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"Triumph der Bilder"
(2004)
Der Beitrag setzt sich mit dem Scheitern der Regierungskonferenz im Dezember 2003 auseinander. Zunächst erläutert er die Ergebnisse des Vertrages von Nizza und geht anschließend auf den Verfassungsentwurf, den der Konvent zur Zukunft Europas im Juli 2003 verabschiedete, ein. In den Differenzen dieser beiden Dokumente sind nach Ansicht des Verfassers auch die Antworten auf das Scheitern der Regierungskonferenz zu sehen. Im Anschluss daran werden die weiteren Schritte auf dem Weg hin zu einer gemeinsamen Verfassung für Europa dargelegt.
In jedem demokratischen Staat besteht ein Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit. Zwar ist Sicherheit die Voraussetzung für Freiheit, doch insbesondere Sicherheit vor Kriminalität kann nur gewährleistet werden durch Maßnahmen, die auch in Freiheitsrechte der Bürger eingreifen. Diesem Dilemma muß durch ständigen Ausgleich zwischen beiden Bedürfnissen Rechnung getragen werden. Gerade im Zuge einer erhöhten öffentlichen Wahrnehmung der organisierten Kriminalität und neuerdings des Terrorismus stellt sich die Frage nach der Ausgewogenheit zwischen Sicherheit und Freiheit verstärkt. So hat beispielsweise die Gesetzgebung zur Terrorismusbekämpfung eine nicht unerhebliche Verschärfung polizeilicher und strafprozessualer Eingriffsbefugnisse mit sich gebracht. Der Verfasser geht in seinem Beitrag, ausgehend von der Entstehung des individuellen Menschenrechtsschutzes, der Frage nach, ob die Abwendung vom Individualrechtsschutz hin zur wirksameren Verbrechenskontrolle durch eine neue, verschärfte Sachlage gerechtfertigt ist und untersucht unter anderem das Vorhandensein absoluter Eingriffsgrenzen und die Begründungserfordernisse für vorgenommene Einschränkungen.
Die Dissertation beschäftigt sich mit dem Denkmalkult in der aufstrebenden deutschen Indsutrieregion des Kaiserreichs (1871 - 1918). Denkmalprojekte dienten als Plattform für die Bezeugung und Selbstvergewisserung von Werten wie nationale Gesinnung und Bürgerlichkeit unter Nutzung nationaler, indstrieller und lokaler Symbole. Der zweite Teil enthält ein Verzeichnis der zwischen 1871 und 1918 errichteten kommunalen Denkmäler im Ruhrgebiet.
Many real-life phenomena, such as computer systems, communication networks, manufacturing systems, supermarket checkout lines as well as structural military systems can be represented by means of queueing models. Looking at queueing models, a controller may considerably improve the system's performance by reducing queue lengths, or increasing the throughput, or diminishing the overhead, whereas in the absence of a controller the system behavior may get quite erratic, exhibiting periods of high load and long queues followed by periods, during which the servers remain idle. The theoretical foundations of controlled queueing systems are led in the theory of Markov, semi-Markov and semi-regenerative decision processes. In this thesis, the essential work consists in designing controlled queueing models and investigation of their optimal control properties for the application in the area of the modern telecommunication systems, which should satisfy the growing demands for quality of service (QoS). For two types of optimization criterion (the model without penalties and with set-up costs), a class of controlled queueing systems is defined. The general case of the queue that forms this class is characterized by a Markov Additive Arrival Process and heterogeneous Phase-Type service time distributions. We show that for these queueing systems the structural properties of optimal control policies, e.g. monotonicity properties and threshold structure, are preserved. Moreover, we show that these systems possess specific properties, e.g. the dependence of optimal policies on the arrival and service statistics. In order to practically use controlled stochastic models, it is necessary to obtain a quick and an effective method to find optimal policies. We present the iteration algorithm which can be successfully used to find an optimal solution in case of a large state space.
Seit Beginn der Wirtschaftsreformen hat sich in der Volksrepublik China ein tiefgreifender Wandel vollzogen, der alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens erfasst zu haben scheint. Infolgedessen ist der Staat - mittlerweile Mitglied der Welthandelsorganisation - zu einem global player geworden, dessen Entwicklung im Westen besonders aufgrund sprunghaft ansteigender Wachstumszahlen im wirtschaftlichen Bereich mit großem Interesse verfolgt wird. Daraus resultierend wird die Volksrepublik in den ausländischen Medien zunehmend - und nicht nur in ökonomischer Hinsicht - als ein Land der Superlative dargestellt. Mit großer Euphorie wird auch das Wachstum des chinesischen Internetsektors beobachtet. Dies gilt insbesondere für den rasanten Anstieg der Nutzerzahlen und die damit verbundenen steigenden Einnahmen nationaler Internetunternehmen. So liest man einerseits häufig von einem Telekommunikations- und Internet-Boom in der Volksrepublik. Andererseits wird die westliche Metadebatte seit Beginn der privaten Internetnutzung in China vom Thema der staatlichen Zensur und Kontrolle des Mediums dominiert. Aufgrund der Dominanz dieser beiden Themenblöcke wird in gewisser Weise der Eindruck vermittelt, die Besonderheiten des Internet in China seien auf enorme Wachstumszahlen und staatliche Restriktion reduzierbar. So widmet sich auch ein Großteil der bisher erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema "Internet und China" schwerpunktmäßig diesen beiden Aspekten. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und institutionellen Realitäten, in deren direktem Zusammenhang Internetnutzung und -angebot in der Volksrepublik stehen, scheint diese eingeschränkte Sichtweise jedoch äußerst fragwürdig. Ziel dieser Arbeit ist es daher, unter Berücksichtigung einer ganzheitlichen Perspektive der Frage nachzugehen, wie sich regionale Ausprägung oder "Chineseness" im chinesischen Internet abzeichnet. Hauptfragestellungen: (1) Was ist unter regionaler Ausprägung des Internet in der Volksrepublik China zu verstehen? (2) Wie und auf welchen Ebenen kann regionale Ausprägung untersucht und bewertet werden? Schlagwörter: China, Internet, Telekommunikation, Reformpolitik, Metadebatte, Chineseness, Jugendkultur, Portale, Zensur, Sprache, Online-Games, Sina, Sohu, Netease, Internetnutzer
Die Internationalisierung eines MNUs bezieht sich auf seine Nationalität. Prozesse, die die Aktivitäten von Firmen internationalisieren und koordinieren, sind mit den dominierenden nationalen Institutionen verbunden, die in ihren heimischen Ökonomien gegründet werden. Die dominierende Gesellschaft, die erfolgreiche Praktiken und Methoden entwickelt hat, versucht diese auf andere zu übertragen und diese zum Nachahmen zu bringen. Wenn es eine im Vergleich zu rein national operierenden Firmen größere Komplexität der Organisationsumwelt sowie eine bedeutende physische und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmenseinheiten gibt, stellen Koordinationsstrategie und Kontrolle der Host-Country-Subsidiaries durch die MNU-Zentrale eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Bei der Betrachtung der Konzepte der Personalpolitik der MNUs ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen konzernweiter Integration und Anpassung an die lokalen Institutionen. Wenn sich die üblichen Arbeitsbeziehungen und HRM-Praktiken der Host-Country-Subsidiary von denen des Country-of-Origin unterscheiden, so stellt sich die Frage, welche Personalpolitik die Host-Country-Subsidiaries verfolgen. Der Trade-off zwischen globaler Homogenisierung und lokaler Anpassung in den internationalen HRM-Praktiken ist in besonderem Maße von international divergierenden kulturellen und institutionellen Faktoren abhängig. Die jeweiligen nationalen Institutionen sind sicherlich eine der wichtigsten Hemmnisfaktoren. Institutionen, kulturelle Werthaltung und Rechtsvorschriften sind gerade im arbeitspolitischen Bereich stark an nationale Wirtschaftsräume gebunden und wirken daher einer international homogenen Personalpolitik entgegen. Es ist das Ziel, die Verknüpfung zwischen der HRM-Politik des Country-of-Origin der MNUs und dem Management ihrer Host-Country-Subsidiaries zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Country-of-Origin-Effekte deutscher MNUs beim Ausbildungss- und Entgeltsystem und bei der Arbeitnehmermitbestimmung in deutschen Host-Country-Subsidiaries in Südkorea. Man stellt sich die Frage, welche HRM-Politik die in Korea tätigen Host-Country-Subsidiaries der deutschen MNUs betreiben. Passt sich die HRM-Politik der Host-Country-Subsidiary dem Standard des Host-Country (Korea) an oder werden die Country-of-Origin-Praktiken des deutschen MNUs grenzüberschreitend transferiert? Als empirische Untersuchungsmethode wurde hinsichtlich der Untersuchung des Country-of-Origin-Effektes die qualitative Methode gewählt. Qualitative Interviews haben sich als sehr fruchtbar erwiesen, um organisationale Prozesse in ihrem Verlauf zu untersuchen.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und dem Völkerrecht nach dem Irak-Konflikt. Zunächst erläutert der Verfasser drei erkennbare Trends in der Völkerrechtsentwicklung, nämlich die Dominanz der USA, die Konstitutionalisierung des Völkerrechts und den Bedeutungsverlust des Staates in einigen Regionen der Welt. Zimmermann geht dann auf die Relevanz dieser Entwicklungen für Deutschland ein. In einem zweiten Teil widmet sich der Autor gezielt dem völkerrechtlichen Gewaltverbot und Deutschlands Rolle bei der Entwicklung in diesem Bereich. Der Irak-Konflikt dient ihm in allen Feldern dazu, die gegenwärtigen Entwicklungen zu verdeutlichen.
In der vorliegenden Dissertation werden die Ergebnisse einer empirischer Untersuchung zur Diagnostik und Differentialdiagnostik der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) vorgestellt. Diese Untersuchung umfaßt die Überprüfung der internen Struktur der BPS gemäß dem DSM-IV (APA, 1994). Eine dimensionale Ordnung der neun Borderline-Kriterien wird mittels Faktorenanalyse erstellt und in eine Störungskonzeption eingebunden. Darüber hinaus wird die diagnostische Effizienz der einzelnen Borderline-Kriterien ermittelt. Die Kriterien der BPS werden gemäß ihrer Bedeutung für die Diagnosenstellung in eine Rangreihe gebracht. Dabei werden die Merkmale der diagnostischen Effizienz (u.a. Spezifität, Sensitivität, Kappa, Overall Classification Rate etc.) für jedes einzelne Kriterium dargestellt. Weiterhin wird die Borderline-Symptomatik außerhalb der Kriterienebene des DSM-IV untersucht. Die durch Fragebögen erhobenen klinischen Merkmale werden auf ihre Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die Diagnostik der BPS überprüft. Dabei erlangen insbesondere die interpersonalen Probleme und emotionsbezogenen Symptome einen hohen Stellenwert. Daher wurde ein Schwerpunkt der Untersuchung auf die interpersonalen Probleme der Borderline-Patienten gelegt, deren Struktur und Zusammenhänge zu anderen Symptomen erläutert werden. Auf der Grundlage der interpersonalen Probleme werden vier Subgruppen von Borderline-Patienten ermittelt. Diese unterscheiden sich insbesondere in den Verhaltensdimensionen Kontaktbereitschaft und Kontaktgestaltung. Für die vier Subgruppen werden therapeutische Strategien als Hypothesen abgeleitet. Ebenso werden Veränderungsvorschläge für eine differenzierte Diagnostik dargelegt. Die Untersuchung dient zudem dem Vergleich der BPS und anderen psychiatrischen Störungen. Die Ergebnisse belegen erhebliche Unterschiede zwischen den Borderline-Patienten und Nicht-Borderline-Patienten. Daneben werden weitere Subgruppen von Borderline-Patienten (u.a. anhand von Komorbiditäten, demographischen Variablen und Settingfaktoren der Behandlung) untersucht. Auch hier werden Zusammenhänge zwischen den Kriterien der BPS und klinisch-psychologischen Merkmalen exploriert und erläutert. Schlußfolgerungen für die Diagnostik und Therapie der Störung werden diskutiert.