich bei der militärischen Interventionsfähigkeit um eine in erster Linie nach außen gerichtete, die militärische Handlungsfähigkeit der NATO betreffende spezifische Funktion. Zwar umfasst dieses Spektrum nicht ausschließlich Entweder-Oder-Kategorien. Allerdings stehen allgemeine und spezifische Funktionen vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen sowie unterschiedlicher Anforderungen an die NATO-Strukturen (beispielsweise im Sinne der Exklusivität vs. Inklusivität) in einem Spannungsverhältnis. Somit werden die Mitgliedstaaten der Allianz die verschiedenen Funktionen der NATO unterschiedlich gewichten. Auch der deutschen Politik liegt ein spezifisches Funktionsverständnis zugrunde, welches durch innenpolitische, z.T. kulturell und historisch geprägte, Faktoren bestimmt wird. Das Ziel der Arbeit ist es, den Gestaltungswillen der deutschen Politik im NATO-Transformationsprozess nach dem Ende des Kalten Krieges nachzuzeichnen und das dieser Politik zugrunde liegende Funktionsverständnis von institutioneller Kooperation zu analysieren. Dem erkennbaren Bestreben der Bundesregierungen auch nach 1990, die Institution NATO zu erhalten, zu stärken und schließlich auch um neue Mitglieder zu erweitern steht dabei eine zögerliche Haltung gegenüber dem militärischen Krisenmanagement und der Schaffung der militärischen Voraussetzungen zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele gegenüber (Verteidigungshaushalt, Bundeswehrreform). Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sich dieser scheinbare Widerspruch mit dem deutschen Funktionsverständnis erklären lässt, welches der kooperativen Sicherheit einen deutlich höheren Stellenwert einräumt als der militärischen Interventionsfähigkeit.
Zehn Jahre nach dem Beginn des Eurosystems haben die beteiligten Euro-Zentralbank den Umfang ihrer Gold- und Devisenreserven in der Summe nahezu beibehalten. Hingegen wurde vor der Euro-Einführung erwartet, dass die Europäische Währungsunion einen substanziellen Abbau des Reservevolumens begünstigt. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeit das Ziel,die Haltung von Währungsreserven im Eurosystem zu analysieren, deren Höhe, Struktur und Management zu prüfen und strategische Optionen für eine Optimierung aufzuzeigen. Im Ergebnis lässt sich ein signifikanter Abbau von Währungsreserven sowie eine Neuausrichtung im Management der Reservebestände hinsichtlich deren Struktur und Verwaltung begründen. Exemplarisch für das Notenbanksystem der Eurozone werden hierzu die Reservepolitiken der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank als Fallstudien ausführlich untersucht und Vorschläge für eine Optimierung dieser volkswirtschaftlichen Vermögensbestände aufgezeigt.
Die Renaissance und die frühe Neuzeit sind entscheidende Phasen für die Entstehung der modernen Naturwissenschaften " und weisen gleichzeitig Merkmale auf, die zunächst ganz und gar nicht wissenschaftlich erscheinen. Dies gilt insbesondere für die Weltbilder, denen die Forscher dieser Zeit verhaftet waren und für die Methoden, mit denen sie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangten. Nachvollziehen lässt sich dieser Befund bei Paracelsus, Robert Boyle und Isaac Newton. Sie alle haben die Wissenschaft vorangetrieben und ihr zu neuen Einsichten verholfen. Ihre Vorgehensweise war dabei weder einheitlich noch im heutigen Sinne streng wissenschaftlich " es genügt zu sagen, dass alle drei sich ernsthaft mit der Alchemie beschäftigt haben. Der Alchemie liegt eine ganz andere Weltanschauung zugrunde als der sich entwickelnden modernen Naturwissenschaft: Magische Wechselwirkungen, Entsprechungen und Ähnlichkeiten sowie Kräfte wie Sympathien und Antipathien sind unumstrittene Grundelemente. Das Weltbild der modernen Naturwissenschaften wird dagegen zunehmend mechanisiert und quantifiziert " mit dem Ziel, alles auf rein mechanische Wechselwirkungen zwischen den atomaren Bausteinen der Materie zu reduzieren. Die naturwissenschaftlichen Erklärungen und Hypothesen, die innerhalb dieser beiden unterschiedlichen Weltbilder entstanden sind, waren demzufolge grundsätzlich voneinander verschieden. Gleiches gilt für die Methoden, die jeweils als adäquate Mittel des Erkenntniserwerbs akzeptiert wurden. Die Beurteilung von Forschern, die sich mit Alchemie beschäftigt haben, ist daher nicht immer einfach. Gerade das Verhältnis von alchemistischer und anerkannt wissenschaftlicher Forschung verlangt eine differenzierte Untersuchung. Wie kann man sowohl Newtons Interesse für Alchemie als auch seinen quantitativ-mathematischen Erkenntnissen Rechnung tragen und dennoch zu einem einheitlichen Bild kommen? Müssen beide Bereiche getrennt betrachtet werden " und damit eindeutig in "wissenschaftlich" und "unwissenschaftlich" geschieden werden " oder kann es sein, dass sich beides gegenseitig befruchtet hat? Die vorliegende Dissertation versucht zu zeigen, dass der eigentümliche weltanschauliche und methodologische Pluralismus der Renaissance und der frühen Neuzeit die Wissenschaft in vieler Hinsicht bereichert hat. So verschieden die zur Debatte stehenden Weltbilder waren, so reich war auch das Repertoire an unterschiedlichen Erfahrungstatsachen, Erklärungsmustern, theoretischen Begriffen und wissenschaftlichen Methoden, das sie zur Verfügung stellten. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass Paracelsus, Boyle und Newton nicht wissenschaftliche Erfolge erzielten, obwohl sie Alchemisten waren, sondern auch weil sie es waren.
As an interface between an individual and its environment, the skin is a major site of direct exposure to exogenous substances. Once absorbed, these substances may interact with different biomolecules within the skin. The aryl hydrocarbon receptor (AhR) signaling pathway is one mechanism whereby the skin responds to exposures, predominantly through the induction or upregulation of metabolizing enzymes. One known physiological role of the AhR in many tissues is its involvement in the control of cell cycle progression. In skin, almost nothing is known about this physiological function. Moreover, the question whether frequently used naturally occurring phenolic derivatives like eugenol and isoeugenol impact on the AhR within the skin has rarely been studied so far. Eugenol and isoeugenol are due to their odour referred to as fragrances. The ubiquitous distribution of eugenol and isoeugenol results in an almost unavoidable contact with these substances in our daily lives. Despite this fact, their molecular mechanisms of action in skin are poorly understood. There is evidence supporting the hypothesis that these substances may impact on the AhR. On the one hand, eugenol is shown to induce cytochrome P450 1A1 (CYP1A1), a well-known target gene of the AhR. On the other hand, their known anti-proliferative properties might also be mediated by the AhR, based on its physiological function. In order to proof this hypothesis, it was investigated whether eugenol and isoeugenol impact on the AhR signaling pathway in skin cells. Results revealed that eugenol as well as isoeugenol impact on the AhR signaling pathway in skin cells. Both substances caused the translocation of the AhR into the nucleus, induced the expression of the well-known AhR target genes CYP1A1 and AhR repressor (AhRR) and exhibited impact on cell cycle progression. Both substances caused an AhR-dependent cell cycle arrest in skin cells, modulated protein levels of several cell cycle regulatory proteins, inhibited DNA synthesis and thereby reduced cell numbers. The comparison of wildtype cells to AhR knockdown cells revealed an influence of the AhR on cell cycle progression in skin cells in the absence of exogenous ligands. AhR knockdown cells exhibited a slower progression through the cell cycle caused by an accumulation of cells in the G0/G1 phase of the cell cycle and a decreased DNA synthesis rate. Modulation of cell cycle regulatory proteins involved in the transition from the G0/G1 to the S phase of the cell cycle was altered in AhR knockdown cells as well. To conclude, eugenol as well as isoeugenol were able to impact on the AhR signaling pathway in skin cells. Their molecular mechanisms of action are similar to those of classical AhR ligands, although their structural characteristics strongly differ from that of these ligands. In the absence of exogenous ligands the AhR promotes cell cycle progression in many tissues and this knowledge could be expanded on skin-derived cells within the scope of this thesis.
The skin is continuously challenged by environmental antigens that may penetrate and elicit a skin sensitization, which can develop into allergic contact dermatitis. Medical treatment for allergic contact dermatitis is limited - in fact only acute symptoms can be cured and for secondary prevention of the disease a lifelong avoidance of the allergen(s) is necessary. Therefore, the screening of the sensitization potential of substance used in commercially available products is indispensable to prevent such diseases. Hence, risk assessment is deduced from data obtained by murine local lymph node assay predominantly, but there exists a need to develop methods capable of providing the same information that do not require the use of animals in view of legislative initiatives such as REACH (registration, evaluation, authorization of chemicals) as well as the 7th Amendment to the Cosmetics Directive (2003/15/EC). Therefore, a number of promising in silico and in vitro approaches are being developed to address this need. In vitro test systems using the response of dendritic cells, which are the key player in the elicitation process of contact dermatitis, are established, but, although these novel methods for hazard identification might find application in the context of screening, it is not clear whether these approaches are useful for the purposes of risk assessment and risk management to predict allergic potency. Therefore, it was investigated whether on the one hand in vitro generated dendritic cells from primary blood monocytes (MoDC) and on the other hand a continuous monocytic cell line, the THP-1 cells, suggested as dendritic cell surrogate, react to a presumably weak allergen. Ascaridol, predicted as one of the possible causes for tea tree oil contact dermatitis, was studied and its effects in these two in vitro skin sensitization models were explored. Thus, the surface expression of CD86, HLADR, CD54, and CD40, which are known as activation markers in both in vitro models, were measured via flow cytometry. For MoDC, an augmented CD86 and HLADR surface expression in comparison to untreated cells were determined after 24 h exposure with ascaridol. An increased CD54 and CD40 surface expression were found only in some donors. After long term incubation of 96 h, ascaridol-treated MoDC still up-regulated CD86 and additionally an augmented CD40 expression was measured in all studied donors. An enhanced CD54 expression was determined for 50 percentage of all investigated donors. Furthermore, CD80, CD83 and CD209 protein expression were up-regulated in MoDC after 96 h of ascaridol incubation. In addition, it was determined that after 24 h ascaridol-treated MoDC showed an increased capacity to uptake antigens, whereas after 96 h this capacity got lost and antigen-capturing devices were reduced in comparison to non-treated MoDC. Moreover, the cytokine release of ascaridol-treated MoDC were measured after 24 h. Tumor necrosis factor (TNF)alpha, interleukin (IL)-1beta and IL 6 secretion were determined in some donors. Furthermore, IL-8 release was clearly increased after 24 h ascaridol treatment. By the same token, THP-1 cells were analyzed after ascaridol treatment for several activation markers. We found a similar response pattern as measured in MoDC. Ascaridol induced CD86 expression as well as CD54 after 24 h incubation. Additionally, the impact of ascaridol on phosphorylation of p38 mitogen-activated protein kinase, which had been shown to be involved in increased expression of activation markers like CD86 by others, were studied via Western blot analysis. A phosphorylation of p38 was determined after 15 min of ascaridol stimulation. Moreover, an augmented CD40 and HLADR surface expression were measured in a dose-response manner after 24 h ascaridol treatment. Also similar to MoDC an enhanced IL-8 secretion after ascaridol stimulation was observed in THP-1 cells. Hence, for the first time it was shown that ascaridol has immuno-modulating effects. The obtained data from both in vitro systems, MoDC and THP-1 cells, identified ascaridol as a sensitizer. Although for both systems there remain significant challenges to overcome for potency assessment, ascaridol is presumed to be a weak sensitizer probably. Interestingly, ascaridol treatment of THP-1 cells resulted also in an increased augmentation of CD184 and CCR2, two chemokine receptors expressed on monocyte. Therefore, these data encouraged the exploration of chemokine receptors as tools in skin sensitization prediction. Consequently, the combination of chemical assays with in vitro techniques may provide a useful surrogate to animal testing for skin sensitization. Due to the continuously changing environmental conditions, it is necessary to regularly monitor and update the spectrum of sensitizers that elicit contact dermatitis. Therefore, both debated in vitro test systems will become indispensable tools.
Diese Dissertation behandelt das Thema des Sprachkontakts zwischen der Maya-Sprache k'iche' und das Spanische in Guatemala. Der Sprachkontakt ist seit der Eroberung des Eroberung des K'iche'-Königreichs durch Don Pedro de Alvarado im 16. Jahrhundert von verschiedenen Faktoren geprägt worden: Diese sind ethnohistorischer, sprachpolitischer, religiöser und soziokultureller Natur. So waren die ersten, die sich mit den indigenen Sprachen in der Neuen Welt befassten, die katholischen Missionaren, die Katechismen und Gebetsbücher in einheimische Sprachen übersetzten. Die Renaissance der Erforschung dieser Sprachen wiederum verdankt man den modernen Missionaren, die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Guatemala kamen. Heute versteht man die Maya-Lingustik als Teil einer soziokulturellen Bewegung, die in den letzten 20 Jahren ganz Lateinamerika verändert hat: der sogenannte indigenismo. Das Spanische Guatemalas zeigt sich in der Gegenwart von der Jahrhunderte lange Koexistenz mit den Mayasprachen (hier vor allem der Mayasprache k'iche') geprägt. Diese Prägung ist, wie in dieser Arbeit dargelegt wird, auf phonologischer, morphologischer, morphosyntaktischer und pragmatischer Weise zu erkennen.
Die Dissertation behandelt die Sakralarchitektur Triers des 13. und 14. Jahrhunderts, die mit Ausnahme der Liebfrauenkirche in der bisherigen Forschung keine ausreichende Würdigung erfahren hat. In Trier werden drei Rezeptionsstränge gotischer Architektur ins Reich deutlich: Nach der anfäng-lichen Übernahme einzelner Neuerungen aus dem zisterziensischen Architekturkreis und der Aneignung einzelner Strukturen werden schließlich ganze Konzepte rezipiert. Das Zisterzienserkloster Himmerod kann entgegen der bisherigen Forschungsmeinung nicht als Auslöser des gotischen Baubooms in Trier gelten - keinerlei Quellen weisen darauf hin. Um 1221 beginnen die in Stadt gelangten Dominikaner und Franziskaner, später die Augustiner-Eremiten und Karmeliter mit dem Bau ihrer Kirchen, die neben der champagnesischen Baugruppe eine eigenständige Bautengruppe bilden. Bettelordenarchitektur verdeutlicht eine ordensinterne Repräsentationsstrategie, die sich in der Ablehnung des Hauptbaus der champagnesischen Baugruppe - der Liebfrauenkirche - zeigt und die auf der Wiedererkennung als Bettelordenkirche in einem Stadtgefüge basiert. So ist die Sakralarchitektur Triers das Ergebnis unterschiedlicher Repräsentationsbedürfnisse des Erzbischofs bzw. der Bettelorden. Trier muss aufgrund der enormen und frühen Bautätigkeit als frühgotisches Zentrum des Reiches gelten.
Considering the numerical simulation of mathematical models it is necessary to have efficient methods for computing special functions. We will focus our considerations in particular on the classes of Mittag-Leffler and confluent hypergeometric functions. The PhD Thesis can be structured in three parts. In the first part, entire functions are considered. If we look at the partial sums of the Taylor series with respect to the origin we find that they typically only provide a reasonable approximation of the function in a small neighborhood of the origin. The main disadvantages of these partial sums are the cancellation errors which occur when computing in fixed precision arithmetic outside this neighborhood. Therefore, our aim is to quantify and then to reduce this cancellation effect. In the next part we consider the Mittag-Leffler and the confluent hypergeometric functions in detail. Using the method we developed in the first part, we can reduce the cancellation problems by "modifying" the functions for several parts of the complex plane. Finally, in in the last part two other approaches to compute Mittag-Leffler type and confluent hypergeometric functions are discussed. If we want to evaluate such functions on unbounded intervals or sectors in the complex plane, we have to consider methods like asymptotic expansions or continued fractions for large arguments z in modulus.
International private equity development is highly volatile with increasing global diversification. This thesis examines the transaction patterns of cross-border private equity investment with a particular focus on the affinity of country pairs. Analysis is based on a comprehensive dataset of 99 countries over 25 years. A three-dimensional gravity model analysis covering source and host country over time exposes the effects of the country determinants: economic mass, economic distance, banking system, corporate endowment, as well as legal, political, and institutional system on the transactions. A new method is developed to examine countries in their dual roles as investor and target. This approach verifies their global importance as source and host, and also makes possible an analysis of overall private equity investment. For private equity-specific multi-investor deals, a scheme is designed to measure cross-border activity with more precision by participation, proportional deal participation, and deal flow. The analysis identifies intense level of affinity between country pairs and reveals that no single country is ideal for private equity activity. Instead, the findings show that the specific push and pull factors within each country constellation define the optimal country as trading partner. The results verify a correlation between cross-border deals and economic masses and reduced economic distance of countries. Geographic distance and cultural similarities, such as language and legal system, intensify the likelihood of initiating transactions. International trade-oriented countries with a high level of development lower the entrance barriers and increase the chances of deal success. A well-funded financial system for the investor and an efficient and competitive banking system of target countries enhance the probability of investment between countries. Also relevant for the likelihood of starting cross-border deals are low corporate tax burdens and advanced scientific competitiveness, and a well-developed stock market in the investor country. Fundamental to frequency and likelihood of success are well-established, high standards of a country- social, political, and legal systems with widespread confidence in the rules of society. In particular, the reliability of contract enforcement, with proven quality of regulations that promote private sector development, proves to be crucial for deal success.
In der Arbeit wird untersucht, wie die EU mit Diversität umgeht, wie sich entsprechende Maßnahmen in der Personalpolitik der verschiedenen europäischen Behörden niederschlägt und welche Auswirkungen dies hat. Es wird herausgearbeitet, dass die EU als Institution einige Spezifika aufweist, die diese Frage beeinflussen und die bei einer Beurteilung Berücksichtigung finden müssen. So ist die EU verpflichtet, die Vielfalt der Mitgliedstaaten in den eigenen Institutionen abzubilden. Eine Besonderheit ist auch, dass die Effizienz der Organisation " und damit auch der mögliche Wert von Diversity Management (DiM) " mangels marktinduzierter Kriterien schwer zu bestimmen ist. Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Nach einer überblickartigen Einführung (Teil A) werden in Teil B der Anspruch von DiM und dessen Vor- und Nachteile dargestellt. Als Bezugspunkt für erfolgreiches DiM werden einige Beispiele aus deutschen Großunternehmen angeführt, wo DiM eine relativ bedeutende Rolle spielt. Die Einschätzung, was diese Erfahrungen für die EU bedeuten könnten, schließt den Teil B ab. Dabei werden die Besonderheiten einer Behörde, die durch starke rechtliche Regelungen gebunden ist und für die es kaum eindeutige Effizienzkriterien gibt, besonders hervorgehoben. Der Teil C enthält die empirischen Recherchen, die angestellt wurden. Dazu werden zunächst das Weißbuch des Kinnock Reports und das Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften von 2004 ausführlich dargestellt und anschließend gewürdigt. Es stellt sich heraus, dass bei einzelnen Personalmaßnahmen bereits weitgehende Öffnungen und Flexibilitäten vorgesehen sind, die sich unmittelbar zur Implementierung von DiM anbieten. Im Weiteren wurde ein leitender Mitarbeiter des Europäischen Parlaments zu dem Statut ausführlich interviewt. Die Ergebnisse verleihen den vorher geschilderten Regelungen des Statuts Farbe und vermitteln dem Außenstehenden ein lebendiges Bild vom Innenleben einer solchen Behörde. Die Einschätzung der neuen Regelungen durch den Interviewten ist zwar differenziert, aber insgesamt ergibt sich doch ein positives Bild der personalpolitischen Maßnahmen im Hinblick auf die mögliche Implementierung von DiM. Die zweite wesentliche empirische Quelle der Arbeit sind Publikationen der EU selbst zu Problemen der Diversität, Diskriminierung und verwandten Themen. Die dazu erschienenen Broschüren geben Auskunft darüber, welche Ansichten die Mitarbeiter zu Bestrebungen um Diversität und Chancengleichheit äußern, welche Aktionen die EU plant und welche Erfolge man sich erhofft. Die Prüfung dieser Unterlagen ergibt, dass in einer solchen Organisation die Integration von Minderheiten weit fortgeschritten ist und Vorurteile und offene Diskriminierungen weitgehend fehlen. Jedoch werden Umsetzungsprobleme der Maßnahmen zur Chancengleichheit der Geschlechter, zur work-life balance, zur Respektierung von Behinderungen oder sexuellen Orientierungen konstatiert. Um die geschilderten Maßnahmen zu beurteilen, werden sie mit entsprechenden Entwicklungen der im zweiten Teil der Arbeit beschriebenen privatwirtschaftlichen Organisationen, die als Vorreiter des DiM in Europa angesehen werden können, verglichen. In einem weiteren Schritt sollten die Einschätzung der Mitarbeiter zu Diversität und zu den vorher beschriebenen Maßnahmen ergründet werden. Die ins Auge gefasste repräsentative Befragung konnte trotz anfänglicher Ermutigung in einer Behörde der EU, dem Europäischen Parlament (EP), nicht durchgeführt werden, da die EU-Behörden eine offizielle Unterstützung der Untersuchung und damit den Zugang zu anderen Interviewpartnern nicht zustimmten. Daher beschränkte sich die Befragung auf Mitarbeiter, die sich nach Ansprache durch einige leitende Beamte zur Beantwortung gleichsam als Privatpersonen zur Ausfüllung des Fragebogens bereit erklärten. Die Befragung hat also keinerlei repräsentativen, sondern rein explorativen Charakter. Im Teil D der Arbeit wird eine Gesamtbewertung der Recherchen abgegeben. Es wird konstatiert, dass zwar eine Menge an Einzelinitiativen und -maßnahmen in den Behörden der EU zu finden ist, dass aber mit einem übergreifenden Konzept des DiM diese Aktionen koordiniert und in ihrem Nutzen verstärkt werden könnten.