Filtern
Erscheinungsjahr
- 2009 (37) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (31)
- Buch (Monographie) (5)
- Wissenschaftlicher Artikel (1)
Sprache
- Deutsch (37) (entfernen)
Schlagworte
- Motivation (2)
- Sklaverei (2)
- Strategie (2)
- medieval (2)
- slavery (2)
- Ablaßhandel (1)
- Achtundvierziger (1)
- African-Americans (1)
- Agglomeration (1)
- Agglomerationseffekt (1)
- Allgemeine Psychologie (1)
- Allgemeines Übereinkommen über den Dienstleistungsverkehr (1)
- Altbaumodernisierung (1)
- Ambiguität (1)
- Anforderungsanalyse (1)
- Arbeitszufriedenheit (1)
- Association of South-East Asian Nations (1)
- Assoziationsexperiment (1)
- Austria (1)
- Außenwirtschaftsrecht (1)
- Bankenaufsicht (1)
- Bart-Trichter (1)
- Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit (1)
- Befindlichkeit (1)
- Bestandserhaltung (1)
- Bias (1)
- Biodiversität (1)
- Biogeographie (1)
- Black Sea region (1)
- CSR (1)
- China (1)
- Cinema Programming (1)
- Commentary (1)
- Corporate Governance (1)
- Corporate Social Responsibility (1)
- Cycling Tourism (1)
- Datierung (1)
- Demographischer Wandel (1)
- Dependenzgrammatik (1)
- Deponie (1)
- Deutschamerikaner (1)
- Deutsche Bundesbank (1)
- Deutsches Kaiserreich (1)
- Deutschland / Finanzmarktstabilisierungsgesetz (1)
- Dienstleistung (1)
- Diminutiv (1)
- Dio <Chrysostomus> (1)
- Dio Chrysostom (1)
- Distribution of water (1)
- Diversifikation <Linguistik> (1)
- Diätetik (1)
- E-Learning (1)
- ERT (1)
- Early Cinema (1)
- Earth Resistivity Tomography (1)
- Ecuador <Ost> (1)
- Effizienzlohntheorie (1)
- Egoismus (1)
- Eigennutz (1)
- Einblattdruck (1)
- Einlagensicherung (1)
- Einzelhandel (1)
- Entgeltpolitik (1)
- Entgeltzufriedenheit (1)
- Entscheidung (1)
- Epidemie (1)
- Episodisches Gedächtnis (1)
- Epitaph (1)
- Epitaphs (1)
- Erinnerung (1)
- Erinnerungskultur (1)
- Esperanto (1)
- Ethik (1)
- Ethnicity (1)
- Ethnizität (1)
- Europäische Menschenrechtskonvention (1)
- Euthanasie (1)
- Explorative Datenanalyse (1)
- Externer Effekt (1)
- Film (1)
- Film History (1)
- Filmgeschichte (1)
- Filmprogramm (1)
- Finanzkrise (1)
- Finanzmarktstabilisierungsfonds (1)
- Fontane (1)
- Fragebogen (1)
- Freedom (1)
- Freigelassenenwesen (1)
- Freigelassener <Motiv> (1)
- Freiheit (1)
- Fremdenverkehrsgeographie (1)
- Fremdenverkehrsplanung (1)
- Fremdenverkehrspolitik (1)
- Frequenz (1)
- Frühes Kino (1)
- Führung (1)
- Gedächtnis (1)
- Gedächtniskultur (1)
- Gender (1)
- Genderbias (1)
- Geoelektrik (1)
- Gerechtigkeit (1)
- Gerechtigkeitsmotiv (1)
- Gerechtigkeitspsychologie (1)
- Geschichte (1)
- Geschichte 500 v. Chr.-200 (1)
- Geschlechterforschung (1)
- Geschlechterstereotyp (1)
- Geschlechtsunterschied (1)
- Grabmal (1)
- Graphem-Phonem-Korrespondenz (1)
- Grundfreiheiten (1)
- Habitats Directive (1)
- Hans Rosenplüt (1)
- Heilbronn (1)
- Heiliger Krieg (1)
- Hemisphärendominanz (1)
- Human Capital Externalities (1)
- Humankapital (1)
- Humankapitalexternalität (1)
- Humankapitaltheorie (1)
- Händigkeit (1)
- Häufigkeitsverteilungen (1)
- Immersion <Virtuelle Realität> (1)
- Impedanztomographie (1)
- Infiltration (1)
- Infiltrationsanlage (1)
- Infiltrationstechnik (1)
- Inhibition (1)
- Integrative Analysis (1)
- Internationaler Terrorismus (1)
- Item- und Assoziationstest (1)
- Jewish (1)
- Job Analysis (1)
- Juda (1)
- Juden (1)
- Jüdische Namenkunde (1)
- Jüdischer Friedhof (1)
- Kapitalverkehrsfreiheit (1)
- Katastrophe (1)
- Katastrophenreaktion (1)
- Kette <Namenkunde> (1)
- Kinoprogramm (1)
- Kinopublikum (1)
- Kluft zwischen Wissen und Handeln (1)
- Koevolution (1)
- Kollaboration <Informatik> (1)
- Kommentar (1)
- Krankheitspatrone (1)
- Krieg (1)
- Köln (1)
- Linguistik (1)
- Ludwigshafen (1)
- MMVE (1)
- Machttheorien (1)
- Mainz (1)
- Marine (1)
- Maske (1)
- Menzerath's law (1)
- Menzerathsches Gesetz (1)
- Metabolom (1)
- Metabolomics (1)
- Militärpolitik (1)
- Mittelalter (1)
- Mobilfunk (1)
- Multivariate Analyse (1)
- Multivariate Statistics (1)
- Mädchenbildung (1)
- NMR-Tomographie (1)
- Nachhaltige Entwicklung (1)
- Name (1)
- Namenstatistik (1)
- Napo <Provinz> (1)
- Napo Runa (1)
- Nation (1)
- Netzwerkanalyse (1)
- Operation Atalanta (1)
- Operation Enduring Freedom (1)
- Oriente <Ecuador> (1)
- Palliativmedizin (1)
- Patientenverfügung (1)
- Persönlichkeit (1)
- Pest (1)
- Pestblatt (1)
- Politischer Realismus (1)
- Population genetics (1)
- Populationsgenetik (1)
- Preußen (1)
- Proliferation Security Initiative (1)
- Prussia (1)
- Psychobiologie (1)
- Quechua-Sprache (1)
- Quichua (1)
- Radtourismus (1)
- Radtouristen (1)
- Radurlaub (1)
- Realismus (1)
- Rechnernetz (1)
- Rechtsstaat (1)
- Rechtsstaatsprinzip (1)
- Redner (1)
- Regional Economic Impacts (1)
- Regional Wage Differences (1)
- Rheinland (1)
- Rhetorik (1)
- Rhineland (1)
- Rhineland-Palatinate (1)
- Rhodos (1)
- Rio Napo (1)
- Rio Napo <Region> (1)
- Rom (1)
- Runa (1)
- SEA (1)
- Sanfter Tourismus (1)
- Schadensbewertung (1)
- Schmetterlinge (1)
- Schuldenbremse (1)
- Schulpolitik (1)
- Schurz, Carl (1)
- Schwabenkrieg (1)
- Schwarze (1)
- Schwarzmeer-Gebiet <Nord> (1)
- Second Sophistic (1)
- Security (1)
- Seeräuber (1)
- Selbstbestimmungsrecht (1)
- Selbstorganisation (1)
- Senior <Personenname> (1)
- Shareholder (1)
- Shareholder-Value-Analyse (1)
- Sicherheitspolitik (1)
- Sklave (1)
- Sklave <Motiv> (1)
- Slavery (1)
- Southeast Asia (1)
- Soziales Dilemma (1)
- Spanien (1)
- Spieltheorie (1)
- Sporttourismus (1)
- Sprachkompetenz (1)
- Spätmittelalter (1)
- Staatsanwaltschaft (1)
- Stadtsanierung (1)
- Stakeholder (1)
- Stakeholder-Value (1)
- Sterbehilfe (1)
- Stereotyp (1)
- Stereotyp <Motiv> (1)
- Stereotypes Verhalten (1)
- Stimme (1)
- Stimmverstärkung (1)
- Strafverfolgung (1)
- Strategic Management (1)
- Strategische Umweltprüfung (1)
- Strategisches Management (1)
- Strategy (1)
- Stress (1)
- Synergie (1)
- Syphilis (1)
- Systems Theory (1)
- Systemtheorie (1)
- Südostasien (1)
- Terrorist (1)
- Theater (1)
- Theorie (1)
- Tiefland-Quichua (1)
- Tierökologie (1)
- Time Series (1)
- Tourismus (1)
- Transkriptom (1)
- Trittbrettfahren (1)
- USA (1)
- Umweltbericht (1)
- Umweltschaden (1)
- Umweltschutz (1)
- Umweltverträglichkeitsprüfung (1)
- Ungerechtigkeit (1)
- Unsicherheit (1)
- Unwiederbringlich (1)
- Valenz <Linguistik> (1)
- Venosa (1)
- Venosa / Catacombe Ebraiche (1)
- Vergessen (1)
- Verkaufspersonal. (1)
- Virtuelle Realität (1)
- Völkerrecht (1)
- Wasserbewegung (1)
- Wasserverteilung (1)
- Weibliches Publikum (1)
- Weitverkehrsnetz (1)
- Welthilfssprache (1)
- Wertwandel (1)
- Worms (1)
- Wortbekanntheit (1)
- Zamenhof, Ludwik L. (1)
- Zeitreihe (1)
- Zweite Sophistik (1)
- ancient history (1)
- biodiversity (1)
- biogeography (1)
- blackness (1)
- brain asymmetry (1)
- building refurbishment (1)
- butterflies (1)
- chalcophonos (1)
- classical archaeology (1)
- critical-incident-technique (1)
- cultural history of the ancient world (1)
- cultural memory (1)
- customer-related job demands (1)
- demographic change (1)
- disease (1)
- ecology (1)
- education politics (1)
- episodic memory (1)
- erhebliche Umweltauswirkungen (1)
- female cinema audience (1)
- forgetting (1)
- forty-eighters (1)
- free-riding (1)
- frequency (1)
- functional MRI (1)
- functional dependences (1)
- funktionale Abhängigkeiten (1)
- gender (1)
- general psychology (1)
- girls education (1)
- handedness (1)
- inhibition (1)
- justice motive (1)
- kollektives Gedächtnis (1)
- kundenbezogene Arbeitsanforderungen (1)
- landfill (1)
- leadership (1)
- linguistics (1)
- local cinema history (1)
- lokale Kinogeschichte (1)
- mask (1)
- memory (1)
- mittelhochdeutsche Mären (1)
- mittelhochdeutsche Rätsel-Texte (1)
- mobile communications (1)
- moral behavior (1)
- need for cognitive closure (1)
- nördlicher Schwarzmeerraum (1)
- older employees (1)
- onomastic (1)
- pay satisfaction (1)
- persona (1)
- personare (1)
- poetic realism (1)
- poetischer Realismus (1)
- power theories (1)
- printing (1)
- psychobiology (1)
- psychological contracts (1)
- psychologische Kontrakte (1)
- psychology of justice (1)
- quantitative Linguistik (1)
- questionnaires (1)
- regionale Lohndifferenzen (1)
- retail (1)
- sales force. (1)
- self-interest (1)
- significant effect (1)
- strategic environmental assessment (1)
- stress (1)
- sustainable development (1)
- synergetics (1)
- theatre (1)
- valency (1)
- voice (1)
- wage politics (1)
- war (1)
- weibliches Kinopublikum (1)
- well-being (1)
- whiteness (1)
- wirtschaftliche Effekte (1)
- word familiarity (1)
- Öffentliches Gut (1)
- Ökotourismus (1)
- Österreich (1)
- ältere Arbeitnehmer (1)
Institut
- Psychologie (8)
- Rechtswissenschaft (6)
- Raum- und Umweltwissenschaften (5)
- Geschichte, mittlere und neuere (3)
- Wirtschaftswissenschaften (3)
- Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft (2)
- Computerlinguistik und Digital Humanities (2)
- Ethnologie (1)
- Germanistik (1)
- Geschichte, alte (1)
- Informatik (1)
- Klassische Philologie (1)
- Medienwissenschaft (1)
- Politikwissenschaft (1)
- Soziologie (1)
- Universitätsbibliothek (1)
Während deutsche Einwanderer sich nur bedingt gegen die Institution der Sklaverei aussprachen, zeigten sie in ihrer Sicht auf African Americans ein weit höheres Maß an Geschlossenheit in ihrer ablehnenden Haltung. Um die Divergenz zwischen der Wahrnehmung von Sklaverei und African Americans sinnvoll zu kontextualisieren und zu erklären, erscheint die Kategorie der race als erhellende Untersuchungseinheit, welche hilft, die einseitige Wahrnehmung auf der menschlichen im Vergleich zur institutionellen Ebene zu beleuchten. Da der Begriff race weit weniger ideologisch belastet ist als der Begriff des Rassismus, bietet er ein Instrument, welches die nötige Offenheit für verschiedene Erklärungsansätze besitzt. Als Arbeitsgrundlage dient dabei die Definition von Stephen Cornell und Douglas Hartman. Die Autoren betonen besonders stark den menschlichen Ursprung der Kategorie race, ein für diese Untersuchung besonders wichtiger Aspekt, weil er auf die soziale Eingebundenheit des Konzepts verweist. Als solches handelt es sich bei race um eine historische Einheit, die Diskussionen und Wandlungen unterworfen war. Menschen schufen diese Kategorie als distinktes Merkmal für eine Gruppe von Menschen, die sie so eindeutig als von sich selbst unterschiedlich darstellten und damit eine möglichst große und eindeutige Differenz schufen. Diese Vorüberlegungen bilden die Basis für den Kontext, in dem die deutschen Einwanderer ihre Unterschiedlichkeit zu schwarzen Menschen wahrnahmen und davon ausgehend diese als Menschen beurteilten, was häufig mit einer Bewertung der Institution der Sklaverei einherging, der viele der in Amerika lebenden African Americans unterworfen waren. Die Divergenz zwischen dem Selbst und dem Gegenüber schlägt sich dabei in den komplementären Konzepten von blackness und whiteness nieder. Im Zusammenhang mit den deutschen Immigranten spielen diese beiden Perspektiven eine wichtige Rolle, weil so die Denkmuster der Deutschen zum Teil aus ihrem Fokus auf das Anderssein ihres Gegenübers, also der blackness, und zum Teil aus dem Gefühl der eigenen besonderen Stellung, also der whiteness, zu erklären sind. Deutsche Einwanderer schlossen sich Argumentationsmustern aus der Literatur oder der Populärwissenschaft in unterschiedlichen Ausprägung sowohl direkt auch indirekt an, was darauf hindeutet, dass sie wohl mit Gedanken um die Thematik blackness bereits schon in der alten Heimat in variierender Intensität konfrontiert worden waren und damit ihre Äußerungen zu schwarzen Menschen, welche sie nach ihrer Ankunft in den USA trafen, auch auf Vorstellungen beruhten, die sie vor einem direkten Kontakt mit Schwarzen geformt hatten. In Anlehnung an die Diskussionen innerhalb der USA zu schwarzen Menschen wurde Blackness für die deutschen Einwanderer zu einer gesellschaftlichen Kategorie, mit der sie sich in unterschiedlichen Intensitätsgraden auseinandersetzten mussten, weil sie potentiell enorme Auswirkungen auf die verschiedensten Aspekte des Lebens haben konnte. Die Institution der Sklaverei als eine auf race basierende Arbeitsform spielte dabei eine wichtige Rolle, weil hier eine institutionalisierte Manifestation der rassistischen Hierarchisierung in der amerikanischen Gesellschaft existierte. Innerhalb dieser hierarchisierten Gesellschaft stellte die Distanzierung von schwarzen Menschen und, damit einhergehend, die Integration in die Gruppe der weißen Amerikaner eine grundlegende Tendenz dar. Die Kategorie whiteness gewann also enorm an Wichtigkeit für die Einwanderer, wobei die sich daraus ergebenden Folgen etwa in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unbedingt der Realität entsprechen mussten, sondern auch auf subjektive Wahrnehmungen beschränkt sein konnten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die hohe Zahl der deutschen Immigranten, die eine latente Abneigung oder sogar offene Abscheu gegenüber African Americans zeigte. Dieser Anreiz zur Differenzierung in Weiße und Schwarze war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Institution der Sklaverei nicht gegeben, denn dabei ging es vor allem den intellektuellen Deutschen primär um abstrakte Ideen wie Freiheit und Gleichheit, die sie dann ohne oder nur mit geringem Bezug zu schwarzen Menschen diskutierten. Solange also die Distanz zu African Americans und damit die Zugehörigkeit zur Kategorie whiteness gewahrt blieb, konnten die Deutschen ihre Meinungen gegen die Sklaverei äußern. Es ging dann nicht um das Wohl der Schwarzen, sondern um die Institution und die damit verbundenen abstrakten Prinzipien.
Zurzeit werden gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen kontroversiell diskutiert. Die vorliegende Arbeit untersuchte mögliche Auswirkungen auf Befindlichkeit und psychische Variablen in zwei Studien. Es zeigte sich ein Trend bei einer Variable, es gab jedoch keine signifikanten Effekte. Bei den nicht-experimentellen Befunden wiesen Anrainer von Mobilfunksendeanlagen (self-rater) höhere psychische Belastung auf.
Die ältesten bekannten jüdischen Grabsteine in den Rheinlanden befinden sich in Mainz und Worms. Ihre Inschriften werden dem 11. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet und sind meistens datiert. Möglicherweise noch früher ist die undatierte Inschrift von Heilbronn anzusetzen, die aber vielleicht gar kein Epitaph ist. In dieser Untersuchung wird nach der Einleitung (Vorstellung eines namenkundlich-geschichtswissenschaftlichen Projekts) zunächst der Wert jüdischer Epitaphe für die onomastische Forschung aufgezeigt, die regionale Verteilung der rheinischen jüdischen Grabsteine des Mittelalters beschrieben und die Abgrenzung historischer Phasen erörtert. Bei der Prüfung der Heilbronner Inschrift und ihres Umfelds ergaben sich bisher unbeachtete Aspekte, deren Bedeutung für die Einordnung dieses Epigraphs aufgezeigt wird. Die anschließenden Analysen und Erörterungen richten sich nach einer Abfolge, die auch bei der Untersuchung der datierten Grabinschriften beachtet wird: Nach der Behandlung von Datierungsfragen wird der Blick auf die onomastischen Felder Name(n), Attribut(e), Bindeglied(er), Schrift(en), Sprache(n) und Kette(n) gerichtet. Der jeweils angefügte Vergleich mit antiken jüdischen Inschriften ist nach ebendiesem Muster aufgebaut. So wird beispielsweise nicht nur die Verbreitung des mit der Heilbronner Inschrift überlieferten Namens Nathan im Mittelalter skizziert, sondern auch konstatiert, daß dieser biblische Name in dem betreffenden Vergleichsmaterial der Antike nicht zu finden ist. Aus arbeits- und darstellungsökonomischen Gründen wird bei der Behandlung der erwähnten Grabsteine in Mainz und Worms unterschieden zwischen denjenigen Teilaufgaben, die alle diesbezüglichen Inschriften der Zeit vor dem Ersten Kreuzzug betreffen, und denjenigen, die sich auf die speziellen Angaben des einzigen bekannten Epitaphs der Phase Ia (bis ca. a. 1050) beziehen. Die erstgenannten Teilaufgaben werden in dieser Grundlegung erörtert, dagegen die speziellen Angaben der Epitaphe der Phase Ib (ca. a. 1050-1100) erst in einer künftigen Publikation ausführlicher besprochen. Zu den generellen Beobachtungen bei den Vergleichen nicht nur mit antiken, sondern auch mit späteren jüdischen (Grab-)Inschriften u. a. in Italien (bes. Venosa), Spanien und Frankreich gehört, dass man sich in der Antike bei der Zählung der Jahre auf die nichtjüdische Herrschaftsausübung (wie römische Konsuln) bezog, während man im Mittelalter spezifisch jüdisch ("nach der Zerstörung des Tempels", "nach der Erschaffung der Welt") zählte. Weiterhin ist z. B. bemerkenswert, dass die jüdischen Epitaphe nach ca. 750 ausschließlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben wurden ("Schriftgrenze") und dass von den untersuchten nur rheinische den Zusatz Lifrat "nach der Zählung" aufweisen. Eine rheinische Spezialität ist zudem die auffällige Häufigkeit des biblischen Namens Jehuda und die Verbreitung von Senior/Schneior, wobei, von dem lateinischen Wort ausgehend, in der Untersuchung verschiedene Positionen zur sprach- und regionalhistorischen Einordnung dieses Namens erwogen und linguistische Fakten und Faktoren besonders aus der Perspektive der germ.-deutschen Majoritätskomponente des Jiddischen und aus romanistischer Sicht erörtert werden. Spezifika der jüdischen Namenwelt werden bei der Darstellung onomastischer Ketten erstmals in angemessener Detailbeachtung berücksichtigt, was entsprechende Vergleiche entscheidend befördert. Ergänzt wird die Abhandlung nicht nur u. a. durch Kontextwiedergaben und 28 Tabellen, sondern auch durch sechs umfangreiche Exkurse, in denen neben philologischen (z. B. Diminutivbildungen) und literarischen Fragen auch solche anderer Disziplinen wie archäologisch-historischer in den Blick genommen werden.
Zu Beginn des 18. Jh. setzten sich der Franzose Jean-Baptiste Du Bos (Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, Paris 1719) und der Italiener Francesco de Ficoroni (Le maschere sceniche e le figure comiche d"antichi romani, Rom 1736) mit der Frage auseinander, ob die antiken Theatermasken die Aufgabe gehabt haben könnten, die Stimme ihrer Träger zu verstärken. Beide kamen zu einem bejahenden Ergebnis, was zur Folge hatte, dass sich viele Handbücher der damaligen Zeit ihrer Meinung anschlossen. Bisweilen wurde dieser Ansicht widersprochen, die Frage offengelassen oder ganz übergangen. Mit der Veröffentlichung von Otto Dingeldeins Aufsatz "Haben die Theatermasken der Alten die Stimme verstärkt?" (Berlin 1890) schien das Interesse an dieser Thematik zu versiegen. Dingeldein erteilte der Stimmverstärkungsfunktion eine entschiedene Absage. Zahlreiche spätere Autoren folgten ihm, indem sie hinsichtlich der akustischen Funktion der Masken lediglich auf seine Abhandlung verwiesen. Kann die Frage der Stimmverstärkung durch die antiken Theatermasken wirklich als vollständig geklärt gelten? Die Tatsache, dass dieses Thema bisher überwiegend aus archäologisch-philologischer Sicht betrachtet wurde, gibt zu Bedenken Anlass, denn eine umfassende Untersuchung desselben erfordert unweigerlich interdisziplinäre Behandlung: Kenntnisse der alten Sprachen, der antiken Kultur (Religion, Theater- und Maskengeschichte, Theater- und Maskenbau), der Akustik sowie insbesondere der menschlichen Stimme. Die bisherigen Beiträge auf diesem Gebiet versuchten zwar teilweise, diesem Anspruch zu genügen, doch fördert eine Einsichtnahme derselben häufig ein unzureichendes phonetisches Verständnis zutage. Aus diesem Grund greift die vorliegende Arbeit die Überprüfung der Verstärkungsfunktion erneut auf, mit dem Ziel, sowohl archäologisch-philologischen als auch phonetischen Erwartungen zu entsprechen. Da die Maske nicht nur zu den Requisiten des antiken Theaters zählte, sondern auch ein Element der griechischen Religion bildete, ist der eigentlichen Untersuchung der Verstärkungsfähigkeit antiker Masken eine Einführung in das antike Theaterwesen und den mit diesem stets verbunden gebliebenen Dionysos-Kult vorangestellt. Ausgehend von einer knappen Skizzierung der antiken Maske (Definition, Aussehen, Handhabung) und ihrer Verankerung im religiösen Bereich (Herkunft) wird zunächst ein Einblick in die Entstehungsgeschichte des griechischen Theaters gegeben (der Gott Dionysos, seine Begleiter, seine Attribute und sein Kult). Danach erfolgt eine Einführung in das dem Kult entsprungene eigentliche Theater, das Theater als staatliche Institution: angefangen bei den attischen Dionysos-Festen, aus denen exemplarisch die Städtischen Dionysien herausgegriffen werden (Festverlauf, -vorbereitung, Ehrungen und Weihgeschenke, Chancengleichheit, Publikum, Schauspieler), über die außerattischen Aufführungen bis hin zu der Geschichte der antiken Maske als theatralischem Requisit, ihrer Entwicklung in der Tragödie und Komödie sowie ihrem Einfluss auf das Mienenspiel. Im Anschluss daran wird das Theaterwesen der Römer vorgestellt, da diese nicht nur das Bühnenspiel, sondern auch den Gebrauch der Maske (nicht aber deren religiöse Komponente) von den Griechen übernommen haben. So weit es möglich war, wurde hierbei versucht, die bei den Griechen besprochenen Aspekte auch bei den Römern Erwähnung finden zu lassen, so dass auch hier der Ursprung des Bühnenspiels den Anfang bildet, gefolgt von den verschiedenen "Spielen" (ludi), unter denen vor allem die "Bühnenspiele" (ludi scaenici) hervorgehoben werden, bis hin zu den Spielbedingungen, Schauspielern und Masken. Den Auftakt für die Untersuchung der akustischen Funktion der antiken Masken macht die Definition der Begriffe "Verstärkung" und "Verständlichkeit", die in der Vergangenheit oft miteinander in Zusammenhang gebracht wurden, deren phonetische Differenzierung für die Analyse der vorliegenden Fragestellung jedoch von erheblicher Wichtigkeit ist. Anschließend werden die für eine Verstärkungsfähigkeit der antiken Masken vorgebrachten Belege vorgestellt, unterteilt in literarische Zeugnisse (Angaben antiker und spätantiker Autoren, aus denen eine Stimmverstärkungsfunktion hervorzugehen scheint), architektonische Beobachtungen (häufig sehr auffallende Mundöffnungen der antiken Masken, für die man eine andere Erklärung als Stimmverstärkung nicht zu finden wusste) sowie pragmatische Überlegungen (Glaube an die Unerlässlichkeit einer künstlichen Stimmverstärkung angesichts der gewaltigen Größe der antiken Freilufttheater und der damit verbundenen Zuschauermassen; befremdende Wirkung maskierter Schauspieler, woraus geschlossen wurde, dass die Masken eine spezielle Bedeutung gehabt haben müssen), deren Gültigkeit detailliert untersucht wird. Als Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Die vorliegende Arbeit ist eine Fallstudie zu Gender- und ethnischen Identitäts- und Differenzkonstruktionen in einer indigenen Gemeinde im Tiefland Ecuadors. Sie sucht folgende Fragen zu beantworten: I. Wie wird Gender im sog. "Oriente" Ecuadors verhandelt und performativ produziert? Existieren Gegenstimmen und Subversionen zu dominanten Genderrollen, und wenn ja, in welcher Form? II. Wie entwerfen die Napo Runa von der sogenannten Peripherie aus ihre nationale und ethnische Identität? Welche Diskurse und praktischen Strategien entwickeln sie im Umgang mit den ethnisch "Anderen" innerhalb des nationalen, ecuadorianischen Kontextes? III. Auf welche Art und Weise sind die Kategorien Gender, Ethnizität und Nation ineinander verwoben? Wie werden Männlichkeiten und Weiblichkeiten in Abgrenzung und Anziehung zum ethnisch "Anderen" konstruiert? Wie werden dabei hegemoniale Gender-, ethnisch-rassische und nationale Diskurse und Praxen von den Runa aufgenommen, verarbeitet und umgedeutet? In der feministisch ausgerichteten Gender-Forschung dienen "nicht-westliche" Beispiele häufig dazu, Alternativen zur euro-amerikanischen binären, heteronormativen Geschlechterordnung aufzuzeigen und letztere somit zu dekonstruieren. Diese Fallstudie zu den Tiefland-Runa in Ecuador kann dazu nur sehr bedingt einen Beitrag leisten: Die Runa bestehen auf der Dichotomie weiblich-männlich, die nach dem biologischen Geschlecht des Kindes bei der Geburt bestimmt wird. Und dennoch erfordert das Herausbilden der "richtigen" Genderidentität aus indigener Perspektive von Kindheit an beständige Formung, was sich besonders in der früh einsetzenden Arbeitsteilung äußert, welche Wissen in den Körper "einschreibt". Wer die gegenderten, alltagspraktischen Techniken in seinen/ihren Körperhabitus übernommen hat, gilt als "richtiger Mann" resp. "richtige Frau", als erwachsen. Der biologischen Reifung des Körpers wird dagegen weniger Bedeutung beigemessen. Explizit ausformuliert wird die für gesellschaftliches Leben als unerlässlich angesehene Komplementarität beider Geschlechter. Die jüngere ethnographische Literatur zum Amazonastiefland tendiert mehrheitlich zur Gleichsetzung dieser Komplementarität mit einem egalitären Geschlechterverhältnis. Meine Daten deuten jedoch auf ein unausgeglichenes Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen hin. Eine klare Hierarchie lässt sich in verschiedenen Bereichen ablesen, wie z.B. dem unterschiedlichen Zugang zu politischer Macht, spirituellem Wissen, ökonomischen Möglichkeiten, Arbeitszeitaufteilung, Bewegungsfreiheit und Verfügungsgewalt über den eigenen und fremde Körper. Auch in der Abgrenzung der Runa gegenüber anderen ethnischen Gruppen spielt die Kategorie Geschlecht eine zentrale Rolle. Entlang der Runa-Ideale von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Verhaltensidealen werden Grenzen gezogen. Dabei sind es die MestizInnen, welche die wichtigste Rolle in diesem fortwährenden identitätszeichnenden und -versichernden Prozess als direkte und dominanteste Gegenüber spielen. Einerseits sucht man sich gegen mestizische Dominanz und Vereinnahmung durch Betonung der eigenen, ethnisierten Kraft und Stärke und einer "reinen" Heiratspraxis zu erwehren. Andererseits eifert insbesondere die jüngere Generation, auch in ihren Genderentwürfen, einem mestizischen Lebensstil als Inbegriff von "Zivilisation", Modernität, Urbanität und Fortschrittlichkeit nach und versucht, dies besonders durch Bildung zu erreichen. Speziell in den Feminitätsentwürfen der ruralen, traditionellen runa warmi und ihrem Gegenstück "urbane Mestizin" findet dieser Widerspruch seinen Ausdruck. Für Männer stellt das Militär den größten außerdörflichen Einfluss auf jugendliche maskuline Runa-Identitätsbildung dar und drängt diese zusehends in die Richtung eines mestizisch-virilen Männlichkeitsideals, das eng verbunden ist mit einer nationalen Identität als Ecuadorianer. Beruhend auf Viveiros de Castros" Multinaturalismus-Theorie findet man in der wissenschaftlichen Literatur zum Amazonastiefland immer wieder die Darstellung äußerst aufnahmefähiger, flexibler Gesellschaften, welche starren ethnischen Grenzen mit größter Skepsis zu begegnen wüssten. Die Inkorporierung "Fremder", seien sie Affinalverwandte oder ethnisch different, geschehe über die konstante gemeinsame Produktion entlang der gegenderten Arbeitsteilung und den Konsum der gleichen Nahrung, die zusehends und fortlaufend die Unterschiede zwischen Menschen nivellieren. Ich halte diese Einschätzung amazonischen Gemeinschaftslebens für idealisiert. Sie mag partiell richtig sein, jedoch wird "Fremdartigkeit" nie ganz vergessen. Eine gewisse "fremde" Essenz, welcher Art diese auch immer sein möge, bleibt bestehen " unabhängig davon, ob die Betreffenden die geschlechtsspezifischen Runa-Körpertechniken erlernt haben. Es stehen hier m. E. zwei Diskurse nebeneinander.
Der Forschungsbereich der Systembiologie hat sich in den letzten Jahren mit unvergleichlicher Dynamik entwickelt und sich als interdisziplinäres Feld in den Biowissenschaften etabliert. Die Systembiologie verfolgt hierbei unter anderem das Ziel, biologische Systeme als Ganzes zu betrachten. Die analytische Erfassung der Stoffwechselzwischenprodukte, auch Metaboliten genannt, eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Metaboliten stellen Zwischenprodukte in vivo ablaufender biochemischer Reaktionen dar und stehen in enger Abhängigkeit zu Vorgängen, welche auf der Ebene von Transkriptom und Proteom gesteuert und ermöglicht werden. In dieser Arbeit wurden Zeitreihen von Metabolitkonzentrationen untersucht, welche im Rahmen von Fermentationsexperimenten mit dem nicht-pathogenen Bodenbakterium Corynebacterium glutamicum erfasst worden sind. Die Fermentationsexperimente wurden auf unterschiedlichen Ausgangssubstraten durchgeführt, wobei die Erfassung der Metabolitkonzentration in äquidistanten zeitlichen Abständen gehandhabt wurde. Zur Korrektur von Messfehlern und zur optimalen Vorverarbeitung der Daten wurde ein maßgeschneidertes System der Datenprozessierung entwickelt. Eine unüberwachte Datenstrukturanalyse ergab, dass sich die Metaboliten ihrer zeitlichen Ausprägung nicht uniform oder gar zufällig verhalten, sondern sich in Gruppen unterschiedlichen Prozessverhaltens einordnen lassen. Diese unüberwachte Eingruppierung anhand der in den Zeitreihen vorhandenen Strukturen erlaubte eine erste grundlegende funktionelle Zuordnung der Metaboliten. Weiterhin konnten in den Konzentrationsdaten Strukturen gefunden werden, welche deutliche Übereinstimmungen mit den physiologischen Phasen des bakteriellen Wachstums zeigten. Die Analyse der Metabolomdaten wurde in einem nächsten Schritt durch eine theoretische Betrachtungsweise erweitert. Hierzu wurde der Stoffwechsel von C. glutamicum rechnergestützt modelliert. Zu diesem Zweck wurde eine Genomannotation durchgeführt, mit dem Ziel einen möglichst umfangreichen und qualitativ hochwertigen Katalog über das enzymatische Repertoire von C. glutamicum aus Sequenzinformation abzuleiten. Generiertes Wissen über vorhandene Enzyme wurde in biochemische Reaktionen übersetzt, welche zu Reaktionsnetzwerken zusammengefügt wurden. Die erzeugten Reaktionsnetzwerke wurden unter Verwendung graphentheoretischer Ansätze analysiert. Die integrative Analyse experimenteller und theoretischer Daten ergab, dass sich Eigenschaften von Metabolitzeitreihen deutlich topologischen Merkmalen zuordnen lassen. So zeigt sich beispielsweise, dass ein auffälliger Zusammenhang zwischen der experimentell erfassten Sensitivität im Konzentrationsverlauf eines Metaboliten und seinem theoretischen Verknüpfungsgrad existiert. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine hochsignifikante Prozessähnlichkeit zwischen Metaboliten sowohl in direkter Nachbarschaft als auch in größeren Reaktionsabständen auftreten kann, jedoch vorzugsweise dann existiert, wenn beide Metaboliten ihrerseits wenige Reaktionspartner haben. Die integrative Datenanalyse wurde in einem weiteren Schritt abermals erweitert, indem Transkriptominformation weiterer Studien integriert wurde. Im Detail wurde in dieser Analyse die Prozessähnlichkeit theoretisch benachbarter Metaboliten des Zentralstoffwechsels in Zusammenschau mit der Transkription enzymkodierender Gene untersucht. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass eine erhöhte Prozessähnlichkeit benachbarter Metaboliten dann existiert, wenn die entsprechenden enzymkodierenden Gene in Abhängigkeit des verwendeten Ausgangssubstrates signifikant exprimiert waren. Somit konnte ein Zusammenhang zwischen der Prozessähnlichkeit benachbarter Metaboliten in Abhängigkeit zur Genexpression als Resultat substratinduzierter Anpassungsvorgänge gezeigt werden. Es konnte folglich im systembiologischen Kontext belegt werden, dass auf der Ebene des Transkriptoms stattfindende Vorgänge sich deutlich bis in die Zeitreiheneigenschaften erfasster Metabolitkonzentrationen durchpausen können. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Berechnung paarweiser Prozessähnlichkeiten das Potenzial zur Charakterisierung der zugrundeliegenden Systemeigenschaften besitzt. So ermöglichte die Betrachtung paarweiser Prozessähnlichkeiten aus allen untersuchten Fermentationsexperimenten, signifikante substrat-induzierte Veränderungen als auch invariante Merkmale im Stoffwechsel von C. glutamicum zu detektieren.
Umweltschutz wird in dieser Arbeit als Soziales Dilemma betrachtet. Es wird mittels eines experimentellen Online-Spiels (N = 182) primär überprüft, inwieweit unkooperatives Verhalten von Akteuren zu genuinem Ungerechtigkeitserleben bei anderen Personen führt und ob diese in Folge u. a. das eigene kooperative Verhalten reduzieren. Somit wird im Gegensatz zu Erklärungen der Rational-Choice-Theorien angenommen, dass ein Teil des phänotypisch unkooperativen, umweltschädigenden Verhaltens nicht auf Egoismus, sondern auf einem genuinen Gerechtigkeitsmotiv beruht. Zur Erhöhung der internen Validität wird ebenfalls der moderierende Einfluss der Persönlichkeitseigenschaften "Eigeninteresse" und "Gerechtigkeitszentralität" untersucht. Die Hypothesentestungen zeigen, dass unkooperatives Verhalten anderer Akteure in Sozialen Dilemmata bei vielen Personen Ungerechtigkeitserleben auslöst, was sich u. a. in Emotionen der Empörung, Ungerechtigkeitskognitionen, Bestrafungsverhalten und einer Reduktion des eigenen kooperativen Verhaltens niederschlägt. Hierbei spielen interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der Stärke des Gerechtigkeitsmotivs bei etlichen gefundenen Effekte eine moderierende Rolle. Es wird somit ein motivpluralistischer Ansatz bestätigt, der die Rolle des Gerechtigkeitsmotivs bei der Vorhersage und Veränderung von Verhalten in Sozialen Dilemmata hervorhebt. Implikationen in Hinblick auf Theorie, zukünftige Forschung und Interventionen in Sozialen-Dilemma-Situationen werden erörtert.
Weibliches Publikum, Programmgestaltung und Rezeptionshaltung im frühen deutschen Kino (1906-1918)
(2009)
Die vorliegende Dissertation analysiert die wechselseitigen Einflussnahmen von weiblichem Publikum und der Kino-Programmgestaltung in der Zeit von der Gründung erster ortsfester Kinos um 1906 bis zum Ende des 1. Weltkrieges. Dabei bilden der Kinobesuch von Frauen, die Konstruktion von Geschlechteridentität im und durch das Kinoprogramm und der wechselseitige Einfluss von weiblichem Publikum und Programmgestaltung, sowie die Veränderung von Filmgenres und -längen und die Veränderung des Rezeptionsverhaltens das Paradigma der Analyse. Der Fokus auf das weibliche Publikum ist bewusst gewählt, da Frauen auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Anteil am Kino-Publikum ausmachten. Dies ist besonders bemerkenswert unter der Prämisse, dass Frauen traditionell aufgrund der bürgerlichen Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre nicht Teil eines öffentlichen Publikums waren. Daher liegt es nahe zu vermuten, dass das Auftreten dieses völlig neuen Publikumssegments nicht spurlos am Kino vorbeigegangen ist. Es hat Einfluss genommen auf die Filme, aber auch auf das Kino als Ort und die Programmierung seiner Filme. Das Aufkommen eines weiblichen Publikums bewirkte, so die Leitthese der vorliegenden Dissertation, eine Veränderung der Kinoprogrammstruktur weg vom diversen Nummerprogramm des "cinema of attractions", das kürzere Slapstick-Filme, Trickfilme sowie kurze Filme mit Spielhandlungen mit dokumentarischem Material verband hin zu einem Programm, dessen Hauptattraktion ein, oder maximal zwei lange Filme mit fiktionalem Inhalt waren. Auf der Grundlage zweier Lokalstudien zum Kinoprogramm zweier mittelgroßer deutscher Städte analysiert die vorliegende Arbeit den Prozess, in dem das von klassen- und geschlechtsspezifischer sowie kultureller Diversität geprägte frühe Kino, dem Heide Schlüpmann eine heimliche Komplizenschaft mit der weiblichen Emanzipationsbewegung des Wilhelminischen Deutschlands zuspricht, abgelöst wird durch ein stabilisiertes, institutionalisiertes, nationalisiertes deutsches Kino. Eingeführt und ergänzt wird die tiefergehende Analyse der Kinoprogramme der untersuchten Städte durch eine auf historischen Quellen beruhende Untersuchung der Struktur und Wahrnehmung des weiblichen Publikums und der Programm- und Aufführungsmodalitäten in der Zeit zwischen 1906 und 1913 sowie während des Ersten Weltkriegs.
Der Radtourismus hat in den letzten 15 bis 20 Jahren eine dynamische Entwicklung genommen, die ihn zu einer wichtigen Tourismusart für viele Regionen in vor allem ländlich geprägten Regionen werden ließ. Die Konsequenz war und ist ein erheblicher Ausbau der radtouristischen Infrastruktur, die hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Die radtouristische Nachfrage umfasst in Deutschland - je nach zu Grunde gelegten Daten - zwischen 4,2 und 7,9 Mio. Bundesbürger. Dabei ist die Entwicklung dieser Nachfrage in den letzten Jahren eher stagnierend verlaufen, trotzdem steht ihr ein weiter wachsendes radtouristisches Angebot gegenüber. Die Frage, ob sich diese Investitionen über die durch den Radtourismus ausgelösten regionalwirtschaftlichen Effekte bezahlt machen, steht im Zentrum dieser Arbeit und wurde mit Hilfe einer empirischen Erhebung untersucht. Für das Bundesland Rheinland-Pfalz insgesamt konnte eine Spannweite von 4,2 bis 7,7 Mio. Radtouristen pro Jahr ermittelt werden, wovon zwischen 2,9 und 6,0 Mio. Tagesgäste sind. Auf Grund der während der Radurlaube getätigten Ausgaben lassen sich die durch den Radtourismus induzierten regionalwirtschaftlichen Effekte in einer Größenordnung von 275 Mio. € bis 327 Mio. € bestimmen, was rund 10% der gesamttouristischen Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz entspricht. Werden die Investitionskosten für die vier untersuchten Radwege " Mosel-Radweg, Nahe-Radweg, Maare-Mosel-Radweg und Kraut und Rüben-Radweg " der jährlich auf diesen Wegen erzielten Wertschöpfung in Höhe von ca. 62 Mio. € gegenübergestellt, muss festgestellt werden, dass sich die Investitionen schon nach kurzer Zeit über die positiven, indirekten wirtschaftlichen Effekte in den Regionen bezahlt gemacht haben. Insgesamt gesehen stellt sich somit der Radtourismus als attraktives, wirtschaftlich tragfähiges touristisches Segment dar, welches in der Lage ist, auch in peripheren Regionen touristische Wertschöpfung zu erzeugen. Voraussetzung hierfür ist aber die Beachtung der dargestellten Anforderungen, welche die Nachfrage an das Produkt Radtourismus stellt und die Einhaltung von verschiedenen Qualitätsanforderungen. Erst wenn Radtourismus als Qualitätsprodukt verstanden wird, hinter dem auch die touristischen Leistungsträger einer Region stehen, kann Radtourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor innerhalb einer Region entwickelt werden.