Filtern
Erscheinungsjahr
- 2007 (50) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (39)
- Buch (Monographie) (5)
- Wissenschaftlicher Artikel (3)
- Masterarbeit (2)
- Rezension (1)
Sprache
- Deutsch (50) (entfernen)
Volltext vorhanden
- ja (50) (entfernen)
Schlagworte
- Modellierung (3)
- Altersstereotype (2)
- Geschichte (2)
- Kognitive Psychologie (2)
- Kulturkontakt (2)
- Marketing (2)
- Religion (2)
- Simulation (2)
- Vignette (2)
- age stereotypes (2)
Institut
- Psychologie (13)
- Raum- und Umweltwissenschaften (7)
- Rechtswissenschaft (4)
- Universitätsbibliothek (4)
- Wirtschaftswissenschaften (4)
- Geschichte, alte (3)
- Kunstgeschichte (2)
- Medienwissenschaft (2)
- Philosophie (2)
- Pädagogik (2)
Im März 196 v. Chr. erließ eine in Memphis versammelte Synode von Priestern aus den Tempeln Ägyptens ein Ehrendekret in drei verschiedenen Sprachen für den amtierenden Herrscher Ptolemaios V. Epiphanes: Der klassischen Sprache des pharaonischen Ägypten, geschrieben in altägyptischen Hieroglyphen, dem Demotischen, der damals gesprochenen Sprachstufe des Altägyptischen und dem hellenistischen Griechisch des 2 Jh.. Von dieser Textsorte sind bisher insgesamt nur vier relativ vollständig erhaltene Beispiele auf uns gekommen. Diese folgen sämtlich in ihrem Formular in hohem Maße der im griechischen Bereich ubiquitären Psephismata und setzen alle im jeweiligen Beschlussteil Ehrungen fest, die die Rolle des ptolemäisch-hellenistischen Herrschers im Kontext der altägyptischen Kulte betreffen. Die vorliegende Arbeit will zum einen in ihrem Kommentarteil eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit allen drei Sprachfassungen des Dekrets von Memphis durch die ptolemaistisch-althistorische Forschung leisten. Zum anderen möchte sie auf Grundlage des Textes die Rolle des Herrschers aus Sicht der beschließenden Priesterschaft beleuchten. Es kann gezeigt werden, dass das Dekret - anders als bisher angenommen - nicht zur eigentlichen Thronbesteigung, sondern anlässlich eines späteren Thronjubiläums erlassen wurde und gleichwohl die Fiktion eines innenpolitischen Neuanfangs (vermutlich im Sinne des Hofes) angesichts erster, bescheidener Erfolge gegen innere Aufstände der indigenen Bevölkerung in Unter- und Oberägypten inszeniert. Die kultische Herrscherverehrung hellenischer Provenienz erscheint in diesem Text ggü. den früheren Dekreten von Kanobos und Raphia relativ vollständig in den altägyptischen religiösen Kontext übersetzt, sodass hier durchaus von einem "ägyptischen Herrscherkult" gesprochen werden kann. Dabei wird der sehr junge fünfte Ptolemäerkönig sehr auffällig mit Kindformen des Gottes Horus (Harendotes, Harsiese) gleichgesetzt, was zum einen die legitime Machtübernahme durch den Sohn des verstorbenen Herrschers von einer im ägyptischen Kontext religiös definierten Sieghaftigkeit gegen die "Götterfeinde" abhängig erscheinen lässt, zum anderen den König in den Kontext der spätzeitlichen Verehrung von Kindgottheiten und Götterttriaden setzt. Alles in allem scheint die ägyptische Priesterschaft mittels einer für die eigenen Bedürfnisse flexibel adaptierten ursprünglich griechischen Textform den eigenen Anspruch auf Definition religiös legitimierter Königsmacht erhoben und im Diskurs um Privilegien und Unterstützung im ptolemäischen Ägypten kommuniziert zu haben.
Die auf einem Plenarvortrag zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts zum Thema "Das Erdbeben von Lissabon und der Katastropendiskurs im 18. Jahrhundert (Göttingen 2005) aufsetzende Untersuchung analysiert die Behandlung des Erdbebens von Lissabon im Jahr 1755 in illustrierten Ausgaben von Voltaires erstmals 1759 erschienenem Roman "Candide".
Das Stresshormon Cortisol zeigt einen starken zirkadianen Rhythmus mit hohen Cortisolwerten nach dem morgendlichen Erwachen und niedrigen Werten am Abend. Die vorliegende Arbeit legt die Grundlagen dafür, dass der Cortisolspiegel nach dem Erwachen (Cortisol Awakening Response) zukünftig Bestandteil einer multimodalen Diagnostik stressbezogener Erkrankungen werden kann. Zu diesem Zweck werden besonders messmethodische Aspekte des Cortisol Awakening Response (CAR) dargestellt und eingehend diskutiert. Der Einfluss verschiedener konfundierender Variablen wurde in einer quantitativen Metaanalyse untersucht. Ein gesonderter Abschnitt beschreibt verschiedene Möglichkeiten der statistischen Analyse des CAR. Zu diesem Zweck wurden verschiedene statistische Kennwerte generiert und deren Reliabilitäten und Interkorrelationen an einem empirischen Datensatz untersucht. In dieser Arbeit werden auch Normwerte für die einzelnen statistischen Kennwerte des CAR angegeben.
Im 18. Jahrhundert manifestierte sich ein grundlegendes Kennzeichen moderner Kunst: ihr Öffentlichkeitsanspruch. Dessen diskursiven Verdichtungen konkretisierten sich in der zeitgenössischen Kunsttheorie und -literatur, in der Kunstkritik, in Beschreibungen und bildlichen Darstellungen, und ebenso in vielfachen impliziten Strategien zur Adressierung bildender Kunst. In der Entstehung der Kunstausstellung, der Kunstkritik, dem Wandel des Patronagesystems und den damit verbundenen Kommunikationsstrategien bildender KünstlerInnen wird nicht nur eine historisch reale Figur beschrieben, sondern zugleich ein imaginäres Konstrukt entworfen: das Kunstpublikum. Am Beispiel zweier bedeutender Kunstzentren des 18. Jahrhunderts, Paris und London, wird der Umgang mit dieser neuen Öffentlichkeit in der bildenden Kunst, Kunstliteratur und Ausstellungspraxis verfolgt. Tatsächlich ist die Anrede des "enlightened public" oder "public éclairé" allgegenwärtig, doch ist es oft schwierig, die Grenzen zwischen höflicher Leerformel, Euphemismus und Ironie richtig zu lesen. Das Sprechen über Öffentlichkeit ist nicht einfach eine Quelle für einen historisch-soziologischen Wandel, sondern stellt ein Symptom der zunehmenden Emphatisierung des Öffentlichkeitsbegriffs im Zuge der Aufklärung dar. Dabei ist das "Publikum" auch eine Konstruktion, die Leerstellen auffüllen muss, und der ihm zugewiesene Platz wechselt immer wieder. Die Formierung des Öffentlichkeitsbegriffs geschah nicht nur als Prozess der Öffnung, sondern auch der Abgrenzung. Ebenso bedeutend wie die positiven Formulierungen sind die negativen Zerrbilder des Publikums, die im 18. Jahrhunderts vielfach entwickelt werden. Am Beispiel zweier solcher Negativbilder, des "Connaisseurs" und der "multitude" werden die Verbindungen zur ästhetischen Theorie untersucht. Traditionelle Öffentlichkeitstheorien hinterlassen noch weit in das 18. Jahrhundert hinein ihre Spuren. Dies führt zu Begrifflichkeiten, die nicht emanzipatorisch oder demokratisch geprägt sind und zu einem Verständnis von Öffentlichkeit, das nicht nur prinzipiell kritisch oder widerständig, subversiv oder oppositionell gedacht werden kann, sondern mit jeder Öffnung auch eine Schließung unternimmt. Das "Kunstpublikum" entwickelt sich in einem konfliktreichen Prozess, in dem sich die Zugangsberechtigungen zur Institution Kunst immer wieder verändern und neu ausdifferenzieren.
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Positionierung der von den Winzern hergestellten Erzeugnisse im hochwertigen und damit hochpreisigen Produktsegment einen geeigneten Lösungsansatz darstellt. Neben einer qualitativen Ausstattung der Produkte im Hochpreissegment, die bereits von einigen Erzeugern erfolgreich vollzogen wurde, wird insbesondere analysiert, ob ein größerer Stellenwert der Kommunikation dieser Entwicklung gegenüber den meinungsbildenden und qualitätsorientierten Konsumenten geeignet ist, die Beurteilung und damit das Image von "Deutschem Spitzenwein" zu verbessern, somit das Konsumverhalten nachhaltig zu verändern und das vorstehende Problem zu lösen. Der Dissertation liegt insoweit die übergeordnete Fragestellung zugrunde, ob und gegebenenfalls wie langfristig eine deutsche Luxusweinmarke kreiert und etabliert werden kann bzw. welche strategischen und operativen Management-Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung erforderlich sind.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des INTERREG III B-Projektes WaReLa (Water Retention by Landuse), das sich mit dem Rückhalt von Wasser in der Fläche als Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz beschäftigt. Im Vordergrund stehen dabei die so genannten dezentralen Rückhaltemaßnahmen als Alternative bzw. Ergänzung zum technischen Hochwasserschutz. Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage nach der Effizienz von Retentionsmaßnahmen in urbanen Räumen und deren Beitrag zum Hochwasserschutz. Es handelt sich um ein relativ junges Forschungsthema, welches die Fachwelt bis heute kontrovers diskutiert. Wie bisherige Untersuchungen zeigen, sind allgemeine Aussagen über die Retentionswirkung nicht möglich, da das Potential der Regenwasserbewirtschaftung und deren Rückhaltewirkung von mehreren gebietsspezifischen Faktoren gesteuert werden. Untersuchungen an einem Retentionssystem im Neubaugebiet Trier-Petrisberg sollten weitere Erkenntnisse bringen. Hierzu wurde zum einen die hydraulische Belastung einzelner Retentionsanlagen untersucht und zum anderen wurden N A-Simulationen mit dem Programm erwin 4.0 durchgeführt. Laut N-A-Simulationen hält das Retentionssystem, welches für ein 100-jährliches Ereignis mit 56 mm Niederschlag und der Dauerstufe 3 Stunden konzipiert wurde, im Vergleich zur Entwässerung des Gebietes über ein Trennsystem zwischen 58 % und 68 % des Jahresniederschlags zurück. Ähnlich hohe Werte (60 80 %) nennen GÖBEL, STUBBE, WEINERT, ZIMMERMANN, FACH, DIERKES, KORIES, MESSER, MERTSCH, GEIGER & COLDEWEY (2004: 270f) und WEGNER (1992: 7f) für die von ihnen untersuchten Anlagen. Sehr hoch erscheint die Scheitel abmindernde Wirkung des Retentionssystems im Vergleich zu einer konventionellen Ableitung. Im Mittel beträgt diese 82 %, so dass der Scheitel der Einleitung in den Vorfluter Brettenbach im Vergleich zur Regenwasserableitung auf 1/5 reduziert wird. Aufschluss über die Scheitelabminderung im Vorfluter selbst kann nur eine Quantifizierung der einzelnen Abflusskomponenten geben. Das Retentionssystem arbeitet im Sommerhalbjahr effektiver als im Winterhalbjahr, da trockene Vorperioden, höhere Lufttemperaturen und die Vegetation im Sommer einen besseren Rückhalt konvektiver Niederschläge begünstigen. Korrespondierende Aussagen machen ASSMANN & KEMPF (2005), GANTNER (2003a) und NIEHOFF (2002). Beobachtungen und Simulationen zeigen, dass das Retentionssystem bisher effektiv arbeitet. Sämtliche Retentionsanlagen entleeren sich innerhalb von 48 Stunden. Die Arbeit wird ergänzt durch Handlungsempfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung auf Privatgrundstücken. Sie sollen helfen, die Akzeptanz naturnaher Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasser zu steigern, Fehler zu vermeiden und Projekte erfolgreich umzusetzen.
Die Arbeit befasst sich mit der quantifizierenden Wirkungsabschätzung folgender Hochwasserschutzmaßnahmen: Auwaldaufforstung, Kleinrückhalte, Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Neben der Betrachtung der hochwassermindernden Wirkung der einzelnen Maßnahmen werden auch die Grenzen der eingesetzten Simulationsmodelle aufgezeigt, diskutiert und Impulse für die Weiterentwicklung der Modellsysteme geben. Für die Auwaldaufforstung wurde ein zweidimensional instationäres Strömungsmodell auf der Basis des Rauhigkeitsansatzes nach Manning-Strickler auf einen rund 7,0 km langen Abschnitt eines Auetalgewässers angewendet. Bezüglich der hochwassermindernden Wirkung der Maßnahme Auwaldaufforstung konnte festgestellt werden, dass sich die Wirkung nahe der modelltechnischen Nachweisbarkeitsgrenze bewegt. Als Referenzereignisse dienten ein ca. 5-10 jährliches sowie ein ca. 50-80 jährliches Hochwasserereignis. In allen untersuchten Fällen blieb die relative Scheitelabminderung deutlich unter 1 %. Der Maßnahmentyp Kleinrückhalte wurde zunächst anhand von zwei Einzugsgebieten der Mesoskale (Obere Blies, AE ca. 8,5 km-² und Thalfanger Bach, AE ca.17 km-²) sowie anhand von mehreren hieraus abgeleiteten Fiktivsystemen mit Hilfe eines konzeptionellen Flussgebietsmodells untersucht. Die Untersuchung von Fiktivsystemen diente der Identifikation derjenigen Modellparameter, die den Effekt " also die hochwassermindernde Wirkung der Maßnahme " im Wesentlichen bewirken. Anschließend erfolgte eine Betrachtung des Maßnahmentyps Kleinrückhalte in den Flussgebieten von Prims (AE ca. 730 km-²) und Blies (AE ca. 1.890 km-²). Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Retentionswirkung von Kleinrückhalten entscheidend vom Volumen der jeweiligen Standorte und vom Volumen des betrachteten Hochwassers abhängt. In Abhängigkeit des Volumens wurden Scheitelabminderungen " je nach Ereignis " von < 1 % bis über 60 % simuliert. Entscheidend ist die Summe des Volumens der Einzelstandorte. Liegt das Gesamtvolumen unter einem Wert von 2,0 mm Gebietsrückhalt, so kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht signifikant zur Hochwasserminderung beitragen können. Das Retentionspotenzial der Kleinrückhalte kann entscheidend gesteigert werden, wenn die Drosselöffnungen der Kleinrückhalte entsprechend optimiert werden. Die Arbeit stellt ein einfach handhabbares Regionalisierungsverfahren zur Abschätzung des Retentionspotenzials in mesoskaligen Einzugsgebieten (bis 20 km-²) vor. In den Einzugsgebieten von Blies und Prims würden jeweils 104 bzw. 79 Standorte mit einem Gesamtvolumen von 1,9 bzw. 2,5 mm zu Scheitelabminderungen am Gebietsauslass von 2-4 % bzw. 3-5 % bei interessanten, schadbringenden Hochwasserereignissen führen. Die Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen wurden mit Hilfe eines Wasserhaushaltsmodells im Einzugsgebiet der Oberen Blies untersucht. Für dieses Gebiet liegen die simulierten Scheitelabminderungen bezogen auf das zugrunde liegende Hochwasserereignis vom Dezember 1993 (ca. HQ10) bei jeweils < 5 % für die beiden untersuchten Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Generell sind die Möglichkeiten der Tieflockerung und der wegebaulichen Maßnahmen als Hochwasserschutzmaßnahmen begrenzt auf kleinere, 1-5 jährliche Ereignisse. Große, schadbringende Ereignisse können nicht signifikant abgemindert werden.
Die Studie beschäftigt sich mit der kommunalen Armenfürsorge in Galway und Gort,im Westen Irlands und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der lokalen Verwaltung. Der zeitliche Rahmen wird von der Einführung der irischen Armengesetzgebung 1838 und der Unabhängigkeit Irlands 1921 bestimmt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage,welche Bedeutung der Armenverwaltung bei der generellen Ausbildung staatlicher Administration in Irland zukam. Im ersten Teil werden zunächst die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Galway und Gort vorgestellt. Die Lage und Größe,aber auch die wirtschaftliche Situation des Untersuchungsgebietes beeinflusste die Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung. Von zentraler Bedeutung ist der rechtliche Rahmen,innerhalb dessen die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung operierten. Um die "spezifische Ausprägung" der irischen Institutionen der Armenverwaltung zu analysieren,wird der Vergleich zur englischen und schottischen Armengesetzgebung gezogen. Die Studie untersucht jedoch nicht nur die normative Ebene der Armengesetzgebung zwischen 1838 und 1921,sondern beschäftigt sich vor allem mit der alltäglichen Praxis der Verwaltung vor Ort. Im Mittelpunkt stehen dabei die Akteure auf der lokalen und zentralen Ebene: die Board of Guardians und die Poor Law Commission bzw das Local Government Board. Andere lokale Verwaltungseinrichtungen,wie die Grand Juries oder die Town Commissioners,werden in die Betrachtung einbezogen,soweit sie mit den Aufsichtsgremien der Armenverwaltung in Berührung kamen. Dabei werden besonders parallele und/oder konkurrierende Zuständigkeitsbereiche in den Blick genommen. Diese Analyse der Akteure ermöglicht die Untersuchung von Ausdifferenzierungs- und Veränderungsprozessen in der lokalen Verwaltung in Irland. Der zweite Teil der Arbeit untersucht detailliert die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung von Galway und Gort in vergleichender Perspektive. Durch den Stadt-Land Vergleich sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der personellen Zusammensetzung und der Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung herauspräpariert werden. Dabei werden zunächst die (Armen-)Steuerzahler analysiert. Sie wählten einen Teil der Mitglieder der lokalen Armenverwaltung und beeinflussten so die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien. Ein Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht die Mitglieder der Aufsichtsgremien der Armenadministration. Sozioökonomische, familiäre, religiöse und berufliche Hintergründe sowie Angaben zu anderen Ämtern dienen dazu, deren Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Personen in der lokalen Armenadministration zu untersuchen. Wie regelmäßig nahmen die einzelnen Mitglieder an den Sitzungen teil? In diesem Kapitel können nicht alle der erfassten Mitglieder behandelt werden, so dass besonders die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter analysiert werden. Weiterhin werden Mitglieder, die einflussreiche politische Funktionsträger waren, untersucht. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Professionalisierung der Aufsichtsgremien der Armenadministration in der zeitlichen Entwicklung nach 1838. Es wird der Frage nachgegangen, ob mit der Aufgabenakkumulation über die eigentliche Armenadministration hinaus auch eine Zunahme des Einflusses der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen im Hinblick auf ihr Verhältnis zur Dienststelle in Dublin einherging. Der Kontakt zur zentralen Behörde war sehr ausgeprägt und regelmäßig, so dass die Kommunikation mit der übergeordneten Verwaltungsebene als sehr wichtig angesehen werden kann. Wie wirkten sich die umfassenden Kontroll- und Weisungsbefugnisse auf die Arbeitsweise der lokalen Armenadministration aus und welchen Einfluß hatten diese Befugnisse auf das Kommunikationsverhältnis? Gelang es den Mitgliedern der Armenverwaltung ihren Handlungsspielraum zu erweitern, etwa durch die Nutzung alternativer Kommunikationswege oder in ihrer Aufgabe als politische Funktionsträger? Wie häufig war die Kommunikation mit anderen irischen lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung und gab es Kooperationen? Ein weiteres Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht den Stellenwert von politischen Themen in den Diskussionen der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen, wobei insbesondere das Spektrum der Diskussionen innerhalb des Board of Guardians analysiert wird. Wie wirkten sich die Auseinandersetzungen um die Landfrage oder die Forderung nach Selbstverwaltung aus? Kam es zu personellen Veränderungen in den Aufsichtsgremien oder veränderten Arbeitsweisen der örtlichen Armenverwaltung? Ein Paragraph dieser Studie geht der Frage nach, ob und inwieweit die Board of Guardians mit anderen lokalen Apparaten vernetzt waren, anhand des Beispiels der Verflechtungen von Medizin und Armenadministration.
Stellt die direkte Demokratie ein (Alternativ-)Modell für Deutschland dar? Bisher gab es seit 1974, mehr oder weniger unbeachtet von der Öffentlichkeit, drei parlamentarische Erörterungen zu diesem Themenfeld. Der letzte Vorstoß scheiterte 2002 an der für Verfassungsänderungen erforderlichen 2/3-Mehrheit. Gemeinhin wird die Einführung von direkter Demokratie in Deutschland mit dem Verweis auf die schlechten Erfahrungen unter der Weimarer Reichsverfassung abgelehnt. Aus der Sicht des Autors wurde dieses Instrument aber nicht so eingesetzt, dass es für das Entstehen des totalitären Regimes des Dritten Reichs verantwortlich gemacht werden könnte. Dennoch scheint es in Deutschland die Befürchtung zu geben, dass die Bevölkerung nicht mit dem Mittel direkter Demokratie verantwortungsbewusst umzugehen weiß. Demgegenüber stehen die positiven Erfahrungen der Schweiz mit der Zulassung von mehr Mitgestaltungsrechten für die Bevölkerung. Kann es schließlich eine bessere Bekämpfung autokratischer Willkür geben als durch die Bürger, die sachlich und gemeinwohlorientiert zu entscheiden in der Lage sind? Es scheint an der Zeit zu sein in einen neuen Abwägungsprozess einzutreten und von den Erfahrungen anderer Länder zu profitieren.
Edition und Kommentar von 27 Texten auf Papyrus aus den französisch-italienischen Grabungen in Tebtynis (Umm el-Breigât), Ägypten. Alle Texte stammen aus römischer Zeit und sind in Tebtynis gefunden worden. Sie werden hier erstmals mit Abschrift, Übersetzung und Kommentar herausgegeben und beleuchten diverse Aspekte des täglichen Lebens, so auf Verwaltung, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten, Bevölkerung, Religion, Steuerwesen, Arbeitsalltag, Vertragswesen, geschäftliche und erbrechtliche Angelegenheiten. Es handelt sich somit um Quellenmaterial für alle altertumswissenschaftlichen Nachbarsdisziplinen. Folgende Texte sind enthalten: 1. Rundschreiben des Praefectus Aegypti; 2. Monatsbericht der Sitologen von Kerkesis; 3. κατ'ἄνδρα-Bericht der Sitologen von Kerkesis (Verso von Nr. 2); 4. Fragment eines Amtlichen Schreibens; 5. Verhandlungsprotokoll; 6. Liste von Dörfern und Geldsummen; 7. Liturgie-Vorschlagsliste (?); 8. Personenliste; 9. Aufstellung über Naturalien; 10. Tempelabrechnung; 11. Zensusdeklaration; 12. Schluß einer Eingabe mit Namenliste; 13. Eingabe der Thenherakleia?; 14. Quittungsbogen für verschiedene Steuern; 15. Quittungen für Dammsteuer; 16. Fragment einer Lohnquittung für Arbeiten auf einem Kleros (?); 17. Fragment einer Lohnquittung; 18. Liste von Zahlungen in Weizen; 19. Abrechnung von Außenständen in Naturalien und Geld; 20. Agoranomischer Vertrag über ein Geld- und Getreidedarlehen; 21. Donatio mortis causa; 22. Geschäftsbrief: Heron an Heron; 23. Geschäftsbrief: Heron an Heron; 24. Geschäftsbrief: Heron an Sabinos; 25. Brief; 26. Brief; 27. Fragment mit Erwähnung von Dörfern und Immobilien (descr.)