Filtern
Erscheinungsjahr
- 2024 (25)
- 2023 (20)
- 2022 (21)
- 2021 (22)
- 2020 (36)
- 2019 (33)
- 2018 (29)
- 2017 (17)
- 2016 (17)
- 2015 (18)
- 2014 (23)
- 2013 (27)
- 2012 (36)
- 2011 (24)
- 2010 (35)
- 2009 (37)
- 2008 (30)
- 2007 (50)
- 2006 (35)
- 2005 (44)
- 2004 (57)
- 2003 (46)
- 2002 (33)
- 2001 (23)
- 2000 (21)
- 1999 (9)
- 1998 (6)
- 1997 (4)
- 1996 (6)
- 1995 (7)
- 1994 (3)
- 1993 (2)
- 1992 (3)
- 1991 (1)
- 1990 (2)
- 1989 (2)
- 1988 (2)
- 1987 (2)
- 1986 (3)
- 1985 (1)
- 1984 (4)
- 1983 (2)
- 1980 (3)
- 1979 (1)
- 1978 (1)
- 1976 (1)
- 1973 (1)
- 1972 (3)
- 1970 (4)
- 1969 (1)
- (15)
Dokumenttyp
- Dissertation (493)
- Wissenschaftlicher Artikel (94)
- Buch (Monographie) (92)
- Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift (55)
- Arbeitspapier (37)
- Teil eines Buches (Kapitel) (21)
- Ausgabe (Heft) zu einer Zeitschrift (11)
- Rezension (10)
- Sonstiges (9)
- Masterarbeit (7)
Sprache
- Deutsch (848) (entfernen)
Schlagworte
- Deutschland (55)
- Luxemburg (29)
- Geschichte (23)
- Demokratie (19)
- Film (19)
- Schule (18)
- Juden (15)
- Politischer Unterricht (15)
- Schüler (14)
- Tourismus (14)
Institut
- Psychologie (118)
- Raum- und Umweltwissenschaften (108)
- Politikwissenschaft (76)
- Universitätsbibliothek (75)
- Rechtswissenschaft (55)
- Medienwissenschaft (53)
- Geschichte, mittlere und neuere (44)
- Wirtschaftswissenschaften (36)
- Fachbereich 3 (32)
- Germanistik (27)
Transnationale Schulprojekte bieten vielfältige Gelegenheiten, um Schulen zu öffnen und interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen. Insbesondere die Großregion mit ihren transnationalen Bezügen und Dynamiken lässt sich als Ort des kulturellen Austauschs und der europäischen Integration „vor der eigenen Haustür“ nutzen.
Neben den bekannten Berufspraktika bieten immer mehr Schulen ihren Schüler*innen die Möglichkeit, im Rahmen eines sogenannten Sozialpraktikums Einblicke in pflegerische, soziale oder medizinische Arbeitsfelder zu erhalten. Die Jugendlichen machen dabei Erfahrungen, die vielfältige Möglichkeiten für demokratisches Lernen bieten.
Schule öffnen und vernetzen
(2022)
Schule bereitet junge Menschen aufs gesellschaftliche Leben vor. Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen Partner*innen können dabei eine wichtige Rolle einnehmen: Durch sie werden gesellschaftliche und politische Prozesse, Akteur*innen, Kontroversen und Orte des Engagements in ihren vielfältigen Facetten sicht- und greifbarer.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Schüler*innenfirmen
(2022)
Schüler*innenunternehmen, nachfolgend als Schüler*innenfirmen bezeichnet, sind nicht nur Gelegenheiten, Wirtschaftskompetenz in einem handlungsorientierten realen Setting anzubahnen, sondern auch eine Möglichkeit für Schüler*innen, sich mit Angeboten außerhalb der Schule in Gemeinde und Gesellschaft zu engagieren.
In Grenzräumen entsteht für die Akteure der Raumentwicklung und Raumplanung ein besonderer, grenzüberschreitender Abstimmungsbedarf über raumrelevante Herausforderungen und zukunftsorientierte Entwicklungsprozesse. Der Prozess zur Erstellung sowie die Umsetzung grenzüberschreitender Raumentwicklungskonzepte erfordern eine intensive Kommunikation und Kooperation über die Grenzen hinweg. Diese können aber einen wichtigen Beitrag zu einer abgestimmten grenzüberschreitenden räumlichen Entwicklung leisten und damit sowohl Ressourcen bündeln sowie effizient auf abgestimmte Maßnahmen und Projekte lenken. Neben diesem Mehrwert grenzüberschreitender Kooperation bestehen allerdings auch zahlreiche Reibungspunkte und Hemmnisse, die unter anderem auf unterschiedliche Planungstraditionen und -kulturen, Verwaltungssysteme und Zuständigkeiten zurückgehen oder auch mangelnde Kenntnis über planerische Instrumente im grenzüberschreitenden Kontext betreffen. In der grenzüberschreitenden Raumplanungs- und Raumentwick-lungspraxis kann diesen Hemmnissen und den bestehenden räumlichen Herausforderungen auch durch teilräumliche oder fachspezifische Kooperationen, die auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen institutionalisiert und organisiert sind, begegnet werden. In diesem Themenheft werden Strategien und Konzepte aus der grenzüberschreitenden Raumentwicklung dargestellt und beleuchtet, die sich mit unterschiedlichen Themen der Raumentwicklung beschäftigen, ein Spektrum an grenzüberschreitenden Kooperations- und Organisationsformen spiegeln sowie den Mehrwert diskutieren.
Das Jahr 2020 hat auf vielfältige Weise scheinbare Gewissheiten infrage gestellt. Auf die Ausbreitung des Coronavirus reagierten die Nationalstaaten im globalen Maßstab in verschieden weitereichender Weise mit Freiheitsbeschränkungen und Grenzkontrollen und -schließungen. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Abkommens waren innerhalb der Europäischen Union erneut Binnengrenzkontrollen auf der Tagesordnung – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Grenzregionen. Basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse der Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung im Frühjahr 2020 zeigt das Working Paper aus der Perspektive der konstruktivistisch argumentierenden Border Studies zentrale Diskussionsprozesse mit einem räumlichen Fokus auf den grenzüberschreitenden Kooperationsraum der Großregion. Dabei überwiegen die Berichte zur Sicherung von Grenzübergängen gegenüber denen über erneute Grenzöffnungen, was als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Grenzschließungen eine unerwartete Zäsur mit großen Auswirkungen auf die Bewohner*innen, vor allem die grenzüberschreitenden Pendler*innen, darstellten. Die Akteure forderten als Konsequenz einen deutlichen Ausbau grenzüberschreitender Kommunikation und Kooperation.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert haben sich in der Groß-region unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt und institutionali-siert. Die im Jahr 2014 präsentierte ,Frankreichstrategie des Saarlandes‘ ergänzt die bis dato bestehenden Bemühungen und zielt auf die Erreichung einer funktionalen Mehrsprachigkeit und die Forcierung grenz-überschreitender Kooperation unter anderem im Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturbereich ab. Neben öf-fentlichen sollen sich gerade auch nicht-öffentliche Akteure beteiligen und einbringen. Von der saarländi-schen Initiative ausgehend hat die Strategie auch Resonanz auf französischer Seite hervorgerufen. Die Kommunen fungieren in diesem Kontext zum einen als ,Sprachrohr‘ der Bedarfe und Interessen direkt ,vor Ort‘, zum anderen als Unterstützer grenzüberschreitender Aktivitäten und ‚Vermittler‘ von Leitlinien vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung.
Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene werden im Policy Paper zentrale Handlungsempfehlungen formuliert, die der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Frankreichstrategie und grundlegender der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ver-flechtungsraum des Saarlandes und des départements Moselle dienen können. Die Empfehlungen sind in fünf Bereiche untergliedert und umfassen Handlungsoptionen im Sprachbereich, der Unterstützung und Be-gleitung von Aktivitäten, der Forcierung von Kontakten, der Erhöhung der Strahlkraft des Ansatzes und der Vertiefung der Zusammenarbeit im grenzregionalen Verflechtungsraum.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Einsatzmöglichkeiten von Carbon Footprints in Großküchen untersucht. Dabei wurden sowohl methodische Aspekte und Herausforderungen ihrer Erhebung untersucht als auch mögliche Kennzeichnungsformate (Label) evaluiert.
Zunächst wurde am Beispiel Hochschulgastronomie eine vollständige Carbon Footprint Studie nach DIN 14067 für sechs exemplarische Gerichte (PCF) sowie angelehnt an DIN 14064 für den Mensabetrieb (CCF) durchgeführt. Es zeigte sich, dass die gewichteten durchschnittlichen Emissionen pro Teller, unter Einbezug der verwendeten Rohstoffe und des Energiebedarfs, 1,8 kg CO2eq pro Teller betragen (Mgew=1,78 kg CO2eq; [0,22-3,36]). Zur Vereinfachung des Erhebungsprozesses wurden anknüpfend an diese Ergebnisse Pauschalisierungsansätze zur vereinfachten Emissionsallokation im Gastrosektor evaluiert und in Form eines appgestützten Berechnungstools umgesetzt. Es konnte verifiziert werden, dass der Energiebedarf und die daraus resultierenden Emissionen unabhängig von der Beschaffenheit der Gerichte auf die Anzahl produzierter Gerichte alloziert werden können und die Ausgabewerte dennoch hinreichend belastbar sind (Abweichung <10 %).
In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass am untersuchten Standort Skaleneffekte hinsichtlich der Anzahl produzierter Gerichte und Strombedarf pro Gericht auftreten. Beide Faktoren korrelieren stark negativ miteinander (r=-.78; p<.05). Zur Verifikation der Ergebnisse wurde eine Datenabfrage unter allen deutschen Studierendenwerken (N=57) hinsichtlich des Energiebedarfs und der Produktionsmengen in Hochschulmensen durchgeführt. Aus den Daten von 42 Standorten konnten für das Jahr 2018 prognostizierte Gesamtemissionen in Höhe von 174.275 Tonnen CO2eq, verursacht durch etwa 98 Millionen verkaufte Gerichte, ermittelt werden. Im Gegensatz zur durchgeführten Standort-Studie konnten die Skaleneffekte, d.h. sinkender Strombedarf pro Teller bei steigender Produktionszahl, bei der deutschlandweiten Datenerhebung statistisch nicht nachgewiesen werden
(r=-.29; p=.074).
Im Anschluss wurden mögliche Label-Formate für Carbon Footprints evaluiert, indem vier vorbereitete Label unterschiedlicher Beschaffenheit (absolute Zahlen, einordnend, vergleichend und wertend) in sechs Fokusgruppen mit insgesamt 17 Teilnehmer:innen im Alter zwischen 20 und 31 Jahren (M=25,12; SD=3,31) diskutiert wurden. Im Ergebnis zeigte sich, dass bei den Teilnehmer:innen ein breiter Wunsch nach der Ausweisung absoluter Zahlen bestand. Zur besseren Einordnung sollte ein Label zudem einordnende Elemente enthalten. Wertende Label in Form von Ampelsymbolen oder Smileys mit unterschiedlichen Emotionen wurden überwiegend abgelehnt. Ableitend aus den Erkenntnissen konnten zwei synthetisierende Label-Vorschläge entwickelt werden.
In vielen Branchen und vor allem in großen Unternehmen gehört eine Unterstützung von Geschäftsprozessen durch Workflow-Management-Systeme zum gelebten Alltag. Im Zentrum steht dabei die Steuerung kontrollflussorientierter Abläufe, während Prozesse mit einem Schwerpunkt auf Daten, Informationen und Wissen meist außen vor bleiben. Solche wissensintensive Prozesse (engl.: knowledge intensive processes) (KiPs) sind Untersuchungsgegenstand in vielen aktuellen Studien, welche ein derzeit aktives Forschungsgebiet formen.
Im Vordergrund solcher KiPs steht dabei das durch die mitwirkenden Personen eingebrachte Wissen, welches in einem wesentlichen Maß die Prozessausführung beeinflusst, hierdurch jedoch die Bearbeitung komplexer und meist hoch volatiler Prozesse ermöglicht. Hierbei handelt es sich zumeist um entscheidungsintensive Prozesse, Prozesse zur Wissensakquisition oder Prozesse, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Prozessabläufe führen können.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Ansatz entwickelt und vorgestellt, der sich der Modellierung, Visualisierung und Ausführung wissensintensiver Prozesse unter Verwendung Semantischer Technologien widmet. Hierzu werden als die zentralen Anforderungen zur Ausführung von KiPs Flexibilität, Adaptivität und Zielorientierung definiert. Daran anknüpfend werden drei zentrale Grundprinzipien der Prozessmodellierung identifiziert, welche in der ersten Forschungsfrage aufgegriffen werden: „Können die drei Grundprinzipien in einem einheitlichen datenzentrierten, deklarativen, semantischen Ansatz (welcher mit ODD-BP bezeichnet wird) kombiniert werden und können damit die zentralen Anforderungen von KiPs erfüllt werden?”
Die Grundlage für ODD-BP bildet ein Metamodell, welches als Sprachkonstrukt fungiert und die Definition der angestrebten Prozessmodelle erlaubt. Darauf aufbauend wird mit Hilfe von Inferenzierungsregeln ein Verfahren entwickelt, welches das Schlussfolgern von Prozesszuständen ermöglicht und somit eine klassische Workflow-Engine überflüssig macht. Zudem wird eine Methodik eingeführt, die für jede in einem Prozess mitwirkende Person eine maßgeschneiderte, adaptive Prozessvisualisierung ermöglicht, um neben dem Freiheitsgrad der Flexibilität auch eine fundierte Prozessunterstützung bei der Ausführung von KiPs leisten zu können. All dies erfolgt innerhalb einer einheitlichen Wissensbasis, die zum einen die Grundlage für eine vollständige semantische Prozessmodellierung bildet und zum anderen die Möglichkeit zur Integration von Expertenwissen eröffnet. Dieses Expertenwissen kann einen expliziten Beitrag bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse leisten und somit die Kollaboration von Mensch und Maschine durch Technologien der symbolischen KI ermöglichen. Die zweite Forschungsfrage greift diesen Aspekt auf: „Kann in dem ODD-BP Ansatz ontologisches Wissen so integriert werden, dass dieses in einer Prozessausführung einen Beitrag leistet?”
Das Metamodell sowie die entwickelten Methoden und Verfahren werden in einem prototypischen, generischen System realisiert, welches grundsätzlich für alle Anwendungsgebiete mit KiPs geeignet ist. Zur Validierung des ODD-BP Ansatzes erfolgt eine Ausrichtung auf den Anwendungsfall einer Notrufabfrage aus dem Leitstellenumfeld. Im Zuge der Evaluation wird gezeigt, wie dieser wissensintensive Ablauf von einer flexiblen, adaptiven und zielorientierten Prozessausführung profitiert. Darüber hinaus wird medizinisches Expertenwissen in den Prozessablauf integriert und es wird nachgewiesen, wie dieses zu verbesserten Prozessergebnissen beiträgt.
Wissensintensive Prozesse stellen Unternehmen und Organisationen in allen Branchen und Anwendungsfällen derzeit vor große Herausforderungen und die Wissenschaft und Forschung widmet sich der Suche nach praxistauglichen Lösungen. Diese Arbeit präsentiert mit ODD-BP einen vielversprechenden Ansatz, indem die Möglichkeiten Semantischer Technologien dazu genutzt werden, eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bei der Ausführung von KiPs zu ermöglichen. Die zur Evaluation fokussierte Notrufabfrage innerhalb von Leitstellen stellt zudem einen höchst relevanten Anwendungsfall dar, da in einem akuten Notfall in kürzester Zeit Entscheidungen getroffen werden müssen, um weitreichenden Schaden abwenden und Leben retten zu können. Durch die Berücksichtigung umfassender Datenmengen und das Ausnutzen verfügbaren Expertenwissens kann so eine schnelle Lagebewertung mit Hilfe der maschinellen Unterstützung erreicht und der Mensch beim Treffen von richtigen Entscheidungen unterstützt werden.